सुप्रीम कोर्ट में याचिका, कर्नल सोफिया कुरैशी की टिप्पणी पर विजय शाह को मंत्री पद से हटाने की मांग

कांग्रेस नेता डॉ. जया ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर कर भाजपा मंत्री कुंवर विजय शाह को 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी पर की गई टिप्पणी के लिए मंत्री पद से हटाने की मांग की है। कर्नल सोफिया कुरैशी पाकिस्तानी आतंकवादी ठिकानों के खिलाफ भारतीय वायु सेना द्वारा किए गए सैन्य अभियानों के बारे में प्रेस वार्ता देने के बाद 'ऑपरेशन सिंदूर' का चेहरा बन गई थीं।हालांकि, विजय शाह ने एक कार्यक्रम में यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया, "जिन्होने हमारी बेटियों के सिंदूर उड़ाए थे... हमने...

पेटेंट अधिनियम के तहत 'उल्लंघन' की परिभाषा में खामियों को दूर करना विधायिका के लिए उचित: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने विधायिका को पेटेंट अधिनियम 1970 के तहत 'उल्लंघन' की परिभाषा तय करने का सुझाव दिया है। जस्टिस सी हरि शंकर और जस्टिस अजय दिगपॉल की खंडपीठ ने कहा कि जहां अन्य बौद्धिक संपदा कानून उल्लंघन की परिभाषा तय करते हैं, वहीं पेटेंट अधिनियम इस पहलू पर 'अजीब' रूप से मौन है।संदर्भ के लिए, ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 की धारा 29 ट्रेडमार्क के उल्लंघन को परिभाषित करती है, कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 51 कॉपीराइट के उल्लंघन को परिभाषित करती है, और डिज़ाइन अधिनियम 2000 की धारा 22 डिज़ाइन चोरी को...

कांवड़ यात्रा | SIR बिहार | 7/11 मुंबई ब्लास्ट | राहुल गांधी: कोर्ट्स टुडे- 22.07.25

सुप्रीम कोर्ट की बड़ी अपडेट्स: कांवड़ यात्रा पर QR कोड मामले में कोर्ट ने हस्तक्षेप से इनकार किया और कहा कि होटलों को लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन दिखाना होगा। बिहार की वोटर लिस्ट रिवीजन प्रक्रिया में आधार, वोटर ID और राशन कार्ड को ECI ने अविश्वसनीय बताया। तिरंगे जैसे झंडों के राजनीतिक इस्तेमाल पर याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की। 7/11 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस में हाईकोर्ट के फैसले को महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। राहुल गांधी के खिलाफ FIR की मांग वाली याचिका पर दोबारा सुनवाई का आदेश।...

'मामला महीनों से लंबित': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जजों की समय पर नियुक्ति की मांग वाली जनहित याचिका पर केंद्र और हाईकोर्ट प्रशासन से जवाब मांगा

इलाहाबाद हाईकोर्ट में सभी मौजूदा न्यायिक रिक्तियों को शीघ्र भरने के निर्देश देने की मांग वाली एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करते हुए, सोमवार को केंद्र और हाईकोर्ट प्रशासन के वकीलों को एक सितंबर तक संबंधित पक्षों से निर्देश प्राप्त करने का निर्देश दिया। जस्टिस विवेक कुमार बिड़ला और जस्टिस जितेंद्र कुमार सिन्हा की पीठ ने निर्देश मांगे क्योंकि उसने पाया कि जनहित याचिका कई महीनों से लंबित है।पीठ ने अपने आदेश में कहा, "4. हम पाते हैं कि मामला कई महीनों से लंबित है और भारत संघ के विद्वान वकील को इस...

बीमा कंपनी बिना सबूत के परिवार के सदस्यों के बीच नियोक्ता-कर्मचारी के अवैध संबंध का हवाला देकर मुआवज़ा देने से इनकार नहीं कर सकती: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि यदि विश्वसनीय साक्ष्य उपलब् हों, तो घनिष्ठ पारिवारिक संबंध कानून के तहत वैध नियोक्ता-कर्मचारी संबंध को नहीं रोकते। जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर ने कहा,"सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि तकनीकी रूप से यह संभावना है कि पति और पत्नी के बीच नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध हो सकता है। यह ध्यान देने योग्य है कि पति और पत्नी का संबंध भाई के संबंध से कहीं अधिक घनिष्ठ होता है, क्योंकि सामान्य परिस्थितियों में, दोनों जीवनसाथी होने के कारण, उनसे कर्मचारी और नियोक्ता के रूप...

