लोक अदालत का मतलब है त्वरित और किफायती न्याय: कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने पोर्ट ब्लेयर में राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन किया

कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस टीएस शिवगनम ने हाल ही में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर, मायाबंदर और डिगलीपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन किया।चीफ जस्टिस ने बताया कि लोक अदालतें त्वरित और किफायती न्याय की कुंजी हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत की पीठों और मामलों की संख्या के बारे में भेजे गए आंकड़ों से पता चलता है कि SLSA और DSLA ने सभी हितधारकों के सहयोग से बहुत अच्छा काम किया।चीफ जस्टिस ने कहा,"छह पीठों का गठन किया गया। लोक अदालत के लिए 1500 से अधिक मामले भेजे गए।...

1 जुलाई से लागू होंगे नए आपराधिक कानून : केंद्रीय कानून मंत्री

केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार 1 जुलाई, 2024 से नए आपराधिक कानून लागू करने के फैसले पर पुनर्विचार नहीं कर रही है। उन्होंने दोहराया कि भारतीय दंड संहिता 1860, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 और दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की जगह लेने वाले कानून 1 जुलाई से लागू होंगे।मीडिया से बात करते हुए मेघवाल ने कहा,“1 जुलाई से तीनों कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम की...

आपराधिक अपीलों की लंबी सूची सुनवाई के लिए लंबित: राजस्थान हाईकोर्ट ने 10 साल की सजा काट चुके आजीवन कारावास के दोषी की सजा निलंबित की

राजस्थान हाईकोर्ट ने हत्या के अपराध में आजीवन कारावास की सजा पाए व्यक्ति की सजा निलंबित की। कोर्ट ने मामले में उसकी अपील लंबित रहने तक उसे जमानत पर रिहा किया। व्यक्ति ने धारा 389, सीआरपीसी के तहत आवेदन दायर किया था, जिसमें तर्क दिया गया कि वह 10 साल से अधिक समय से हिरासत में है और निकट भविष्य में अपील पर सुनवाई होने की कोई संभावना नहीं है।धारा 389 सीआरपीसी में प्रावधान है कि यदि किसी ऐसे मामले में अपील लंबित है, जिसमें किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया गया है तो अपीलीय अदालत उस व्यक्ति की सजा निलंबित...

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 आदेश भाग 180: आदेश 32 नियम 14 व 15 के प्रावधान

सिविल प्रक्रिया संहिता,1908(Civil Procedure Code,1908) का आदेश 32 का नाम 'अवयस्कों और विकृतचित्त व्यक्तियों द्वारा या उनके विरुद्ध वाद है। इस आदेश का संबंध ऐसे वादों से है जो अवयस्क और मानसिक रूप से कमज़ोर लोगों के विरुद्ध लाए जाते हैं या फिर उन लोगों द्वारा लाए जाते हैं। इस वर्ग के लोग अपना भला बुरा समझ नहीं पाते हैं इसलिए सिविल कानून में इनके लिए अलग व्यवस्था की गयी है। इस आलेख के अंतर्गत आदेश 32 के नियम 14 एवं 15 पर टिप्पणी प्रस्तुत की जा रही है।नियम-14 अयुक्तियुक्त या अनुचित वाद (1) यदि...

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 आदेश भाग 179: आदेश 32 नियम 12 एवं 13 के प्रावधान

सिविल प्रक्रिया संहिता,1908(Civil Procedure Code,1908) का आदेश 32 का नाम 'अवयस्कों और विकृतचित्त व्यक्तियों द्वारा या उनके विरुद्ध वाद है। इस आदेश का संबंध ऐसे वादों से है जो अवयस्क और मानसिक रूप से कमज़ोर लोगों के विरुद्ध लाए जाते हैं या फिर उन लोगों द्वारा लाए जाते हैं। इस वर्ग के लोग अपना भला बुरा समझ नहीं पाते हैं इसलिए सिविल कानून में इनके लिए अलग व्यवस्था की गयी है। इस आलेख के अंतर्गत आदेश 32 के नियम 12 एवं 13 पर प्रकाश डाला जा रहा है।नियम-12 अवयस्क वादी या आवेदक द्वारा वयस्क होने पर अनुसरण...

