सैफ अली खान भोपाल नवाब वारिस मामला: सुप्रीम कोर्ट ने MP हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेता सैफ अली खान के पूर्वज और भोपाल के अंतिम शासक नवाब हमीदुल्ला खान की निजी संपत्ति से जुड़े लंबे समय से चले आ रहे संपत्ति विवाद को नये सिरे से सुनवाई के लिये वापस निचली अदालत में भेजने के मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के निर्देश पर शुक्रवार को अंतरिम रोक लगा दी।जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस अतुल चंदुरकर की खंडपीठ ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के 30 जून, 2025 के आदेश को चुनौती देने वाली दिवंगत नवाब मोहम्मद हमीदुल्ला खान के बड़े भाई के उत्तराधिकारियों उमर और राशिद अली द्वारा दायर याचिका पर...

पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 64 - 66: उप-रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार के विशेष कर्तव्य

आइए पंजीकरण अधिनियम, 1908 (Registration Act, 1908) के भाग XI के खंड (C) और (D) को समझते हैं, जो उन विशेष कर्तव्यों से संबंधित हैं जो पंजीकरण अधिकारियों को तब निभाने होते हैं जब एक ही दस्तावेज़ में वर्णित संपत्ति कई उप-जिलों या जिलों में स्थित होती है। यह भाग यह सुनिश्चित करता है कि संपत्ति के रिकॉर्ड सभी संबंधित क्षेत्राधिकारों में सही ढंग से दर्ज हों।64. जब दस्तावेज़ कई उप-जिलों में भूमि से संबंधित हो, तब प्रक्रिया (Procedure where document relates to land in several sub-districts)यह धारा उस...

भारतीय प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 22 और 26 : CCI की बैठकों की प्रक्रिया और जांच की प्रक्रिया

हमने पिछले खंडों में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (Competition Commission of India - CCI) के गठन और शक्तियों के बारे में सीखा। अब, भारतीय प्रतिस्पर्धा अधिनियम का अध्याय IV (Chapter IV) CCI के कामकाज के आंतरिक नियमों और जांच की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करता है। धारा 22 (Section 22) CCI की बैठकों के संचालन के तरीके को परिभाषित करती है, जबकि धारा 26 (Section 26) Competition-विरोधी मामलों की जांच के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित करती है।धारा 22: आयोग की बैठकें (Meetings of the Commission)धारा...

वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 26 : नमूने लेने की शक्ति और कानूनी स्वीकार्यता के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

वायु गुणवत्ता मानकों (Air Quality Standards) को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (State Pollution Control Boards - SPCBs) और उनके अधिकृत अधिकारियों (Authorized Officers) को एक महत्वपूर्ण शक्ति दी गई है: विश्लेषण (Analysis) के लिए हवा या उत्सर्जन (Emission) के नमूने (Samples) लेने का अधिकार।वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 26 इस शक्ति का विवरण देती है और, इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि, यह एक सख्त प्रक्रिया (Strict Procedure) निर्धारित करती...

क्या धारा 498A की कार्यवाही को कानून के दुरुपयोग से बचाने के लिए रद्द किया जा सकता है?

धारा 498A आईपीसी (अब धारा 85 और 86, बीएनएस 2023) का दायरा और उद्देश्य (Scope and Purpose)भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) की धारा 498A, जिसे अब भारतीय न्याय संहिता, 2023 (Bharatiya Nyaya Sanhita) की धारा 85 और 86 में शामिल किया गया है, का उद्देश्य शादीशुदा महिलाओं को उनके पति या ससुराल वालों द्वारा की जाने वाली क्रूरता (Cruelty) से बचाना है। "क्रूरता" का अर्थ है ऐसा जानबूझकर किया गया आचरण जो महिला को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करे, या उसके जीवन, अंग या स्वास्थ्य (मानसिक या शारीरिक) को...

