भारतीय स्टांप अधिनियम की धारा 42 के तहत शुल्क चुकाने के बाद दस्तावेजों के प्रमाणीकरण की प्रक्रिया

भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 (Indian Stamp Act, 1899) विभिन्न प्रकार के दस्तावेज़ों (Legal Documents) पर स्टांप शुल्क (Stamp Duty) लगाने का कानूनी ढांचा प्रदान करता है ताकि उनकी वैधता (Legal Validity) सुनिश्चित की जा सके। अगर कोई दस्तावेज़ बिना उचित स्टांप शुल्क के निष्पादित (Executed) किया जाता है, तो उसे कोर्ट में सबूत के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता।हालांकि, कुछ परिस्थितियों में, अगर कोई व्यक्ति स्टांप शुल्क की कमी को पूरा करना चाहता है, तो उसे धारा 35, 40 या 41 के तहत स्टांप शुल्क और दंड...

क्या व्यापारिक गतिविधियों में शामिल होने से परोपकारी संस्थाओं की टैक्स छूट प्रभावित होती है?

सुप्रीम कोर्ट ने Assistant Commissioner of Income Tax बनाम Ahmedabad Urban Development Authority (2022) मामले में आयकर अधिनियम, 1961 (Income Tax Act, 1961) की धारा 2(15) की व्याख्या की। यह धारा परोपकारी उद्देश्यों (Charitable Purposes) के लिए स्थापित संस्थानों को टैक्स छूट देती है।इसमें गरीबों को राहत (Relief of the Poor), शिक्षा (Education), चिकित्सा राहत (Medical Relief), पर्यावरण संरक्षण (Preservation of Environment) और जनसामान्य की उपयोगिता के अन्य उद्देश्यों (General Public Utility) को...

असमर्थ व्यक्ति को रिश्तेदार या मित्र की देखरेख में सौंपने की प्रक्रिया : धारा 378, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023

हमारा कानूनी तंत्र (Legal System) उन व्यक्तियों के लिए विशेष प्रावधान करता है जो मानसिक रूप से अस्थिर (Unsound Mind) हैं और जो अपने बचाव (Defence) के लिए सक्षम नहीं हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 378 ऐसे व्यक्तियों को उनके रिश्तेदार (Relative) या मित्र (Friend) की देखरेख में सौंपने की प्रक्रिया को स्पष्ट करती है।यह इस अध्याय की अंतिम धारा (Final Section of This Chapter) है, जो धारा 369 और धारा 374 जैसे प्रावधानों पर आधारित है, जिनमें मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्ति की हिरासत...

गलती से अनुचित रूप से स्टाम्प किए गए दस्तावेज़ों का निपटान : धारा 41 भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (Indian Stamp Act, 1899) यह सुनिश्चित करता है कि हर कानूनी दस्तावेज़ (Legal Document) पर उचित स्टाम्प शुल्क (Stamp Duty) लगाया जाए, ताकि सरकार को राजस्व प्राप्त हो और दस्तावेज़ की कानूनी वैधता (Legal Validity) बनी रहे।धारा 33 यह प्रावधान करती है कि यदि कोई दस्तावेज़ बिना स्टाम्प शुल्क के या कम स्टाम्प शुल्क के पेश किया जाता है, तो उसे जप्त (Impound) किया जा सकता है। धारा 40 यह निर्धारित करती है कि जब ऐसा दस्तावेज़ कलेक्टर के पास पहुंचे, तो वह उसके साथ क्या कार्रवाई...

अस्वस्थ मानसिक स्थिति वाले व्यक्ति की रिहाई की प्रक्रिया : धारा 377, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023

मानसिक स्वास्थ्य (Mental Health) किसी भी व्यक्ति की न्यायिक प्रक्रिया (Judicial Process) का सामना करने या हिरासत (Detention) में रहने की क्षमता को प्रभावित करता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 में उन व्यक्तियों के लिए विशेष प्रावधान दिए गए हैं जो अस्वस्थ मानसिक स्थिति (Unsound Mind) के कारण मुकदमे (Trial) का सामना नहीं कर सकते।धारा 377 विशेष रूप से उन मामलों से संबंधित है, जहां किसी व्यक्ति को मानसिक अस्वस्थता (Mental Incapacity) के कारण हिरासत में रखा गया था, लेकिन अब उसे स्वस्थ (Fit)...

