छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पुल के रास्ते को अवरुद्ध करने पर लिया स्वत: संज्ञान, कहा- अतिक्रमणकारी राज्य को सीधी चुनौती दे रहे हैं

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक हिंदी दैनिक में प्रकाशित समाचार पर स्वत: संज्ञान लिया, जिसमें बताया गया म कि दयालबंद पुल के नीचे रहने वाले 15 परिवारों के लिए इस्तेमाल होने वाले चिह्नित फुटपाथ को कुछ लोगों ने अवरुद्ध कर दिया। ये लोग पहले वह ज़मीन खरीदने में विफल रहे थे और उन्होंने अब वहां एक लोहे का गेट और दीवार खड़ी कर दी, जिस पर एक धमकी भरा नोट भी चिपका है कि उस रास्ते से गुजरने वालों को 'उचित उपचार' दिया जाएगा।चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बिभू दत्ता गुरु की खंडपीठ ने इन व्यक्तियों द्वारा अपनाई...

बीमा कंपनियों द्वारा अनावश्यक तकनीकी अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराज़गी, लगाया जुर्माना

सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि कार्य के दौरान घायल हुए किसी कर्मचारी को मुआवज़ा देने का पूरा बोझ अकेले नियोक्ता (Employer) पर नहीं डाला जा सकता, क्योंकि बीमाकर्ता नियोक्ता के साथ संयुक्त रूप से और अलग-अलग मुआवज़ा देने के लिए उत्तरदायी है।जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने कलकत्ता हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसने बीमाकर्ता को कर्मचारी को मुआवज़ा देने की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया था। यह फैसला उस बीमा अनुबंध के बावजूद आया था जो कर्मचारी मुआवज़ा अधिनियम 1923 के...

देशभर में 8.8 लाख क्रियान्वयन याचिकाएं लंबित: सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई, हाईकोर्ट्स को शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में क्रियान्वयन याचिकाओं के लंबित होने की खतरनाक स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की है।न्यायालय ने खुलासा किया कि जिला अदालतों में 8,82,578 क्रियान्वयन याचिकाएं लंबित हैं, बावजूद इसके कि हाईकोर्ट्स को पहले छह महीने के भीतर उनका निपटान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ पेरियम्मा (मृत) टीएचआर एलआरएस और अन्य बनाम वी. राजामणि और अन्य मामले में अपने 6 मार्च, 2025 के आदेश के अनुपालन की निगरानी कर रही थी, जिसने क्रियान्वयन...

HP Excise Act | अवैध शराब रखने पर लाइसेंस निलंबन जुर्माना अदा करने के बाद हटाया जा सकता है: हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि आबकारी अधिनियम की धारा 66(2) के तहत यदि लाइसेंस शर्तों के उल्लंघन या शुल्क का भुगतान न करने पर लाइसेंस रद्द या निलंबित किया जाता है तो जुर्माना अदा करने के बाद निलंबन को बाद में रद्द किया जा सकता है।जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर और जस्टिस सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने टिप्पणी की:"...धारा 29 के खंड (क), (ख) या (ग) के तहत लाइसेंस रद्द या निलंबित किए जाने की स्थिति में ऐसा रद्दीकरण या निलंबन जुर्माना अदा करने के बाद रद्द या छोड़ा जा सकता है... इसलिए निलंबन... समझौता योग्य...

Kamlesh Tiwari Murder Case | हाईकोर्ट ने अक्टूबर 2019 में गिरफ्तार कथित हत्यारे को ज़मानत देने से किया इनकार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को हिंदू समाज पार्टी के नेता कमलेश तिवारी से संबंधित 2019 के हत्याकांड के दो मुख्य अभियुक्तों में से एक अशफ़ाक़ हुसैन को ज़मानत देने से इनकार किया।जस्टिस कृष्ण पहल की पीठ ने कहा कि प्रत्यक्षदर्शी की पहचान, सीसीटीवी फुटेज और अभियुक्त से .32 बोर की पिस्तौल की बरामदगी सहित रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री, मुक़दमा लंबित रहने तक अभियुक्त की रिहाई के लिए उपयुक्त नहीं बनाती।सिंगल जज ने यह भी कहा कि आवेदक की घटनास्थल पर मौजूदगी स्थापित है और गुजरात का निवासी होने के बावजूद उसने...

