हर आवारा कुत्ते के हमले पर प्रशासन और डॉग फीडर्स की जिम्मेदारी तय करेंगे: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आवारा कुत्तों के बढ़ते हमलों पर गंभीर चिंता जताते हुए संकेत दिया कि यदि किसी व्यक्ति — विशेषकर बच्चों और बुज़ुर्गों — को कुत्तों के हमले से चोट या मृत्यु होती है, तो इसके लिए न केवल नगर निकाय बल्कि कुत्तों को खाना खिलाने वाले लोग भी जिम्मेदार ठहराए जा सकते हैं।जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एन. वी. अंजारिया की खंडपीठ आवारा कुत्तों से जुड़ी एक सुओ मोटो याचिका की सुनवाई कर रही थी।जस्टिस विक्रम नाथ ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा—“अगर किसी बच्चे या बुज़ुर्ग...

पर्सनल ज़िम्मेदारी तय न होने तक बिल्डर कंपनी के खिलाफ़ डिक्री को डायरेक्टर्स/प्रमोटर्स के खिलाफ़ तब तक लागू नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (12 जनवरी) को कहा कि घर खरीदार सिर्फ़ बिल्डर कंपनी के खिलाफ़ मिली डिक्री को उसके डायरेक्टर्स या प्रमोटर्स के खिलाफ़ पर्सनली लागू नहीं कर सकते, जब तक कि ओरिजिनल कार्यवाही में उनके खिलाफ़ ज़िम्मेदारी का कोई खास फ़ैसला न दिया गया हो।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने घर खरीदार की याचिका खारिज करते हुए कहा,"यह साफ़ है कि डिक्री को लागू करने की प्रक्रिया से ज़िम्मेदारी को बदला या बढ़ाया नहीं जा सकता ताकि उन लोगों को बांधा जा सके जो न तो डिक्री के...

Right To Education Act | प्राइवेट स्कूलों में गरीब स्टूडडेंट को मुफ्त शिक्षा मिले, यह सुनिश्चित करें: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(c) की व्याख्या करते हुए कहा कि संबंधित राज्य सरकारों और स्थानीय अधिकारियों की यह ज़िम्मेदारी है कि वे यह सुनिश्चित करें कि समाज के कमज़ोर और वंचित वर्गों के स्टूडडेंट्स को आस-पड़ोस के स्कूलों में एडमिशन से मना न किया जाए।कोर्ट ने यह भी कहा कि आस-पड़ोस के स्कूलों की भी यह समान ज़िम्मेदारी है कि वे RTE Act और संविधान के अनुच्छेद 21A (शिक्षा का अधिकार) के तहत अनिवार्य रूप से 25% छात्रों को एडमिशन दें।...

पीएम मोदी डिग्री मामला: गुजरात हाइकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की संजय सिंह से अलग ट्रायल की मांग खारिज की

गुजरात हाइकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री से जुड़े मानहानि मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) प्रमुख और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज की। केजरीवाल ने इस मामले में पार्टी नेता संजय सिंह से अलग ट्रायल चलाने की मांग की, जिसे अदालत ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया।जस्टिस एम.आर. मेंगदे ने मंगलवार, 13 जनवरी को आदेश सुनाते हुए कहा कि याचिका खारिज की जाती है। फिलहाल आदेश की विस्तृत प्रति आना बाकी है। हाइकोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला पिछले महीने सुरक्षित...

सरोगेसी कानून में आयु सीमा वैध, पहली कोशिश असफल होने के आधार पर छूट नहीं दी जा सकती: गुवाहाटी हाइकोर्ट

गुवाहाटी हाइकोर्ट ने स्पष्ट किया कि सरोगेसी से संबंधित कानून में तय की गई आयु सीमा पूरी तरह संवैधानिक है। इसमें केवल इस आधार पर इसमें छूट नहीं दी जा सकती कि दंपति की पहली सरोगेसी कोशिश असफल हो गई। अदालत ने कहा कि व्यक्तिगत कठिनाइयां चाहे जितनी भी वास्तविक हों, वे जनहित में बनाए गए वैधानिक प्रावधानों को शिथिल करने या निरस्त करने का आधार नहीं बन सकतीं।इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस अशुतोष कुमार और जस्टिस अरुण देव चौधरी की खंडपीठ ने की। अदालत ने कहा कि सरोगेसी कानून के तहत लगाए गए प्रतिबंध वैध राज्य...

