सुप्रीम कोर्ट ने 100% ईवीएम-वीवीपीएटी सत्यापन की याचिका क्यों खारिज कर दी: Explained

कोर्ट टुडे हिंदी 07.06.24: नीट यूजी 2024 | एल्विश यादव-मैक्सटर्न | हमारे बारह और अधिक

घायल गवाह की गवाही पर भरोसा किया जा सकता है, जब तक कि उसमें कोई बड़ा विरोधाभास न हो: राजस्थान हाइकोर्ट

राजस्थान हाइकोर्ट ने दोहराया कि किसी घायल गवाह की गवाही को केवल मामूली विसंगतियों के कारण खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह किसी अन्य को झूठा फंसाने के लिए वास्तविक हमलावर को नहीं छोड़ेगा।जस्टिस सुदेश बंसल की पीठ ने कहा कि घायल गवाह की गवाही को कानून में विशेष दर्जा दिया गया और इसे तब तक खारिज नहीं किया जा सकता, जब तक कि इसमें कोई बड़ी विसंगति या विरोधाभास न हो।इस मामले में पीड़ित दो आरोपियों का प्रतिद्वंद्वी था और उसने आरोप लगाया कि बाद वाले ने उसे बेरहमी से चाकू मारा। सेशन कोर्ट ने भारतीय...

सीनियर सिटीजन का डेटा एकत्र करने के लिए डोर-टू-डोर सर्वेक्षण करने की याचिका पर 12 सप्ताह के भीतर निर्णय लें: दिल्ली सरकार से हाइकोर्ट

दिल्ली हाइकोर्ट ने हाल ही में दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को राष्ट्रीय राजधानी में सीनियर सिटीजन की कुल संख्या के बारे में डेटा एकत्र करने के लिए डोर-टू-डोर सर्वेक्षण करने की याचिका पर 12 सप्ताह के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत पीएस अरोड़ा की खंडपीठ ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि वे दिल्ली के प्रत्येक जिले में नया सीनियर सिटीजन होम बनाने के लिए सलेक चंद जैन द्वारा दायर याचिका को प्रतिनिधित्व के रूप में लें।याचिका में दिल्ली पुलिस को सीनियर सिटीजन के...

'एक ही लेन-देन नहीं': दिल्ली हाइकोर्ट ने UAPA मामलों में सजा एक साथ चलाने की मांग करने वाली दोषी की याचिका खारिज की

दिल्ली हाइकोर्ट ने UAPA के दो मामलों में दोषी द्वारा जेल की सजा एक साथ चलाने की मांग वाली याचिका खारिज की। उक्त याचिका में कहा गया कि उसके द्वारा किए गए अपराध एक ही लेन-देन का हिस्सा नहीं हैं।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने मोहसिन इब्राहिम सैय्यद द्वारा दायर याचिका खारिज की। मोहसिन को ग्रेटर बॉम्बे और राष्ट्रीय राजधानी में एनआईए अदालतों द्वारा दोषी ठहराया गया था। उसे क्रमशः आठ और सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।अदालत ने कहा कि एक मामले में सैयद को अर्धकुंभ मेले के दौरान हरिद्वार शहर में...

[धारा 349 सीआरपीसी] न्यायालय साक्ष्य प्रस्तुत करने से अस्पष्ट रूप से इनकार करने पर गवाह को अधिकतम 7 दिन के कारावास की सजा दे सकता है: गुजरात हाइकोर्ट

गुजरात हाइकोर्ट ने पुलिस निरीक्षक की दोषसिद्धि रद्द की, जिसे मुकदमे में साक्ष्य प्रस्तुत करने में कथित रूप से विफल रहने के कारण सात दिन के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई थी।न्यायालय ने पाया कि धारा 349 सीआरपीसी के अनुसार न्यायालय कारणों को दर्ज करने के बाद किसी गवाह को अधिकतम सात दिन के साधारण कारावास की सजा दे सकता है, जब तक कि इस बीच गवाह दस्तावेज या वस्तु प्रस्तुत न कर दे।जस्टिस एसवी पिंटो ने मामले की अध्यक्षता करते हुए दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 349 के तहत ऐसी दोषसिद्धि के लिए...

