हिजाब विवाद: केरल हाईकोर्ट ने डीडीई के आदेश पर रोक से किया इनकार, राज्य सरकार से मांगा जवाब

केरल हाईकोर्ट ने राज्य के अटॉर्नी को एर्नाकुलम के डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन (DDE) द्वारा जारी एक निर्देश पर स्पष्टीकरण लेने का निर्देश दिया है, जिसमें सेंट रीटा पब्लिक स्कूल — एक ईसाई प्रबंधन द्वारा संचालित सीबीएसई से संबद्ध विद्यालय — को एक मुस्लिम छात्रा को हिजाब पहनकर कक्षाओं में उपस्थित होने की अनुमति देने के लिए कहा गया था।जस्टिस वी.जी. अरुण ने इस मामले में राज्य सरकार को निर्देश देने को कहा, जबकि उन्होंने अंतरिम स्थगन आदेश देने से इनकार कर दिया। जब स्कूल के वकील ने स्थगन आदेश की मांग...

धोखाधड़ी से मिला कोयला ब्लॉक आवंटन मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी 'संपत्ति' माना जा सकता है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि धोखाधड़ी या भ्रामक जानकारी देकर प्राप्त किया गया कोयला ब्लॉक आवंटन, जिससे अपराध से प्राप्त आय (proceeds of crime) उत्पन्न होती है, धनशोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध बनता है।जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की खंडपीठ ने कहा कि कोयले के खनन और बिक्री से हुई कमाई या उससे प्राप्त वित्तीय लाभों का उपयोग करके संपत्ति अर्जित करना 'अपराध से प्राप्त आय' के अंतर्गत आता है। अदालत ने 2022 में पारित एकल न्यायाधीश के फैसले को पलट...

जेल में रहते हुए हिंदू देवी-देवताओं को कथित तौर पर निशाना बनाने वाली किताबें कैसे लिख और बाँट रहे हैं रामपाल: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जेलर से मांगा जवाब

इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ पीठ) ने मंगलवार को हिसार सेंट्रल जेल (हरियाणा) के जेलर को यह समझाने का निर्देश दिया कि स्वयंभू संत रामपाल, जो वर्तमान में जेल में बंद हैं, वह कथित तौर पर हिंदू देवी-देवताओं को निशाना बनाने वाली किताबें कैसे लिख और वितरित कर रहे हैं।जस्टिस शेखर बी. सराफ और जस्टिस प्रशांत कुमार की खंडपीठ ने यह आदेश हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस और अन्य द्वारा दायर एक याचिका पर पारित किया।इस याचिका में हिंदू देवी-देवताओं के कथित रूप से अशोभनीय चित्रण वाली पुस्तकों और अन्य साहित्य पर पूर्ण प्रतिबंध,...

रामकृष्ण मिशन आश्रम अधिकारी से 2.5 करोड़ की धोखाधड़ी: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आरोपी को जमानत दी

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मंगलवार (14 अक्टूबर) को एक साइबर धोखाधड़ी मामले में आरोपी एक व्यक्ति को जमानत दे दी। इस मामले में धोखेबाजों ने पुलिस अधिकारियों का रूप धारण कर और जाली दस्तावेजों का उपयोग करके रामकृष्ण मिशन आश्रम के एक अधिकारी से 2.5 करोड़ की ठगी की थी।जस्टिस मिलिंद रमेश फाड़के की पीठ ने यह आदेश दिया।कोर्ट ने निर्देश देते हुए कहा,"मामले के समग्र तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, इस तथ्य के साथ कि मुकदमे की सुनवाई निकट भविष्य में पूरी होने की संभावना नहीं है और लंबे समय तक...

सुप्रीम कोर्ट में ट्रिब्यूनल सुधार अधिनियम को चुनौती: याचिकाकर्ताओं ने कहा- 4 साल का कार्यकाल अपर्याप्त

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को ट्रिब्यूनल सुधार अधिनियम 2021 की वैधता से संबंधित मद्रास बार एसोसिएशन मामले की सुनवाई की।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) बी.आर. गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने देश भर के न्यायाधिकरणों के सदस्यों और अध्यक्षों के कार्यकाल में की गई कटौती से संबंधित मुद्दों पर सुनवाई की।इससे पहले न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट अरविंद दातार को कमर्शियल ट्रिब्यूनल पर व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा था, क्योंकि कोर्ट का मत था कि अलग-अलग सेवानिवृत्ति...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने UAPA के तहत गिरफ्तार कथित अल-कायदा सदस्य को ज़मानत दी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को QIS (भारतीय उपमहाद्वीप में अल-कायदा) और JMB (जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश) के एक कथित कार्यकर्ता को अन्य 11 कथित कार्यकर्ताओं के समान आधार पर ज़मानत दे दी जिन्हें पिछले साल हाईकोर्ट ने राहत दी थी।जस्टिस राजेश सिंह चौहान और जस्टिस अबधेश कुमार चौधरी की खंडपीठ ने आरोपी (मोहम्मद कामिल उर्फ़ कामिल) को ज़मानत दी, जिसके एक महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से उसकी याचिका पर 3 महीने में फैसला करने का अनुरोध किया था।स्पेशल NIA अदालत द्वारा उन्हें ज़मानत देने से इनकार...

कॉपीराइट से हटाए गए YouTube वीडियो को बहाल करने की मोहक मंगल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने ANI से जवाब मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल (ANI) और YouTube से YouTuber मोहक मंगल की उस याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें समाचार एजेंसी द्वारा कॉपीराइट हटाए जाने के बाद उनके दस वीडियो को बहाल करने की मांग की गई।जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने मंगल की याचिका पर नोटिस जारी किया और ANI तथा YouTube को जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा।कृपाल ने कहा कि ANI मामले को खत्म करना चाहता है और मंगल को या तो समाचार एजेंसी को भुगतान करना चाहिए या संबंधित वीडियो को संपादित करना चाहिए।कपूर...

समीर वानखेड़े की पदोन्नति मामले में तथ्य छिपाने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र पर लगाया 20,000 का जुर्माना

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को IRS अधिकारी समीर वानखेड़े की पदोन्नति से संबंधित याचिका पर फैसला सुनाते हुए तथ्यों को छिपाने के लिए केंद्र सरकार पर 20,000 का जुर्माना लगाया।जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस मधु जैन की खंडपीठ ने केंद्र सरकार पर यह जुर्माना लगाते हुए पुनर्विचार याचिका खारिज की।हाईकोर्ट ने जताई नाराज़गीखंडपीठ ने केंद्र के आचरण पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि वह उम्मीद करती है कि केंद्र सरकार याचिका दायर करने से पहले सभी तथ्यों का सच्चाई से खुलासा करेगी।कोर्ट ने पाया कि केंद्र सरकार यह...

मृतक किसान के छोटे-मोटे काम उसके परिवार को मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लाभ से वंचित नहीं करेंगे: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि केवल इसलिए कि किसान अपनी मृत्यु के समय छोटे-मोटे काम कर रहा था, अपने आप में उसके परिवार को मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लाभों से वंचित नहीं किया जा सकता।जस्टिस शेखर बी. सराफ और जस्टिस प्रवीण कुमार गिरि की खंडपीठ ने सविता यादव नामक महिला द्वारा दायर याचिका स्वीकार करते हुए यह टिप्पणी की, जिसके पति की आजमगढ़ जिले में एक ट्रक पर गेहूं की बोरियां लादते समय बिजली का झटका लगने से मृत्यु हो गई।जिला मजिस्ट्रेट ने उक्त योजना के तहत अनुग्रह राशि के लिए...

सुप्रीम कोर्ट ने PMLA मामले में बिहार के ठेकेदार की ED गिरफ्तारी पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (17 अक्टूबर) को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा बिहार स्थित ठेकेदार रिशु श्री की गिरफ्तारी पर रोक लगाई।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने ED के खिलाफ रिशु श्री द्वारा दायर रिट याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए अंतरिम आदेश पारित किया। खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को राहत के लिए हाईकोर्ट जाने को कहा और ED की किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर 10 नवंबर तक रोक लगाई।याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी...

