पेंशन के लिए पूर्व सेवा की गणना पर कोई टकराव नहीं: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट की पूर्ण पीठ का स्पष्ट निर्णय

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट की पूर्ण पीठ ने पेंशन संबंधी लाभ के लिए पूर्व सेवा की गणना को लेकर दो खंडपीठ के निर्णयों में कथित विरोधाभास के प्रश्न पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया।अदालत ने कहा कि दोनों निर्णय अलग-अलग तथ्यात्मक और वैधानिक परिस्थितियों में दिए गए, इसलिए उनमें किसी प्रकार का वास्तविक टकराव नहीं है।चीफ जस्टिस शील नागू, जस्टिस विनोद एस. भारद्वाज और जस्टिस जगमोहन बंसल की पीठ ने कहा,“किसी भी निर्णयों के बीच कथित टकराव वास्तविक, प्रत्यक्ष और अपूरणीय होना चाहिए, जो समान तथ्यों और समान विधिक...

अतीत के आधार पर अनवरत कैद उचित नहीं: जम्मू-कश्मीर हाइकोर्ट ने पूर्व हिजबुल मुजाहिद्दीन सदस्य को दी जमानत

जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाइकोर्ट ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और शीघ्र सुनवाई के संवैधानिक अधिकार को पुनः रेखांकित करते हुए कहा कि किसी आरोपी के पूर्व आचरण के आधार पर जिसके लिए वह पहले ही अभियोजन और हिरासत झेल चुका हो उसे वर्तमान मामले में अनिश्चित काल तक जेल में नहीं रखा जा सकता, जब तक उसके खिलाफ विश्वसनीय और प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध न हों।जस्टिस संजीव कुमार और जस्टिस संजय परिहार की खंडपीठ ने यह महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए अब्दुल राशिद की जमानत अपील स्वीकार की और NIA कोर्ट जम्मू द्वारा पारित जमानत...

युवा वकीलों के लिए बड़ी राहत: राजस्थान हाइकोर्ट ने बनाया जूनियर एडवोकेट वेलफेयर फंड, कानून की किताबों के लिए मिलेगी सहायता

राजस्थान हाइकोर्ट ने प्रथम पीढ़ी के युवा वकीलों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए एक अहम पहल की।हाइकोर्ट ने जूनियर एडवोकेट वेलफेयर फंड के गठन का निर्देश दिया, जिसके माध्यम से कम आयु और सीमित अनुभव वाले वकीलों को कानून की पुस्तकें खरीदने के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी।यह आदेश जस्टिस अनूप कुमार ढांड की पीठ ने पारित किया।अदालत ने कहा कि पहली पीढ़ी के युवा वकीलों के सामने अपनी प्रैक्टिस स्थापित करने में गंभीर आर्थिक और व्यावसायिक चुनौतियाँ हैं। उनके पास न तो पारिवारिक पृष्ठभूमि का सहारा होता है और न...

गंभीर अपराधों में पीड़ित को मुआवज़ा सज़ा का विकल्प नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कुछ हाईकोर्ट के उस ट्रेंड की आलोचना की, जिसमें गंभीर अपराधों में पीड़ित को दिए जाने वाले मुआवज़े की रकम बढ़ाकर जेल की सज़ा कम कर दी जाती है।कोर्ट ने कहा कि इस तरह के तरीके से यह गलत मैसेज जाएगा कि आरोपी पैसे का मुआवज़ा देकर सज़ा से बच सकता है।कोर्ट ने कहा,"पीड़ित को दिया जाने वाला मुआवज़ा सिर्फ़ मुआवज़े के तौर पर है। इसे सज़ा के बराबर या उसका विकल्प नहीं माना जा सकता।" कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट का आदेश रद्द किया, जिसमें हत्या की कोशिश के दो दोषियों की सज़ा घटाकर दो महीने कर दी...

'विदेशी कॉन्सेप्ट उधार न लें': सुप्रीम कोर्ट ने सेक्सुअल ऑफेंस के मामलों में जजों को सेंसिटिव बनाने के लिए भारतीय सामाजिक ताने-बाने से जुड़ी गाइडलाइंस बनाने की मांग की

सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल ज्यूडिशियल एकेडमी को सेक्सुअल ऑफेंस के मामलों को कोर्ट में संभालने में सेंसिटिविटी और दया पैदा करने के लिए पूरी ड्राफ्ट गाइडलाइंस बनाने का निर्देश दिया। साथ ही इस बात पर ज़ोर दिया कि ऐसे नियम भारत के सामाजिक ताने-बाने को दिखाने चाहिए और विदेशी अधिकार क्षेत्रों से उधार नहीं लिए जाने चाहिए।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच इलाहाबाद हाईकोर्ट के विवादित आदेश पर 2025 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिए गए स्वप्रेरणा मामले की...

अगर फ़ैसले में देरी हो तो क्या मुकदमा चलाने के लिए 'डीम्ड सैंक्शन' है? सुप्रीम कोर्ट ने मामला बड़ी बेंच को भेजा

सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल बड़ी बेंच को भेजा कि क्या किसी सरकारी कर्मचारी पर मुकदमा चलाने की मंज़ूरी को "डीम्ड" माना जा सकता है अगर सक्षम अधिकारी तय समय में फ़ैसला लेने में नाकाम रहता है। कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के उस निर्देश पर रोक लगा दी जिसमें ऐसी डीम्ड सैंक्शन का प्रावधान था।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच तमिलनाडु राज्य की तरफ से दायर स्पेशल लीव पिटीशन पर सुनवाई कर रही थी। यह पिटीशन मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच के 22 नवंबर, 2024 के ऑर्डर के खिलाफ थी।डीम्ड सैंक्शन पर...

आपसी सुसाइड पैक्ट में जिंदा पार्टनर उकसाने के लिए जिम्मेदार: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सुसाइड पैक्ट में जिंदा पार्टनर को सुसाइड के लिए उकसाने का दोषी ठहराया जा सकता है। साथ ही कोर्ट ने फैसला सुनाया कि साथ मरने का आपसी वादा IPC की धारा 306 और 107 के तहत जिम्मेदारी लाने के लिए जरूरी साइकोलॉजिकल प्रेरणा देता है।जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने 2002 में मशहूर तमिल/तेलुगु एक्ट्रेस प्रत्यूषा को सुसाइड के लिए उकसाने के लिए गुडिपल्ली सिद्धार्थ रेड्डी की सजा बरकरार रखी।यह मामला 2002 में एक्ट्रेस प्रत्यूषा की मौत से जुड़ा है, जिनकी मौत आरोपी के साथ...

सहमति से बने फिजिकल रिलेशनशिप के खराब होने के बाद सहमति को बाद में वापस नहीं लिया जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि किसी महिला की दी गई सहमति को बाद में वापस नहीं लिया जा सकता ताकि सहमति से बने रिलेशनशिप को सिर्फ इसलिए क्रिमिनल ऑफेंस में बदला जा सके, क्योंकि रिलेशनशिप टूट गया।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि कानून को महिलाओं को असली सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन, ज़बरदस्ती और गलत इस्तेमाल से बचाने के लिए सतर्क रहना चाहिए। साथ ही उसे अपने प्रोसेस के गलत इस्तेमाल से भी बचना चाहिए।कोर्ट ने कहा,"क्रिमिनल लॉ को ऐसे रिलेशनशिप से होने वाले बदले, दबाव या पर्सनल बदले का ज़रिया बनने की...

पालिका बाज़ार वेंडिंग प्लान को मंज़ूरी देने से पहले दुकानदारों और वेंडरों की बात सुन सरकार: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह कनॉट प्लेस और पालिका बाज़ार के लिए प्रस्तावित टाउन वेंडिंग प्लान पर आखिरी फ़ैसला लेने से पहले दुकानदारों और रेहड़ी-पटरी वालों के प्रतिनिधियों की बात सुने। इन दोनों को सुप्रीम कोर्ट ने सुधीर मदान और अन्य बनाम MCD और अन्य (2007) में नो-वेंडिंग ज़ोन घोषित किया।यह डेवलपमेंट पालिका बाज़ार शॉपकीपर्स वेलफ़ेयर एसोसिएशन की रिट पिटीशन में आया। इसमें टाउन वेंडिंग कमेटी (TVC) द्वारा किए गए सर्वे, सर्टिफिकेट ऑफ़ वेंडिंग (COVs) जारी करने और नई दिल्ली...

मोबाइल फ़ोन/व्हाट्सएप से समन भेजना BNSS के तहत मान्य: बॉम्बे हाईकोर्ट ने कांस्टेबल पर लगाया गया जुर्माना रद्द किया

एक अहम आदेश में बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना कि इलेक्ट्रॉनिक तरीके से या मोबाइल फ़ोन से भी समन भेजना कानूनी होगा, क्योंकि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के नियमों के तहत इसकी इजाज़त है।नागपुर सीट पर बैठी सिंगल-जज जस्टिस उर्मिला जोशी-फाल्के ने स्पेशल POCSO कोर्ट का आदेश रद्द किया, जिसमें कांस्टेबल पर बाल शोषण के मामले में सरकारी गवाहों को मोबाइल फ़ोन, खासकर WhatsApp के ज़रिए समन भेजने पर जुर्माना लगाया गया।21 जनवरी के आदेश को चुनौती देते हुए पब्लिक प्रॉसिक्यूटर डीवी चौहान ने बताया कि स्पेशल POCSO...