धारा 27 साक्ष्य अधिनियम | अभियुक्त के खुलासे पर भौतिक वस्तु की बरामदगी का यह मतलब नहीं कि अपराध अभियुक्त ने ही किया: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने हत्या के दो दोषियों को बरी करते हुए कहा कि अपराध सिद्ध करने वाली सामग्री की बरामदगी से यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि अपराध अभियुक्त ने ही किया।जस्टिस गुरविंदर सिंह गिल और जस्टिस एन.एस. शेखावत की खंडपीठ ने कहा,"इसमें कोई संदेह नहीं कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के मद्देनजर अभियुक्त के खुलासे पर भौतिक वस्तु की बरामदगी महत्वपूर्ण है लेकिन केवल इस तरह के खुलासे से यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि अपराध अभियुक्त ने ही किया। वास्तव में भौतिक वस्तुओं की बरामदगी और अपराध करने में...

मौखिक मृत्यु-पूर्व बयान दोषसिद्धि का आधार बन सकता है, बशर्ते कि अभिसाक्षी स्वस्थ दिमाग का और सत्यनिष्ठ हो, हालांकि पुष्टि के लिए प्रयास करना विवेकपूर्ण होगा: गुजरात हाईकोर्ट

हाल ही में गुजरात हाईकोर्ट ने एक हत्या के मामले में एक आरोपी को बरी करने के फैसले को बरकरार रखा है, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि मौखिक मृत्यु-पूर्व बयान की पुष्टि के लिए प्रयास करना समझदारी है। जस्टिस इलेश जे वोहरा और ज‌स्टिस निरल आर मेहता की खंडपीठ ने कहा, "मौखिक मृत्यु-पूर्व बयान दोषसिद्धि का आधार बन सकता है, यदि अभिसाक्षी घोषणा करने के लिए स्वस्थ स्थिति में है और यदि यह सत्य पाया जाता है। न्यायालय विवेक के आधार पर मौखिक मृत्यु-पूर्व बयान की पुष्टि के लिए प्रयास करते हैं। हालांकि, यदि...

अनुकंपा नियुक्ति केवल इसलिए रद्द नहीं की जा सकती कि यह किसी अक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट के जज जस्टिस पूर्णेंदु सिंह की एकल पीठ ने माना कि अनुकंपा नियुक्ति केवल इसलिए रद्द नहीं की जा सकती कि नियुक्ति अनियमित थी।न्यायालय सचिव/प्रतिवादी के निर्णय के विरुद्ध याचिकाकर्ता द्वारा दायर दीवानी रिट याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें प्रारंभिक नियुक्ति की अवधि से सेवा की निरंतरता के लिए उसका दावा खारिज कर दिया गया था। प्रारंभ में, याचिकाकर्ता की नियुक्ति चीफ इंजीनियर/प्रतिवादी द्वारा की गई, जो याचिकाकर्ता को अनुकंपा के आधार पर नियुक्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी नहीं थे। बाद...

केरल हाइकोर्ट ने ED को CMRL अधिकारियों से पूछताछ के सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया

केरल हाइकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड (CMRL) के अधिकारियों से पूछताछ के सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया, जिन्हें ED ने तलब किया था।यह आरोप लगाया गया कि CMRL ने धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 (PMLA Act) के तहत जांच के लिए संज्ञेय अपराध किए। इसके अधिकारियों को समन जारी किया गया। ED का आरोप है कि CMRL सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी होने के नाते ED जांच के लिए कुछ व्यक्तियों के लाभ के लिए 1.72 करोड़ रुपये के फर्जी फंड बनाने में शामिल थी।CMRL के अधिकारियों...

इलाहाबाद ‌हाईकोर्ट ने केजीएमसी के कुलपति और कार्यकारी परिषद के सदस्यों को अवमानना ​​न्यायालय के समक्ष आरोपमुक्ति आवेदन दायर करने की अनुमति दी

हाल ही में अवमानना ​​न्यायालय द्वारा नोटिस जारी करने के विरुद्ध एक विशेष अपील पर विचार करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ के कुलपति तथा कार्यकारी परिषद के सदस्यों को अवमानना ​​न्यायालय के समक्ष नोटिस के निर्वहन के लिए आवेदन करने की अनुमति दी, क्योंकि अवमानना ​​कार्यवाही अभी भी लंबित है। इलाहाबाद हाईकोर्ट नियम, 1952 के अध्याय- XXXV-E के नियम 5 में अवमानना ​​के मामलों में आरोपों का नोटिस जारी करने का प्रावधान है, जहां न्यायालय की अवमानना ​​के कथित कृत्य के एक...

