सुप्रीम कोर्ट ने 'बेंगलुरु वॉटर सप्लाई बोर्ड केस' में 'उद्योग' की परिभाषा सही होने पर फ़ैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने 'बेंगलुरु वॉटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड बनाम ए. राजप्पा' (1978) मामले में तत्कालीन जस्टिस वी.के. कृष्णा अय्यर द्वारा दी गई "उद्योग" की विस्तृत परिभाषा पर पुनर्विचार करने के मामले में अपना फ़ैसला सुरक्षित रख लिया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली और जस्टिस बी.वी. नागरत्ना, जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा, जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस उज्ज्वल भुइयां, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, जस्टिस जॉयमाल्य बागची, जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस विपुल एम. पंचोली को मिलाकर बनी एक बेंच ने इस...

पैसे लेकर नौकरी का भरोसा देना धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात नहीं: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बुधवार (18 मार्च) को एक व्यक्ति के खिलाफ धोखाधड़ी (IPC की धारा 420) के आरोप में दी गई सज़ा बरकरार रखी। इस व्यक्ति ने नीमच के पूर्व कलेक्टर होने का ढोंग किया और नौकरी के इच्छुक लोगों को सरकारी नौकरी दिलाने का झूठा भरोसा देकर उनसे धोखे से 2 लाख रुपये प्रति व्यक्ति ऐंठ लिए। कोर्ट ने टिप्पणी की कि उसका यह कृत्य धोखाधड़ी की श्रेणी में आता है, न कि आपराधिक विश्वासघात की।जस्टिस गजेंद्र सिंह की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा,"सरकारी दफ्तरों में नौकरी दिलाने का भरोसा देकर स्टूडेंट्स...

मध्यप्रदेश में पहली बार श्रवण एवं वाणी बाधित पेशेवरों के लिए मध्यस्थता प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा श्रवण एवं वाणी बाधित पेशेवरों (hearing & speech impaired professionals) तथा साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स के लिए देश का पहला 5 दिवसीय (40 घंटे) मध्यस्थता प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम 14 से 18 मार्च 2026 तक इंदौर में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।कार्यक्रम का समापन 18 मार्च को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट परिसर में हुआ, जिसमें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव सचदेवा, जस्टिस विवेक रूसिया सहित अन्य न्यायाधीश उपस्थित रहे।न्याय तक समान पहुंच पर जोरचीफ़...

पोस्ट-डेटेड चेक का डिसऑनर होना ही धोखाधड़ी के लिए बेईमान इरादे का अनुमान लगाने के लिए काफी नहीं: सुप्रीम कोर्ट

भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत धोखाधड़ी के दायरे को स्पष्ट करते हुए महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पोस्ट-डेटेड चेक का डिसऑनर होना, अपने आप में चेक जारी करने वाले (Drawer) के बेईमान इरादे का अनुमान लगाने के लिए काफी नहीं है। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि धोखाधड़ी के लिए आपराधिक दायित्व के लिए, लेन-देन की शुरुआत में ही कपटपूर्ण इरादे का सबूत होना जरूरी है। इसका अनुमान केवल बाद में वादा पूरा न कर पाने से नहीं लगाया जा सकता।जस्टिस पामिडीघंतम श्री नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच...

सुप्रीम कोर्ट ने 2003 के NCP नेता राम अवतार जग्गी हत्याकांड में दोषी याह्या ढेबर को ज़मानत दी

लगभग दो साल हिरासत में बिताने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता राम अवतार जग्गी के 2003 के हत्याकांड में दोषी याह्या ढेबर को ज़मानत दी।जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच ने ढेबर की आजीवन कारावास की सज़ा निलंबित की और जुर्माना भरने तथा ट्रायल कोर्ट द्वारा तय की जाने वाली शर्तों और नियमों के अधीन उसे रिहा करने का आदेश दिया।कोर्ट ने पाया कि इसी तरह की स्थिति वाले अन्य सह-दोषियों को भी इसी तरह की राहत दी गई और उन्हें ज़मानत पर रिहा किया गया। कोर्ट ने...

