सीएम रेड्डी के खिलाफ वीडियो मामले में महिला पत्रकारों को हिरासत में लेने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाई, जिसमें राज्य पुलिस को मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक वीडियो मामले में ज़मानत मिलने के बावजूद दो महिला पत्रकारों को हिरासत में लेने की अनुमति दी गई।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे (याचिकाकर्ता महिला पत्रकारों की ओर से) की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश पारित किया।सुनवाई के दौरान, दवे ने तर्क दिया कि ज़मानत रद्द किए बिना ज़मानत मिलने के बाद किसी व्यक्ति को पुलिस हिरासत में...

हाईकोर्ट ने हरियाणा के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी को उजागर करने वाली मीडिया रिपोर्ट पर लिया स्वतः संज्ञान

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी के मुद्दे पर मीडिया रिपोर्टों का स्वतः संज्ञान लिया- जहां एक शिक्षक कथित तौर पर 500 से अधिक छात्रों का प्रबंधन कर रहा है।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी की खंडपीठ ने हरियाणा सरकार से जवाब मांगा।कोर्ट ने कहा,"हरियाणा के 8 जिलों में स्टूडेंट के अनुपात में प्राथमिक शिक्षकों की संख्या में गिरावट- कुछ जिलों में 500 स्टूडेंट पर केवल एक शिक्षक है" पर प्रकाश डालने वाली एक खबर 10.10.2025 के 'दैनिक भास्कर' समाचार...

असम में दर्ज मानहानि मामले में राहुल गांधी को हाईकोर्ट से राहत

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज 2016 के आपराधिक मानहानि मामले में शिकायतकर्ता को तीन अतिरिक्त गवाह पेश करने की अनुमति देने वाला सेशन कोर्ट का आदेश रद्द कर दिया।अदालत ने कहा कि जिन आधारों पर शिकायतकर्ता ने अतिरिक्त गवाहों को बुलाने की मांग की थी, वे विशिष्ट, व्यापक या सामान्य नहीं हैं और शिकायतकर्ता ने यह साबित नहीं किया कि उनके साक्ष्य किस प्रकार संबंधित तथ्यों से संबंधित हैं, सिवाय इसके कि ये गवाह महत्वपूर्ण और सारगर्भित हैं।शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि गांधी...

पत्नी की शिक्षा का खर्च उठाना और उसे सशक्त बनाना पति का दायित्व: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने होम्योपैथी में एमडी कर रही पत्नी को गुजारा भत्ता दिया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बुधवार (15 अक्टूबर) को अपने पति से अलग रह रही और होम्योपैथी में एमडी कर रही एक महिला को गुजारा भत्ता देते हुए कहा कि पति का भी यह कर्तव्य है कि वह अपनी पत्नी की क्षमताओं को बढ़ाने और उसे सशक्त बनाने के लिए उसे कोर्स पूरा करने में मदद करे।ऐसा करते हुए पीठ ने फैमिली कोर्ट के उस आदेश को भी रद्द कर दिया, जिसमें महिला के गुजारा भत्ते का आवेदन खारिज कर दिया गया।जस्टिस गजेंद्र सिंह की पीठ ने कहा;"वैवाहिक बंधन में बंधने का मतलब पत्नी के व्यक्तित्व का अंत नहीं है... अगर पति का...

Order VII Rule 11 CPC | वादपत्र की अस्वीकृति का निर्णय केवल वादपत्र के कथनों के आधार पर होगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि Order VII Rule 11 CPC के तहत वादपत्र की अस्वीकृति के लिए आवेदन का निर्णय वादपत्र में दिए गए कथनों के आधार पर किया जाएगा। इसमें प्रतिवादी के बचाव या किसी बाहरी साक्ष्य पर विचार नहीं किया जाएगा।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला खारिज किया, जिसमें वादपत्र में दिए गए कथनों को नज़रअंदाज़ करते हुए प्रतिवादी के बचाव को ध्यान में रखते हुए वादपत्र को शुरुआत में ही खारिज कर दिया गया था।कोर्ट ने कहा,"इसके तहत वादपत्र की...

