हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (04 अगस्त, 2025 से 08 अगस्त, 2025) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।आदर्श हिंदू पत्नी परित्याग के बाद भी धर्म के मुताबिक रहती है; मंगलसूत्र और सिंदूर रखती है, क्योंकि विवाह एक अमिट संस्कार है: मध्य प्रदेश हाईकोर्टमध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने क्रूरता के आधार पर एक पति की तलाक की अपील को खारिज करते हुए, हाल ही में पत्नी के आचरण की प्रशंसा करते हुए उसे एक 'आदर्श भारतीय महिला'...

ठेका कर्मचारी को मातृत्व अवकाश न देना अनुच्छेद 14 का उल्लंघन: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि मातृत्व लाभ अधिनियम के तहत किसी अनुबंधित कर्मचारी को मातृत्व अवकाश नहीं देना उनके रोजगार की प्रकृति के आधार पर भेदभाव होगा और इस तरह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा जो कानून के समान संरक्षण की गारंटी देता है।जस्टिस अमन चौधरी ने कहा, "मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961, भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 और 42 के अनुरूप अधिनियमित गर्भावस्था और मातृत्व के दौरान कामकाजी महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया कानून का एक लाभकारी हिस्सा है। उनके बीच भेदभाव...

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व हाईकोर्ट जज को बांके बिहारी मंदिर के प्रशासन के लिए गठित समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मथुरा के वृंदावन स्थित बांके बिहारी जी महाराज मंदिर के दैनिक कार्यों की देखरेख और पर्यवेक्षण हेतु इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अशोक कुमार की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया।न्यायालय ने उत्तर प्रदेश श्री बांके बिहारी जी मंदिर न्यास अध्यादेश, 2025 के तहत गठित समिति के संचालन को निलंबित करते हुए इस समिति का गठन किया। न्यायालय ने अध्यादेश की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाला मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट के पास भेज दिया। हाईकोर्ट द्वारा...

पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 68-70: रजिस्ट्रार और इंस्पेक्टर जनरल की नियंत्रण शक्तियां

आइए पंजीकरण अधिनियम, 1908 (Registration Act, 1908) के भाग XI के खंड (E) को समझते हैं, जो पंजीकरण कार्यालयों के कामकाज पर नियंत्रण रखने वाले वरिष्ठ अधिकारियों - रजिस्ट्रार (Registrar) और महानिरीक्षक (Inspector-General) - की शक्तियों को निर्धारित करता है। यह भाग पंजीकरण प्रणाली में पदानुक्रम और प्रशासनिक दक्षता सुनिश्चित करता है।68. उप-रजिस्ट्रारों का अधीक्षण और नियंत्रण करने की रजिस्ट्रार की शक्ति (Power of Registrar to superintend and control Sub-Registrars)यह धारा रजिस्ट्रार को अपने जिले के...

वायु अधिनियम की धाराएं 27 से 31A: नमूनों की जांच, अपील और बोर्ड की शक्तियां

धारा 27 – नमूनों की जाँच की रिपोर्ट (Reports of the Result of Analysis on Samples)जब राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (State Pollution Control Board) धारा 26 के तहत किसी स्थान से वायु या उत्सर्जन (Emission) का नमूना लेता है, तो वह नमूना बोर्ड द्वारा स्थापित या मान्यता प्राप्त (Recognised) प्रयोगशाला (Laboratory) में भेजा जाता है। वहाँ नियुक्त बोर्ड विश्लेषक (Board Analyst) उस नमूने की जाँच करता है और निर्धारित प्रारूप (Prescribed Form) में तीन प्रतियों (Triplicate) में रिपोर्ट तैयार करता है। ...

भारतीय प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 27 और 28: CCI की जांच के बाद के आदेश और शक्तियां

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) को मिली शिकायतों और महानिदेशक की विस्तृत जांच के बाद, यदि आयोग यह निष्कर्ष निकालता है कि किसी कंपनी या कंपनियों के समूह ने प्रतिस्पर्धा-विरोधी व्यवहार किया है, तो वह केवल जुर्माना लगाने तक सीमित नहीं होता।भारतीय प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 27 और धारा 28 CCI को कई तरह के आदेश जारी करने की शक्ति देती हैं, जिनका उद्देश्य न केवल उल्लंघन को दंडित करना है, बल्कि भविष्य में ऐसे व्यवहार को रोकना और बाजार की संरचना को ठीक करना भी है। इन धाराओं को समझना महत्वपूर्ण है...