"जल्दबाज़ी में न्याय, न्याय को दबाना:" मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने POCSO आरोपी को एक्सपर्ट गवाह को बुलाने की इजाज़त दी

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि किसी आरोपी को सिर्फ़ टेक्निकल वजहों जैसे कि एप्लीकेशन फाइल करने में देरी या पुराने केस पेंडिंग होने पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट को बुलाने और उनसे पूछताछ करने के मौके से मना नहीं किया जा सकता। साथ ही यह भी कहा कि केस का जल्दी निपटारा फेयर ट्रायल की कीमत पर नहीं हो सकता।जस्टिस अवनींद्र कुमार सिंह ने आरोपी द्वारा दायर क्रिमिनल रिवीजन को मंज़ूरी दी, जिसमें स्पेशल जज (POCSO), रीवा के ऑर्डर को चुनौती दी गई। इस ऑर्डर में फॉरेंसिक एक्सपर्ट समेत बचाव पक्ष के गवाहों को बुलाने की...

'पेनिस को वजाइना के ऊपर रखना, बिना पेनिट्रेशन के इजैक्युलेट करना रेप नहीं': छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रेप की सज़ा बदली

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सोमवार (16 फरवरी) को कहा कि मेल ऑर्गन को वजाइना के ऊपर रखना और फिर बिना पेनिट्रेशन के इजैक्युलेट करना इंडियन पैनल कोड (IPC) की धारा 375 के तहत 'रेप' नहीं कहा जा सकता, बल्कि यह 'रेप की कोशिश' है और IPC की धारा 376/511 के तहत सज़ा होगी।रेप की सज़ा को रेप की कोशिश में बदलते हुए जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की बेंच ने कहा,“अश्लील हमले को अक्सर रेप की कोशिश में बदल दिया जाता है। इस नतीजे पर पहुंचने के लिए कि आरोपी का बर्ताव हर हाल में, और हर तरह के विरोध के बावजूद, अपने जुनून को...

JJ Act के तहत नाबालिग के लिए जमानत पूरा अधिकार नहीं, 'न्याय का अंत' धारा 12 के तहत एक अहम टेस्ट: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

एक जघन्य हत्या के आरोपी नाबालिग को जमानत देने से मना करते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने समझाया कि नाबालिग अधिकार के तौर पर बेल का दावा नहीं कर सकता, क्योंकि किए गए जुर्म की प्रकृति और गंभीरता को ध्यान में रखना होगा।जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा ने जुवेनाइल जस्टिस (बच्चों की देखभाल और सुरक्षा) एक्ट, 2015 (JJ Act) की धारा 12(1) का ज़िक्र किया, जिसमें यह प्रावधान है कि— जब किसी बच्चे पर कोई जुर्म करने का आरोप लगता है और उसे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने लाया जाता है तो ऐसे व्यक्ति को बेल पर रिहा कर दिया...

SDM ने गैर-कानूनी तरीके से वकील को हिरासत में लिया, हाईकोर्ट ने CCTV फुटेज सुरक्षित रखने का आदेश दिया

9 फरवरी, 2025 को पटना हाईकोर्ट ने दानापुर के सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट (SDM) के ऑफिस के अंदर प्रैक्टिस करने वाले वकील को कथित तौर पर गैर-कानूनी तरीके से हिरासत में लेने के मामले में CCTV फुटेज सुरक्षित रखने का आदेश दिया।जस्टिस अरुण कुमार झा की सिंगल जज बेंच पटना हाईकोर्ट के वकील की रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी।याचिकाकर्ता के मुताबिक, वह एक क्लाइंट की तरफ से केस लड़ने के लिए SDM, दानापुर के सामने पेश हुआ। आरोप है कि SDM ने मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटिजन्स एक्ट, 2007 की धारा 17...

'जीवन के अधिकार में सुरक्षित हाईवे शामिल': राजस्थान हाईकोर्ट ने 2 महीने के अंदर धार्मिक अतिक्रमण समेत सभी अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया

पूरे राजस्थान में नेशनल हाईवे के राइट ऑफ़ वे (ROW) के अंदर धार्मिक ढांचों समेत बड़े पैमाने पर अतिक्रमण का न्यायिक संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने 2 महीने के अंदर उन्हें हटाने या सही जगह पर दूसरी जगह ले जाने का निर्देश दिया।डॉ. जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस संदीप शाह की डिवीजन बेंच ने कहा कि हाईवे कंट्रोल लाइन, बिल्डिंग लाइन, सड़क की ज़मीन की बाउंड्री वगैरह का ज़िक्र किए बिना अलग-अलग परमिशन, लाइसेंस और यूटिलिटी कनेक्शन देते समय इंटर-डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन की कमी के कारण खतरनाक एक्सेस पॉइंट...

