सुप्रीम कोर्ट ने POCSO दोषी की पीड़िता को क्रॉस एक्जामिनेशन के लिए वापस बुलाने की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने 11 साल की बच्ची से बलात्कार के दोषी व्यक्ति द्वारा दायर याचिका खारिज की, जिसमें उसने क्रॉस एक्जामिनेशन के लिए पीड़िता को वापस बुलाने की मांग की। कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट द्वारा उसकी दोषसिद्धि हाईकोर्ट ने बरकरार रखी। कोर्ट ने कहा कि इस तरह की राहत देने से बाल दुर्व्यवहार पीड़ितों को दोबारा आघात पहुंचेगा और न्याय व्यवस्था कमज़ोर होगी।कोर्ट ने कहा,"अदालतों का यह कर्तव्य है कि वे यह सुनिश्चित करें कि बाल दुर्व्यवहार पीड़ितों को उसी न्याय व्यवस्था द्वारा दोबारा आघात न पहुंचाया...

नकली विल के खिलाफ कोर्ट केस

वसीयत किसी भी व्यक्ति की अंतिम इच्छा है जो यह तय करती है कि किसी व्यक्ति की संपत्ति उसके मरने के बाद कहाँ और किन्हें दी जाएगा। कोई भी व्यक्ति अपनी कमाई हुई संपत्ति को किसी भी व्यक्ति को या संस्था वसीयत कर सकता है। जब तक वह व्यक्ति जीवित रहता है तब तक संपत्ति उस व्यक्ति की होती है और जब उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तब संपत्ति उसके द्वारा तय किये गए व्यक्ति को दे दी जाती है। जब कोई व्यक्ति बगैर वसीयत किए मर जाता है तब उसकी संपत्ति का बंटवारा उत्तराधिकार कानून के ज़रिए होता है।वसीयत को किसी...

पुलिस द्वारा रिपोर्ट नहीं लिखे जाने पर फरियादी के कानूनी अधिकार

पुलिस राज्य के नागरिकों की सुरक्षा के लिए बनाई गई है। पुलिस का यह कर्तव्य है कि वह अपने राज्य के नागरिकों की सुरक्षा करें। भारतीय दंड संहिता और उसी की तरह के अन्य दाण्डिक कानून अलग-अलग अपराधों का उल्लेख करते हैं। बहुत से कार्य और लोप ऐसे हैं जिन्हें पार्लियामेंट या फिर राज्य विधान मंडल ने अपराध बनाया है। किसी भी व्यक्ति के साथ जब ऐसा कोई अपराध घटता है तब उस व्यक्ति को पीड़ित कहा जाता है।ऐसा पीड़ित व्यक्ति सबसे पहले अपने साथ होने वाली घटना के संबंध में शिकायत करने उस क्षेत्र के थाने में जाता है...

यदि उसी आदेश के विरुद्ध पहली विशेष अनुमति याचिका बिना शर्त वापस ले ली गई हो तो दूसरी विशेष अनुमति याचिका सुनवाई योग्य नहीं होगी: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (23 सितंबर) को कहा कि एक बार विशेष अनुमति याचिका (SLP) बिना शर्त वापस ले ली गई हो तो उसी आदेश को चुनौती देने वाली दूसरी विशेष अनुमति याचिका सुनवाई योग्य नहीं होगी। अदालत ने आगे स्पष्ट किया कि यदि आक्षेपित आदेश के विरुद्ध पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी जाती है तो उसके बाद न तो पुनर्विचार याचिका की बर्खास्तगी को और न ही मूल आदेश को चुनौती दी जा सकती है।अदालत ने कहा,“किसी पक्षकार के कहने पर दूसरी विशेष अनुमति याचिका सुनवाई योग्य नहीं होगी, जो पहले की विशेष अनुमति याचिका में...

सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी भर्तियों में विस्थापित कश्मीरी पंडितों को आयु-छूट देने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 32 के तहत पनुन कश्मीर ट्रस्ट द्वारा दायर रिट याचिका खारिज की, जिसमें कश्मीरी दंगों के पीड़ितों को 1984 के सिख विरोधी दंगों और 2002 के गुजरात दंगों के पीड़ितों के समान केंद्र सरकार की नौकरियों के ग्रुप डी और सी में भर्ती में आयु में छूट का लाभ देने की मांग की गई थी।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने रिट याचिका खारिज करते हुए कहा कि ऐसे मामलों का निर्णय नीति निर्माताओं को करना होता है।याचिकाकर्ताओं की ओर से जब एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सुदर्शन राजन ने अपनी...

