'लोगों को हमारे फ़ैसलों की आलोचना करने का अधिकार': झुग्गी-झोपड़ियों पर फ़ैसलों से जुड़े पुराने NCERT चैप्टर के ख़िलाफ़ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करने से इनकार किया। इस याचिका में NCERT की कक्षा 8 की पुरानी सामाजिक विज्ञान की किताब से फ़ैसलों के ख़िलाफ़ की गई टिप्पणी को हटाने की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा कि किसी फ़ैसले के बारे में अपना नज़रिया ज़ाहिर करना ग़लत नहीं है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की बेंच याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस याचिका में कक्षा 8 की पुरानी सामाजिक विज्ञान की किताब में लिखी इस टिप्पणी पर आपत्ति जताई गई कि "हाल के फ़ैसले...

चुनाव आयुक्त नियुक्ति कानून पर चुनौती की सुनवाई CJI या भावी CJI रहित पीठ करेगी: सुप्रीम कोर्ट

भारत के चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत ने आज मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित Election Commissioners (Appointment, Conditions of Service and Term of Office) Act, 2023 को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई से स्वयं को अलग (recuse) कर लिया।चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल पांचोली की खंडपीठ ने संकेत दिया कि यह मामला अब ऐसी पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा, जिसमें कोई भी न्यायाधीश भविष्य में मुख्य न्यायाधीश बनने की कतार में न हो।सुनवाई के दौरान...

हाईकोर्ट ने 'मोहम्मद' दीपक के खिलाफ FIR रद्द करने से किया इनकार, सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से भी रोका

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 'मोहम्मद' दीपक कुमार और अन्य लोगों को 26 जनवरी की कोटद्वार घटना और उससे जुड़े मामलों के बारे में सोशल मीडिया पर कोई भी बयान देने या वीडियो पोस्ट करने से रोक दिया। कोर्ट ने कहा कि ऐसा करने से मामले की चल रही जांच प्रभावित हो सकती है।बता दें, 26 जनवरी को दीपक का बजरंग दल के सदस्यों से आमना-सामना हुआ था। आरोप है कि ये सदस्य एक मुस्लिम दुकानदार द्वारा अपनी दुकान के नाम में 'बाबा' शब्द का इस्तेमाल करने पर आपत्ति जता रहे थे। इस घटना का एक वीडियो ऑनलाइन वायरल हो गया था।इस घटना के...

धारा 41A CrPC के नोटिस का पालन होने पर सामान्यतः गिरफ्तारी नहीं: पुलिस कांस्टेबल भर्ती घोटाले में आरोपी को अग्रिम जमानत—मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में कथित धांधली मामले में एक आरोपी को अग्रिम जमानत प्रदान की है। आरोपी पर अभ्यर्थियों और प्रतिरूप (इम्पर्सोनेटर) व्यक्तियों के बीच बिचौलिये की भूमिका निभाकर अवैध चयन में सहायता करने का आरोप था।जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस प्रदीप मित्तल की खंडपीठ ने कहा कि धारा 41A CrPC (अब BNSS की धारा 35(3)) के तहत जारी नोटिस का पालन करने पर सामान्यतः गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि आरोपी जांच में सहयोग करता है, तो उसे गिरफ्तार करना...

RJS सिविल जज 2024 प्रारंभिक परीक्षा की आंसर की को चुनौती देने वाली याचिका खारिज: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान न्यायिक सेवा (RJS) परीक्षा 2024 की आंसर की को रद्द कर संशोधित परिणाम जारी करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि शैक्षणिक मूल्यांकन या प्रतियोगी परीक्षा में सही उत्तर निर्धारित करने के मामलों में न्यायालय, विशेषज्ञ समिति के निर्णय पर अपीलीय प्राधिकरण के रूप में कार्य नहीं कर सकता।जस्टिस अरुण मोंगा और जस्टिस सुनील बेनीवाल की खंडपीठ ने कहा कि विशेषज्ञ समिति संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों से बनी होती है और उसकी शैक्षणिक राय को उचित सम्मान दिया जाना...

