जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने पांच साल के अंतराल के बाद 25 वकीलों को सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित किया

एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख ने 25 वकीलों को सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित किया, जो 3 दिसंबर, 2020 के बाद पहली बार है। यह निर्णय 19 अगस्त, 2025 को आयोजित फुल कोर्ट बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया।यह प्रक्रिया जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट (सीनियर एडवोकेट की नियुक्ति) नियम, 2025 के अनुसार की गई। इसका उद्देश्य बार में पेशेवर उत्कृष्टता को मान्यता प्रदान करना और साथ ही कानूनी बिरादरी के विभिन्न वर्गों की योग्यता, विविधता और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना था।एक आधिकारिक...

जबरदस्ती इस्तीफ़ा: आईटी कंपनियों द्वारा शोषण किया जा रहा एक कानूनी शून्य

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज़ (टीसीएस) में हाल ही में नियोजित सामूहिक छंटनी की घोषणा, जिससे दुनिया भर में लगभग 12,000 कर्मचारी प्रभावित होने की आशंका है, ने व्यापक चिंता पैदा कर दी है। इसने एक बार फिर आईटी रोज़गार की अस्थिर प्रकृति और आईटी कर्मचारियों को सता रही नौकरी की असुरक्षा को उजागर किया है। इस असुरक्षा के सबसे परेशान करने वाले कारणों में से एक जबरन इस्तीफ़ा देने की प्रथा है, जो एक बेहद अवैध और अन्यायपूर्ण तरीका है जिसका इस्तेमाल कंपनियां मनमाने ढंग से बर्खास्तगी के खिलाफ श्रम कानून सुरक्षा को...

सरकारें अस्थायी कर्मचारियों से नियमित काम न लें, स्थायी पद बनाएं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (19 अगस्त) को इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया, जिसने लंबे समय से सेवारत तदर्थ कर्मचारियों को नियमित करने से इनकार कर दिया था, जिन्होंने यूपी उच्च शिक्षा सेवा आयोग में बारहमासी प्रकृति का काम किया था, केवल इस आधार पर कि उन्हें शुरू में दैनिक वेतन भोगी के रूप में नियुक्त किया गया था और कोई स्वीकृत पद उपलब्ध नहीं थे।अपीलकर्ता- पांच चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और एक ड्राइवर- 1989-1992 से आयोग के साथ लगातार काम कर रहे थे। दशकों की सेवा के बावजूद, नियमितीकरण की उनकी मांग...

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल SSC भर्तियों को रद्द करने के फैसले पर पुनर्विचार करने से किया इनकार, कहा- 'पूरे चयन में समझौता किया गया'

सुप्रीम कोर्ट ने 3 अप्रैल के उस फैसले के खिलाफ पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका खारिज की, जिसमें 2016 में पश्चिम बंगाल स्कूल चयन आयोग (SSC) द्वारा की गई लगभग 25,000 शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्तियों को अमान्य घोषित कर दिया गया था।जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि 3 अप्रैल का फैसला "व्यापक और गहन दलीलें सुनने और सभी तथ्यात्मक और कानूनी पहलुओं पर विचार करने के बाद" पारित किया गया।खंडपीठ ने कहा कि जस्टिस (रिटायर) बैग समिति और...

सुप्रीम कोर्ट ने हरिद्वार कलेक्टर को माँ चंडी देवी मंदिर ट्रस्ट प्रबंधन की जांच करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (19 अगस्त) को हरिद्वार के जिला कलेक्टर को माँ चंडी देवी मंदिर ट्रस्ट, हरिद्वार के प्रबंधन की व्यक्तिगत जांच करने का निर्देश दिया।सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट द्वारा लागू की गई अंतरिम व्यवस्था में भी कोई बदलाव नहीं किया, जिसके तहत ट्रस्ट का प्रबंधन बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति (BKTC) की निगरानी में करने का निर्देश दिया गया।न्यायालय ने जिला कलेक्टर को एक नई जाँच करने और हाईकोर्ट को प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट में उपयुक्त अंतरिम प्रबंधन ढांचे की सिफारिश करने का...