'बुलडोजर' कार्रवाई के खिलाफ फैसला सुनाकर अपार संतुष्टि महसूस हुई: चीफ जस्टिस बीआर गवई

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई ने हाल ही में कहा कि जस्टिस केवी विश्वनाथन और उन्हें "बुलडोजर न्याय" के खिलाफ आदेश सुनाकर 'अत्यंत संतुष्टि' मिली।सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के एक शैक्षणिक समूह, 269वें शुक्रवार समूह में बोलते हुए चीफ जस्टिस गवई ने कहा कि उन्हें लगभग छह महीने तक जस्टिस विश्वनाथन के साथ पीठ साझा करने का अवसर मिला। इस दौरान, खंडपीठ ने अभियुक्तों/दोषियों की संपत्तियों को मनमाने ढंग से ध्वस्त करने की कार्यपालिका की प्रवृत्ति के खिलाफ कई निर्देश पारित किए। इस तरह की कार्रवाई के लिए...

आपसी तलाक़ मामलों में कूलिंग पीरियड थोपना केवल पीड़ा बढ़ाना : मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि जब पति-पत्नी आपसी सहमति से अलग होने का निश्चय कर चुके हों, तो अदालत को उन पर अनिवार्य “कूलिंग-ऑफ पीरियड” थोपने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे केवल उनकी पीड़ा बढ़ेगी।जस्टिस पी.बी. बालाजी ने सुप्रीम कोर्ट और अन्य हाईकोर्ट्स के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि दोनों पक्षकारों ने अलग-अलग हलफनामों में स्पष्ट रूप से अपनी मर्ज़ी से अलग होने की बात कही है। न तो बच्चों का सवाल है और न ही किसी तरह का धोखा, दबाव या साज़िश। ऐसे में अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि उन पर थोपना...

लाइलाज बीमारी छिपाने पर पति को तलाक का अधिकार : बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक विवाह को रद्द करते हुए कहा कि यदि कोई जीवनसाथी विवाह से पहले यह तथ्य छिपाता है कि वह “सिरिब्रल पाल्सी” जैसी असाध्य बीमारी से पीड़ित है, तो यह दूसरे जीवनसाथी के लिए हिंदू विवाह अधिनियम के तहत तलाक लेने का आधार हो सकता है।जस्टिस नितिन सुर्यवंशी और जस्टिस संदीपकुमार मोरे की खंडपीठ ने उस पति की अपील पर फैसला सुनाया, जिसकी तलाक याचिका को फैमिली कोर्ट ने 17 अगस्त 2023 को खारिज कर दिया था। पति ने आरोप लगाया था कि पत्नी जन्म से सिरिब्रल पाल्सी से पीड़ित है, जिसके कारण वह अक्सर...

हिरासत में मौत के मामले में दो पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार न करने पर सुप्रीम कोर्ट ने CBI को फटकार लगाई, कहा- आप लाचारी का बहाना नहीं कर सकते

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मध्य प्रदेश में 26 वर्षीय देवा पारधी की हिरासत में मौत के लिए कथित रूप से ज़िम्मेदार दो पुलिस अधिकारियों को गिरफ्तार न करने पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को फटकार लगाई।जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ पारधी की माँ द्वारा दायर अवमानना ​​याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें घटना के लिए ज़िम्मेदार पुलिस अधिकारियों को एक महीने के भीतर गिरफ्तार करने के 15 मई, 2025 के आदेश के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था।जस्टिस नागरत्ना ने कहा,"यह ऐसे नहीं चल सकता।...

सुप्रीम कोर्ट ने कानूनों के पूर्वव्यापी अनुप्रयोग के सिद्धांतों का सारांश प्रस्तुत किया

हाल ही में दिए गए एक निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कानूनों के पूर्वव्यापी अनुप्रयोग के सिद्धांतों का सारांश प्रस्तुत किया।जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ ने यह विचार-विमर्श करते हुए कहा कि SARFAESI Act की धारा 13(8) में 2016 का संशोधन, संशोधन लागू होने से पहले लिए गए ऋणों पर लागू होगा, यदि चूक संशोधन के बाद हुई हो।खंडपीठ ने सिद्धांतों का सारांश इस प्रकार प्रस्तुत किया:(i) पूर्वव्यापी प्रभाव के विरुद्ध उपधारणा उन अधिनियमों पर लागू नहीं होती, जो केवल प्रक्रिया को प्रभावित...

