आँखों में धूल झोंकने' वाली कार्रवाई पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट नाराज़, मुख्य सचिव से मांगा नया हलफनामा

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सड़कों पर होने वाली गुंडागर्दी को रोकने के लिए राज्य के अधिकारियों द्वारा उठाए गए कदमों पर असंतुष्टि व्यक्त की है। यह गुंडागर्दी मुख्य रूप से लापरवाह ड्राइवरों द्वारा स्टंट करने और रिकॉर्ड करने, और सार्वजनिक सड़कों पर जन्मदिन मनाने के कारण होती है।चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बिभु दत्ता गुरु की खंडपीठ ने टिप्पणी की कि राज्य द्वारा की गई कार्रवाई केवल आँखों में धूल झोंकने के समान प्रतीत होती है और अधिकारियों के प्रयास में गंभीरता की कमी है।कोर्ट ने 13 अक्टूबर को मुख्य...

संवेदनशीलता से निपटा जाए: आय के विवरण के अभाव में नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता का मुआवज़ा अस्वीकार करना गलत- राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का आदेश रद्द कर दिया, जिसमें एक नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता की मुआवज़े की याचिका इस तकनीकी आधार पर खारिज कर दिया गया कि उसने अपने स्कूल की फीस आदि के भुगतान के लिए आय के स्रोत का विवरण प्रस्तुत नहीं किया।जस्टिस अनूप कुमार ढ़ांड ने अपने आदेश में कहा कि ऐसे मामलों को अदालतों द्वारा संवेदनशीलता के साथ निपटा जाना चाहिए। चूंकि दुष्कर्म एक अमानवीय अपराध है, इसलिए पीड़िता को सांत्वना के रूप में मुआवज़ा दिया जाना चाहिए।कोर्ट ने दुष्कर्म को 'नारीत्व पर थोपी गई यातना का...

Motor Accident Compensation | विदेश में अर्जित आय को नियंत्रित किया जाना चाहिए या नहीं: सुप्रीम कोर्ट करेगा फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने मोटर दुर्घटना के उन मामलों में मुआवज़े का आकलन कैसे किया जाए, इस प्रश्न को एक बड़ी पीठ को भेज दिया, जहां मृतक विदेश में कार्यरत था। यह निर्णय इस बात पर भिन्न न्यायिक उदाहरणों के मद्देनज़र लिया गया कि क्या विदेश में अर्जित आय को मानक कटौती और गुणक लागू करने से पहले नियंत्रित किया जाना चाहिए।जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस मनमोहन की खंडपीठ ने यह आदेश हरि शंकर ब्रह्मा के परिवार के सदस्यों, थारुनोजू ईश्वरम्मा और अन्य द्वारा दायर अपील पर सुनवाई करते हुए पारित किया। ब्रह्मा की 2009 में...

धोखाधड़ी ने 27 साल की सेवा भी की रद्द: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा- धोखाधड़ी सभी गंभीर लेनदेन को ध्वस्त कर देती है'

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में यह मानते हुए कि धोखाधड़ी हर चीज को दूषित कर देती है, एक ऐसे कर्मचारी को कोई राहत देने से इनकार किया, जिसने धोखाधड़ी के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त की थी और 27 साल तक सेवा की थी। कोर्ट ने कहा कि धोखाधड़ी के आधार पर प्राप्त नियुक्ति को शुरुआत से ही शून्य माना जाएगा।जस्टिस मंजू रानी चौहान ने अनुकंपा नियुक्ति की तारीख, यानी 31.03.1998 से ही नियुक्ति को शून्य घोषित करने का आदेश बरकरार रखा।उन्होंने कहा,"धोखाधड़ी ऐसी नियुक्ति से उत्पन्न होने वाले सभी...

वकीलों को मुवक्किलों के साथ संचार का खुलासा करने के लिए जांच एजेंसियों द्वारा दी जाने वाली धमकियों से बचाना ही BSA की धारा 132 का उद्देश्य: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने जांच अधिकारियों द्वारा वकीलों को मनमाने ढंग से समन भेजने से बचाने के लिए निर्देश जारी करते हुए कहा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) की धारा 132-134 का उद्देश्य वकीलों को अपने मुवक्किलों के साथ विशेष संचार का खुलासा करने के लिए अनावश्यक धमकाने से बचाना है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने जांच एजेंसियों द्वारा अभियुक्तों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों को मनमाने ढंग से समन भेजने के मुद्दे पर कोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान...

