HP हाईकोर्ट ने पुलिस को नाबालिग लड़की सहित युवा मुस्लिम जोड़े की शादी के कारण मिल रही धमकियों के संबंध में सुरक्षा याचिका पर विचार करने का निर्देश दिया

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जीएस संधावालिया और जस्टिस रंजन शर्मा की खंडपीठ ने सिरमौर के पुलिस अधीक्षक और संबंधित थाना प्रभारी को 20 वर्षीय याचिकाकर्ता और उसकी 17 वर्षीय पत्नी की सुरक्षा याचिका पर विचार करने और परिवार की अनुमति के बिना विवाह करने के बाद उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। अदालत ने लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2006 के सर्वोच्च न्यायालय के मामले का हवाला दिया, जो बिना किसी गैरकानूनी हस्तक्षेप के सहमति से विवाह करने और साथ रहने के व्यक्तियों के अधिकार की रक्षा करता...

व्यक्तिगत कठिनाई अधिकारों को चुनौती देने का आधार नहीं: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों की फीस-संरचना तय करने वाले राज्य के कानून को बरकरार रखा

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 'छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय शुल्क विनियमन अधिनियम, 2020' और 'छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय शुल्क विनियमन नियम 2020' की वैधता को बरकरार रखा है। इन नियमों को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि ये नियम शुल्क निर्धारण और प्रशासन में निजी गैर-सहायता प्राप्त विद्यालयों की स्वायत्तता पर कथित रूप से अंकुश लगाते हैं। ऐसा करते हुए न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि किसी व्यक्ति को हुई कोई भी कठिनाई, यदि कोई हो, किसी अधिनियम/नियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने का आधार नहीं हो सकती।...

अगर कोई संविधान से धर्मनिरपेक्षता को हटाने की कोशिश करता है तो यह बहुत बड़ी शरारत करना होगा: जस्टिस केएम जोसेफ

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस केएम जोसेफ ने कहा कि अगर कोई संविधान की प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्षता शब्द को हटाने की कोशिश करता है तो यह शरारत होगी। उन्होंने आगे कहा कि संविधान के तहत भारत वैसे भी एक धर्मनिरपेक्ष देश है।एर्नाकुलम के सरकारी लॉ कॉलेज में लेक्चर सीरीज के तहत बोलते हुए जस्टिस जोसेफ ने कहा कि समस्याएं धर्मों से नहीं, बल्कि राजनेताओं द्वारा सत्ता हासिल करने के लिए धर्म का इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति से उत्पन्न होती हैं।जस्टिस जोसेफ ने कहा,"असली समस्या यह है कि राजनेता धर्म का...

जस्टिस सुधांशु धूलिया विदाई | उदयपुर फाइल्स फिल्म | सैफ अली खान वारिस मामला: कोर्ट्स टुडे - 08.08.25

आज की बड़ी कानूनी खबरें: सुप्रीम कोर्ट असली हिंदुस्तान है – Farewell समारोह में जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कहा कि यहां देश के हर कोने से वकील आते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने 'उदयपुर फाइल्स' फिल्म की रिलीज़ पर रोक लगाने से इनकार किया, आरोपी की अंतरिम राहत याचिका खारिज। बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला – ऑनलाइन और ऑफलाइन टिकट बुकिंग में Entertainment Tax के लिहाज़ से कोई फर्क नहीं। सैफ अली खान की भोपाल नवाब वारिसी विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने MP हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक। पूरी जानकारी के लिए वीडियो ज़रूर...

The Indian Contract Act में Consideration, Agreement और Contract का मलतब

Considerationजबकि वचनदाता की वांछा पर वचनगृहीता या कोई अन्य व्यक्ति कुछ कर चुका है या करने से विरत रहा है या करता है या करने से प्रविरत रहता है या करने का या करने से प्रविरत रहने का वचन देता है तब ऐसा कार्य या प्रविरती या वचन उस वचन के लिए प्रतिफल कहलाता है।भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 2 के खंड (घ) के अंतर्गत यह प्रतिफल की परिभाषा प्रस्तुत की गई है।विद्यमान संविदा के निर्माण के लिए प्रतिफल का होना नितांत आवश्यक है। वह प्रतिफल वैध होना चाहिए क्योंकि प्रतिफल के बिना किया गया है करार शून्य...

