सिर्फ़ इसलिए फ़ैसले रद्द नहीं किए जाने चाहिए, क्योंकि चेहरे बदल गए हैं: जस्टिस बीवी नागरत्ना

सुप्रीम कोर्ट के हाल के फ़ैसलों का, जिन्हें बाद की बेंचों ने पलट दिया, परोक्ष रूप से ज़िक्र करते हुए जस्टिस बीवी नागरत्ना ने चेतावनी दी कि कोर्ट के फ़ैसलों पर सिर्फ़ इसलिए दोबारा विचार नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें लिखने वाले जज बदल गए हैं।जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा कि न्यायिक स्वतंत्रता की विकसित समझ के लिए यह भरोसा ज़रूरी है कि एक बार फ़ैसला सुनाए जाने के बाद वह "समय के साथ अपनी पकड़ बनाए रखेगा, क्योंकि यह स्याही से लिखा जाता है, रेत पर नहीं।" सुप्रीम कोर्ट के जज ने ज़ोर देकर कहा कि...

क्या स्पेशल एजुकेटर्स को TET की ज़रूरत है? सुप्रीम कोर्ट ने NCTE से क्लैरिटी मांगी, बिना TET के नए स्पेशल टीचर्स के अपॉइंटमेंट पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (NCTE) से पूछा कि स्पेशल एजुकेटर्स के तौर पर अपॉइंटमेंट चाहने वाले कैंडिडेट्स के लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (TET) पास करना ज़रूरी क्वालिफिकेशन है या नहीं, इस पर मौजूदा कानूनी स्थिति को क्लियर किया जाए।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने रजनीश कुमार पांडे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया से जुड़ी कई पिटीशन पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिए।सुनवाई के दौरान, उत्तर प्रदेश की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट राणा मुखर्जी ने कोर्ट का...

रेल अधिनियम में अनहोनी घटना साबित करने को परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर्याप्त : बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि रेल अधिनियम, 1989 की धारा 123(सी) के तहत अनहोनी घटना को सिद्ध करने के लिए परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि यह कानून पीड़ितों तथा उनके परिजनों को मुआवजा देने के उद्देश्य से बनाया गया एक कल्याणकारी कानून है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि घटना की तत्काल रेलवे अधिकारियों को सूचना न देना मात्र इस आधार पर किसी वास्तविक दावा खारिज करने का कारण नहीं बन सकता यदि उपलब्ध परिस्थितिजन्य साक्ष्य घटना के घटित होने को स्थापित करते हों।जस्टिस जितेंद्र जैन 17 वर्षीय...

ऑडिट मामलों में आयकर रिटर्न की अंतिम तिथि बढ़ी, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देश पर 30 नवंबर तक मिलेगी राहत

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को निर्देश दिया कि वह आकलन वर्ष 2025–26 के लिए ऑडिट श्रेणी के करदाताओं को आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 नवंबर, 2025 करने हेतु आवश्यक परिपत्र जारी करे। यह आदेश जस्टिस लीसा गिल और जस्टिस मीनाक्षी आई. मेहता की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई के दौरान पारित किया।याचिकाकर्ता करदाता की ओर से दलील दी गई कि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट और रिटर्न पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही दाखिल किए जाने अनिवार्य हैं, जबकि विभाग द्वारा इनके ई-फाइलिंग...

आजिविका के अधिकार का उल्लंघन: लखनऊ में केवल स्थायी निवासियों को ई-रिक्शा रजिस्ट्रेशन की शर्त रद्द

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ में नए ई-रिक्शा और ई-ऑटो के रजिस्ट्रेशन को केवल स्थायी निवासियों तक सीमित करने वाले सरकारी आदेश को निरस्त कर दिया। न्यायालय ने इस शर्त को मनमाना बताते हुए कहा कि यह संविधान के अनुच्छेद 14, 19(1)(ग) और 21 के स्पष्ट उल्लंघन के समान है।जस्टिस शेखर बी. सराफ और जस्टिस बृज राज सिंह की खंडपीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की राजधानी होने के कारण लखनऊ राज्य के सभी जिलों और गांवों से लोगों को आजीविका कमाने के लिए आकर्षित करता है। ऐसी स्थिति में केवल स्थायी निवासियों को...