क्या आयुष डॉक्टरों को एलोपैथी डॉक्टरों के समान सेवा शर्तें मिलनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने मामला बड़ी बेंच को भेजा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इस सवाल को बड़ी पीठ के पास भेज दिया कि क्या स्वदेशी चिकित्सा प्रणालियों (आयुष, यूनानी, आयुर्वेद, होम्योपैथी आदि) के तहत प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों को रिटायरमेंट की आयु और वेतनमान जैसी सेवा शर्तों के मामले में एलोपैथी डॉक्टरों के बराबर माना जा सकता है।यह संदर्भ विभिन्न मेडिकल प्रणालियों के डॉक्टरों के लिए रिटायरमेंट की आयु और लाभ निर्धारित करने में राज्यों द्वारा किए जा रहे भेदभाव को चुनौती देने वाली अपीलों के एक समूह में दिया गया था।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई)...

'क्या मजिस्ट्रेट आपके लिए बहुत छोटे हैं कि आप वहां न जाएं?': सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता की ED द्वारा प्रताड़ित करने का आरोप वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को व्यवसायी और कांग्रेस नेता हेमंत चंद्राकर की याचिका खारिज की, जिसमें उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में पूछताछ के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा हिरासत में प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने याचिका खारिज करते हुए सवाल किया कि चंद्राकर ने अधिकार क्षेत्र वाले मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज कराने के बजाय सीधे हाईकोर्ट का रुख क्यों किया।जस्टिस कांत ने कहा,"मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास...

लेह हिंसा की न्यायिक जांच करेंगे पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस बी.एस. चौहान

भारत सरकार के गृह मंत्रालय (एमएचए) ने 24 सितंबर, 2025 को लेह में हुई हिंसक घटनाओं की न्यायिक जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस बी.एस. चौहान को नियुक्त किया। इन घटनाओं में चार लोगों की मौत हो गई थी। यह हिंसा लद्दाख को राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शनों के दौरान भड़की थी।जम्मू, कश्मीर और लद्दाख मामलों के गृह मंत्रालय विभाग द्वारा 17 अक्टूबर, 2025 को जारी आदेश के अनुसार, जांच उन परिस्थितियों की जांच करेगी, जिनके कारण गंभीर कानून-व्यवस्था की स्थिति पैदा हुई, उसके...

'अत्यावश्यक मामला': सुनवाई के बाद अंतर-धार्मिक जोड़े के 'लापता' होने पर शनिवार को विशेष सुनवाई करेगा हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश पुलिस अधिकारियों को अंतर-धार्मिक जोड़े को अदालत में पेश करने का निर्देश दिया, जो इस सप्ताह की शुरुआत में हाईकोर्ट में एक सुनवाई में शामिल होने के बाद कथित तौर पर लापता हो गए थे।जस्टिस सलिल कुमार राय और जस्टिस दिवेश चंद्र सामंत की खंडपीठ कथित रूप से लापता जोड़े के संबंध में दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई के लिए शनिवार (18 अक्टूबर), एक गैर-कार्य दिवस, को एक विशेष सुनवाई आयोजित करेगी।खंडपीठ ने कहा,"रिट याचिका में दिए गए कथनों के आधार पर हम...

झारखंड हाईकोर्ट ने जज के साथ तीखी बहस करने वाले वकील के खिलाफ शुरू किया आपराधिक अवमानना ​​मामला

झारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार (17 अक्टूबर) को वकील के खिलाफ स्वतः संज्ञान से आपराधिक अवमानना ​​का मामला शुरू किया, जो गुरुवार को अदालती कार्यवाही के दौरान वीडियो क्लिप में सिंगल जज के साथ तीखी बहस करते हुए दिखाई दे रहा था।चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान, जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद, जस्टिस रोंगोन मुखोपाध्याय, जस्टिस आनंद सेन और जस्टिस राजेश शंकर की पांच जजों की पीठ ने स्वतः संज्ञान से अवमानना ​​मामले की सुनवाई की।हाईकोर्ट की वेबसाइट पर मामले की जानकारी के अनुसार, मामले की सुनवाई 11 नवंबर के लिए...