'निष्पक्ष ट्रायल के लिए प्राइवेसी का ध्यान रखना होगा': छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने तलाक के मामले में पति को पत्नी की कॉल रिकॉर्डिंग, WhatsApp चैट पेश करने की इजाज़त दी

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट का आदेश बरकरार रखा, जिसमें एक पति को तलाक की कार्रवाई में अपनी पत्नी की कॉल रिकॉर्डिंग और WhatsApp चैट पेश करने की इजाज़त दी गई।संविधान के आर्टिकल 21 के तहत प्राइवेसी के अधिकार के उल्लंघन के आधार पर पत्नी की आपत्तियों को खारिज करते हुए जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की बेंच ने यह साफ किया कि 'प्राइवेसी का अधिकार' निजी अधिकार होने के नाते 'फेयर ट्रायल के अधिकार' के आगे झुकना चाहिए, जो पब्लिक जस्टिस पर असर डालता है।जज ने कहा,“यह ध्यान देने वाली बात है कि प्राइवेसी का...

यूपी सरकार ने किया स्वीकार- SRN हॉस्पिटल में गलत ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हुई महिला की मौत, हाई-कोर्ट ने गलतियों को ठीक करने और मुआवज़े पर विचार करने के लिए पैनल बनाया

उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने माना कि पिछले साल प्रयागराज के स्वरूप रानी हॉस्पिटल में भर्ती महिला मरीज़ की मौत गलत ब्लड ग्रुप चढ़ाने से हुई थी।जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की बेंच ने राज्य की बात रिकॉर्ड की और ऐसी घटनाओं को रोकने और मामले में जवाबदेही तय करने के लिए तुरंत एक हाई-लेवल कमेटी बनाने का निर्देश दिया।बेंच ने एडिशनल एडवोकेट जनरल (AAG) राहुल अग्रवाल और याचिकाकर्ता के वकीलों से उन पैरामीटर के बारे में भी मदद मांगी, जिनके अंदर एक...

हिरासत में हिंसा और CCTV का मायाजाल: उत्तर प्रदेश में लड़खड़ाता कानून का राज

परमवीर सिंह सैनी बनाम बलजीत सिंह में सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसले को में मानवाधिकारों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण माना जाता था। इसने अनिवार्य किया कि प्रत्येक पुलिस स्टेशन को नाइट-विज़न सीसीटीवी कैमरों से लैस किया जाए, ऑडियो और वीडियो दोनों को रिकॉर्ड किया जाए, जिसमें कम से कम एक वर्ष और आदर्श रूप से 18 महीनों के लिए फुटेज को संरक्षित करने के लिए एक गैर-परक्राम्य आवश्यकता हो। ये केवल प्रशासनिक सुझाव नहीं थे; वे अनुच्छेद 21 के तहत जारी संवैधानिक अनिवार्यताएं थीं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि...

'नेशनल सिक्योरिटी सबसे ज़रूरी': सुप्रीम कोर्ट ने भारत-बांग्लादेश बॉर्डर पर मवेशियों की तस्करी के लिए BSF ऑफिसर की बर्खास्तगी सही ठहराई

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) के सब-इंस्पेक्टर की बर्खास्तगी में दखल देने से इनकार किया, जिसे जनरल सिक्योरिटी फोर्स कोर्ट ने भारत-बांग्लादेश बॉर्डर पर गैर-कानूनी मवेशियों की तस्करी में मदद करने के लिए दोषी ठहराया।जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की बेंच ने कहा कि जब नेशनल सिक्योरिटी सबसे ज़रूरी है तो बॉर्डर पर तैनात ऑफिसर्स द्वारा की गई गलतियों को हल्के में नहीं लिया जा सकता।कोर्ट ने कहा,"जब नेशनल सिक्योरिटी सबसे ज़रूरी है तो बॉर्डर पर तैनात ऑफिसर्स या...

S. 27 Evidence Act | पुलिस कस्टडी के बाहर दिए गए डिस्क्लोजर स्टेटमेंट मान्य नहीं होंगे: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (17 फरवरी) को अपनी छह साल की सौतेली बेटी की हत्या के दोषी को बरी किया। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सबूतों की रिकवरी के लिए दिया गया डिस्क्लोजर स्टेटमेंट इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 27 के तहत तभी मान्य होगा, जब आरोपी बयान देते समय पुलिस कस्टडी में था।जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने कहा कि आरोपी के डिस्क्लोजर स्टेटमेंट के आधार पर मृतक की हड्डियों के बचे हुए हिस्से की खोज को सबूत के तौर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसे डिस्क्लोजर स्टेटमेंट देते...