हाईकोर्ट का 'धुरंधर' फिल्म की रिलीज़ पर रोक लगाने से इनकार, CBFC को दिया यह निर्देश

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को अशोक चक्र विजेता दिवंगत मेजर मोहित शर्मा के माता-पिता की उस याचिका को बंद किया, जिसमें फिल्म "धुरंधर" की रिलीज़ पर तुरंत रोक लगाने की मांग की गई थी।रणवीर सिंह स्टारर यह फिल्म जिसे आदित्य धर ने डायरेक्ट किया, 05 दिसंबर को रिलीज़ होने वाली है।जस्टिस सचिन दत्ता ने बोर्ड को निर्देश दिया कि फिल्म सर्टिफिकेशन पर फैसला लेने से पहले माता-पिता द्वारा अपनी याचिका में उठाए गए मुद्दों पर विचार और जांच करें।माता-पिता की ओर से पेश वकील ने कहा कि यह मामूली समानता का मामला नहीं है...

पश्चिम बंगाल की SIR प्रक्रिया में मताधिकार छिनने के डर से जूझ रहे CAA-संरक्षित शरणार्थियों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उन बांग्लादेशी शरणार्थियों की याचिका पर नोटिस जारी किया है जिन्हें 2019 के नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के तहत नागरिकता प्रमाणपत्र जारी होने में हो रही देरी के कारण मताधिकार से वंचित होने का डर है।चीफ़ जस्टिस सुर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ NGO 'आत्मदीप' द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका (SLP) पर सुनवाई कर रही थी। यह याचिका कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देती है जिसमें हिंदू, बौद्ध, ईसाई और जैन शरणार्थियों की सुरक्षा से जुड़ी PIL को यह कहते हुए खारिज...

सुप्रीम कोर्ट ने CBI को डिजिटल अरेस्ट स्कैम के मामलों की जांच करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को CBI को डिजिटल अरेस्ट स्कैम के मामलों की जांच करने का आदेश दिया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने डिजिटल अरेस्ट के मुद्दे पर खुद से लिए गए मामले में यह आदेश दिया। बेंच ने कहा कि इन स्कैम पर देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी को “तुरंत ध्यान” देना चाहिए। कोर्ट ने निर्देश दिया कि CBI पहले उन मामलों की जांच करेगी, जिनमें सीधे डिजिटल अरेस्ट स्कैम की रिपोर्ट की गई, जबकि बाद के फेज में साइबर क्राइम के दूसरे तरीकों की जांच की जा सकती...

वैश्विक टर्नओवर पर जुर्माने के नियम को लेकर एप्पल की याचिका, दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को एप्पल की उस याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें कंपनी ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 में किए गए संशोधन को चुनौती दी। इस संशोधन के तहत भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) को कंपनियों के खिलाफ उनके वैश्विक टर्नओवर के आधार पर जुर्माना लगाने का अधिकार दिया गया।संशोधित प्रावधान के अनुसार यदि कोई कंपनी प्रभुत्व के दुरुपयोग या प्रतिस्पर्धा-विरोधी गतिविधियों की दोषी पाई जाती है तो उस पर पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत टर्नओवर का अधिकतम 10 प्रतिशत तक जुर्माना लगाया जा सकता है।चीफ...

हाईवे पर शराब की दुकानों पर हाईकोर्ट का सख्त रुख, राजस्थान सरकार से दो महीने में हटाने या स्थानांतरित करने का आदेश

राजस्थान हाईकोर्ट ने राजमार्गों पर शराब दुकानों के संचालन को लेकर राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए बड़ा आदेश दिया। अदालत ने निर्देश दिया कि राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों से 500 मीटर की प्रतिबंधित सीमा के भीतर स्थित सभी शराब की दुकानों को, चाहे वे नगर निकाय क्षेत्र, स्थानीय स्वशासन संस्थाओं या विकास प्राधिकरणों की सीमा में ही क्यों न आती हों, दो माह के भीतर हटाया या स्थानांतरित किया जाए।चीफ जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी एवं जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने कहा कि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट...

