बॉम्बे हाईकोर्ट ने निजी विवाद में PMC की कार्रवाई को बताया मनमाना; वेलबिल्ड पर ₹25 लाख और नगर निगम अधिकारियों पर ₹5 लाख जुर्माना

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुणे नगर निगम (PMC) के अधिकारियों की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि नगर निगम जैसी वैधानिक संस्थाओं का उपयोग निजी संविदात्मक विवादों को निपटाने के साधन के रूप में नहीं किया जा सकता। अदालत ने पाया कि अधिकारियों ने बिना कानूनी आधार, बिना साइट निरीक्षण और बिना रिकॉर्ड की जाँच के एट्रिया कंस्ट्रक्शन्स पर स्टॉप-वर्क नोटिस जारी कर दिया, जो पूरी तरह मनमाना और हड़बड़ी में उठाया गया कदम था।यह मामला एट्रिया कंस्ट्रक्शन्स और वेलबिल्ड मर्चेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच चल रहे विवाद से जुड़ा...

पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज प्रिवेंशन एक्ट के तहत कोई भी शिकायत दर्ज करा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज प्रिवेंशन एक्ट, 1984 (1984 एक्ट) के तहत सज़ा वाले अपराधों के लिए कोई भी शिकायत शुरू कर सकता है, क्योंकि एक्ट इस बात पर कोई रोक नहीं लगाता कि क्रिमिनल लॉ को कौन लागू कर सकता है।जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की बेंच ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का वह आदेश रद्द करते हुए यह बात कही, जिसमें 1984 एक्ट के साथ पढ़े गए भारतीय दंड संहिता (IPC) के अलग-अलग नियमों के तहत ग्राम प्रधान की शिकायत पर संज्ञान लेने के बाद आरोपी को मजिस्ट्रेट द्वारा समन भेजने...

जज को ₹50,000 रिश्वत देने के मामले में दिल्ली पुलिस कर्मी की सजा बरकरार, दो आरोपियों को हाईकोर्ट ने बरी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में वर्ष 2021 की उस सजा को बरकरार रखा है, जिसमें दिल्ली पुलिस के पूर्व एएसआई तारा दत्त को तिस हज़ारी कोर्ट के एक जज को ₹50,000 रिश्वत की पेशकश करने का दोषी ठहराया गया था। यह रिश्वत कथित रूप से सह–अभियुक्त मुकुल कुमार को दिल्ली जिला न्यायालयों में चपरासी की नौकरी दिलाने के लिए दी जा रही थी।हालाँकि, जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने तारा दत्त को आपराधिक साज़िश (धारा 120B IPC) के आरोप से बरी कर दिया। इसके साथ ही मुकुल कुमार और उसके पिता रमेश कुमार को भी आरोपों से मुक्त कर दिया...

बहुत खास हालात को छोड़कर अर्जेंट मेंशनिंग लिखी हुई स्लिप से की जाएगी: सीजेआई सूर्यकांत

नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) जस्टिस सूर्यकांत ने साफ किया कि 'बहुत खास' हालात को छोड़कर अर्जेंट लिस्टिंग के लिए रिक्वेस्ट मेंशनिंग स्लिप के ज़रिए लिखकर की जानी चाहिए, न कि बोलकर मेंशनिंग करके। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्री पहले स्लिप और अर्जेंट होने के कारणों का पता लगाएगी और उसके बाद ही मामला लिस्ट किया जाएगा।एक वकील ने सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस एएस चंदुरकर की बेंच के सामने कैंटीन गिराने से जुड़े मामले का अर्जेंट का ज़िक्र किया।किसी भी मेंशनिंग पर विचार करने से मना करते...

शुरुआती पुष्टि के बाद एडवाइजरी बोर्ड के रिव्यू के बिना भी प्रिवेंटिव डिटेंशन बढ़ाया जा सकता है: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने हाल ही में साफ किया कि एक बार जब एडवाइजरी बोर्ड प्रिवेंटिव-डिटेंशन ऑर्डर को मंज़ूरी दे देता है और राज्य सरकार एक कन्फर्मेटरी ऑर्डर जारी कर देती है तो बाद में एक्सटेंशन के लिए बोर्ड की किसी और मंज़ूरी की ज़रूरत नहीं होती है।जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण कुमार राय की डिवीजन बेंच ने झारखंड कंट्रोल ऑफ क्राइम्स एक्ट, 2002 के तहत दिए गए प्रिवेंटिव डिटेंशन के ऑर्डर को चुनौती देने वाली रिट याचिका खारिज करते हुए ये बातें कहीं। याचिकाकर्ता को एक्ट की धारा 12(2) के तहत...

