जमानत की शर्तों का पालन करने के लिए आरोपी द्वारा पुलिस स्टेशन जाने की तस्वीरें मनगढ़ंत होने की संभावना नहीं: आंध्र प्रदेश हाइकोर्ट

जमानत पर रिहा आरोपी द्वारा पुलिस स्टेशन जाने की तस्वीरें प्रस्तुत करने के बारे में आंध्र प्रदेश हाइकोर्ट ने माना कि यह मानना ​​प्रथम दृष्टया संभव नहीं है कि प्रस्तुत की गई तस्वीरें जमानत की शर्तों का पालन करने के लिए सबूत गढ़ने का एकमात्र प्रयास हैं।

जस्टिस टी. मल्लिकार्जुन राव की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा कि सेशन जज ने यह अनुमान लगाने में गलती की हो सकती है कि आरोपी केवल तस्वीरें लेने और बाद में अपनी यात्रा के साक्ष्य के रूप में उन्हें प्रस्तुत करने के लिए पुलिस स्टेशन परिसर में गए थे।

उन्होंने कहा,

“इस समय दावों की सत्यता का पता लगाना अनिर्णायक है। प्रस्तुत सामग्री पर विचार करते समय यह असंभव प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ताओं का पुलिस स्टेशन जाना केवल साक्ष्य गढ़ने के लिए था।”

अदालत ने आरोपी नंबर 8-10 द्वारा अग्रिम जमानत रद्द करने के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका से उत्पन्न कार्यवाही के समापन पर टिप्पणी की।

जांच अधिकारी ने ट्रायल कोर्ट को बताया कि आरोपी नियमित रूप से संबंधित पुलिस स्टेशन के सामने पेश होने में विफल रहा और अग्रिम जमानत देने के लिए लगाई गई शर्तों का उल्लंघन किया।

आरोपी के खिलाफ शुरू में आईपीसी की धारा 120बी, 419, 420, 467, 468, 471, 506 के तहत अपराधों के लिए सर्पवरम पुलिस स्टेशन में अपराध दर्ज किया गया।

काकीनाडा के सेशन कोर्ट ने 19.01.2024 को अभियुक्त को दी गई अग्रिम जमानत रद्द कर दी, क्योंकि उसे लगा कि पुलिस स्टेशन में उपस्थिति दिखाने के लिए सबूत के तौर पर पेश की गई तस्वीरें केवल सबूत गढ़ने की चाल को उजागर करती हैं।

अतिरिक्त सरकारी अभियोजक के अनुसार अभियुक्त नियमित रूप से जांच अधिकारी के सामने पेश होने में विफल रहा, जो जमानत आदेश में निहित शर्तों के विपरीत है। वर्तमान पुनर्विचार याचिका दिनांक 19.01.2024 के आदेश के खिलाफ दायर की गई, जिसने अभियुक्त को दी गई अग्रिम जमानत रद्द कर दी।

हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसा तर्क 'थोड़ा हैरान करने वाला' लगता है,

"इस न्यायालय को सेशन कोर्ट के इस तर्क को स्वीकार करना मुश्किल लगता है कि याचिकाकर्ता केवल तस्वीरें लेने के लिए पुलिस स्टेशन गए। यह धारणा कि याचिकाकर्ता केवल फोटोग्राफिक साक्ष्य के लिए पुलिस स्टेशन गए, अविश्वसनीय लगती है।”

याचिकाकर्ता/अभियुक्त उसी तर्ज पर अपने संस्करण पर अड़े रहे कि वे अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए निर्दिष्ट तिथियों पर पुलिस स्टेशन गए। अज्ञात कारणों से पुलिस ने उनके हस्ताक्षर नहीं लिए। जांच अधिकारी ने बाद में ट्रायल कोर्ट को सूचित किया कि आरोपियों ने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है।

याचिकाकर्ताओं ने कहा कि पुलिस अधिकारियों ने थाने में उनकी मौजूदगी के बावजूद उन्हें आगे कोई निर्देश देने से इनकार कर दिया।

अदालत ने कहा,

"अगर याचिकाकर्ता वास्तव में थाने के बाहर मौजूद होते तो उन्हें परिसर में प्रवेश करने से रोकने के लिए कोई बाधा नहीं होती।”

इसके अलावा प्रस्तुत तस्वीरों में भी पुलिस थाने के अंदर आरोपियों की मौजूदगी दिखाई गई जो राज्य द्वारा किए गए दावों के विपरीत है, अदालत ने जोर दिया तस्वीरों के साथ प्रथम दृष्टया सामग्री से पता चलता है कि याचिकाकर्ताओं ने पुलिस थाने जाने का प्रयास करके जमानत की शर्तों का पालन करने का इरादा किया, अदालत ने ट्रायल कोर्ट के 19.01.2024 के आदेश को खारिज करने से पहले निष्कर्ष निकाला।

दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद अदालत ने सहायक लोक अभियोजक द्वारा दिए गए सुझाव स्वीकार कर लिया कि याचिकाकर्ताओं/आरोपियों को पुनर्विचार याचिका को लंबा करने के बजाय आरोपपत्र दाखिल होने तक सप्ताह में दो बार क्षेत्राधिकार मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का निर्देश दिया जाए।

केस टाइटल- रामिरेड्डी दीपक एवं अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य