सीएम सिद्धारमैया के इशारे पर धमकियां मिलने का आरोप लगाने वाली महिला की याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- 'कोर्ट में कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं'

सुप्रीम कोर्ट ने एक महिला की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार किया। महिला ने आरोप लगाया था कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के इशारे पर उसे धमकियां मिल रही हैं, ताकि उसकी संपत्ति पर कब्ज़ा किया जा सके।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने इस मामले को वापस लिया गया मानकर खारिज किया। साथ ही याचिकाकर्ता को कर्नाटक हाईकोर्ट जाने का विकल्प खुला रखा। जब याचिकाकर्ता ने राज्य में प्रवेश करने पर अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया तो जस्टिस मेहता ने बताया कि...

UK हत्या मामले में वांछित व्यक्ति के प्रत्यर्पण पर दिल्ली हाईकोर्ट की रोक, चाकू मारने का प्रथम दृष्टया साक्ष्य नहीं

दिल्ली हाईकोर्ट ने पंजाब के एक व्यक्ति को हत्या के मामले में यूनाइटेड किंगडम प्रत्यर्पित (extradite) करने की सिफारिश करने वाले आदेश को रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि यह साबित करने के लिए कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है कि आरोपी ने ही चाकू से वार किया था और यह “महत्वपूर्ण कड़ी” केवल अनुमान और अटकलों पर आधारित है।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने कंवरजीत सिंह बठ की याचिका स्वीकार करते हुए 2019 में एसीएमएम द्वारा दी गई उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया, जिसमें उसे हत्या के मुकदमे का सामना करने के लिए यूके भेजने की...

NCERT Textbook Row : विशेषज्ञ समिति के सदस्य न्यायपालिका पर आधारित अध्याय की करेंगे समीक्षा- केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सीनियर एडवोकेट और पूर्व अटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल, सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस इंदु मल्होत्रा, और राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के निदेशक तथा सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अनिरुद्ध बोस, उस विशेषज्ञ समिति के सदस्य होंगे, जिसे केंद्र सरकार द्वारा NCERT के न्यायिक भ्रष्टाचार पर आधारित विवादित अध्याय की समीक्षा के लिए गठित करने का प्रस्ताव है।एसजी मेहता ने यह बयान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल...

UAPA आतंकी साज़िश मामले में दो आरोपियों को मिली ज़मानत, हाईकोर्ट ने 4 साल से ज़्यादा जेल में रहने और सीमित भूमिका का हवाला दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) द्वारा जांच किए जा रहे एक आतंकी साज़िश मामले में दो आरोपियों को ज़मानत दी। कोर्ट ने कहा कि चार साल से ज़्यादा समय तक जेल में रहना और मामले में उनकी सीमित भूमिका को देखते हुए ट्रायल के दौरान उन्हें कुछ शर्तों के साथ रिहा करना सही है।जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रविंदर डुडेजा की बेंच ने हारिस निसार लांगू और ज़ामिन आदिल भट की अपील मंज़ूर कर ली। इन दोनों ने स्पेशल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें उनकी ज़मानत अर्ज़ियां खारिज कर दी...

दिल्ली हाईकोर्ट ने NDTV के संस्थापकों प्रणय रॉय और राधिका रॉय के खिलाफ CBI के लुक आउट सर्कुलर रद्द किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) द्वारा 2019 में NDTV के पूर्व निदेशकों और प्रमोटरों प्रणय रॉय और राधिका रॉय के खिलाफ जारी किए गए लुक आउट सर्कुलर (LOC) रद्द किया।जस्टिस सचिन दत्ता ने आदेश सुनाते हुए कहा,"विवादित LOC रद्द किया जाता है, बशर्ते याचिकाकर्ता जांच में सहयोग करें।" बता दें, पिछले साल मई में कोर्ट ने मौखिक रूप से टिप्पणी की थी कि लुक आउट सर्कुलर को जारी रखना बेकार होगा।यह टिप्पणी CBI द्वारा LOC का बचाव करने के बाद की गई थी, जिसमें यह तर्क दिया गया कि इसे रॉय...

