[S.482 CrPC] कार्यवाही रद्द करने के दौरान, न्यायालय का कर्तव्य है कि वह समग्र परिस्थितियों को देखे और यह आकलन करे कि आपराधिक मामला दुर्भावनापूर्ण तरीके से शुरू किया गया, या नहीं: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना कि आपराधिक कार्यवाही रद्द करने के लिए सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते समय न्यायालय का कर्तव्य है कि वह एफआईआर या शिकायत में किए गए कथनों से ऊपर की परिस्थितियों और समग्र परिस्थितियों को देखे और यह आकलन करे कि आपराधिक कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण तरीके से शुरू की गई या नहीं।

जस्टिस ए. बदरुद्दीन ने कहा कि व्यक्तिगत या निजी रंजिश के कारण प्रतिशोध लेने के लिए गुप्त और दुर्भावनापूर्ण उद्देश्यों से शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

न्यायालय ने कहा,

“कानूनी स्थिति स्पष्ट है कि आपराधिक कार्यवाही रद्द करने का सहारा तब लिया जा सकता है, जब अभियोजन पक्ष की सामग्री कथित अपराध को आकर्षित करने के लिए सामग्री नहीं बनाती। इसी तरह न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह अन्य परिस्थितियों पर भी गौर करे, यह देखने के लिए कि क्या ऐसी सामग्री है, जो यह संकेत देती है कि आपराधिक कार्यवाही में स्पष्ट रूप से दुर्भावना है और कार्यवाही गुप्त उद्देश्यों के साथ दुर्भावनापूर्ण तरीके से शुरू की गई है। एक बार जब उक्त तथ्य स्थापित हो जाता है, तो यह आपराधिक कार्यवाही रद्द करने का अच्छा कारण है।”

मामले के तथ्यों के अनुसार याचिकाकर्ताओं ने न्यायालय से अनुरोध किया कि उनके विरुद्ध शुरू की गई फाइनल रिपोर्ट और आपराधिक कार्यवाही रद्द किया जाए, जिसमें 143, 147, 447, 294 (बी), 506(आई) और आईपीसी की धारा 149 (अवैध सभा) के तहत अपराध करने का आरोप लगाया गया।

विशेष आरोप यह है कि आरोपी व्यक्तियों ने अपने सामान्य इरादे को आगे बढ़ाते हुए अवैध सभा का गठन किया, आपराधिक अतिक्रमण किया और नागरिक सहकारी समिति से उसके पति द्वारा ऋण का भुगतान न करने के कारण वास्तविक शिकायतकर्ता को धमकी दी।

आरोपियों के वकील ने प्रस्तुत किया कि कोई भी अपराध नहीं बनता, इसलिए फाइनल रिपोर्ट और कार्यवाही रद्द की जानी चाहिए।

यह भी आरोप लगाया गया कि वास्तविक शिकायतकर्ता ने नागरिक सहकारी समिति के अधिकारियों के खिलाफ बदला लेने के लिए मामला दायर किया, क्योंकि उसका पति ऋण राशि चुकाने में असमर्थ है।

अदालत ने पाया कि वास्तविक शिकायतकर्ता के पति को ऋण बकाया चुकाना था और सोसायटी के अधिकारियों ने इसकी अदायगी की मांग की। इसने पाया कि ऋण राशि की अदायगी की मांग का बदला लेने के लिए इसके बाद अपराध दर्ज किया गया।

अदालत ने कहा,

"इस मामले की उत्पत्ति पर विचार करने के बाद यह शिकायतकर्ता के पति के कहने पर ऋण बकाया की मांग से उत्पन्न हुआ, ऋण राशि की मांग के कारण प्रतिशोध को नष्ट करने के लिए गलत आरोप लगाया जा सकता है।"

सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों पर भरोसा करते हुए न्यायालय ने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया को उत्पीड़न और परोक्ष उद्देश्यों की तलाश करने के लिए शुरू नहीं किया जा सकता। इसने कहा कि न्यायालय के पास सीआरपीसी की धारा 482 के तहत आपराधिक कार्यवाही रद्द करने की अंतर्निहित शक्ति है, जब न्यायिक कार्यवाही संचालन या उत्पीड़न के साधन में बदल दिया गया हो। इसने कहा कि दुर्भावनापूर्ण और गुप्त उद्देश्यों के कारण शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही रद्द की जानी चाहिए।

कोर्ट ने आगे कहा कि यदि शिकायत या एफआईआर प्रतिशोध के गुप्त उद्देश्यों से दायर की गई हो तो उसे अच्छी तरह से तैयार किया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि शिकायत या एफआईआर में किए गए कथनों के ऊपर उपस्थित और समग्र परिस्थितियों का अवलोकन करना उसका कर्तव्य है, जिससे यह आकलन किया जा सके कि क्या यह कथित अपराध को गठित करने के लिए आवश्यक तत्वों का खुलासा करता है।

कोर्ट ने कहा,

“तुच्छ या परेशान करने वाली कार्यवाही में कोर्ट का कर्तव्य है कि वह कथनों के अलावा मामले के रिकॉर्ड से उभरने वाली कई अन्य परिस्थितियों पर गौर करे और यदि आवश्यक हो तो उचित सावधानी और सतर्कता के साथ लाइनों के बीच पढ़ने की कोशिश करे। कोर्ट को सीआरपीसी की धारा 482 या संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते समय खुद को केवल मामले के चरण तक सीमित रखने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसे मामले की शुरुआत/पंजीकरण के लिए समग्र परिस्थितियों और जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्रियों को ध्यान में रखने का अधिकार है।”

मामले के तथ्यों में न्यायालय ने पाया कि व्यक्तिगत रंजिश के कारण बदला लेने के लिए याचिकाकर्ता के खिलाफ अलग-अलग समय पर कई एफआईआर दर्ज की गईं।

इस प्रकार न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ अंतिम रिपोर्ट और कार्यवाही रद्द कर दी।

केस टाइटल- जिता संजय बनाम केरल राज्य