मीडिया कर्मियों को धमकी या उगाही का अधिकार नहीं: हाईकोर्ट ने ज़ी राजस्थान के पूर्व प्रमुख पर दर्ज FIR रद्द करने से किया इनकार

राजस्थान हाईकोर्ट ने स्पष्ट टिप्पणी करते हुए कहा कि मीडिया पेशेवरों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे किसी को डराने-धमकाने या उगाही के माध्यम से नुकसान न पहुंचाएं। इसी आधार पर न्यायालय ने ज़ी राजस्थान के पूर्व चैनल प्रमुख के खिलाफ दर्ज उगाही की FIR रद्द करने से इनकार किया।जस्टिस अनूप कुमार ढांड ने कहा कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ है और देश के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व अंतरराष्ट्रीय मामलों में इसकी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। यह जनता को निर्णय-प्रक्रिया में भागीदारी का अवसर देता है लेकिन यह...

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने ड्रग सप्लाई नेटवर्क से कथित तौर पर जुड़े पुलिस अधिकारी की अग्रिम जमानत खारिज की

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक पुलिस अधिकारी को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया, जिस पर नारकोटिक्स सप्लाई नेटवर्क को मदद करने का आरोप है। कोर्ट ने कहा कि हालांकि उससे कोई रिकवरी नहीं हुई, लेकिन मनी ट्रांसफर, WhatsApp चैट, मोबाइल फोन लिंकेज और बैंक अकाउंट ऑपरेशन के ज़रिए उसे मुख्य सप्लायर से जोड़ने के लिए पहली नज़र में काफी सबूत मौजूद हैं।जस्टिस राकेश कैंथला ने कहा:“स्टेटस रिपोर्ट से पता चलता है कि इस स्टेज पर पहली नज़र में याचिकाकर्ता को संदीप शाह से जोड़ने के लिए काफी सबूत मौजूद हैं… पुलिस को एक...

नाबालिग बालिकाओं के आश्रय गृह का चीफ जस्टिस ने किया निरीक्षण, महिला अधिकारियों की विशेष टीम गठित करने का निर्देश

रांची स्थित नाबालिग बालिकाओं के आश्रय गृह 'प्रेमाश्रय' का झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान ने हाल ही में औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने आश्रय गृह में रह रही बच्चियों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं और वहां की आवासीय व्यवस्था, देखभाल तथा संस्थान के समग्र संचालन की समीक्षा की।बच्चियों से बातचीत के बाद चीफ जस्टिस ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव को निर्देश दिया कि महिला अधिकारियों की एक विशेष टीम गठित की जाए, जो प्रत्येक बच्ची से व्यक्तिगत रूप से बातचीत करे और...

मुंबई में बढ़ते वायु प्रदूषण पर बॉम्बे हाईकोर्ट सख्त, निर्माण स्थलों की निगरानी के लिए पांच सदस्यीय टीम गठित

मुंबई में लगातार बिगड़ती वायु गुणवत्ता को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए शुक्रवार को पांच सदस्यीय टीम का गठन किया, जो शहर के दो चयनित क्षेत्रों में जाकर निर्माण स्थलों का स्वतंत्र निरीक्षण करेगी और यह जांचेगी कि बृहन्मुंबई महानगरपालिका द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन हो रहा है या नहीं।चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अंखाड की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि इस टीम का उद्देश्य महानगरपालिका और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा किए जा रहे दावों की वास्तविक स्थिति से तुलना...

सांसद अमृतपाल सिंह को संसद के शीतकालीन सत्र में जाने से रोकने पर हाईकोर्ट में याचिका

राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत निरुद्ध तथा मौजूदा सांसद अमृतपाल सिंह ने पंजाब सरकार द्वारा शीतकालीन सत्र में भाग लेने के लिए पैरोल देने से इनकार किए जाने को चुनौती देते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने राज्य सरकार के उस आदेश को रद्द कराने के लिए न्यायालय में याचिका दायर की, जिसके जरिए उनकी अस्थायी रिहाई या पैरोल का आवेदन खारिज कर दिया गया।इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार और पंजाब सरकार को निर्देश दिए जाने की मांग की कि उन्हें 01 दिसंबर से 19 दिसंबर, 2025 तक संसद...

सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST Act केस में HLL बायोटेक के CEO की गिरफ्तारी पर रोक लगाई, मैटरनिटी बेनिफिट्स देने से मना करने का आरोप

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में HLL बायोटेक लिमिटेड (PSU) के CEO विजय सिस्तला की गिरफ्तारी पर रोक लगाई। यह मामला एक कर्मचारी द्वारा SC/ST Act 1989 के तहत भेदभाव का आरोप लगाने वाले केस का है।जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच ने उनकी विशेष अनुमति याचिका पर रेस्पोंडेंट्स को नोटिस जारी करते हुए यह अंतरिम आदेश दिया।याचिकाकर्ता मद्रास हाईकोर्ट के उस ऑर्डर को चैलेंज कर रहा है, जिसने उसे शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स (प्रिवेंशन ऑफ़ एट्रोसिटीज़) एक्ट, 1989 (SC/ST Act) की धारा...