हाईकोर्ट की नंबर प्लेट होने से नहीं मिलेगा छूट का फायदा: रॉन्ग साइड चलने पर गुजरात हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी

गुजरात हाईकोर्ट ने बुधवार (23 जुलाई) को सड़क पर रॉन्ग साइड से वाहन चलाने की घटनाओं पर गंभीर रुख अपनाते हुए पुलिस को स्पष्ट निर्देश दिए कि चाहे वाहन पर हाईकोर्ट की नंबर प्लेट या स्टिकर ही क्यों न हो, नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ बिना किसी हिचक के कार्रवाई की जाए।चीफ जस्टिस ए.एस. सुपेहिया और जस्टिस आर.टी. वच्छानी की खंडपीठ ने 2017 की जनहित याचिका से जुड़े अवमानना मामले की सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से यह टिप्पणी की। अदालत उस खबर से नाराज़ थी, जिसमें बताया गया कि हाईकोर्ट की नंबर प्लेट लगी...

बॉम्बे हाईकोर्ट से Uber को बड़ी राहत, रिक्शा यूनियनों के हिंसक विरोध और सेवा बाधा की धमकी पर रोक

बॉम्बे हाईकोर्ट ने उबर (Uber) को तत्काल अंतरिम राहत देते हुए रिक्शा चालकों की यूनियनों द्वारा 23 जुलाई से प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन और सेवा में बाधा डालने की धमकियों के खिलाफ आदेश पारित किया।यह याचिका जस्टिस आर.आई. चागला की एकल पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए प्रस्तुत की गई थी।उबर की ओर से पेश एडवोकेट ने दलील दी कि हाल ही में यूनियनों द्वारा उनके ड्राइवर-पार्टनर्स को भड़काया जा रहा है, क्योंकि वे काली-पीली टैक्सियों के समान अधिकार चाहते हैं और बाइक टैक्सी पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं।यह भी...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से बैंक खातों पर रोक के खिलाफ निवारण तंत्र पर SOP को प्राथमिकता देने को कहा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से उन लोगों की शिकायतों के समाधान हेतु मानक संचालन प्रणाली (SOP) तैयार करने को प्राथमिकता देने को कहा है जिनके बैंक खाते कथित आपराधिक गतिविधियों के कारण ज़ब्त किए गए हैं। जस्टिस कुलदीप तिवारी ने खातों को ज़ब्त करने को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा, "यह अपेक्षित है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों को देखते हुए, क्योंकि उनके बैंक खाते ज़ब्त करने का आदेश दिया गया है और उनके पास अपनी शिकायत के निवारण के लिए कोई उपाय...

NEET UG: सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से किया इनकार, एमपी सेंटर्स में बिजली कटौती के कारण पुनर्परीक्षा की मांग वाली याचिकाएं शुक्रवार को सूचीबद्ध

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के केंद्रों में बिजली कटौती का सामना कर रहे NEET-UG 2025 के अभ्यर्थियों द्वारा दायर दो याचिकाओं पर कोई अंतरिम राहत देने से इनकार किया। अभ्यर्थियों ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के 14 जुलाई के उस आदेश के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें उनके लिए पुनर्परीक्षा का आदेश देने से इनकार कर दिया गया था।जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस एएस चंदुरकर की खंडपीठ ने याचिकाओं पर शुक्रवार को सुनवाई के लिए अपनी याचिका स्थगित कर दी। एक याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील ने बताया कि...

'छोटी-सी गलती के लिए वकीलों को फटकारना उनके करियर को प्रभावित कर सकता है': कदाचार के लिए AoR और वकील के खिलाफ कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वकीलों को छोटी-छोटी गलतियों के लिए फटकार नहीं लगाई जानी चाहिए, क्योंकि इससे उनके करियर पर बुरा असर पड़ सकता है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच सुप्रीम कोर्ट की एक अन्य पीठ के खंडित फैसले से उत्पन्न मुद्दे पर सुनवाई कर रही थी।बेंच ने कहा,"हमारा यह भी मानना है कि छोटी-सी गलती के लिए वकीलों को फटकार नहीं लगाई जानी चाहिए, इससे उनके करियर पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है।"जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र...

दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रेडमार्क उल्लंघन मामले में Veerji मलाई चाप वाले रेस्टोरेंट को 5 लाख का मुआवजा दिलाया

दिल्ली हाईकोर्ट ने मशहूर वीरजी मलाई चाप वाले' रेस्टोरेंट के पक्ष में 5 लाख का हर्जाना और खर्च देने का आदेश दिया। यह आदेश रेस्टोरेंट द्वारा दायर ट्रेडमार्क उल्लंघन के मामले में दिया गया जो देशभर के विभिन्न भोजनालयों और फूड डिलीवरी जॉइंट्स के खिलाफ था।इनमें से एक प्रतिवादी भोजनालय के साथ मामला सुलझा लिया गया लेकिन जस्टिस अमित बंसल ने पाया कि बाकी पांच फूड जॉइंट्स कोर्ट के सामने पेश नहीं हुए। इसके चलते कोर्ट ने उनकी अनुपस्थिति को “अनुचित आचरण” मानते हुए उनके खिलाफ हर्जाना और खर्च लगाने का आदेश...

"मैं सतत विकास का समर्थन करता हूं, लेकिन बुलडोज़र से रातोंरात जंगल नहीं हटाए जा सकते" : CJI बीआर गवई ने कांचा गच्चीबोवली मामले पर कहा

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई ने तेलंगाना के कांचा गाचीबोवली वन क्षेत्र में वनों की कटाई के स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि रातोंरात जंगल को बुलडोज़र से साफ़ करना सतत विकास के रूप में उचित नहीं ठहराया जा सकता।चीफ जस्टिस ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि हालांकि वह सतत विकास के पक्ष में हैं, लेकिन कांचा गाचीबोवली क्षेत्र में रातोंरात बुलडोज़र चलाने की घटना को उचित नहीं ठहराया जा सकता।उन्होंने कहा: "मैं स्वयं सतत विकास का समर्थक हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप रातोंरात 30...

स्विस बैंक अकाउंट को लेकर विदेशी सरकार से मिली अप्रमाणित जानकारी पर आपराधिक कार्रवाई नहीं हो सकती: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक करदाता के खिलाफ इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की धारा 276C, 276D और 277 के तहत शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी। यह कार्यवाही केवल कुछ अप्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर शुरू की गई थी, जिनमें स्विट्ज़रलैंड के एक अघोषित बैंक खाते के होने का आरोप लगाया गया था।जस्टिस नीना बंशल कृष्णा ने अपने फैसले में कहा,“किसी तीसरे देश से मिली अप्रमाणित जानकारी के आधार पर बिना किसी ठोस साक्ष्य के, केवल अंदाजों और संदेहों के आधार पर आपराधिक मामला नहीं बनाया जा सकता। धारा 276D के तहत आपराधिक आरोप...

पुलिस पर जबरदस्ती शौहर की दाढ़ी मुंडवाकर सड़कों पर घुमाने का आरोप, हाईकोर्ट ने महिला की याचिका पर दिया सुनवाई का निर्देश

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मुस्लिम महिला की याचिका पर राज्य मानवाधिकार आयोग (MPHRC) को निर्देश दिया कि वह उसके पति की गिरफ्तारी के दौरान पुलिस द्वारा की गई कथित ज्यादती जबरन दाढ़ी मुंडवाना और सड़कों पर परेड कराना संबंधी शिकायत पर शीघ्र निर्णय ले।जस्टिस विशाल मिश्रा की एकल पीठ ने यह आदेश दिया और कहा कि याचिकाकर्ता को इस आदेश की प्रमाणित प्रति MPHRC को सौंपनी होगी, जो कि उसकी लंबित शिकायत (याचिका के पृष्ठ 27 पर उल्लेखित) पर यथाशीघ्र निर्णय ले।कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस मामले के विवादित तथ्यों पर...