'औपनिवेशिक राजद्रोह कानून की वापसी': सुप्रीम कोर्ट में धारा 152 BNS की संवैधानिकता को चुनौती

सुप्रीम कोर्ट ने आज (8 अगस्त) BNS की धारा 152 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने पर सहमति व्यक्त की।चीफ़ जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस एन वी अंजारिया की खंडपीठ ने याचिका में नोटिस जारी किया और इसे एक लंबित मामले के साथ जोड़ दिया, जिसमें इसी प्रावधान को चुनौती दी गई है। यह रिट याचिका एस.जी. वोंबटकेरे (सेवानिवृत्त मेजर जनरल, भारतीय सेना) द्वारा दायर की गई है, जिन्होंने इससे पहले एस.जी. वोंबटकेरे बनाम भारत संघ, WP (Civil) No. 682/2021 में IPC की धारा...

'हाईकोर्ट ने समय से पहले दखल दिया': PMLA मामले में कार्ती चिदंबरम के खिलाफ आरोप तय करने की सुनवाई टालने पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट ने चीनी वीजा और एयरसेल मैक्सिस मामलों से संबंधित धन शोधन निवारण अधिनियम की कार्यवाही में कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम् बरम के खिलाफ आरोपों पर दलीलें स् थगित करने के दिल्ली हाईकोर्ट आदेश के खिलाफ ED की याचिका पर आज नोटिस जारी किया। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने ED के लिए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू की सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया , जिन्होंने सवाल किया कि पीएमएलए मुकदमे को विधेय अपराध में आरोप तय किए जाने का इंतजार क्यों करना चाहिए। सबसे पहले,...

अनुच्छेद 243-ZE | इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महानगर नियोजन समिति के चुनाव न कराने पर राज्य सरकार और चुनाव आयोग को फटकार लगाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-ZE के आदेश के बावजूद महानगर नियोजन समिति के चुनाव न कराने पर उत्तर प्रदेश सरकार और राज्य चुनाव आयोग को फटकार लगाई।जस्टिस सरल श्रीवास्तव और जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल की खंडपीठ ने निम्नलिखित निर्देश जारी किए,"राज्य चुनाव आयुक्त को निर्देश दिया जाता है कि वे महानगर नियोजन समिति के चुनाव कराने के लिए आवश्यक जानकारी/दस्तावेज की आवश्यकता को निर्दिष्ट करते हुए दस दिनों के भीतर प्रमुख सचिव, नगर विकास, उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ को एक पत्र जारी करें।...

स्वीकृत पदों पर 15 वर्ष से अधिक लगातार सेवा देने वाले अस्थायी कर्मचारी बिहार पेंशन नियमों के तहत पेंशन के हकदार: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की पीठ ने कहा कि नियमित वेतन वाले स्वीकृत पदों पर 15 वर्ष से अधिक की निरंतर सेवा देने वाले अस्थायी कर्मचारी बिहार पेंशन नियम, 1950 (झारखंड राज्य द्वारा अपनाए गए) के नियम 59 के अंतर्गत पेंशन के हकदार हैं। पृष्ठभूमि तथ्ययाचिकाकर्ताओं को राजस्व प्रभाग, रांची के अंतर्गत विभिन्न स्वीकृत पदों पर नियुक्त किया गया था, जैसे कि आवधिक किराया संग्राहक, लिपिक और अमीन। उनकी नियुक्तियां कार्यालय आदेशों के माध्यम से की गई थीं। उन्हें विशिष्ट वेतनमान और महंगाई भत्ता प्रदान...

दिल्ली हाईकोर्ट ने 'उदयपुर फाइल्स' फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार किया, आरोपी की अंतरिम राहत की याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार (7 अगस्त) को "उदयपुर फाइल्स: कन्हैया लाल टेलर मर्डर" की रिलीज़ पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जो शुक्रवार, यानी 8 अगस्त को रिलीज़ होने वाली है। अदालत ने मामले के एक आरोपी मोहम्मद जावेद की फिल्म की रिलीज़ पर रोक लगाने की अंतरिम राहत की याचिका खारिज कर दी। हालांकि, अदालत ने केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) द्वारा फिल्म के प्रमाणन को मंज़ूरी देने के आदेश के खिलाफ मुख्य याचिका पर नोटिस जारी किया।मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की...