The Indian Contract Act में Proposal और Promise का मतलब

Proposalभारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 2 के अंतर्गत निर्वचन खंड या परिभाषा खंड दिया गया है। इस धारा के अंतर्गत सर्वप्रथम (क) खंड के अंतर्गत प्रस्थापना अर्थात प्रपोजल की परिभाषा दी गई है।इस परिभाषा के अनुसार- जबकि एक व्यक्ति किसी बात को करने या करने से प्रविरत रहने की अपनी रजामंदी किसी अन्य को इस दृष्टि से संज्ञापित करता है कि ऐसे कार्य या प्रविरति के प्रति उस अन्य की अनुमति अभिप्राप्त करें तब वह प्रस्थापना करता है यह कहा जाता है।यह परिभाषा प्रस्थापना को बहुत गहरे तक परिभाषित कर रही है।...

भूमि कानून में डिजिटल बदलाव: संघवाद, निजता और पंजीकरण विधेयक, 2025

डिजिटलीकरण के माध्यम से भूमि प्रशासन को आधुनिक बनाने के प्रयास में, ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग ने पंजीकरण विधेयक, 2025 का मसौदा जारी किया है। इसका उद्देश्य 1908 के पुराने पंजीकरण अधिनियम को एक समकालीन, तकनीकी रूप से उन्नत ढांचे से बदलना है जो संपत्ति के दस्तावेज़ों के संपूर्ण डिजिटल पंजीकरण की अनुमति देता है। यह विधेयक ऑनलाइन प्रक्रियाओं, आधार-आधारित प्रमाणीकरण और पंजीकरण प्रमाणपत्रों के डिजिटल जारीकरण को लागू करके दक्षता, जवाबदेही, पारदर्शिता और संपत्ति धोखाधड़ी में कमी का दावा...

CPC की धारा 80 का नोटिस न देने पर डिक्री रद्द हो जाती है, निष्पादन न्यायालय शून्यता की दलील पर विचार करने के लिए बाध्य: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि डिक्री के 'शून्य' होने का तर्क निष्पादन के चरण में उठाया जा सकता है और निष्पादन न्यायालय गुण-दोष के आधार पर उस पर निर्णय लेने के लिए बाध्य है।न्यायालय ने कहा,"CPC की धारा 47 के अनुसार, निष्पादन न्यायालय को डिक्री के निष्पादन, निर्वहन या संतुष्टि से संबंधित प्रश्नों की जाँच करने का अधिकार है। वह डिक्री से आगे नहीं जा सकता; लेकिन साथ ही, जब यह दलील दी जाती है कि डिक्री शून्य है। इसलिए लागू नहीं की जा सकती तो निष्पादन न्यायालय ऐसे आवेदन की जांच करने और उसके...

पंजाब एंड हरियाणा बार काउंसिल ने बेंच हंटिंग के आरोपों में सीनियर एडवोकेट सहित 16 वकीलों को तलब किया

एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में पंजाब एंड हरियाणा बार काउंसिल ने रूप बंसल मामले में कथित "बेंच हंटिंग" रणनीति का संज्ञान लिया।काउंसिल ने 16 वकीलों - सीनियर एडवोकेट राकेश नेहरा, सीनियर एडवोकेट पुनीत बाली, एडवोकेट जे.के. सिंगला, सिद्धार्थ भारद्वाज, एडवोकेट आदित्य अग्रवाल, गगनदीप सिंह, अनमोल चंदन, एडवोकेट बलजीत बेनीवाल, हर्ष शर्मा, सौहार्द सिंह, रूपेंद्र सिंह, अंकित यादव, आशिम सिंगला, आकाश शर्मा, बिंदु, एपीएस शेरगिल - को रूप बंसल मामले में बेंच हंटिंग में शामिल होने के आरोपों की जांच के लिए तलब...

सत्ताधारी दल के क़रीबी होने की आलोचना को लेकर जस्टिस अभय एस ओक ने न्यायपालिका और मीडिया की स्वतंत्रता पर दिया जोर

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस अभय ओक ने शुक्रवार को कहा कि इस आलोचना से बचने के लिए कि आजकल मीडिया और न्यायपालिका सत्ताधारी दल के प्रति झुकाव रखते हैं, लोकतंत्र के दोनों स्तंभों को निडर और स्वतंत्र होना होगा।जज ने मुंबई प्रेस क्लब में "सरकार को जवाबदेह ठहराना: एक स्वतंत्र न्यायपालिका और स्वतंत्र प्रेस की भूमिका" विषय पर अपने व्याख्यान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा में मीडिया और अदालतों की भूमिका के बारे में बात की और प्रेस के गिरते मानकों और न्यायपालिका की आलोचना पर भी बात की।जस्टिस ओक...