क्या हाईकोर्ट न्यायिक भर्ती में Viva Voce के लिए न्यूनतम अंक तय कर सकते हैं?

सुप्रीम कोर्ट ने Abhimeet Sinha & Ors. v. High Court of Judicature at Patna & Ors. (2024) में यह तय किया कि क्या न्यायिक भर्ती (Judicial Recruitment) के Viva Voce चरण में न्यूनतम अंकों (Minimum Qualifying Marks) का प्रावधान करना संवैधानिक (Constitutional) है और क्या यह All India Judges Association v. Union of India (2002) के फैसले के अनुरूप है।यह मामला बिहार और गुजरात में न्यायिक अधिकारियों की भर्ती से जुड़ा था, जहाँ क्रमशः 20% और 40% न्यूनतम Viva Voce अंक आवश्यक थे। याचिकाकर्ताओं...

जस्टिस सुधांशु धूलिया को धन्यवाद का एक खुला पत्र

प्रिय जज महोदय, आज आपकी औपचारिक पीठ पर बोलने का मौका चूक गया, लेकिन मैं यह कहे बिना पर्दा नहीं गिरा सकता। गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में आपके कार्यकाल के बाद से, मुझे आपके समक्ष कई बार उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।असम मदरसा मामले के दौरान, मैंने उस व्यक्ति को देखा, जो जज के लिबास में था। जब मेरी मां का मुकदमे के बीच में ही निधन हो गया, तो आपने चुपचाप बैठकों का क्रम बदल दिया ताकि मैं बिना किसी कष्ट के शोक की रस्में पूरी कर सकूं। यह उस तरह का कार्य नहीं है जो किसी कानूनी...

रजिस्टर्ड सोसाइटी के‌ खिलाफ 'कंस्ट्रक्टिव ट्रस्ट' के रूप में S. 92 CPC का मुकदमा कब चलाया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धांतों की व्याख्या की

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिए गए एक फैसले (ऑपरेशन आशा बनाम शैली बत्रा एवं अन्य) में सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 92 से संबंधित सिद्धांतों का सारांश प्रस्तुत किया और उन परिस्थितियों की व्याख्या की जिनमें किसी पंजीकृत सोसाइटी को 'कंस्ट्रक्टिव ट्रस्ट' माना जा सकता है ताकि उसके खिलाफ धारा 92 के अंतर्गत मुकदमा चलाया जा सके। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ की ओर से दिए गए निर्णय में निष्कर्षों का सारांश इस प्रकार है:i. CPC की धारा 92 के अंतर्गत दायर किया गया मुकदमा एक विशेष...

'हथियार लाइसेंस घोटाला मामले में IAS अधिकारियों पर मुकदमा चलाने की मंजूरी पर 6 हफ्ते के भीतर फैसला लिया जाएगा': गृह मंत्रालय ने J&K हाईकोर्ट को बताया

गृह मंत्रालय (एमएचए) ने जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट को सूचित किया है कि वह शस्त्र लाइसेंस घोटाले में कुछ आईएएस अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी देने पर छह सप्ताह के भीतर अंतिम निर्णय ले सकता है। यह मंजूरी कथित तौर पर बड़े पैमाने पर चल रहे शस्त्र लाइसेंस रैकेट के संबंध में मांगी जा रही है, जिसमें, सीबीआई के अनुसार, 2012 और 2016 के बीच, जब जम्मू-कश्मीर अभी भी एक राज्य था, लाखों बंदूक लाइसेंस अपात्र व्यक्तियों को पैसे के बदले में जारी किए गए थे।चीफ जस्टिस अरुण पल्ली और जस्टिस राजेश...

उड़ीसा हाईकोर्ट ने अवैध गौहत्या पर चिंता व्यक्त की, राज्य को गौहत्या निवारण अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया

उड़ीसा हाईकोर्ट ने गुरुवार (7 अगस्त) को मौजूदा कानून, यानी ओडिशा गोहत्या निवारण अधिनियम, 1960 ('1960 अधिनियम') के बावजूद राज्य भर में अवैध गोहत्या पर गहरी चिंता व्यक्त की। यह अधिनियम किसी भी मौजूदा प्रथा या प्रथा को दरकिनार करते हुए, गोहत्या पर सख्त प्रतिबंध लगाता है। चीफ जस्टिस हरीश टंडन और जस्टिस मुरारी श्री रमन की खंडपीठ गौ ज्ञान फाउंडेशन द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें निवारक कानून के बावजूद गैर-कानूनी गोहत्या के मुद्दे पर प्रकाश डाला गया था। अधिनियम के कार्यान्वयन न...