ट्रांसजेंडर पर्सन एक्ट अब निष्क्रिय हो गया है: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों की उदासीनता की आलोचना की

सुप्रीम कोर्ट ने निराशा व्यक्त की कि केंद्र सरकार और राज्यों के ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के प्रति "घोर उदासीन रवैये" के कारण ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकार (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 और ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकार (अधिकारों का संरक्षण) नियम, 2020 अब निष्क्रिय हो गए हैं।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ ने ये टिप्पणियां जेन कौशिक नामक ट्रांसजेंडर महिला द्वारा दायर रिट याचिका पर कीं, जिनके साथ उनकी लैंगिक पहचान के कारण दो शैक्षणिक संस्थानों से भेदभाव किया गया और उनकी सेवाएं...

'कोई साक्ष्य नहीं, केवल विलंबित गवाहों के बयान': दिल्ली दंगों के मामले में उमर खालिद ने अदालत में कहा

JNU के पूर्व स्टूडेंट उमर खालिद ने शुक्रवार को दिल्ली कोर्ट को बताया कि UAPA के तहत दिल्ली दंगों की व्यापक साजिश का मामला किसी भौतिक साक्ष्य का मामला नहीं है, बल्कि इसमें घटना के महीनों बाद दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज किए गए बयान शामिल हैं।सीनियर एडवोकेट त्रिदीप पैस ने खालिद की ओर से कड़कड़डूमा कोर्ट के एडिशनल सेशन जज समीर बाजपेयी के समक्ष यह दलील दी और खालिद के खिलाफ आरोप तय करने का विरोध किया।यह मामला दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ द्वारा जांच की गई FIR नंबर 59/2020 से संबंधित है। 2020 मामले में...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए समय-सीमा निर्धारित की

यह देखते हुए कि "कार्यवाही को अनावश्यक रूप से लंबा खींचने से अक्सर मानसिक पीड़ा, आर्थिक कठिनाई और सामाजिक कलंक का सामना करना पड़ता है, आरोप सिद्ध होने से पहले ही, जो अपने आप में एक दंड है," पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकारी अधिकारियों द्वारा विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही के संचालन के लिए दिशानिर्देश जारी किए।जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने कहा,"न्यायालय प्रतिदिन ऐसे कई मामले देख रहा है, जहां कर्मचारी संबंधित अधिकारियों द्वारा उनके विरुद्ध शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही को समाप्त करने के लिए...

हाईकोर्ट ने अनधिकृत कोर्स में एडमिशन की अनुमति देने पर हरियाणा के अधिकारियों की खिंचाई की, जांच के निर्देश दिए

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) से अनिवार्य अनुमोदन के बिना दो राज्य अध्यापक शिक्षा उन्नत अध्ययन संस्थानों (SIASTE) में चार वर्षीय बी.ए./बी.एड. प्रोग्राम में स्टूडेंट को एडमिशन देने के लिए हरियाणा सरकार की कड़ी आलोचना की।जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस रोहित कपूर की खंडपीठ ने कहा,"हमें यह हरियाणा राज्य के जिम्मेदार अधिकारियों की ओर से प्रथम दृष्टया कर्तव्यहीनता का मामला लगता है, जिन्होंने एक अनधिकृत डिग्री कोर्स शुरू करने की अनुमति दी और सैकड़ों...

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की याचिका स्थगित की, कहा– राष्ट्रपति संदर्भ के फैसले का इंतजार करें

सुप्रीम कोर्ट ने तमिल नाडु सरकार द्वारा दायर रिट याचिका की सुनवाई शुक्रवार को स्थगित कर दी, जिसमें राज्य ने गवर्नर के 2025 के “कलाईनागर यूनिवर्सिटी बिल” और “स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बिल” को राष्ट्रपति के विचारार्थ भेजने के निर्णय को चुनौती दी थी।सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि राज्य राष्ट्रपति के संदर्भ पर निर्णय का इंतजार करे, जिसमें राष्ट्रपति और गवर्नर द्वारा संविधान के अनुच्छेद 200/201 के तहत बिलों को मंजूरी देने की समयसीमा तय करने का मुद्दा शामिल है। चीफ़ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के. विनोद...