सुप्रीम कोर्ट ने 7 रिटायर्ड हाईकोर्ट जजों को सीनियर एडवोकेट बनाया

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के सात पूर्व जजों को सीनियर एडवोकेट बनाया।उक्त जज के नाम इस प्रकार हैं:1. जस्टिस अनूपिंदर सिंह ग्रेवाल, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व जज।2. जस्टिस हर्षा नथालाल देवानी, गुजरात हाईकोर्ट के पूर्व जज। 3. जस्टिस एमएस रमेश, मद्रास हाईकोर्ट के पूर्व जज। 4. जस्टिस मौना एम भट्ट, गुजरात हाईकोर्ट के पूर्व जज। 5. जस्टिस आरएन मंजुला, मद्रास हाईकोर्ट के पूर्व जज। 6. जस्टिस उमेश चंद्र ध्यानी, उत्तराखंड हाईकोर्ट के पूर्व जज। 7. जस्टिस विनोद चटर्जी कौल, जम्मू-कश्मीर एंड...

सेवा के दौरान शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही रिटायरमेंट के बाद भी जारी रह सकती है, अगर नियम इसकी इजाज़त दें: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (19 मार्च) को कहा कि अगर सेवा नियम/कानून इसकी इजाज़त देते हैं तो किसी अधिकारी/कर्मचारी के रिटायरमेंट से पहले शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही रिटायरमेंट की उम्र पूरी होने के बाद भी जारी रखी जा सकती है, और वेतन में कटौती जैसे दंड, पेंशन लाभों की फिर से गणना करके लागू किए जा सकते हैं।जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने कहा,"...यह बात तय है कि अगर मौजूदा सेवा नियम/कानून किसी अधिकारी/कर्मचारी के रिटायरमेंट की उम्र पूरी होने से पहले उसके खिलाफ शुरू की...

Consumer Protection Act | बैंक में जमा रखना 'व्यावसायिक उद्देश्य' नहीं, सिर्फ इसलिए कि उस पर ब्याज मिलता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (19 मार्च) को कहा कि बैंक में जमा राशि पर सिर्फ ब्याज मिलने से ही कोई लेन-देन अपने-आप "व्यावसायिक" नहीं हो जाता, जिससे किसी व्यक्ति को "उपभोक्ता" की परिभाषा से बाहर रखा जा सके; बल्कि, यह जांचना ज़रूरी है कि क्या जमा राशि का किसी लाभ कमाने वाली गतिविधि से कोई करीबी और सीधा संबंध है।जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने साफ किया कि बैंक में अतिरिक्त पैसे जमा करना, सिर्फ इसलिए 'व्यावसायिक उद्देश्य' नहीं माना जाएगा, क्योंकि उस पर ब्याज मिलता है। बल्कि, जब...

राजस्थान हाईकोर्ट ने 37 साल बाद आपराधिक मामले में अमान्य समझौते के बावजूद दोबारा सुनवाई से इनकार किया, कार्यवाही रद्द की

राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में ट्रायल कोर्ट द्वारा एक व्यक्ति को बरी किए जाने के फैसले को सही ठहराया। यह फैसला एक समझौते के आधार पर दिया गया, भले ही वह समझौता अमान्य था।ऐसा करते हुए कोर्ट ने दोबारा सुनवाई का आदेश देने से इनकार किया। कोर्ट ने कहा कि 37 साल बीत जाने के बाद मामले को दोबारा सुनवाई के लिए वापस भेजना न्याय के हित में नहीं होगा।भले ही बरी किए जाने का फैसला कानून के पूरी तरह से अनुरूप नहीं था। फिर भी कोर्ट ने अपनी अंतर्निहित शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए आरोपी के खिलाफ चल रही कार्यवाही...

विदेशी कोर्ट के आदेश के बावजूद पिता द्वारा बच्चे को माँ से दूर ले जाना गैर-कानूनी कस्टडी माना जाएगा: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने एक पिता को निर्देश दिया कि वह अपने बच्चे की कस्टडी माँ को सौंप दे। कोर्ट ने पाया कि पिता ने बच्चे को गैर-कानूनी तरीके से भारत लाया था, जबकि बच्चे की कस्टडी एक कनाडाई कोर्ट ने माँ को सौंपी थी (जिस कार्यवाही में पिता ने भी हिस्सा लिया था)।ऐसा करते हुए कोर्ट ने टिप्पणी की कि बच्चे को उसकी माँ से दूर रहने के लिए मजबूर करना (जो कनाडा में रहती है) बच्चे के लिए मानसिक रूप से बहुत कष्टदायक होगा।माँ ने 'हैबियस कॉर्पस' (बंदी प्रत्यक्षीकरण) याचिका के ज़रिए हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था।...

