कर्नाटक BJP के एनिमेटेड वीडियो मामले में हाईकोर्ट ने शत्रुता को बढ़ावा देने की जांच में जेपी नड्डा, अमित मालवीय को व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दी

कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा और भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय को अंतरिम राहत दी, जो कथित रूप से आपत्तिजनक एनिमेटेड वीडियो को लेकर दर्ज की गई एफआईआर के संबंध में है, जिसे पार्टी की कर्नाटक इकाई ने राज्य कांग्रेस द्वारा कथित मुस्लिम तुष्टिकरण पर एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट किया था।जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित की एकल पीठ ने कहा,"जांच को अपने सामान्य तरीके से जारी रखने की अनुमति है, बशर्ते कि जांच एजेंसी याचिकाकर्ता की व्यक्तिगत...

पति का रिश्तेदार या परिवार का सदस्य नहीं, इसलिए उसे धारा 498ए आईपीसी के तहत कार्यवाही में नहीं घसीटा जा सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने महिला द्वारा अपने पति के प्रेमी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए के तहत दर्ज आपराधिक मामले को खारिज कर दिया।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने महिला और उसकी मां द्वारा दायर याचिका को स्वीकार कर लिया जिन्हें आईपीसी की धारा 498ए, 323, 324, 307, 420, 504, 506 और 34 तथा दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3 और 4 के तहत दर्ज मामले में आरोपी बनाया गया था।शिकायत के अनुसार, आरोपी नंबर 1 और शिकायतकर्ता पति-पत्नी हैं। उनकी शादी 07.02.2022 को हुई थी। यह कहा गया कि पति-आरोपी नंबर 1...

विदेशी नागरिक भारतीय अदालतों में रिट याचिका दायर करने के लिए विशेष पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं ले सकते: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि कोई विदेशी नागरिक भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 का हवाला देते हुए भारत की किसी भी अदालत में रिट याचिका दायर करने के उद्देश्य से दुनिया के किसी अन्य स्थान पर बैठकर विशेष पावर ऑफ अटॉर्नी (एसपीए) निष्पादित नहीं कर सकता। ज‌स्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने इराक के मूल निवासी सगाद करीम इस्माइल द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिन्होंने एसपीए के माध्यम से अदालत से अनुरोध किया था कि प्रतिवादियों को 22-02-2024 के वीज़ा आवेदन पर विचार करने और देश में उनके...

न्यायालय को विशिष्ट प्रदर्शन के लिए मुकदमे में समझौते में समय सीमा पर विचार करना चाहिए, केवल इसलिए मुकदमा तय करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह सीमा अवधि के भीतर दायर किया गया था: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना कि विशिष्ट निष्पादन के लिए किसी मुकदमे में विवेक का प्रयोग करते समय, न्यायालय को केवल इसलिए मुकदमे का आदेश नहीं देना चाहिए क्योंकि यह समझौते में निर्धारित समय सीमा की अनदेखी करके सीमा अवधि के भीतर दायर किया गया है। जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित और जस्टिस रामचंद्र डी हुड्डार की खंडपीठ ने लक्कम्मा @लक्ष्मम्मा और अन्य द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया और 20 अक्टूबर 2012 के ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें वादी जयम्मा द्वारा अपीलकर्ताओं के खिलाफ 02.08.2007 के मुकदमे...

रिट अधिकार क्षेत्र वाली अदालतें अनुबंध की शर्तों की व्याख्या के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकतीं: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने एकल न्यायाधीश पीठ द्वारा पारित उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें उसने राज्य सरकार को मेसर्स बीबीपी स्टूडियो वर्चुअल भारत प्राइवेट लिमिटेड को बकाया भुगतान जारी करने का निर्देश दिया था, जिसे नवंबर 2022 में ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के दौरान 3डी फिल्म बनाने के लिए नियुक्त किया गया था, लेकिन फिल्म आवश्यक मापदंडों को पूरा नहीं करने के कारण अनुबंध को अंतिम समय में रद्द कर दिया गया था। चीफ जस्टिस एन वी अंजारिया और ज‌स्टिस कृष्ण एस दीक्षित की खंडपीठ ने इन्वेस्ट कर्नाटक फोरम और कर्नाटक...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने POCSO आरोपी को पीड़िता से विवाह करने के लिए जमानत दी

कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में POCSO बलात्कार के आरोपी को 15 दिन की अंतरिम जमानत दी, जिससे वह उस पीड़िता से विवाह कर सके जो वयस्क हो गई है और जिसने बच्चे को जन्म दिया।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा,"याचिकाकर्ता को अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाएगा, जो 17-06-2024 से 03-07-2024 तक लागू रहेगी। याचिकाकर्ता 3 जुलाई, 2024 की शाम को वापस लौटेगा। विवाह के साक्ष्य का प्रमाण पत्र सुनवाई की अगली तारीख को न्यायालय के समक्ष रखा जाएगा।"23 वर्षीय आरोपी पर आईपीसी की धारा 376 (2) (एन) और यौन...

