CrPc की धारा 311 के तहत गवाह को वापस बुलाने के लिए आवेदन की अनुमति नहीं दी जा सकती, यदि यह केवल कार्यवाही को खींचने के लिए दायर किया गया हो: कर्नाटक हाईकोर्ट

आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 (CrPC) की धारा 311 गवाह को वापस बुलाने की अनुमति याचिकाकर्ता ने साक्ष्य रिकॉर्ड करने के छह साल बाद जिरह के लिए गवाह को वापस बुलाने की मांग करने वाले अपने आवेदन को खारिज करने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी। यह सामान्य बात है कि CrPc की धारा 311 के तहत आवेदन को सामान्य परिस्थितियों में अनुमति दी जाएगी, सिवाय उन मामलों को छोड़कर जहां ऐसे आवेदन केवल कार्यवाही को खींचने के लिए दायर किए गए हों। यह मामला ऐसी कार्रवाई का उत्कृष्ट उदाहरण है, जो केवल कार्यवाही को...

इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य | धारा 65बी साक्ष्य अधिनियम के तहत प्रमाण पत्र दाखिल न करने से मुकदमा प्रभावित नहीं होगा: कर्नाटक हाईकोर्ट ने दोहराया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने दोहराया कि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य प्रस्तुत करने के समय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65-बी के तहत प्रमाण पत्र दाखिल न करने से अदालती कार्यवाही प्रभावित नहीं होगी।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने शिक्षक संतोष शेट की याचिका खारिज कर दी, जिस पर नाबालिग लड़की से बलात्कार करने के लिए यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (POCSO) के प्रावधानों के तहत आरोप लगाया गया है।कहा गया कि पीड़िता के भाई की शिकायत के अनुसार, शिक्षक ने छात्रा के साथ बलात्कार किया और अपने मोबाइल फोन पर उक्त कृत्य...

शहर या वार्ड का नाम बदलना जनहित याचिका का विषय नहीं हो सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार को निगम वार्ड बसवनगुड़ी का नाम बदलकर डोड्डागणपति करने संबंधी सरकारी अधिसूचना पर सवाल उठाने वाली जनहित याचिका खारिज की।चीफ जस्टिस एन वी अंजारिया और जस्टिस के वी अरविंद की खंडपीठ ने सत्यलक्ष्मी राव और अन्य द्वारा दायर याचिका खारिज की।उन्होंने कहा,"वार्ड या शहर का नाम बदलने का विषय जनहित याचिका में आंदोलन का हिस्सा नहीं बन सकता, याचिकाकर्ता को कोई राहत देने के लिए कोई जनहित नहीं बनता।"याचिकाकर्ता ने शहरी विकास विभाग द्वारा 25-09-2023 को जारी अधिसूचना रद्द करने की मांग...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने PG मेडिकल स्टूडेंट्स द्वारा अनिवार्य ग्रामीण सेवा के लिए अनिवार्य आदेश पर रोक लगाई

कर्नाटक हाइकोर्ट ने अंतरिम आदेश के माध्यम से अगस्त 2023 से पहले अपने PG मेडिकल कोर्स पूरा करने वाले स्टूडेंट को अनिवार्य ग्रामीण सेवा प्रदान करने के लिए रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता वाली अधिसूचना के संचालन पर रोक लगाई।जस्टिस एस आर कृष्ण कुमार की एकल पीठ ने डॉ सुवेता पी और अन्य द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया।याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तुत किया कि वे स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने कर्नाटक अनिवार्य सेवा उम्मीदवारों द्वारा मेडिकल कोर्स पूरा करने (संशोधन) अधिनियम 2023 के लागू होने से...

मुख्य आरोपी और शिकायतकर्ता के बीच समझौते के कारण सह-अभियुक्तों के खिलाफ मामले को रद्द नहीं किया जा सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि मुख्य आरोपी और शिकायतकर्ता के बीच समझौता होने के कारण सह-आरोपी के खिलाफ मानहानि का मामला रद्द नहीं किया जा सकता। अदालत को याचिका पर फैसला करते समय प्रत्येक आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों का संज्ञान लेना होगा।जस्टिस एचपी संदेश की सिंगल जज बेंच ने एस नागराजन और एक अन्य आरोपी, जो दूरदर्शन के कर्मचारी हैं और उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 34 और 120-बी के साथ पठित धारा 499 और 500 के तहत आरोप लगाए गए हैं, द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए यह निर्णय दिया। अदालत ने कहा,...

