सज़ा सस्पेंड हो चुकी हो तो आरोपी को हर अपील की सुनवाई में पेश होने के लिए कहना गलत: सुप्रीम कोर्ट

हरियाणा में चल रही एक प्रथा पर ध्यान दिलाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि अगर किसी आरोपी की सज़ा पहले ही सस्पेंड हो चुकी है और उसे ज़मानत मिल गई है तो उसे अपीलीय कार्यवाही में नियमित रूप से पेश होने के लिए कहना गलत है।जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की बेंच ने कहा,"अपीलीय अदालत में अपील कई बार महीनों या सालों तक पेंडिंग रहती है और कई बार सुनवाई के लिए कोर्ट में लिस्ट होने के बाद भी इसे कई कारणों से स्थगित कर दिया जाता है, जैसे कि अपीलकर्ता - आरोपी या राज्य या शिकायतकर्ता...

'नाता विवाह' को शादी के तौर पर मान्यता: राजस्थान हाईकोर्ट ने मृत सरकारी कर्मचारी की पत्नी को फैमिली पेंशन देने का निर्देश दिया

यह देखते हुए कि राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में नाता विवाह को भी शादी का एक रूप माना जाता है, राजस्थान हाईकोर्ट ने एक महिला को फैमिली पेंशन देने का निर्देश दिया, जिसने मृत सरकारी कर्मचारी के साथ यह पारंपरिक शादी की थी।बता दें, नाता विवाह राजस्थान के कुछ ग्रामीण इलाकों में प्रचलित एक प्रथा है, जिसमें मौजूदा पति की मौत या उससे अलग होने के बाद महिला किसी दूसरे पुरुष के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट वाले वैवाहिक संबंध में आती है।जस्टिस अशोक कुमार जैन ने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 7 के तहत भी "नाता...

SC/ST Act के तहत आरोप साबित करने के लिए सिर्फ़ पीड़ित का बयान ही काफ़ी: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फ़ैसले में कहा कि किसी आरोपी को सिर्फ़ इसलिए बरी नहीं किया जा सकता, क्योंकि गवाहों के बयानों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 2018 (SC/ST Act) की धारा 3(1)(r) और 3(1)(s) के तहत अपराध के तत्व सामने नहीं आते हैं।जस्टिस ए. बद्दरुद्दीन ने साफ़ किया कि अगर पीड़ित व्यक्ति का बयान पहली नज़र में अपराध को दिखाता है, तो वह काफ़ी होगा।कोर्ट ने राय दी कि एक अकेले गवाह का सबूत काफ़ी है और अपीलकर्ता की इस दलील को खारिज कर दिया कि वह बरी होने का...

परीक्षा में बैठने का अधिकार जीवन के अधिकार के समान: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पोर्टल की गड़बड़ी के कारण छूटी स्टूडेंट के लिए विशेष परीक्षा का आदेश दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि परीक्षा में बैठने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 में दिए गए मानवीय गरिमा के साथ जीने के अधिकार के समान है।यह कहते हुए कि किसी स्टूडेंट का भविष्य "तकनीकी खामियों" या प्रशासनिक सुस्ती के कारण खतरे में नहीं डाला जा सकता, जस्टिस विवेक सरन की बेंच ने प्रयागराज स्थित यूनिवर्सिटी को B.Sc. की स्टूडेंट के लिए विशेष परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया, जिसे एडमिट कार्ड नहीं दिया गया, क्योंकि यूनिवर्सिटी पोर्टल उसके एडमिशन रिकॉर्ड को अपडेट नहीं कर पाया।संक्षेप में मामलाराज्जू...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (12 जनवरी, 2026 से 16 जनवरी, 2026 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।S. 27 Evidence Act | सबूतों की कड़ी पूरी न होने तक सिर्फ़ खुलासे के बयान सजा के लिए काफ़ी नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के आरोपी की सजा रद्द की सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (16 जनवरी) को मर्डर केस में यह देखते हुए सज़ा रद्द की कि सिर्फ़ सबूत अधिनियम की धारा 27 के तहत पुलिस को दिए गए "तथाकथित कबूलनामे...