उपभोक्ता आयोग ने असंतोषजनक कोचिंग पर FIITJEE को छात्र की फीस लौटाने का आदेश दिया

दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान FIITJEE Ltd. की अपील को खारिज करते हुए जिला आयोग के उस आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें छात्र द्वारा मात्र दो क्लास के बाद कोर्स छोड़ने पर फीस न लौटाने को सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार माना गया था। आयोग की पीठ में अध्यक्ष न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा सहगल और सदस्य बिमला कुमारी शामिल थीं।मामले के अनुसार, शिकायतकर्ता मानस मेहरा ने FIITJEE के दो वर्षीय वीकेंड JEE (Advanced) 2021 कार्यक्रम में प्रवेश लिया था और 4,01,493 रुपये...

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने FB लाइव के ज़रिए मॉब लिंचिंग की कोशिश के लिए उकसाने के आरोपी को राहत देने से किया इनकार

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने फेसबुक लाइव के ज़रिए गाय की रक्षा के बहाने मॉब लिंचिंग की कोशिश के लिए उकसाने के आरोपी व्यक्ति की FIR रद्द करने या गिरफ्तारी से सुरक्षा देने से इनकार किया।चीफ जस्टिस जी. नरेंद्र और जस्टिस सुभाष उपाध्याय की बेंच ने आरोपी (मदन मोहन जोशी) की रिट याचिका खारिज की, क्योंकि उन्होंने उसके कथित सोशल मीडिया पोस्ट पर कड़ी आपत्ति जताई, जिसमें देश भर में 'क्रांति' (क्रांति) शुरू करने की बात कही गई थी।बेंच ने राहत देने से इनकार करते हुए टिप्पणी की दूसरे शब्दों में वह लोकप्रिय और...

FIR में आरोपी का जाति का नाम रिकॉर्ड करने के खिलाफ एमपी हाईकोर्ट में PIL दायर, संस्थागत भेदभाव का दावा

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने PIL स्वीकार की, जिसमें FIR और राज्य द्वारा शुरू की गई कई अन्य कार्यवाहियों में आरोपी की जाति का नाम बताने के मुद्दे पर प्रकाश डाला गया।जस्टिस प्रणय वर्मा की बेंच ने निर्देश दिया,"दाखिले के सवाल पर सुनवाई हुई। प्रतिवादियों को सात कार्य दिवसों के भीतर RAD मोड से प्रोसेस फीस जमा करने पर नोटिस जारी किया जाए ऐसा न करने पर याचिका बेंच के आगे बिना किसी और संदर्भ के अपने आप खारिज हो जाएगी। नोटिस आठ सप्ताह के भीतर वापस करने योग्य बनाए जाएं।"याचिकाकर्ता का दावा है कि उसने पुलिस...

सीजेआई ने जस्टिस जेके माहेश्वरी को सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज़ कमेटी का चेयरमैन नॉमिनेट किया

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत ने सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस जितेंद्र कुमार माहेश्वरी को सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज़ कमेटी (SCLSC) का नया चेयरमैन नॉमिनेट किया।यह अपॉइंटमेंट 24 नवंबर 2025 से लागू होगा। इस बारे में 20 नवंबर को लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटीज़ एक्ट, 1987 के सेक्शन 3A के तहत एक नोटिफिकेशन जारी किया गया।SCLSC एलिजिबल केस करने वालों को फ्री लीगल सर्विसेज़ देने और सुप्रीम कोर्ट के सामने लीगल एड, रिप्रेजेंटेशन और जस्टिस तक पहुंच को आसान बनाने में अहम भूमिका निभाता है। चेयरमैन के तौर...

स्टडी मटीरियल और लाइव क्लासेस न देने पर BYJU'S को उपभोक्ता आयोग ने ठहराया दोषी, ₹80,000 लौटाने का आदेश

चंडीगढ़ स्थित जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने ऑनलाइन शिक्षा प्रदाता कंपनी BYJU'S को उपभोक्ता को वादा की गई शैक्षणिक सेवाएं न देने और समय पर की गई कैंसिलेशन तथा रिफंड रिक्वेस्ट को न मानने के लिए सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी ठहराया है। आयोग की पीठ—अध्यक्ष अमरीन्दर सिंह सिद्धू और सदस्य बी.एम. शर्मा—ने कंपनी को शिकायतकर्ता को ₹80,000 राशि 9% ब्याज सहित लौटाने और ₹20,000 मुआवजे के रूप में देने का निर्देश दिया।मामले के अनुसार, शिकायतकर्ता डॉ. राजेश तायल ने BYJU'S की काउंसलर के...

