आपूर्तिकर्ता को ₹48.5 लाख भुगतान के आदेश के खिलाफ पतंजलि आयुर्वेद की अपील खारिज

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को ट्रायल कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड की अपील खारिज की, जिसमें कंपनी को आरयू ओवरसीज की मालिक उजाला गोयल को आपूर्ति किए गए सामान के लिए लगभग 48.5 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था।जस्टिस वी. कामेश्वर राव और जस्टिस विनोद कुमार की खंडपीठ ने अपील खारिज करते हुए राशि पर देय ब्याज को 15% से घटाकर 9% कर दिया।अदालत ने कहा,"अपील खारिज की जाती है, हालाँकि ब्याज दर घटाकर 9% कर दी गई।"यह विवाद तब शुरू हुआ, जब गोयल ने 2021 में एक मामला दायर किया,...

अवैध निर्माण के खिलाफ मामले में गैर-हाजिर रहने पर सुप्रीम कोर्ट ने जबलपुर नगर आयुक्त को तलब किया

कथित अवैध निर्माण के नियमितीकरण से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर चिंता जताई कि दस्ती सहित नोटिस दिए जाने के बावजूद, पक्षकारों ने उपस्थित न होने का फैसला क्यों किया। इसने जबलपुर नगर निगम आयुक्त को अगली सुनवाई में उपस्थित होकर यह स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया कि नोटिस दिए जाने के बावजूद कोई अधिकारी क्यों नियुक्त नहीं किया गया।न्यायालय ने याचिकाकर्ता के वकील से दस्ती सहित नोटिस जारी होने के बावजूद दो अन्य प्रतिवादियों को नोटिस न देने पर भी सवाल किया। न्यायालय ने मौखिक...

Motor Accident | रूट परमिट का उल्लंघन होने पर भी बीमाकर्ता को मुआवज़ा देना होगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बीमा कंपनियां दुर्घटना पीड़ितों को सिर्फ़ इसलिए मुआवज़ा देने से इनकार नहीं कर सकतीं, क्योंकि संबंधित वाहन अपने स्वीकृत रूट से भटक गया था। मोटर वाहन बीमा के सामाजिक उद्देश्य पर ज़ोर देते हुए, कोर्ट ने कहा कि इस तरह के तकनीकी आधार पर मुआवज़ा देने से इनकार करना "न्याय की भावना के विरुद्ध" होगा।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने वाहन मालिक के. नागेंद्र और बीमाकर्ता, द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा दायर अपीलों को खारिज करते हुए ये...

प्राइवेट पार्ट्स धुंधले, अश्लीलता नहीं: नग्न महिला की तस्वीर प्रकाशित करने पर दैनिक भास्कर के खिलाफ याचिका खारिज

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दैनिक भास्कर समाचार पत्र के प्रधान संपादक के खिलाफ एक नग्न महिला की तस्वीर वाला विज्ञापन चलाने के आरोप में दायर याचिका खारिज की।जस्टिस अचल कुमार पालीवाल ने कहा कि विज्ञापन में दिखाई गई महिला के शरीर पर कोई कपड़ा नहीं है, लेकिन स्तन और जननांगों को पर्याप्त रूप से धुंधला कर दिया गया और उन हिस्सों पर कुछ शब्द भी लिखे गए।पीठ ने कहा,"किसी भी कोण से देखने पर यह नहीं कहा जा सकता कि उपरोक्त तस्वीर भ्रष्ट मानसिकता का संकेत देती है और उन लोगों में यौन इच्छा जगाने के लिए बनाई गई, जो...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारत सरकार टकसाल से ₹260 चुराते पकड़े गए कर्मचारी के खिलाफ एक साथ सुनवाई और विभागीय जांच की अनुमति दी

यह देखते हुए कि दोषी कर्मचारी को बिना किसी परिणाम के सेवा में बने रहने देने से जवाबदेही की कमी की संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारत सरकार टकसाल से चोरी करते पकड़े गए कर्मचारी के खिलाफ एक साथ आपराधिक सुनवाई और विभागीय जांच की अनुमति दी।जस्टिस अजय भनोट ने कहा,“याचिकाकर्ता पर भारत सरकार टकसाल से सरकारी धन की चोरी के कदाचार का आरोप है। गंभीर कदाचार के आरोपी याचिकाकर्ता को विभागीय प्रक्रियाओं में तेजी लाने के बजाय सामान्य कामकाज की तरह काम करते रहने की अनुमति देना भारत सरकार टकसाल...

नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण पर आधारित रिपोर्ट मामले में अरुण पुरी और प्रभु चावला को राहत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में इंडिया टुडे के पूर्व संपादक प्रभु चावला और पत्रिका समूह के प्रधान संपादक अरुण पुरी के खिलाफ बाल तस्करी और वेश्यावृत्ति पर 2003 की खोजी रिपोर्ट से संबंधित आपराधिक कार्यवाही रद्द की।जस्टिस बृज राज सिंह की पीठ ने कहा कि 'लड़कियों की मंडी' शीर्षक वाला लेख भारतीय दंड संहिता की धारा 153 या 153ए के तहत कोई अपराध नहीं बनता, क्योंकि आवेदकों का दोनों समुदायों के बीच किसी भी प्रकार की नफरत को बढ़ावा देने का कोई इरादा नहीं था।संक्षेप में मामला2004 में लखनऊ के विशेष न्यायिक...

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को विलंबित वेतन पर ब्याज देने पर विचार करें: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से कहा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को विलंबित वेतन भुगतान पर ब्याज देने पर विचार करने का निर्देश दिया।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी की खंडपीठ ने लगभग 50,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को छह महीने से कथित रूप से मानदेय का भुगतान न किए जाने पर स्वतः संज्ञान लिया था।हालांकि, मुख्य सचिव ने दलील दी कि उक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के छह महीने के बकाया मानदेय का भुगतान कर दिया गया।उत्तर से पता चलता है कि तकनीकी समस्या के कारण देरी हुई। एसएनए बैंक खाते की मैपिंग...

सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक मजिस्ट्रेट के खिलाफ हिट-एंड-रन मामले को पंजाब से दिल्ली ट्रांसफर किया

पीड़ित परिवार द्वारा पक्षपात की आशंका जताए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने कार्यरत न्यायिक मजिस्ट्रेट से जुड़े हिट-एंड-रन मामले की सुनवाई पंजाब से दिल्ली ट्रांसफर की। न्यायिक अधिकारी पंजाब में कार्यरत हैं।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता (पीड़ित की पत्नी) के वकील राजा चौधरी की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश पारित किया।सुनवाई के दौरान, न्यायिक अधिकारी के वकील ने अदालत को बताया कि उन्हें मुकदमे के ट्रांसफर पर कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि, उन्होंने अनुरोध किया कि मुकदमे को...

'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के खिलाफ समीर वानखेड़े के मानहानि मुकदमे पर अगले महीने होगी सुनवाई

दिल्ली हाईकोर्ट अगले महीने आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े द्वारा प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज़ एंटरटेनमेंट, ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स और अन्य के खिलाफ आर्यन खान द्वारा निर्देशित सीरीज़ "बैड्स ऑफ बॉलीवुड" में उनके कथित अपमानजनक चित्रण को लेकर दायर मानहानि के मुकदमे पर सुनवाई करेगा।जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने सभी पक्षकारों से लिखित दलीलें दाखिल करने को कहा और मामले की अगली सुनवाई 10 नवंबर को निर्धारित की।सीनियर एडवोकेट जे साई दीपक वानखेड़े की ओर से पेश हुए। सीनियर एडवोकेट राजीव नायर नेटफ्लिक्स की...

बाद के बयानों में मामूली विसंगतियां, यदि विश्वसनीय और सुसंगत पाई जाती हैं तो पहले मृत्यु पूर्व कथन को कमज़ोर नहीं करतीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (29 अक्टूबर) को मृतका द्वारा दिए गए पहले मृत्यु पूर्व कथन के आधार पर महिला की हत्या के आरोप में दोषसिद्धि बरकरार रखी। कोर्ट ने कहा कि कई मृत्यु पूर्व कथनों के बावजूद, यदि वह विश्वसनीय, सुसंगत और पुष्टिकारी साक्ष्यों द्वारा समर्थित है तो पहले कथन को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता।जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की खंडपीठ ने गुजरात हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा, जिसमें अपीलकर्ता-आरोपी को बरी करने के फैसले को पलट दिया गया। खंडपीठ ने कहा कि पीड़िता द्वारा उपस्थित...