महिलाएं पारिवारिक जीवन का केंद्र, जमानत के मामलों में उन्हें प्राथमिकता मिलनी चाहिए: कर्नाटक हाईकोर्ट ने प्रज्वल रेवन्ना की मां को अग्रिम जमानत देते हुए कहा

कर्नाटक हाईकोर्ट ने प्रज्वल रेवन्ना की मां भवानी रेवन्ना को अग्रिम जमानत देते हुए कहा, "हमारे सामाजिक ढांचे में महिलाएं पारिवारिक जीवन का केंद्र हैं; उनका विस्थापन, भले ही थोड़े समय के लिए हो, आमतौर पर आश्रितों को परेशान करता है। इसके अलावा, वे भावनात्मक रूप से परिवार से जुड़ी होती हैं। इसलिए जांच एजेंसियों को उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ करने के मामले में बहुत सावधान रहना चाहिए।"जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित की एकल पीठ ने अग्रिम जमानत देते हुए कहा,"महिलाएं अपने स्वभाव से ही जमानत, नियमित या अग्रिम...

शिक्षक राष्ट्र का भाग्य गढ़ते हैं और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक शिक्षिका द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया है और राज्य उच्च शिक्षा विभाग को निर्देश दिया है कि वह संस्थान में पूर्णकालिक व्याख्याता के रूप में उसके आमेलन के प्रबंधन के आदेश को प्रभावी करे। जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित और जस्टिस रामचंद्र डी हुड्डार की खंडपीठ ने विजयलक्ष्मी एच एस द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया और कहा कि “आमेलन से शिक्षकों को सेवा की अनुकूल परिस्थितियां प्राप्त होंगी और बदले में उनके कर्तव्यों के निर्वहन में उनकी रुचि बढ़ेगी। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि...

सहमति से संबंध बनाना महिला पर हमला करने का लाइसेंस नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक महिला द्वारा उस व्यक्ति के खिलाफ लगाए गए हमले के आरोपों को खारिज करने से इनकार कर दिया है, जिसके साथ वह वर्षों से सहमति से संबंध में थी। जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने कहा, "आरोपी और शिकायतकर्ता के बीच किसी भी तरह की सहमति या सहमति से संबंध होना, आरोपी को महिला पर हमला करने का लाइसेंस नहीं बन जाता।"हालांकि, न्यायालय ने आरोपी द्वारा दायर याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया और आरोपी के खिलाफ लगाए गए शादी के बहाने बलात्कार और धोखाधड़ी के आरोपों को खारिज कर...

'पुलिस को यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि आरोपी पुलिस की इच्छानुसार जवाब देगा': कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपहरण मामले में प्रज्वल रेवन्ना की मां को अग्रिम जमानत दी

कर्नाटक हाईकोर्ट ने प्रज्वल रेवन्ना की मां भवानी रेवन्ना को अग्रिम जमानत दी। उन पर महिला के अपहरण का आरोप है।जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित की एकल न्यायाधीश पीठ ने आदेश सुनाते हुए टिप्पणी की,"मैंने महिला को अनावश्यक या टालने योग्य हिरासत से बचाने में कदम आगे बढ़ाया है। हमारे सामाजिक ढांचे में वे परिवार का केंद्र हैं।"पीठ ने कहा कि हालांकि राज्य ने उनकी ओर से असहयोग का आरोप लगाया है, लेकिन भवानी रेवन्ना ने उनसे पूछे गए सभी 85 सवालों के जवाब दिए हैं।पीठ ने कहा,"पुलिस को यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि आरोपी...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने टॉयलेट वाल पर मोबाइल नंबर लिखने के मामले में एफआईआर रद्द करने से किया इनकार, महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने का है आरोप