हिमाचल प्रदेश किराया नियंत्रण अधिनियम 2023 धारा 22 और धारा 23 : किराए की जमा करने की समय-सीमा, गलत जानकारी के परिणाम और जब्ती की प्रक्रिया

हिमाचल प्रदेश Rent Control Act, 2023 एक ऐसा कानून है जो किरायेदारों (Tenants) और मकान मालिकों (Landlords) के अधिकारों की रक्षा करता है। यह किराए, बेदखली (Eviction), और किराए से जुड़े अन्य विवादों को नियंत्रित करता है। इस कानून का मुख्य उद्देश्य मकान मालिक और किरायेदार के बीच संतुलन बनाए रखना है ताकि दोनों को न्याय मिल सके।इस कानून का एक महत्वपूर्ण प्रावधान यह है कि अगर किसी मकान मालिक द्वारा किराया लेने से इनकार कर दिया जाता है या किराए की रसीद (Receipt) नहीं दी जाती है, तो किरायेदार Rent...

क्या कोई शिक्षण संस्थान टैक्स छूट का दावा कर सकता है, अगर वह गैर-शैक्षणिक गतिविधियों में भी शामिल हो?

सुप्रीम कोर्ट ने New Noble Educational Society बनाम Chief Commissioner of Income Tax (2022) के मामले में आयकर अधिनियम, 1961 (Income Tax Act, 1961) की धारा 10(23C) की व्याख्या की। यह धारा उन शिक्षण संस्थानों को टैक्स छूट देती है, जो केवल शिक्षा (Education) के उद्देश्य से स्थापित होते हैं और मुनाफे (Profit) के लिए नहीं चलते।इस फैसले में अदालत ने स्पष्ट किया कि कोई भी संस्थान टैक्स छूट का दावा तभी कर सकता है जब वह केवल शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया हो। यदि संस्थान का कोई भी उद्देश्य...

Transfer Of Property में एक्सचेंज किए जाने का तरीका

इस एक्ट की धारा 118 पैरा 2 सुस्पष्ट करता है कि ऐक्सचेंज को पूर्ण करने के लिए सम्पत्ति का अन्तरण केवल ऐसे प्रकार से किया जा सकता है जैसा ऐसी सम्पत्ति के विक्रय द्वारा अन्तरण के लिए उपबन्धित है। दूसरे शब्दों में ऐक्सचेंज द्वारा अन्तरण को प्रभावी बनाने के लिए यहाँ नियम प्रभावी होंगे जो चल एवं अचल सम्पत्ति के विक्रय के सम्बन्ध में लागू होते हैं क्रमश: माल विक्रय अधिनियम, 1930 तथा धारा 54 सम्पति अन्तरण अधिनियम यदि दोनों सम्पत्तियाँ चल हैं तो कब्जे के परिदान द्वारा संव्यवहारपूर्ण किया जा सकेगा। यदि...

Transfer Of Property में एक्सचेंज किसे कहा जाता है?

Transfer Of Property Act एक विशाल अधिनियम है। जैसा कि कहा जाता है जिस प्रकार आपराधिक विधानों में भारतीय दंड संहिता का महत्व है उसी प्रकार सिविल विधि में संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 का महत्व है जो अनेकों प्रकार के अधिकारों का उल्लेख कर रहा है। संपत्ति अंतरण का एक माध्यम ऐक्सचेंज भी होता है। ऐक्सचेंज के माध्यम से भी संपत्ति का अंतरण किया जा सकता है। संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत ऐक्सचेंज से संबंधित प्रावधानों को विधायिका ने प्रस्तुत किया है। इस अधिनियम की धारा 118 ऐक्सचेंज की परिभाषा प्रस्तुत...

जप्त दस्तावेजों पर कलेक्टर की मुहर लगाने की शक्ति: भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 40

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (Indian Stamp Act, 1899) में यह सुनिश्चित किया गया है कि कोई भी कानूनी दस्तावेज (Legal Document) वैध (Valid) तभी माना जाएगा जब उस पर उचित स्टाम्प शुल्क (Stamp Duty) चुकाया गया हो। यदि कोई दस्तावेज़ बिना स्टाम्प शुल्क के या कम स्टाम्प शुल्क के प्रस्तुत किया जाता है, तो उसे धारा 33 के तहत जप्त (Impound) किया जा सकता है।जब कोई दस्तावेज़ जप्त किया जाता है, तो उसे उचित प्रक्रिया के अनुसार निपटाया जाना आवश्यक होता है। धारा 38 में यह बताया गया है कि जप्त किए गए दस्तावेज़ का...