HP हाईकोर्ट ने पुलिस को नाबालिग लड़की सहित युवा मुस्लिम जोड़े की शादी के कारण मिल रही धमकियों के संबंध में सुरक्षा याचिका पर विचार करने का निर्देश दिया

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जीएस संधावालिया और जस्टिस रंजन शर्मा की खंडपीठ ने सिरमौर के पुलिस अधीक्षक और संबंधित थाना प्रभारी को 20 वर्षीय याचिकाकर्ता और उसकी 17 वर्षीय पत्नी की सुरक्षा याचिका पर विचार करने और परिवार की अनुमति के बिना विवाह करने के बाद उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। अदालत ने लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2006 के सर्वोच्च न्यायालय के मामले का हवाला दिया, जो बिना किसी गैरकानूनी हस्तक्षेप के सहमति से विवाह करने और साथ रहने के व्यक्तियों के अधिकार की रक्षा करता...

व्यक्तिगत कठिनाई अधिकारों को चुनौती देने का आधार नहीं: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों की फीस-संरचना तय करने वाले राज्य के कानून को बरकरार रखा

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 'छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय शुल्क विनियमन अधिनियम, 2020' और 'छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय शुल्क विनियमन नियम 2020' की वैधता को बरकरार रखा है। इन नियमों को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि ये नियम शुल्क निर्धारण और प्रशासन में निजी गैर-सहायता प्राप्त विद्यालयों की स्वायत्तता पर कथित रूप से अंकुश लगाते हैं। ऐसा करते हुए न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि किसी व्यक्ति को हुई कोई भी कठिनाई, यदि कोई हो, किसी अधिनियम/नियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने का आधार नहीं हो सकती।...

अगर कोई संविधान से धर्मनिरपेक्षता को हटाने की कोशिश करता है तो यह बहुत बड़ी शरारत करना होगा: जस्टिस केएम जोसेफ

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस केएम जोसेफ ने कहा कि अगर कोई संविधान की प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्षता शब्द को हटाने की कोशिश करता है तो यह शरारत होगी। उन्होंने आगे कहा कि संविधान के तहत भारत वैसे भी एक धर्मनिरपेक्ष देश है।एर्नाकुलम के सरकारी लॉ कॉलेज में लेक्चर सीरीज के तहत बोलते हुए जस्टिस जोसेफ ने कहा कि समस्याएं धर्मों से नहीं, बल्कि राजनेताओं द्वारा सत्ता हासिल करने के लिए धर्म का इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति से उत्पन्न होती हैं।जस्टिस जोसेफ ने कहा,"असली समस्या यह है कि राजनेता धर्म का...

जस्टिस सुधांशु धूलिया विदाई | उदयपुर फाइल्स फिल्म | सैफ अली खान वारिस मामला: कोर्ट्स टुडे - 08.08.25

आज की बड़ी कानूनी खबरें: सुप्रीम कोर्ट असली हिंदुस्तान है – Farewell समारोह में जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कहा कि यहां देश के हर कोने से वकील आते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने 'उदयपुर फाइल्स' फिल्म की रिलीज़ पर रोक लगाने से इनकार किया, आरोपी की अंतरिम राहत याचिका खारिज। बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला – ऑनलाइन और ऑफलाइन टिकट बुकिंग में Entertainment Tax के लिहाज़ से कोई फर्क नहीं। सैफ अली खान की भोपाल नवाब वारिसी विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने MP हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक। पूरी जानकारी के लिए वीडियो ज़रूर...