जिला जजों की नियुक्तियां | पदोन्नत जजों के लिए कोटा पर विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हाईकोर्ट का विवेकाधिकार नहीं छीना जाएगा

जिला न्यायाधीश के पदों पर कार्यरत न्यायिक अधिकारियों की पदोन्नति के लिए कोटा होना चाहिए या नहीं, इस मुद्दे पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि वह नियुक्तियां करने में हाईकोर्ट की विवेकाधिकार शक्तियों को छीनने का कोई निर्देश जारी नहीं करेगा।अदालत ने यह भी कहा कि वह यह सुनिश्चित करना चाहता है कि सभी श्रेणियों, पदोन्नत न्यायाधीशों और सीधी भर्ती वाले न्यायाधीशों, की आकांक्षाओं की समान रूप से रक्षा हो।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस...

पटाखे फोड़ना, मूर्ति विसर्जन, लाउडस्पीकर बजाना अनिवार्य धार्मिक प्रथाएं नहीं, कोई भी धर्म प्रदूषण की अनुमति नहीं देता: जस्टिस ए.एस. ओक

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अभय एस. ओक ने कहा कि कोई भी धर्म पर्यावरण के क्षरण की अनुमति नहीं देता या उसे उचित नहीं ठहराता, और उन्होंने इस बात पर खेद व्यक्त किया कि धर्म के नाम पर प्रदूषण को लगातार उचित ठहराया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित "स्वच्छ वायु, जलवायु न्याय और हम - एक सतत भविष्य के लिए एक साथ" विषय पर एक व्याख्यान में बोलते हुए, जस्टिस ओक ने अनुष्ठानों के नाम पर प्रदूषणकारी गतिविधियों को रोकने की भावुक अपील की।जस्टिस ओक ने कहा, "पर्यावरण की रक्षा करने में...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने किसान आंदोलन से नागरिकों को हो रही असुविधा पर संज्ञान लिया, आंदोलन स्थल तुंरत खाली करने का निर्देश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को पूर्व विधायक ओमप्रकाश उर्फ ​​बच्चू कडू के नेतृत्व में किसानों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 44 (वर्धा रोड) पर जारी विरोध प्रदर्शन के कारण नागरिकों को हुई "पीड़ा और अशांति" का स्वतः संज्ञान लिया।नागपुर पीठ में बैठे सिंगल जज जस्टिस रजनीश व्यास ने अवकाशकालीन अदालत की अध्यक्षता करते हुए बच्चू कडू को तुरंत शांतिपूर्ण तरीके से धरना स्थल खाली करने का आदेश दिया और कहा कि अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, तो पुलिस को कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।जज ने राष्ट्रीय...

दिल्ली हाईकोर्ट ने जामिया मिलिया इस्लामिया के जामिया शिक्षक संघ को भंग करने का आदेश रद्द किया, इसे मौलिक अधिकारों का हनन बताया

दिल्ली हाईकोर्ट ने जामिया मिलिया इस्लामिया द्वारा जारी दो कार्यालय आदेशों और परामर्श रद्द कर दिया है, जिसमें जामिया शिक्षक संघ (JTA) को भंग कर दिया गया। JTA, वर्ष 1967 में गठित विश्वविद्यालय शिक्षकों का एक स्वायत्त निकाय है। इसके सदस्यों द्वारा निर्वाचित एक कार्यकारी समिति द्वारा संचालित है।जस्टिस सचिन दत्ता ने पाया कि विश्वविद्यालय का यह कदम संविधान के अनुच्छेद 19(1)(सी) के तहत जेटीए के स्वशासन के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है।अनुच्छेद 19(1)(सी) में संघ बनाने और चलाने का अधिकार शामिल है।हालांकि,...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने GST कार्यवाही में बाधा डालने पर तंबाकू कंपनी पर ₹2 लाख का जुर्माना लगाया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इंदौर स्थित तंबाकू कंपनी पर GST अधिकारियों द्वारा उसके खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही में बाधा डालने का प्रयास करने पर ₹2 लाख का जुर्माना लगाया।इंदौर में पान मसाला और तंबाकू उद्योग में बड़े पैमाने पर कर चोरी की जांच के बाद मई, 2020 में यह कंपनी जीएसटी खुफिया महानिदेशक की जांच के घेरे में आई थी।जांच ​​में कथित तौर पर याचिकाकर्ता एलोरा टोबैको कंपनी लिमिटेड से जुड़े ₹200 करोड़ से अधिक के कर चोरी के रैकेट का खुलासा हुआ।याचिका में सर्वेक्षण रजिस्टर, तंबाकू स्टॉक रजिस्टर, कच्चे माल...