NH-544 के पलियेक्कारा में टोल वसूली लेने पर लगी रोक, सुप्रीम कोर्ट ने NHAI की अपील खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा दायर अपील खारिज की, जिसमें केरल हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई थी। इस फैसले में राष्ट्रीय राजमार्ग 544 पर एडापल्ली-मन्नुथी खंड की खराब स्थिति के कारण त्रिशूर जिले के पलियेक्कारा टोल बूथ पर टोल वसूली रोक दी गई थी।न्यायालय ने टोल वसूली करने वाली रियायतग्राही गुरुवायूर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की अपील को भी खारिज कर दिया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने सोमवार को फैसला सुरक्षित रख...

Indian Telegraph Act | सुप्रीम कोर्ट ने धारा 16(3) के तहत जिला जज के मुआवज़ा आदेश पर वैधानिक अपील स्थापित करने की सिफ़ारिश की

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 (Indian Telegraph Act) के तहत जिला जज द्वारा बिजली पारेषण लाइनें बिछाने में इस्तेमाल की गई ज़मीन के लिए दिए गए मुआवज़े के ख़िलाफ़ वैधानिक अपील दायर करने पर विचार करने की सिफ़ारिश की।यह विवाद पारेषण टावरों और ओवरहेड लाइनों के निर्माण से होने वाले नुकसान से संबंधित था, जहां मुआवज़ा भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत तय होता है। अधिनियम के तहत ऐसे विवादों का निपटारा जिला जजों द्वारा किया जाता है, जिनके आदेश 'अंतिम' माने जाते हैं।...

सुप्रीम कोर्ट ने ASI को महरौली में प्राचीन दरगाहों की मरम्मत और जीर्णोद्धार की निगरानी का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को दिल्ली के महरौली पुरातत्व पार्क में 14वीं सदी की आशिक अल्लाह दरगाह और बाबा फ़रीद की चिल्लागाह की मरम्मत और जीर्णोद्धार का काम अपनी निगरानी में करने का निर्देश दिया।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर चुनौती पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें दिल्ली के महरौली पुरातत्व पार्क के अंदर सदियों पुरानी धार्मिक संरचनाओं, जिनमें 13वीं सदी की आशिक अल्लाह दरगाह (1317 ईस्वी) और बाबा फ़रीद की चिल्लागाह शामिल...

दिल्ली दंगों के मामले में पुलिस जांच में खामियों का हवाला देते हुए कोर्ट ने तीन लोगों को बरी किया

दिल्ली कोर्ट ने हाल ही में 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा की गई जांच में खामियों का हवाला देते हुए तीन लोगों को बरी कर दिया।कड़कड़डूमा कोर्ट के एडिशनल सेशन जज परवीन सिंह ने कहा कि गवाहों की विश्वसनीयता, केस डायरी में संभावित हेरफेर और जांच के निरर्थक तरीके पर संदेह है।अदालत ने दयालपुर थाने में दर्ज FIR 78/2020 में अखिल अहमद, रहीस खान और इरशाद को बरी कर दिया।आरोप है कि दंगों के दौरान, चांद बाग, वज़ीराबाद रोड स्थित एक हीरो शोरूम में आग लगा दी गई थी। दो...

अर्नब गोस्वामी की ARG Outlier Media के मानहानि मामले में नविका कुमार के खिलाफ जांच के आदेश

दिल्ली कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को अर्नब गोस्वामी की ARG Outlier Media Pvt. Ltd द्वारा दायर मानहानि के मामले में टाइम्स नाउ समूह की प्रधान संपादक नविका कुमार के खिलाफ जांच करने का निर्देश दिया।पटियाला हाउस कोर्ट के एसीजेएम सिद्धांत सिहाग ने निर्देश दिया कि कुमार के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 225 के तहत जांच की जाए।प्रावधान के अनुसार, मजिस्ट्रेट किसी आरोपी के खिलाफ समन या वारंट जारी करने को स्थगित कर सकता है, खासकर जब वह आरोपी मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहता...