The Indian Contract Act में Consideration, Agreement और Contract का मलतब

Considerationजबकि वचनदाता की वांछा पर वचनगृहीता या कोई अन्य व्यक्ति कुछ कर चुका है या करने से विरत रहा है या करता है या करने से प्रविरत रहता है या करने का या करने से प्रविरत रहने का वचन देता है तब ऐसा कार्य या प्रविरती या वचन उस वचन के लिए प्रतिफल कहलाता है।भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 2 के खंड (घ) के अंतर्गत यह प्रतिफल की परिभाषा प्रस्तुत की गई है।विद्यमान संविदा के निर्माण के लिए प्रतिफल का होना नितांत आवश्यक है। वह प्रतिफल वैध होना चाहिए क्योंकि प्रतिफल के बिना किया गया है करार शून्य...

The Indian Contract Act में Proposal और Promise का मतलब

Proposalभारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 2 के अंतर्गत निर्वचन खंड या परिभाषा खंड दिया गया है। इस धारा के अंतर्गत सर्वप्रथम (क) खंड के अंतर्गत प्रस्थापना अर्थात प्रपोजल की परिभाषा दी गई है।इस परिभाषा के अनुसार- जबकि एक व्यक्ति किसी बात को करने या करने से प्रविरत रहने की अपनी रजामंदी किसी अन्य को इस दृष्टि से संज्ञापित करता है कि ऐसे कार्य या प्रविरति के प्रति उस अन्य की अनुमति अभिप्राप्त करें तब वह प्रस्थापना करता है यह कहा जाता है।यह परिभाषा प्रस्थापना को बहुत गहरे तक परिभाषित कर रही है।...

भूमि कानून में डिजिटल बदलाव: संघवाद, निजता और पंजीकरण विधेयक, 2025

डिजिटलीकरण के माध्यम से भूमि प्रशासन को आधुनिक बनाने के प्रयास में, ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग ने पंजीकरण विधेयक, 2025 का मसौदा जारी किया है। इसका उद्देश्य 1908 के पुराने पंजीकरण अधिनियम को एक समकालीन, तकनीकी रूप से उन्नत ढांचे से बदलना है जो संपत्ति के दस्तावेज़ों के संपूर्ण डिजिटल पंजीकरण की अनुमति देता है। यह विधेयक ऑनलाइन प्रक्रियाओं, आधार-आधारित प्रमाणीकरण और पंजीकरण प्रमाणपत्रों के डिजिटल जारीकरण को लागू करके दक्षता, जवाबदेही, पारदर्शिता और संपत्ति धोखाधड़ी में कमी का दावा...

CPC की धारा 80 का नोटिस न देने पर डिक्री रद्द हो जाती है, निष्पादन न्यायालय शून्यता की दलील पर विचार करने के लिए बाध्य: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि डिक्री के 'शून्य' होने का तर्क निष्पादन के चरण में उठाया जा सकता है और निष्पादन न्यायालय गुण-दोष के आधार पर उस पर निर्णय लेने के लिए बाध्य है।न्यायालय ने कहा,"CPC की धारा 47 के अनुसार, निष्पादन न्यायालय को डिक्री के निष्पादन, निर्वहन या संतुष्टि से संबंधित प्रश्नों की जाँच करने का अधिकार है। वह डिक्री से आगे नहीं जा सकता; लेकिन साथ ही, जब यह दलील दी जाती है कि डिक्री शून्य है। इसलिए लागू नहीं की जा सकती तो निष्पादन न्यायालय ऐसे आवेदन की जांच करने और उसके...

पंजाब एंड हरियाणा बार काउंसिल ने बेंच हंटिंग के आरोपों में सीनियर एडवोकेट सहित 16 वकीलों को तलब किया

एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में पंजाब एंड हरियाणा बार काउंसिल ने रूप बंसल मामले में कथित "बेंच हंटिंग" रणनीति का संज्ञान लिया।काउंसिल ने 16 वकीलों - सीनियर एडवोकेट राकेश नेहरा, सीनियर एडवोकेट पुनीत बाली, एडवोकेट जे.के. सिंगला, सिद्धार्थ भारद्वाज, एडवोकेट आदित्य अग्रवाल, गगनदीप सिंह, अनमोल चंदन, एडवोकेट बलजीत बेनीवाल, हर्ष शर्मा, सौहार्द सिंह, रूपेंद्र सिंह, अंकित यादव, आशिम सिंगला, आकाश शर्मा, बिंदु, एपीएस शेरगिल - को रूप बंसल मामले में बेंच हंटिंग में शामिल होने के आरोपों की जांच के लिए तलब...