महिलाओं के खिलाफ अपराध और मैनोस्फियर को सक्षम करना

यह योगदान "पति द्वारा क्रूरता" के रूप में महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर हाल ही में जारी एनसीआरबी डेटा को प्रासंगिक बनाने का एक प्रयास है। 2023 के लिए अपनी वार्षिक रिपोर्ट में, ब्यूरो ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों के 448,211 मामलों के साथ महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर एक संबंधित प्रवृत्ति का खुलासा किया- 2022 में 445,256 मामलों से एक छोटी सी वृद्धि, हालांकि सुसंगत है। राष्ट्रीय अपराध दर प्रति लाख महिला आबादी पर 66.2 घटनाएं थीं, जो 67.7 करोड़ महिलाओं के मध्य वर्ष के अनुमानों पर आधारित थी। इन मामलों के लिए...

राष्ट्रीयता के शक में बांग्लादेश डिपोर्ट किए गए लोगों को सुनवाई का मौका देने के लिए वापस लाया जाए: सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को सुझाव

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सुझाव दिया कि वह पश्चिम बंगाल के कुछ निवासियों को कुछ समय के लिए वापस लाए, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्हें विदेशी होने के शक में बांग्लादेश डिपोर्ट किया गया था।यह कहते हुए कि डिपोर्ट किए गए लोग, जो खुद को भारतीय नागरिक बताते हैं, उन्हें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ अधिकारियों के सामने अपना मामला रखने का अधिकार है, कोर्ट ने सुझाव दिया कि सरकार उन्हें अंतरिम उपाय के तौर पर वापस लाए और उन्हें सुनवाई का मौका दे। इसने यह भी कहा कि सरकारी एजेंसियां ​​डिपोर्ट...

सुप्रीम कोर्ट देश भर में प्राइवेट यूनिवर्सिटी के कामकाज की जांच करेगा, सरकारों और UGC से डिटेल्स मांगीं

देश भर में प्राइवेट यूनिवर्सिटी के कामकाज की जांच करने का इरादा जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में केंद्र सरकार, राज्य/UT सरकारों से सभी प्राइवेट और डीम्ड-टू-बी यूनिवर्सिटी को बनाने, उनके कामकाज और रेगुलेटरी निगरानी के बारे में पूरी जानकारी मांगी।जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की बेंच ने एक अजीब मामले की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया, जो एक स्टूडेंट द्वारा एमिटी यूनिवर्सिटी को उसका ऑफिशियल नाम बदलने को स्वीकार करने का निर्देश देने के लिए रिट पिटीशन फाइल करने से शुरू...

SC/ST Act केस को S14-A के तहत अपील में सीधे कंपाउंड किया जा सकता है; CrPC की धारा 482 का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा है कि शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब्स (प्रिवेंशन ऑफ़ एट्रोसिटीज़) एक्ट, 1989 (SC/ST Act) के तहत क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को, 1989 एक्ट की धारा 14-A(1) के तहत फाइल की गई क्रिमिनल अपील में समझौते के आधार पर सीधे कंपाउंड और रद्द किया जा सकता है।जस्टिस शेखर कुमार यादव की बेंच ने कहा कि जब अपील का कानूनी उपाय मौजूद है तो समझौता करने के लिए CrPC की धारा 482 के तहत हाईकोर्ट की अंदरूनी शक्तियों का अलग से सहारा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है।ऐसा कहने के लिए जस्टिस...

'कम्युनल टेंशन बढ़ाने वाला एक भी काम पब्लिक ऑर्डर को खराब करता है': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने NSA डिटेंशन सही ठहराया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले हफ़्ते एक आदमी को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, 1980 (NSA) के तहत डिटेंशन को सही ठहराया, क्योंकि उसने कहा कि एक भी क्रिमिनल काम, अगर उससे कम्युनल टेंशन होता है। "ज़िंदगी की रफ़्तार बिगड़ जाती है", तो वह सिर्फ़ लॉ एंड ऑर्डर तोड़ने के बजाय पब्लिक ऑर्डर तोड़ने जैसा है।इस तरह जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस संजीव कुमार की बेंच ने शोएब नाम के एक आदमी की हेबियस कॉर्पस रिट पिटीशन खारिज की, जिसने मऊ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के दिए गए अपने डिटेंशन ऑर्डर को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में...

