भारतीय दंड संहिता की धारा 177-181 : लोक सेवक से संबंधित अपराध

धारा 177: झूठी सूचना देना (Furnishing False Information)भारतीय दंड संहिता की धारा 177 किसी लोक सेवक को झूठी सूचना देने के अपराध से संबंधित है। यदि किसी व्यक्ति को कानूनी रूप से सच्ची सूचना देने की आवश्यकता है, लेकिन वह जानबूझकर झूठी सूचना देता है, तो उसे छह महीने तक के साधारण कारावास, एक हजार रुपये तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकता है। यदि झूठी सूचना किसी अपराध के होने से संबंधित है या किसी अपराध को रोकने या अपराधी को पकड़ने के लिए आवश्यक है, तो सजा दो साल के कारावास, जुर्माना या...

प्रक्रियात्मक और नौकरशाही में हुई देरी अस्वीकार्य: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

डॉ. इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने हुबली इलेक्ट्रिसिटी कंपनी की एक अपील को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि अपील/याचिका दायर करने में देरी के लिए केवल नौकरशाही प्रक्रियात्मक देरी और लालफीताशाही की उपस्थिति को वैध औचित्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है।पूरी मामला: हुबली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड/याचिकाकर्ता, एक राज्य सरकार की कंपनी, ने राज्य आयोग के आदेश के खिलाफ पुनरीक्षण याचिका दायर की, जो प्रतिवादी द्वारा दायर जिला फोरम के आदेश के...

वयस्कों का विवाह करने या अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ रहने का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी वयस्क को अपनी पसंद की जगह जाने, अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ रहने या अपनी इच्छा या इच्छा के अनुसार विवाह करने से नहीं रोक सकता क्योंकि "यह एक अधिकार है जो संविधान के अनुच्छेद 21 से प्राप्त होता है" इस प्रकार टिप्पणी करते हुए, जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिसअरुण कुमार सिंह देशवाल की पीठ ने एक वयस्क महिला (याचिकाकर्ता संख्या 1) को उसके चाचा के घर भेजने के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट की भी आलोचना की, जबकि उसके चाचा (प्रतिवादी संख्या 3) ने उसके पति...

सहकारी ऋण समितियों में सेवानिवृत्ति की आयु तय करने का अधिकार प्रबंधन बोर्ड का विवेकाधिकार है, सरकार का नहीं: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक लिमिटेड की एक शाखा के कर्मचारियों के सेवा मामले में कहा कि सहकारी ऋण समितियों को सेवानिवृत्ति की आयु तय करने में पूर्ण स्वायत्तता है। चीफ जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर और जस्टिस आर रघुनंदन राव की खंडपीठ ने कहा कि जून 2017 से सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाना बैंक के प्रबंधन के दायरे में एक नीतिगत निर्णय था, जबकि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की IX और X अनुसूचियों में सूचीबद्ध सार्वजनिक उपक्रमों और संस्थानों को नियंत्रित करने वाले आंध्र प्रदेश लोक...

सर्वेयर/बीमाकर्ता द्वारा कथित देरी अस्वीकार करने का आधार नहीं: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के सदस्य श्री सुभाष चंद्रा और डॉ. साधना शंकर (सदस्य) की खंडपीठ ने कहा कि बीमा दावों को बीमाधारक द्वारा केवल सर्वेक्षक या बीमाकर्ता द्वारा देरी के कारण खारिज नहीं किया जा सकता है।पूरा मामला: शिकायतकर्ता की कपास के बीजों से तेल और खली बनाने की फैक्ट्री थी। उन्होंने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस/बीमाकर्ता से भवन को कवर करने वाली स्टैण्डर्ड फायर एंड स्पेशल पेरिल्स पॉलिसी 95 लाख रु, प्लांट और मशीनरी से 40 लाख रु और स्टॉक 2 करोड़ रु में प्राप्त की थी। फैक्ट्री में आग...

