बिना मांगी रिश्वत ठुकराना भी उकसाने का अपराध: सरकारी कर्मचारी को ऑफर देने पर होगी सज़ा: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि किसी सरकारी कर्मचारी को रिश्वत की बिना मांगी पेशकश करना भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 12 के तहत दंडनीय उकसाने का अपराध है, भले ही पहले कोई मांग की गई हो या बाद में उसे स्वीकार किया गया हो।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने कहा,“PC एक्ट के पीछे कानून बनाने वालों का मकसद भ्रष्टाचार के खिलाफ कानूनों को मजबूत करना और उन्हें एक साथ लाना था। यह मानना कि रिश्वत की पेशकश तब तक अपराध नहीं है जब तक उसे स्वीकार न कर लिया जाए यह कानून के मकसद को ही खत्म कर देगा। रिश्वत देने का काम एक...

आसाराम की याचिका पर गुजरात हाईकोर्ट का नोटिस: सस्पेंडेड सज़ा के दौरान पुलिस निगरानी की शर्त में ढील देने की मांग

गुजरात हाईकोर्ट ने आसाराम की उस याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें रेप केस में उनकी उम्रकैद की सज़ा 6 महीने के लिए सस्पेंड होने के दौरान उनके आस-पास तीन पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी की शर्त में बदलाव/हटाने की मांग की गई।बता दें, 6 नवंबर को हाईकोर्ट ने आसाराम को छह महीने के लिए सज़ा सस्पेंड कर दी थी।आसाराम को गांधीनगर की एक सेशंस कोर्ट ने 2013 के रेप केस में दोषी ठहराया था और वह उम्रकैद की सज़ा काट रहे हैं। उन्हें रिहा करते समय एक शर्त यह लगाई गई कि वह अपने फॉलोअर्स से ग्रुप में नहीं मिलेंगे और...

तय समय के अंदर रिजेक्ट न होने पर वॉलंटरी रिटायरमेंट अपने आप मंज़ूर माना जाएगा, बाद में टेक्निकल इस्तीफ़े की मांग गलत: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस सी. हरि शंकर और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने कहा कि अगर तय समय के अंदर वॉलंटरी रिटायरमेंट को साफ़ तौर पर रिजेक्ट नहीं किया जाता है तो उसे अपने आप मंज़ूर मान लिया जाएगा। बाद में टेक्निकल इस्तीफ़े की कोई भी मांग पहले से लागू हो चुके रिटायरमेंट को खत्म नहीं कर सकती।मामले के तथ्यकर्मचारी इंडियन कोस्ट गार्ड में प्रधान सहायक इंजीनियर के तौर पर काम कर रहा था। 2016 में उसने UPSC के ज़रिए डायरेक्टरेट जनरल ऑफ़ एरोनॉटिकल क्वालिटी एश्योरेंस (DGAQA) में सीनियर साइंटिफिक...

'97 कानूनों में कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों के साथ भेदभाव करने वाले नियम': NHRC ने सुप्रीम कोर्ट में बताया, दिए सुझाव

नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन (NHRC) ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सेंट्रल/स्टेट लेवल पर 97 मौजूदा कानून हैं, जिनमें कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों के साथ भेदभाव करने वाले नियम हैं।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच 2010 में शुरू की गई एक PIL पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उसने राज्यों को कमेटी बनाने का निर्देश दिया ताकि अलग-अलग कानूनों वगैरह में ऐसे नियमों की पहचान की जा सके जो कुष्ठ रोग से पीड़ित या ठीक हो चुके लोगों के साथ भेदभाव करते हैं और उन्हें हटाने के लिए कदम उठाए जाएं...

S.144 BNSS | अगर पत्नी की टेम्पररी नौकरी से इनकम काफ़ी नहीं है तो वह पति से भरण-पोषण का दावा करने की हक़दार नहीं: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में साफ़ किया कि अगर पत्नी कहती है कि उसकी इनकम काफ़ी नहीं है तो वह CrPC की धारा 125 CrPC/BNSS की धारा 144 के तहत अपने पति से मेंटेनेंस क्लेम करने से हक़दार नहीं होगी, भले ही उसके पास टेम्पररी नौकरी हो जिससे उसे कुछ इनकम हो रही हो।डॉ. जस्टिस कौसर एडप्पागथ एक पत्नी की अपने पति के ख़िलाफ़ दायर याचिका पर विचार कर रहे थे, जिसमें उसने अपने दो बच्चों को दिए जाने वाले मेंटेनेंस की रकम और फ़ैमिली कोर्ट द्वारा उसके क्लेम को खारिज़ करने को चुनौती दी थी। पति ने बच्चों को दिए जाने...