दिल्ली हाईकोर्ट ने हिंदी लर्निंग प्लेटफॉर्म के लिए 'SoEasy' ट्रेडमार्क को मंज़ूरी दी, इसे सुझाव देने वाला और खास बताया

दिल्ली हाईकोर्ट ने हिंदी लर्निंग और टेस्टिंग प्लेटफॉर्म के लिए ट्रेडमार्क “SoEasy” को रजिस्टर करने से ट्रेडमार्क रजिस्ट्रार के इनकार को पलट दिया। कोर्ट ने कहा कि यह शब्द डिस्क्रिप्टिव होने के बजाय सुझाव देने वाला है। इसलिए ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन के लायक है। कोर्ट ने रजिस्ट्रार को रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन को प्रोसेस करने का निर्देश दिया।24 नवंबर, 2025 को दिए गए एक फैसले में जस्टिस तेजस करिया ने फैसला सुनाया कि “SoEasy” कवर किए गए सामान की क्वालिटी या खासियतों के बारे में नहीं बताता। इस बात की...

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य के कॉलेजों के स्टूडेंट्स और पुराने स्टूडेंट्स को प्राथमिकता देने वाले पीजी एडमिशन नियम को खारिज किया

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन रूल्स, 2025 (2025 रूल्स) के रूल 11(a) और (b) को भारत के संविधान के खिलाफ बताते हुए खारिज कर दिया। यह रूल राज्य के संस्थानों के पुराने स्टूडेंट्स को संस्थान के आधार पर प्राथमिकता देता था, जो असल में आरक्षण के बराबर था।2025 रूल्स के रूल 11(a) में यह प्रावधान था कि राज्य कोटे में उपलब्ध सीटों पर एडमिशन सबसे पहले उन कैंडिडेट्स को दिया जाएगा, जिन्होंने या तो छत्तीसगढ़ में मौजूद किसी मेडिकल कॉलेज से MBBS की डिग्री ली है या जो अभी काम कर रहे...

डिसिप्लिनरी जांच पर रोक सिर्फ़ भेदभाव रोकने के लिए, यह अनिश्चितकालीन देरी का आधार नहीं हो सकता: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

इस बात पर ज़ोर देते हुए कि डिपार्टमेंटल कार्रवाई में बेवजह देरी नहीं होनी चाहिए, जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट ने कहा कि सिर्फ़ इसलिए डिसिप्लिनरी जांच को अनिश्चितकालीन समय के लिए रोका नहीं जा सकता, क्योंकि उन्हीं तथ्यों से जुड़ा कोई क्रिमिनल केस पेंडिंग है।जस्टिस संजय धर ने इस बात पर ज़ोर दिया कि विभागीय कार्रवाई पर रोक लगाने का एकमात्र मकसद दोषी कर्मचारी के साथ भेदभाव से बचना है, क्योंकि एक साथ होने वाली कार्रवाई उसे समय से पहले अपना बचाव बताने के लिए मजबूर कर सकती है। कोर्ट ने इस बात पर...

बलात्कार के झूठे आरोपों के खतरों के परिणामस्वरूप रिश्ते टूट रहे: भारत में एक उभरती समस्या

कानून समाज के साथ विकसित होता है। जैसे-जैसे मानव अंतःक्रियाएं बदलती हैं, संघर्षों की प्रकृति और जिस तरह से कानून उनके प्रति प्रतिक्रिया करता है, वह भी परिवर्तन से गुजरता है। समकालीन समय में, विशेष रूप से 2025 तक, युवा वयस्कों के बीच रोमांटिक संबंध अधिक खुले, अनौपचारिक और लगातार हो गए हैं। ऐसे कई रिश्ते वास्तविक स्नेह, साहचर्य और कभी-कभी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता और विवाह के बारे में चर्चा से शुरू होते हैं। लेकिन जैसे-जैसे रिश्ते अधिक तरल हो गए हैं, उनका टूटना भी अधिक आम हो गया है। जो तेजी से परेशान...

भारत का एंटी-करप्शन कानून कैसे दबाव के शिकार लोगों के लिए नकारा हो जाता है?

2018 में, भारत ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के उद्देश्य से अपने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में संशोधन किया। परिवर्तनों में धारा 8 के तहत एक प्रावधान था जिसने रुचि और विवाद दोनों को आकर्षित किया है। "इस प्रावधान में कहा गया है कि एक व्यक्ति जो किसी लोक सेवक को रिश्वत देता है , उसे आपराधिक रूप से उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा यदि वे यह साबित कर सकते हैं कि भुगतान मजबूरी के तहत किया गया था और यदि वे सात दिनों की अवधि के भीतर किसी कानून प्रवर्तन एजेंसी को घटना की रिपोर्ट करते हैं।" पहली...