मानसिक पीड़ा और पीड़ा के लिए मुआवजे को सेवा में कमी से अलग नहीं किया जा सकता: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

डॉ. इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कहा कि एक ही सेवा की कमी के लिए मुआवजा कई श्रेणियों के तहत नहीं दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, मानसिक पीड़ा और पीड़ा सेवा की कमी का हिस्सा हैं और दोनों के लिए अलग-अलग मुआवजा नहीं हो सकता है।पूरा मामला: शिकायतकर्ता के पास अमेरिकन एक्सप्रेस का क्रेडिट कार्ड था, जिसकी लिमिट 3,20,000 रुपये थी। बैंक ने खराब सिबिल रेटिंग के कारण इस सीमा को घटाकर 2,48,000 रुपये कर दिया, जिसमें वास्तविक 5640 रुपये के बजाय 1,74,644 रुपये की...

BJP नेता सुवेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में कथित चुनाव बाद हिंसा को लेकर कलकत्ता हाइकोर्ट का रुख किया

भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता सुवेंदु अधिकारी ने लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर पश्चिम बंगाल में हो रही कथित चुनाव बाद हिंसा की घटनाओं को उजागर करते हुए कलकत्ता हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।अधिकारी की ओर से पेश वकील बिल्वादल भट्टाचार्य ने चीफ जस्टिस टीएस शिवगणनम और जस्टिस हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ का दरवाजा खटखटाया>इसमें कहा गया कि याचिकाकर्ता पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता होने के नाते पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ चुनाव के बाद की हिंसा की घटनाओं के बारे में बहुत चिंतित हैं। उनके लिए सुरक्षा...

जबरदस्ती प्राप्त न्यायेतर स्वीकारोक्ति साक्ष्य के रूप में अस्वीकार्य: झारखंड हाईकोर्ट ने 15 साल पुराने हत्या और अप्राकृतिक अपराध मामले में व्यक्ति को बरी किया

झारखंड हाईकोर्ट ने 2009 में 10 वर्षीय बालक के साथ अप्राकृतिक यौनाचार और हत्या के आरोप में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को बरी कर दिया, साथ ही यह भी कहा है कि बलपूर्वक प्राप्त किया गया उसका न्यायेतर इकबालिया बयान साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य नहीं है।जस्टिस सुभाष चंद और ‌जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने कहा, "चूंकि न्यायेतर इकबालिया बयान स्वैच्छिक नहीं था और बलपूर्वक दिया गया था, इसलिए इसे साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। न्यायेतर इकबालिया बयान एक कमजोर प्रकार का सबूत है, जब तक कि यह न्यायालय...

सुप्रीम कोर्ट ने भारत में शरण मांगने वाले अमेरिकी नागरिक की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (10 जून) को भारत में शरण मांगने वाले अमेरिकी नागरिक द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिका खारिज की। याचिकाकर्ता ने पेट्रोलियम के विकल्प की खोज करने का दावा किया है। उसको डर है कि अगर वह संयुक्त राज्य अमेरिका लौटता है तो उसे उत्पीड़न का सामना करना पड़ेगा।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की वेकेशन बेंच के समक्ष यह मामला रखा गया। याचिकाकर्ता क्लाउड डेविड कन्विसर व्यक्तिगत रूप से न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए। पिछली बार, हालांकि न्यायालय ने नोटिस जारी...

वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम | केवल व्यापार के लिए इस्तेमाल की जाने वाली अचल संपत्ति से संबंधित विवाद 'वाणिज्यिक विवाद': इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक होटल के मामले पर विचार करते हुए माना कि किसी अचल संपत्ति से संबंधित विवाद, जिसका उपयोग केवल व्यापार या वाणिज्य के उद्देश्य से किया जाता है, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा 2(1)(सी)(vii) के तहत 'वाणिज्यिक विवाद' के दायरे में आएगा। जस्टिस शेखर बी. सराफ ने कहा, "व्यापार या वाणिज्य के लिए विशेष रूप से उपयोग की जाने वाली अचल संपत्ति से संबंधित समझौते वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 2(सी)(vii) द्वारा परिभाषित "वाणिज्यिक विवाद" के दायरे में आते हैं। यह वर्गीकरण ऐसे...

सुप्रीम कोर्ट ने Congress MLA के खिलाफ BJP कार्यकर्ता की हत्या के आरोप खारिज करने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवारको कर्नाटक के विधायक (MLA) विनय राजशेखरप्पा कुलकर्णी के खिलाफ आपराधिक आरोपों को खारिज करने से इनकार किया।कांग्रेस पार्टी के MLA कुलकर्णी पर 2016 में BJP कार्यकर्ता की हत्या की साजिश रचने का आरोप था।जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस ऑगस्टीन मसीह की खंडपीठ ने MLA द्वारा कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी, जिसमें कुलकर्णी और 20 अन्य के खिलाफ विशेष अदालत द्वारा तय किए गए आरोपों को बरकरार रखा गया था।जस्टिस कुमार ने कहा कि तथ्यात्मक रूप से...