पत्नी का कमाना ही पति से गुज़ारा भत्ता न देने का एकमात्र आधार नहीं हो सकता: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि सिर्फ़ इसलिए कि कोई महिला कमा रही है, यह उसके पति से गुज़ारा भत्ता मांगने का दावा खारिज करने का एकमात्र आधार नहीं हो सकता।जस्टिस हसमुख डी. सुथार ने अपने आदेश में कहा,"दोनों पक्षकारों के वकीलों की दलीलें सुनने और अर्ज़ी की बातों के साथ-साथ फ़ैमिली कोर्ट के निष्कर्षों पर विचार करने के बाद यह साफ़ है कि पत्नी अपना गुज़ारा करने में असमर्थ है और उसके पति ने उसे नज़रअंदाज़ किया। इसके अलावा, यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि सिर्फ़ इसलिए कि पत्नी कमा रही है, यह उसके...

'Shit Show', 'Weed Or Opium' वाली टिप्पणियां अपमानजनक: Newslaundry को TV Today के खिलाफ़ वाला कंटेंट हटाने का आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म Newslaundry को निर्देश दिया कि वह TV Today के खिलाफ़ अपमानजनक कंटेंट वाले अपने बयान हटा ले। TV Today के ही न्यूज़ चैनल India Today और Aaj Tak हैं।जस्टिस सी हरि शंकर और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की डिवीज़न बेंच ने कहा कि Newslaundry की टिप्पणियां, जिनमें TV Today के कंटेंट को "shit show" और "weed or opium" कहा गया, अपमानजनक हैं।कोर्ट ने कहा कि वह सिंगल जज के इस निष्कर्ष से सहमत है कि TV Today की तरफ़ से अपमान का एक "Prima Facie Case" (प्रथम दृष्टया...

11 साल बाद भी चार्जशीट नहीं 'चौंकाने वाला': त्वरित जांच के लिए पुलिस के जांच और कानून-व्यवस्था विंग अलग करने के निर्देश—राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक मामले में गहरी नाराजगी जताते हुए कहा कि एफआईआर दर्ज होने के 11 वर्ष बाद भी चार्जशीट दाखिल न होना अत्यंत चिंताजनक है। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि कई मामलों में जांच लंबित रहने का एक प्रमुख कारण यह है कि एक ही जांच अधिकारी को कानून-व्यवस्था बनाए रखने और जांच—दोनों जिम्मेदारियां सौंप दी जाती हैं।जस्टिस अनूप कुमार धंध की पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के प्रकाश सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (2006) मामले का हवाला देते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों को पुलिस के जांच विंग और...

'कहानी 2' स्क्रिप्ट विवाद में निर्देशक सुजॉय घोष के खिलाफ कॉपीराइट उल्लंघन मामला सुप्रीम कोर्ट ने किया रद्द

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता पटकथा लेखक और निर्देशक सुजॉय घोष द्वारा दायर याचिका को स्वीकार करते हुए उनके खिलाफ कॉपीराइट एक्ट, 1957 की धारा 63 के तहत दर्ज आपराधिक मामले को रद्द (quash) कर दिया। यह मामला इस आरोप पर आधारित था कि उनकी फिल्म “कहानी 2: दुर्गा रानी सिंह” कथित रूप से एक चोरी की गई स्क्रिप्ट पर आधारित है।जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की खंडपीठ ने झारखंड के हजारीबाग स्थित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित आपराधिक कार्यवाही को समाप्त कर दिया।...

गुरुग्राम में 4 साल की बच्ची के साथ बलात्कार: उचित जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की गई है, जिसमें गुरुग्राम में एक 4 वर्षीय बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) या विशेष जांच दल (SIT) से कराने की मांग की गई है।याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने चीफ़ जस्टिस के समक्ष मामले का उल्लेख करते हुए त्वरित सुनवाई की मांग की और कहा कि गुरुग्राम पुलिस ने अब तक “कुछ भी नहीं किया है।” उन्होंने बताया कि पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया है, जिसमें गंभीर आरोप...