न्यायपालिका में आम आदमी का विश्वास बनाए रखने के लिए हमें अपना कर्तव्य निभाना चाहिए: जस्टिस सुधांशु धूलिया

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) द्वारा आयोजित अपने विदाई समारोह में जस्टिस सुधांशु धूलिया ने आज कहा कि आम आदमी के विश्वास ने ही न्यायपालिका को जीवित रखा है और जजों के साथ-साथ वकीलों को भी उस विश्वास को बनाए रखने के लिए अपना कर्तव्य निभाना चाहिए।उन्होंने कहा,"आम आदमी के विश्वास ने न्यायपालिका को जीवित रखा। वकील स्वतंत्रता संग्राम में सबसे आगे थे। वकीलों को साहस के साथ बोलना चाहिए, निडर होना चाहिए। इस देश के लोग हमारी ओर आशा भरी नज़रों से देखते हैं। हमें अपना विश्वास बनाए रखने के लिए अपना...

सुप्रीम कोर्ट ने SCLSC अध्यक्ष से SCLSC के स्थायी कर्मचारियों द्वारा एससी रजिस्ट्री कर्मचारियों के समान वेतन-समानता की मांग पर विचार करने का अनुरोध किया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक रिट याचिका का निपटारा किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट विधिक सेवा समिति (SCLSC) के स्थायी कर्मचारियों ने अन्य कर्मचारियों के समान वेतन-समानता की मांग की थी। इस याचिका का निपटारा SCLSC के अध्यक्ष, जस्टिस विक्रम नाथ से अनुरोध के साथ किया गया कि वह ऐसे कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व पर विचार करें और इस मामले में उचित निर्णय लें।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ के समक्ष SCLSC के स्थायी कर्मचारी याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि उन्हें अन्य आउटसोर्स या संविदा...

सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट से JSW-BPSL के फैसले में की गई टिप्पणी बरकरार रखने का अनुरोध किया

भूषण पावर एंड स्टील दिवाला मामले की सुनवाई के दौरान, BPSL के लेनदारों की समिति की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से 5 मई के फैसले में की गई इस टिप्पणी को बरकरार रखने का अनुरोध किया कि NCLAT/NCLT को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा की गई कार्रवाई की समीक्षा करने का कोई अधिकार नहीं है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई, जस्टिस एससी शर्मा और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड (BPSL) के लिए JSW स्टील की समाधान...

क्या BNSS की धारा 482 CrPC की धारा 438 के तहत राज्य की अग्रिम ज़मानत पर लगी पाबंदियों को रद्द कर सकती है? उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मामला बड़ी पीठ को भेजा

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण आदेश में यह प्रश्न एक बड़ी पीठ को सौंप दिया कि क्या धारा 482 BNSS के प्रावधान सीआरपीसी की धारा 438 में राज्य के संशोधन पर प्रभावी होंगे, जिसमें गंभीर अपराधों में राहत प्रदान करने पर प्रतिबंध हैं, विशेष रूप से अग्रिम जमानत के संबंध में BNSS में अपनाए गए अधिक उदार दृष्टिकोण के आलोक में। जस्टिस आलोक कुमार वर्मा की पीठ ने आईपीसी, पॉक्सो अधिनियम, एनडीपीएस अधिनियम आदि के तहत दर्ज मामलों में गिरफ्तारी की आशंका वाले कुछ आरोपियों द्वारा धारा 482 BNSS के तहत...

सुप्रीम कोर्ट ने एयर इंडिया की सुरक्षा जांच की मांग वाली याचिका खारिज की, पूछा – सिर्फ एयर इंडिया ही क्यों?

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एयर इंडिया की सुरक्षा जांच, रखरखाव प्रक्रियाओं और संचालन संबंधी नियमों की स्वतंत्र जांच की मांग वाली एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। यह याचिका अहमदाबाद विमान दुर्घटना के बाद दायर की गई थी, जिसमें 270 लोगों की जान चली गई थी।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की खंडपीठ ने याचिका को "वापस ली गई" के रूप में खारिज कर दिया और याचिकाकर्ताओं को उचित समय पर उपयुक्त रिट याचिका दाखिल करने की स्वतंत्रता दी।जस्टिस सूर्यकांत ने कहा,"थोड़ा इंतज़ार...