'अगर हम फाइलें नहीं पढ़ेंगे तो मीडिया रिपोर्ट्स हमें प्रभावित कर सकती हैं': सुप्रीम कोर्ट ने जल संकट पर दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई स्थगित की

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जल संकट के संबंध में दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई स्थगित की। कोर्ट ने पाया कि याचिका की प्रति में कमियों को ठीक नहीं किया गया।जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की वेकेशन बेंच ने कहा कि वे पहले फाइलें पढ़ना पसंद करेंगे, जिससे वे मामले की मीडिया कवरेज से प्रभावित न हों।जस्टिस मिश्रा ने कहा,"इसे परसों (12 जून) सूचीबद्ध करें, जिससे सभी रिपोर्ट्स आदि रिकॉर्ड में हों। हम भी फाइल पढ़ना चाहते हैं। मीडिया में बहुत सारी रिपोर्टिंग होती है। अगर हम फाइलें...

पसंद का अधिकार: केरल हाइकोर्ट ने वयस्क महिला के माता-पिता से अलग रहने के फैसले पर बंधियां डालने से इनकार किया

केरल हाइकोर्ट ने माना कि वयस्क महिला की 'पसंद' के अधिकार को मान्यता देनी होगी और अपनी इच्छानुसार अपना जीवन जीने के उसके निर्णय पर कोई बंधन नहीं लगाया जा सकता है। इसमें कहा गया कि अदालत या परिवार के सदस्य किसी वयस्क की राय और प्राथमिकताओं को प्रतिस्थापित नहीं कर सकते।इस मामले में महिला के पिता ने 5वीं और 6वीं प्रतिवादी महिलाओं की कथित अनधिकृत हिरासत से रिहाई के लिए हेबियस कॉर्पस याचिका दायर की थी।जस्टिस राजा विजयराघवन वी और जस्टिस पी एम मनोज की खंडपीठ ने कहा,“हेबियस कॉर्पस याचिका में जैसा कि...

हाइकोर्ट ने BJP नेता के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने से इनकार किया, पुलिस से उसे परेशान न करने को कहा

मद्रास हाइकोर्ट ने 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान मतदाताओं को कथित रिश्वत देने के लिए ट्रेन से 3.99 करोड़ रुपये की जब्ती के संबंध में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के आयोजन सचिव केशव विनयगम के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने से इनकार किया।जस्टिस जी जयचंद्रन ने कहा कि हालांकि एफआईआर रद्द करने की याचिका सुनवाई योग्य नहीं है लेकिन अदालत को यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा की जाए। इस प्रकार अदालत ने जांच एजेंसी को निर्देश दिया कि यदि उन्हें मामले के संबंध में कोई सामग्री मिलती...

जब क़ानून विशिष्ट आकस्मिकता के तहत हिरासत में लेने का प्रावधान करता है तो अलग-अलग आकस्मिकताओं के तहत हिरासत तब तक नहीं की जा सकती, जब तक कि स्थितियां ओवरलैप न हों: जम्मू-कश्मीर हाइकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाइकोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि एक बार जब कोई क़ानून किसी विशिष्ट आकस्मिकता के तहत किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने का प्रावधान करता है तो उसे क़ानून द्वारा उल्लिखित अलग आकस्मिकता के तहत हिरासत में नहीं लिया जा सकता है जब तक कि दोनों स्थितियां ओवरलैप या सह-अस्तित्व में न हों।जस्टिस राजेश ओसवाल ने जम्मू-कश्मीर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम 1978 की धारा 8 (1) (ए) के तहत कथित आदतन शराब तस्कर के खिलाफ निवारक हिरासत आदेश को रद्द करते हुए कहा,“याचिकाकर्ता को केवल पीएसए की...

