'स्वतंत्रता से जुड़ा मामला': सुप्रीम कोर्ट 1 जुलाई को ED गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली AAP नेता जसवंत सिंह की याचिका पर सुनवाई करेगा

सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) विधायक जसवंत सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई 1 जुलाई तक के लिए स्थगित की।

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस एसवी भट्टी की वेकेशन बेंच AAP विधायक की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें ED द्वारा उनकी गिरफ्तारी बरकरार रखी, क्योंकि वे मेसर्स टीसीएल नामक कंपनी के निदेशक और गारंटर थे, जिसने 46 करोड़ रुपये से अधिक का ऋण और क्रेडिट सुविधाएं प्राप्त की थीं।

कथित तौर पर यह राशि क्रेडिट सुविधाएं बढ़ाने की शर्तों के विपरीत अन्य कंपनियों में डायवर्ट की गई। बताया जाता है कि 3.12 करोड़ रुपये की राशि AAP नेता के प्राइवेट अकाउंट में डायवर्ट की गई।

प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से पेश हुए वकील जोहेब हुसैन ने अगले सप्ताह सुनवाई की मांग की।

एडवोकेट कनु अग्रवाल ने पीठ को सूचित किया कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अगले सप्ताह उपलब्ध नहीं होंगे और अनुरोध किया कि मामले की सुनवाई केवल छुट्टियों के बाद (8 जुलाई के बाद) की जाए। हालांकि, पीठ ने कहा कि चूंकि मामला मानवीय स्वतंत्रता से संबंधित है, इसलिए जल्दी सुनवाई की जाएगी।

आगे कहा गया,

"यह मानवीय स्वतंत्रता से संबंधित मामला है। हुसैन और अग्रवाल दोनों ही बहस करने के लिए सक्षम हैं। 1 जुलाई, 2024 को सूचीबद्ध करें।"

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 29 मई को जसवंत सिंह को चल रहे लोकसभा चुनावों के लिए प्रचार करने के लिए एकतरफा अंतरिम जमानत देने से इनकार किया था।

केस टाइटल: जसवंत सिंह बनाम भारत संघ एसएलपी (सीआरएल) नंबर 007755 - / 2024