आदर्श हिंदू पत्नी परित्याग के बाद भी धर्म के मुताबिक रहती है; मंगलसूत्र और सिंदूर रखती है, क्योंकि विवाह एक अमिट संस्कार है: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने क्रूरता के आधार पर एक पति की तलाक की अपील को खारिज करते हुए, हाल ही में पत्नी के आचरण की प्रशंसा करते हुए उसे एक 'आदर्श भारतीय महिला' बताया, जिसने लगभग दो दशकों तक परित्यक्त रहने के बावजूद, एक पत्नी के रूप में अपने धर्म का पालन किया, अपने ससुराल वालों के साथ रहना जारी रखा और अपने वैवाहिक जीवन के प्रतीकों को कभी नहीं त्यागा। न्यायालय ने कहा कि, हिंदू अवधारणा के अनुसार, विवाह "एक पवित्र, शाश्वत और अटूट बंधन" है और "एक आदर्श भारतीय पत्नी, अपने पति द्वारा परित्यक्त होने पर...

Order 6 Rules 17 CPC| अपीलीय स्तर पर प्रस्तावित संशोधन के जरिए याचिका में स्वीकृति के प्रभाव को कम नहीं किया जा सकता: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि अपीलीय स्तर पर याचिकाओं में संशोधन की अनुमति तब नहीं दी जा सकती जब अपीलकर्ता पक्ष देरी के लिए ठोस कारण प्रस्तुत करने में विफल रहता है और सुनवाई के दौरान पूर्व में स्वीकृत संशोधन को लागू नहीं करता है। इस मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी ने कहा कि सीपीसी का आदेश VI नियम 17 न्यायालय को कार्यवाही के किसी भी चरण में विवेकाधीन अधिकार प्रदान करता है, जिससे वह किसी भी पक्ष को अपनी याचिकाओं में ऐसे तरीके से और ऐसी शर्तों पर परिवर्तन या संशोधन करने की...

गुजरात हाईकोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुनवाई के लिए संशोधित SOP जारी किया, जिसमें प्रतिभागियों के लिए 'प्रतीक्षा कक्ष' की व्यवस्था की गई

गुजरात हाईकोर्ट ने गुरुवार (7 अगस्त) को मामलों की वर्चुअल/हाइब्रिड सुनवाई के लिए संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) अधिसूचित की, जिससे ऑनलाइन माध्यम से अदालती कार्यवाही में शामिल होने के इच्छुक सभी प्रतिभागियों के लिए एक "प्रतीक्षा कक्ष" उपलब्ध हो सकेगा। संशोधित SOP में कहा गया है कि प्रतिभागियों को न्यायालय की गरिमा और मर्यादा के अनुरूप आचरण करना होगा, अनुशासित व्यवहार प्रदर्शित करना होगा और ऑनलाइन कार्यवाही में किसी सभ्य वातावरण वाले स्थान से भाग लेना होगा, न कि किसी वाहन से। इसमें आगे कहा...

MP हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में लोकस स्टैंडी मुद्दे के बीच पैरामेडिकल काउंसिल को कॉलेजों के मान्यता रिकॉर्ड सीलबंद लिफाफे में जमा करने की अनुमति दी

पैरामेडिकल संस्थानों की मान्यता में कथित अनियमितताओं और अवैधताओं से संबंधित चल रहे मामले में, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने गुरुवार (8 अगस्त) को मध्य प्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल को विभिन्न कॉलेजों को दी गई मान्यता से संबंधित दस्तावेज सीलबंद लिफाफे में जमा करने की अनुमति दे दी। यह आदेश याचिकाकर्ता लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में लंबित लोकस स्टैंडी के मुद्दे के मद्देनजर आया है, जिसने पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के 16 जुलाई के अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसमें 2025 में काउंसिल द्वारा...

सैफ अली खान भोपाल नवाब वारिस मामला: सुप्रीम कोर्ट ने MP हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेता सैफ अली खान के पूर्वज और भोपाल के अंतिम शासक नवाब हमीदुल्ला खान की निजी संपत्ति से जुड़े लंबे समय से चले आ रहे संपत्ति विवाद को नये सिरे से सुनवाई के लिये वापस निचली अदालत में भेजने के मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के निर्देश पर शुक्रवार को अंतरिम रोक लगा दी।जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस अतुल चंदुरकर की खंडपीठ ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के 30 जून, 2025 के आदेश को चुनौती देने वाली दिवंगत नवाब मोहम्मद हमीदुल्ला खान के बड़े भाई के उत्तराधिकारियों उमर और राशिद अली द्वारा दायर याचिका पर...