हम मैच फिक्सिंग को अपराध घोषित करने का समर्थन करते हैं: सुप्रीम कोर्ट में बोला BCCI

सट्टेबाजी और मैच फिक्सिंग के परिणामों को उजागर करने वाले मामले में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने मैच फिक्सिंग को आपराधिक अपराध घोषित करने का समर्थन किया।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ को एडवोकेट शिवम सिंह ने BCCI के रुख से अवगत कराया, जिन्हें इस मामले में सहायता के लिए एमिक्स क्यूरी नियुक्त किया गया।सिंह ने अदालत को बताया कि BCCI ने मैच फिक्सिंग को अपराध घोषित करने के समर्थन में हस्तक्षेप आवेदन दायर किया। इस आवेदन में कहा गया कि मैच फिक्सिंग भारतीय दंड संहिता...

राज्य बार काउंसिल चुनावों की निगरानी के BCI के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दायर कर बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) को विभिन्न राज्य बार काउंसिलों के चुनावों के संचालन में हस्तक्षेप करने या उन पर नियंत्रण करने से रोकने के निर्देश देने की मांग की गई।आवेदन में कहा गया,"बार काउंसिल ऑफ इंडिया का आचरण बार के भीतर प्रतिनिधि स्वशासन की जड़ पर प्रहार करता है। एडवोकेट एक्ट, 1961 की धारा 3 और 8 के तहत परिकल्पित राज्य बार काउंसिलों के लोकतांत्रिक स्वरूप को कमजोर करता है। यदि BCI के निरंतर हस्तक्षेप पर तत्काल रोक नहीं लगाई गई तो परिणामी देरी से बार के स्व-नियामक...

UAPA मामले में गिरफ्तार वकील को सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत देने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार किया, जिसमें वकील वसीद खान को ज़मानत देने से इनकार करने वाला ट्रायल कोर्ट आदेश बरकरार रखा गया था। खान पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत विभिन्न आरोप हैं, जिनमें ब्रिटिश शासन से पहले मौजूद 'मुगल व्यवस्था' स्थापित करने के उद्देश्य से समाज में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का कथित प्रयास शामिल है।जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की खंडपीठ के समक्ष सीनियर एडवोकेट शेओब आलम ने खान की ओर से...

अनुमत समय के भीतर आवास परियोजना की सक्रिय प्रगति, किरायेदारी एवं भूमि सुधार अधिनियम के तहत पर्याप्त अनुपालन: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि जब हिमाचल प्रदेश किरायेदारी एवं भूमि सुधार अधिनियम, 1972 की धारा 118 के तहत अनुमति दी जाती है तो कानून केवल निर्धारित समय के भीतर इच्छित उद्देश्य के लिए भूमि का उपयोग करने की अपेक्षा करता है, न कि पूरी परियोजना को पूरा करने की।अदालत ने टिप्पणी की,"विधानमंडल ने जानबूझकर "परियोजना पूरी करें" के बजाय "उपयोग में लाना" वाक्यांश का प्रयोग किया, जो दर्शाता है कि अनुमत समय के भीतर सक्रिय प्रगति पर्याप्त अनुपालन है।"राज्य के तर्क को खारिज करते हुए जस्टिस अजय मोहन गोयल ने...

झारखंड हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान 'गुंडागर्दी' को लेकर वकील के खिलाफ की गई प्रतिकूल टिप्पणियां खारिज की, उनकी माफी स्वीकार की

झारखंड हाईकोर्ट ने एक वकील के खिलाफ की गई प्रतिकूल टिप्पणियों को खारिज किया, जिन्होंने पिछले महीने अग्रिम ज़मानत मामले में बहस करते हुए "तेज़ आवाज़ में भाषण" दिया था और यह कहते हुए "अदालत को आदेश पारित करने की धमकी" दी थी कि वह इसे चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी ने अपने 25 सितंबर के आदेश में कहा कि यह एक ऐसा मामला है, जहां "अदालत में न्याय के समुचित प्रशासन में बाधा डालने का प्रयास किया गया" और इस तरह का हस्तक्षेप "अदालत को बदनाम करने" के समान है।...

