भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम | बॉम्बे हाईकोर्ट की बड़ी पीठ यह तय करेगी कि क्या धारा 263 के अंतर्गत न आने वाले मामलों में वसीयत का प्रोबेट रद्द किया जा सकता है

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में एक बड़ी पीठ को यह प्रश्न भेजा कि क्या भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 263 के स्पष्टीकरण, जो उन आधारों से संबंधित हैं जिन पर वसीयत के प्रोबेट को “उचित कारण” के लिए रद्द या निरस्त किया जा सकता है, विस्तृत हैं या केवल उदाहरणात्मक हैं। जस्टिस मनीष पिताले ने निम्नलिखित प्रश्नों को बड़ी पीठ को भेजा – “(I) क्या भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 263 के स्पष्टीकरण (ए) से (ई) प्रोबेट या प्रशासन के पत्रों के अनुदान को रद्द या निरस्त करने के लिए “उचित कारण” के...

हिमाचल प्रदेश राज्य आयोग ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी पर बीमा दावे को गलत तरीके से अस्वीकार करने के लिए 70,000 रुपये का जुर्माना लगाया

हिमाचल प्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, शिमला के अध्यक्ष जस्टिस इंद्र सिंह मेहता और आरके वर्मा (सदस्य) की खंडपीठ ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को इस तथ्य के आधार पर वास्तविक दावे को अस्वीकार करने के लिए सेवाओं में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया कि बीमित संपत्ति को पट्टे पर दिया गया था। राज्य आयोग ने नोट किया कि पट्टा एग्रीमेंट ने शिकायतकर्ता के स्वामित्व और बीमा अधिकारों को नहीं बदला।पूरा मामला: मेसर्स हिमालयन कैम्पिंग 3,10,66,572/- रुपये मूल्य की एक परियोजना पर काम कर रहा था। उक्त...

सहमति से संबंध बनाना महिला पर हमला करने का लाइसेंस नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक महिला द्वारा उस व्यक्ति के खिलाफ लगाए गए हमले के आरोपों को खारिज करने से इनकार कर दिया है, जिसके साथ वह वर्षों से सहमति से संबंध में थी। जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने कहा, "आरोपी और शिकायतकर्ता के बीच किसी भी तरह की सहमति या सहमति से संबंध होना, आरोपी को महिला पर हमला करने का लाइसेंस नहीं बन जाता।"हालांकि, न्यायालय ने आरोपी द्वारा दायर याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया और आरोपी के खिलाफ लगाए गए शादी के बहाने बलात्कार और धोखाधड़ी के आरोपों को खारिज कर...

वारंटी अवधि के भीतर फोन की मरम्मत करने में विफलता के लिए कांगड़ा जिला आयोग ने सैमसंग इंडिया को जिम्मेदार ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश) के अध्यक्ष हेमांशु मिश्रा, आरती सूद (सदस्य) और नारायण ठाकुर (सदस्य) की खंडपीठ ने सैमसंग को दोषपूर्ण गैलेक्सी जेड फोल्ड फोन बेचने और वारंटी अवधि के भीतर इसे ठीक करने में विफल रहने के लिए सेवाओं में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया। आयोग ने सैमसंग को शिकायतकर्ता को 1,58,000 रुपये वापस करने और 36,300 रुपये का मुआवजा देने के साथ-साथ उसके द्वारा किए गए 15,000 रुपये के मुकदमे की लागत का भुगतान करने का निर्देश दिया।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने आर राहुल...

दिल्ली हाईकोर्ट ने आईएफएस महावीर सिंघवी की ओर से हिंदुस्तान टाइम्स के खिलाफ दायर मानहानि का मुकदमा खारिज किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में 1999 बैच के आईएफएस महावीर सिंघवी द्वारा हिंदुस्तान टाइम्स अखबार के खिलाफ दायर दो मानहानि के मुकदमों को खारिज कर दिया। इन मुकदमों में 2002 में प्रकाशित दो समाचार रिपोर्टों को लेकर अंग्रेजी और हिंदी दोनों संस्करण शामिल थे। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने मुकदमों को खारिज करते हुए कहा कि दोनों अखबारों में प्रकाशित लेख अपने आप में मानहानिकारक नहीं थे। न्यायालय ने कहा, "जनता के सूचना के अधिकार को मीडिया के सत्य रिपोर्टिंग के कर्तव्य और अपनी प्रतिष्ठा की सुरक्षा के व्यक्तिगत...

