[S.302 IPC] प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध होने पर हत्या के हथियार को फोरेंसिक जांच के लिए प्रस्तुत न करना अभियोजन पक्ष के लिए घातक नहीं होगा: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 के तहत हत्या के मामले में दुमका के एडिशनल सेशन जज-III द्वारा व्यक्ति को सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा बरकरार रखी, जबकि यह टिप्पणी की है कि प्रत्यक्ष साक्ष्य वाले मामलों में अपराध में प्रयुक्त हथियार या उसकी फोरेंसिक जांच की अनुपस्थिति अभियोजन पक्ष के मामले को कमजोर नहीं करती।जस्टिस सुभाष चंद और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने कहा,"प्रत्यक्ष साक्ष्य के मामले में अपराध करने में प्रयुक्त हथियार को प्रस्तुत करना और उसे जांच के लिए एफएसएल को न...

कोई प्रभावी वैकल्पिक उपाय न होने पर न्यायालय को ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए, जब तक कि ऐसा करने के लिए कोई बाध्यकारी कारण न हों: दिल्ली हाईकोर्ट

जस्टिस चंद्र धारी सिंह की दिल्ली हाईकोर्ट की एकल न्यायाधीश पीठ ने माया एवं अन्य बनाम भारतीय संघ एवं अन्य के मामले में रिट याचिका पर निर्णय करते हुए कहा कि न्यायालय को ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए, जहां कोई प्रभावी वैकल्पिक उपाय हो, जब तक कि ऐसा करने के लिए कोई बाध्यकारी कारण न हों।मामले की पृष्ठभूमिमाया एवं अन्य (याचिकाकर्ता) स्टेट बैंक ऑफ मैसूर (प्रतिवादी) द्वारा नियोजित थे, जिसका बाद में 1 अप्रैल, 2017 से भारतीय स्टेट बैंक में विलय हो गया, वे अस्थायी आधार पर 2004 से 2010 के बीच...

लंबे समय तक नौकरी जारी रखने से नियमितीकरण का कोई अंतर्निहित अधिकार नहीं बनता: ​​बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस संदीप वी. मार्ने की एकल पीठ ने मुख्य अधिकारी, पेन नगर परिषद एवं अन्य बनाम शेखर बी. अभंग एवं अन्य के मामले में रिट याचिका पर निर्णय लेते हुए कहा कि केवल लंबे समय तक नौकरी जारी रखने के आधार पर सेवाओं के नियमितीकरण का दावा नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे नियमितीकरण का कोई अंतर्निहित अधिकार नहीं बनता।मामले की पृष्ठभूमिमहाराष्ट्र नगर परिषदों, नगर पंचायतों और औद्योगिक टाउनशिप अधिनियम, 1965 के तहत स्थापित पेन नगर परिषद (याचिकाकर्ता) ने सेवा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के...

NEET-UG 2024 | 'ग्रेस मार्क्स देना मनमाना': NEET-UG के नतीजों को वापस लेने और दोबारा परीक्षा कराने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका

अंडर-ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स में दाखिले के लिए हाल ही में घोषित राष्ट्रीय प्रवेश सह पात्रता परीक्षा (NEET) के नतीजों में व्यापक विसंगतियों का आरोप लगाते हुए NEET-UG 2024 के नतीजों को वापस लेने और नई परीक्षा आयोजित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई।याचिकाकर्ताओं ने ग्रेस मार्क्स देने में मनमानी का आरोप लगाया। इस संबंध में यह तर्क दिया गया कि कई स्टूडेंट द्वारा प्राप्त 720 में से 718 और 719 जैसे उच्च अंक "सांख्यिकीय रूप से असंभव" है।यह आरोप लगाया गया कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA)...