इरादे या जानकारी के अभाव में जाली मुद्रा का उपयोग आईपीसी की धारा 489बी के तहत अपराध नहीं बनता: ​​गुजरात हाईकोर्ट ने बरी करने का फैसला बरकरार रखा

गुजरात हाईकोर्ट ने हाल ही में जाली मुद्रा मामले में छह व्यक्तियों को बरी करने के फैसले को बरकरार रखा, और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 378 के तहत राज्य द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया। न्यायालय ने कहा कि मनःस्थिति (Mens Rea) या गलत काम करने का इरादा या ज्ञान न होने के कारण, जाली या जाली मुद्रा नोटों का उपयोग मात्र भारतीय दंड संहिता की धारा 489(बी) के प्रावधानों को आकर्षित करने के लिए अपर्याप्त है।अपील में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, कच्छ-भुज द्वारा दर्ज 9 जनवरी, 1998 के बरी करने के फैसले और...

सुप्रीम कोर्ट में सरकार और SEBI से लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद शेयर बाजार में आई गिरावट पर रिपोर्ट मांगी के लिए याचिका दायर

सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दायर कर केंद्र सरकार और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) को लोकसभा 2024 के चुनाव नतीजों के बाद शेयर बाजार में आई गिरावट और निवेशकों को हुए नुकसान पर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश देने की मांग की गई।यह आवेदन एडवोकेट विशाल तिवारी ने अडानी-हिंडनबर्ग मामले में दायर रिट याचिका में अंतरिम आवेदन के रूप में दायर किया। उस रिट याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने इस साल जनवरी में भारत सरकार और SEBI को भारतीय निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए नियामक ढांचे को मजबूत करने के लिए...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ के ऊपर 8-9 जून को नो फ्लाइंग जोन का निर्देश दिया, यह बताई वजह

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को हाईकोर्ट क्षेत्र में ड्रोन सर्वेक्षण के लिए 8 और 9 जून को आवश्यक अनुमति देने का निर्देश दिया।ड्रोन द्वारा भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) से संबंधित डेटा एकत्र करने के लिए क्षेत्र को सभी कम उड़ान वाले शिल्पों, जैसे कि हेलीकॉप्टरों के लिए सीमा से बाहर रखा जाना आवश्यक है, जो हाईकोर्ट में स्थान के इष्टतम उपयोग के लिए IIT रुड़की द्वारा तैयार की जा रही हेरिटेज इम्पैक्ट असेसमेंट (HIA) रिपोर्ट के लिए आवश्यक है।एक्टिंग चीफ जस्टिस जीएस संधावालिया और जस्टिस लपिता...

NEET (UG) 2024: दिल्ली हाईकोर्ट ने Grace Marks दिए जाने के खिलाफ याचिका पर NTA से जवाब मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को 05 मई को आयोजित NEET (UG) परीक्षा में उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क्स (Grace Marks) दिए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) से उसका जवाब मांगा।जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा की अवकाश पीठ 17 वर्षीय श्रेयांसी ठाकुर (अपनी मां के माध्यम से) द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो परीक्षा में शामिल हुई थी।न्यायालय ने मामले में निर्देश प्राप्त करने के लिए NTA के वकील को समय दिया और मामले की अगली सुनवाई बुधवार को तय की।ठाकुर टेस्ट बुकलेट कोड आर5...

उन्नाव बलात्कार पीड़िता के पिता की मौत: दिल्ली हाईकोर्ट ने सजा निलंबन की मांग करने वाली कुलदीप सेंगर की याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) से निष्कासित नेता कुलदीप सिंह सेंगर की याचिका खारिज की। उक्त याचिका में उन्नाव बलात्कार पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में उनकी 10 साल की सजा के निलंबन की मांग की गई थी।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि हालांकि सेंगर ने अपनी आधी से अधिक सजा काट ली है, लेकिन दोषी द्वारा काटी गई अवधि उन कई कारकों में से एक है, जिन्हें सजा के निलंबन की मांग करने वाले आवेदन पर निर्णय लेते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए।न्यायालय ने कहा कि अन्य कारकों...