एमपी हाईकोर्ट ने बिना वैलिड पॉल्यूशन क्लीयरेंस के चल रही इंडस्ट्रीज़ के खिलाफ तुरंत कार्रवाई का निर्देश दिया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि वह बिना वैलिड पॉल्यूशन क्लीयरेंस के चल रही सभी इंडस्ट्रीज़ के खिलाफ तुरंत और मिलकर कार्रवाई सुनिश्चित करें।कोर्ट एक स्थानीय अखबार में छपी खबर के आधार पर दर्ज की गई स्वतः संज्ञान जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें बताया गया कि 5961 इंडस्ट्रीज़ एमपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की वैलिड अनुमति के बिना चलाई जा रही हैं।जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की डिवीजन बेंच ने कहा,"हमें उम्मीद है कि राज्य इस गंभीर मामले पर तुरंत...

बीजेपी और कांग्रेस गठबंधन के बीच अंबरनाथ नगर परिषद में कमेटी गठन पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

ठाणे शहर में अंबरनाथ नगर परिषद (AMC) के नए चुने गए सदस्यों के बीच बड़े राजनीतिक ड्रामे के बीच कट्टर प्रतिद्वंद्वी भारतीय जनता पार्टी (BJP) और कांग्रेस ने शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट) को किनारे करने के लिए हाथ मिला लिया। इस बीच बॉम्बे हाईकोर्ट ने शनिवार को सोमवार तक पब्लिक हेल्थ कमेटी, पब्लिक वर्क्स कमेटी, एजुकेशन कमेटी जैसी विभिन्न सब्जेक्ट कमेटियों के गठन पर फिलहाल रोक लगाई।गौरतलब है कि AMC के चुनाव 20 दिसंबर, 2025 को हुए, जिसके नतीजे में किसी को बहुमत नहीं मिला। शिंदे की शिवसेना को 60 में से 27...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (12 जनवरी, 2026 से 16 जनवरी, 2026) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।खरीदार को पत्नी के दावे की जानकारी होने पर हिंदू पत्नी पति द्वारा बेची गई प्रॉपर्टी से भरण-पोषण का दावा कर सकती है: केरल हाईकोर्ट केरल हाईकोर्ट की फुल बेंच ने हाल ही में फैसला सुनाया कि एक हिंदू पत्नी अपने पति की प्रॉपर्टी के मुनाफे से मेंटेनेंस पाने की हकदार है, भले ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई हो,...

खरीदार को पत्नी के दावे की जानकारी होने पर हिंदू पत्नी पति द्वारा बेची गई प्रॉपर्टी से भरण-पोषण का दावा कर सकती है: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट की फुल बेंच ने हाल ही में फैसला सुनाया कि एक हिंदू पत्नी अपने पति की प्रॉपर्टी के मुनाफे से मेंटेनेंस पाने की हकदार है, भले ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई हो, अगर ट्रांसफर मेंटेनेंस के लिए कानूनी कार्यवाही शुरू होने के बाद किया गया हो या अगर इस बात का सबूत हो कि ट्रांसफर लेने वाले को बिक्री के समय उसके दावे के बारे में पता था।जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी, जस्टिस पी.वी. कुन्हीकृष्णन और जस्टिस जी. गिरीश की बेंच ने साफ किया कि ऐसे मामलों में पत्नी के भरण-पोषण के अधिकार को ट्रांसफर...

तीसरे रेप केस में MLA राहुल मामकूटथिल को कोर्ट का ज़मानत देने से इनकार

तिरुवल्ला की ज्यूडिशियल फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कोर्ट ने शनिवार (17 जनवरी) को पलक्कड़ के MLA राहुल मामकूटथिल को ज़मानत देने से इनकार किया, जिन पर रेप का आरोप है।जज अरुंधति दिलीप ने यह आदेश दिया।मजिस्ट्रेट ने शुक्रवार को कार्यवाही कैमरे के सामने की, जिसमें मामकूटथिल द्वारा दायर आवेदन को मंज़ूरी दी गई, जिसमें इसी तरह का अनुरोध किया गया था। याचिका सुनने के बाद मजिस्ट्रेट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।विधायक को रविवार (10 जनवरी) को गिरफ्तार किया गया और वह न्यायिक हिरासत में हैं। इसके बाद मंगलवार...

