क्या पुलिस द्वारा चार्जशीट में प्रक्रियात्मक कमी आरोपी को स्वतः ज़मानत का अधिकार देती है?

सुप्रीम कोर्ट ने डब्लू कुजुर बनाम झारखंड राज्य (2024 INSC 197) के हालिया निर्णय में एक अत्यंत महत्वपूर्ण आपराधिक प्रक्रिया से जुड़ा सवाल उठाया क्या पुलिस द्वारा प्रस्तुत की गई चार्जशीट (Chargesheet) यदि अधूरी हो, यानी बिना आवश्यक विवरण और दस्तावेज़ों के हो, तो क्या इसे वैध माना जा सकता है? और क्या ऐसी स्थिति में आरोपी धारा 167(2) CrPC के तहत डिफॉल्ट ज़मानत (Default Bail) का हकदार हो जाता है?इस फैसले में न केवल चार्जशीट की वैधता (Validity) पर विचार किया गया, बल्कि धारा 173(2) की अनदेखी के गंभीर...

पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 18, 19, 20 के तहत विवेकाधीन दस्तावेज और प्रस्तुति के नियम

18. जिन दस्तावेजों का पंजीकरण वैकल्पिक है (Documents of which registration is optional)यह धारा उन दस्तावेजों की सूची प्रदान करती है जिनका पंजीकरण (registration) अनिवार्य (compulsory) नहीं है, बल्कि वैकल्पिक (optional) है। इसका मतलब है कि इन दस्तावेजों को पंजीकृत कराना या न कराना व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है। हालांकि, पंजीकरण कराने से ऐसे दस्तावेजों को कानूनी वैधता और सार्वजनिक रिकॉर्ड में स्थान मिलता है, जो भविष्य के विवादों से बचने में सहायक हो सकता है। निम्नलिखित दस्तावेज इस अधिनियम के...

MRP से अधिक दाम पर पैक्ड सामान बेचना अनुचित व्यापार प्रथा: उपभोक्ता आयोग

उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, त्रिशूर की पीठ जिसमें श्रीजा एस के अध्यक्ष सीटी साबू और सदस्य राम मोहन शामिल हैं, ने केरल राज्य पेय निगम के प्रबंध निदेशक और केएसबीसी के बिक्री आउटलेट के शाखा प्रबंधक को प्री-पैक कमोडिटी के एमआरपी से अधिक चार्ज करने के लिए उत्तरदायी ठहराया है।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने केरल स्टेट बेवरेजेज कॉरपोरेशन (कंपनी) के बिक्री केंद्र से 'मैकडॉवेल वीएसओपी ब्रांडी' ('उत्पाद') का एक पैकेज खरीदा । शिकायतकर्ता के अनुसार, उत्पाद का घोषित अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) 740/- रुपये था, लेकिन...

राज्य कर्मियों की मेडिकल इंश्योरेंस योजना से जुड़ी शिकायतों की सुनवाई उपभोक्ता फोरम कर सकता है: केरल उपभोक्ता आयोग

केरल राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग पीठ ने हाल ही में माना है कि एक उपभोक्ता आयोग मेडिसेप योजना के तहत दावे से संबंधित किसी व्यक्ति द्वारा दायर शिकायत पर विचार कर सकता है, विशेष रूप से योजना के तहत ऐसे दावों से निपटने के लिए वैधानिक प्राधिकरण के अभाव में।आयोग ने आदेश दिया कि, "उपभोक्ता आयोग के पास मेडिसेप योजना के तहत दावों से संबंधित शिकायत पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र है, खासकर जब मेडिसेप योजना के तहत दावों से संबंधित मामलों से निपटने के लिए विशेष रूप से कोई वैधानिक प्राधिकरण नहीं है।...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने ज़ी टीवी शो के खिलाफ FIR में मूल शिकायतकर्ता की जगह पुलिस अधिकारी द्वारा फर्जी व्यक्ति को अदालत में पेश करने पर नाराजगी जताई

बॉम्बे हाईकोर्ट हाल ही में एक साइबर क्राइम पुलिस अधिकारी के आचरण से व्यथित हुआ, जिसने लोकप्रिय चैनल ज़ी टीवी पर प्रसारित होने वाले टीवी धारावाहिक "तुम से तुम तक" के खिलाफ दर्ज एफआईआर में एक जालसाज को शिकायतकर्ता के रूप में अदालत के सामने पेश किया। जस्टिस रवींद्र घुगे और जस्टिस गौतम अंखड की खंडपीठ ने कहा कि एफआईआर के अनुसार शिकायतकर्ता - सुनील शर्मा ने तर्क दिया है कि इस धारावाहिक के प्रसारण से उनकी भावनाएं आहत हुई हैं, जो एक 50 वर्षीय व्यक्ति के 20 वर्षीय लड़की से प्यार करने की कहानी पर आधारित...