NEET-UG 2024 : सुप्रीम कोर्ट में 1563 अभ्यर्थियों को 'ग्रेस मार्क्स' दिए जाने के खिलाफ याचिका, तत्काल सुनवाई की मांग

इस वर्ष अंडरग्रेजुएट मेडिकल कोर्स में एडमिशन के लिए आयोजित राष्ट्रीय प्रवेश सह पात्रता परीक्षा (NEET) में स्टूडेंट को ग्रेस मार्क्स दिए जाने के राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) के निर्णय को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की गई।याचिकाकर्ता आंध्र प्रदेश राज्य के जरीपेट कार्तिक NEET आवेदक हैं। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका दायर की। इसमें 'समय की हानि' के आधार पर 1536 अभ्यर्थियों को प्रतिपूरक अंक देने की NTA की कार्रवाई को चुनौती दी गई।याचिकाकर्ता के वकील वाई....

प्रेग्नेंसी टर्मिनेट करने के अधिकार का खुलासा न करना पीड़िता के सम्मान के साथ जीने के अधिकार का उल्लंघन करता है: एमपी हाईकोर्ट ने नाबालिग से बलात्कार मामले में पुलिस, डॉक्टर को फटकार लगाई

मध्य प्रदेश हाइकोर्ट ने जांच अधिकारी और इलाज करने वाले डॉक्टर को कड़ी फटकार लगाई, क्योंकि वे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट 1971 (Medical Termination of Pregnancy Act, 1971) के तहत 22 सप्ताह के भीतर प्रेग्नेंसी को टर्मिनेट करने के अधिकार के बारे में नाबालिग बलात्कार पीड़िता के परिवार के सदस्यों को विधिवत सूचित करने में विफल रहे।जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की एकल न्यायाधीश पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि अधिकांश बलात्कार के मामले दूरदराज के इलाकों में होते हैं, जहां पीड़ित या उनके परिवार शायद 1971 के...

BREAKING| 10 अगस्त तक दिल्ली न्यायपालिका के लिए बने प्लॉट से अपना पार्टी ऑफिस शिफ्ट करे AAP: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (10 जून) को आम आदमी पार्टी (AAP) को अपना राष्ट्रीय मुख्यालय नई दिल्ली के राउज एवेन्यू स्थित परिसर से शिफ्ट करने के लिए 10 अगस्त, 2024 तक का समय दिया, जिसे दिल्ली न्यायपालिका के विस्तार के लिए निर्धारित किया गया।कोर्ट ने 4 मार्च को AAP को परिसर खाली करने के लिए 15 जून तक की समयसीमा दी थी।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की वेकेशन बेंच ने AAP द्वारा दायर आवेदन स्वीकार कर लिया, जिसमें 10 अगस्त तक समय बढ़ाने की मांग की गई।वेकेशन बेंच ने स्पष्ट किया कि यह विस्तार "अंतिम...

लड़की के इनरवियर उतारना, खुद को नंगा करना 'बलात्कार का प्रयास' नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने माना कि लड़की के इनरवियर उतारना और खुद को नंगा करना भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 के साथ धारा 511 के तहत 'बलात्कार करने का प्रयास' का अपराध नहीं होगा, लेकिन यह धारा 354 के तहत दंडनीय महिला की शील भंग करने के लिए हमला करने का अपराध होगा।जस्टिस अनूप कुमार ढांड की पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि "प्रयास" क्या होता है और बलात्कार करने के प्रयास और अभद्र हमला करने के बीच अंतर क्या है। इसने कहा कि पूर्व के लिए आरोपी को तैयारी के चरण से आगे जाना होगा।न्यायालय ने स्पष्ट किया...

भ्रष्टाचार के मामले में संवैधानिक न्यायालय द्वारा लोक सेवक के विरुद्ध जांच का आदेश दिए जाने पर स्वीकृति का अभाव बाधा नहीं: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने दोहराया कि जब कोई संवैधानिक न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (Prevention Of Corruption Act) के अंतर्गत किसी अपराध की जांच या अन्वेषण करने का आदेश पारित करता है तो अधिनियम की धारा 17ए बाधा के रूप में कार्य नहीं करती है।इस प्रावधान के अनुसार, किसी पुलिस अधिकारी द्वारा अधिनियम के अंतर्गत किसी लोक सेवक द्वारा किए गए कथित अपराध की जांच, पूछताछ या अन्वेषण करने से पहले, जब कथित अपराध ऐसे लोक सेवक द्वारा अपने आधिकारिक कार्य या कर्तव्यों के निर्वहन में की गई किसी सिफारिश या लिए गए...