जस्टिस यशवंत वर्मा पर लोकसभा जांच समिति की मदद के लिए ASG राजा ठाकरे नियुक्त

एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजा ठाकरे को इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही के तहत गठित तीन सदस्यीय जांच समिति की मदद के लिए नियुक्त किया गया।कानून और न्याय मंत्रालय ने कल ASG राजा ठाकरे को जस्टिस वर्मा को हटाने के आधारों की जांच करने वाली जांच समिति की मदद के लिए नियुक्त करने की अधिसूचना जारी की।यह समिति जजों (जांच) अधिनियम 1968 के तहत गठित की गई और इसमें सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार, मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एम एम श्रीवास्तव और कर्नाटक हाई कोर्ट...

प्रथम दृष्टया भ्रष्टाचार: स्टूडेंट्स के रजिस्ट्रेशन न होने पर झारखंड हाइकोर्ट ने JUT-AICTE के खिलाफ CBI जांच के आदेश दिए

झारखंड हाइकोर्ट ने झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (JUT) और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) की कार्यप्रणाली पर कड़ा प्रहार करते हुए CBI जांच के आदेश दिए। कोर्ट ने तकनीकी स्टूडेंट के पंजीकरण से जुड़े मामले में टिप्पणी की कि यह मामला प्रथम दृष्टया राज्य अधिकारियों द्वारा अपनाए गए भ्रष्ट आचरण को दर्शाता है, जिसने स्टूडेंट्स के भविष्य को संकट में डाल दिया।जस्टिस राजेश कुमार ने धनबाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया।सुनवाई के दौरान...

वकील की गलती की सजा मुवक्किल को नहीं: राजस्थान हाइकोर्ट ने 25 पेड़ लगाने की शर्त पर बहाल किया पुराना मामला

राजस्थान हाइकोर्ट ने महत्वपूर्ण कानूनी व्यवस्था देते हुए कहा कि वकील द्वारा सुनवाई की अगली तारीख नोट करने में हुई मानवीय भूल के लिए मुवक्किल को प्रताड़ित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने तकनीकी आधार पर मामले को बहाल करने से इनकार करने वाले ट्रायल कोर्ट का आदेश रद्द कर दिया।जस्टिस अनूप कुमार ढांड की पीठ ने न केवल मामले को दोबारा शुरू करने का आदेश दिया, बल्कि याचिकाकर्ता पर पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी एक अनूठी शर्त भी लगाई।अदालत ने मामले को बहाल करने के बदले याचिकाकर्ता पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया।...

लोक अदालत में समझौता पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति से ही संभव, वकील को बिना लिखित अधिकार समझौता करने का हक नहीं: गुवाहाटी हाइकोर्ट

गुवाहाटी हाइकोर्ट ने नेशनल लोक अदालत में दर्ज किए गए समझौते की वैधता पर अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत कोई भी समझौता तभी मान्य होगा जब वह पक्षकारों द्वारा स्वयं अपनी स्वतंत्र सहमति से किया गया हो।जस्टिस संजय कुमार मेधी ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि वकील द्वारा बिना किसी लिखित प्राधिकार के किया गया समझौता कानूनी रूप से वैध नहीं माना जा सकता और न ही उसे अनिवार्य माना जा सकता है।अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम...

S. 27 Evidence Act | सबूतों की कड़ी पूरी न होने तक सिर्फ़ खुलासे के बयान सजा के लिए काफ़ी नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के आरोपी की सजा रद्द की

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (16 जनवरी) को मर्डर केस में यह देखते हुए सज़ा रद्द की कि सिर्फ़ सबूत अधिनियम की धारा 27 के तहत पुलिस को दिए गए "तथाकथित कबूलनामे के बयानों" और ऐसे कबूलनामे के बयानों से हुई कथित बरामदगी के आधार पर सज़ा नहीं दी जा सकती, खासकर तब जब परिस्थितिजन्य सबूतों की कड़ी अधूरी हो।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की बेंच ने कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला पलट यह मानते हुए दिया कि उसने ट्रायल कोर्ट के बरी करने के फैसले को सिर्फ़ धारा 27 के तहत दर्ज खुलासे के बयानों के आधार पर...