राष्ट्रपति संदर्भ का फैसला समय-सीमा को हटाने के अलावा अन्य कारणों से संबंधित

राष्ट्रपति के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट की राय के बाद - जिसने तमिलनाडु मामले में राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए बिलों पर कार्य करने के लिए समय सीमा निर्धारित करने के फैसले को गलत माना - अधिकांश सार्वजनिक बहस इस बात पर केंद्रित है कि क्या एक "राय" एक "फैसले" को खत्म कर सकती है। दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा निर्धारित समय सीमा को हटाने के बारे में भी चिंताएं जताई गई हैं।हालांकि, असली चिंताएं कहीं और हैं। सहमति के लिए सार्वभौमिक समयसीमा को हटाना उचित प्रतीत हो सकता है, क्योंकि न्यायालय ने राज्यों के...

सिर्फ़ इसलिए शादी को टूटा हुआ नहीं मान लेना चाहिए, क्योंकि पति-पत्नी अलग-अलग रह रहे हैं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट को चेतावनी दी कि सिर्फ़ इसलिए शादी खत्म न करें, क्योंकि कपल अलग रह रहे हैं। साथ ही इसे टूटने वाला ऐसा रिश्ता न कहें, जिसे सुधारा न जा सके। कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि जजों को अलग होने के कारणों की अच्छी तरह से जांच करनी चाहिए और पति-पत्नी के अलग रहने का असली कारण पता लगाना चाहिए।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के उस ऑर्डर को रद्द करते हुए यह बात कही,“हम यह भी कहना चाहेंगे कि...

लेटर ऑफ़ इंटेंट एक 'भ्रूण में वादा': जब तक पहले की शर्तें पूरी नहीं हो जातीं, तब तक यह निहित अधिकार नहीं बनाता: सुप्रीम कोर्ट

यह मानते हुए कि लेटर ऑफ़ इंट्रेस्ट (LoI) तब तक कोई लागू करने लायक या निहित अधिकार नहीं देता जब तक सभी तय पहले की शर्तें पूरी नहीं हो जातीं, सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश सरकार के उस फैसले को सही ठहराया, जिसमें उसने एक प्राइवेट कंपनी को उसके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (PDS) के लिए इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट-ऑफ़-सेल (ePoS) डिवाइस की सप्लाई के लिए जारी LoI को कैंसिल कर दिया था।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत, जस्टिस उज्जल भुयान और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की बेंच ने कहा,"एक LoI (लेटर ऑफ़...

गैर-कानूनी क्रिकेट बेटिंग से मिली प्रॉपर्टी 'क्राइम से हुई कमाई', ED इसे अटैच कर सकता है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि हालांकि क्रिकेट बेटिंग प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002 के तहत कोई अलग अपराध नहीं है, लेकिन ऐसी गैर-कानूनी गतिविधियों से हुई प्रॉपर्टी को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) अटैच कर सकता है।जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की डिवीजन बेंच ने कहा कि PMLA की धारा 2(1)(u), जो क्राइम से हुई कमाई को बताता है, का दायरा बहुत बड़ा है।खंडपीठ ने कहा,"भले ही कोई डाउनस्ट्रीम एक्टिविटी, जैसे बेटिंग करना, कोई शेड्यूल्ड अपराध न हो, ऐसी एक्टिविटी से हुआ प्रॉफिट असली...

MV Act | सुप्रीम कोर्ट ने कैशलेस इलाज से जुड़े मामलों को जस्टिस सप्रे कमेटी के पास भेजा

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सड़क दुर्घटना के पीड़ितों के लिए कैशलेस इलाज और पूरे इंश्योरेंस कवरेज से जुड़े मामलों को जस्टिस एएस सप्रे कमेटी (सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी) के पास भेज दिया।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच डॉ. एस राजसीकरन (गंगा हॉस्पिटल, कोयंबटूर के ऑर्थोपेडिक सर्जरी डिपार्टमेंट के चेयरमैन और हेड) की 2012 की PIL में एडवोकेट किशन चंद जैन की तरफ से दायर इंटरवेंशन एप्लीकेशन पर विचार कर रही थी, जो सड़क दुर्घटना में हुई मौतों से जुड़ी थी।इनमें से एक एप्लीकेशन...