'डिस्ट्रिक्ट जज अपने PSO से बदला लेने के लिए इतना नीचे गिर गए': सुप्रीम कोर्ट ने विजिलेंस जांच के खिलाफ याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट जज की विजिलेंस जांच के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करने से इनकार किया, क्योंकि उन पर अपने ही पूर्व पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर (PSO) से बदला लेने के लिए अपने पद का गलत इस्तेमाल करने का आरोप था।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने मामले की सुनवाई की। सीनियर एडवोकेट दामा शेषाद्रि नायडू याचिकाकर्ता-जज की ओर से पेश हुए।संक्षेप में मामलायाचिकाकर्ता ने मद्रास हाईकोर्ट के एक आदेश को चुनौती दी, जिसके तहत रजिस्ट्रार (विजिलेंस) को उनके खिलाफ पावर के गलत इस्तेमाल और भेदभाव...

हर खराब रिश्ते को रेप में बदलना अपराध की गंभीरता को कम करता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (24 नवंबर) को एक वकील के खिलाफ रेप का केस खारिज किया, जिस पर शादी का झूठा झांसा देकर महिला के साथ बार-बार रेप करने का आरोप था। यह देखते हुए कि सेक्स सहमति से हुआ था, शादी के किसी झूठे वादे से प्रभावित नहीं था, कोर्ट ने महिला के आरोपों को झूठा पाया और यह सहमति से बने रिश्ते के बाद में खराब होने का एक क्लासिक उदाहरण है।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने बॉम्बे हाईकोर्ट (औरंगाबाद बेंच) का आदेश रद्द करते हुए कहा,“रेप का अपराध, जो सबसे गंभीर किस्म का है,...

ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरों वाली याचिका को क्लियर न करें; AoRs को कलर तस्वीरें दिखानी होंगी: सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री को दिया निर्देश

एक ज्यूडिशियल ऑर्डर के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि अगर किसी पेपरबुक में ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें हैं, तो उसे लिस्ट करने के लिए स्वीकार न किया जाए।कोर्ट ने कहा कि जब तक सही कलर तस्वीरें, डाइमेंशन और कॉन्सेप्चुअल प्लान के साथ फाइल नहीं की जातीं, तब तक मामला "डिफेक्ट्स नॉट क्योर्ड" की कैटेगरी में रहेगा। इसके अलावा, अगर तस्वीरें इलेक्ट्रॉनिकली फाइल की गईं तो एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड को भी उनकी हार्ड कॉपी फाइल करनी होगी।जस्टिस सूर्यकांत (अब सीजेआई), जस्टिस एसवीएन भट्टी और...

सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर CRPF कैंप एनकाउंटर में 10 लोगों की मौत की NIA जांच का स्टेटस मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल मणिपुर के एक CRPF कैंप में 10 लोगों की हत्या की जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र और मणिपुर राज्य से जवाब मांगा।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और एएस चंदुरकर की बेंच ने मामले पर विचार करने पर सहमति जताई और केंद्र और मणिपुर राज्य को नोटिस जारी किया।सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता के वकील एडवोकेट विश्वजीत सिंह ने ज़ोर देकर कहा,"कम-से-कम एक स्टेटस रिपोर्ट तो मांगी ही जा सकती है, हम (मृतक के परिवार वाले) जांच का स्टेटस जानने के हकदार...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाबालिग बेटी का गला घोंटने के लिए आदमी की सज़ा बरकरार रखी, कहा- मां के मुकरने के बावजूद आरोप साबित हुए

इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ बेंच) ने एक आदमी की सज़ा और उम्रकैद को बरकरार रखा, जिस पर अपनी 17 साल की बेटी की हत्या का आरोप था। उसे शक था कि उसकी बेटी का उसी इलाके के एक लड़के के साथ रिश्ता था।जस्टिस रजनीश कुमार और जस्टिस राजीव सिंह की बेंच ने कहा कि ट्रायल के दौरान पीड़िता की मां के मुकरने के बावजूद, हालात के सबूतों की चेन, जिसमें आरोपी-पिता का इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 106 के तहत मौत को समझाने में नाकाम रहना भी शामिल है, उन्होंने पक्के तौर पर उसके दोषी होने की ओर इशारा किया।इस तरह कोर्ट ने अपील...

