बिना मदद वाले स्कूल के खिलाफ प्राइवेट सर्विस कॉन्ट्रैक्ट लागू करने के लिए रिट मेंटेनेबल नहीं: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने माना कि संविधान के आर्टिकल 226 के तहत रिट याचिका एक टीचर और एक प्राइवेट बिना मदद वाले स्कूल के बीच प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट से पैदा होने वाले सर्विस से जुड़े अधिकारों को लागू करने के लिए मेंटेनेबल नहीं है।जस्टिस संजय धर की बेंच ने दोहराया कि हालांकि प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कुछ हालात में रिट जूरिस्डिक्शन के लिए योग्य हो सकते हैं, ज्यूडिशियल रिव्यू सिर्फ पब्लिक लॉ एलिमेंट वाले कामों तक ही लिमिटेड होगा।कॉन्ट्रैक्ट वाली सर्विस शर्तों से पैदा होने वाले पूरी तरह से प्राइवेट...

सुसाइड के समय आरोपी का पॉजिटिव एक्शन ज़रूरी: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पति को सुसाइड के लिए उकसाने की आरोपी महिला को जमानत दी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अपने पति को सुसाइड के लिए उकसाने की आरोपी एक महिला को यह देखते हुए स्थायी जमानत दी कि आरोपी ने घटना के समय कुछ पॉजिटिव काम किया होगा।जस्टिस मनीषा बत्रा ने समझाया,"किसी मामले को BNS की धारा 108 के प्रोविज़न के तहत लाने के लिए, बेशक, सुसाइड का मामला होना चाहिए और उस जुर्म को करने में, जिस व्यक्ति के बारे में कहा गया कि उसने सुसाइड के लिए उकसाया, उसने उकसाने और सुसाइड को आसान बनाने के लिए कुछ काम करके एक्टिव रोल निभाया होगा। प्रॉसिक्यूशन को आरोपी द्वारा सुसाइड करने में...

दिल्ली हाईकोर्ट ने मर्डर केस में ज़मानत दी, गुमराह करने वाली स्टेटस रिपोर्ट के लिए पुलिस के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने मर्डर केस के एक आरोपी को ज़मानत दी। साथ ही कोर्ट से ज़रूरी सबूत छिपाकर गुमराह करने वाली स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया।जस्टिस गिरीश कथपालिया ने कहा,“यह एक चौंकाने वाली स्थिति का मामला है, जहां उस समय के SHO PS बवाना ने 14.07.2025 की तारीख वाली एक अधूरी और गुमराह करने वाली स्टेटस रिपोर्ट फाइल की। ​​उस समय के SHO PS बवाना इंस्पेक्टर रजनीकांत बताए गए। उस स्टेटस रिपोर्ट में, SHO ने प्रॉसिक्यूशन के स्टार गवाह की गवाही का ज़रूरी...

पुलिस प्रमोशन प्रोसेस में भेदभाव के आरोपों के बीच हाईकोर्ट ने हरियाणा DGP को परेड टेस्ट के वीडियो की जांच करने का निर्देश दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा के डायरेक्टर जनरल ऑफ़ पुलिस (DGP) को यह जांचने का निर्देश दिया कि हेड कांस्टेबल के प्रमोशन के लिए हुए परेड टेस्ट की वीडियोग्राफी हुई या नहीं और फुटेज की जांच करके यह पता लगाया जाए कि मूल्यांकन प्रोसेस में कोई गड़बड़ी हुई है या नहीं।यह आरोप लगाया गया कि परेड टेस्ट के समय दो चुने गए कैंडिडेट प्रेग्नेंसी के आखिरी स्टेज में थे और वे 1500 मीटर की दौड़ जैसे इवेंट में हिस्सा नहीं ले सकते थे। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद, उन्हें हिस्सा लेते हुए दिखाया गया और उन्हें...

पति की गर्लफ्रेंड को IPC की धारा 498A के तहत 'रिश्तेदार' नहीं माना जा सकता: तेलंगाना हाईकोर्ट ने महिला के खिलाफ केस किया रद्द

तेलंगाना हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में क्रिमिनल कंप्लेंट में आरोपी नंबर 2 के तौर पर खड़ी महिला के खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई रद्द की और दोहराया कि इंडियन पैनल कोड (IPC) की धारा 498A के तहत गर्लफ्रेंड को पुरुष का "रिश्तेदार" नहीं माना जा सकता।जस्टिस तिरुमाला देवी ईडा ने हैदराबाद के XIII एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने पेंडिंग एक कंप्लेंट केस में कार्रवाई रद्द करने की मांग वाली याचिका पर विचार करते हुए आगे पाया कि कंप्लेंट में लगाए गए आरोपों में 498A, 354D, 427 और 506 IPC के तहत...