क्या धारा 397 सीआरपीसी के तहत संशोधन डिफ़ॉल्ट जमानत आदेश के खिलाफ़ बनाए रखने योग्य है? सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार

सुप्रीम कोर्ट कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार करने के लिए तैयार है कि क्या धारा 167(2) सीआरपीसी के तहत अभियुक्त को डिफ़ॉल्ट जमानत देने वाले आदेश के खिलाफ़ दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 397 के तहत संशोधन बनाए रखने योग्य होगा।जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की वेकेशन बेंच ने इस प्रश्न को तैयार किया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर कभी विचार नहीं किया।यह मामला दिल्ली हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ़ शुरू हुआ। उक्त निर्णय में हाईकोर्ट ने अभियुक्त/याचिकाकर्ता को डिफ़ॉल्ट...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने असफल रिश्तों से उपजे बलात्कार के मामलों में न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग के लिए जुर्माना लगाने के लिए सिस्टम की मांग की

इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि वयस्कों के बीच असफल रिश्तों से उपजे बलात्कार के मामले पुलिस और अदालतों दोनों का कीमती समय बर्बाद करते हैं, बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग करने वाले व्यक्तियों पर भारी जुर्माना लगाने के लिए मजबूत सिस्टम की मांग की।जस्टिस पिताले ने मुंबई जैसे शहरी क्षेत्रों में ऐसे मामलों की बार-बार होने वाली प्रकृति पर प्रकाश डाला, जिससे कीमती समय की बर्बादी होती है जिसका उपयोग गंभीर अपराधों की जांच में किया जा सकता है।न्यायालय ने कहा,“समय बीतने के साथ...

गलत सजा आदेश के खिलाफ अपील न करने में राज्य की लापरवाही हाईकोर्ट को अपनी पुनर्विचार शक्तियों का प्रयोग करने से नहीं रोकती: सिक्किम हाईकोर्ट

सिक्किम हाईकोर्ट ने कहा कि वह दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) की धारा 397 के तहत अपनी पुनर्विचार शक्ति का प्रयोग कर सकता है, जब ट्रायल कोर्ट ने किसी अपराध के लिए आरोपी को गलत तरीके से न्यूनतम निर्धारित सजा से कम की सजा सुनाई हो।जस्टिस मीनाक्षी मदन राय और जस्टिस भास्कर राज प्रधान की खंडपीठ ट्रायल कोर्ट द्वारा सामूहिक बलात्कार के लिए दोषी ठहराए जाने के खिलाफ आरोपियों/अपीलकर्ताओं की याचिका पर विचार कर रही थी। ट्रायल कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता 1860 (IPC) की धारा 376D के तहत सामूहिक बलात्कार के लिए...

NEET-UG 2024 में 0.001% लापरवाही पर भी सख्त कार्रवाई की जरूरत: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और NTA से कहा

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) से कहा कि वे सुनिश्चित करें कि NEET-UG 2024 परीक्षा आयोजित करने में '0.001% लापरवाही' की भी गंभीरता से जांच की जाए, क्योंकि देश भर में होने वाली इस परीक्षा की तैयारी में उम्मीदवारों ने बहुत मेहनत की है।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस एसवी भट्टी की वेकेशन बेंच रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें पिछले मामलों में उठाए गए इसी तरह के सवालों जैसे पेपर लीक, कदाचार और कुछ उम्मीदवारों को दिए गए विवादास्पद ग्रेस मार्क्स को उठाया गया।वेकेशन बेंच...

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद तेलंगाना में नियमित रूप से निवारक निरोध लागू किया जाना खेदजनक: हाईकोर्ट

तेलंगाना हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के कपड़ा व्यापारी के खिलाफ निरोध और उसके बाद की उद्घोषणा के आदेश को खारिज कर दिया, यह देखते हुए कि जिन दो मामलों के आधार पर निरोध आदेश पारित किया था, उनमें आरोपी को पहले ही जमानत दी जा चुकी है। यदि शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो राज्य जमानत रद्द करने की मांग करने के लिए स्वतंत्र है।जस्टिस के. लक्ष्मण और जस्टिस पी. श्री सुधा की खंडपीठ ने आदेश पारित करते हुए कहा कि निरोध आदेश जारी करने का उद्देश्य अवैध गतिविधियों की पुनरावृत्ति को रोकना है।खंडपीठ ने यह भी बताया...