'ट्रिब्यूनल सरकार का अंग नहीं': मंत्रालय द्वारा इसके प्रशासन को नियंत्रित करना न्यायिक स्वतंत्रता से समझौता- CAT

केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने हाल ही में ट्रिब्यूनल के कुछ कर्मचारियों की नियुक्ति को नियमित करने से इनकार करने के केंद्र सरकार के दृष्टिकोण पर गंभीर आपत्ति जताई। केंद्र के रुख को "अपमानजनक" बताते हुए ट्रिब्यूनल ने आश्चर्य जताया कि सरकार ट्रिब्यूनल के चेयरपर्सन द्वारा उचित प्रक्रिया के माध्यम से कर्मचारियों की नियुक्ति पर कैसे आपत्ति कर सकती है।न्यायिक सदस्य आर.एन. सिंह और प्रशासनिक सदस्य तरुण श्रीधर की प्रिंसिपल बेंच ने कहा कि यदि मंत्रालय CAT के दैनिक प्रशासन का निर्णय लेता है तो इससे...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (03 जून, 2024 से 07 जून, 2024 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।सुनिश्चित करें कि मानसून के दौरान कोई होर्डिंग न गिरे: सुप्रीम कोर्ट ने घाटकोपर त्रासदी का उल्लेख करते हुए मुंबई अधिकारियों से कहारेलवे की भूमि पर होर्डिंग के लिए मुंबई नगर निगम अधिनियम के कुछ प्रावधानों की प्रयोज्यता के संबंध में ग्रेटर मुंबई नगर निगम (MCGM) द्वारा दायर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (03 जून, 2024 से 07 जून, 2024) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।घायल गवाह की गवाही पर भरोसा किया जा सकता है, जब तक कि उसमें कोई बड़ा विरोधाभास न हो: राजस्थान हाइकोर्ट राजस्थान हाइकोर्ट ने दोहराया कि किसी घायल गवाह की गवाही को केवल मामूली विसंगतियों के कारण खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह किसी अन्य को झूठा फंसाने के लिए वास्तविक हमलावर को नहीं छोड़ेगा। जस्टिस सुदेश...

जेल से चुनाव लड़ना: कानूनी प्रावधान और सुप्रीम कोर्ट के फैसले

भारत में, कानूनी प्रणाली विचाराधीन कैदियों (Undertrial Prisoners) के चुनावी प्रक्रियाओं में भाग लेने के अधिकारों के बारे में एक अनूठा रुख प्रस्तुत करती है। जबकि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA), 1951, दोषी ठहराए गए और दो साल या उससे अधिक के कारावास की सजा पाए व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराता है, यह स्पष्ट रूप से विचाराधीन कैदियों, जो मुकदमे की प्रतीक्षा कर रहे हैं, को ऐसा करने से नहीं रोकता है।यह मुद्दा वर्तमान समाचारों में प्रासंगिक है क्योंकि दो उम्मीदवार, अमृतपाल सिंह और शेख अब्दुल...

वेल्लोर नागरिक कल्याण मंच बनाम भारत संघ: एक ऐतिहासिक पर्यावरणीय मामला

मामले के तथ्यवेल्लोर नागरिक कल्याण मंच, एक गैर सरकारी संगठन, ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की। जनहित याचिका में तमिलनाडु में टेनरियों और अन्य उद्योगों से अनुपचारित सीवेज के निर्वहन के कारण होने वाले गंभीर प्रदूषण पर प्रकाश डाला गया। अनुपचारित अपशिष्ट को कृषि भूमि, खुली भूमि और नदियों, विशेष रूप से पलार नदी में डाला जा रहा था, जो स्थानीय आबादी के लिए प्राथमिक जल स्रोत है। इस प्रदूषण ने सतही और भूमिगत जल दोनों को दूषित कर दिया था, जिससे निवासियों के लिए...

कामर्शियल खरीद पर वारंटी इसे उपभोक्ता लेनदेन नहीं बनाती है: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के सदस्य सुभाष चंद्रा और साधना शंकर की खंडपीठ ने टेल्को कंस्ट्रक्शन की अपील की अनुमति दी और राज्य आयोग के आदेश को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि शिकायतकर्ता केवल उपभोक्ता के रूप में योग्य नहीं था क्योंकि उन्हें कामर्शियल खरीद पर वारंटी मिली है।पूरा मामला: उत्खनन व्यवसाय में शामिल एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शिकायतकर्ता ने टेल्को कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट कंपनी से 4% वैट सहित 44 लाख रुपये में हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर खरीदा। खरीद के तुरंत बाद उत्खनन चालू किया गया...

