संविधान के प्रति वफादार रहें, न कि अफसरों के प्रति: सुप्रीम कोर्ट ने बिहार IPS अधिकारी को लगाई फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के आईपीएस अधिकारी अशोक मिश्रा को हत्या के एक मामले में एक आरोपी के समर्थन में "चौंकाने वाला गैरजिम्मेदाराना" हलफनामा दायर करने के लिए फटकार लगाई, जो राज्य के अभियोजन पक्ष के रुख के विपरीत है।जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्ला और जस्टिस एसवीएन भट्टी की खंडपीठ ने इससे पहले मिश्रा के हलफनामे पर गंभीर आपत्ति जताई थी, जिसमें एक मामले में आरोपी को क्लीन चिट दी गई थी, जिसमें पुलिस ने शुरुआत में दोषसिद्धि हासिल की थी। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर हलफनामे में सीधे तौर पर चार्जशीट और...

राष्ट्रपति संदर्भ पर सुप्रीम कोर्ट: हम केवल कानून पर राय देंगे, तमिलनाडु राज्यपाल के फैसले पर नहीं

विधेयकों से संबंधित मुद्दे पर राष्ट्रपति के संदर्भ पर सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट की संविधान खंडपीठ ने मंगलवार (19 अगस्त) को सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से कहा कि यह केवल एक सलाहकार अधिकार क्षेत्र में बैठा था, न कि तमिलनाडु के राज्यपाल मामले में फैसले पर अपील में , जिसने राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए उनकी सहमति के लिए प्रस्तुत विधेयकों पर कार्रवाई करने के लिए समयसीमा निर्धारित की थी। संदर्भ की विचारणीयता पर केरल और तमिलनाडु राज्यों द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्तियों के जवाब में भारत के मुख्य...

अवैध निर्माण करने वालों से वसूली के लिए अदालत का दुरुपयोग नहीं हो सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ़ किया कि अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त कार्रवाई ज़रूरी है, लेकिन अदालत को इस बहाने वसूली का औज़ार नहीं बनने दिया जा सकता। जस्टिस मिनी पुष्कर्णा ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग कर व्यक्तियों से पैसे वसूलना न केवल अनुचित है बल्कि न्याय व्यवस्था का खुला दुरुपयोग भी है।यह टिप्पणी उस याचिका पर आई, जिसमें एक व्यक्ति ने जामिया नगर क्षेत्र में तीन लोगों द्वारा किए जा रहे कथित अवैध निर्माण को रोकने और ध्वस्त करने की माँग की थी।प्रतिवादियों के वकील ने अदालत को...

दिल्ली हाईकोर्ट: बिल्डर एग्रीमेंट से परिवारिक समझौते में तय हिस्सेदारी नहीं बदल सकती

दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि परिवारिक समझौता जिसके जरिए परिवार के सदस्यों के बीच संपत्ति के हिस्से बांटे जाते हैं, उसके लिए रजिस्ट्रेशन आवश्यक नहीं है। साथ ही यह भी कहा कि यदि परिवार के सदस्य निर्माण के लिए किसी बिल्डर के साथ समझौता करते हैं तो इससे उनकी हिस्सेदारी प्रभावित नहीं होती।जस्टिस अनिल क्षेतरपाल और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की खंडपीठ ने कहा,“परिवारिक समझौता किसी भी नए अधिकार, शीर्षक या हित का सृजन नहीं करता, बल्कि पहले से मौजूद हिस्सेदारी की पहचान करता है। ऐसे में उसका पंजीकरण...

दिल्ली हाईकोर्ट ने डीयू के LLM स्टूडेंट पर लगे प्रैक्टिस रोक नियम पर मांगा जवाब, BCI को भी नोटिस

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) के उस नियम को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया कि दो वर्षीय LLM कार्यक्रम केवल उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए उपलब्ध होगा, जो किसी भी तरह के रोजगार, व्यापार, पेशा या व्यवसाय में संलग्न न हों।जस्टिस विकास महाजन ने इस मामले में यूनिवर्सिटी और बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) से जवाब मांगा और सुनवाई की अगली तारीख 25 सितंबर तय की।यह याचिका 32 स्टूडेंट्स की ओर से दायर की गई, जो 2024–2026 सेशन में फैकल्टी ऑफ लॉ से LLM कर रहे हैं। याचिकाकर्ताओं...