'पुलिस को यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि आरोपी पुलिस की इच्छानुसार जवाब देगा': कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपहरण मामले में प्रज्वल रेवन्ना की मां को अग्रिम जमानत दी

कर्नाटक हाईकोर्ट ने प्रज्वल रेवन्ना की मां भवानी रेवन्ना को अग्रिम जमानत दी। उन पर महिला के अपहरण का आरोप है।जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित की एकल न्यायाधीश पीठ ने आदेश सुनाते हुए टिप्पणी की,"मैंने महिला को अनावश्यक या टालने योग्य हिरासत से बचाने में कदम आगे बढ़ाया है। हमारे सामाजिक ढांचे में वे परिवार का केंद्र हैं।"पीठ ने कहा कि हालांकि राज्य ने उनकी ओर से असहयोग का आरोप लगाया है, लेकिन भवानी रेवन्ना ने उनसे पूछे गए सभी 85 सवालों के जवाब दिए हैं।पीठ ने कहा,"पुलिस को यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि आरोपी...

अग्रिम जमानत पर विचार करते समय अपराध की प्रकृति और गंभीरता को ध्यान में रखा गया: राजस्थान हाईकोर्ट ने पट्टों के जालसाजी के लिए राहत देने से इनकार किया

राजस्थान हाईकोर्ट ने अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा कभी जारी नहीं किए गए पट्टों के जालसाजी के लिए पांच अलग-अलग एफआईआर के तहत आरोपित व्यक्ति को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया और इन जाली पट्टों और दस्तावेजों को वितरित करने के लिए शिकायतकर्ताओं से लाखों रुपये लिए हैं।जस्टिस अनूप कुमार ढांड की पीठ ने कहा,“अग्रिम जमानत देने के लिए आवेदन पर विचार करते समय निस्संदेह न्यायालय को प्रासंगिक कारक के रूप में आरोपी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को ध्यान में रखना होगा। हालांकि, साथ ही न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह...

दिव्यांगता अधिनियम के तहत आयुक्त किसी भी कर्मचारी के रिटायरमेंट पर रोक नहीं लगा सकते: राजस्थान हाईकोर्ट ने दोहराया

राजस्थान हाईकोर्ट में जस्टिस समीर जैन की पीठ ने दोहराया है कि दिव्यांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (Disabilities Act) के तहत आयुक्त को किसी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति पर रोक लगाने के लिए अंतरिम निर्देश पारित करने का अधिकार नहीं है।न्यायालय राजस्थान लोक सेवा आयुक्त द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें दिव्यांगता अधिनियम के तहत आयुक्त द्वारा पारित आदेश इस आधार पर रद्द करने का निर्देश देने की मांग की गई कि आयुक्त के पास ऐसे आदेश पारित करने का कोई...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने टॉयलेट वाल पर मोबाइल नंबर लिखने के मामले में एफआईआर रद्द करने से किया इनकार, महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने का है आरोप

कर्नाटक हाईकोर्ट ने व्यक्ति के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही रद्द करने से इनकार किया। उक्त व्यक्ति ने कथित तौर पर बैंगलोर के मैजेस्टिक बस स्टैंड पर पुरुषों के टॉयलेट वाल पर विवाहित महिला का नंबर लिखकर उसे "कॉल गर्ल" कहा था। इसके बाद उसे कई नंबरों से अजीबो-गरीब समय पर अप्रत्याशित कॉल आने लगे, जिसमें उसकी जान को भी खतरा बताया गया।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने अल्ला बक्शा पटेल द्वारा दायर याचिका खारिज किया और कहा,"आज के डिजिटल युग में किसी को शारीरिक नुकसान पहुंचाने की ज़रूरत नहीं है,...

[NDPS Act] व्यक्ति की तलाशी लेने से पहले, आरोपी को मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी की उपस्थिति के अधिकार के बारे में सूचित किया जाना चाहिए: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट की जस्टिस मैरी जोसेफ की सिंगल जज बेंच ने कहा है कि किसी व्यक्ति के शरीर की तलाशी लेने से पहले, उस व्यक्ति को उसके शरीर की तलाशी देखने के लिए मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी की उपस्थिति के अधिकार के बारे में सूचित किया जाना चाहिए।कोर्ट ने कहा कि जब तक उसे उसके अधिकार के बारे में सूचित नहीं किया जाता है, तब तक नारकोटिक्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (एनडीपीएस एक्ट) की धारा 50 के तहत औपचारिकताओं को पूरा नहीं माना जा सकता है। धारा 50 में यह प्रावधान है कि जब तक कि आपवादिक मामलों में...