The Indian Contract Act धारा 27 के प्रावधान

भारत का संविधान भारत के नागरिकों को स्वतंत्रतापूर्वक व्यापार और वाणिज्य करने की स्वतंत्रता देता है। ऐसे व्यापार और वाणिज्य जिन्हें विधि द्वारा वैध घोषित किया गया है उन्हें कोई भी भारत का नागरिक भारत के किसी भी क्षेत्र में स्वतंत्रतापूर्वक कर सकता है। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 27 के अंतर्गत व्यापार के अवरोधक करारों को सीधे शून्य करार घोषित किया गया है।व्यापार के संदर्भ में अवरोध उत्पन्न करने वाला हर कोई करार शून्य होता है अब चाहे वह करार के अंतर्गत अवरोध पूर्ण हो या अवरोध आंशिक रूप से हो...

The Indian Contract Act में विवाह अवरोधक एग्रीमेंट Void होते हैं?

समाज और देश को बनाए रखने के लिए जनता के हित के लिए कुछ करार ऐसे हैं जिन्हें विधि द्वारा सीधे ही शून्य घोषित कर दिया गया है। इस प्रकार के कुछ करार हैं जिन्हें क़ानून द्वारा सीधे शून्य घोषित किया गया। उन करार में एक करार विवाह अवरोधक एग्रीमेंट भी है इस एक्ट ने सीधे तौर पर Void घोषित किया है। इस धारा के अनुसार, कोई भी समझौता जो किसी व्यक्ति को विवाह करने से रोकता है या विवाह की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करता है, वह शून्य माना जाता है। इस धारा का उद्देश्य व्यक्तियों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा...

डॉ. अंबेडकर ने राष्ट्रपति के विधेयक पर स्वीकृति के लिए समय-सीमा निर्धारित करने का विरोध किया: सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

विधेयकों को स्वीकृति देने से संबंधित मुद्दों पर राष्ट्रपति के संदर्भ में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि संविधान सभा ने जानबूझकर राष्ट्रपति और राज्यपालों द्वारा विधेयकों पर कार्रवाई करने के लिए समय-सीमा निर्धारित करना छोड़ दिया था।उन्होंने दलील दी कि डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति द्वारा धन विधेयकों पर स्वीकृति देने के लिए प्रस्तावित छह सप्ताह की समय-सीमा को हटाने के लिए एक संशोधन पेश किया था।भारत सरकार अधिनियम, 1915 की धारा 68 और भारत सरकार अधिनियम,...

Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 क्या है और यह क्यों बनाया गया?

जल अधिनियम क्या है (What the Water Act is)Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 भारत का प्रमुख कानून है जो जल प्रदूषण (Water Pollution) को रोकने, नियंत्रित करने और कम करने के लिए बनाया गया। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य जल को “स्वच्छ और उपयोग योग्य” बनाए रखना है। इसके लिए इसमें Central Pollution Control Board (CPCB) और State Pollution Control Boards (SPCBs) की स्थापना की गई। ये संस्थाएँ मानक तय करने, अनुमति (Consent) देने और प्रदूषकों के खिलाफ कार्रवाई करने का काम करती हैं। इसे...

वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 51-53 : राज्य बोर्डों का रजिस्टर और अन्य कानूनों पर अधिनियम का प्रभाव

वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, के अंतिम अध्याय, विविध (Miscellaneous) में, कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं जो प्रदूषण नियंत्रण के प्रशासनिक और कानूनी ढांचे को मजबूत करते हैं। ये धाराएँ सार्वजनिक पारदर्शिता (public transparency) सुनिश्चित करती हैं, अन्य कानूनों पर अधिनियम की प्रधानता (primacy) को परिभाषित करती हैं, और केंद्र सरकार को नियमों को बनाने की शक्ति देती हैं।धारा 51 - रजिस्टर का रखरखाव (Maintenance of Register)यह धारा प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (Pollution Control...