स्वदेशी विकास ज़रूरी है लेकिन हमें ग्लोबल ज्यूडिशियल प्रैक्टिस से भी सीखने से पीछे नहीं हटना चाहिए: अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी

अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने शुक्रवार को इस बात पर ज़ोर दिया कि भारतीय ज्यूडिशियरी को “स्वदेशी डेवलपमेंट” करते हुए भी इंटरनेशनल ज्यूडिशियल प्रैक्टिस से सीखने की ज़रूरत है। साथ ही कहा कि तेज़ी से बदलती दुनिया में कोर्ट को ग्लोबल आइडिया के लिए खुला रहना चाहिए।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत के लिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सम्मान समारोह में बोलते हुए अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वह जस्टिस सूर्यकांत को सीजेआई के तौर पर पाकर बहुत खुश हैं। उन्होंने NALSA के हेड के तौर पर सीजेआई के काम पर ज़ोर...

West Bengal School Recruitment | सुनिश्चित करें कि दागी उम्मीदवार नए सलेक्शन से न निकल पाएं: सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट से कहा

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल स्कूल रिक्रूटमेंट विवाद से जुड़े मामलों की मॉनिटरिंग जारी रखने से मना कर दिया और निर्देश दिया कि सभी पेंडिंग शिकायतों को कलकत्ता हाईकोर्ट के सामने आगे बढ़ाया जाए, जो पहले से ही मामले की डिटेल में जांच कर रहा है।जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच टीचर रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अलग-अलग पहलुओं को चुनौती देने वाले कैंडिडेट और दूसरे स्टेकहोल्डर की बड़ी संख्या में याचिका पर सुनवाई कर रही थी। अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने कई गड़बड़ियों के कारण 2016 में पश्चिम बंगाल...

'वकील ने बेसिक प्रोविज़न भी नहीं पढ़े': मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने POCSO केस में मैकेनिकल अपील के लिए राज्य की आलोचना की, विभागीय जांच के निर्देश दिए

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शुक्रवार (28 नवंबर) को राज्य की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें आरोपी को दी गई सज़ा को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि राज्य ने प्रोटेक्शन ऑफ़ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफ़ेंस एक्ट (POCSO Act) के प्रोविज़न की जांच किए बिना मैकेनिकली अपील तैयार की थी।अपील में स्पेशल जज (POCSO Act) के फैसले को चुनौती दी गई, जिसमें आरोपी को एक्ट के सेक्शन 5(L) और 6 के तहत दोषी ठहराया गया और उसे 20 साल की सज़ा और 20,000 के जुर्माने की सज़ा सुनाई गई।राज्य के वकील ने तर्क दिया कि चूंकि आरोपी को...

'सही रिपोर्टिंग मानहानि नहीं': हाईकोर्ट ने पत्रकार नीलांजना भौमिक के खिलाफ केस रद्द किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में टाइम्स मैगज़ीन में 2010 में छपे आर्टिकल को लेकर पत्रकार नीलांजना भौमिक के खिलाफ दायर मानहानि केस रद्द कर दिया। साथ ही कहा कि सही रिपोर्टिंग को मानहानि करने वाला नहीं कहा जा सकता।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने कहा,"जिस तरह से कोई पत्रकार या आर्टिकल राइटर फैक्ट्स पेश करता है, वह उसकी लिखने की स्किल है, लेकिन जब रिपोर्ट की गई बात सही होती है तो इसे शिकायत करने वाले की मानहानि नहीं कहा जा सकता।"साउथ एशिया ह्यूमन राइट्स डॉक्यूमेंटेशन सेंटर (SAHRDC) नाम का एक ऑर्गनाइज़ेशन...