इन-हाउस काउंसल 'वकील' नहीं, नियोक्ता के साथ उनका संवाद BSA की धारा 132 के तहत संरक्षित नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि इन-हाउस वकीलों और उनके नियोक्ताओं के बीच संवाद भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) की धारा 132 के तहत मुवक्किल-वकील विशेषाधिकार द्वारा संरक्षित नहीं है, क्योंकि एडवोकेट एक्ट, 1961 के अर्थ में इन-हाउस काउंसल 'वकील' नहीं हैं।हालांकि, कोर्ट ने माना कि इन-हाउस वकील और उनकी कंपनी के कानूनी सलाहकार के बीच संवाद BSA की धारा 134 के तहत प्रकटीकरण से संरक्षित रहेगा।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने यह टिप्पणी जांच एजेंसियों द्वारा अपने...

एमएस धोनी द्वारा दायर ₹100 करोड़ के मानहानि का मुकदमा रद्द करने की अपील खारिज

मद्रास हाईकोर्ट ने रिटायर आईपीएस अधिकारी जी संपत कुमार द्वारा सिंगल जज के उस आदेश के खिलाफ दायर अपील खारिज की, जिसमें क्रिकेटर एमएस धोनी द्वारा आईपीएस अधिकारी और अन्य के खिलाफ दायर मानहानि का मुकदमा खारिज करने से इनकार कर दिया गया था।धोनी ने 2013 के आईपीएल सट्टेबाजी कांड से संबंधित प्रतिवादियों द्वारा प्रस्तुत सामग्री के लिए मानहानि का मुकदमा दायर किया था।जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम और जस्टिस एम जोतिरमन की खंडपीठ ने शुक्रवार को पूर्व आईपीएस अधिकारी द्वारा दायर अपील खारिज की।दिसंबर, 2021 में सिंगल जज...

छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामला: पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ED को नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने आज छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) को नोटिस जारी किया है। यह गिरफ्तारी छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले से जुड़ी है।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और एन. हरिहरन बघेल की ओर से पेश हुए, जबकि एडिसनल सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ईडी की ओर से उपस्थित थे। बघेल की ओर से हिरासत से रिहाई की मांग की गई, लेकिन...

'भारत' को 'इंडियन स्टेट एंड जम्मू-कश्मीर' कहना गलत: शब्बीर शाह की जमानत याचिका पर सॉलिसिटर जनरल की आपत्ति

कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह की ज़मानत याचिका की सुनवाई के दौरान शुक्रवार को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में “Indian State and Jammu and Kashmir” शब्दों के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि कोई भी “Indian State and Jammu and Kashmir” नहीं कह सकता, बल्कि केवल “India” कहा जाना चाहिए।मेहता का यह बयान, ऐसा प्रतीत होता है कि, शाह के 1990 के दशक के पुराने भाषणों के संदर्भ में था। जब याचिकाकर्ता की ओर से यह कहा गया कि शाह “बहुत बीमार” हैं, तो SG ने व्यंग्य करते हुए कहा,...

क्या ED राज्य पुलिस को FIR दर्ज करने का निर्देश देने की मांग कर सकती है? मद्रास हाईकोर्ट ने पूछा सवाल

मद्रास हाईकोर्ट ने शुक्रवार को यह सवाल उठाया कि क्या प्रवर्तन निदेशालय (ED), जो एक जांच एजेंसी है, दूसरी जांच एजेंसी (राज्य पुलिस) को मामला दर्ज करने का निर्देश देने के लिए अदालत में याचिका दायर कर सकती है?चीफ़ जस्टिस मनींद्र मोहन श्रीवास्तव और जस्टिस जी. अरुलमुरुगन की खंडपीठ ED द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस याचिका में तमिलनाडु राज्य को रेत खनन मामले की जांच में सहयोग करने और पुलिस महानिदेशक को ED के पत्र के आधार पर प्राथमिकी (FIR) दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। ...

