दिल्ली हाईकोर्ट ने JAG महिला सेना अधिकारियों को परमानेंट कमीशन के लिए याचिका पर जल्द सुनवाई के निर्देश दिए

दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय सेना की जज एडवोकेट जनरल JAG शाखा की महिला अधिकारियों की याचिका पर सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (AFT) को जल्द से जल्द फैसला करने का निर्देश दिया। ये अधिकारी सेना में स्थायी कमीशन की मांग कर रही हैं।वर्तमान में ये महिला अधिकारी शॉर्ट सर्विस कमीशन (SSC) पर कार्यरत हैं।जस्टिस सी. हरि शंकर और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने कहा कि चूंकि ये अधिकारी सेवा में हैं, इसलिए वे सेना अधिनियम 1950 के प्रावधानों के अधीन हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अधिनियम,...

घरेलू हिंसा अधिनियम (DV Act) में घरेलू हिंसा का मतलब

इस अधिनियम की धारा 3 "घरेलू हिंसा" की विस्तृत परिभाषा अन्तर्विष्ट करती है एवं बड़ी मात्रा में कार्य एवं लोप को शामिल करती है जो व्यथित व्यक्ति के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन, अंग की या चाहे उसकी मानसिक या शारीरिक भलाई की अपहानि या क्षति या खतरा करता है। इसमें शारीरिक दुरुपयोग, लैंगिक दुरुपयोग, मौखिक एवं भावनात्मक दुरुपयोग साथ ही साथ आर्थिक दुरुपयोग सम्मिलित है। इस प्रकार घरेलू हिंसा पद के अर्थों के अधीन विभिन्नप्रकार के कार्य एवं लोप शामिल हैं।अधिनियम की धारा 12 के अधीन अनुतोष अधिनियम के लागू होने...

दिल्ली में वकीलों के बेसमेंट ऑफिस को सील करने के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वकीलों द्वारा संचालित बेसमेंट ऑफिस को सील करने से संबंधित मामले की सुनवाई की।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की खंडपीठ उन वकीलों द्वारा दायर आवेदन पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने ग्रेटर कैलाश-1 में अपने चैंबर बनाने के लिए बेसमेंट ऑफिस खरीदा था। बाद में निगरानी समिति के आदेश पर 2019 में उनके ऑफिस को सील कर दिया गया।पीड़ित वकीलों की ओर से सीनियर एडवोकेट गुरु कृष्ण कुमार पेश हुए।कोर्ट ने एमिक्स क्यूरी सीनियर एडवोकेट अनीता शेनॉय को बुधवार को...

रिटायरमेंट के बाद अनुशासनात्मक कार्यवाही अमान्य: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के जस्टिस संजीव कुमार और जस्टिस संजय परिहार की खंडपीठ ने कहा कि रिटायरमेंट के बाद किसी सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती और पेंशन से वसूली तभी संभव है, जब लापरवाही या धोखाधड़ी के कारण सरकार को वित्तीय नुकसान पहुंचाने का कोई विशिष्ट आरोप विधिवत रूप से स्थापित और सिद्ध हो जाए।पृष्ठभूमि तथ्ययाचिकाकर्ता को 11 नवंबर, 1990 को जम्मू-कश्मीर पुलिस में उप-निरीक्षक के पद पर नियुक्त किया गया था। 31 मार्च, 2000 को उन्हें निरीक्षक के पद पर पदोन्नत...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने NEET-UG स्टूडेंट्स की सीट रद्द होने के बाद ज़ब्त किए गए 10 लाख वापस करने की याचिका पर नोटिस जारी किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सोमवार (6 अक्टूबर) को 2024 NEET-UG मेडिकल उम्मीदवारों द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें प्राइवेट कॉलेज द्वारा आवंटित सीटों को रद्द करने के लिए आवेदन करने के बाद काउंसलिंग के दौरान जमा किए गए ₹10-10 लाख वापस करने की मांग की गई।इस याचिका में मध्य प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश विनियमन एवं शुल्क निर्धारण) अधिनियम, 2007 (जिसे 2018 में संशोधित किया गया) के नियम 12(7)(ga) की वैधता को भी चुनौती दी गई, जिसके तहत याचिकाकर्ताओं द्वारा जमा किए गए ₹10 लाख...