इंडिया गठबंध ने पूर्व जज जस्टिस बी. सुदर्शन रेड्डी को बनाया उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार

इंडिया गठबंधन ने उपराष्ट्रपति पद के लिए पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस बी. सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार घोषित किया।विपक्षी दलों द्वारा जारी एक संयुक्त बयान में कहा गया:मिस्टर बी. सुदर्शन रेड्डी भारत के सबसे प्रतिष्ठित और प्रगतिशील न्यायविदों में से एक हैं। उनका एक लंबा और प्रतिष्ठित कानूनी करियर रहा है, जिसमें आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के जज, गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट जज के रूप में कार्य करना शामिल है। वे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के एक निरंतर और साहसी समर्थक रहे...

16 साल की मुस्लिम लड़की किसी मुस्लिम पुरुष से वैध विवाह कर सकती है: सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (19 अगस्त) को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका खारिज की। इस याचिका में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के 2022 के उस फैसले को चुनौती दी गई, जिसमें कहा गया था कि 16 साल की मुस्लिम लड़की किसी मुस्लिम पुरुष से वैध विवाह कर सकती है और दंपति को धमकियों से सुरक्षा प्रदान की गई थी।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ ने कहा कि NCPCR इस मुकदमे से अनजान है और उसे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है।खंडपीठ ने...

मांफी मांगने पर कोर्ट में गाली-गलौज करने वाले आरोपी अवमानना मामले से हुए बरी, हाईकोर्ट ने कहा- अदालत की भाषा मर्यादित होनी चाहिए

दिल्ली हाईकोर्ट ने आपराधिक अवमानना मामले में दो व्यक्तियों को बरी करते हुए कहा कि अदालत में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा चयन या लापरवाही का विषय नहीं बल्कि पूर्णतः मर्यादा से जुड़ा हुआ मुद्दा है।जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस शालिंदर कौर की खंडपीठ ने टिप्पणी की,“ऐसे शब्द जो अदालत का अपमान करते हैं या उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं, वे केवल संस्था की प्रतिष्ठा को ही नहीं, बल्कि न्याय प्रशासन की पूरी प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं।”मामला उस समय उठा, जब मजिस्ट्रेट अदालत में सज़ा सुनाने के दौरान आरोपी...

राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: चैरिटेबल ट्रस्ट की 700 दिन की देरी माफ, कोर्ट बोला- कोई दुर्भावना नहीं थी

राजस्थान हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश में पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट की ऑडिट रिपोर्ट दाख़िल करने में हुई 700 दिन की देरी को माफ कर दिया। कोर्ट ने कहा कि जब संस्था समाजोपयोगी चैरिटेबल गतिविधियां कर रही है। इसके अलावा, देरी में कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा नहीं है तो केवल समयसीमा की तकनीकी अड़चन के कारण कर छूट का लाभ नहीं रोका जा सकता।जस्टिस के.आर. श्रीराम और जस्टिस संदीप तनेजा की खंडपीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि आयकर कानून ने विलंब को माफ करने के लिए व्यापक विवेकाधिकार दिया है। ऐसे मामलों में संतुलित व...

'वैवाहिक संबंधों में केवल अपमानजनक और गाली-गलौज वाली भाषा का प्रयोग आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं': जम्मू कोर्ट

जम्मू कोर्ट ने एक विधवा और उसकी माँ को बरी कर दिया। इन दोनों महिलाओं पर विधवा के पति आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप था। कोर्ट ने कहा कि सामान्य वैवाहिक झगड़े या वैवाहिक घर में प्रवेश से इनकार करना, अपने आप में आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला नहीं बन सकता।प्रिंसिपल जिला एंड सेशन कोर्ट जज वाई.पी. बौर्नी ने कहा कि मृतक की शादी को दो दशक से ज़्यादा हो चुके थे। उसके दो बच्चे हैं और उसने अपनी पत्नी के साथ मिलकर संपत्तियां बनाई थीं। हालांकि, उसकी माँ और भाई सहित गवाहों ने आरोप लगाया कि दंपति के बीच...