'देश की इकॉनमी पर बुरा असर': नकली ट्रेडिंग ऐप के ज़रिए ₹43.33 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी को ज़मानत नहीं

दिल्ली हाईकोर्ट ने नकली ट्रेडिंग ऐप से जुड़े साइबर फ्रॉड केस में आरोपी को ज़मानत देने से यह देखते हुए मना किया कि रिकॉर्ड में मौजूद मटीरियल से पहली नज़र में सर्कुलर और लेयर्ड ट्रांज़ैक्शन के ज़रिए लगभग ₹43.33 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का संकेत मिलता है।जस्टिस गिरीश कथपालिया ने कहा,“यह ट्रांज़ैक्शन के दौरान सिर्फ़ धोखाधड़ी का मामला नहीं है। यह सिर्फ़ ऊपर से ही नहीं बल्कि ऊपर से भी मनी लॉन्ड्रिंग का एक पेचीदा जाल है, जिसकी जांच चल रही है… इतने बड़े फ्रॉड ने देश की इकॉनमी पर बुरा असर डाला है।”आरोपी...

Right To Travel Abroad | सिर्फ़ FIR या जांच का पेंडिंग होना LOC के लंबे ऑपरेशन को सही नहीं ठहरा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि सिर्फ़ जांच का पेंडिंग होना या क्रिमिनल केस का रजिस्ट्रेशन होना किसी आरोपी के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (LOC) के लंबे ऑपरेशन को सही नहीं ठहरा सकता।22.5 करोड़ रुपये के रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट विवाद में महिला आरोपी के खिलाफ जारी LOC रद्द करते हुए जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने कहा कि सिर्फ़ जांच का पेंडिंग होना संविधान के आर्टिकल 21 के तहत विदेश यात्रा के मौलिक अधिकार में लंबे समय तक कटौती को सही नहीं ठहरा सकता।कोर्ट ने मारिया रमेश नाम की एक महिला की अर्जी मान ली, जिसमें...

SC/ST Act की धारा 14A के तहत अपील में SC/ST Act के आरोपों पर हाईकोर्ट को अपने हिसाब से फैसला लेना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST Act के तहत एक मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के हैंडलिंग की आलोचना की। साथ ही कहा कि अपराध की बेसिक बातें, यानी जानबूझकर जाति के आधार पर बेइज्जती या धमकी न देने के बावजूद, हाईकोर्ट ने क्रिमिनल केस आगे बढ़ाया।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SC/ST Act की धारा 14A के तहत अपील के अधिकार का इस्तेमाल करते समय हाईकोर्ट रिविजनल या सुपरवाइजरी कोर्ट के तौर पर काम नहीं करता, बल्कि फर्स्ट अपील कोर्ट के तौर पर काम करता है। कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड में मौजूद चीज़ों की इंडिपेंडेंट जांच के बिना...

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने गैर-कानूनी गिरफ्तारी, कथित हिरासत में हिंसा के लिए पुलिस को फटकार लगाई, गिरफ्तार व्यक्ति को ₹1 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक होटल मालिक की गैर-कानूनी गिरफ्तारी, कथित हिरासत में हिंसा और लगातार परेशान करने और बेइज्जत करने के लिए पुलिस अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि बेवजह कैद करने से निजी आजादी और सम्मान के बुनियादी अधिकारों का “गंभीर उल्लंघन” हुआ।जब याचिकाकर्ता कानूनी तौर पर अपना लाइसेंस वाला होटल चला रहा था, तो आरोप है कि लोकल पुलिस ने बार-बार होटल के काम में दखल दिया।हालांकि, हाईकोर्ट ने 2023 में अधिकारियों को होटल चलाने में बेवजह रुकावट न डालने का आदेश देकर उसे अंतरिम सुरक्षा...

एम्प्लॉयर के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को ट्वीट करना सर्विस रूल्स के तहत मिसकंडक्ट माना जा सकता है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि किसी के एम्प्लॉयर के खिलाफ करप्शन के आरोपों को ट्वीट करना या पब्लिक में फैलाना लागू सर्विस रूल्स के तहत मिसकंडक्ट माना जा सकता है।जस्टिस संजीव नरूला ने कहा,“याचिकाकर्ता ने ट्वीट्स और री-ट्वीट्स के ज़रिए ऑर्गनाइज़ेशन के खिलाफ आरोपों को पब्लिक में बढ़ाया, इंटरनल फ्रेमवर्क से बाहर रिप्रेजेंटेशन दिए, और पाया गया कि उसने बाहरी दबाव बनाने की कोशिश की। ऐसा कंडक्ट कंडक्ट, डिसिप्लिन और अपील रूल्स, 1976 के तहत डिसिप्लिनरी कार्रवाई का कारण बन सकता है। इसके लिए सीरियस एक्शन की...