चेक अनादर मामलों में चेक राशि का दोगुना जुर्माना लगाने के लिए ट्रायल कोर्ट को विशेष कारण बताने होंगे: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट (NI Act) की धारा 138 के तहत दंडनीय अपराध के लिए आरोपी को दोषी ठहराते समय चेक राशि का दोगुना जुर्माना लगाते समय ट्रायल कोर्ट द्वारा विशेष कारण बताए जाने चाहिए।जस्टिस वी श्रीशानंद की एकल पीठ ने फ्रांसिस ज़ेवियर डब्ल्यू द्वारा दायर याचिका आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए यह फैसला सुनाया, जिसमें ट्रायल कोर्ट द्वारा 15.10.2018 को पारित दोषसिद्धि और सजा के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसकी अपील में पुष्टि की गई। अदालत ने उसे 3 लाख रुपये का जुर्माना...

पूर्व पति की संपत्ति में अधिकार की घोषणा के लिए फैमिली कोर्ट में पत्नी का मुकदमा सुनवाई योग्य: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि तलाक की शर्तों के अनुसार तलाकशुदा पति की संपत्ति में हिस्सेदारी की घोषणा के लिए एक पत्नी द्वारा फैमिली कोर्ट में दायर किया गया मुकदमा सुनवाई योग्य है। जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित और जस्टिस विजयकुमार ए पाटिल की खंडपीठ ने पूर्व पति की ओर से दायर की अपील को खारिज कर दिया।अपील में फैमिली कोर्ट के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाया गया। फैमिली कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा था कि तलाकशुदा पत्नी को नागरिक प्रक्रिया संहिता की धारा 24 के अनुसार विभाजन के माध्यम से उसके मुकदमे वाले घर...

अदालती आदेशों को लागू करने और अवमानना ​​याचिकाओं की आमद कम करने के लिए प्रत्येक सरकारी विभाग में प्रकोष्ठ बनाएं: कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य को निर्देश दिया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को सुझाव दिया कि वह प्रत्येक सरकारी विभाग में अधिकारियों से मिलकर प्रकोष्ठ बनाए, जो न्यायालय से आदेश प्राप्त करेगा, जारी किए गए निर्देशों का आकलन करेगा। साथ ही अवमानना ​​याचिकाओं की आमद को कम करने के लिए समयबद्ध तरीके से क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगा।चीफ जस्टिस एन वी अंजारिया और जस्टिस के वी अरविंद की खंडपीठ ने न्यायालयों के आदेशों और निर्देशों के अनुपालन की प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए स्वप्रेरित जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की।खंडपीठ ने कहा,"हम जो...

पिता पर पत्नी की कस्टडी से अपने नाबालिग बच्चे के अपहरण का आरोप तब तक नहीं लगाया जा सकता जब तक कि सक्षम अदालत उसे विशेष रूप से प्रतिबंधित न करे: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि एक पिता पर अपनी पत्नी की कस्टडी से अपने नाबालिग बच्चे का अपहरण करने का आरोप नहीं लगाया जा सकता, जब तक कि उसके खिलाफ सक्षम अदालत द्वारा कोई निषेध आदेश पारित नहीं किया जाता है।जस्टिस वेंकटेश नाइक टी की सिंगल जज बेंच ने पति द्वारा दायर याचिका को स्वीकार कर लिया और आईपीसी की धारा 363 के तहत दंडनीय अपराध के लिए उसकी पत्नी द्वारा उसके खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा, "यह ऐसा मामला नहीं है कि सक्षम न्यायालय के आदेश द्वारा मां को कानूनी रूप से...