कर्नाटक हाईकोर्ट ने व्यक्ति के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही रद्द करने से इनकार किया। उक्त व्यक्ति ने कथित तौर पर बैंगलोर के मैजेस्टिक बस स्टैंड पर पुरुषों के टॉयलेट वाल पर विवाहित महिला का नंबर लिखकर उसे "कॉल गर्ल" कहा था। इसके बाद उसे कई नंबरों से अजीबो-गरीब समय पर अप्रत्याशित कॉल आने लगे, जिसमें उसकी जान को भी खतरा बताया गया।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने अल्ला बक्शा पटेल द्वारा दायर याचिका खारिज किया और कहा,"आज के डिजिटल युग में किसी को शारीरिक नुकसान पहुंचाने की ज़रूरत नहीं है,...

वह पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कोई टॉम, डिक और हैरी नहीं: कर्नाटक हाइकोर्ट ने POCSO मामले में बीएस येदियुरप्पा की गिरफ्तारी पर रोक लगाई

कर्नाटक हाइकोर्ट ने पुलिस अधिकारियों को उनके खिलाफ दर्ज POCSO मामले के संबंध में पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को गिरफ्तार करने से रोक दिया है।हालांकि न्यायालय ने उन्हें जांच में सहयोग करने और 17 जून को जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने को कहा है।यह आदेश जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित की एकल पीठ ने बेंगलुरू की एक अदालत द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करने के आदेश के खिलाफ अपील पर विचार करते हुए पारित किया।पीठ ने टिप्पणी की,"समग्र दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। यदि वह बेईमान...

'वह पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कोई टॉम, डिक और हैरी नहीं': कर्नाटक हाईकोर्ट ने POCSO मामले में बीएस येदियुरप्पा की गिरफ्तारी पर रोक लगाई

कर्नाटक हाईकोर्ट ने पुलिस अधिकारियों को पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को उनके खिलाफ दर्ज POCSO मामले के संबंध में गिरफ्तार करने से रोक दिया।हालांकि न्यायालय ने उन्हें जांच में सहयोग करने और 17 जून को जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने को कहा है।जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित की एकल पीठ ने यह आदेश बेंगलुरू की एक अदालत द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करने के आदेश के खिलाफ अपील पर विचार करते हुए पारित किया।पीठ ने टिप्पणी की,"समग्र दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। यदि वह बेईमान व्यक्ति...

ऐसे बहुत से मामले हैं, जहां पत्नी की झूठी शिकायतों के कारण पति का परिवार अपराध के जाल में फंस जाता है, इन मामलों को शुरू में ही रोका जाना चाहिए: कर्नाटक हाइकोर्ट

कर्नाटक हाइकोर्ट ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498-ए के तहत महिला द्वारा अपने ससुर और सास के खिलाफ दर्ज कराया गया मामला खारिज कर दिया।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने सी बी प्रकाश और अन्य द्वारा दायर याचिका स्वीकार करते हुए कहा,“ऐसे बहुत से मामले हैं, जहां आरोप लगाए गए हैं, जिनमें परिवार के प्रत्येक सदस्य द्वारा किए गए प्रत्यक्ष कृत्यों की ओर इशारा किया गया है, जिन्हें बरकरार रखा गया और आगे की सुनवाई की अनुमति दी गई। यहां तक ​​कि ऐसे भी बहुत से मामले हैं, जहां परिवार के हर सदस्य को...

मरीज की कमजोरी को यौन शोषण के हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता: कर्नाटक हाइकोर्ट ने यौन उत्पीड़न के आरोपी डॉक्टर को राहत देने से किया इनकार

कर्नाटक हाइकोर्ट ने डॉक्टर द्वारा दायर याचिका खारिज की। उक्त याचिका में मरीज द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत पर धारा 354-ए के तहत उसके खिलाफ दर्ज अपराध रद्द करने की मांग की गई थी।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने कहा,"डॉक्टर को यह याद रखना चाहिए कि मरीज उनकी मदद तब मांगते हैं, जब वे कमजोर स्थिति में होते हैं, जब वे बीमार होते हैं, जब उन्हें जरूरत होती है और जब उन्हें इस बात का संदेह होता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। डॉक्टर-मरीज के रिश्ते में शक्ति का असमान वितरण यौन शोषण के अवसरों को जन्म दे सकता...

