Rajasthan Electricity (Duty) Act | अपीलीय प्राधिकारी अपने समक्ष मामले से संबंधित आदेश और अंतरिम आदेश पारित कर सकता है, जब तक कि उस पर रोक न हो: हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी मामले पर निर्णय करते समय राजस्थान विद्युत (शुल्क) अधिनियम 1962 के तहत अपीलीय प्राधिकारी के पास मामले से संबंधित आदेश पारित करने का अधिकार है, जिसमें अंतरिम आदेश भी शामिल हैं।

न्यायालय ने कहा:

"हमारे विचार से अपीलीय प्राधिकारी द्वारा लिया गया दृष्टिकोण पूरी तरह से गलत है और कानून में टिकने योग्य नहीं है। यह सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी मामले पर निर्णय लेने की शक्ति रखने वाले वैधानिक प्राधिकारी/अपीलीय प्राधिकारी के पास ऐसे आदेश पारित करने का निहित अधिकार है, जो अंतरिम प्रकृति के आदेश सहित प्रकृति में आकस्मिक हैं, जब तक कि अंतरिम आदेश या आकस्मिक आदेश पारित करने पर व्यक्त या निहित निषेध न हो।"

जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव की अगुवाई वाली खंडपीठ अधिनियम के तहत अपीलीय प्राधिकारी के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें वसूली पर रोक लगाने की मांग करने वाले आवेदन खारिज किया गया।

याचिकाकर्ता सीमेंट निर्माण में लगी कंपनी थी। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि बिजली शुल्क के भुगतान के लिए उनके दायित्व के संबंध में उनका मूल्यांकन किया गया। हालांकि, बाद में इसे नए सिरे से मूल्यांकन के अधीन किया गया, जिसके बाद अलग मांग नोटिस जारी किया गया। याचिकाकर्ता ने अधिनियम के तहत अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष वसूली पर रोक लगाने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया, जिसे गुण-दोष के आधार पर विचार किए बिना खारिज कर दिया गया।

याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि अपीलीय प्राधिकारी ने इस गलत धारणा के आधार पर अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने में विफल रहा कि उसके पास रोक लगाने का अधिकार नहीं है। अपीलीय प्राधिकारी की इस धारणा को वकील ने चुनौती दी। दूसरी ओर, एडिशनल एडवोकेट जनरल ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता को अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय के खिलाफ राजस्थान विद्युत (शुल्क) नियम 1970 के नियम 11ए के तहत समीक्षा का वैकल्पिक उपाय अपनाना चाहिए था। इस प्रभावी उपाय के मद्देनजर, याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुना और पाया कि सामान्यतः वे अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करते, तथापि, यह मामला असाधारण प्रकृति का था।

न्यायालय ने कहा,

“सामान्यतः, यदि आवेदन के गुण-दोष पर विचार किया गया होता तो हम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा स्थगन आवेदन खारिज करने के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करते। उस स्थिति में निश्चित रूप से हम याचिकाकर्ता को पुनर्विचार का उपाय अपनाने से वंचित कर देते। वर्तमान मामला असाधारण प्रकृति का है, क्योंकि अपीलीय प्राधिकारी कानून की गलत धारणा के आधार पर कानून द्वारा उसे दिए गए अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने में विफल रहा, जो कि क्षेत्राधिकार संबंधी दोष है, न कि केवल तथ्य या कानून की त्रुटि। आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि अपीलीय प्राधिकारी का यह विचार है कि उसके पास स्थगन का अधिकार नहीं है। इसलिए मामले पर उचित विचार किए बिना स्थगन के लिए आवेदन को खारिज करने का यही मुख्य कारण है।”

न्यायालय ने माना कि अपीलीय प्राधिकारी द्वारा लिया गया दृष्टिकोण गलत है और कानून की दृष्टि से टिकने योग्य नहीं है। यह कहा गया कि अपीलीय प्राधिकारी के पास मामले पर निर्णय लेने की शक्ति होने के कारण अंतरिम आदेशों सहित आकस्मिक आदेश पारित करने का अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र है, जब तक कि उस प्रभाव पर स्पष्ट निषेध न हो।

तदनुसार, याचिका को अनुमति दी गई। न्यायालय ने पाया कि अपीलीय प्राधिकारी आवेदन पर गुण-दोष के आधार पर विचार किए बिना अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने में विफल रहा और अपीलीय प्राधिकारी को आवेदन पर गुण-दोष के आधार पर विचार करने का निर्देश दिया।

केस टाइटल: मेसर्स मंगलम सीमेंट लिमिटेड बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य।