ब्रिटिश नागरिकता विवाद | इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गृह मंत्रालय के 2019 के राहुल गांधी को दिए नोटिस के रिकॉर्ड की जांच की, केंद्र को पक्षकार बनाने की अनुमति दी

इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ बेंच) ने गुरुवार को गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा पेश किए गए उन आधिकारिक रिकॉर्ड की जांच की, जो 2019 में कांग्रेस (Congress) नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता (LoP) राहुल गांधी को जारी किए गए एक नोटिस से संबंधित थे। इस नोटिस में उनकी नागरिकता के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया।ये रिकॉर्ड जस्टिस राजीव सिंह की बेंच के सामने 9 मार्च, 2026 के पिछले आदेश के पालन में रखे गए।पिछला आदेश भारतीय जनता पार्टी (BJP) कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर द्वारा दायर एक याचिका पर पारित किया गया।...

हाईकोर्ट से 'मोहम्मद' दीपक को झटका, कहा- एक आरोपी पुलिस प्रोटेक्शन कैसे मांग सकता है? वह मामले को सनसनीखेज बना रहे हैं

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कोटद्वार के जिम मालिक 'मोहम्मद दीपक' को उनकी FIR रद्द करने वाली याचिका में गैर-ज़रूरी प्रार्थनाओं पर मौखिक रूप से फटकार लगाई, जिसमें उन्होंने पुलिस प्रोटेक्शन और गलती करने वाले पुलिस अधिकारियों के 'पक्षपातपूर्ण' रवैये के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी।जस्टिस राकेश थपलियाल की बेंच ने याचिका में गैर-ज़रूरी प्रार्थनाओं को 'दबाव की टैक्टिक्स' बताया, जिसका मकसद चल ​​रही जांच को प्रभावित करना और 'पूरे मामले को सनसनीखेज बनाने' की कोशिश करना है।बेंच ने यह भी जानना चाहा कि जब...

UAPA के तहत 8 साल जेल में बिताने के बाद दिल्ली कोर्ट ने आतंकी साज़िश के आरोप में गिरफ़्तार लोगों को बरी किया

दिल्ली कोर्ट ने गुरुवार को गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) और हथियार अधिनियम के तहत दर्ज मामले में दो लोगों को बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा बताए गए तरीके से हथियार और गोला-बारूद बरामद होने के मामले में "काफ़ी संदेह" है।पटियाला हाउस कोर्ट के एडिशनल सेशन जज अमित बंसल ने कहा कि ज़ब्ती मेमो और संबंधित दस्तावेज़ों, जिसमें साइट प्लान भी शामिल है, पर FIR नंबर का होना—और अभियोजन पक्ष द्वारा इसका कोई स्पष्टीकरण न देना—कथित बरामदगी पर संदेह पैदा करता...

सुशील श्रीवास्तव हत्याकांड: सुप्रीम कोर्ट ने बेटे को पुलिस सुरक्षा मांगने की इजाज़त दी, आरोपियों की रिहाई के खिलाफ अपील स्वीकार की

अपने पिता की हत्या के मामले में 5 आरोपियों के बरी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में मारे गए गैंगस्टर सुशील श्रीवास्तव के बेटे को पुलिस सुरक्षा मांगने की इजाज़त दी।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने यह आदेश तब दिया, जब उन्होंने श्रीवास्तव के बेटे (याचिकाकर्ता) द्वारा झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर अपील स्वीकार की, जिसमें इस मामले के 5 मुख्य आरोपियों को बरी कर दिया गया और उनकी रिहाई का आदेश दिया गया।कोर्ट ने कहा,"याचिकाकर्ता राज्य के DGP को संबोधित करते हुए एक...

'कानूनी तौर पर मंगाए गए जानवरों को परेशान करना क्रूरता हो सकता है': सुप्रीम कोर्ट ने 'वनतारा' के खिलाफ याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जनहित याचिका (PIL) खारिज की, जिसमें आरोप लगाया गया कि 'वनतारा' द्वारा जानवरों के आयात में अंतरराष्ट्रीय वन्यजीव व्यापार के नियमों का उल्लंघन किया गया। कोर्ट ने कहा कि ये मुद्दे पिछले साल ही एक अन्य मामले में खारिज कर दिए गए, जब एक SIT जांच में कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई।जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने 'करणार्थम विरम फाउंडेशन' द्वारा संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार किया। इस याचिका में 'लुप्तप्राय...