भारतीय प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 43-44 : प्रक्रियाओं का पालन न करने पर दंड

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) को प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए न केवल Competition-विरोधी व्यवहारों को दंडित करने की शक्ति की आवश्यकता होती है, बल्कि जांच और अनुमोदन (approval) प्रक्रियाओं के दौरान असहयोग और बेईमानी को भी दंडित करने की आवश्यकता होती है।भारतीय प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 43, धारा 43A और धारा 44 इसी उद्देश्य को पूरा करती हैं, जो CCI की नियामक शक्तियों को मजबूत करती हैं। ये धाराएँ स्पष्ट रूप से उन दंडों को परिभाषित करती हैं जो तब लगाए जाते हैं जब कोई व्यक्ति या कंपनी जांच के...

क्या भारत का सुप्रीम कोर्ट अब जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त रहने के अधिकार को मौलिक अधिकार मानता है?

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने M.K. Ranjitsinh बनाम Union of India (2024) मामले में एक ऐतिहासिक निर्णय दिया, जिसमें यह माना गया कि जलवायु परिवर्तन (Climate Change) के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त रहने का अधिकार भारतीय संविधान के तहत मौलिक अधिकार (Fundamental Right) है।यह फैसला महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जीवन के अधिकार (Right to Life - Article 21) और समानता के अधिकार (Right to Equality - Article 14) की व्याख्या को और व्यापक बनाता है। इस निर्णय ने स्पष्ट किया कि जलवायु परिवर्तन केवल पर्यावरणीय चिंता नहीं...

पीड़िता या अधिकारी से क्रॉस एक्जामिनेशन न होना आरोपी के निष्पक्ष ट्रायल से इनकार: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि यौन उत्पीड़न के मामले में पीड़िता से पूछताछ करने में विफलता के साथ-साथ उसका बयान दर्ज करने वाले पुलिस अधिकारी से पूछताछ करने की चूक अभियोजन पक्ष के मामले को घातक रूप से कमजोर करती है और इसके परिणामस्वरूप आरोपी को निष्पक्ष सुनवाई से वंचित किया जाता है। कोर्ट ने कहा कि इस तरह की चूक अभियोजन पक्ष के मामले की जड़ पर प्रहार करती है और अनुच्छेद 21 के तहत निष्पक्ष सुनवाई की संवैधानिक गारंटी का उल्लंघन करती है।जस्टिस सुमन श्याम और जस्टिस श्याम सी. चांडक की खंडपीठ दीपक बाबासाहेब...

चंडीगढ़ NCLT के लिए वैकल्पिक स्थान खोजें: जल रिसाव के कारण ट्रिब्यूनल बंद होने पर हाईकोर्ट का निर्देश

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) के लिए वैकल्पिक स्थान खोजने का निर्देश दिया, क्योंकि वर्तमान भवन में जल रिसाव के कारण मरम्मत कार्य चल रहा है।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी ने कहा,"भारत संघ के वकील जैन ने सूचित किया कि मरम्मत कार्य में लगभग 30 दिन लगेंगे। केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन परिषद को अगले तीन दिनों के भीतर NCLT की चंडीगढ़ पीठ के संचालन के लिए वैकल्पिक स्थान खोजने का निर्देश दिया जाता है।"NCLT चंडीगढ़...

उपभोक्ता आयोग ने उड़ान में देरी से यात्रियों को हुई मानसिक पीड़ा के लिए एयरलाइंस पर लगाया 50 हजार का जुर्माना

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, दिल्ली पीठ ने एलायंस एयर एविएशन को उड़ान के प्रस्थान में 6 घंटे की देरी के लिए सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया है, जिससे यात्रियों को मानसिक पीड़ा हुई है। पीठ ने यात्रियों के बोर्डिंग का काम पूरा होने के बाद विमान में तकनीकी खराबी का पता लगाने के लिए एयरलाइन को लापरवाही के लिए भी जिम्मेदार ठहराया।पूरा मामला: शिकायतकर्ताओं को एक धार्मिक समारोह में भाग लेने के लिए सुबह 11:30 बजे नई दिल्ली से गोरखपुर के लिए सुबह 11:30 बजे एलायंस एयर ('एयरलाइन') की उड़ान में...