'न्यायिक अनुशासनहीनता': P&H हाईकोर्ट ने उस ट्रायल जज के खिलाफ जांच के आदेश दिए, जिन्होंने एक ही मामले में एक ही दिन अंतरिम और पूर्ण गिरफ्तारी-पूर्व ज़मानत दी थी

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा एक ही मामले में एक ही दिन दो अलग-अलग आदेश पारित करने के बाद "न्यायिक अनुशासनहीनता" का एक मामला उठाया है। "गहन जांच" का सुझाव देते हुए, न्यायालय ने महापंजीयक को संबंधित प्रशासनिक न्यायाधीश के समक्ष फाइल प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। फरीदाबाद के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने जालसाजी के एक मामले में पहले मौखिक रूप से अंतरिम-अग्रिम ज़मानत देने का आदेश सुनाया, लेकिन बाद में उसी दिन पूर्णतः गिरफ्तारी-पूर्व ज़मानत देने का आदेश पारित कर...

टैक्सी में नशे का सामान मिलने मात्र से ड्राइवर को दोषी नहीं ठहराया जा सकता: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा है कि एक टैक्सी चालक को एनडीपीएस अधिनियम के तहत प्रतिबंधित पदार्थ रखने के लिए केवल इसलिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि वह जिस वाहन को चला रहा था उसमें अवैध पदार्थ पाए गए थे, जबकि प्रथम दृष्टया कोई सबूत नहीं है कि उसे इसके परिवहन में जानकारी या भागीदारी थी।जस्टिस राकेश कैंथला ने कहा,"स्थिति रिपोर्ट से पता नहीं चलता है कि याचिकाकर्ता की आपराधिक पृष्ठभूमि है। रिकॉर्ड पर सामग्री याचिकाकर्ता को अपराध के आयोग से जोड़ने के लिए प्रथम दृष्टया अपर्याप्त है; इसलिए, यह...

'आपके पीछे कौन है? वीसी का दुरुपयोग न करें': सुप्रीम कोर्ट ने महिला वादी से पूछा; उसे कानूनी सहायता और शारीरिक रूप से पेश होने के लिए यात्रा खर्च की पेशकश की

सुप्रीम कोर्ट में बुधवार (23 जुलाई) को एक महिला पक्षकार ने व्यक्तिगत रूप से बहत की, कहा- "अगर मैं वर्चुअल माध्यम से पेश होती हूं तो इसमें क्या समस्या है?" जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस उज्जल भुयान की पीठ याचिकाकर्ता की ओर से दायर एक विविध आवेदन पर विचार कर रही थी। जब कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि कानूनी सहायता और यात्रा व्यय की पेशकश के बावजूद, वह अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होकर बहस क्यों नहीं कर सकती।याचिकाकर्ता ने दलील दी कि उसे अपने परिवार में किसी की देखभाल करनी...

मध्य प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में आत्महत्याओं की बढ़ती घटनाओं पर गंभीर चिंता, जनहित याचिका पर 28 जुलाई को होगी सुनवाई

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट 28 जुलाई को जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करेगा जिसमें राज्य के मेडिकल कॉलेजों में स्टूडेंट्स की आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं को चौंकाने वाला रुझान बताया गया।चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय साराफ की खंडपीठ ने बुधवार (23 जुलाई) को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए याचिकाकर्ता के वकील की उपस्थिति को नोट करते हुए मामले को सोमवार के लिए सूचीबद्ध किया है जब वकील व्यक्तिगत रूप से पेश होंगे।यह याचिका सामाजिक कार्यकर्ता कृष्ण कुमार भार्गव द्वारा दाखिल की गई, जिन्होंने दावा...

राजस्थान हाईकोर्ट ने विकास दिव्यकीर्ति के खिलाफ मानहानि केस पर रोक लगाई

राजस्थान हाईकोर्ट ने दृष्टि आईएएस के संस्थापक विकास दिव्यकीर्ति के खिलाफ अजमेर की अदालत में लंबित मानहानि की शिकायत में आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी है।जस्टिस समीर जैन की पीठ ने न्यायपालिका को बदनाम करने का आरोप लगाते हुए अजमेर की एक अदालत के आदेश पर डॉक्टर दिव्यकीर्ति की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। इस महीने की शुरुआत में अजमेर की एक अदालत ने कहा था कि विकास दिव्यकीर्ति के खिलाफ "प्रथम दृष्टया" यानी पहली नजर में मजबूत सबूत हैं। कोर्ट का मानना था कि उन्होंने जानबूझकर न्यायपालिका...