मुकदमा दायर होने से पहले बेची गई संपत्ति पर कुर्की नहीं लगाई जा सकती : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि किसी संपत्ति का रजिस्टर्ड सेल डीड के माध्यम से मुकदमा दायर होने से पहले ही हस्तांतरण हो चुका है तो उस संपत्ति को सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) के आदेश 38 नियम 5 के तहत निर्णय से पहले कुर्क नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा कि इस प्रावधान के तहत कुर्की केवल उसी संपत्ति पर लगाई जा सकती है, जो मुकदमा दायर होने की तारीख पर प्रतिवादी की स्वामित्व वाली हो।जस्टिस बी. वी. नागरत्ना एवं जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ ने केरल हाईकोर्ट और ट्रायल कोर्ट के फैसलों को पलटते हुए यह...

महाराष्ट्र लोकल बॉडी चुनाव में और देरी नहीं हो सकती: सुप्रीम कोर्ट ने डीलिमिटेशन प्रोसेस को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र में लोकल बॉडी के लिए डीलिमिटेशन प्रोसेस की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। कोर्ट ने कहा कि इससे राज्य में चुनावों में और रुकावट नहीं आनी चाहिए, जो 2022 से रुके हुए हैं।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने निखिल के कोलेकर की याचिका खारिज की, जिन्होंने फाइनल डीलिमिटेशन प्रस्तावों को मंजूरी देने के लिए राज्य चुनाव आयोग द्वारा डिविजनल कमिश्नरों को अधिकार सौंपने को चुनौती दी थी।याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए सीनियर...

BREAKING: वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन पर समय-वृद्धि से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, ट्रिब्यूनल जाने की छूट

सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संपत्तियों का विवरण सरकारी डिजिटल पोर्टल पर अपलोड करने के लिए समय-सीमा बढ़ाने से सोमवार को इनकार किया। अदालत ने कहा कि क़ानून के प्रावधानों के तहत वक्फ ट्रिब्यूनल को उचित मामलों में समय बढ़ाने का अधिकार दिया गया और आवेदक व्यक्तिगत रूप से ट्रिब्यूनल के समक्ष आवेदन कर सकते हैं।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने सभी अर्ज़ियों का निस्तारण करते हुए आवेदकों को तय समय-सीमा समाप्त होने से पहले संबंधित ट्रिब्यूनल से संपर्क करने की स्वतंत्रता प्रदान...

क्लास X के स्टूडेंट की बकाया फीस जमा करने के लिए आगे आया वकील, हाईकोर्ट ने स्कूल से एडमिशन बहाल करने को कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने देश की राजधानी के प्राइवेट स्कूल से क्लास X के स्टूडेंट का एडमिशन बहाल करने को कहा, जिसका नाम फीस न देने की वजह से काट दिया गया था। एक वकील ने बकाया फीस चुकाने के लिए 2.5 लाख रुपये देने की पेशकश की थी।जस्टिस विकास महाजन ने वकील आर.के. कपूर के इस कदम की सराहना की, जिन्होंने स्टूडेंट की मदद की और यह सुनिश्चित किया कि उसके परिवार की आर्थिक परेशानियां उसकी पढ़ाई में रुकावट न बनें।यह याचिका नाबालिग स्टूडेंट अर्णव राज ने दायर की थी। एक एप्लीकेशन दायर कर पहले के एक निर्देश में बदलाव...

आसाराम की सजा निलंबन अवधि में पुलिस सुरक्षा शर्त में संशोधन करेगा गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने सोमवार को संकेत दिया कि वह आसाराम की छह महीने की सजा निलंबन अवधि के दौरान उनके आसपास तीन पुलिसकर्मियों की तैनाती संबंधी शर्त में संशोधन करेगा। अदालत ने स्पष्ट किया कि पुलिस सुरक्षा से जुड़ी शर्त में बदलाव किया जाएगा जबकि बाकी सभी शर्तें यथावत प्रभावी रहेंगी।गौरतलब है कि छह नवंबर को हाईकोर्ट ने मेडिकल आधार पर आसाराम की सजा को छह महीने के लिए निलंबित करते हुए उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा किया था। यह सजा वर्ष 2013 के बलात्कार मामले में गांधीनगर की सेशन कोर्ट द्वारा सुनाई गई आजीवन...