'शादी का कोई झूठा वादा नहीं': कर्नाटक हाईकोर्ट ने शादी रद्द होने के बाद महिला द्वारा अपने मंगेतर और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ दायर बलात्कार के मामले को खारिज किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक महिला द्वारा अपने होने वाले पति के खिलाफ दर्ज कराए गए बलात्कार के मामले को खारिज कर दिया है। महिला ने आरोप लगाया है कि शादी के वादे पर सगाई समारोह के बाद आरोपी ने शिकायतकर्ता को यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया और सात महीने बाद शादी करने से इनकार कर दिया। जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने संतोष शेट्टी और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा दायर याचिका को स्वीकार कर लिया, जिन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 471, 420, 109, 504 के तहत दंडनीय अपराधों का आरोप लगाया गया था।इसमें...

हाईकोर्ट ने मंदिरों को RTI Act के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं घोषित करने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की

कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार को जनहित याचिका खारिज की। उक्त याचिका में यह घोषित करने की मांग की गई कि कर्नाटक राज्य में मंदिर सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 (RTI Act) की धारा 2 (एच) के अर्थ में सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं हैं।चीफ जस्टिस एन वी अंजारिया और जस्टिस के वी अरविंद की खंडपीठ ने मेसर्स अखिला कर्नाटक हिंदू मंदिर पुजारी आगमिका और अर्चक एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका खारिज की।याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी नंबर 2 (हिंदू धार्मिक एवं बंदोबस्ती विभाग के आयुक्त) को 16-06-2007 की अपनी अधिसूचना, साथ ही...

यदि रोजगार आउटसोर्सिंग अनुबंधों पर आधारित था, जिसका उद्देश्य स्थायी रोजगार सृजित करना नहीं था तो कर्मचारियों को नियमित नहीं किया जा सकता: कर्नाटक हाइकोर्ट

कर्नाटक हाइकोर्ट के जस्टिस एन एस संजय गौड़ा की एकल पीठ ने उमशा टी एन और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य के मामले में रिट याचिका पर निर्णय लेते हुए कहा कि यदि कर्मचारियों का रोजगार आउटसोर्सिंग अनुबंधों के माध्यम से था, जिसका उद्देश्य स्थायी पद स्थापित करना नहीं था तो उन्हें स्थायी दर्जा नहीं दिया जा सकता।मामले की पृष्ठभूमिकर्मचारी 27 श्रमिकों का समूह है, जो वर्ष 2000 से तुमकुर में सरकारी प्रिंटिंग प्रेस में बाइंडर और बाद में प्रिंटर के रूप में कार्यरत थे। वर्ष 2016 में तुमकुर में प्रिंटिंग प्रेस को बंद...

यदि दुर्घटना में नाबालिग शामिल है तो भुगतान और वसूली का सिद्धांत लागू नहीं होता, मालिक दावेदारों को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी: कर्नाटक हाइकोर्ट

कर्नाटक हाइकोर्ट ने माना कि यदि नाबालिग लड़का वाहन चलाता है और दुर्घटना का कारण बनता है तो भुगतान और वसूली का सिद्धांत लागू नहीं होता है। ऐसे मामलों में वाहन का मालिक अकेले ही दावेदारों को मुआवजा देगा न कि बीमा कंपनी को।जस्टिस हंचेट संजीव कुमार की एकल पीठ ने न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा दायर अपील स्वीकार की और न्यायाधिकरण के 11.08.2014 के आदेश को खारिज कर दिया, जहां तक ​​यह बीमा कंपनी पर मुआवजा देने के लिए दायित्व तय करने से संबंधित है।न्यायालय ने कहा,"जहां 16 वर्ष से कम आयु के...

पुलिस को धारा 173(8) सीआरपीसी के तहत आगे की जांच करने का निर्देश देने से पहले आरोपी को मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवाई की आवश्यकता नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना कि मजिस्ट्रेट अदालत के पास किसी मामले में आगे की जांच करने का निर्देश देने का अधिकार है। केवल इसलिए कि मजिस्ट्रेट ने पुलिस को मामले की आगे की जांच करने का निर्देश देते समय आरोपी को कोई नोटिस नहीं दिया, यह अपने आप में आगे की जांच के आदेश को रद्द करने का आधार नहीं है।जस्टिस के नटराजन की एकल न्यायाधीश पीठ ने अनीगौड़ा द्वारा दायर याचिका खारिज की। उक्त याचिका में सीआरपीसी की धारा 173 (8) के तहत जांच अधिकारी द्वारा दायर आवेदन के खिलाफ मजिस्ट्रेट के दिनांक 26.3.2021 के आदेश को...