भारत माता चित्र विवाद: हाइकोर्ट ने केरल यूनिवर्सिटी के पूर्व रजिस्ट्रार के खिलाफ जारी आरोप-पत्र पर लगाई रोक

केरल हाइकोर्ट ने सोमवार 12 जनवरी को केरल यूनिवर्सिटी के कुलपति (कार्यवाहक) द्वारा पूर्व यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार के. एस. अनिलकुमार के खिलाफ जारी आरोप-पत्र (मेमो ऑफ चार्जेस) पर अंतरिम रोक लगाई। यह आदेश जस्टिस पी. वी. कुन्हीकृष्णन ने पूर्व रजिस्ट्रार द्वारा दायर याचिका पर पारित किया, जिसमें कुलपति की ओर से आरोप-पत्र जारी करने के अधिकार को चुनौती दी गई थी।याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि कुलपति ने केरल यूनिवर्सिटी एक्ट, 1974 की धारा 10(13) का सहारा लेते हुए आरोप-पत्र जारी किया। इस धारा के...

BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने जांच से पहले मंज़ूरी को अनिवार्य बनाने वाले PC Act की धारा 17A की वैधता पर सुनाया खंडिता फैसला

सुप्रीम कोर्ट की दो-जजों की बेंच ने आज भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (PC Act) की धारा 17A की संवैधानिकता पर खंडित फैसला सुनाया, जिसे 2018 के संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें यह अनिवार्य है कि अधिनियम के तहत किसी लोक सेवक के खिलाफ जांच शुरू करने से पहले सरकार से पूर्व मंज़ूरी लेनी होगी।जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा कि धारा 17A असंवैधानिक है, वहीं जस्टिस केवी विश्वनाथन ने ऐसा करने से इनकार किया। इसके बजाय उन्होंने इसे इस तरह से पढ़ा कि मंज़ूरी का सवाल लोकपाल या लोकायुक्त द्वारा तय किया जाना...

क्या DM के बिना गैंग चार्ट मंजूर कर सकती है पुलिस? कमिश्नरेट सिस्टम में 'असीमित विवेकाधिकार' पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उठाए सवाल, ACS को तलब किया

उत्तर प्रदेश में यूपी गैंगस्टर्स एवं असामाजिक गतिविधि (निवारण) अधिनियम, 1986 के क्रियान्वयन को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए अपर मुख्य सचिव (गृह) को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।जस्टिस विनोद दिवाकर की एकलपीठ ने गृह विभाग के शीर्ष अधिकारी को यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया कि पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली वाले जिलों में गैंग चार्ट को स्वीकृति देने से पहले जिला मजिस्ट्रेट (DM) को संयुक्त बैठक से बाहर क्यों रखा गया, जबकि गैर-कमिश्नरेट जिलों में यह अनिवार्य है।कोर्ट ने तीखी...

दिल्ली हाईकोर्ट ने यूट्यूबर भुवन बाम की अनधिकृत तस्वीरें हटाने का आदेश दिया, प्रारंभिक स्तर पर 'पर्सनैलिटी राइट्स' पर टिप्पणी से किया इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक जॉन डो आदेश पारित करते हुए यूट्यूबर और एक्टर भुवन बाम की उन तस्वीरों को हटाने या उनका प्रसारण बंद करने का निर्देश दिया, जिनका विभिन्न व्यक्तियों और संस्थाओं द्वारा उनकी अनुमति के बिना उपयोग किया जा रहा है। हालांकि, अदालत ने मामले की पहली ही सुनवाई में भुवन बाम के 'पर्सनैलिटी राइट्स' को लेकर कोई प्रारंभिक निष्कर्ष देने से इनकार किया।जस्टिस ज्योति सिंह ने स्पष्ट किया कि प्रारंभिक स्तर पर पर्सनैलिटी राइट्स को लेकर निष्कर्ष देना कठिन है। अदालत ने कहा कि वह अनधिकृत...