सुप्रीम कोर्ट ने 2000 रुपये तक के कैश डोनेशन पर इनकम टैक्स छूट को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने रिट याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें पॉलिटिकल पार्टी-फंडिंग में बेहतर ट्रांसपेरेंसी की मांग की गई। इसमें पॉलिटिकल पार्टियों द्वारा फाइल किए गए इनकम टैक्स रिटर्न और कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट में 'बहुत बड़ा अंतर' होने का आरोप लगाया गया।याचिका में इनकम टैक्स एक्ट के उस प्रोविजन को भी चुनौती दी गई, जो पॉलिटिकल पार्टियों को 2000 रुपये तक कैश डोनेशन लेने की इजाजत देता है। याचिकाकर्ता का दावा है कि पूरे भारत में डिजिटल पेमेंट में जबरदस्त बढ़ोतरी के साथ, 2000 रुपये तक के कैश डोनेशन की इजाजत...

अनधिकृत UPI लेनदेन पर कार्रवाई न करने के लिए चंडीगढ़ उपभोक्ता आयोग ने SBI को ठहराया जिम्मेदार

चंडीगढ़ स्थित जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) को एक उपभोक्ता के खाते से हुए अनधिकृत UPI लेनदेन पर समय पर कार्रवाई न करने का दोषी ठहराते हुए राशि वापस करने का आदेश दिया है। आयोग की पीठ, जिसमें अध्यक्ष अमरीन्दर सिंह सिद्धू और सदस्य बी.एम. शर्मा शामिल थे, ने कहा कि बैंक RBI के अनिवार्य दिशा-निर्देशों का पालन करने में विफल रहा।मामले के अनुसार, शिकायतकर्ता संजीव कुमार शर्मा के SBI, हाईकोर्ट ब्रांच खाते से 21 जुलाई 2021 को पाँच अनधिकृत UPI लेनदेन के माध्यम से कुल...

ऊंचे पद पर काम करने वाला कर्मचारी बिना फॉर्मल प्रमोशन के भी उस पद की सैलरी पाने का हकदार: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि एक कर्मचारी जिसने ऊंचे पद पर ऑफिसिएटिंग कैपेसिटी में काम किया, भले ही वह रेगुलर प्रमोट न हुआ हो, वह उस समय के लिए उस ऊंचे पद के लिए मिलने वाली सैलरी पाने का हकदार है।चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस क्षितिज शैलेंद्र की बेंच ने कहा कि ऊंचे पद के लिए सैलरी न देना "कानून के खिलाफ और पब्लिक पॉलिसी के भी खिलाफ" होगा।हाईकोर्ट उमा कांत पांडे नामक व्यक्ति की रिट याचिका पर विचार कर रहा था, जिसमें उसने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (CAT), इलाहाबाद बेंच के उस...

राष्ट्रपति ने जस्टिस विक्रम नाथ को NALSA का एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नॉमिनेट किया

भारत की राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस विक्रम नाथ को 24 नवंबर, 2025 से नेशनल लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी (NALSA) का एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन नॉमिनेट किया।इस बारे में कानून और न्याय मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटीज़ एक्ट, 1987 के सेक्शन 3(2)(b) के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रपति के नॉमिनेशन की घोषणा की गई।रिवाज के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सीनियर जज को NALSA का एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नियुक्त किया जाता है।

'शराब पीकर गाड़ी चलाने के आरोपी कैसे बच सकते हैं?' सुप्रीम कोर्ट ने 2021 तक एमवी एक्ट के उल्लंघन के लिए पेंडिंग ट्रायल को खत्म करने वाले यूपी कानून पर उठाए सवाल

उत्तर प्रदेश क्रिमिनल लॉ (अपराधों का कंपोजिशन और ट्रायल का खत्म करना) (अमेंडमेंट) एक्ट, 2023 पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इस बात पर चिंता जताई कि राज्य सरकार मोटर व्हीकल एक्ट के उल्लंघन के लिए 2 या उससे ज़्यादा साल से पेंडिंग ट्रायल को एक बार में कैसे खत्म कर सकती है।यूपी अमेंडमेंट एक्ट पर चिंता जताते हुए, जिसके अनुसार 31.12.2021 तक पेंडिंग एमवी एक्ट केस खत्म हो जाएंगे, कोर्ट ने कहा:"भारत जैसे देश में ट्रैफिक एक बड़ी समस्या है... जहां तक ​​ट्रैफिक नियमों और रेगुलेशन का पालन करने...