अस्वस्थ मानसिक स्थिति वाले व्यक्ति की रिहाई की प्रक्रिया : धारा 377, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023

मानसिक स्वास्थ्य (Mental Health) किसी भी व्यक्ति की न्यायिक प्रक्रिया (Judicial Process) का सामना करने या हिरासत (Detention) में रहने की क्षमता को प्रभावित करता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 में उन व्यक्तियों के लिए विशेष प्रावधान दिए गए हैं जो अस्वस्थ मानसिक स्थिति (Unsound Mind) के कारण मुकदमे (Trial) का सामना नहीं कर सकते।धारा 377 विशेष रूप से उन मामलों से संबंधित है, जहां किसी व्यक्ति को मानसिक अस्वस्थता (Mental Incapacity) के कारण हिरासत में रखा गया था, लेकिन अब उसे स्वस्थ (Fit)...

किरायेदार द्वारा किराये की जमा राशि की प्रक्रिया – हिमाचल प्रदेश किराया नियंत्रण अधिनियम, 2023 की धारा 21

हिमाचल प्रदेश किराया नियंत्रण अधिनियम, 2023 (Himachal Pradesh Rent Control Act, 2023) किरायेदारों (Tenants) और मकान मालिकों (Landlords) के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया कानून है। यह कानून दोनों पक्षों के हितों के बीच संतुलन (Balance) बनाने का काम करता है।इस अधिनियम की धारा 21 (Section 21) एक बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान (Provision) है, जो उस स्थिति में किरायेदारों की सुरक्षा करता है जब मकान मालिक किराया लेने से इनकार कर देता है या किराये की रसीद (Receipt) देने से मना करता है। यह प्रावधान...

चेक पर आंशिक भुगतान दर्ज न होने की स्थिति में धारा 138 कैसे लागू होती है?

सुप्रीम कोर्ट ने Dashrathbhai Trikambhai Patel v. Hitesh Mahendrabhai Patel (2022) के मामले में एक महत्वपूर्ण सवाल का निपटारा किया। यह सवाल था कि क्या Cheque Bounce होने पर Section 138 of Negotiable Instruments Act, 1881 (परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881) लागू होगा, यदि Cheque की Encashment (भुनाने) से पहले ऋण (Debt) का कुछ हिस्सा चुका दिया गया हो?इस फैसले में कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि Cheque के प्रस्तुत करने से पहले आंशिक भुगतान (Part Payment) किया गया हो और यह भुगतान Cheque पर दर्ज (Endorse)...

दस्तावेज़ों को जब्त करने और दंड राशि की वापसी की प्रक्रिया: भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 38 और 39

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (Indian Stamp Act, 1899) का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी कानूनी दस्तावेज़ (Legal Instruments) उचित स्टाम्प शुल्क (Stamp Duty) के साथ निष्पादित (Executed) किए जाएं। यह अधिनियम उन मामलों के लिए विस्तृत प्रावधान करता है जहाँ दस्तावेज़ों को बिना स्टाम्प शुल्क के प्रस्तुत किया जाता है या उनमें स्टाम्प शुल्क की कोई त्रुटि होती है।धारा 35 पहले ही यह स्पष्ट कर चुकी है कि बिना स्टाम्प या अपर्याप्त स्टाम्प वाले दस्तावेज़ों को कानूनी रूप से तब तक स्वीकार नहीं किया...

हिमाचल प्रदेश किराया नियंत्रण अधिनियम के तहत खाली भवनों के पट्टे और किराए की रसीदें : धारा 19 और 20

हिमाचल प्रदेश किराया नियंत्रण अधिनियम (Himachal Pradesh Rent Control Act) मकान मालिकों (Landlords) और किरायेदारों (Tenants) के बीच संबंधों को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया है।यह कानून किरायेदारों को बिना किसी उचित कारण के मकान से बेदखल (Eviction) किए जाने से बचाता है और साथ ही यह सुनिश्चित करता है कि मकान मालिकों को उनके भवन (Building) के लिए उचित किराया (Fair Rent) मिले। यह अधिनियम दोनों पक्षों के हितों को संतुलित (Balance) करने का प्रयास करता है। धारा 19 और धारा 20 इस अधिनियम की दो...