बॉलीवुड एक्ट्रेस सेलिना जेटली ने दर्ज कराई डोमेस्टिक वायलेंस की शिकायत, ₹50 करोड़ मुआवजे की मांग की

बॉलीवुड एक्ट्रेस सेलिना जेटली ने अपने ऑस्ट्रियन पति पीटर हाग के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने अपनी लगभग 15 साल की शादी में लगातार परेशान करने और क्रूरता करने के लिए 50 करोड़ रुपये की मांग की।यह शिकायत अंधेरी, मुंबई में ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराई गई, जिसमें एक्ट्रेस ने अपने पति द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार करने और उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के कई मामलों का जिक्र किया।ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट ने इस शिकायत पर पीटर हाग को नोटिस जारी किया...

Order XXI Rule 90 CPC | ऑक्शन सेल को उन वजहों से चुनौती नहीं दी जा सकती, जो घोषणा से पहले उठाई जा सकती थीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (25 नवंबर) को कहा कि कोई जजमेंट-डेटर देर से एग्ज़िक्यूशन प्रोसीडिंग्स में ऑक्शन सेल पर सवाल नहीं उठा सकता, खासकर जब सेल पूरी हो गई हो। कोर्ट ने कहा कि सिविल प्रोसीजर कोड के ऑर्डर XXI रूल 96(3) के तहत ऐसी चुनौती की इजाज़त नहीं है, जब जजमेंट-डेटर को बिक्री की घोषणा जारी होने से पहले आपत्तियां उठाने का पहले से मौका मिला हो।जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने मद्रास हाईकोर्ट का फैसला खारिज करते हुए कहा, जिसमें ऑक्शन सेल (अपीलेंट के पक्ष में की गई) को ऑक्शन सेल...

गलत कानूनी सलाह के आधार पर यात्री को उपायहीन नहीं छोड़ा जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट, गोल्ड ज़ब्ती पर समय-सीमा पार अपील की अनुमति

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में थाईलैंड से लौटे एक यात्री को सीमा शुल्क विभाग द्वारा ज़ब्त की गई सोने की चेन के खिलाफ समय-सीमा पार अपील (time-barred appeal) दाखिल करने की अनुमति दी है।यात्री जुलाई 2023 से अपनी सोने की चेन की निरंतर हिरासत को चुनौती दे रहा था। उसका कहना था कि कस्टम अधिकारियों ने उससे एक प्री-प्रिंटेड फॉर्म पर हस्ताक्षर करवा लिए, जिसमें शो-कॉज़ नोटिस और व्यक्तिगत सुनवाई की छूट (waiver) थी, और बाद में उसकी चेन को स्थायी रूप से ज़ब्त कर ₹60,000 का जुर्माना लगा दिया गया।...

सहकारी बैंक अधिकारी भी 'लोक सेवक'; तकनीकी क्लीन-चिट FIR रोकने का आधार नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया कि सरकार द्वारा नियंत्रित या सहायता प्राप्त सहकारी बैंकों के कर्मचारी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत 'लोक सेवक' की श्रेणी में आते हैं, और इस आधार पर दर्ज की गई FIR वैध है।अदालत ने यह भी माना कि विभागीय जांच में दी गई मात्र 'तकनीकी दोषमुक्ति', जिसमें जांच अधिकारी ने यह कहा कि वह असंगत संपत्ति के आरोपों की जांच करने में सक्षम नहीं है, FIR दर्ज होने से रोकने का कानूनी आधार नहीं बन सकती। मामला उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक...

HPNLU, शिमला ने 'भारतीय संविधान के 75 साल' विषय पर संविधान दिवस व्याख्यान का सफल आयोजन किया

हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (HPNLU), शिमला ने प्रो. (डॉ.) प्रीति सक्सेना, माननीय कुलपति के नेतृत्व में 25 नवंबर 2025 को “भारतीय संविधान के 75 साल” विषय पर संविधान दिवस व्याख्यान का सफल आयोजन किया। यह कार्यक्रम हाइब्रिड मोड में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (CNLU), पटना के कुलपति प्रो. (डॉ.) फैजान मुस्तफा ने मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर कीनोट एड्रेस दिया।कार्यक्रम की शुरुआत डॉ. संतोष कुमार शर्मा, डीन (शैक्षणिक मामलों) ने की। उन्होंने संविधान दिवस के महत्व,...