डिजिटल अरेस्ट धोखाधड़ी पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान, फर्जी दस्तावेज़ों के इस्तेमाल को 'गंभीर चिंता का विषय' बताया

सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट घोटालों के बढ़ते मामलों पर स्वत: संज्ञान लिया, जहां जालसाज कानून प्रवर्तन एजेंसियों या न्यायिक अधिकारियों का प्रतिरूपण करके नागरिकों विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों से पैसे वसूलते हैं।कोर्ट की यह कार्रवाई हरियाणा के अंबाला की एक 73 वर्षीय महिला की शिकायत के बाद हुई, जिसने आरोप लगाया कि धोखेबाजों ने सुप्रीम कोर्ट के जाली आदेशों का उपयोग करके उसे तथाकथित डिजिटल अरेस्ट में सीमित कर दिया और 1 करोड़ से अधिक की उगाही की।महिला ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) भूषण गवई को संबोधित...

पाकिस्तानी वीडियो पर 'पाकिस्तान जिंदाबाद' लिखने वाले आरोपी को मिली जमानत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को एक 20 वर्षीय युवक को जमानत दी, जिस पर एक पाकिस्तानी नागरिक द्वारा सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए वीडियो को लाइक करने और उस पर पाकिस्तान जिंदाबाद टिप्पणी पोस्ट करने का आरोप था।जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल की पीठ ने आरोपी जैद को राहत देते हुए कहा कि उसने कोई धार्मिक टिप्पणी या देश की गरिमा और संप्रभुता को ठेस पहुंचाने वाली कोई अन्य टिप्पणी नहीं की थी।मामले का विवरणआरोपी ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 152, 115(2), और 351(2) के तहत दर्ज मामले में हाईकोर्ट का रुख...

राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टि हटाना या बदलना न्यायिक मामला, सुनवाई का अवसर देना आवश्यक: इलाहाबाद हाई कोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि भू-राजस्व अधिनियम की धारा 34 के तहत राजस्व अभिलेखों में किसी भी तरह का बदलाव, जिसमें प्रविष्टि को हटाना या बदलना शामिल है, एक न्यायिक मामला है, जिसके लिए संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करना अनिवार्य है।जस्टिस इरशाद अली की पीठ ने कहा,"प्रशासनिक मामलों में सुनवाई का अवसर प्रदान करना अपेक्षाकृत नया सिद्धांत है। जहां तक न्यायिक मामलों का संबंध है, जब से अदालतों की स्थापना हुई है, यह प्रक्रियात्मक कानून का सबसे आवश्यक घटक रहा है कि संबंधित पक्षों को सुने...

HPNLU, शिमला ने तीसरी समन्वय अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता प्रतियोगिता (SIMC) 2025 का सफल आयोजन किया

हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (HPNLU), शिमला ने माननीय कुलपति प्रो. (डॉ.) प्रीति सक्सेना के नेतृत्व में 18-20 सितंबर और 13-15 अक्टूबर 2025 तक तीसरी समन्वय अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता प्रतियोगिता (SIMC) का सफल आयोजन किया। यह प्रतिष्ठित आयोजन विश्वविद्यालय के वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) प्रकोष्ठ द्वारा किया गया, जिसमें देश-विदेश के 33 प्रमुख विधि संस्थानों ने भाग लिया, जिनमें राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों के साथ सिंगापुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय भी शामिल था। प्रतियोगिता हाइब्रिड मोड में...

हरियाणा ADA भर्ती: हाईकोर्ट ने लॉ ग्रेजुएट की याचिका स्वीकार की, सिलेबस में मनमाने बदलाव को पलटा

पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए हरियाणा सहायक जिला अटॉर्नी (ADA) भर्ती परीक्षा के सिलेबस में किए गए अचानक बदलाव को चुनौती देने वाली याचिका स्वीकार कर ली है। यह बदलाव परीक्षा के फोकस को कानून-केंद्रित विषयों से हटाकर पूरी तरह सामान्य ज्ञान पर केंद्रित कर रहा था।जस्टिस संदीप मौदगिल की पीठ ने याचिका अनुमति देते हुए हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) को विज्ञापन वापस लेने और स्क्रीनिंग टेस्ट के सिलेबस को संशोधित करने का निर्देश दिया है। इस मामले में विस्तृत निर्णय आना अभी...