दिल्ली हाईकोर्ट ने 'Aaj Tak' मार्क को बचाया, न्यूज़ एजेंसियों को सोर्स कोड और मेटा टैग में इसका इस्तेमाल करने से रोका

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अमर उजाला और न्यूज़18 को अपनी वेबसाइट के सोर्स कोड या मेटा टैग के तौर पर ट्रेडमार्क 'Aaj Tak' का इस्तेमाल करने से रोक दिया, क्योंकि दोनों कंपनियों ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने पहले ही उल्लंघन करने वाले लिंक हटा दिए और आज तक न्यूज़ ब्रांड के मालिक लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड द्वारा दायर ट्रेडमार्क केस में कोई विरोध नहीं करना चाहतीं।जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की सिंगल बेंच ने दोनों मीडिया हाउस के खिलाफ आदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने यह वादा किया कि वे सोर्स...

अपने घर में ताश खेलने वाले सीनियर सिटिज़न पर गैंबलिंग एक्ट के तहत केस दर्ज, बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन्हें शिकायत करने वालों से समझौता करने का सुझाव दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार (24 नवंबर) को पांच सीनियर सिटिज़न के खिलाफ दर्ज FIR की कार्रवाई पर रोक लगा दी, जिन पर बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ़ गैंबलिंग एक्ट के तहत अपने घर में कथित तौर पर ताश खेलने का केस दर्ज किया गया।कोर्ट एक रिट पिटीशन पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें एक्ट की धारा 4 (जो एक कॉमन गेमिंग हाउस रखने पर सज़ा देता है) और 12(A) के तहत दर्ज FIR रद्द करने की मांग की गई। धारा 12A में कहा गया कि कोई पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के किसी भी ऐसे व्यक्ति को पकड़ सकता है, जो किसी न्यूज़पेपर, न्यूज़शीट या दूसरे...

'अगर रिहा किया गया तो समाज के लिए खतरा होगा': SIT ने कर्नाटक हाईकोर्ट में रेप केस में सज़ा सस्पेंड करने की प्रज्वल रेवन्ना की अर्ज़ी का विरोध किया

रेप केस में दोषी पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना की उम्रकैद की सज़ा सस्पेंड करने और बेल देने की अर्ज़ी का विरोध करते हुए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने सोमवार (24 नवंबर) को कर्नाटक हाईकोर्ट को बताया कि अगर उसे बेल पर रिहा किया गया तो वह न सिर्फ़ इसी तरह के अपराधों में शामिल हो सकता है, बल्कि समाज के लिए भी खतरा बन सकता है।स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर प्रोफेसर रविवर्मा कुमार ने SIT की तरफ से दलील देते हुए जस्टिस के एस मुद्गल और जस्टिस वेंकटेश नाइक टी की डिवीजन बेंच के सामने कहा:“अपील करने वाले ने पीड़ित...

सत्य, विश्वास और प्रौद्योगिकी: AI मतिभ्रम के युग में कानूनी व्यवसाय

जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (जेएनएआई) के आगमन ने लार्ज लैंग्वेज मॉडल (एलएलएम) को प्रौद्योगिकी के साथ मनुष्यों के बातचीत करने के तरीके में पूरी तरह से क्रांति लाने में सक्षम बनाया है। आबादी के विभिन्न क्षेत्रों के बीच चैटजीपीटी, जेमिनी और ग्रोक जैसे मॉडलों की अपार लोकप्रियता इन मॉडलों के हमारे दैनिक जीवन पर पड़ने वाले व्यक्तिगत और सामाजिक प्रभाव को रेखांकित करती है। विविध पृष्ठभूमि के लोग अब विभिन्न कार्यों को करने के लिए इन मॉडलों पर बहुत अधिक भरोसा करते हैं। ओपनएआई के अनुसार, 2020 के मध्य...

HNLU ने HIMCC 2026 मूट कोर्ट प्रतियोगिता की घोषणा की

हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (HNLU), रायपुर ने “तृतीय जस्टिस हिदायतुल्लाह अंतर्राष्ट्रीय मूट कोर्ट प्रतियोगिता (HIMCC 2026)” की घोषणा की है, जो 13 से 15 मार्च 2026 तक नवा रायपुर, छत्तीसगढ़ स्थित विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित की जाएगी। अपनी पिछली दो सफलताओं के बाद यह आयोजन विधि शिक्षा, वकालत और वैश्विक कानूनी सहयोग के क्षेत्र में एचएनएलयू की उत्कृष्ट परंपरा को और सुदृढ़ करेगा। जस्टिस हिदायतुल्लाह अंतर्राष्ट्रीय मूट कोर्ट प्रतियोगिता भारत के महान न्यायविद् एवं पूर्व मुख्य न्यायाधीश,...