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 आदेश भाग 178: आदेश 32 नियम 8,9 एवं 11 के प्रावधान

सिविल प्रक्रिया संहिता,1908(Civil Procedure Code,1908) का आदेश 32 का नाम 'अवयस्कों और विकृतचित्त व्यक्तियों द्वारा या उनके विरुद्ध वाद है। इस आदेश का संबंध ऐसे वादों से है जो अवयस्क और मानसिक रूप से कमज़ोर लोगों के विरुद्ध लाए जाते हैं या फिर उन लोगों द्वारा लाए जाते हैं। इस वर्ग के लोग अपना भला बुरा समझ नहीं पाते हैं इसलिए सिविल कानून में इनके लिए अलग व्यवस्था की गयी है। इस आलेख के अंतर्गत आदेश 32 के नियम 8,9 व 11 पर विवेचना की जा रही है।नियम-8 वाद-मित्र की निवृत्ति (1) जब तक कि न्यायालय द्वारा...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (10 जून, 2024 से 14 जून, 2024 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।सुप्रीम कोर्ट ने यमुना किनारे शिव मंदिर को गिराने पर रोक लगाने से किया इनकार, कहा- सीमेंट से बना मंदिर प्राचीन नहीं हो सकतासुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) द्वारा प्राचीन शिव मंदिर को गिराने के खिलाफ अंतरिम राहत खारिज की। मंदिर शहर की गीता कॉलोनी और यमुना बाढ़ के मैदानों के पास स्थित...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (10 जून, 2024 से 14 जून, 2024) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।विदेश में किए गए अपराध पर भारत में केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना सीआरपीसी की धारा 188 के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता: केरल उच्च न्यायालय केरल हाईकोर्ट ने कहा कि जब वैवाहिक क्रूरता का अपराध किसी भारतीय नागरिक द्वारा भारत के बाहर किया गया हो तो ट्रायल कोर्ट को केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना भारतीय...

Pune Porsche Accident| बॉम्बे हाईकोर्ट ने नाबालिग की चाची को हिरासत से रिहा करने से तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया

बंबई हाईकोर्ट ने पुणे पोर्श दुर्घटना मामले में नाबालिग आरोपी की बुआ की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे तत्काल राहत देने से शुक्रवार को इनकार कर दिया।एक डिवीजन जस्टिस भारती डांगरे और जस्टिस मंजूषा देशपांडे ने कहा कि चूंकि नाबालिग 21 मई, 2024 से ऑब्जर्वेशन होम में थी, इसलिए अंतरिम आदेश की तत्काल आवश्यकता नहीं थी, और मामले को 20 जून, 2024 को पोस्ट कर दिया। याचिका में कहा गया है कि किशोर को उसके दादा की हिरासत से अवैध रूप से ले जाया गया था, जो शुरू में जमानत देने के बाद उसके लिए...

टेरर फंडिंग केस: PMLA मामले में कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर शाह को मिली वैधानिक जमानत

दिल्ली की एक कोर्ट ने हाल ही में कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह को आतंकी फंडिंग मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वैधानिक जमानत दे दी थी।पटियाला हाउस अदालत के एडिसनल जज धीरज मोर ने कहा कि अन्य मामले जिनमें शाह हिरासत में है, वे बहुत गंभीर प्रकृति के हैं, लेकिन जब उन्हें किसी भी अपराध में दोषी नहीं ठहराया गया है, तो उन्हें वैधानिक जमानत देने से इनकार करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं हो सकता है। कोर्ट ने कहा, "भले ही उन्हें इस मामले में जमानत दे दी जाती है, लेकिन उन्हें 24.07.2024 से...

शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोपों की जांच के लिए पुलिस को निर्देश

मुंबई की एक अदालत ने हाल ही में पुलिस को एक सर्राफा व्यापारी द्वारा लगाए गए धोखाधड़ी के आरोपों की जांच करने और अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा के खिलाफ संज्ञेय अपराध पाए जाने पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था।एमपीआईडी अधिनियम के तहत नामित जस्टिस एनपी मेहता ने कहा, "प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध बनता है। संबंधित पुलिस स्टेशन को शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया जाता है और यदि आरोपी व्यक्तियों द्वारा कोई संज्ञेय अपराध किया गया पाया जाता है, तो उनके खिलाफ...

तेलंगाना RERA ने होमबॉयर्स को रिफंड का आदेश दिया और अपंजीकृत परियोजना बेचने के लिए बिल्डर पर जुर्माना लगाया

एक ही रियल एस्टेट परियोजना से संबंधित दो होमबॉयर्स की शिकायत की सुनवाई करते हुए, तेलंगाना रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (प्राधिकरण) पीठ ने बिल्डर को फ्लैट खरीदने के लिए होमबॉयर्स द्वारा भुगतान की गई राशि वापस करने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त, प्राधिकरण ने बिल्डर पर मार्केटिंग, विज्ञापन और अपंजीकृत परियोजना को होमबॉयर्स को बेचने के लिए जुर्माना लगाया।पूरा मामला: पारिजाथा होम्स एंड डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक और निदेशक ने होमबॉयर्स को परिजिथा प्राइड II परियोजना में...

दक्षिण मुंबई जिला आयोग ने बिजनेस क्लास की खराब सीटें देने के लिए एयर इंडिया को जिम्मेदार ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, दक्षिण मुंबई के अध्यक्ष पीजी कडू, जीएम कापसे (सदस्य) और एसए पेटकर (सदस्य) की खंडपीठ ने एयर इंडिया को सेवाओं में कमी और दोषपूर्ण सीटें प्रदान करने के लिए अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए उत्तरदायी ठहराया। आयोग ने एयर इंडिया को शिकायतकर्ता को 80,000 रुपये का मुआवजा देने के साथ-साथ उसके द्वारा 20,000 रुपये की मुकदमेबाजी लागत का भुगतान करने का निर्देश दिया।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने एयर इंडिया की उड़ान से मुंबई-दिल्ली-टोरंटो-दिल्ली-मुंबई के लिए वापसी टिकट खरीदा, जिसकी...

होमबॉयर को वैकल्पिक फ्लैट देने के बावजूद, बिल्डर समय पर कब्जा सौंपने में विफल रहा, कर्नाटक RERA ने रिफंड का आदेश दिया

कर्नाटक रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (अथॉरिटी) के सदस्य जीआर रेड्डी की पीठ ने बिल्डर को निर्देश दिया कि वह होमबॉयर्स द्वारा फ्लैट खरीदने के लिए भुगतान की गई राशि को ब्याज के साथ वापस कर दे, क्योंकि बिल्डर वैकल्पिक फ्लैट देने में विफल रहा, जिसे शुरू में बुक किए गए फ्लैट को समय पर वितरित करने में विफल रहने के बाद होमबॉयर्स को पेश किया गया था।मामले की पृष्ठभूमि: होमबॉयर्स ने बिल्डर की परियोजना मंत्री वेबसिटी 2 में एक फ्लैट बुक किया। 12-04-2014 को, बिल्डर और होमबॉयर्स ने बिक्री के समझौते को अंजाम...

प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा संपत्तियों का पंजीकरण न होने पर उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण ने जताई नाराजगी

उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (UP RERA) के अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा अलकनंदा परियोजना के नौ आवंटियों की संपत्तियों का पंजीकरण न करने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की है, जबकि UPRERA आदेश और जनवरी 2024 में पूर्णता प्रमाणपत्र (CC) जारी किया गया था। नतीजतन, अध्यक्ष ने सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत कार्य के पंजीकरण और निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए सभी नौ मामलों को रेरा के निर्णायक अधिकारी को भेज दिया है।इसके अतिरिक्त, यूपीरेरा के अध्यक्ष ने 2016 से आवंटियों...

भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार एस्टोपल

एस्टोपल क्या है?एस्टोपल एक कानूनी सिद्धांत है जो किसी व्यक्ति को उस तथ्य को नकारने से रोकता है जिसे उसने पहले स्वीकार किया था। इस सिद्धांत का आधार यह है कि कोई व्यक्ति अलग-अलग समय पर विरोधाभासी स्थिति नहीं ले सकता। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत, धारा 115 से 117 एस्टोपल के सिद्धांत को कवर करती है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 115 में प्रावधान है कि जब कोई व्यक्ति, घोषणा, कार्य या चूक के माध्यम से, जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति को किसी बात को सच मानने और उस पर कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, तो...

भारतीय दंड संहिता के तहत संपत्ति चिह्न और संबंधित अपराध

संपत्ति चिह्न कानून में एक आवश्यक अवधारणा है, विशेष रूप से चल संपत्ति के स्वामित्व और प्रामाणिकता के संबंध में। वे यह दर्शाने के लिए पहचानकर्ता के रूप में कार्य करते हैं कि कोई विशेष चल संपत्ति किसी विशिष्ट व्यक्ति की है। भारतीय दंड संहिता (IPC) संपत्ति चिह्नों के दुरुपयोग से संबंधित विभिन्न अपराधों को संबोधित करती है, जिसमें ऐसे कृत्यों से जुड़ी परिभाषाओं, अपराधों और दंडों का विवरण दिया गया है।आईपीसी में संपत्ति चिह्नों के बारे में कानूनी प्रावधान स्वामित्व की अखंडता और चल संपत्ति की...

दिल्ली हाईकोर्ट ने रजत शर्मा के खिलाफ Congress नेताओं द्वारा किए गए ट्वीट हटाने का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने Congress नेताओं रागिनी नायक, जयराम रमेश और पवन खेड़ा द्वारा किए गए ट्वीट हटाने का आदेश दिया। उक्त ट्वीट में आरोप लगाया गया कि सीनियर जर्नालिस्ट रजत शर्मा ने चुनाव परिणाम वाले दिन एक शो के दौरान अपशब्दों का इस्तेमाल किया।मानहानि के मुकदमे में शर्मा के पक्ष में एकपक्षीय अंतरिम निषेधाज्ञा देते हुए जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने आदेश दिया:“यह निर्देश दिया जाता है कि जिन एक्स पोस्ट/ट्वीट्स को हटाया नहीं गया, उन्हें मध्यस्थ दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रतिवादियों द्वारा सात दिनों के भीतर...

एक बार सुधार विंडो समाप्त हो जाने के बाद उम्मीदवारों को आवेदन पत्र में संशोधन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती: राजस्थान हाईकोर्ट ने दोहराया

राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा, "किसी अभ्यर्थी की उम्मीदवारी पर केवल उसके ऑनलाइन/ऑफलाइन आवेदन पत्र में की गई प्रविष्टियों के आधार पर विचार किया जा सकता है, जिसमें भर्ती एजेंसी द्वारा दी गई अवधि के भीतर ऐसे आवेदन पत्र में किए गए सुधार/संशोधन शामिल हैं।" जस्टिस गणेश राम मीना ने दोहराया कि किसी अभ्यर्थी को आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि के बाद या आवेदन में सुधार/संशोधन करने के लिए अभ्यर्थी को दी गई अवधि और अवसर तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में सुधार/संशोधन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।पीठ कंपाउंडर/नर्स के...

वह पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कोई टॉम, डिक और हैरी नहीं: कर्नाटक हाइकोर्ट ने POCSO मामले में बीएस येदियुरप्पा की गिरफ्तारी पर रोक लगाई

कर्नाटक हाइकोर्ट ने पुलिस अधिकारियों को उनके खिलाफ दर्ज POCSO मामले के संबंध में पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को गिरफ्तार करने से रोक दिया है।हालांकि न्यायालय ने उन्हें जांच में सहयोग करने और 17 जून को जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने को कहा है।यह आदेश जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित की एकल पीठ ने बेंगलुरू की एक अदालत द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करने के आदेश के खिलाफ अपील पर विचार करते हुए पारित किया।पीठ ने टिप्पणी की,"समग्र दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। यदि वह बेईमान...