'फादर स्टेन स्वामी की स्वाभाविक मृत्यु हुई, उन्हें शीघ्र मेडिकल ट्रीटमेंट दिया गया': राज्य ने बॉम्बे हाईकोर्ट में बताया

बॉम्बे हाईकोर्ट को सोमवार को सूचित किया गया कि फादर स्टेन स्वामी की मृत्यु पर अनिवार्य मजिस्ट्रेट जांच रिपोर्ट मई की शुरुआत में महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोग (MSHRC) के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिसमें निष्कर्ष निकाला गया कि उनकी मृत्यु 'स्वाभाविक' है।जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस रंजीतसिंह भोंसले की खंडपीठ को राज्य द्वारा सूचित किया गया कि MSHRC के अध्यक्ष जस्टिस (रिटायर) अनंत बदर और सदस्य संजय कुमार की पीठ ने 2 मई, 2025 को मजिस्ट्रेट जांच रिपोर्ट स्वीकार की थी, जिसमें निष्कर्ष निकाला गया कि स्वामी...

कोर्ट समन में जालसाज़ी न्यायपालिका में जनता के विश्वास को कम करती है: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने समझौते के बावजूद अग्रिम ज़मानत देने से किया इनकार

न्यायिक दस्तावेज़ों में जालसाज़ी की गंभीरता पर ज़ोर देते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कोर्ट समन में जालसाज़ी करने की आरोपी महिला को अग्रिम ज़मानत देने से इनकार किया। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के कृत्यों से "न्यायपालिका में जनता के विश्वास पर गंभीर प्रभाव पड़ता है और जनता के विश्वास को कमज़ोर करता है।"याचिकाकर्ता पर एक सह-अभियुक्त के प्रकटीकरण बयान के आधार पर मामला दर्ज किया गया, जिसने कथित तौर पर हिसार के एडिशनल सेशन जज की कोर्ट द्वारा जारी किए गए न्यायिक समन में जालसाज़ी की, जिसमें फर्जी UID...

बीमा कंपनी मुआवज़ा देने से इनकार करने के लिए छिपे या अज्ञात प्रावधानों का इस्तेमाल नहीं कर सकती: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि कोई बीमा कंपनी मुआवज़ा देने से इनकार करने के लिए उन प्रावधानों का सहारा नहीं ले सकती, जो समझौते पर हस्ताक्षर करते समय बीमित व्यक्ति को नहीं बताए गए।सद्भावना के सिद्धांत पर ज़ोर देते हुए अदालत ने टिप्पणी की कि बीमा कंपनी का यह कर्तव्य है कि वह बीमित व्यक्ति को सभी प्रावधानों के बारे में सूचित करे।ब्लू पेंसिल सिद्धांत (जो आपत्तिजनक प्रावधान को शुरू से ही अमान्य घोषित कर देता है) को लागू करते हुए और टेक्सको मार्केटिंग (प्रा.) लिमिटेड बनाम टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस...

नौकरशाही की चूक के लिए कोई क्षमादान नहीं: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य द्वारा अपील दायर करने में 992 दिनों की देरी खारिज की

यह दोहराते हुए कि पर्याप्त न्याय की आड़ में समय-सीमा के कानून को पराजित नहीं किया जा सकता, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अपील दायर करने में 992 दिनों की देरी के लिए क्षमादान की मांग करने वाली राज्य की याचिका खारिज की।जस्टिस सुदीप्ति शर्मा ने कहा,"अब यह एक सुस्थापित सिद्धांत बन गया कि न्यायालय पर्याप्त न्याय के पक्ष में तो झुकते हैं। हालांकि, वे समय-सीमा के कानून को पराजित करके या विरोधी पक्ष को गंभीर नुकसान पहुंचाकर ऐसा नहीं कर सकते। समय-सीमा का कानून सार्वजनिक नीति पर आधारित होने के कारण...