ट्रेडमार्क मामले में 'JIO' को अंतरिम राहत, टैक्सी ऑपरेटर को 'JIO TAXI' मार्क इस्तेमाल करने पर रोक

बॉम्बे हाईकोर्ट ने झारखंड के एक टैक्सी ऑपरेटर को “JIO TAXI” नाम इस्तेमाल करने से रोक दिया, क्योंकि कोर्ट ने पाया कि यह पहली नज़र में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के जाने-माने “JIO” ट्रेडमार्क का उल्लंघन करता है।जस्टिस शर्मिला यू देशमुख की सिंगल बेंच ने 24 नवंबर, 2025 को रिलायंस के पक्ष में अंतरिम रोक लगाते हुए यह आदेश दिया। यह रोक 16 दिसंबर, 2025 तक लागू रहेगी।रिलायंस ने कोर्ट को बताया,“JIO” ट्रेडमार्क और इसके वेरिएंट उसके हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन 2011 से है। उसने कहा कि उसका 2012 का क्लास 39...

'टीचर्स को पॉलिटिक्स से उचित दूरी बनाए रखनी चाहिए': उड़ीसा हाईकोर्ट ने MPs/MLAs को टीचर्स के ट्रांसफर की सिफ़ारिश करने का अधिकार देने वाला ऑर्डर रद्द किया

उड़ीसा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार का ऑर्डर रद्द कर दिया, जिसमें मेंबर्स ऑफ़ पार्लियामेंट (MPs) और मेंबर्स ऑफ़ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली (MLAs) को उन टीचर्स के इंटर-डिस्ट्रिक्ट और इंट्रा-डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर की सिफ़ारिश करने का अधिकार दिया गया, जिनके लिए इस तरह की कोई कानूनी स्कीम नहीं है।जस्टिस दीक्षित कृष्ण श्रीपद की बेंच ने ज़ोर देकर कहा कि पॉलिटिशियन्स और टीचर्स के बीच गैर-ज़रूरी सांठगांठ का समाज पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है।कोर्ट के शब्दों में–“इस तरह का विवादित लेटर, जिसमें MP/MLAs को टीचरों...

हाईकोर्ट ने तिहाड़ जेल अधिकारियों को यासीन मलिक को सही मेडिकल ट्रीटमेंट देने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को तिहाड़ जेल अधिकारियों को टेरर फंडिंग केस में उम्रकैद की सज़ा पाए कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक को सही मेडिकल ट्रीटमेंट देने का निर्देश दिया।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने तिहाड़ जेल अधिकारियों की रिपोर्ट पर ध्यान दिया, जिसमें कहा गया कि मलिक को कोई जानलेवा बीमारी नहीं लग रही है।कोर्ट ने कहा कि अगर मलिक की हालत के हिसाब से जेल के अंदर मेडिकल ट्रीटमेंट उपलब्ध नहीं है तो उन्हें उन अस्पतालों में दिया जाए जहां ऐसी सुविधा उपलब्ध है।जस्टिस कृष्णा ने पिछले साल दायर मलिक की...

HPNLU शिमला ने ट्रायल एडवोकेसी कॉम्पिटिशन 2025 के तहत “BNSS, 2023 के तहत चार्जशीट” पर विशेष वर्कशॉप आयोजित की

हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (HPNLU) शिमला के क्लिनिकल लीगल एजुकेशन सेंटर ने माननीय कुलपति प्रोफेसर (डॉ.) प्रीति सक्सेना के नेतृत्व में “BNSS, 2023 के तहत चार्जशीट: प्रैक्टिस और प्रोसीजर” विषय पर एक प्रमुख वर्कशॉप आयोजित की। यह सेशन HPNLU ट्रायल एडवोकेसी कॉम्पिटिशन 2025 का अहम हिस्सा था और इसका उद्देश्य छात्रों को भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली की व्यावहारिक प्रक्रियाओं और फील्ड-आधारित समझ प्रदान करना था।वर्कशॉप में एडवोकेट कपिल मोहन गौतम, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, शिमला ने विषय विशेषज्ञ के रूप...

लिस्टिंग को आसान बनाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट सोमवार से शुरू होगा, दूसरे मुद्दे अलग-अलग फेज़ में हल किए जाएंगे: सीजेआई सूर्यकांत

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत ने शुक्रवार को कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता मामलों की लिस्टिंग को आसान बनाना और कॉज लिस्ट सिस्टम में अनिश्चितता को दूर करना है। उन्होंने घोषणा की कि लिस्टिंग को लेकर अनिश्चितता को दूर करने के लिए एक पायलट पहल सोमवार से शुरू होगी और इसे काम करने में बार से सहयोग मांगा।सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में बोलते हुए सीजेआई ने बताया कि मेंशनिंग में लगने वाले समय को कम करने से बार और कोर्ट दोनों को उस समय का इस्तेमाल कंस्ट्रक्टिव सुनवाई के...