बार काउंसिल चुनाव: सुप्रीम कोर्ट ने नॉमिनेशन फीस ₹1.25 लाख तय करने के BCI के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (17 अक्टूबर) को दो वकीलों द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई करने से इनकार किया, जिसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) द्वारा राज्य बार काउंसिल चुनाव लड़ने के लिए नॉमिनेशन फीस बढ़ाकर ₹1,25,000 करने के फैसले को चुनौती दी गई।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ द्वारा मामले पर सुनवाई करने में अनिच्छा व्यक्त करने के बाद याचिकाकर्ताओं ने मामला वापस ले लिया।याचिकाकर्ता के सीनियर वकील ने दलील दी कि BCI ने फीस ₹9,000 से बढ़ाकर ₹1,25,000 किया। उन्होंने कहा कि बार में...

सुप्रीम कोर्ट ने जेंडर पहचान के आधार पर बर्खास्त ट्रांस महिला शिक्षिका को मुआवज़ा दिया, ट्रांसजेंडर अधिकारों पर समिति का गठन

सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर अधिकारों पर महत्वपूर्ण फैसले में ट्रांस महिला शिक्षिका को मुआवज़ा देने का आदेश दिया, जिसकी शिक्षिका के रूप में सेवा एक साल के भीतर दो निजी स्कूलों, एक उत्तर प्रदेश और दूसरा गुजरात में, उन्होंने उसकी लैंगिक पहचान के आधार पर समाप्त कर दी थी।कोर्ट ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए समान अवसर नीति तैयार करने हेतु दिल्ली हाईकोर्ट की रिटायर जज जस्टिस आशा मेनन की अध्यक्षता में समिति का भी गठन किया।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ ने...

सुप्रीम कोर्ट ने धर्मांतरण एक्ट के तहत SHUATS यूनिवर्सिटी के VC और अधिकारियों के खिलाफ दर्ज FIR की रद्द

सुप्रीम कोर्ट ने सैम हिगिनबॉटम कृषि प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय (SHUATS), प्रयागराज के कुलपति और अन्य अधिकारियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 के तहत दर्ज FIR और उसके बाद की आपराधिक कार्यवाही रद्द की। इन FIR पर लोगों का कथित रूप से जबरन ईसाई धर्म अपनाने का आरोप था।इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा कुलपति (डॉ.) राजेंद्र बिहारी लाल, निदेशक विनोद बिहारी लाल और संस्थान के अन्य अधिकारियों के खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने से इनकार करने के आदेश के खिलाफ अनुच्छेद...

पुत्र जीवित है तो पुत्री मिताक्षरा हिंदू पिता की संपत्ति की उत्तराधिकारी नहीं हो सकती, जिनकी मृत्यु 1956 से पहले हुई थी: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा कि मिताक्षरा विधि के अनुसार, यदि पुत्र जीवित है तो पुत्री अपने मृत हिंदू पिता की संपत्ति की उत्तराधिकारी नहीं हो सकती, जिनकी मृत्यु 1956 (हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के लागू होने के वर्ष) से ​​पहले हुई।जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की एकल पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि पुत्र की अनुपस्थिति में पुत्री ऐसी संपत्ति पर अपना अधिकार जता सकती है।कोर्ट ने कहा,“यह विधिक स्थिति सर्वविदित है कि मिताक्षरा कानून के अनुसार, पुत्री, अधिनियम, 1956 के लागू होने से पूर्व अपने पिता की संपत्ति की...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने Deepfakes की वास्तविक प्रकृति पर चिंता जताई, अक्षय कुमार के पर्सनैलिटी राइट्स की रक्षा की

बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग करके बनाई जा रही Deepfake तस्वीरों और वीडियो की "वास्तविक" प्रकृति पर चिंता व्यक्त की।सिंगल जज जस्टिस आरिफ एस. डॉक्टर ने अपने 15 अक्टूबर के आदेश में कहा कि व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा की मांग करने वाले मशहूर हस्तियों के ऐसे मामलों में यह देखना चिंताजनक है कि AI द्वारा बनाई गई सामग्री भ्रामक और इतनी परिष्कृत है कि किसी के लिए भी यह समझना संभव नहीं होगा कि यह नकली है या...