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने अनिवार्य हाईकोर्ट नियमों की अवहेलना करने पर पुलिसकर्मी के खिलाफ चालान दाखिल करने का आदेश रद्द किया

प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों की अनिवार्य प्रकृति को दोहराते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का आदेश रद्द कर दिया, जिसमें हाईकोर्ट नियमों में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना एक पुलिस अधिकारी के खिलाफ चालान दाखिल करने का निर्देश दिया गया।अदालत ने कहा कि किसी पुलिस अधिकारी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई या आलोचना हाईकोर्ट नियमों के अध्याय 1, भाग H, नियम 6 का कड़ाई से पालन करना चाहिए, जिसके अनुसार निर्णय की कॉपी जिला मजिस्ट्रेट को भेजनी होती है, जिन्हें इसे हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को...

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और RBI से निष्क्रिय बैंक खातों तक पहुंच के लिए पोर्टल की मांग वाली जनहित याचिका पर जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें व्यक्तियों को भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) और अन्य वित्तीय नियामकों द्वारा विनियमित संस्थाओं में रखी गई सभी वित्तीय संपत्तियों की एक व्यापक सूची तक पहुंच प्रदान करने के लिए एक केंद्रीकृत पोर्टल की मांग की गई।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने आकाश गोयल द्वारा दायर एक याचिका पर यह आदेश पारित किया।सीनियर एडवोकेट मुक्ता गुप्ता याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुईं और उन्होंने कहा कि यह मामला छोटे निवेशकों/जमाकर्ताओं से संबंधित...

एक राज्य के भीतर पूर्व आपूर्ति की आवश्यकता वाली निविदा शर्त अतार्किक, अनुच्छेद 19(1)(g) का उल्लंघन: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (6 अक्टूबर) को छत्तीसगढ़ सरकार की उस निविदा शर्त को रद्द कर दिया, जिसके तहत बोलीदाताओं को राज्य के सरकारी स्कूलों को खेल किट की आपूर्ति के लिए बोली में भाग लेने के लिए पिछले तीन वर्षों में राज्य सरकार की एजेंसियों को कम से कम ₹6 करोड़ की आपूर्ति का पूर्व अनुभव दिखाना अनिवार्य है।अदालत ने कहा कि किसी निविदा में भाग लेने की पात्रता को केवल एक ही राज्य के भीतर संचालित संस्थाओं तक सीमित रखना न केवल अतार्किक है, बल्कि खेल किटों की कुशल और प्रभावी आपूर्ति सुनिश्चित करने के...

दिल्ली पुलिस ने सीजेआई पर हमला करने वाले वकील को किया रिहा, बताई यह वजह

दिल्ली पुलिस ने 71 वर्षीय वकील राकेश किशोर को रिहा कर दिया, जिन्होंने ओपन कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई पर जूता फेंकने की कोशिश की। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने से इनकार किया।मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, वकील को अब रिहा कर दिया गया, क्योंकि कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने उनके खिलाफ कोई भी आरोप लगाने से इनकार किया।रिपोर्ट में बताया कि पुलिस ने उसके पास से एक सफ़ेद कागज़ का नोट बरामद किया, जिस पर लिखा है: "मेरा संदेश हर...

'बेहद निंदनीय': प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीफ जस्टिस बीआर गवई पर हमले की निंदा की

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बी.आर. गवई पर जूता फेंकने की कोशिश करने वाले वकील के कृत्य की निंदा की और इसे "बेहद निंदनीय" बताया।एक्स पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सभ्य समाज में इस तरह के निंदनीय व्यवहार के लिए कोई जगह नहीं है और न्यायपालिका के मुखिया पर हुए हमले पर चिंता व्यक्त की।प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया:"सीजेआई, जस्टिस बीआर गवई जी से बात की। आज सुबह सुप्रीम कोर्ट परिसर में उन पर हुए हमले से हर भारतीय क्षुब्ध है।...

राहत प्रदान करें या अस्वीकार करें, वादियों के विरुद्ध दलीलों से परे किसी भी मुद्दे पर प्रतिकूल आदेश पारित करने से बचें: सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट्स से कहा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (6 अक्टूबर, 2025) को केरल हाईकोर्ट द्वारा जारी कुछ निर्देशों को रद्द किया, जिसमें कोचीन देवस्वम बोर्ड को लाइसेंस शुल्क पुनर्निर्धारित करने और चिन्मय मिशन शैक्षिक एवं सांस्कृतिक ट्रस्ट के विरुद्ध सतर्कता जांच शुरू करने का आदेश दिया गया।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने कहा कि हाईकोर्ट के अतिरिक्त निर्देश अपीलकर्ताओं द्वारा दायर रिट याचिका के दायरे से बाहर हैं और उन्हें सुनवाई का अवसर दिए बिना पारित किए गए, जिससे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का...