वकील ने मुवक्किल द्वारा कथित तौर पर अपने नाम पर छोड़ी गई विवादित संपत्ति पर किया दावा, याचिका खारिज

दिल्ली हाईकोर्ट ने वकील द्वारा दायर अपील खारिज की, जिसमें उन्होंने अपने मुवक्किल द्वारा कथित तौर पर अपने नाम पर छोड़ी गई विवादित संपत्ति पर दावा किया था।जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की खंडपीठ ने कहा,“न्यायालय में प्रैक्टिस करने वाले वकीलों को न्यायालय का अधिकारी माना जाता है, जिनसे अपेक्षा की जाती है कि वे न्याय के कार्य को आगे बढ़ाने में न्यायालयों की मदद करें। साथ ही गरीबों, दलितों और वंचितों के लिए न्याय सुनिश्चित करें। प्रैक्टिस करने वाले वकीलों के कंधों पर संस्था की...

बाबर कादरी हत्याकांड | कश्मीर बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष मियां अब्दुल कयूम के खिलाफ आरोप तय

जम्मू स्थित स्पेशल NIA कोर्ट ने वकील बाबर कादरी की हत्या के सिलसिले में कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष मियां अब्दुल कयूम के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय कर दिए।NIA कोर्ट ने कयूम पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (UAPA) की धारा 16, 18 और 38 के तहत आतंकवादी गतिविधियों, षडयंत्र और प्रतिबंधित संगठन की सदस्यता से संबंधित आरोप लगाए।इस मामले को श्रीनगर में दबाव और हस्तक्षेप की आशंकाओं के चलते जुलाई, 2023 में SIA को ट्रासंफर कर दिया गया था। इस मामले में एजेंसी द्वारा पहले ही...

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट का सख्त आदेश: कैज़ुअल कपड़े पहनकर दफ़्तर आने वाले कर्मचारियों पर होगी कार्रवाई, यूनिफॉर्म अनिवार्य

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने अपने कर्मचारियों को लेकर सख्ती दिखाते हुए निर्देश जारी किया कि सभी अधिकारी और कर्मचारी, चाहे गज़ेटेड हों या नॉन-गज़ेटेड, दफ़्तर में केवल निर्धारित यूनिफॉर्म में ही आएं और आधिकारिक कार्य इसी परिधान में करें।हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल (ऑफिशिएटिंग) एम.के. शर्मा ने सर्कुलर में कहा कि कई कर्मचारी और अधिकारी हाल के दिनों में कैज़ुअल कपड़े पहनकर दफ़्तर आ रहे हैं। इस तरह की ढिलाई न केवल अनुशासनहीनता को बढ़ावा देती है बल्कि न्यायालय के सुचारू कामकाज पर भी असर डालती...

INCOME TAX | विंटेज कार की बिक्री से हुई आमदनी टैक्सेबल, अगर व्यक्तिगत उपयोग साबित न हो: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि यदि कोई करदाता विंटेज कार बेचता है तो उसकी बिक्री से प्राप्त राशि आयकर के दायरे में आएगी, जब तक कि करदाता यह साबित न कर दे कि कार वास्तव में व्यक्तिगत उपयोग के लिए थी।चीफ जस्टिस अलोक अराधे और जस्टिस संदीप वी. मरने की खंडपीठ ने कहा कि केवल यह तथ्य कि कार का व्यक्तिगत इस्तेमाल संभव है। अपने आप में यह मानने का आधार नहीं हो सकता कि हर कार करदाता की व्यक्तिगत संपत्ति है, इसलिए उसे पूंजीगत संपत्ति से बाहर रखा जा सकता है।मामले में करदाता ने एक विंटेज कार 20,000...

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने चाकू के अनियमित व्यापार और बढ़ती चाकूबाजी की घटनाओं का स्वतः संज्ञान लिया

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पान की दुकानों, जनरल स्टोर्स और उपहार की दुकानों में चाकूओं की अनियमित उपलब्धता का दावा करने वाली मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया, जिसके अनुसार बिलासपुर में चाकूबाजी की घटनाओं में वृद्धि हुई। न्यायालय ने राज्य सरकार को इसे रोकने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी देने का निर्देश दिया।न्यायालय ने एक हिंदी दैनिक में प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें दावा किया गया कि पान की दुकानों, जनरल स्टोर्स और उपहार की दुकानों में धारदार हथियार आसानी से उपलब्ध हैं। विभिन्न...