दिल्ली हाईकोर्ट ने दाएं हाथ पर टैटू होने पर सेना से अयोग्य ठहराने के नियम पर सवाल उठाया

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक नियम पर सवाल उठाया है, जिसमें केवल दाएँ हाथ पर टैटू होने के आधार पर उम्मीदवार को भारतीय सशस्त्र बलों (Indian Armed Forces) से अयोग्य ठहराया जाता है, जबकि बाएँ हाथ पर टैटू की अनुमति दी जाती है।जस्टिस सी. हरि शंकर और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने इस मामले में कहा कि दिशा-निर्देशों के अनुसार शरीर के “पारंपरिक हिस्सों जैसे अग्रभाग (forearm) के अंदरूनी भाग” पर टैटू होने पर कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन यह केवल बाएँ हाथ पर ही स्वीकार्य बताया गया है, दाएँ हाथ पर नहीं। कोर्ट...

मामले की जानकारी होने पर पावर ऑफ अटॉर्नी धारक निष्पादन याचिका पर हस्ताक्षर कर सकता है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर कोई पावर ऑफ अटॉर्नी धारक (Power of Attorney Holder) मामले की पूरी जानकारी रखता है और अदालत को यह भरोसा हो जाए कि वह तथ्य जानता है, तो वह डिक्री-होल्डर (जिसके पक्ष में कोर्ट का फैसला हुआ है) की जगह निष्पादन याचिका (Execution Application) पर हस्ताक्षर और सत्यापन कर सकता है।मामला क्या था सहारनपुर के फ़ज़लगंज इलाके में एक दुकान के किराए को लेकर 1978 में मुकदमा शुरू हुआ था। दुकान के मालिक केवाल किशोर ने किराएदार आत्मा राम के खिलाफ किराया न देने और दुकान खाली कराने...

दिल्ली हाईकोर्ट ने कंपनी को कॉर्पोरेट संपत्ति की सुरक्षा पर हुए परिसमापक के खर्च की भरपाई करने का जिम्मेदार ठहराया

दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की खंडपीठ ने एक कंपनी की यह जिम्मेदारी बरकरार रखी है कि वह आधिकारिक परिसमापक (Official Liquidator) द्वारा कंपनी की संपत्तियों की सुरक्षा हेतु किए गए सुरक्षा व्यय की भरपाई (reimbursement) करे।मामले की पृष्ठभूमि:अपीलकर्ता कंपनी एम/एस कॉन्नोइस्सर बिल्डटेक प्रा. लि. (M/s Connoisseur Buildtech Pvt. Ltd.) के परिसमापन (winding-up) की प्रक्रिया वर्ष 2016 में चल रही थी। कंपनी की एक विवादित जमीन ग्रेटर नोएडा में थी, जिसकी सुरक्षा के...

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की नई राजिंदर नगर मार्केट में कामर्शियल उपयोग के लिए दुरुपयोग की गई संपत्ति की सीलिंग बरकरार रखी

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (31 अक्टूबर) को नई राजिंदर नगर मार्केट, दिल्ली में एक संपत्ति की डी-सीलिंग की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि आवासीय मंजिलों का कामर्शियल उपयोग अवैध है और सीलिंग उचित थी।चीफ़ जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने कहा कि संपत्ति को “दुकान-कम-निवास” (shop-cum-residence) के रूप में स्वीकृति मिली थी, जिसमें केवल भूतल पर व्यापार की अनुमति थी, जबकि ऊपरी मंजिलें आवासीय उपयोग के लिए थीं। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा पेश किया गया न्यायिक...

BREAKING| BSA की धारा 132 के तहत अपवादों को छोड़कर वकीलों को समन जारी नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (31 अक्टूबर) को कुछ निर्देश जारी किए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जांच एजेंसियां आपराधिक मामलों में अभियुक्तों को दी गई कानूनी सलाह के आधार पर वकीलों को मनमाने ढंग से समन जारी न करें।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने जांच एजेंसियों द्वारा अभियुक्तों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों को मनमाने ढंग से समन जारी करने के मुद्दे पर कोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान लिए गए मामले में यह निर्णय सुनाया।यद्यपि कोर्ट ने कोई...