सुप्रीम कोर्ट असली हिंदुस्तान है, जहां वकील देश के हर कोने से आते हैं: जस्टिस सुधांशु धूलिया का विदाई संबोधन

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सुधांशु धूलिया 9 अगस्त को रिटायर हो रहे हैं। उन्होंने अपने विदाई समारोह में कहा कि सुप्रीम कोर्ट असल में हिंदुस्तान है, जहां की विविधता और समावेशिता पूरे देश की पहचान को दर्शाती है।जस्टिस धूलिया ने कहा,"सुबह मेरी पत्नी ने पूछा कि आपको सबसे ज्यादा किस चीज़ की कमी महसूस होगी। मैंने कहा 'हिंदुस्तान' की। वह सोचने लगी कि शायद मैं अपनी समझ खो रहा हूं। मेरे कहने का मतलब था सुप्रीम कोर्ट बार। यह शायद दुनिया की एकमात्र अदालत है, जहां देश के हर कोने से हर राज्य से वकील आते हैं। यही...

सुप्रीम कोर्ट ने सुरेंद्र गाडलिंग की ज़मानत याचिका पर जल्द सुनवाई पर सहमति जताई

सुप्रीम कोर्ट ने दलित सोशल एक्टिविस्ट और एडवोकेट सुरेंद्र गाडलिंग की 2018 के भीमा कोरेगांव मामले में UAPA के तहत कथित माओवादी संबंधों के आरोप में ज़मानत याचिका पर जल्द सुनवाई के अनुरोध को स्वीकार कर लिया।गाडलिंग की ओर से सीनियर एडवोकेट आनंद ग्रोवर ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच के समक्ष इस मामले का उल्लेख किया।उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि सुप्रीम कोर्ट में दायर विशेष अनुमति याचिका 2023 से लंबित है और गाडलिंग 6 साल से ज़्यादा समय से...

ब्यास नदी त्रासदी | HP हाईकोर्ट ने कॉलेज ट्रिप में छात्रों की मौत के मामले में टीचर्स के खिलाफ आपराधिक लापरवाही के आरोपों को बरकरार रखा

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने वीएनआर विज्ञान ज्योति इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नॉलोजी के टीचर्स की ओर से कॉलेज ट्रिप के दरमियान व्यास नदी में कई छात्रों की डूबने से हुई मृत्यु के मामले में दायर पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अध्यापकों को पूरी जानकारी थी कि छात्रों की मृत्यु हो सकती है, फिर भी उन्होंने छात्रों को नदी में जाने से नहीं रोका। न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा और कहा कि संकाय सदस्य भारतीय दंड संहिता की धारा 304-ए और धारा 34 के तहत लापरवाही से...

बेंगलुरु भगदड़ मामला: राज्य सरकार ने न्यायिक जांच रिपोर्ट कर्नाटक हाईकोर्ट को सीलबंद लिफाफे में सौंपी

कर्नाटक सरकार ने इस साल मई में हुई भगदड़ के संबंध में एक सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट की प्रतियां गुरुवार को हाईकोर्ट को सौंप दीं।एडवोकेट जनरल शशि किरण शेट्टी ने मूल रिपोर्ट की प्रतियां दो खंडों में और सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट का सार भी प्रस्तुत किया। यह घटनाक्रम इवेंट मैनेजमेंट फर्म मेसर्स डीएनए एंटरटेनमेंट नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर एक याचिका पर आया है, जिसमें सेवानिवृत्त न्यायाधीश जॉन माइकल कुन्हा की रिपोर्ट को रद्द करने की मांग की गई है। इस सप्ताह की...

Banke Bihari Temple | अध्यादेश की वैधता पर हाईकोर्ट के निर्णय लिए जाने तक समिति को निलंबित करने का आदेश पारित किया जाएगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह उत्तर प्रदेश श्री बांके बिहारी जी मंदिर न्यास अध्यादेश, 2025 के तहत समिति के संचालन को निलंबित करने का आदेश पारित करेगा, जिसे मथुरा के वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर का प्रबंधन सौंपा गया है।न्यायालय ने कहा कि वह अध्यादेश की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने के लिए याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट में भेजेगा और जब तक हाईकोर्ट इस मामले का निर्णय नहीं ले लेता, समिति को स्थगित रखा जाएगा। न्यायालय ने कहा कि इस बीच मंदिर के सुचारू प्रशासन को सुनिश्चित करने के लिए वह एक अन्य समिति का...