कोल्हापुर में बॉम्बे हाईकोर्ट की बेंच: जस्टिस एएस ओक ने व्यक्त किए अपने विचार

18 अगस्त 2025 को, बॉम्बे हाईकोर्ट के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया जब कोल्हापुर में एक पीठ ने कार्य करना शुरू कर दिया। रविवार को भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित उद्घाटन समारोह एक ऐतिहासिक घटना है। मैं बार के उन सभी सदस्यों को बधाई देता हूं जिन्होंने कोल्हापुर में एक पीठ की स्थापना की लगातार वकालत की है।मैं नव स्थापित पीठ की सफलता की कामना करता हूँ और छह जिलों के युवा वकीलों को हाईकोर्ट में वकालत के लिए प्रशिक्षित करने हेतु अपनी सेवाएं प्रदान करना चाहता हूं...

क्या मर्चेंट नेवी अधिकारी का भारतीय बैंक अकाउंट में जमा वेतन इनकम टैक्स से मुक्त है? सुप्रीम कोर्ट करेगा फैसला

सुप्रीम कोर्ट को यह तय करने पर सहमत हो गया कि क्या किसी विदेशी संस्था के साथ काम करते हुए भारतीय बैंक अकाउंट में जमा आय आयकर अधिनियम, 1961 (Income Tax Act) के तहत आयकर के भुगतान से मुक्त होगी।जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की खंडपीठ के समक्ष यह मुद्दा पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई के दौरान उठा, जिसमें मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT) का फैसला बरकरार रखा गया, जिसमें अपीलकर्ता के मृतक पति ब्रिटिश मरीन पीएलसी, लंदन में मर्चेंट नेवी अधिकारी...

हाईकोर्ट ने मेडिकल आधार पर जमानत मांग रहे आजीवन कारावास की सजा काट रहे दोषी की याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने तिहाड़ जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हत्या के प्रयास के दोषी द्वारा दायर याचिका पर आदेश पारित करने से इनकार किया, जिसमें उसकी बिगड़ती मेडिकल स्थिति के प्रति कथित "उदासीन और लापरवाह रवैये" के लिए जेल अधिकारियों के खिलाफ निर्देश देने की मांग की गई थी।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने कहा कि याचिका में याचिकाकर्ता को मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराने में जेल महानिदेशक की ओर से किसी भी तरह की लापरवाही या उदासीनता का खुलासा नहीं हुआ।पीठ ने कहा,"उसने फर्लो या अन्य किसी भी तरह के इलाज में...

हाईकोर्ट ने संकर बीजों पर प्रतिबंध लगाने के पंजाब सरकार का आदेश रद्द किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने संकर बीजों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने संबंधी पंजाब सरकार का आदेश यह कहते हुए रद्द कर दिया कि राज्य के पास ऐसा प्रतिबंध लगाने का अधिकार नहीं है।हालांकि, न्यायालय ने उस प्रशासनिक आदेश को बरकरार रखा, जिसमें पंजाब राज्य में केवल उन संकर धान बीजों के प्रकारों या किस्मों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया, जो गैर-अधिसूचित किस्में हैं।पंजाब के कृषि विभाग द्वारा पारित प्रशासनिक आदेशों के तहत धान की किस्म पूसा-44 और सभी प्रकार के संकर धान बीजों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया।...

सभी जेलों में कैदियों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा उपलब्ध: पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट में बताया

पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट में सूचित किया कि सभी जेलों में कैदियों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा उपलब्ध है। जेल कर्मचारियों के विभिन्न पदों पर नियुक्ति की जा चुकी है, जबकि अन्य पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है।जस्टिस अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल और जस्टिस दीपक मनचंदा की खंडपीठ जेलों में मोबाइल फोन के इस्तेमाल के खिलाफ स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई कर रही थी। इसी मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा गठित विशेष जांच दल (SIT) ने अगस्त, 2024 में खुलासा किया कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का...