Krishna Janmabhoomi Case | सुप्रीम कोर्ट में सभी भक्तों का प्रतिनिधित्व करने वाले केस को लेकर विवाद, अगले सोमवार को होगी सुनवाई

कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में एक केस (जो विवादित जगह से मस्जिद हटाने की मांग के लिए दायर किया गया) के वादी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी, जिसमें दूसरे केस के वादियों को भगवान कृष्ण के सभी भक्तों का प्रतिनिधि माना गया।कुल मिलाकर इस मुद्दे पर 18 केस हैं, जिन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने पास ट्रांसफर कर लिया। उनमें से 15 को एक साथ कर दिया गया और बाकी को अलग से लिस्ट किया गया। इस साल जुलाई में हाईकोर्ट ने केस नंबर 17 के वादियों को सभी...

SC/ST समुदाय की भूमि बेदखली शिकायत को 'सिविल विवाद' बताकर FIR दर्ज करने से इनकार नहीं कर सकती पुलिस: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने कहा: SC/ST समुदाय की भूमि से बेदखली की शिकायत पर FIR दर्ज करना अनिवार्य, पुलिस “सिविल विवाद” बताकर इनकार नहीं कर सकतीमद्रास हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की भूमि से बेदखली या अवैध कब्जे की शिकायत को पुलिस केवल यह कहकर खारिज नहीं कर सकती कि मामला “सिविल विवाद” है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 18A के तहत यदि शिकायत में संज्ञेय अपराध का खुलासा होता है, तो पुलिस प्रारंभिक जांच किए...

'शिक्षा के अधिकार में रुकावट नहीं डाली जा सकती': MP हाईकोर्ट ने टाइप-1 डायबिटीज वाले स्टूडेंट को एडमिशन देने का आदेश दिया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने लक्ष्मी बाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन को B.P.Ed कोर्स में टाइप 1 डायबिटीज वाले स्टूडेंट को यह देखते हुए एडमिशन देने का निर्देश दिया कि उसे बाहर करना मनमाना और भेदभाव वाला था।जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस पुष्पेंद्र यादव की डिवीजन बेंच ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि दिव्यांगता के कारण शिक्षा पाने के अधिकार में रुकावट नहीं डाली जा सकती या उसे छीना नहीं जा सकता।बेंच ने कहा;"यह स्टूडेंट को B.P.Ed. कोर्स करने के लिए दिया गया एडमिशन है। इसलिए टाइप-1 डायबिटीज के बहाने...

पटना हाईकोर्ट: 'सिर्फ़' ढाई साल की जेल UAPA के तहत ज़मानत का आधार नहीं

पटना हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक सेफ्टी को खतरे वाले मामलों की तुलना आम क्रिमिनल मामलों से नहीं की जा सकती। साथ ही कहा कि 'सिर्फ़ ढाई साल की जेल' किसी आरोपी को ज़मानत का हक़ नहीं दे सकती, जहाँ नेशनल सिक्योरिटी की चिंताएँ शामिल हों।जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद और जस्टिस सौरेंद्र पांडे की डिवीज़न बेंच ने ये बातें प्रधानमंत्री के पटना दौरे के दौरान गड़बड़ी फैलाने की प्लानिंग में कथित तौर पर शामिल आरोपी को ज़मानत देने से इनकार करते हुए कहीं।नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA)...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने निजी विवाद में PMC की कार्रवाई को बताया मनमाना; वेलबिल्ड पर ₹25 लाख और नगर निगम अधिकारियों पर ₹5 लाख जुर्माना

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुणे नगर निगम (PMC) के अधिकारियों की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि नगर निगम जैसी वैधानिक संस्थाओं का उपयोग निजी संविदात्मक विवादों को निपटाने के साधन के रूप में नहीं किया जा सकता। अदालत ने पाया कि अधिकारियों ने बिना कानूनी आधार, बिना साइट निरीक्षण और बिना रिकॉर्ड की जाँच के एट्रिया कंस्ट्रक्शन्स पर स्टॉप-वर्क नोटिस जारी कर दिया, जो पूरी तरह मनमाना और हड़बड़ी में उठाया गया कदम था।यह मामला एट्रिया कंस्ट्रक्शन्स और वेलबिल्ड मर्चेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच चल रहे विवाद से जुड़ा...