'मंदिर भी ध्वस्त हुआ': सुप्रीम कोर्ट ने अहमदाबाद मंसा मस्जिद के हिस्से के ध्वस्तीकरण पर रोक लगाने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को गुजरात हाईकोर्ट के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें अहमदाबाद में 400 साल पुरानी मस्जिद के पास सड़क चौड़ीकरण परियोजना के तहत आंशिक ध्वस्तीकरण के खिलाफ मंसा मस्जिद ट्रस्ट को चार सप्ताह का अंतरिम आदेश देने से मना किया गया था।अदेश में कोर्ट ने कहा, “हाईकोर्ट में प्रस्तुत दलीलों और हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच द्वारा रिकॉर्ड की गई स्थिति के अनुसार, मस्जिद के कुछ खुले हिस्से को सड़क चौड़ीकरण के लिए ध्वस्त किया जा रहा है, और मुख्य संरचना को नहीं छेड़ा जा रहा...

संतानहीन मुस्लिम विधवा को मृतक पति की संपत्ति में एक चौथाई हिस्सेदारी का अधिकार- सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले की पुष्टि की, जिसमें एक मुस्लिम विधवा को उनके मृत पति की संपत्ति में ¾ हिस्सेदारी से वंचित किया गया था। कोर्ट ने कहा कि यदि मुस्लिम पत्नी के कोई संतान नहीं है, तो वह केवल ¼ हिस्सेदारी की हकदार होती है।साथ ही, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मृतक के भाई द्वारा किए गए बिक्री समझौते से विधवा के वारिस होने के अधिकार प्रभावित नहीं होते, क्योंकि ऐसा समझौता मालिकाना हक स्थानांतरित या समाप्त नहीं करता। मामला चंद खान की संपत्ति से संबंधित था, जो बिना उत्तराधिकारी और...

सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले के गलत अंग्रेज़ी अनुवाद पर जताई नाराज़गी, सावधानी बरतने की दी हिदायत

हाल ही में दिए गए एक आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले के अंग्रेज़ी अनुवाद की खराब गुणवत्ता पर कड़ा असंतोष जताया और कहा कि अनुवाद में मूल भाषा का सही अर्थ और भाव प्रतिबिंबित होना चाहिए।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने एक दीवानी अपील का निपटारा करते हुए कहा कि सिविल कोर्ट के फैसले का अंग्रेज़ी अनुवाद मूल पाठ के अर्थ और भावना को सही तरीके से व्यक्त नहीं कर पाया। अदालत ने कहा कि कानूनी मामलों में “शब्दों का अत्यंत महत्व होता है” और “हर शब्द, हर अल्पविराम...

हिजाब विवाद: केरल हाईकोर्ट ने डीडीई के आदेश पर रोक से किया इनकार, राज्य सरकार से मांगा जवाब

केरल हाईकोर्ट ने राज्य के अटॉर्नी को एर्नाकुलम के डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन (DDE) द्वारा जारी एक निर्देश पर स्पष्टीकरण लेने का निर्देश दिया है, जिसमें सेंट रीटा पब्लिक स्कूल — एक ईसाई प्रबंधन द्वारा संचालित सीबीएसई से संबद्ध विद्यालय — को एक मुस्लिम छात्रा को हिजाब पहनकर कक्षाओं में उपस्थित होने की अनुमति देने के लिए कहा गया था।जस्टिस वी.जी. अरुण ने इस मामले में राज्य सरकार को निर्देश देने को कहा, जबकि उन्होंने अंतरिम स्थगन आदेश देने से इनकार कर दिया। जब स्कूल के वकील ने स्थगन आदेश की मांग...

धोखाधड़ी से मिला कोयला ब्लॉक आवंटन मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी 'संपत्ति' माना जा सकता है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि धोखाधड़ी या भ्रामक जानकारी देकर प्राप्त किया गया कोयला ब्लॉक आवंटन, जिससे अपराध से प्राप्त आय (proceeds of crime) उत्पन्न होती है, धनशोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध बनता है।जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की खंडपीठ ने कहा कि कोयले के खनन और बिक्री से हुई कमाई या उससे प्राप्त वित्तीय लाभों का उपयोग करके संपत्ति अर्जित करना 'अपराध से प्राप्त आय' के अंतर्गत आता है। अदालत ने 2022 में पारित एकल न्यायाधीश के फैसले को पलट...