पंजाब सरकार ने भाखड़ा बांध प्रबंधन द्वारा हरियाणा को कथित अतिरिक्त जल आवंटन के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया

पंजाब सरकार ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) द्वारा हरियाणा को कथित अतिरिक्त जल आवंटन के अप्रैल में लिए गए फैसले को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी।पंजाब के अटॉर्नी जनरल मनिंदरजीत सिंह बेदी ने 23 अप्रैल को हुई तकनीकी समिति की बैठक और 30 अप्रैल व 3 मई को हुई बोर्ड बैठक के निर्णयों के विवरण को रद्द करने की मांग की। याचिका में सभी सहयोगी राज्यों की भागीदारी वाली निष्पक्ष प्रक्रिया के माध्यम से BBMB के एक...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दहेज हत्या के कष्टप्रद मामले में अपील के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की आलोचना की, 2 लाख मुआवज़ा देने का आदेश दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक व्यक्ति को 2 लाख रुपये का मुआवज़ा देने का आदेश दिया, जिसे दहेज हत्या के मामले में अदालत द्वारा सम्मानपूर्वक बरी किए जाने के बाद राज्य की अपील में कष्टप्रद आपराधिक अभियोजन का सामना करना पड़ा।जस्टिस सिद्धार्थ और जस्टिस अवनीश सक्सेना की खंडपीठ ने कहा,"हमारा दृढ़ मत है कि बरी होने की स्थिति में यह अपील प्रस्तुत करने के लिए लोक अभियोजक को निर्देश देने से पहले राज्य ने अपनी न्यायिक समझ का प्रयोग नहीं किया। इस तथ्य पर विचार किए बिना कि अभियुक्त, जो एक आपराधिक मामले...

जस्टिस यशवंत वर्मा | लखीमपुर खीरी मामला | RTE Act | आसाराम बापू: कोर्ट्स टुडे - 07.08.25

आज की बड़ी कानूनी खबरें: सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने की सिफारिश के खिलाफ दायर याचिका को खारिज किया। लखीमपुर खीरी मामले में गवाह को धमकाने की शिकायत पर कार्रवाई न करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस से सवाल किए। अनाथ बच्चों को RTE एक्ट के तहत मिलने वाले लाभों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को सर्वे करने का आदेश दिया। गुजरात हाईकोर्ट ने बलात्कार मामले में दोषी आसाराम बापू की अंतरिम ज़मानत 21 अगस्त तक बढ़ाई। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 7 साल की बच्ची से बलात्कार के आरोपी 16...

मनोरंजन कर के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन मूवी टिकट बुकिंग में कोई फर्क नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र एंटरटेनमेंट ड्यूटी एक्ट की धारा 2(बी) में जोड़े गए सातवें प्रावधान की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी। इस प्रावधान के तहत सिनेमा मालिकों द्वारा ऑनलाइन मूवी टिकट बुकिंग के लिए वसूले जाने वाले अतिरिक्त शुल्क को भी मनोरंजन कर के दायरे में शामिल किया गया। अदालत ने कहा कि ऑनलाइन टिकट बुकिंग की प्रक्रिया ऑफलाइन टिकट बुकिंग से अलग नहीं है। इसे संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II के प्रविष्टि 62 के तहत कर योग्य माना जा सकता है।जस्टिस एम.एस. सोनक और जस्टिस जितेंद्र जैन की खंडपीठ...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कृपाण धारण करने के लिए समान दिशानिर्देश बनाने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कृपाण धारण करने के लिए समान दिशानिर्देश बनाने की मांग वाली जनहित याचिका पर केंद्र और राज्य सरकारों से जवाब मांगा। बता दें कृपाण एक छोटी तलवार या चाकू होता है, जिसके किनारे घुमावदार होते हैं और जिसे सिख खालसा के पाँच विशिष्ट चिन्हों में से एक माना जाता है।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी की खंडपीठ बेरी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (SGPC) और एक महिला एडवोकेट द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस जनहित याचिका में संविधान में निहित सिख धर्म में...