सुप्रीम कोर्ट बांग्लादेश भेजी गई महिला के नागरिकता के दावे की करेगा जांच

सुप्रीम कोर्ट बांग्लादेश भेजी गई महिला की याचिका पर सुनवाई करने जा रहा है, जिसे फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ने "1971 के बाद की विदेशी" घोषित कर दिया था।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने हाल ही में महिला की याचिका पर नोटिस जारी किया, जो सिर्फ़ उसके भाई द्वारा भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए पेश किए गए कुछ दस्तावेज़ों की सच्चाई की जांच करने के मकसद से है।याचिकाकर्ता 44 साल की मुस्तत अहेदा खातून हैं, जो एक विधवा हैं। उन्होंने अगस्त, 2025 के गुवाहाटी हाईकोर्ट के आदेश...

स्टूडेंट्स की आत्महत्याओं की तुरंत रिपोर्ट करें; स्कॉलरशिप मिलने में देरी के कारण किसी को भी क्लास, परीक्षा से रोका नहीं जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों (HEIs) में आत्महत्या की बढ़ती दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं को स्वीकार करते हुए उसे गहरा दुख और चिंता है। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए इसने कुछ अंतरिम निर्देश जारी किए , जिनमें यह शामिल है कि सभी HEIs को आत्महत्या की घटनाओं की रिपोर्ट करनी होगी, चाहे वह हॉस्टल में हो, पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन में हो या किसी ऑनलाइन स्टूडेंट्स के साथ हो और उन्हें चौबीसों घंटे योग्य मेडिकल मदद मिलनी चाहिए।यह भी निर्देश दिया गया कि कोई भी संस्थान किसी स्टूडेंट्स...

"फ्रॉड टैग से 'सिविल डेथ' हुई, ऑडिट अधूरा और नाकाबिल": अनिल अंबानी ने बॉम्बे हाईकोर्ट से कहा

बैंकों के ग्रुप द्वारा उनके लोन अकाउंट्स को 'फ्रॉड' घोषित करने के लिए जिस फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट पर भरोसा किया गया, उसमें कमियां बताते हुए, उद्योगपति अनिल अंबानी ने शुक्रवार को बॉम्बे हाईकोर्ट से कहा कि रिपोर्ट तैयार करने वाले ऑडिटर 'नाकाबिल' हैं और उन्होंने 'अधूरा' नतीजा दिया।चीफ जस्टिस चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अंखड की डिवीजन बेंच बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन ओवरसीज बैंक और IDBI बैंक द्वारा दायर अपीलों की सुनवाई कर रही है, जिसमें एक सिंगल-जज के आदेश को चुनौती दी गई। उस जज ने रिलायंस ग्रुप के फाउंडर और...

बच्चे के प्राइवेट पार्ट से लिंग रगड़ना POCSO Act के तहत 'पेनिट्रेटिव सेक्शुअल असॉल्ट' नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट ने आरोपी की सज़ा में बदलाव किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि पेनिट्रेशन के सबूत के बिना किसी बच्चे के प्राइवेट पार्ट से पुरुष के प्राइवेट पार्ट को रगड़ना, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेस एक्ट (POCSO Act) की धारा 3 के तहत "पेनिट्रेटिव सेक्शुअल असॉल्ट" नहीं माना जाएगा।जस्टिस चंद्रशेखरन सुधा ने कहा,“आरोपी के लिंग को PW1 के प्राइवेट पार्ट से रगड़ना, साफ तौर पर एक्ट की धारा 3 के क्लॉज़ (a) से (d) के तहत नहीं आता है। इसलिए रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों के आधार पर POCSO Act की धारा 3 के तहत पेनिट्रेटिव सेक्शुअल असॉल्ट या धारा 5...

हल्दिघाटी में अतिक्रमण पर हाईकोर्ट ने जताई चिंता, कहा- राजपूत गौरव के प्रतीक पिकनिक स्पॉट बनकर रह गए

हल्दीघाटी दर्रे और रक्त तलाई के ऐतिहासिक स्थलों की उपेक्षित और खराब हालत को उजागर करने वाली न्यूज़ रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लेते हुए दायर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों की यह व्यवस्थागत विफलता संविधान के अनुच्छेद 21, 49 और 51A(g) का उल्लंघन है।जस्टिस डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर स्थलों के संरक्षण के लिए उठाए गए कदमों और अतिक्रमण, प्रदूषण और जीर्णोद्धार से निपटने के...