कोर्ट ने परांजॉय और न्यूज़लॉन्ड्री की अडानी गैग ऑर्डर के खिलाफ अपील दूसरे जज को ट्रांसफर करने से किया इनकार

रोहिणी कोर्ट के प्रधान जिला एवं सेशन जज ने मंगलवार (23 सितंबर) को पत्रकार परांजॉय गुहा ठाकुरता और डिजिटल न्यूज़ पोर्टल न्यूज़लॉन्ड्री द्वारा दायर उस अपील को ट्रान्सफर करने से इनकार किया, जिसमें अदाणी समूह के खिलाफ रिपोर्टिंग पर लगाए गए एकतरफा गैग ऑर्डर को चुनौती दी गई।परांजॉय की अपील पर पहले ही जिला जज सुनील चौधरी के समक्ष बहस हो चुकी थी। हालांकि, उन्होंने आदेश सुनाने से पहले खुद को मामले से अलग कर लिया था, क्योंकि इसी बीच जिला जज आशीष अग्रवाल ने चार अन्य पत्रकारों के पक्ष में गैग ऑर्डर खारिज कर...

NEET-PG: तेलंगाना हाईकोर्ट ने NRI कोटे के तहत एडमिशन के लिए OCI कार्ड धारक की याचिका पर विचार करने का निर्देश दिया

तेलंगाना हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए केंद्र सरकार के अधिकारियों को निर्देश दिया कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड धारक स्टूडेंट की याचिका पर विचार किया जाए, जिसने NRI कोटा के अंतर्गत NEET-PG में एडमिशन की पात्रता का दावा किया।चीफ जस्टिस अपरेश कुमार सिंह और जस्टिस जी.एम. मोहिउद्दीन की खंडपीठ ने यह आदेश स्टूडेंट की याचिका पर पारित किया। याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि उसने एम्बेसी सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सर के लिए विदेश मंत्रालय में आवेदन किया। हालांकि, इसे यह कहते हुए...

MP हाईकोर्ट ने बार काउंसिल को वकील का नाम बिना फीस रजिस्टर्ड करने का निर्देश दिया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश में वकील रोहित पाठक के नाम को राज्य बार काउंसिल में अस्थायी रूप से रजिस्टर्ड करने का निर्देश दिया। इस दौरान किसी फीस का भुगतान नहीं करने का निर्देश भी दिया।यह आदेश उस याचिका पर आया, जिसमें एडवोकेट ने दावा किया था कि उन्होंने अपनी प्रैक्टिस दिल्ली से जबलपुर ट्रांसफर करने के लिए आवेदन किया था। बार काउंसिल ऑफ मध्य प्रदेश ने रजिस्ट्रेशन स्वीकार करने की शर्त के रूप में 15,000 रुपये का अत्यधिक फीस मांगी।चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय साराफ की खंडपीठ ने...

मणिपुर हाईकोर्ट ने कुकी महिलाओं की मुआवजे वाली याचिका पर राज्य और केंद्र सरकार से मांगा जवाब

मणिपुर हाईकोर्ट ने हाल ही में केंद्र और राज्य सरकार से नोटिस जारी करते हुए काउंटर-एफ़िडेविट दाखिल करने को कहा। यह याचिका कुकी महिलाओं द्वारा कथित रूप से साइबोल गांव, कांगपोक्पी जिले में हुए प्रदर्शन के दौरान अर्धसैनिक बलों द्वारा की गई कार्रवाई में चोटें प्राप्त करने के मामले से संबंधित है।याचिका में कई मांगें की गईं, जिनमें शामिल हैं:1. प्रभावित महिलाओं के खिलाफ FIR दर्ज करना।2. अभियोग की अनुमति प्रदान करना।3. SIT द्वारा जांच करवाना।4. पीड़ितों को मुआवजा देना।याचिकाकर्ता संगठन का कहना कि...

महिला के खिलाफ अपमानजनक आरोप लगाने वाले वकील का बार लाइसेंस 3 साल के लिए निलंबित

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक वकील के लाइसेंस के 3 साल के निलंबन आदेश में यह देखते हुए हस्तक्षेप करने से इनकार किया कि वह महिला-शिकायतकर्ता के खिलाफ अपमानजनक आरोप लगाकर उसे परेशान कर रहा था।कोर्ट ने वकील पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया और निर्देश दिया कि उसकी पूर्व अनुमति के बिना उसका लाइसेंस नवीनीकृत नहीं किया जाएगा।कोर्ट ने आदेश दिया,"अपीलकर्ता-वकील द्वारा किए गए गंभीर कदाचार को देखते हुए, जो प्रतिवादी-शिकायतकर्ता के खिलाफ अपमानजनक आरोप लगाने में एक जिद्दी चरित्र का प्रतीत होता है, हम कोई...

