भौतिक तथ्यों का प्रकटीकरण न करना अस्वीकार को उचित ठहरता है: छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग

राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष जस्टिस गौतम चौरडिया और प्रमोद कुमार वर्मा (सदस्य) की खंडपीठ कहा कि बीमित व्यक्ति को बीमा पॉलिसी लेते समय प्रस्ताव फॉर्म में भौतिक तथ्यों का खुलासा करना चाहिए। आयोग ने एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा दायर एक अपील को स्वीकार कर लिया, जिसने पुरानी शराब के प्रकटीकरण के आधार पर मृत्यु के दावे को अस्वीकार कर दिया था।

पूरा मामला:

शिकायतकर्ता के पति विजय यादव ने एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से दो जीवन बीमा पॉलिसियां प्राप्त की थीं। पॉलिसियों के निर्वाह के दौरान, मृतक का निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद, शिकायतकर्ता ने बीमा लाभों का दावा करने के लिए आवश्यक दस्तावेज जमा किए। हालांकि, बीमा कंपनी ने दोनों पॉलिसियों के लिए कुल 140,000/- रुपये की प्रीमियम राशि लौटा दी, यह दावा करते हुए कि मृतक की मृत्यु अत्यधिक शराब के सेवन के कारण हुई थी। नतीजतन, उन्होंने बीमा लाभों से इनकार कर दिया। असंतुष्ट होकर शिकायतकर्ता ने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, महासमुंद, छत्तीसगढ़ में शिकायत दर्ज कराई।

शिकायत के जवाब में, बीमा कंपनी ने दावा किया कि पहली पॉलिसी के तहत मृतक का सदस्यता फॉर्म 28 अगस्त, 2015 को प्राप्त हुआ था। 4,936/- रुपये के प्रारंभिक प्रीमियम वाली पॉलिसी में 670,000 रुपये की बीमा राशि थी, जो पॉलिसी शर्तों के अनुसार मृत्यु की स्थिति में देय थी। 2 जुलाई, 2020 को उनकी मृत्यु के समय, बीमित राशि 45,465/- रुपये थी, जिसे शिकायतकर्ता के बैंक खाते में विधिवत स्थानांतरित कर दिया गया था।

25 अक्टूबर, 2018 को शुरू की गई दूसरी पॉलिसी के लिए, 70,000/- रुपये के प्रारंभिक प्रीमियम और 700,000/- रुपये की बीमा राशि के साथ, बीमा कंपनी ने दावा किया कि मृतक ने अपनी स्वास्थ्य स्थिति को गलत तरीके से प्रस्तुत किया था। उन्होंने पाया कि वह एक पुरानी शराबी थी और प्रस्ताव फॉर्म पर हस्ताक्षर करने से पहले उसी के लिए इलाज चल रहा था। नतीजतन, उन्होंने दावे को अस्वीकार कर दिया और शिकायतकर्ता को कुल 140,000/- रुपये का प्रीमियम वापस कर दिया।

जिला आयोग ने पाया कि बीमा कंपनी ने पहली पॉलिसी 24 सितंबर 2015 को और दूसरी पॉलिसी 26 अक्टूबर 2018 को जारी की थी। तीन साल के भीतर दावे को अस्वीकार करके, जिला आयोग ने निष्कर्ष निकाला कि बीमा कंपनी ने सेवा में कमी की थी। इसलिए, शिकायत को आंशिक रूप से अनुमति दी गई थी, बीमा कंपनी को मुआवजे और मुकदमेबाजी लागत के साथ-साथ रिफंड किए गए प्रीमियम में कटौती के बाद शेष बीमा राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था।

जिला आयोग के आदेश से असंतुष्ट बीमा कंपनी ने राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, छत्तीसगढ़ में अपील दायर की।

राज्य आयोग द्वारा अवलोकन:

राज्य आयोग ने पाया कि 2015 में जारी की गई पहली पॉलिसी के लिए मृत्यु का दावा पहले ही निपटाया जा चुका था। पॉलिसी शर्तों के अनुसार 45,465/- रुपये की राशि 29 अक्टूबर, 2020 को शिकायतकर्ता के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी गई थी। यह स्थानांतरण जिला आयोग के समक्ष लिखित संस्करण में स्पष्ट रूप से कहा गया था और शिकायतकर्ता द्वारा किसी भी ठोस सबूत के साथ इसका विरोध नहीं किया गया था।

26 अक्टूबर, 2018 को जारी दूसरी पॉलिसी के संबंध में, मृतक की मृत्यु तीन साल के भीतर, 2 जुलाई, 2020 को हुई। राज्य आयोग ने बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45 का उल्लेख किया, जिसे बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम 2015 द्वारा संशोधित किया गया है, जो धोखाधड़ी के आधार पर तीन साल के भीतर पॉलिसियों पर सवाल उठाने की अनुमति देता है। जांच में पता चला कि मृतक एक पुरानी शराबी थी और चार साल से मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों का इलाज कर रही थी, जिसका उसने प्रस्ताव फॉर्म भरते समय खुलासा नहीं किया था। विभिन्न अस्पतालों के मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन और डिस्चार्ज कार्ड ने इसकी पुष्टि की। राज्य आयोग ने प्रस्ताव प्रपत्र का अवलोकन किया जिसमें दिखाया गया था कि इन प्रश्नों का मृतक द्वारा नकारात्मक उत्तर दिया गया था।

राज्य आयोग ने सतवंत कौर संधू बनाम न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड [(2009) 8 एससीसी 316] का उल्लेख किया, जिसने बीमा अनुबंधों में भौतिक तथ्यों का खुलासा करने के लिए प्रस्तावक के कर्तव्य पर जोर दिया। इसने शाखा प्रबंधक, बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम दलबीर कौर और सुभाष कुमार बनाम शाखा प्रबंधक बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य का भी उल्लेख किया, जहां एनसीडीआरसी ने बीमा अनुबंधों में पूर्ण प्रकटीकरण की आवश्यकता को मजबूत किया।

राज्य आयोग ने निष्कर्ष निकाला कि मृतक ने अपने चिकित्सा इतिहास के बारे में भौतिक जानकारी छिपाई थी। इस गैर-प्रकटीकरण ने बीमा कंपनी के दावे को अस्वीकार करने के निर्णय को उचित ठहराया। यह माना गया कि जिला आयोग तथ्यों की ठीक से सराहना करने में विफल रहा है।

नतीजतन, अपील की अनुमति दी गई और जिला आयोग के आदेश को रद्द कर दिया।