वेटलिस्टेड उम्मीदवार का अधिकार तब खत्म होता है जब सभी चयनित पदों पर शामिल हों: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (15 अक्टूबर) को यह स्पष्ट किया कि वेटलिस्ट (रिजर्व लिस्ट) का संचालन अनिश्चित काल तक नहीं हो सकता और यह समाप्त हो जाती है जब सभी पद भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से भर दिए जाते हैं। इसी आधार पर कोर्ट ने कोलकाता हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें कई साल बाद वेटलिस्टेड उम्मीदवार को न केवल नियुक्त करने का आदेश दिया गया था।संघीय सरकार की याचिका को स्वीकार करते हुए, जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस अतुल एस. चंदुरकर की खंडपीठ ने कहा कि उम्मीदवार का “वेटलिस्टेड होने का...

श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद: दस्तावेज़ों की सुरक्षा के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट का रिकॉर्ड्स डिजिटाइज़ करने का निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में रजिस्ट्रार (न्यायिक) (कंप्यूटर) को श्री कृष्ण जन्मभूमि टाइटल विवाद से संबंधित सभी रिकॉर्ड्स के डिजिटलीकरण के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया ताकि मामले के दस्तावेजों की सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके।यह आदेश जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की पीठ ने पारित किया, जिन्हें अब हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में स्थानांतरित कर दिया गया है।हाईकोर्ट वर्तमान में कृष्ण जन्मभूमि टाइटल विवाद से संबंधित 18 सिविल मुकदमों की सुनवाई कर रहा है। इन सभी मुकदमों में एक सामान्य...

शिल्पा शेट्टी, राज कुंद्रा ने विदेश यात्रा की याचिका वापस ली, बॉम्बे हाईकोर्ट ने रखी थी राशि जमा कराने की शर्त

बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति, व्यवसायी राज कुंद्रा ने बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर अपनी अंतरिम याचिका आज वापस ले ली, जिसमें उन्होंने विदेश यात्रा की अनुमति मांगी थी।यह दंपति कथित 60 करोड़ के धोखाधड़ी मामले में एक FIR का सामना कर रहा है। उन्होंने पहले अपने खिलाफ जारी लुक आउट सर्कुलर (LOC) रद्द करने की मांग करते हुए कोर्ट का रुख किया था। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने उनकी विदेश यात्रा की अनुमति पर विचार करने से पहले उन्हें कथित धोखाधड़ी की राशि जमा करने के लिए कहा था।चीफ जस्टिस श्री...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक्सटॉर्शन मामले में ADGP को तलब किया, कहा- मामला दबाया जा रहा है

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक्सटॉर्शन (जबरन वसूली) के मामले में कथित पुलिस निष्क्रियता और आरोपी हेड कॉन्स्टेबल के जांच अधिकारियों पर स्पष्ट प्रभाव को गंभीरता से लेते हुए वाराणसी के अपर पुलिस महानिदेशक (ADG) को व्यक्तिगत रूप से पेश होने और जांच की प्रगति का विवरण देते हुए व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने के लिए तलब किया।जस्टिस अजय भनोट और जस्टिस गरिमा प्रसाद की खंडपीठ CBCID वाराणसी में तैनात हेड कॉन्स्टेबल रणधीर सिंह और रीना सिंह द्वारा दायर आपराधिक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी।FIR के अनुसार दोनों पर...

रेप केस में सजा काट रहे आसाराम बापू की जमानत याचिका पर गुजरात हाईकोर्ट ने मांगा राज्य से जवाब

गुजरात हाईकोर्ट ने गुरुवार को राज्य सरकार को आसाराम बापू की मेडिकल स्थिति पर जवाब देने का निर्देश दिया। आसाराम को 2013 के रेप मामले में गांधीनगर के सेशन कोर्ट ने दोषी ठहराया था और वह आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं।जस्टिस इलेश जे. वोरा और जस्टिस पी.एम. रावल की खंडपीठ आसाराम बापू की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी। कोर्ट ने मामले को अगले महीने सूचीबद्ध किया, क्योंकि उसे बताया गया कि राजस्थान हाईकोर्ट ने आवेदक की जमानत याचिका को 29 अक्टूबर को सूचीबद्ध किया, जिस दिन आदेश पारित होने की...

