यदि 2021 अधिनियम के तहत अभियोजन में बार-बार हस्तक्षेप किया गया तो यूपी धर्मांतरण विरोधी कानून अपना उद्देश्य प्राप्त नहीं कर पाएगा: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि न्यायालय प्रारंभिक चरण में अधिनियम के तहत अभियोगों में बार-बार हस्तक्षेप करते हैं, तो 2021 में अधिनियमित उत्तर प्रदेश धर्मांतरण विरोधी कानून अपने इच्छित उद्देश्य को प्राप्त करने में विफल हो जाएगा।

इस बात पर जोर देते हुए कि इस तरह के हस्तक्षेप, विशेष रूप से कानूनी कार्यवाही के प्रारंभिक चरणों में, कानून की प्रभावशीलता को कमजोर कर सकते हैं, जस्टिस जेजे मुनीर और ज‌स्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल की पीठ ने कहा,

“2021 का अधिनियम एक नया कानून है, जिसे समाज में व्याप्त एक कुप्रथा को रोकने के लिए विधायिका द्वारा अधिनियमित किया गया है। यदि 2021 के अधिनियम के तहत प्रारंभिक चरण में अभियोगों में बार-बार हस्तक्षेप होता है, तो यह कानून जो अभी भी नया है और समाज में व्याप्त कुप्रथा को रोकने के लिए बनाया गया है, वह अटक जाएगा और अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में विफल हो जाएगा।”

खंडपीठ ने धारा 376 और 506 आईपीसी और यूपी गैरकानूनी धार्मिक धर्मांतरण निषेध अधिनियम, 2021 की धारा 3 और 5 (1) के तहत रुक्सार के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इनकार करते हुए यह टिप्पणी की।

संक्षेप में मामला

याचिकाकर्ता (रुक्सार) के खिलाफ आरोप यह था कि उसका पति/सह-आरोपी (अब्दुल रहमान) शादी से पहले (वर्ष 2022 से) शिकायतकर्ता का पीछा करता था, जब वह दसवीं कक्षा में पढ़ रही थी।

वह मंदिर और कॉलेज में उसका पीछा करता था और उससे दोस्ती करता था। यह भी कहा गया कि एक बार उसने उसे घर बुलाया और उसके साथ बलात्कार किया। बाद में, यह एक नियमित गतिविधि बन गई।

आरोपी रहमान की शादी (याचिकाकर्ता-रुक्सार से) होने के बाद, उसके भाई इरफान ने शि‌कायतकर्ता का पीछा करना शुरू कर दिया। उसने शिकायतकर्ता से दोस्ती की। उन्होंने शिकायतकर्ता को उसकी प्रतिष्ठा खोने और उसका जीवन खराब करने का डर दिखाया और इरफान ने भी उसके साथ बलात्कार किया।

याचिकाकर्ता (रुक्सार) के खिलाफ आरोप यह था कि उसने शिकायतकर्ता को सुझाव दिया कि वह इस्लाम धर्म अपना ले और इरफान (अपने पति के छोटे भाई) से शादी कर ले। कथित तौर पर, 30 मार्च, 2024 को सभी आरोपियों ने साजिश के तहत शिकायतकर्ता को मिलने के बहाने अपने घर बुलाया, जहां उसके साथ बलात्कार किया गया।

अदालत ने कहा कि आरोपों के अनुसार, इस घटना के बाद, आरोपियों ने उसे कर्वी जाने वाली ट्रेन में बिठा दिया और कर्वी स्टेशन पर रहमान ने शिकायतकर्ता को रिसीव किया और उसे अपने घर ले गया, जहां उसने रात भर उसके साथ बलात्कार किया।

उसने कथित तौर पर उसे जान से मारने की धमकी दी और कहा कि अगर उसने किसी को कुछ भी बताया, तो उसके पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि पीड़िता के साथ बलात्कार का आरोप पुरुष-आरोपी के खिलाफ था, न कि याचिकाकर्ता के खिलाफ, जो एक महिला है।

यह भी प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप 2021 के अधिनियम के तहत अपराध तक सीमित हैं क्योंकि वह (कथित तौर पर) केवल यह चाहती थी कि अभियोक्ता अपने पति के छोटे भाई से विवाह करे और इस्लाम धर्म अपनाने के बाद ऐसा करे।

हालांकि, एफआईआर में आरोपों और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि याचिकाकर्ता का धर्म परिवर्तन करने का भी प्रयास किया गया है, जो कि 2021 के अधिनियम के तहत निषिद्ध है, न्यायालय ने आरोपी को राहत देने के लिए इसे उपयुक्त मामला नहीं पाया।

केस टाइटलः रुक्सार बनाम यूपी राज्य और 3 अन्य

आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें