महिलाएं पारिवारिक जीवन का केंद्र, जमानत के मामलों में उन्हें प्राथमिकता मिलनी चाहिए: कर्नाटक हाईकोर्ट ने प्रज्वल रेवन्ना की मां को अग्रिम जमानत देते हुए कहा

कर्नाटक हाईकोर्ट ने प्रज्वल रेवन्ना की मां भवानी रेवन्ना को अग्रिम जमानत देते हुए कहा, "हमारे सामाजिक ढांचे में महिलाएं पारिवारिक जीवन का केंद्र हैं; उनका विस्थापन, भले ही थोड़े समय के लिए हो, आमतौर पर आश्रितों को परेशान करता है। इसके अलावा, वे भावनात्मक रूप से परिवार से जुड़ी होती हैं। इसलिए जांच एजेंसियों को उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ करने के मामले में बहुत सावधान रहना चाहिए।"

जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित की एकल पीठ ने अग्रिम जमानत देते हुए कहा,

"महिलाएं अपने स्वभाव से ही जमानत, नियमित या अग्रिम से संबंधित मामलों में प्राथमिकता पाने की हकदार हैं।"

गैर-हिरासत उपायों के लिए संयुक्त राष्ट्र मानक न्यूनतम नियमों (टोक्यो नियम) का हवाला देते हुए अदालत ने कहा,

"अंतर्राष्ट्रीय कानून के उपरोक्त नियम घरेलू कानून के चरित्र को दर्शाते हैं, हमारे सिस्टम में इसके विरुद्ध कुछ भी नहीं है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 51 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने कई निर्णयों में इसकी व्याख्या की है।"

अभियोजन पक्ष ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 364-ए के तहत दर्ज मामले में आरोपी भवानी की हिरासत मांगी थी, जिसमें महिला का अपहरण करने का आरोप है। उक्त महिला कथित तौर पर प्रज्वल रेवन्ना द्वारा यौन उत्पीड़न की शिकार है।

अभियोजन पक्ष द्वारा उठाए गए तर्कों में से एक यह है कि याचिकाकर्ता (भवानी) ने अपने बेटे (प्रज्वल) को कई महिलाओं का यौन शोषण करने और देश से भागने से नहीं रोका। इसलिए उसे जमानत नहीं दी जानी चाहिए।

इस पर अदालत ने कहा,

"रोमन कानून में प्राप्त परिवार के मुखिया का नियंत्रण हमारे सेट अप में न्यायोचित मानदंड के रूप में नहीं दिखता। याचिकाकर्ता के बेटे पर आपराधिक मामले चल रहे हैं और विदेश से लौटने के बाद उसे पुलिस ने जांच के लिए हिरासत में ले लिया है, इस पर कोई विवाद नहीं है। लेकिन, कानून के अनुसार, मां का अपने वयस्क बच्चों को अपराध करने से रोकने का क्या कर्तव्य है, यह कानून की किताब के पन्नों को पलटकर या फैसलों का हवाला देकर नहीं दिखाया गया।''

इसमें यह भी कहा गया कि इतिहास और महाकाव्य इस बात के गवाह हैं कि कुलीन माता-पिता के बच्चे अपराध कर सकते हैं।

ऐसा कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं है, जिससे पता चले कि उसके बेटे के खिलाफ दर्ज महिलाओं के यौन शोषण के मामलों में याचिकाकर्ता उकसाने वाला था। कथित तौर पर याचिकाकर्ता की संपत्ति में हुए दुर्व्यवहार एक खराब कारक ही हो सकते हैं। अदालत ने कहा कि उन मामलों के तथ्यों को याचिकाकर्ता की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला करते समय उसके खिलाफ दर्ज मामले में ज्यादा नहीं पढ़ा जा सकता।

इसने नोट किया कि एफआईआर में शिकायतकर्ता, जो अपहृत महिला का बेटा है, याचिकाकर्ता को फंसाता नहीं है, बल्कि प्रतिवादी-पुलिस से केवल दो निर्दिष्ट व्यक्तियों सतीश बबन्ना और रेवन्ना के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध करता है, जो बाद में याचिकाकर्ता के पति बन गए।

अभियोजन पक्ष के इस तर्क को खारिज करते हुए कि याचिकाकर्ता पूरे प्रकरण का मुख्य सूत्रधार है और अपराधियों के खिलाफ लगाए गए आरोप मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय हैं। इसलिए ऐसे जघन्य अपराधों में अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती।

अदालत ने कहा कि आईपीसी की धारा 364ए के प्रावधान इस मामले में वर्तमान चरण में लागू नहीं होते हैं। हालांकि प्रगतिशील जांच के दौरान नए तथ्य सामने आ सकते हैं, जो इसे आकर्षित करने के लिए उचित हो सकते हैं। इसने कहा कि इस बात की कोई चर्चा भी नहीं है कि अपहृत व्यक्ति के जीवन को खतरा याचिकाकर्ता के कहने पर है।

अदालत ने कहा कि अन्यथा भी याचिकाकर्ता के खिलाफ इस तरह की कोई धारणा नहीं बनाई जा सकती, जिसका नाम शिकायतकर्ता या उसकी मां ने सीलबंद लिफाफे में दिए गए धारा 161 और 164 के बयानों में नहीं लिया।

इसके अलावा, कोर्ट ने कहा,

"यदि उक्त प्रावधान प्रथम दृष्टया लागू करने योग्य नहीं पाया जाता है तो अभियुक्त के खिलाफ आरोपित शेष अपराध, स्पष्ट रूप से मृत्युदंड, आजीवन कारावास या दस साल के कारावास को आकर्षित नहीं करते। साथ ही धारा 365 भी अपहरण के अपराध की प्रजाति है। इसमें अधिकतम सात साल की सजा का प्रावधान है। इसलिए यह तर्क देना उचित नहीं है कि इस तरह के मामले में कोई भी जमानत, अग्रिम या नियमित, अंगूठे के नियम के रूप में कभी भी नहीं दी जा सकती है।"

इसने माना कि यह तर्क कि मामला जघन्य अपराधों से जुड़ा है, जिसके लिए जमानत, नियमित या अग्रिम जमानत का अनुरोध अस्वीकार किया जाना चाहिए, स्वीकार करने योग्य नहीं है।

न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि पुलिस को हिरासत में पूछताछ के लिए याचिकाकर्ता की जरूरत है और पुलिस के इस कथन को उसके वास्तविक रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। न्यायालय को इसकी सत्यता की जांच करने का कोई विवेकाधिकार नहीं है।

यह याचिकाकर्ता के इस तर्क से सहमत था कि हिरासत में जांच की आवश्यकता के बारे में पुलिस के कथन की न्यायालय द्वारा जांच की जानी चाहिए, क्योंकि व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता संवैधानिक रूप से पवित्र है।

इसके बाद न्यायालय ने कहा कि यदि विशेष लोक अभियोजक के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है कि न्यायालय किसी भी परिस्थिति में हिरासत में पूछताछ के लिए पुलिस के दावे की वैधता की जांच नहीं कर सकते हैं तो यह संविधान में गौरवशाली ढंग से अधिनियमित स्वतंत्रता और स्वाधीनता की पवित्र गारंटी की मृत्यु की घंटी होगी, जिन्हें न्यायालयों द्वारा उत्तरोत्तर व्याख्यायित किया गया है।

न्यायालय ने आगे कहा,

हमारी विकसित प्रणाली में स्वतंत्रता को मिसाल से मिसाल तक व्यापक बनाया गया है। संविधान के निर्माताओं ने औपनिवेशिक शासन के दौरान अनुभव से प्राप्त सबक के आलोक में हमारे लिए एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की है। हमारा संविधान ईदी अमीन न्यायशास्त्र को लागू नहीं करता है, न ही हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली।

अभियोजन पक्ष के इस तर्क को खारिज करते हुए कि याचिकाकर्ता ने सूचना के बावजूद जांच के लिए आने से इनकार कर दिया और इसलिए उसे अग्रिम जमानत नहीं दी जानी चाहिए, अदालत ने कहा,

"याचिकाकर्ता ने कहा कि यह मानने के लिए हर कारण है कि अगर वह पुलिस के सामने पेश होती है तो उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यह संस्करण प्रशंसनीय है, क्योंकि यह पुलिस का विशिष्ट और जोरदार मामला है कि उन्हें हिरासत में पूछताछ के लिए उसकी आवश्यकता है। अदालत इसके लिए 'नहीं' नहीं कह सकती।"

इसके अलावा, इसने कहा,

"अभी भी याचिकाकर्ता जब भी और जहां भी पुलिस चाहे, चल रही जांच में आगे भाग लेने के लिए तैयार और इच्छुक है। उपस्थित होने की संख्या और पूछताछ की अवधि को इस अदालत द्वारा प्रतिबंधित नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि जांच जांच एजेंसी के डोमेन से संबंधित है और एजेंसी इसे नियंत्रित करती है।"

अंत में अदालत ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि याचिकाकर्ता राजनीतिक पृष्ठभूमि से आती है। अगर उसे जमानत दी जाती है तो वह सबूतों से छेड़छाड़ कर सकती है।

अदालत ने कहा,

"इस तरह के मामले में जमानत देने से इनकार करने के लिए यह सब एकमात्र आधार नहीं हो सकता, खासकर तब जब याचिकाकर्ता विवाहित महिला हो, जिसका सुस्थापित परिवार हो और समाज में उसकी जड़ें हों। सुप्रीम कोर्ट और इस न्यायालय के ऐसे कई फैसले हैं, जिनमें मौत या आजीवन कारावास की सजा वाले जघन्य अपराधों की आरोपी महिलाओं को भी जमानत/अग्रिम जमानत दी गई है। उन्हें शायद ही सूचीबद्ध करने की आवश्यकता है। इसलिए ऐसा कोई नियम नहीं है कि इस तरह के गंभीर मामलों में जमानत के अधिकार क्षेत्र का आह्वान कभी नहीं किया जाना चाहिए।"

तदनुसार, इसने अग्रिम जमानत आवेदन को अनुमति दे दी।