जजों पर वस्तु फेंकना और चिल्लाना निंदनीय: AG ने वकील के खिलाफ अवमानना कार्रवाई को दी मंज़ूरी

अटॉर्नी जनरल (AG) आर. वेंकटरमणि ने एडवोकेट राकेश किशोर के खिलाफ न्यायालय की अवमानना कार्यवाही शुरू करने की अनुमति दी, जिन्होंने 6 अक्टूबर को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) बी.आर. गवई पर कथित तौर पर जूता फेंकने का प्रयास किया था।AG ने सीनियर एडवोकेट विकास सिंह को आपराधिक अवमानना याचिका दायर करने की सहमति देते हुए अपने पत्र में कहा कि जजो पर लक्षित कोई भी वस्तु फेंकना या फेंकने का प्रयास करना या कार्यवाही के संचालन में दोष निकालने के लिए जजों पर चिल्लाना निंदनीय कृत्य माना जाएगा।AG ने अपने पत्र में...

इस मुद्दे को फिर से क्यों उठाएं, इसे स्वाभाविक रूप से खत्म होने दें: CJI पर जूता फेंकने की कोशिश करने वाले वकील पर सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को आश्चर्य व्यक्त किया कि क्या उसे उस वकील से जुड़े विवाद को फिर से खोलना चाहिए, जिसने पिछले सप्ताह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) बी.आर. गवई पर जूता फेंकने का प्रयास किया था। कोर्ट ने टिप्पणी की कि शायद इस मामले को स्वाभाविक रूप से खत्म होने देने की अनुमति देना बेहतर होगा।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की खंडपीठ ने यह टिप्पणी तब की, जब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सीनियर एडवोकेट विकास सिंह और सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता ने एडवोकेट राकेश किशोर के खिलाफ...

बिहार SIR | "कोई संदेह नहीं, ECI अपनी जिम्मेदारी निभाएगा": सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 4 नवंबर तक स्थगित की

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (16 अक्टूबर) को बिहार के मतदाता सूची में विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई 4 नवंबर तक स्थगित कर दी।बिहार विधानसभा चुनाव 6 और 11 नवंबर को दो चरणों में होने वाले हैं। आज की सुनवाई के दौरान, एडीआर (Association for Democratic Reforms) की ओर से एडवोकेट प्रशांत भूषण ने जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमल्य बागची की खंडपीठ से आग्रह किया कि निर्वाचन आयोग को यह निर्देश दिया जाए कि वह मतदाता सूची में जो नाम जोड़े या हटाए...

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर अवमानना कार्यवाही की याचिका AG की सहमति न मिलने पर वापस ली गई

सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया गया कि अटॉर्नी जनरल (AG) आर. वेंकटरमणि ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ आपराधिक अवमानना कार्यवाही शुरू करने की सहमति नहीं दी। यह कार्यवाही शिक्षकों की भर्ती घोटाले से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उनकी टिप्पणी को लेकर मांगी गई थी।जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन, एन.वी. अंजारिया की पीठ धर्मार्थ ट्रस्ट आत्मदीप द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें बनर्जी के खिलाफ आपराधिक अवमानना शुरू करने की मांग की गई।आत्मदीप के वकील ने पीठ से...

इलाहाबाद हाईकोर्ट में “जेंडर सेंसिटाइजेशन” पर दो दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन

इलाहाबाद हाईकोर्ट की फैमिली कोर्ट मामलों के प्रति संवेदनशीलता समिति की ओर से “जेंडर सेंसिटाइजेशन” (लिंग संवेदनशीलता) पर दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन 11 और 12 अक्टूबर 2025 को न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (JTRI), लखनऊ में किया गया।कार्यशाला में इलाहाबाद हाईकोर्टमें प्रतिनियुक्त न्यायिक अधिकारियों, उत्तर प्रदेश सरकार, न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (JTRI) और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से जुड़े अधिकारियों ने भाग लिया। इस कार्यशाला का उद्देश्य न्यायिक अधिकारियों को...