J&K Arms Licence Scam: MHA का कहा- IAS अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंज़ूरी पर अभी विचार चल रहा है, हाईकोर्ट ने सुनवाई स्थगित की

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट की निगरानी में चल रहे आर्म्स लाइसेंस स्कैम में नए डेवलपमेंट में केंद्र सरकार ने गुरुवार को डिवीजन बेंच को बताया कि कई IAS अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंज़ूरी देने का सवाल गृह मंत्रालय (MHA) के विचाराधीन है और जल्द ही इस पर औपचारिक फैसला होने की संभावना है।यह साफ बयान दर्ज करते हुए बेंच में शामिल चीफ जस्टिस अरुण पल्ली और जस्टिस राजेश ओसवाल ने राहत देते हुए मामला 30 दिसंबर 2025 के लिए पोस्ट कर दिया।इससे पहले जब मामले की सुनवाई हुई तो डिप्टी सॉलिसिटर जनरल...

'माता-पिता की देखभाल करना बच्चों की क़ानूनी ज़िम्मेदारी, उनकी प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा होने की शर्त पर नहीं': बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना कि माता-पिता की देखभाल और भरण-पोषण करने की बच्चों की ज़िम्मेदारी, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ़ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटिज़न्स एक्ट, 2007 के तहत बिना शर्त कानूनी ज़िम्मेदारी है। यह इस बात पर निर्भर नहीं करता कि बच्चे के पास माता-पिता की प्रॉपर्टी है या नहीं, या वह उसे विरासत में मिलेगी या नहीं। कोर्ट ने कहा कि बुज़ुर्ग और मेडिकली कमज़ोर माता-पिता को छोड़ना या उनकी अनदेखी करना, सीनियर सिटिज़न्स के लिए सम्मान, सेहत और एक अच्छी ज़िंदगी पक्की करने वाली संवैधानिक और कानूनी गारंटी...

कई केस पेंडिंग होने से कोई नाबालिग सुधार के लिए नाकाबिल नहीं हो जाता: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि सिर्फ केस पेंडिंग होने से किसी नाबालिग को सुधरने के लिए नाकाबिल या अयोग्य नहीं माना जा सकता।जस्टिस अरुण कुमार झा की सिंगल-जज बेंच एक क्रिमिनल रिवीजन याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी। इसने याचिकाकर्ता को जमानत देने से जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के इनकार को सही ठहराया था।अभियोजन पक्ष के अनुसार शिकायतकर्ता ने याचिकाकर्ता को एक मोटरसाइकिल चलाते हुए और पुलिस को देखकर यू-टर्न लेते हुए देखा। उसे तुरंत पकड़ लिया गया।...

पुनर्वास की कोई गुंजाइश न होने के बावजूद तलाक का विरोध करना और इससे संतुष्टि पाना क्रूरता: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक पत्नी द्वारा फैमिली कोर्ट के तलाक न देने के आदेश को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई करते हुए कहा कि अगर एक पति या पत्नी साथ रहने की कोई संभावना न होने के बावजूद तलाक का विरोध करता है तो दूसरे पक्ष के लगातार दुख और तनाव से संतुष्टि पाने का ऐसा व्यवहार अपने आप में क्रूरता माना जा सकता है।जस्टिस विशाल धागट और जस्टिस बीपी शर्मा की डिवीजन बेंच ने कहा,"दूसरा पक्ष तलाक की अर्जी का विरोध करता है, जबकि उनके साथ रहने की कोई संभावना नहीं है। दूसरे पक्ष की मुश्किलों और तनाव से...

स्पष्टीकरण से असंतुष्ट: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कैंसर पीड़ित टीचर को ट्रांसफर न देने पर बेसिक शिक्षा सचिव को तलब किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते यूपी बेसिक शिक्षा बोर्ड के सचिव को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया, क्योंकि कोर्ट ने स्तन कैंसर से पीड़ित एक असिस्टेंट टीचर के ट्रांसफर अनुरोध को खारिज करने के अधिकारी के स्पष्टीकरण पर असंतोष व्यक्त किया।जस्टिस प्रकाश पाडिया की बेंच ने कहा कि वह सचिव (प्रतिवादी नंबर 4) द्वारा तकनीकी आधार पर याचिकाकर्ता के आवेदन को खारिज करने के औचित्य के लिए दायर व्यक्तिगत हलफनामे से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है।बता दें कि याचिकाकर्ता ने शाहजहांपुर से गाजियाबाद ट्रांसफर के...