कर्मचारियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही लंबित रहने के दौरान पेंशन लाभ और ग्रेच्युटी को रोका नहीं जा सकता: झारखंड हाईकोर्ट

जस्टिस एसएन पाठक की अध्यक्षता वाली झारखंड हाईकोर्ट की एकल न्यायाधीश पीठ ने शांति देवी बनाम झारखंड राज्य और अन्य के मामले में रिट याचिका पर फैसला करते हुए कहा कि कर्मचारियों के लिए पेंशन और ग्रेच्युटी लाभ को तब तक नहीं रोका जा सकता जब तक आपराधिक कार्यवाही चल रही हो।मामले की पृष्ठभूमि: शांति देवी को 1 नवंबर, 1984 को बीएनजे कॉलेज, सिसई, गुमला में व्याख्याता के रूप में नियुक्त किया गया था। बाद में उन्हें 16 फरवरी, 2002 को राम लखन सिंह यादव कॉलेज, कोकर, रांची में स्थानांतरित कर दिया गया। 7...

[NI Act] यदि ब्याज का दावा चेक पर किया जाता है जिसमें ब्याज घटक शामिल नहीं है, तो यह कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण नहीं रहेगा: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यदि ब्याज का दावा किसी चेक पर किया जाता है जिसमें समायोजन या राशि भरकर ब्याज घटक शामिल नहीं है, तो उक्त चेक कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण या अन्य देयता नहीं रहता है।कोर्ट ने धारा 138 एनआई अधिनियम के तहत दर्ज शिकायत को रद्द कर दिया, जबकि यह नोट करते हुए कि चेक न तो किसी कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण या किसी अन्य देयता का निर्वहन करने के लिए था "ब्याज भाग के लिए" बल्कि "वस्तुओं की खरीद के लिए देय राशि" के लिए था। इसलिए, एक बार शिकायतकर्ता...

अतिरिक्त वेतन वृद्धि का दावा सेवा मामलों में एक सतत आधार नहीं, देरी याचिका के मामले में कोई उपाय नहीं: मेघालय हाईकोर्ट

मेघालय हाईकोर्ट ने माना है कि सेवा मामलों में अतिरिक्त वेतन वृद्धि का दावा एक सतत आधार नहीं है और इसलिए, याचिका दायर करने में लंबे विलंब के मामलों में, देरी और कमी के आधार पर राहत नहीं दी जा सकती है।चीफ़ जस्टिस एस. वैद्यनाथन और जस्टिस डब्ल्यू. डिएंगदोह की खंडपीठ एकल पीठ के आदेश के खिलाफ अपीलकर्ताओं/रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर अपील पर विचार कर रही थी, जिसने देरी और कमी के आधार पर अतिरिक्त वेतन वृद्धि के लिए अपीलकर्ताओं के दावे को खारिज कर दिया था। अपीलकर्ता एक कॉलेज में सहायक और एसोसिएट...

यात्रा भत्ता देने में अनियमितता कर्मचारी के स्थानांतरण आदेश की वैधता को प्रभावित नहीं करती है: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा है कि यात्रा भत्ते की स्वीकार्यता के निर्धारण को किसी कर्मचारी के स्थानांतरण आदेश में गैर-इलाज योग्य दोष नहीं माना जाएगा।कोर्ट एक सरकारी कर्मचारी द्वारा दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसे यात्रा भत्ता का भुगतान किए बिना दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया गया था। अपीलकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि राजस्थान यात्रा भत्ता नियम 1971 के नियम 17 में एक सरकारी कर्मचारी को यात्रा भत्ता प्रदान करने का प्रावधान है, जिसे एक स्टेशन...

घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत रखरखाव का आदेश देते समय, मजिस्ट्रेट को यह स्पष्ट करना होगा कि यह CrPC या HAMA के तहत प्रदान किया जा रहा: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने कहा कि घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 20 (1) (डी) के तहत बेटी को रखरखाव का आदेश देते समय मजिस्ट्रेट को यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या रखरखाव आदेश सीआरपीसी की धारा 125 या हिंदू दत्तक ग्रहण और रखरखाव अधिनियम, 1956 (HAMA) की धारा 20 (3) के तहत किया गया है।जस्टिस पीजी अजित कुमार ने इस प्रकार आदेश दिया: "ऊपर की गई चर्चाओं के प्रकाश में, मैं मानता हूं कि डीवी अधिनियम की धारा 20 (1) (D) के तहत रखरखाव का दावा करने वाली याचिका से निपटने वाले मजिस्ट्रेट आदेश में निर्दिष्ट करेंगे कि किस...