बिल्डर-बायर्स एग्रीमेंट में खरीदारों को एकतरफा अनुबंध की शर्तों को स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

डॉ. इंदर जीत सिंह की अध्यक्षता में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने बिल्डर-खरीदार एग्रीमेंट में एकतरफा खंडों पर हस्ताक्षर करने के लिए खरीदार को प्रभावित करने के कारण सेवा में कमी के लिए ओमेक्स लिमिटेड को उत्तरदायी ठहराया।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने मेसर्स ओमेक्स लिमिटेड/बिल्डर द्वारा ओमेक्स सिटी के प्रोजेक्ट में एक फ्लैट बुक किया और उसे एक विशिष्ट इकाई आवंटित की गई। बिल्डर क्रेता समझौते (बीबीए) को अंतिम रूप देने के बिल्डर के प्रयासों के बावजूद, जिसे कुछ शर्तों पर असहमति के कारण...

वेतन या पारिश्रमिक रोकना धोखाधड़ी के अपराध के दायरे में नहीं आता: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस एन. जे. जमादार की एकल पीठ ने राजीव बंसल और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य के मामले में माना कि वेतन या पारिश्रमिक रोकना धोखाधड़ी के अपराध के दायरे में नहीं आता।मामले की पृष्ठभूमिराजीव बंसल (याचिकाकर्ता) एयर इंडिया लिमिटेड (एआईएल) के पूर्व अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक थे। अन्य याचिकाकर्ता एआईएल के वर्तमान और पूर्व निदेशक/प्रबंधक थे। के.वी. जगन्नाथराव (प्रतिवादी) 1987 में सहायक फ्लाइट पर्सुअर के रूप में AIL में शामिल हुए। 2013 में AIL ने अपनी खराब वित्तीय स्थिति के कारण...

बीमित व्यक्ति को महत्व की परवाह किए बिना सभी विवरणों की सटीक रिपोर्ट करनी चाहिए: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के सदस्य श्री सुभाष चंद्रा और डॉ. साधना शंकर की खंडपीठ ने अवीवा लाइफ इंश्योरेंस की अपील की अनुमति दी और कहा कि बीमित व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपने भौतिक महत्व की परवाह किए बिना सभी सूचनाओं का पूरी तरह से खुलासा करे।पूरा मामला: शिकायतकर्ता के बेटे ने अवीवा लाइफ इंश्योरेंस/बीमाकर्ता से 30 साल के लिए 30,00,000 रुपये की बीमा राशि और 12,566 रुपये के वार्षिक प्रीमियम के साथ जीवन बीमा पॉलिसी प्राप्त की थी। दिल का दौरा पड़ने के कारण बीमित व्यक्ति की मृत्यु के...

अवैध शराब बनाने से समाज में तबाही मच सकती है: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने नकली शराब के 7 मामलों में दोषी महिला को अग्रिम जमानत देने से किया इनकार

यह देखते हुए कि नकली शराब बनाने से समाज में तबाही मच सकती है, पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने महिला की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी, जिस पर अपने घर में अवैध शराब बनाने और उसे ऊंचे दामों पर बेचने का आरोप है।अदालत ने यह भी कहा कि महिला का आपराधिक इतिहास बहुत बड़ा है, जिसमें उस पर अवैध शराब के व्यापार का मामला दर्ज किया गया।जस्टिस अनूप चितकारा ने कहा,"यह सर्वविदित है कि नकली शराब विनाशकारी आघात और बड़ी त्रासदी का कारण बन सकती है। गरीब लोगों को प्रभावित कर सकती है, जो शराब के सस्ते विकल्प की तलाश...

कई मृत्यु पूर्व कथनों के बीच असंगति पर मजिस्ट्रेट या उच्च अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए बयान पर भरोसा किया जा सकता है: झारखंड हाइकोर्ट

झारखंड हाइकोर्ट ने आपराधिक मामलों में मृत्यु पूर्व कथनों के महत्व को दोहराया। इस बात पर जोर दिया कि यदि कई मृत्यु पूर्व कथनों के बीच असंगति है तो मजिस्ट्रेट या उच्च अधिकारी के समक्ष दर्ज किए गए बयान को महत्व दिया जाता है।जस्टिस आनंद सेन और जस्टिस सुभाष चंद की खंडपीठ ने जमशेदपुर के एडिशनल सेशन जज-II द्वारा सेशन ट्रायल में दोषसिद्धि और सजा के फैसले को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की।इस मामले में दो अपीलकर्ता शामिल थे। दोनों को जघन्य अपराध में उनकी कथित संलिप्तता के लिए दोषी...