कर्नाटक अनुसूचित जाति/जनजाति (कुछ भूमि के हस्तांतरण पर रोक) अधिनियम के तहत बैंक अनुदानकर्ता की भूमि को GPA धारक द्वारा लोन चूक के लिए कुर्क नहीं कर सकता: हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्टने माना कि कोई बैंक कर्नाटक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (कुछ भूमि के हस्तांतरण पर रोक) अधिनियम के तहत भूमि अनुदानकर्ता के खिलाफ संपत्ति की कुर्की के लिए डिक्री लागू नहीं कर सकता, भूमि के लिए सामान्य पावर ऑफ अटॉर्नी रखने वाली सहकारी समिति द्वारा किए गए ऋण चूक के लिए।जस्टिस सूरज गोविंदराज की एकल पीठ ने कहा,"जब अनुदानकर्ता को लोन का कोई लाभ नहीं मिला है तो बैंक और अनुदानकर्ता के बीच किसी तरह के अनुबंध का सवाल ही नहीं उठता सोसायटी के पास संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होने के कारण...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने एचडी रेवन्ना की जमानत रद्द करने की मांग करने वाली SIT की याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा

कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार को विशेष जांच दल (SIT) द्वारा दायर याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रखा, जिसमें महिला के अपहरण के आरोपी जनता दल (सेक्युलर) के नेता एचडी रेवन्ना को दी गई जमानत रद्द करने की मांग की गई थी।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने पक्षों की सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रखा। रेवन्ना को 13 मई को विशेष अदालत ने जमानत दी थी।प्रज्वल रेवन्ना की महिला के साथ कथित तौर पर अश्लील वीडियो सामने आने के बाद उसके बेटे ने शिकायत दर्ज कराई। आरोप है कि शिकायत दर्ज होने से पहले ही महिला का अपहरण कर...

बांध सुरक्षा समिति KRS बांध के 20 किलोमीटर के भीतर उत्खनन के लिए व्यक्तिगत दलीलों पर निर्णय लेगी, अंतिम निर्णय न्यायालय की मंजूरी के अधीन: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार को स्पष्ट किया कि कृष्णराज सागर बांध की सुरक्षा के संबंध में वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए गठित राज्य स्तरीय बांध सुरक्षा समिति इसके 20 किलोमीटर के परिधि में किए गए उत्खनन/खनन गतिविधियों के मद्देनजर खदान के संचालन के लिए व्यक्तिगत अभ्यावेदन पर विचार करेगी और न्यायालय की मंजूरी के अधीन अंतिम निर्णय लेगी।चीफ़ जस्टिस एन वी अंजारिया और जस्टिस के वी अरविंद की खंडपीठ ने कहा,“यदि कोई व्यक्तिगत मामला या आवेदन समिति के समक्ष रखा जाता है, तो समिति ऐसे मामले के तथ्यों पर विचार...

BNSS की धारा 35 के तहत जारी समन में अपराध नंबर और विवरण नहीं होने पर पक्षकार को पुलिस के समक्ष उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि यदि BNSS की धारा 35 के तहत किसी नागरिक को समन जारी करने वाले पुलिस द्वारा जारी नोटिस में अपराध नंबर, कथित अपराध या एफआईआर संलग्न करने का विवरण नहीं है तो उचित अपवादों के अधीन, नोटिस प्राप्तकर्ता उस अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं है, जिसने उसे उपस्थित होने का निर्देश दिया। उसके खिलाफ कोई बलपूर्वक कार्रवाई नहीं की जा सकती है।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा,"पुलिस स्टेशन में समन करना किसी व्यक्ति को खुश जगह पर बुलाना नहीं है। नागरिक को...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने NCLAT द्वारा दिवालियेपन के खिलाफ Byju द्वारा दायर याचिका का निपटारा किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को बायजू रवींद्रन द्वारा दायर याचिका का निपटारा किया। उक्त याचिका में राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLAT) का आदेश निलंबित करने की मांग की गई थी, जिसमें उनकी मूल कंपनी थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड (TLPL) को दिवालियापन समाधान प्रक्रिया में शामिल किया गया था।जस्टिस एस आर कृष्ण कुमार की एकल न्यायाधीश पीठ ने मामले का निपटारा किया, जब उन्हें सूचित किया गया कि राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) द्वारा विशेष पीठ का गठन किया गया, जिसने आज मामले की सुनवाई की...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा- कर्मचारी विभागीय जांच में दोषमुक्त हो चुका हो, उसके बाद भी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आपराधिक मुकदमा नहीं रुकेगा

कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना कि जब किसी सरकारी कर्मचारी पर रिश्वत मांगने और स्वीकार करने के लिए आपराधिक कदाचार का आरोप लगाया जाता है, तो उसे मुकदमे में बेदाग निकलना होगा और भले ही वह विभागीय जांच में दोषमुक्त हो जाए, लेकिन यह उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमे को जारी रखने में बाधा नहीं बनेगा। जस्टिस एचपी संदेश की एकल पीठ ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किए गए टी मंजूनाथ द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया।मंजूनाथ ने 23-08-2017 को ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आदेश को...