सुप्रीम कोर्ट ने CAPF में IPS अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति घटाने के निर्देश पर पुनर्विचार याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उसने 23 मई 2025 के उस फैसले पर पुनर्विचार की मांग की थी, जिसमें यह माना गया था कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPFs) सभी कैडर से संबंधित मामलों में ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप-A सर्विसेज (OGAS) का हिस्सा हैं।उस निर्णय में अदालत ने यह भी निर्देश दिया था कि प्रत्येक CAPF में भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारियों के प्रतिनियुक्ति वाले पदों की संख्या सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड (SAG) स्तर तक धीरे-धीरे कम की जाए, ताकि CAPF अधिकारियों...

Delhi Riots UAPA Case | '5 साल जेल में, हिंसा का कोई सबूत नहीं': उमर खालिद, शरजील इमाम और गुलफिशा ने सुप्रीम कोर्ट से लगाई ज़मानत की गुहार

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों की व्यापक साजिश के मामले में उमर खालिद, शरजील इमाम और गुलफिशा फातिमा द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई की। इन पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) और भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत आपराधिक साजिश का मामला दर्ज किया गया।जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की खंडपीठ ने सह-आरोपी मीरान हैदर, मोहम्मद सलीम खान और शिफा उर रहमान के साथ-साथ दिल्ली पुलिस की दलीलें सुनने के लिए मामले की सुनवाई सोमवार तक के लिए स्थगित की।ये याचिकाएं दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा 2...

POCSO Act में रेप का क्राइम करने का प्रयास

रेप के अपराध के प्रयास के मामले में अभियुक्त लड़की के साथ बलात्संग कारित करने के लिए आशयित था। उस अपराध को कारित करने में वह मारूति कार में सीट पर लड़की को लिटा दिया और तब स्वयं उस पर लेट गया। वह उसका नीकर नीचे खींच दिया और अपनी पैंट की जिप भी खोल लिया और अपना पुरुष जननांग बाहर निकाल लिया। वह अपना पुरुष जननांग लड़की के गुप्तांग पर दाबा था, परन्तु चूंकि उसका स्खलन हो गया था. इसलिए वह प्रवेशन नहीं कर सका था और बलात्संग का अपराध पूरा करने में असमर्थ था. लेकिन यह स्पष्ट है कि उसने बलात्संग कारित...

POCSO Act में धारा 18 के प्रावधान

अधिनियम की यह धारा 18 अपराध के प्रयत्न से संबंधित है। इस धारा के प्रावधान है कि-जो कोई इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध को करने का प्रयास करता है या किसी अपराध को करवाता है और ऐसे प्रयास में अपराध कारित करने के लिए कोई कार्य करता है वह अपराध के लिए उपबंधित किसी प्रकार के किसी ऐसी अवधि के कारावास से जो यथास्थिति, आजीवन कारावास के आधे तक का हो सकेगा या उस अपराध के लिए उपबंधित कारावास की अधिकतम अवधि के आधे तक का हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा।शब्द प्रयत्न का साधारणतया तात्पर्य...

सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए वकीलों के डिजिटल डिवाइस की प्रस्तुति पर निर्देश जारी किए, कहा- मुवक्किलों के दस्तावेज़ BSA की धारा 132 के अंतर्गत नहीं आते

सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों के दस्तावेज़ों और डिजिटल डिवाइस, जिनमें मुवक्किलों की जानकारी हो सकती है, उनकी प्रस्तुति को विनियमित करने के लिए विस्तृत निर्देश जारी किए।कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मुवक्किल से संबंधित लेकिन वकील द्वारा रखे गए दस्तावेज़, भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) की धारा 132 के तहत विशेषाधिकार के अंतर्गत नहीं आते, चाहे वे दीवानी या आपराधिक कार्यवाही में हों। हालांकि, ऐसी प्रस्तुति में सख्त प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का पालन किया जाना चाहिए।आपराधिक मामलों में यदि किसी वकील को मुवक्किल का...