वायु प्रदूषण के कारण टीबी मरीज की जेल में बिगड़ी हालत, हाईकोर्ट ने दी अंतरिम ज़मानत

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में शहर में गंभीर वायु प्रदूषण के कारण हालत बिगड़ने के बाद टीबी से पीड़ित एक हत्या के आरोपी को अंतरिम ज़मानत दी।जस्टिस स्वर्ण कांत शर्मा ने मोहम्मद शौकत अली उर्फ ​​डॉली को 15 दिन की अंतरिम ज़मानत दी यह देखते हुए कि उसे पहले भी इसी तरह की राहत दी गई थी लेकिन उसने कभी भी इस आज़ादी का गलत इस्तेमाल नहीं किया।अली पर इंडियन पैनल कोड 1860 की धारा 302 और 34 के तहत दर्ज FIR में आरोप हैं।उसे 4 अक्टूबर को ट्रायल कोर्ट ने अंतरिम ज़मानत दी थी क्योंकि वह टीबी का मरीज़ है और इलाज के...

Anchoring The Intangible: प्रोपर्टी और ट्रस्ट के रूप में क्रिप्टोकरेंसी पर मद्रास हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

रुतिकुमारी बनाम ज़ानमाई लैब्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य में मद्रास हाईकोर्ट द्वारा दिया गया निर्णय वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों के संबंध में कानूनी स्पष्टता की दिशा में भारत की यात्रा में एक निर्णायक कदम है। इस विवाद में ज़ानमाई लैब्स द्वारा संचालित वजीरएक्स क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म में एक निवेशक रुतिकुमारी शामिल था, जिसके पोर्टफोलियो खाते में लगभग 9,55,148.20 रुपये थेयह विवाद जुलाई 2024 में एक विनाशकारी साइबर हमले के मद्देनजर सामने आया, जिसके कारण वजीरएक्स के ठंडे बटुए में से एक का...

ब्रेकिंग प्लेटफॉर्म लॉक-इन: भारत को मैसेजिंग पारस्परिकता की आवश्यकता क्यों है? एक कानूनी विश्लेषण

हाल ही में, मेटा ने घोषणा की कि यूरोप के डिजिटल बाजार अधिनियम के जनादेश के तहत, उसने समान निजता गारंटी बनाए रखने के लिए वॉट्सऐप के भीतर तृतीय-पक्ष पारस्परिकता सुविधाओं का निर्माण किया है। इस पृष्ठभूमि में, मुख्य रूप से अराताई, हाइक मैसेंजर और वॉट्सऐप के उदाहरणों का उपयोग करके, यह प्लेटफॉर्म पारस्परिकता पर भारत के रुख की खोज करने के लायक है और क्या स्थापित खिलाड़ियों पर एक प्लेटफॉर्म पारस्परिकता कानून उनके बाजार नियंत्रण और प्रभुत्व को प्रभावित करता है, जिससे सभी हितधारकों के लिए निष्पक्ष...

1,200 मासिक मानदेय भ्रमात्मक: पुलिस थानों में कार्यरत अंशकालिक सफाइकर्मी भी न्यूनतम मजदूरी के हकदार : इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया कि पुलिस थानों में काम करने वाले अंशकालिक सफाईकर्मियों को भी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के तहत तय वेतन पाने का अधिकार है भले ही उनकी नियुक्ति अस्थायी या पार्ट-टाइम आधार पर ही क्यों न हो। अदालत ने कहा कि वर्ष 2019 के सरकारी आदेश से तय किया गया 1,200 प्रतिमाह का मानदेय भ्रमात्मक है और यह वैधानिक अधिकारों को खत्म नहीं कर सकता।जस्टिस जे.जे. मुनिर की पीठ ने ललितपुर जिले के मदनपुर और बर्रार नरहट पुलिस थानों में कार्यरत दो सफाईकर्मियों की याचिका...

आर्म्स रूल्स 2016 के तहत रूल 32 के उल्लंघन को साबित किए बिना गन लाइसेंस कैंसिल नहीं किया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि आर्म्स रूल्स 2016 के रूल 32 के अनुसार फायरआर्म लाइसेंस कैंसिल करने से पहले यह ज़रूरी है कि फैसला करने वाला अथॉरिटी यह तय करे कि संबंधित नियमों का उल्लंघन हुआ है या नहीं।जस्टिस कुणाल रवि सिंह ने कहा,"रूल 32 को पढ़ने से यह साफ है कि रूल 32 के तहत लाइसेंस कैंसिल करने से पहले अथॉरिटी को यह राय बनानी होगी कि क्या कोई लाइसेंसी फायरआर्म सही प्रोटेक्टिव गियर में नहीं ले जाया गया या उसे लहराया गया, चलाया गया या किसी पब्लिक जगह या फायरआर्म फ्री ज़ोन में खाली फायरिंग की गई। ऐसे...