जमानत की शर्तों का पालन करने के लिए आरोपी द्वारा पुलिस स्टेशन जाने की तस्वीरें मनगढ़ंत होने की संभावना नहीं: आंध्र प्रदेश हाइकोर्ट

जमानत पर रिहा आरोपी द्वारा पुलिस स्टेशन जाने की तस्वीरें प्रस्तुत करने के बारे में आंध्र प्रदेश हाइकोर्ट ने माना कि यह मानना ​​प्रथम दृष्टया संभव नहीं है कि प्रस्तुत की गई तस्वीरें जमानत की शर्तों का पालन करने के लिए सबूत गढ़ने का एकमात्र प्रयास हैं।जस्टिस टी. मल्लिकार्जुन राव की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा कि सेशन जज ने यह अनुमान लगाने में गलती की हो सकती है कि आरोपी केवल तस्वीरें लेने और बाद में अपनी यात्रा के साक्ष्य के रूप में उन्हें प्रस्तुत करने के लिए पुलिस स्टेशन परिसर में गए थे।उन्होंने...

चेक भुनाने पर बीमा प्रीमियम का भुगतान नहीं किया जा सकता: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के सदस्य सुभाष चन्द्र और साधना शंकर की खंडपीठ ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ अपील में कहा कि बीमा अनुबंध का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है यदि प्रीमियम के रूप में दिए गए चेक को भुनाया नहीं गया है। इसके अलावा, यह माना गया कि बीमित व्यक्ति की गलती के कारण चेक को भुनाया नहीं जा रहा है, प्रीमियम का भुगतान नहीं किए जाने के समान है।पूरा मामला: शिकायतकर्ता, मेसर्स वैभवी ड्रेजिंग प्राइवेट लिमिटेड बार्ज, टग और ड्रेजर्स का उपयोग करके बंदरगाहों को ड्रेजिंग करने...

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम अन्य कानूनों के साथ सह-अस्तित्व में: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

श्री सुभाष चंद्रा और डॉ. साधना शंकर (सदस्य) की अध्यक्षता में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कहा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम अन्य कानूनों के साथ एक पूरक उपाय के रूप में कार्य करता है और कई कानूनी उपायों की अनुमति देता है। आगे यह माना गया कि इस अधिनियम के तहत उपचार अन्य विधायिकाओं के पूरक हैं।पूरा मामला: अपीलकर्ता ने 55 लाख रुपये में एक प्लॉट खरीदा था। इसके बाद, अपीलकर्ता और प्रतिवादी ने एक बिल्डर के खरीदार समझौते में प्रवेश किया, जहां प्रतिवादी ने इस भूमि पर चार मंजिला आवासीय परिसर...

फिल्म 'हमारे बारह' से हटाये गए विवादास्पद डायलॉग, हाईकोर्ट ने फिल्म की रिलीज की अनुमति दी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को फिल्म 'हमारे बारह' के निर्माताओं द्वारा कुछ विवादास्पद डायलॉग को हटाने पर सहमति जताने के बाद फिल्म की रिलीज की अनुमति दी।जस्टिस कमल खता और जस्टिस राजेश एस पाटिल की अवकाश पीठ केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) के खिलाफ रिट याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें फिल्म को दिए गए प्रमाणन रद्द करने और इस तरह इसे रिलीज होने से रोकने की मांग की गई।अदालत ने कहा,"हमारा मानना ​​है कि अगर इस याचिका में शामिल किसी व्यक्ति को CBFC द्वारा विधिवत प्रमाणित फिल्मों की रिलीज को रोकने की...

सुप्रीम कोर्ट ने 100% ईवीएम-वीवीपीएटी सत्यापन की याचिका क्यों खारिज कर दी: Explained