दिल्ली हाईकोर्ट ने नीतीश कटारा मर्डर केस में दोषी विकास यादव को फर्लो देने से मना किया, जेल नियमों के तहत अयोग्य होने का हवाला दिया

दिल्ली हाई कोर्ट ने विकास यादव की याचिका खारिज की, जो 2002 में बिजनेस एग्जीक्यूटिव नीतीश कटारा की हत्या के लिए बिना किसी छूट के 25 साल की जेल की सज़ा काट रहा था। इसमें फर्लो पर रिहाई की मांग की गई।जस्टिस रविंदर डुडेजा ने दोहराया कि फर्लो डिस्क्रिशनरी राहत है, न कि लागू करने लायक अधिकार।कोर्ट ने यादव की याचिका खारिज की, जिसमें उसने 21 दिनों के लिए फर्लो के पहले दौर के लिए उसकी एप्लीकेशन खारिज करने और उसके बाद जेल अधिकारियों द्वारा जारी किए गए शुद्धिपत्र को चुनौती दी थी।शुरू में कोर्ट ने कहा कि...

राज्य ग्रेच्युटी अथॉरिटीज़ के पास उस जगह अधिकार नहीं, जहां कंपनी की कई राज्यों में ब्रांच हैं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि पेमेंट ऑफ़ ग्रेच्युटी एक्ट, 1972 के तहत राज्य द्वारा नियुक्त अथॉरिटीज़ के पास ग्रेच्युटी के दावों पर फैसला करने का अधिकार नहीं है, जहां कंपनी की एक से ज़्यादा राज्यों में ब्रांच हैं, क्योंकि ऐसे मामलों में केंद्र सरकार एक्ट के तहत “सही सरकार” है।जस्टिस शैल जैन ने कहा,“इस मामले में सही सरकार केंद्र सरकार होगी क्योंकि पिटीशनर-कंपनी की एक से ज़्यादा राज्यों में ब्रांच हैं, न कि राज्य सरकार…”कोर्ट एक एम्प्लॉयर की याचिका पर विचार कर रहा था, जिसमें पेमेंट ऑफ़ ग्रेच्युटी...

वकील का क्लर्क वसीयत का वैलिड अटेस्टिंग विटनेस हो सकता है: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने माना कि सिर्फ़ इस बात से कि वसीयत का अटेस्टिंग विटनेस उस मामले में पेश होने वाले वकील के साथ क्लर्क के तौर पर काम करता है, वह गवाह भरोसे के लायक नहीं हो सकता या वसीयत को शक के दायरे में नहीं लाया जा सकता, खासकर तब जब ऐसे गवाह से उसी पार्टी ने पूछताछ की हो, जो वसीयत को चुनौती देना चाहती है।जस्टिस जे.सी. दोशी महेश नटूभाई गामित और दूसरों की तरफ़ से रेस्पोंडेंट-डिफेंडेंट छगनभाई रेशियाभाई के ख़िलाफ़, उनके वारिसों और कानूनी प्रतिनिधियों के ज़रिए, दायर की गई अपील पर सुनवाई कर रहे थे।...

लापता लोगों के मामलों में कथित बढ़ोतरी के बाद दिल्ली हाईकोर्ट में PIL, 'पाए जाने के अधिकार' को मान्यता देने की मांग

दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी में लापता लोगों के "अभूतपूर्व संकट" के पृष्ठभूमि में जीवन के अधिकार के एक अहम हिस्से के तौर पर "पाए जाने के अधिकार" को मान्यता देने और लागू करने की मांग की गई।NGO फ्रीडम रिक्लेम्ड की दायर याचिका में कहा गया कि ऑफिशियल ZIPNET पोर्टल से इकट्ठा किए गए डेटा के अनुसार, 1 जनवरी से 15 जनवरी, 2026 के बीच दिल्ली में 800 से ज़्यादा लोगों के लापता होने की सूचना मिली थी।चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की डिवीजन बेंच ने पूछा कि...

अनुकंपा नियुक्ति | 'पीड़ित की भावना को महसूस करें': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आर्टिकल 51A (g) का इस्तेमाल किया, PNB के बिना बोले आदेश रद्द किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ बेंच) ने हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के एक लाइन के आदेश को रद्द किया, जिसमें एक मृत कर्मचारी के बेटे के दया के आधार पर नियुक्ति का दावा खारिज कर दिया गया।अभिषेक जायसवाल की याचिका स्वीकार करते हुए जस्टिस श्री प्रकाश सिंह की बेंच ने कहा कि 'दया' शब्द पर सिर्फ एक शब्द में विचार नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह सहानुभूति, दया और इंसानी भावना की कोमल भावना को दिखाता है।इस संबंध में बेंच ने भारत के संविधान के आर्टिकल 51-A(g) का हवाला देते हुए इस बात पर ज़ोर दिया कि...

सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पर हिंदी में 'सर्वोच्च न्यायालय' लिखने की मांग, हाईकोर्ट ने मांगा केंद्र और DMRC से जवाब

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार और दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) से पूछा कि सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन का नाम अंग्रेजी में अनुवाद के अलावा देवनागरी लिपि में “सर्वोच्च न्यायालय” क्यों नहीं लिखा जा सकता।चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की एक डिवीजन बेंच ने उमेश शर्मा नाम के एक व्यक्ति की PIL पर अधिकारियों का जवाब मांगा, जिसमें मेट्रो स्टेशन का नाम देवनागरी लिपि में लिखने की मांग की गई।अभी मेट्रो स्टेशन का नाम अंग्रेजी में “सुप्रीम कोर्ट” और हिंदी में “सुप्रीम कोर्ट”...

इलाहाबाद हाईकोर्ट राज्य में सीनियर सिटिज़न्स की सुरक्षा के लिए गाइडलाइंस पर कर रहा विचार, राज्य सरकार से 'एक्शन प्लान' का स्टेटस मांगा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटिज़न्स एक्ट, 2007 को और असरदार बनाने के लिए कुछ गाइडलाइंस बनाने का इरादा जताया।एक 80 साल की महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की बेंच ने उत्तर प्रदेश के प्रिंसिपल सेक्रेटरी (होम) को एक पर्सनल एफिडेविट फाइल करने का निर्देश दिया, जिसमें यह साफ किया जाए कि क्या राज्य सरकार ने 2007 के कानून के मुताबिक सीनियर सिटिज़न्स की जान और प्रॉपर्टी की सुरक्षा के लिए "कॉम्प्रिहेंसिव...

तलाक-ए-हसन पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, पति की गैर-हाजिरी और गंभीर आरोपों पर अंतरिम राहत

सुप्रीम कोर्ट ने एक मुस्लिम पति द्वारा अपनी अशिक्षित पत्नी को दिए गए तलाक-ए-हसन की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी। अदालत ने कहा कि पत्नी ने आरोप लगाया है कि उसके हस्ताक्षर खाली कागज़ पर कराए गए और नोटिस के बावजूद पति पेश नहीं हुआ।चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने आदेश पारित करते हुए स्पष्ट किया कि अदालत तलाक-ए-हसन को अवैध घोषित नहीं कर रही है; परंतु इस मामले में गंभीर आरोप और पति की गैर-हाजिरी को देखते हुए रोक आवश्यक है।खंडपीठ ने कहा:“चूंकि पति आरोपों का खंडन करने के...

दिल्ली दंगा 'बड़ी साजिश' मामले में आरोपी तस्लीम अहमद की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (11 फरवरी) को दिल्ली दंगों की कथित 'बड़ी साजिश' मामले के आरोपी तसलीम अहमद की जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया। अहमद ने Delhi High Court के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उन्हें जमानत देने से इनकार किया गया था।जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस पी.बी. वराले की खंडपीठ ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया। विशेष अनुमति याचिका (SLP) में 2 सितंबर 2025 के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसने ट्रायल कोर्ट द्वारा तीसरी नियमित जमानत अर्जी खारिज किए जाने के फैसले को बरकरार...

खतरनाक पेड़ काटने के लिए मालिक को नोटिस जरूरी नहीं: केरल हाइकोर्ट 92 वर्षीय बुजुर्ग को 9 साल बाद राहत

केरल हाइकोर्ट ने एक बेहद मानवीय और सख्त टिप्पणी के साथ यह स्पष्ट किया कि यदि कोई पेड़ लोगों की जान और संपत्ति के लिए खतरा बन चुका है तो नगर निगम का सचिव मालिक को नोटिस दिए बिना भी ऐसे पेड़ों को कटवा सकता है। यह अधिकार केरल म्युनिसिपैलिटी एक्ट 1994 की धारा 412(2) के तहत दिया गया।जस्टिस पी.वी. कुन्हीकृष्णन ने यह राहत एक 92 वर्षीय बुजुर्ग को देते हुए दी, जो पिछले 9 वर्षों से अपने पड़ोसी की जमीन पर खड़े खतरनाक पेड़ों को कटवाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे थे।कोर्ट ने इस पूरे मामले में...