24 घंटे की गूगल लोकेशन शेयरिंग की शर्त रद्द: दिल्ली हाईकोर्ट ने आरोपी की जमानत शर्त हटाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने आरोपी पर लगाई गई जमानत शर्त हटा दी, जिसमें उसे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के साथ Google के ज़रिए 24x7 अपनी लोकेशन शेयर करने के लिए कहा गया था।जस्टिस विकास महाजन ने फ्रैंक विटस बनाम नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया, जिसमें कहा गया था कि कोर्ट आरोपी पर यह शर्त नहीं लगा सकता कि वह पुलिस को एक जगह से दूसरी जगह जाने के बारे में लगातार जानकारी देता रहे।कोर्ट ने हरेंद्र बशिष्ठ नाम के एक व्यक्ति की याचिका मंजूर की, जिसमें उसने 21 जून को ट्रायल कोर्ट...

2020 प्रदर्शन मामला: मुख्यमंत्री भगवंत मान समेत AAP नेताओं के खिलाफ़ दर्ज FIR रद्द, हाईकोर्ट ने कहा– प्रथम दृष्टया कोई अपराध नहीं

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने वर्ष 2020 में चंडीगढ़ में हुए प्रदर्शन से जुड़े दंगा मामले में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान समेत आम आदमी पार्टी (AAP) के कई नेताओं के खिलाफ दर्ज FIR और उससे जुड़ी सभी कार्यवाहियों को रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि आरोपियों के विरुद्ध कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता और भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत लगाए गए आरोपों के आवश्यक तत्व भी स्थापित नहीं होते।जस्टिस त्रिभुवन दहिया ने दंगा, गैरकानूनी जमावड़ा, लोक सेवक को चोट पहुंचाने और सरकारी कर्तव्य के निर्वहन में बाधा से...

Tamil Nadu SIR| BLOs के तौर पर नियुक्त टीचरों के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट पहुंची थलपति विजय की पार्टी

सुप्रीम कोर्ट 4 दिसंबर को तमिलागा वेत्री कज़गम (TVK) की उस याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें तमिलनाडु में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को चुनौती दी गई।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है।सुनवाई के दौरान, TVK पार्टी की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकरनारायणन ने स्कूल टीचरों पर पड़ने वाले मेंटल हेल्थ के असर पर ज़ोर दिया, जिन्हें कथित तौर पर बूथ लेवल ऑफिसर (BLOs) के तौर पर टारगेट पूरा करने के लिए मजबूर किया जाता...

SIR के बजाय असम इलेक्टोरल रोल में सिर्फ़ स्पेशल रिवीजन के खिलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में याचिका

सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दायर की गई, जिसमें 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले असम में इलेक्टोरल रोल में “स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन” के बजाय सिर्फ़ “स्पेशल रिवीजन” करने के इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया (ECI) के फैसले को चुनौती दी गई। याचिकाकर्ता में कहा गया कि यह कदम मनमाना, भेदभाव वाला और कई दूसरे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कमीशन की अपनी पॉलिसी से मेल नहीं खाता है।यह याचिका गुवाहाटी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व प्रेसिडेंट मृणाल कुमार चौधरी ने दायर की। इसमें आरोप लगाया गया कि जहां...

मीडिएशन को ज्यूडिशियरी के लिए खतरे के तौर पर नहीं देखा जा सकता: सीजेआई सूर्यकांत

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत ने कहा कि यह पुरानी सोच कि मीडिएशन ज्यूडिशियरी को कमजोर करेगा, अब एक गलत सोच है। वह कल बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा उनके सम्मान में आयोजित एक सम्मान समारोह में बोल रहे थे।कुआलालंपुर बार एसोसिएशन द्वारा बनाए गए मीडिएशन सेंटर का उद्घाटन करने के लिए मलेशिया के फेडरल कोर्ट से मिले न्योते को याद करते हुए सीजेआई ने कहा कि वह इस बात से हैरान हैं कि विदेशों में भी बार बॉडीज़ मीडिएशन को किस उत्साह से बढ़ावा देती हैं।भारत में मीडिएशन को बड़े पैमाने पर अपनाने की...