Autonomous Medical PG Admission Rules | इन-सर्विस डॉक्टरों को ग्रामीण सेवा के लिए बॉन्ड देने की आवश्यकता नहीं : मध्य प्रदेश हाइकोर्ट

मध्य प्रदेश हाइकोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार की सेवा में कार्यरत (इन-सर्विस) डॉक्टरों को मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स पूरा करने के बाद ग्रामीण सेवा के लिए बॉन्ड भरने की आवश्यकता नहीं है। अदालत ने कहा कि मध्य प्रदेश स्वायत्त मेडिकल एवं दंत स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017 का नियम 11 इन-सर्विस डॉक्टरों पर लागू नहीं होता।जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस प्रदीप मित्तल की खंडपीठ ने यह टिप्पणी डॉ. दीपाली बैरवा द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए की। याचिकाकर्ता ने भोपाल के...

संविदात्मक और नियमित नियुक्तियों के लिए अलग-अलग आयु सीमा असंवैधानिक : राजस्थान हाइकोर्ट

राजस्थान हाइकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि एक ही पद के लिए संविदात्मक और नियमित नियुक्तियों में अलग-अलग न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित करना असंवैधानिक है। हाइकोर्ट ने राजस्थान संविदात्मक भर्ती से सिविल पद नियम, 2022 के नियम 6 को रद्द कर दिया, यह कहते हुए कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करता है।डॉ. जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस अनुरूप सिंघी की खंडपीठ ने पाया कि 2022 के नियमों के तहत संविदात्मक नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष तय की गई, जबकि उसी पद पर नियमित भर्ती के लिए...

सुप्रीम कोर्ट ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज़ (आपत्तिजनक विज्ञापन) एक्ट के तहत आयुष डॉक्टरों को 'मेडिकल प्रैक्टिशनर' घोषित करने की याचिका पर करेगा सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज़ (आपत्तिजनक विज्ञापन) एक्ट, 1954 के मुख्य प्रावधानों को कम करने की मांग वाली एक जनहित याचिका पर इस आधार पर नोटिस जारी किया कि यह कानून संवैधानिक रूप से पुराना हो गया है और मनमाने और असंगत तरीके से काम करता है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की खंडपीठ ने इस मामले पर विचार किया।याचिका एक्ट की धारा 2(cc) और 3(d) को यह तर्क देते हुए चुनौती देती है कि वे मेडिकल विज्ञापनों पर पूरी तरह से रोक लगाते हैं, बिना किसी अंतर के कि यह...

'निराशाजनक': पूर्व सुप्रीम कोर्ट जजों ने उमर खालिद और शरजील इमाम को ज़मानत न देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना की

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मदन बी लोकुर और जस्टिस सुधांशु धूलिया ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले की आलोचना की, जिसमें दिल्ली दंगों की बड़ी साज़िश के मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम को ज़मानत देने से इनकार कर दिया गया।जहां जस्टिस लोकुर ने कहा कि वह ज़मानत न मिलने से "दुखी" हैं, वहीं जस्टिस धूलिया ने कहा कि यह फैसला "निराशाजनक" है। वे सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल द्वारा होस्ट किए गए एक टॉक शो में हिस्सा ले रहे थे, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में खालिद का प्रतिनिधित्व किया। इस चर्चा में सीनियर...

विक्रेता स्पेसिफिक परफॉर्मेंस सूट में ज़रूरी पक्ष है, भले ही उसने प्रॉपर्टी तीसरे पक्ष को ट्रांसफर कर दी हो: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने इस तय कानूनी स्थिति को फिर से पक्का किया कि अचल संपत्ति बेचने के समझौते के स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के सूट में विक्रेता एक ज़रूरी पक्ष होता है, भले ही उसने प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा किसी तीसरे पक्ष को ट्रांसफर कर दिया हो।जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की बेंच ने कहा,"कानून यह तय है कि बिक्री के समझौते के स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के सूट में विक्रेता एक ज़रूरी पक्ष होता है, भले ही विक्रेता ने समझौते की विषय वस्तु में अपना हिस्सा किसी तीसरे पक्ष को ट्रांसफर कर दिया हो।"कोर्ट ने...

