मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना असंज्ञेय अपराध की जांच अवैध; बाद में दी गई अनुमति महत्वहीन: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि सक्षम मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना पुलिस द्वारा असंज्ञेय अपराध की जांच करना अवैध है और मजिस्ट्रेट द्वारा बाद में दी गई अनुमति इस अवैधता को ठीक नहीं कर सकती।

सीआरपीसी की धारा 155 की उपधारा (2) के तहत प्रावधान का हवाला देते हुए जस्टिस शमीम अहमद की पीठ ने कहा कि असंज्ञेय अपराध की जांच के लिए न्यायालय से अनुमति मांगना अनिवार्य प्रकृति का है और यदि ऐसी अनुमति नहीं ली जाती है, तो केवल मजिस्ट्रेट द्वारा आरोप पत्र स्वीकार कर लेना और अपराध का संज्ञान ले लेना कार्यवाही को वैध नहीं बनाता है।

उन्होंने कहा,

“हालांकि न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना उचित जांच के बाद आरोप पत्र दाखिल किया जाता है और मजिस्ट्रेट ने आरोप पत्र स्वीकार कर लिया है और संज्ञान ले लिया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसे असंज्ञेय अपराध की जांच के लिए अनुमति दी गई है। इसलिए, मजिस्ट्रेट के लिखित आदेश के बिना असंज्ञेय अपराध की जांच इस धारा के प्रावधान के बिल्कुल विपरीत है।”

एकल न्यायाधीश ने धारा 143, 147, 281, 283, 188, 269, आईपीसी और 51 (बी) आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत 28 व्यक्तियों के खिलाफ संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही और संज्ञान और समन आदेश को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की।

अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, मई 2021 में, अभियुक्त और 50-60 व्यक्तियों ने सामाजिक दूरी का पालन किए बिना, जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ द्वारा जारी कोविड-19 दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया। आरोप लगाया गया कि बिना किसी अनुमति के लोग हाथों में पुलिस विरोधी और पुलिस विरोधी नारे लिखी तख्तियां लेकर आ रहे थे और पुलिस विरोधी नारे लगा रहे थे। जब उन्होंने पुलिस को अपने पास आते देखा, तो वे सड़क पर बैठ गए और कंधारपुर रोड को जाम कर दिया। उपरोक्त धाराओं के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

आरोपी व्यक्तियों का मामला यह था कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और धारा 188 आईपीसी के तहत पुलिस रिपोर्ट भी पेश की, जो अधिकार क्षेत्र से बाहर है क्योंकि धारा 195(1) सीआरपीसी में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि कोई भी अदालत धारा 172 से 188 के तहत किसी भी अपराध का संज्ञान लोक सेवक की लिखित शिकायत के अलावा नहीं लेगी।

धारा 188 आईपीसी को धारा 195(1)(ए)(आई) सीआरपीसी के साथ पढ़ने पर, जो यह अनिवार्य करता है कि कोई भी अदालत धारा 188 आईपीसी के तहत किसी अपराध का संज्ञान संबंधित लोक सेवक की लिखित शिकायत के अलावा नहीं लेगी।

इस मामले में, न्यायालय ने नोट किया कि ऐसी शिकायत की अनुपस्थिति इस धारा के तहत अपराध के संज्ञान को अमान्य करती है।

न्यायालय ने टिप्पणी की, “धारा 195(1)(ए) (आई) सीआरपीसी द्वारा प्रदान किए गए अनुसार, कोई भी अदालत संबंधित लोक सेवक की लिखित शिकायत के बिना धारा 188 आईपीसी के तहत किसी अपराध का संज्ञान नहीं ले सकती। वर्तमान मामले में ऐसी शिकायत का न होना 13.09.2022 के संज्ञान और समन आदेश को कानूनी रूप से अस्थिर बनाता है…”।

इसके अलावा, न्यायालय ने कहा कि आईपीसी की धारा 188, जिसे गैर-संज्ञेय और जमानती अपराध घोषित किया गया है और धारा 155(2) सीआरपीसी के अनुसार, संबंधित पुलिस को यह आदेश देता है कि ऐसा पुलिस अधिकारी केवल मजिस्ट्रेट की अनुमति से ही गैर-संज्ञेय अपराध की जांच करेगा।

कोर्ट ने कहा,

“इसलिए, सीआरपीसी की धारा 155(2) के अनुसार, पुलिस को मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना मामले की जांच करने का कोई अधिकार या अधिकार क्षेत्र नहीं है, जिसे उन अपराधों की सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र प्राप्त है। इसलिए, पुलिस द्वारा दायर की गई पूरी चार्जशीट गंभीर असाध्य दोषों और प्रक्रियात्मक अनियमितताओं से दूषित है,”।

इस पृष्ठभूमि में, न्यायालय ने पाया कि धारा 188 आईपीसी के तहत अपराध के लिए संबंधित लोक सेवक की ओर से लिखित शिकायत का अभाव धारा 195(1)(ए)(आई) सीआरपीसी के तहत अनिवार्य प्रक्रियात्मक आवश्यकता का उल्लंघन करता है। इसलिए, इस अपराध का संज्ञान कानूनी रूप से अस्थिर है।

धारा 143, 147, 281, 283 और 269 आईपीसी के तहत आरोपों के संबंध में, न्यायालय ने कहा कि उनके पास विशिष्ट और ठोस सबूतों का अभाव है, और एफआईआर और चार्जशीट में आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं।

इसके मद्देनजर, न्यायालय ने सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग)/एफटीसी द्वितीय प्रतापगढ़ के आरोपपत्र और समन आदेश के साथ-साथ आवेदकों के खिलाफ पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया।

केस टाइटलः आशीष कुमार तिवारी @ राहुल और 27 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के माध्यम से एसीएस/प्रधान सचिव गृह विभाग सरकार लखनऊ और एक और

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