क्या लंबित अपील के कारण दोषियों की स्वतंत्रता को अनिश्चितकाल तक रोका जा सकता है?

सुप्रीम कोर्ट ने Sonadhar बनाम छत्तीसगढ़ राज्य (2022) मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला दिया, जिसमें ऐसे दोषियों की रिहाई (Release) के बारे में निर्देश दिए गए जिन्होंने अपनी सजा के 10 साल पूरे कर लिए हैं, लेकिन उनकी अपील (Appeal) पर जल्द सुनवाई होने की संभावना नहीं है।कोर्ट ने कहा कि ऐसे दोषियों को जमानत दी जानी चाहिए जब तक कि उनके खिलाफ कोई खास परिस्थिति (Extenuating Circumstances) न हो जो उनकी जेल में रहने को उचित ठहराए। यह फैसला न्याय (Justice) और व्यक्तिगत स्वतंत्रता (Personal Liberty) के अधिकार...

जब मानसिक रूप से अस्वस्थ क़ैदी अपनी रक्षा करने में सक्षम हो – भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 376

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023) मानसिक रूप से अस्वस्थ (Unsound Mind) व्यक्तियों के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करती है, जब वे किसी अपराध के आरोपी होते हैं। यह कानून यह सुनिश्चित करता है कि ऐसे व्यक्तियों को न्यायिक प्रक्रिया में उचित अवसर दिया जाए।धारा 376 उस स्थिति से संबंधित है जब किसी व्यक्ति को पहले मानसिक रूप से अस्वस्थ मानकर हिरासत (Detention) में रखा गया था, लेकिन अब उसे अपनी रक्षा (Defence) करने के लिए सक्षम पाया जाता है। यह धारा यह सुनिश्चित...

क्या केवल गोपनीय कीमत संवेदनशील जानकारी रखने से इनसाइडर ट्रेडिंग का दोष साबित होता है?

सुप्रीम कोर्ट ने Securities and Exchange Board of India v. Abhijit Rajan (2022) मामले में एक महत्वपूर्ण सवाल पर फैसला सुनाया कि क्या केवल किसी व्यक्ति के पास गोपनीय कीमत संवेदनशील जानकारी (Price Sensitive Information) होने से ही उसे इनसाइडर ट्रेडिंग (Insider Trading) का दोषी ठहराया जा सकता है।यह निर्णय इनसाइडर ट्रेडिंग कानून की व्याख्या करता है और यह स्पष्ट करता है कि दोष साबित करने के लिए केवल जानकारी रखना पर्याप्त नहीं है, बल्कि लाभ कमाने की मंशा (Profit Motive) का होना भी जरूरी है। कानूनी...

स्टाम्प किए गए दस्तावेज़ों की कानूनी वैधता: भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 36 और 37

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (Indian Stamp Act, 1899) विभिन्न कानूनी दस्तावेज़ों पर स्टाम्प शुल्क (Stamp Duty) लगाने और उसे नियंत्रित करने के लिए बनाया गया है। स्टाम्प शुल्क का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि दस्तावेज़ों की कानूनी वैधता (Legal Validity) बनी रहे और वे न्यायालय (Court) और अन्य विधिक कार्यवाहियों (Legal Proceedings) में प्रमाण (Evidence) के रूप में मान्य रहें। यह अधिनियम यह भी सुनिश्चित करता है कि स्टाम्प शुल्क की चोरी न हो और कानूनी रूप से जुड़ी हुई सभी पार्टियाँ सुरक्षित...

मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति की सुरक्षित हिरासत – भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 374

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023) में यह सुनिश्चित किया गया है कि किसी भी अभियुक्त (Accused) को निष्पक्ष रूप से न्याय मिले, चाहे उसकी मानसिक स्थिति (Mental Condition) सामान्य हो या वह मानसिक रूप से अस्वस्थ (Unsound Mind) हो।धारा 374 उन परिस्थितियों को संबोधित करती है जब कोई व्यक्ति मानसिक अस्वस्थता के आधार पर अपराध से बरी (Acquitted) कर दिया जाता है, लेकिन न्यायालय (Court) के पास इस बात के पर्याप्त प्रमाण होते हैं कि उसने वह कार्य किया था, जो यदि वह...