सुप्रीम कोर्ट मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को दी गई आजीवन छूट को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा

सुप्रीम कोर्ट ने CEC एक्ट 2023 के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को दी गई छूट को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच लोक प्रहरी की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023 की धारा 16 को चुनौती दी गई।खास बात यह है कि धारा 16 में कहा गया: फिलहाल लागू किसी भी अन्य कानून में कुछ भी होने के बावजूद, कोई भी कोर्ट किसी...

सुप्रीम कोर्ट SC/ST आरक्षण से क्रीमी लेयर को बाहर करने की याचिका पर सुनवाई करेगा

सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर विचार करने पर सहमति जताई कि क्या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण को क्रीमी लेयर को छोड़कर लागू किया जाना चाहिए।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच देश में SC/ST आरक्षण से क्रीमी लेयर को बाहर करने की मांग वाली एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी।बेंच ने इस मामले पर विचार करने पर सहमति जताई और याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। इस याचिका को रामशंकर प्रजापति और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य नाम की एक और लंबित याचिका...

जस्टिस एससी शर्मा ने IAMC की मुफ्त ज़मीन आवंटन रद्द करने के मामले से खुद को अलग किया

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने हाल ही में इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन सेंटर (IAMC) द्वारा दायर एक याचिका की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। यह याचिका तेलंगाना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ थी, जिसमें हैदराबाद में IAMC को सरकारी ज़मीन का मुफ्त आवंटन रद्द कर दिया गया था।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने निर्देश दिया कि स्पेशल लीव पिटीशन को ऐसी बेंच के सामने लिस्ट किया जाए, जिसके सदस्य जस्टिस शर्मा न हों।कोर्ट ने आदेश दिया,"स्पेशियल लीव पिटीशन को ऐसी बेंच के...

सुप्रीम कोर्ट ने कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले के मामलों की सुनवाई के लिए नए जज की नियुक्ति की

सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक अधिकारी सुनेना शर्मा को कोयला ब्लॉक घोटाले से जुड़े चल रहे मुकदमों में पीठासीन विशेष न्यायालय के जज के रूप में कार्यभार संभालने के लिए नियुक्त किया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच दिल्ली हाईकोर्ट के आवेदन पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें पीठासीन जज संजय बंसल को पद से हटाने के निर्देश मांगे गए, जिन्होंने साढ़े चार साल से अधिक समय तक सुनवाई की।कोर्ट ने आगे कहा:"यह आवेदन अन्य बातों के अलावा, यह बताते हुए दायर किया गया कि वर्तमान पीठासीन...

क्या TADA दोषी सज़ा में छूट मांग सकता है? सुप्रीम कोर्ट अबू सलेम की समय से पहले रिहाई की याचिका पर करेगा विचार

सुप्रीम कोर्ट ने आतंकवादी अबू सलेम से, जो भारत और पुर्तगाल सरकारों के बीच हुई प्रत्यर्पण संधि के तहत समय से पहले रिहाई चाहता है, महाराष्ट्र राज्य के नियम पेश करने को कहा ताकि यह पता चल सके कि क्या यह आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां (TADA) अधिनियम के तहत दोषी को सज़ा में छूट देता है।बता दें, 1993 के मुंबई बम धमाकों के मामले में दोषी ठहराए गए सलेम ने 25 साल की जेल की सज़ा की गणना में 3 साल और 16 दिन की जेल में अच्छे व्यवहार के लिए मिली छूट का लाभ मांगा, जिसके पूरा होने पर वह समय से पहले रिहाई के...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने नायलॉन मांझे के खतरे के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार की 'अधूरे' एक्शन पर फटकार लगाई, कई निर्देश जारी किए

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में महाराष्ट्र सरकार को नायलॉन मांझे की अवैध बिक्री के खिलाफ गंभीर और सख्त कार्रवाई करने में नाकाम रहने पर कड़ी फटकार लगाई, जो अभी भी एक खतरा बना हुआ, क्योंकि इसकी बिक्री पर 'स्पष्ट प्रतिबंध' के बावजूद, यह आसानी से उपलब्ध है और बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे नागरिकों और यहां तक ​​कि पक्षियों को भी नुकसान हो रहा है।जस्टिस विभा कंकनवाड़ी और जस्टिस हितेन वेनेगांवकर की डिवीजन बेंच ने कहा कि नायलॉन मांझे के खतरे के खिलाफ राज्य की कार्रवाई 'अधूरी' है और अपने...