निजता| कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा, वयस्क बलात्कार पीड़ितों की मेडिकल जांच केवल महिला चिकित्सकों द्वारा अनिवार्य करने के लिए धारा 184 बीएनएसएस में संशोधन किया जाना चाहिए

कर्नाटक हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 184 में संशोधन करने का आग्रह किया है, ताकि बलात्कार की वयस्क पीड़ितों की अस्पतालों में केवल महिला डॉक्टरों द्वारा जांच की जा सके, ताकि उनकी निजता के अधिकार की रक्षा की जा सके। जस्टिस एमजी उमा की एकल पीठ ने केंद्र और राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि संशोधन लाए जाने तक, बलात्कार पीड़ितों की चिकित्सा जांच केवल महिला पंजीकृत चिकित्सक द्वारा या उनकी देखरेख में की जाए।इसके अलावा इसने अधिकारियों को...

Byju ने NCLT के दिवालियेपन आदेश के खिलाफ रिट याचिका दायर की

एडटेक दिग्गज Byju के संस्थापक बायजू रवींद्रन ने अपनी कंपनी के खिलाफ दिवालियेपन की कार्यवाही रोकने के लिए कर्नाटक हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की। यह कदम नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) द्वारा इस महीने की शुरुआत में Byju की मूल कंपनी थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड (TLPL) के खिलाफ दिवालियेपन की कार्यवाही के आदेश के बाद उठाया गया।भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की ओर से 158 करोड़ रुपये के बकाया भुगतान न किए जाने के मामले में दायर याचिका के बाद दिवालियेपन की कार्यवाही शुरू हुई। 16 जुलाई को NCLT...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिंदू नेताओं, सरकारी अधिकारियों की हत्या की साजिश रचने के आरोपी लश्कर-ए-तैयबा के कथित सदस्य को बरी करने से इनकार कर दिया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के कथित सदस्य को रिहा करने से इनकार कर दिया है, जिस पर 2012 में हिंदू नेताओं और सरकारी अधिकारियों की हत्या की साजिश रचने का आरोप था।जस्टिस श्रीनिवास हरीश कुमार और जस्टिस जेएम खाजी की खंडपीठ ने डॉ सबील अहमद उर्फ मोटू डॉक्टर द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिन्होंने सत्र अदालत के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें डिस्चार्ज के लिए उनके आवेदन को खारिज कर दिया गया था, जिसे इस आधार पर दायर किया गया था कि उन्हें दिल्ली की एक अदालत द्वारा...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने सीएम सिद्धारमैया का नाम लेने के लिए गवाह को मजबूर करने के आरोपी ED अधिकारियों के खिलाफ जांच पर रोक लगाई

कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) के दो अधिकारियों के खिलाफ आगे की जांच पर रोक लगा दी, जो वाल्मीकि निगम मामले की जांच कर रहे हैं और उन पर मामले में एक गवाह को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और मामले में अन्य लोगों के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने के लिए मजबूर करने का आरोप है।जस्टिस एम नागप्रसन्न की एकल पीठ ने अंतरिम राहत के तौर पर याचिकाकर्ता मुरली कन्नन और मित्तल के खिलाफ जांच पर रोक लगा दी, जो ED के उप और सहायक निदेशक हैं।यह मामला भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 3(5), 351(2) और 352...

NI Act- अभियुक्त के साक्ष्य हलफनामे के माध्यम से प्रस्तुत नहीं किए जा सकते: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना कि किसी अभियुक्त को परक्राम्य लिखत अधिनियम (Negotiable Instruments Act (NI Act)) के तहत उसके खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही में हलफनामे के माध्यम से अपने साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश पीठ ने शिकायतकर्ता ज़हीदा इनामधर द्वारा दायर याचिका स्वीकार की और अभियुक्त डॉ. फातिमा हसीना सईदा द्वारा हलफनामा दायर करने की अनुमति देने वाले ट्रायल कोर्ट का आदेश रद्द कर दिया और अभियुक्त से जिरह करने के लिए सीआरपीसी की धारा 311 के तहत दायर...