अनुकंपा नियुक्ति वित्तीय संकट के तहत निचले पद की स्वीकृति उच्च पद के दावे पर रोक नहीं लगाती: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट की जस्टिस संजीव कुमार और जस्टिस संजय परिहार की खंडपीठ ने कहा कि जब निचले पद पर अनुकंपा नियुक्ति वित्तीय दबाव में स्वीकार की जाती है और अपेक्षित योग्यता रखने वाले आवेदक द्वारा तुरंत चुनौती दी जाती है तो विबंधन का सिद्धांत लागू नहीं होता।पृष्ठभूमि तथ्यआवेदक के पिता लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (PHE) विभाग में अधिशासी इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे। 17.09.2020 को सेवाकाल के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इसलिए आवेदक ने 1994 के एसआरओ 43 के तहत कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिक) के रूप में अनुकंपा...

POCSO Act में Vulgar Literature में बच्चों का इस्तेमाल करने पर दंड

Vulgar Literature में बच्चों के इस्तेमाल को इस एक्ट की धारा 13 में अपराध घोषित किया गया है और धारा 14 में दंड का उल्लेख किया गया है। धारा 14 के अनुसार-(1) जो कोई अश्लील प्रयोजनों के लिए किसी बालक या बालकों का उपयोग करेगा, वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम की नहीं होगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा तथा दूसरे या पश्चातुवती दोषसिद्धि की दशा में ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष से कम की नहीं होगी. दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।(2) जो कोई उपधारा (1) के...

POCSO Act में Vulgar Literature में बच्चों का इस्तेमाल अपराध

अधिनियम की धारा 13 में Vulgar Literature में बच्चों के इस्तेमाल को अपराध बनाया गया है, इस धारा में इस कृत्य को अपराध घोषित किया गया है जिसके अनुसार-जो कोई किसी बालक का उपयोग मीडिया (जिसके अंतर्गत टेलीविजन चैनलों या विज्ञापन या इंटरनेट या कोई अन्य इलेक्ट्रानिक प्ररूप या मुद्रित प्ररूप द्वारा प्रसारित कार्यक्रम या विज्ञापन चाहे ऐसे कार्यक्रम या विज्ञापन का आशय व्यक्तिगत उपयोग या वितरण के लिए हो या नहीं) के किसी प्ररूप में लैंगिक परितोषण, जिसके अंतर्गत(क) किसी बालक की जननेंद्रियों का प्रदर्शन(ख)...

आरोपी के रिश्तेदारों को फंसाना उत्पीड़न का जरिया बन सकता है: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने यह चेतावनी दी है कि कई बार शिकायतकर्ता आपराधिक मामलों में मुख्य आरोपी के दोस्तों और रिश्तेदारों को भी झूठे तौर पर फंसा देते हैं, जिससे न्याय प्रक्रिया उत्पीड़न का साधन बन जाती है।जस्टिस सुमीत गोयल ने धारा 319 दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) के तहत दाखिल अभियोजन की अर्जी खारिज होने के खिलाफ दायर पुनरीक्षण याचिका को खारिज करते हुए कहा — “अदालत यह अच्छी तरह जानती है कि कई बार शिकायतकर्ता मुख्य आरोपियों से जुड़े अन्य लोगों — जैसे परिवारजनों, रिश्तेदारों या परिचितों — को भी...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के सभी शैक्षणिक संस्थानों में व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह कहते हुए सख्त रुख अपनाया कि शैक्षणिक संस्थान केवल शिक्षा देने के लिए हैं, न कि व्यावसायिक गतिविधियों के लिए, उत्तर प्रदेश के सभी शैक्षणिक संस्थानों में प्रदर्शनी, मेले या अन्य किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के आयोजन पर रोक लगा दी है।यह आदेश उस जनहित याचिका (PIL) में दिया गया, जिसमें एक डिग्री कॉलेज के परिसर में इस वर्ष की शुरुआत में एक वाणिज्यिक मेला आयोजित किए जाने को चुनौती दी गई थी। चीफ़ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस क्षितिज शैलेन्द्र की खंडपीठ ने कहा — “शैक्षणिक संस्थान...