फिल्म फ्लॉप हो सकती है; निवेश पर लाभ न मिलने से धोखाधड़ी नहीं बनती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि केवल इसलिए कि किसी फिल्म में किया गया निवेश लाभ नहीं दे पाया, उसके आधार पर धोखाधड़ी (Section 420 IPC) का आपराधिक मामला नहीं बनाया जा सकता। अदालत ने कहा कि फिल्म निर्माण स्वभावतः एक जोखिमपूर्ण व्यावसायिक गतिविधि है, जिसमें लाभ की कोई निश्चितता नहीं होती।जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति फिल्म में निवेश कर लाभ में हिस्सेदारी के आधार पर पैसा लगाता है, तो वह शून्य रिटर्न का जोखिम भी स्वीकार करता है। केवल लाभ न मिलना...

महिलाओं के लिए अलग टॉयलेट की मांग करने वाली जामिया प्रोफेसर के खिलाफ कार्रवाई रद्द, हाईकोर्ट ने कहा - सुरक्षित कार्यस्थल में सम्मानजनक टॉयलेट भी शामिल

दिल्ली हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए सुरक्षित और महफूज़ माहौल का मतलब सिर्फ़ संकीर्ण दायरे में नहीं समझा जाना चाहिए, बल्कि इसमें ऐसी स्थितियां भी शामिल हैं, जो उन्हें गरिमा, शालीनता और उचित सम्मान के साथ काम करने में सक्षम बनाती हैं।जस्टिस संजीव नरूला ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया द्वारा सीनियर महिला प्रोफेसर के खिलाफ टॉयलेट सुविधा के इस्तेमाल से जुड़ी शिकायत पर शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई रद्द की।कोर्ट ने टिप्पणी की कि कार्यस्थल पर साफ-सफाई और गरिमा से जुड़ी शिकायत...

दिल्ली हाईकोर्ट ने गौतम गंभीर से पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए दायर केस में पक्षकारों का सही मेमो फाइल करने को कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार (20 मार्च) को भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर से उनके पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए दायर केस में प्रतिवादी पार्टियों का ब्योरा देने वाले मेमो में मौजूद गलतियों को सुधारने को कहा।गंभीर की तरफ से पेश होते हुए वकील जय अनंत देहाद्रई ने जस्टिस ज्योति सिंह के सामने दलील दी कि वादी के "बहुत परेशान करने वाले" डीपफेक वीडियो मौजूद हैं।देहाद्रई ने कहा,"मान लीजिए किसी मैच में खराब परफॉर्मेंस होती है, तो वे कहेंगे कि मैंने इस्तीफा दे दिया। ऐसे वीडियो हैं, जिनमें...

एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा के पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए अंतरिम आदेश पारित करेगा दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वह बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा के पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए एक अंतरिम आदेश देगा।जस्टिस ज्योति सिंह एक्ट्रेस द्वारा दायर अंतरिम रोक की याचिका पर सुनवाई कर रही थीं, जिसमें उन्होंने अपने पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा की मांग की थी।कोर्ट के यह पूछने पर कि उल्लंघन करने वाले लिंक्स कौन से हैं, एक्ट्रेस की ओर से पेश वकील ने उन AI चैटबॉट्स का ज़िक्र किया जो सिन्हा के पर्सनैलिटी ट्रेड्स का बिना इजाज़त इस्तेमाल कर रहे थे।कोर्ट ने टिप्पणी की,"बस एक सॉफ्ट...

गंगा इफ्तार पार्टी विवाद | वाराणसी कोर्ट ने 14 आरोपियों को 1 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा

वाराणसी कोर्ट ने 14 लोगों के समूह को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इन पर आरोप है कि इन्होंने गंगा नदी के बीच में एक नाव पर 'इफ्तार' पार्टी का आयोजन करके और नदी में हड्डियां व खाने का जूठा फेंककर हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई। बता दें, इस मामले में एक FIR दर्ज की गई थी।सभी आरोपी 1 अप्रैल, 2026 तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे। इस मामले की अगली सुनवाई 23 मार्च, 2026 को होगी, जब उनकी ज़मानत याचिकाओं पर विचार किया जाएगा।कथित तौर पर यह इफ्तार पार्टी 15 मार्च को आयोजित की गई थी,...