अदालती आदेशों का तभी ध्यान रखा जाता है, जब अधिकारी की व्यक्तिगत उपस्थिति का आदेश दिया जाता है: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की खिंचाई की

सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि अवमानना का नोटिस जारी होने के बाद भी अदालती आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है जब तक कि संबंधित अधिकारी की व्यक्तिगत उपस्थिति का आदेश अदालत द्वारा न दिया जाए।चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस जसप्रीत सिंह की पीठ ने कहा,“अवमानना याचिका में नोटिस जारी होने तक अदालत द्वारा पारित आदेशों की अनदेखी करने का अधिकारियों का रवैया स्वीकार्य नहीं है। कई बार अवमानना याचिका में नोटिस जारी होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जाती...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुंडा एक्ट के नोटिस में सामान्य प्रकृति के भौतिक आरोपों का उल्लेख न होने पर जताई नाराज़गी, यूपी सरकार से मांगा हलफनामा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1970 की धारा 3 के तहत जारी एक कारण बताओ नोटिस पर रोक लगाते हुए कहा कि नोटिस में याचिकाकर्ता के खिलाफ सामान्य प्रकृति के सामग्रीगत आरोपों का उल्लेख नहीं किया गया है जो कि कानून के तहत अनिवार्य है।जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस मनीष कुमार की खंडपीठ ने यह आदेश 14 जुलाई को पारित किया, जबकि वह 25 जून 2025 को उन्नाव के जिलाधिकारी द्वारा जारी नोटिस को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी।याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि विवादित...

बलात्कार मामले में ज़मानत के लिए ट्रायल कोर्ट पहुंचे प्रज्वल रेवन्ना

पूर्व जेडी(एस) सांसद प्रज्वल रेवन्ना ने अपने खिलाफ कथित बलात्कार और यौन उत्पीड़न मामले में नियमित ज़मानत के लिए दूसरी बार सेशन कोर्ट का रुख किया।कर्नाटक हाईकोर्ट ने 9 जुलाई के अपने आदेश में उन्हें सेशन कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया था। साथ ही ट्रायल कोर्ट को 10 दिनों के भीतर उनकी याचिका का निपटारा करने का भी निर्देश दिया गया था।मंगलवार को रेवन्ना की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट विक्रम हुइलगोल ने तर्क दिया कि वह पिछले 1 साल 2 महीने से हिरासत में हैं। उन्होंने आगे बताया कि हालांकि अदालत ने पिछले साल...

अधर में संरक्षकता: कोमा और वानस्पतिक अवस्था में पड़े मरीजों पर भारत की कानूनी चुप्पी

हाल के वर्षों में, दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों से संबंधित भारत के कानूनी और नीतिगत परिदृश्य में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं, विशेष रूप से दिव्यांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 (आरपीडब्ल्यू अधिनियम) के अधिनियमन के साथ, जिसने दिव्यांगता के चिकित्सीय मॉडल से सामाजिक मॉडल में बदलाव को चिह्नित किया। दिव्यांगजन अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीआरपीडी) 2006 के अनुरूप, यह कानून जीवन के सभी क्षेत्रों में दिव्यांगजनों की स्वायत्तता, सम्मान और समावेश पर ज़ोर देता है। इसके पूरक के रूप में...

जानबूझकर बनाया गया दबाव: ईरान पर अमेरिकी हमला और अंतर्राष्ट्रीय कानून की रणनीतिक खामोशी

21 जून, 2025 को, संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों, जिनमें नतांज़ और अराक स्थित परमाणु प्रतिष्ठान भी शामिल हैं, पर लक्षित हवाई हमले किए। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, स्टील्थ बी-2 बमवर्षकों ने बंकर-तोड़ने वाले हथियार तैनात किए, जो यूरेनियम संवर्धन ढांचे को नष्ट करने के लिए डिज़ाइन किए गए थे। अमेरिकी और इज़राइली अधिकारियों ने राष्ट्रीय सुरक्षा और परमाणु अप्रसार संबंधी चिंताओं का हवाला दिया, जबकि विश्व नेताओं ने गहरी बेचैनी व्यक्त की। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने इन हमलों को "एक...

BNSS-पूर्व-संज्ञान चरण में प्रस्तावित अभियुक्त द्वारा संभावित दलीलें

किसी अपराध का संज्ञान लेने से पहले, 01.07.2024 को या उसके बाद दायर की गई शिकायत पर, मजिस्ट्रेट अभियुक्त को सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (संक्षेप में 'बीएनएसएस') की धारा 223(1) के प्रथम प्रावधान के अंतर्गत इस आवश्यकता का अनुपालन अनिवार्य है। संक्षेप में, कुशल कुमार अग्रवाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय का सार यही है।प्रावधान का उद्देश्यबीएनएसएस की धारा 223 की उपधारा (1) का प्रथम प्रावधान न्यायालय की शिकायत पर संज्ञान लेने की शक्ति पर प्रतिबन्ध...