प्रतिभूति लेनदेन टैक्स की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिभूति लेनदेन टैक्स (STT) की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली रिट याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया। यह कर भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों पर शेयरों और अन्य प्रतिभूतियों की खरीद-बिक्री पर वित्त अधिनियम, 2004 के तहत लगाया जाता है।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने चार सप्ताह में जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया।अदालत ने दर्ज किया,“हमारे समक्ष प्रस्तुत मुख्य तर्क यह है कि प्रतिभूति लेनदेन कर देश में केवल व्यवसाय करने पर लगाया जाने वाला एकमात्र कर है। इसे...

सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखने की वकील की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (6 अक्टूबर) को एडवोकेट मैथ्यूज जे. नेदुम्परा द्वारा दायर रिट याचिका खारिज की, जिसमें अदालती कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग के संरक्षण को सुनिश्चित करने और वकीलों व वादियों को अधिकार के रूप में उन्हें सुलभ बनाने के निर्देश देने की मांग की गई। याचिका इस तर्क पर आधारित थी कि इस तरह के उपाय से "वकीलों और वादियों के साथ दुर्व्यवहार" को रोकने में मदद मिलेगी और वकील की स्थिति की परवाह किए बिना सुनवाई के समान अवसर की गारंटी मिलेगी।जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस मनमोहन की खंडपीठ ने...

NEET-PG : सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए आरक्षण पर केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने दो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की, जिसमें 2014 के NALSA फैसले के अनुसार NEET-PG परीक्षा में आरक्षण की मांग की गई। इस फैसले में निर्देश दिया गया कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग माना जाए और शैक्षणिक संस्थानों में सभी प्रकार के आरक्षण का विस्तार किया जाए। कोर्ट ने उन राज्यों से, जिन्होंने अभी तक हलफनामा दाखिल नहीं किया, हलफनामा दाखिल करने को कहा, जिसमें यह बताया जाए कि वे ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए क्षैतिज आरक्षण कब तक...

शराब लाइसेंस मामले में FIR के खिलाफ समीर वानखेड़े की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने नया नोटिस जारी किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को विवादास्पद IRS अधिकारी समीर वानखेड़े द्वारा 2022 में दायर याचिका पर नया नोटिस जारी किया। इस याचिका में नवी मुंबई में एक होटल शुरू करने के लिए शराब लाइसेंस प्राप्त करने हेतु अपनी उम्र कथित रूप से गलत बताने के आरोप में उनके खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने की मांग की गई। वानखेड़े ने नाबालिग रहते हुए नवी मुंबई में एक होटल शुरू करने के लिए शराब लाइसेंस प्राप्त किया।बता दें, ठाणे के कोपरी पुलिस स्टेशन ने वानखेड़े के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 181 (लोक सेवक को झूठा...

हाईकोर्ट ने जयपुर राजपरिवार के उत्तराधिकारियों को याचिका से 'महाराज' और 'राजकुमारी' उपसर्ग हटाने का आदेश दिया

राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर के पूर्व राजपरिवार के वंशजों को निर्देश दिया कि वे याचिकाकर्ताओं और प्रतिवादियों के नाम से "महाराज" और "राजकुमारी" उपसर्ग हटाएं, जैसा कि याचिका के शीर्षक में उल्लेखित है। ऐसा न करने पर याचिका खारिज कर दी जाएगी।अदालत महाराज पृथ्वीराज और महाराज जगत सिंह द्वारा अपने कानूनी प्रतिनिधियों के माध्यम से दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल ने कहा:"याचिकाकर्ताओं के सीनियर एडवोकेट ने याचिकाकर्ताओं और प्रतिवादियों के नाम से "महाराज" और "राजकुमारी" उपसर्ग...