अपने खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट हटाने की मांग लेकर हाईकोर्ट पहुंचे BJP प्रवक्ता गौरव भाटिया

BJP नेता और सीनियर एडवोकेट गौरव भाटिया ने मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इस याचिका में उनके हालिया टीवी डिबेट वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर कथित तौर पर अपमानजनक पोस्ट्स को हटाने की मांग की गई।जस्टिस अमित बंसल ने कहा कि वह गुरुवार को भाटिया की याचिका पर अंतरिम आदेश पारित करेंगे, जिसके लिए उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट्स के सभी URLs की जांच करने का संकेत दिया। अदालत ने भाटिया के वकील राघव अवस्थी को सभी विवादास्पद URLs की विस्तृत सूची दाखिल करने का निर्देश दिया।अदालत ने...

Uphaar Cinema Tragedy | सुप्रीम कोर्ट ने अंसल बंधुओं द्वारा चुकाई गई जुर्माने की राशि से निर्मित ट्रॉमा सेंटरों के निरीक्षण का प्रस्ताव रखा

1997 के उपहार सिनेमा अग्निकांड के पीड़ितों से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उन ट्रॉमा सेंटरों के निरीक्षण का आदेश दिया, जिनके निर्माण के बारे में कहा गया कि वे अंसल बंधुओं पर लगाए गए 60 करोड़ रुपये के जुर्माने से बनाए गए।जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्ज्वल भुइयां और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने मामले की सुनवाई की और सीनियर एडवोकेट जयंत मेहता (याचिकाकर्ता-उपहार त्रासदी पीड़ितों के संघ की ओर से) को निरीक्षण के लिए किसी को नियुक्त करने का निर्देश दिया।सुनवाई के दौरान, मेहता ने 2015 में अंसल...

जबलपुर फ्लाईओवर पर राउंडअबाउट असामान्य, हाईकोर्ट ने राज्य से कहा- सुरक्षा सुनिश्चित करें

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सोमवार (22 सितंबर) को जबलपुर के मदन माहल से दमोह नाका तक बने 7 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर को लेकर दायर एक पीआईएल को निपटाते हुए कहा कि फ्लाईओवर पर राउंडअबाउट लगाना असामान्य है और इसे लेकर सावधानी बरती जाए।कोर्ट ने राज्य सरकार से निर्देश दिए कि फ्लाईओवर पर यातायात और दुर्घटनाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।पीआईएल एक एडवोकेट ने दायर किया, जिसमें उन्होंने फ्लाईओवर के पास रहने वाले नागरिकों की गोपनीयता की सुरक्षा और शोर प्रदूषण कम करने की मांग की थी। सीनियर एडवोकेट आदित्य सांगवी...

पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण केवल एक बार का लाभ, करियर उन्नति का साधन नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि सरकारी नौकरियों में पूर्व सैनिकों को दिया जाने वाला आरक्षण एक बार का लाभ है, जिसका उद्देश्य केवल पुनर्नियोजन की सुविधा देना है। इसे करियर में बार-बार उन्नति पाने का साधन नहीं बनाया जा सकता।जस्टिस समीर जैन की पीठ ने पूर्व सैनिक की याचिका खारिज कर दी, जिसमें उसने ग्राम विकास अधिकारी (VDO) के पद पर आरक्षण का लाभ लेकर नियुक्ति के बाद दोबारा जूनियर अकाउंटेंट पद पर उसी आरक्षण का दावा किया था।मामलायाचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि वह अभी दो साल की...

घरेलू टैरिफ क्षेत्र से SEZ में ट्रांसफर पर कोई निर्यात शुल्क नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने अडानी पावर के खिलाफ अपील खारिज की

यह देखते हुए कि घरेलू टैरिफ क्षेत्र (DTA) से विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) तक माल की आवाजाही एक घरेलू आपूर्ति है, न कि भारत के बाहर निर्यात, सुप्रीम कोर्ट ने अडानी पावर लिमिटेड और अन्य संस्थाओं को DTA से विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) तक माल की आवाजाही के लिए कस्टम एक्ट, 1962 के तहत निर्यात शुल्क के भुगतान से राहत प्रदान की।जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ ने गुजरात हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ भारत सरकार की अपील खारिज की, जिसमें कहा गया था कि घरेलू टैरिफ क्षेत्र (DTA) से विशेष...