गुरमीत राम रहीम ने बलात्कार मामले में सज़ा निलंबित करने की मांग वाली याचिका हाईकोर्ट से वापस ली

डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम ने मंगलवार को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से 2017 के बलात्कार मामले में सज़ा निलंबित करने की अपनी याचिका वापस ले ली।स्वयंभू बाबा को 2017 में पंचकूला की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376 और 506 के तहत दोषी ठहराया था और दो महिला अनुयायियों के साथ अपराध करने के लिए बीस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस विक्रम अग्रवाल की खंडपीठ ने कहा,"आरंभ में ही आवेदक-अपीलकर्ता के सीनियर एडवोकेट आर. बसंत, निर्देशानुसार,...

7,000 मूर्तियां छोटी बात नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से ऊंची गणेश मूर्तियों के लिए कृत्रिम विसर्जन विकल्प तलाशने को कहा

गणेश उत्सव के दौरान प्लास्टर ऑफ पेरिस (PoP) से बनी मूर्तियों के प्राकृतिक जलस्रोतों में विसर्जन पर चल रही याचिका की सुनवाई में बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को महाराष्ट्र सरकार को पर्यावरणीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऊंची मूर्तियों के लिए भी कृत्रिम टैंकों में विसर्जन का विकल्प अपनाने पर विचार करने को कहा।राज्य सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल डॉ. बीरेन्द्र सराफ ने चीफ जस्टिस अलोक अराधे और जस्टिस संदीप मर्ने की पीठ को बताया कि 5 फीट तक की सभी मूर्तियों का विसर्जन अब अनिवार्य रूप से कृत्रिम जलाशयों...

लोक अदालत बिना कारण बताए पक्षकार को क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका देने से इनकार नहीं कर सकती: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना है कि स्थायी लोक अदालत को कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 22-D में निहित प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, भले ही सारांश प्रक्रिया का पालन किया गया हो।अदालत ने एक दूरसंचार विधेयक से जुड़े विवाद में पीएलए के आदेश को इस आधार पर रद्द कर दिया कि याचिकाकर्ता को बिना किसी कारण के प्रतिवादी के गवाह से जिरह करने के अधिकार से वंचित कर दिया गया था। जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस जितेंद्र जैन की खंडपीठ बिंदु नारंग द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही...

ED और EOW के विदेशी फंडिंग के आरोपों वाले मामलों में प्रबीर पुरकायस्थ को मिली अग्रिम ज़मानत

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार (23 जुलाई) को न्यूज़ पोर्टल न्यूज़क्लिक के प्रधान संपादक और संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ को प्रवर्तन निदेशालय (ED) के धन शोधन मामले और विदेशी फंडिंग के आरोपों से संबंधित दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) की FIR में अग्रिम ज़मानत दी।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने फैसला सुनाया और पुरकायस्थ द्वारा 2021 में दायर याचिकाओं का निपटारा किया।न्यायालय ने न्यूज़क्लिक के निदेशक प्रांजल पांडे को भी आर्थिक अपराध शाखा (EOW) की FIR में अग्रिम ज़मानत दी।बता दें, प्रबीर पुरकायस्थ को जून,...

लॉ कॉलेज के निरीक्षण का BCI को अधिकार: सुप्रीम कोर्ट ने आवधिक निरीक्षण के लिए 'स्वतंत्र, पारदर्शी' तंत्र की मांग की

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) से लॉ कॉलेज/यूनिवर्सिटी के वार्षिक/आवधिक निरीक्षण के लिए स्वतंत्र सिस्टम का सुझाव देने का आह्वान किया।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी करते हुए कहा, जिसमें याचिकाकर्ता नाथीबाई दामोदर ठाकरसे महिला यूनिवर्सिटी लॉ स्कूल को BCI द्वारा जारी निरीक्षण नोटिस को बरकरार रखा गया था।“इस बीच, बार काउंसिल ऑफ इंडिया लॉ कॉलेज/लॉ यूनिवर्सिटी के वार्षिक/आवधिक निरीक्षण...