Liquor Policy Case: दिल्ली हाईकोर्ट ने आरोपों पर बहस शुरू करने के खिलाफ अरुण पिल्लई की याचिका खारिज करने के ट्रायल कोर्ट का आदेश बरकरार रखा

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कथित आबकारी नीति घोटाले (Liquor Policy Case) में आरोपी हैदराबाद के व्यवसायी अरुण रामचंद्र पिल्लई द्वारा केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा जांच पूरी होने तक आरोपों पर बहस शुरू करने के खिलाफ दायर याचिका खारिज करने के ट्रायल कोर्ट का आदेश बरकरार रखा।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि 22 मार्च को पारित विवादित आदेश में कोई खामी नहीं है। ट्रायल कोर्ट ने पिल्लई की शिकायत पर पहले ही ध्यान दिया।अदालत ने कहा,"ट्रायल कोर्ट ने पूरी निष्पक्षता के साथ अपने आदेश में पहले ही...

पुलिस को धारा 173(8) सीआरपीसी के तहत आगे की जांच करने का निर्देश देने से पहले आरोपी को मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवाई की आवश्यकता नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना कि मजिस्ट्रेट अदालत के पास किसी मामले में आगे की जांच करने का निर्देश देने का अधिकार है। केवल इसलिए कि मजिस्ट्रेट ने पुलिस को मामले की आगे की जांच करने का निर्देश देते समय आरोपी को कोई नोटिस नहीं दिया, यह अपने आप में आगे की जांच के आदेश को रद्द करने का आधार नहीं है।जस्टिस के नटराजन की एकल न्यायाधीश पीठ ने अनीगौड़ा द्वारा दायर याचिका खारिज की। उक्त याचिका में सीआरपीसी की धारा 173 (8) के तहत जांच अधिकारी द्वारा दायर आवेदन के खिलाफ मजिस्ट्रेट के दिनांक 26.3.2021 के आदेश को...

सार्वजनिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, पशुओं के प्रति अत्यधिक क्रूरता भी होती है': दिल्ली हाइकोर्ट ने डेयरियों को विनियमित करने के लिए राज्य की इच्छाशक्ति की कमी पर अफसोस जताया

दिल्ली हाइकोर्ट ने हाल ही में पाया कि राष्ट्रीय राजधानी में नौ डेयरी कॉलोनियों में डेयरी मालिकों द्वारा कानूनों के बड़े पैमाने पर उल्लंघन को रोकने के लिए राज्य के अधिकारियों में इच्छाशक्ति की कमी है।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत पीएस अरोड़ा की खंडपीठ ने कहा,"ये उल्लंघन न केवल इन डेयरियों में उत्पादित दूध का सेवन करने वाले नागरिकों और निवासियों के सार्वजनिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, बल्कि इन डेयरियों में रखे गए पशुओं के प्रति अत्यधिक क्रूरता भी करते हैं।"अदालत एक याचिका पर विचार...

राजस्थान हाइकोर्ट ने हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण-पोषण अधिनियम के तहत 15 वर्ष की आयु सीमा पार करने के बाद गोद लिए गए बेटे को अनुकंपा नियुक्ति देने से किया इनकार

राजस्थान हाइकोर्ट ने हाल ही में सरकारी कर्मचारी के दत्तक पुत्र द्वारा दायर अनुकंपा नियुक्ति की याचिका खारिज की। उक्त याचिका में हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण-पोषण अधिनियम, 1956 के तहत गोद लेने के प्रावधानों का पालन न करने का हवाला दिया गया था।याचिकाकर्ता को 18 वर्ष की आयु में गोद लिया गया था। धारा 10(iv) HAMA के अनुसार पंद्रह वर्ष की आयु पूरी कर चुके व्यक्ति को तब तक गोद नहीं दिया जा सकता, जब तक कि प्रथा लागू न हो।जस्टिस अरुण मोंगा की पीठ ने कहा कि रजिस्टर्ड दत्तक विलेख के पक्ष में अधिनियम की धारा...