उत्तम नगर होली झड़प: हाईकोर्ट ने सांप्रदायिक हिंसा रोकने के लिए पुलिस को ईद के दौरान जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार (19 मार्च) को दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि वह सभी ज़रूरी कदम उठाए ताकि ईद के त्योहार के दौरान आम जनजीवन में कोई रुकावट न आए। यह निर्देश उत्तम नगर में हुई एक घटना के संदर्भ में दिया गया, जहां होली के दौरान हुई एक झड़प में 26 साल के एक युवक की हत्या कर दी गई थी।कोर्ट ने पुलिस को आगे यह भी निर्देश दिया कि वे ऐसी व्यवस्था करें जिससे "सभी लोगों में सुरक्षा और बचाव का एहसास पैदा हो" और अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि समाज के किसी भी तबके के "किसी भी व्यक्ति"...

शराब नीति मामला: केजरीवाल समेत सभी आरोपियों को जवाब दाखिल करने के लिए समय, 2 अप्रैल को अगली सुनवाई

दिल्ली शराब नीति मामले में दिल्ली हाइकोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और अन्य आरोपियों को प्रवर्तन निदेशालय (ED) की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया।बता दें, यह याचिका विशेष अदालत द्वारा दिए गए कुछ प्रतिकूल टिप्पणियों को हटाने (एक्सपंज) की मांग से जुड़ी है।जस्टिस स्वर्णा कांता शर्मा की पीठ ने आरोपियों के वकीलों के अनुरोध पर उन्हें अतिरिक्त समय दिया और मामले को 2 अप्रैल के लिए सूचीबद्ध कर दिया।सुनवाई के दौरान ED की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस. वी. राजू और विशेष वकील...

धारा 151 CPC के तहत निष्फल मुकदमों को समाप्त कर सकती है सिविल कोर्ट: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि किसी मुकदमे का मूल कारण (cause of action) बाद की घटनाओं के चलते समाप्त हो जाता है, तो सिविल कोर्ट अपनी निहित शक्तियों (Section 151 CPC) का प्रयोग करते हुए ऐसे मुकदमे को निष्फल (infructuous) घोषित कर खारिज कर सकती है। अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐसे मुकदमों को केवल अंतरिम आदेश बनाए रखने या भविष्य की संभावनाओं के आधार पर लंबित नहीं रखा जा सकता।यह टिप्पणी जस्टिस संदीप वी. मार्ने ने भारत संघ द्वारा दायर सिविल रिवीजन आवेदन पर सुनवाई करते हुए की। याचिका सिटी सिविल कोर्ट के...

FIR रद्द करने की याचिका को मेरिट पर सुनना जरूरी, पुलिस को निर्देश देकर निपटाना गलत: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एफआईआर रद्द करने (quashing) की याचिकाओं को हाईकोर्ट द्वारा मेरिट पर तय किया जाना अनिवार्य है और केवल पुलिस को अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य (2014) के दिशा-निर्देशों का पालन करने का निर्देश देकर याचिका का निस्तारण करना न्यायसंगत नहीं है।जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की खंडपीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें बिना मामले के तथ्यों और कानून का परीक्षण किए, केवल पुलिस को गिरफ्तारी संबंधी दिशानिर्देशों का पालन करने को कहकर...

पीड़ित और दोषी एक ही गांव के हों, यह अकेले पैरोल से इनकार का आधार नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि केवल इस आधार पर कि दोषी और पीड़ित एक ही गांव में रहते हैं, पैरोल से इनकार नहीं किया जा सकता। अदालत ने माना कि ऐसी आशंका सिर्फ अनुमान (conjecture) पर आधारित है और इससे पैरोल के सुधारात्मक उद्देश्य पर असर पड़ता है।जस्टिस फरजंद अली और जस्टिस संदीप शाह की खंडपीठ ने यह टिप्पणी करते हुए कहा कि पैरोल का उद्देश्य कैदी को परिवार से जोड़कर उसमें आत्ममंथन और सुधार की भावना विकसित करना है।मामला क्या था?याचिकाकर्ता की पैरोल अर्जी इस आधार पर खारिज कर दी गई थी कि वह और पीड़ित एक...