सुप्रीम कोर्ट में याचिका, कर्नल सोफिया कुरैशी की टिप्पणी पर विजय शाह को मंत्री पद से हटाने की मांग

कांग्रेस नेता डॉ. जया ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर कर भाजपा मंत्री कुंवर विजय शाह को 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी पर की गई टिप्पणी के लिए मंत्री पद से हटाने की मांग की है। कर्नल सोफिया कुरैशी पाकिस्तानी आतंकवादी ठिकानों के खिलाफ भारतीय वायु सेना द्वारा किए गए सैन्य अभियानों के बारे में प्रेस वार्ता देने के बाद 'ऑपरेशन सिंदूर' का चेहरा बन गई थीं।हालांकि, विजय शाह ने एक कार्यक्रम में यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया, "जिन्होने हमारी बेटियों के सिंदूर उड़ाए थे... हमने...

पेटेंट अधिनियम के तहत 'उल्लंघन' की परिभाषा में खामियों को दूर करना विधायिका के लिए उचित: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने विधायिका को पेटेंट अधिनियम 1970 के तहत 'उल्लंघन' की परिभाषा तय करने का सुझाव दिया है। जस्टिस सी हरि शंकर और जस्टिस अजय दिगपॉल की खंडपीठ ने कहा कि जहां अन्य बौद्धिक संपदा कानून उल्लंघन की परिभाषा तय करते हैं, वहीं पेटेंट अधिनियम इस पहलू पर 'अजीब' रूप से मौन है।संदर्भ के लिए, ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 की धारा 29 ट्रेडमार्क के उल्लंघन को परिभाषित करती है, कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 51 कॉपीराइट के उल्लंघन को परिभाषित करती है, और डिज़ाइन अधिनियम 2000 की धारा 22 डिज़ाइन चोरी को...

कांवड़ यात्रा | SIR बिहार | 7/11 मुंबई ब्लास्ट | राहुल गांधी: कोर्ट्स टुडे- 22.07.25

सुप्रीम कोर्ट की बड़ी अपडेट्स: कांवड़ यात्रा पर QR कोड मामले में कोर्ट ने हस्तक्षेप से इनकार किया और कहा कि होटलों को लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन दिखाना होगा। बिहार की वोटर लिस्ट रिवीजन प्रक्रिया में आधार, वोटर ID और राशन कार्ड को ECI ने अविश्वसनीय बताया। तिरंगे जैसे झंडों के राजनीतिक इस्तेमाल पर याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की। 7/11 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस में हाईकोर्ट के फैसले को महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। राहुल गांधी के खिलाफ FIR की मांग वाली याचिका पर दोबारा सुनवाई का आदेश।...

'मामला महीनों से लंबित': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जजों की समय पर नियुक्ति की मांग वाली जनहित याचिका पर केंद्र और हाईकोर्ट प्रशासन से जवाब मांगा

इलाहाबाद हाईकोर्ट में सभी मौजूदा न्यायिक रिक्तियों को शीघ्र भरने के निर्देश देने की मांग वाली एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करते हुए, सोमवार को केंद्र और हाईकोर्ट प्रशासन के वकीलों को एक सितंबर तक संबंधित पक्षों से निर्देश प्राप्त करने का निर्देश दिया। जस्टिस विवेक कुमार बिड़ला और जस्टिस जितेंद्र कुमार सिन्हा की पीठ ने निर्देश मांगे क्योंकि उसने पाया कि जनहित याचिका कई महीनों से लंबित है।पीठ ने अपने आदेश में कहा, "4. हम पाते हैं कि मामला कई महीनों से लंबित है और भारत संघ के विद्वान वकील को इस...

बीमा कंपनी बिना सबूत के परिवार के सदस्यों के बीच नियोक्ता-कर्मचारी के अवैध संबंध का हवाला देकर मुआवज़ा देने से इनकार नहीं कर सकती: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि यदि विश्वसनीय साक्ष्य उपलब् हों, तो घनिष्ठ पारिवारिक संबंध कानून के तहत वैध नियोक्ता-कर्मचारी संबंध को नहीं रोकते। जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर ने कहा,"सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि तकनीकी रूप से यह संभावना है कि पति और पत्नी के बीच नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध हो सकता है। यह ध्यान देने योग्य है कि पति और पत्नी का संबंध भाई के संबंध से कहीं अधिक घनिष्ठ होता है, क्योंकि सामान्य परिस्थितियों में, दोनों जीवनसाथी होने के कारण, उनसे कर्मचारी और नियोक्ता के रूप...