डिप्टी कमिश्नर के पास नर्सिंग संस्थानों का निरीक्षण करने की कोई विशेषज्ञता नहीं है, यह केवल विशेष एजेंसियों द्वारा ही किया जा सकता है: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने परिवार एवं कल्याण विभाग के प्रधान सचिव द्वारा 5 नवंबर, 2024 को जारी किए गए पत्र को खारिज कर दिया है, जिसमें राज्य के सभी जिलों के उपायुक्तों को उनके अधिकार क्षेत्र में स्थित नर्सिंग संस्थानों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया था। जस्टिस सूरज गोविंदराज ने कर्नाटक राज्य निजी प्रबंधन संघ स्वास्थ्य संस्थानों द्वारा दायर याचिका को स्वीकार करते हुए यह आदेश दिया।यह देखते हुए कि जारी किया गया पत्र केवल एक निर्देश है और नीतिगत निर्णय नहीं है, न्यायालय ने कहा, "उपायुक्त के पास...

जन औषधि केंद्रों के स्थान के कारण संभावित व्यावसायिक नुकसान पर अदालत हस्तक्षेप नहीं कर सकती, जनता की भलाई को संरक्षित करना होगा: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में पुत्तूर तालुक के कुम्बरा गांव में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (PMBJP) के तहत एक केंद्र संचालित करने के लिए एक महिला उद्यमी को दी गई अंतिम मंजूरी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने एक महिला उद्यमी सविनया द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिन्होंने एक अन्य महिला शीला जी भट को केंद्र संचालित करने के लिए दी गई अंतिम मंजूरी पर सवाल उठाते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था।केंद्र या सेंटर कम कीमत पर गुणवत्तापूर्ण दवा की उपलब्धता सुनिश्चित...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कन्नड़ गीत न गाने पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में सोनू निगम के खिलाफ अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने पर रोक लगाई

कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक अंतरिम आदेश के माध्यम से गायक सोनू निगम के खिलाफ दर्ज एक आपराधिक मामले में अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने पर रोक लगा दी, जिन पर बेंगलुरु में आयोजित एक संगीत समारोह में कथित रूप से आपत्तिजनक बयान देने का आरोप है।जस्टिस शिवशंकर अमरन्नावर की अवकाशकालीन पीठ ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर उन्हें अपना बयान दाखिल करने का निर्देश दिया और कहा, ''सुनवाई की अगली तारीख तक अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने पर रोक नहीं लगाई जाती, अगर याचिकाकर्ता जांच में सहयोग करता है तो उसके खिलाफ कोई...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने पत्नी को कोमा में पड़े पति का अभिभावक नियुक्त किया, बैंक खाते खोलने की अनुमति दी

कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक पत्नी को उसके पति डॉ. अनिल कुमार एचवी का अभिभावक नियुक्त किया है और उसे डॉ. कुमार के बैंक खातों को इस तरह संचालित करने की अनुमति दी है जैसे कि वह खाते का संचालन कर रहे हों, क्योंकि वह एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से पीड़ित हैं और नौ महीने से कोमा की स्थिति में हैं।जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने संध्या अनिल कुमार द्वारा दायर याचिका को स्वीकार किया और कहा, "याचिकाकर्ता के पति की स्थिति के मद्देनजर, मैं याचिकाकर्ता डॉ. अनिल कुमार एचवी की पत्नी को खाते को संचालित करने की अनुमति देना...

कन्नड़ समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में दर्ज FIR के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे सोनू निगम

गायक सोनू निगम ने बेंगलुरु में एक संगीत समारोह के दौरान कथित तौर पर आपत्तिजनक बयान देने के आरोप में अपने खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने के लिए कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उस समय दर्शकों के एक समूह ने उनसे कन्नड़ गाने गाने की मांग की थी।एकल जज शिवशंकर अमरन्नावर की अवकाश पीठ ने मंगलवार (13 मई) को मामले की सुनवाई की और इसे 15 मई को सुनवाई के लिए पोस्ट किया।निगम पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) धारा 351(2) (आपराधिक धमकी), 352(1) (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना), 353 (सार्वजनिक शरारत के...

NI Act के तहत की गई शिकायतों के लिए BNSS की धारा 223 के तहत संज्ञान लेते समय आरोपी को सुनने की आवश्यकता नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि BNSS की धारा 223 के पहले परंतुक में निर्धारित शिकायत का संज्ञान लेने के चरण में अभियुक्त की सुनवाई की प्रक्रिया परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत किए गए अपराध की शिकायतों पर लागू नहीं होगी।संदर्भ के लिए, BNSS की धारा 223 CrPC की धारा 200 में निहित पहले के प्रावधान से अलग है। 223 (1) के परंतुक के तहत, मजिस्ट्रेट अभियुक्त को सुनवाई का अवसर दिए बिना अपराध का संज्ञान नहीं ले सकता है। जस्टिस शिवशंकर अमरन्नावर ने अशोक की याचिका को खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया,...

कर्नाटक पुलिस अधिनियम की धारा 98 के तहत बड़ी मात्रा में नकदी रखना अपराध नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि वैध दस्तावेजों के बिना बड़ी मात्रा में नकदी रखना, अपने आप में कर्नाटक पुलिस अधिनियम की धारा 98 के तहत अपराध नहीं है। कोर्ट ने कहा, "इस प्रावधान के तहत अपराध साबित करने के लिए, यह प्रदर्शित किया जाना चाहिए कि संबंधित संपत्ति या तो चोरी की गई है या धोखाधड़ी से प्राप्त की गई है।"जस्टिस हेमंत चंदनगौदर की एकल पीठ ने यह टिप्पणी आर अमरनाथ नामक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका को स्वीकार करते हुए की, जिसके पास 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान वैध कब्जे को प्रमाणित करने के लिए कोई वैध...

भारत-पाक तनाव: पाक नाबालिगों की याचिका खारिज, वीजा रद्द करना नागरिकों के हित में - कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार को तीन नाबालिग बच्चों द्वारा दायर एक याचिका को खारिज कर दिया, जो पाकिस्तानी नागरिक हैं, जिसमें अधिकारियों को 15 मई तक उनके खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई करने से रोकने की मांग की गई थी।जस्टिस एम जी उमा की अवकाशकालीन पीठ ने कहा, ''भारत सरकार के अवर सचिव ने पाकिस्तानी नागरिक का वीजा रद्द करने के संबंध में 25 अप्रैल 2025 को आदेश पारित किया। इसलिए, भारत संघ ने सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति के माध्यम से भारत में नागरिकों के हितों की रक्षा करने के लिए सजग निर्णय लिया...

पहलगाम आतंकी हमला: कर्नाटक हाईकोर्ट ने पाकिस्तानी नाबालिगों की याचिका पर 15 मई तक जारी किया नोटिस

कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को भारत सरकार, राज्य सरकार को तीन नाबालिग बच्चों द्वारा दायर एक याचिका पर नोटिस जारी किया, जो पाकिस्तानी नागरिक हैं, जिसमें अधिकारियों को 15 मई तक उनके खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई करने से रोकने की मांग की गई है।अवकाशकालीन पीठ जस्टिस एम जी उमा ने नोटिस जारी किया और मामले की अगली सुनवाई बृहस्पतिवार को तय की। याचिकाकर्ता जो नाबालिग हैं, उनका प्रतिनिधित्व उनकी मां के माध्यम से किया जाता है, जिसकी शादी पाकिस्तानी नागरिक से हुई है। उनकी याचिका के अनुसार वे जनवरी में वैध...

महिला कांग्रेस नेता के साथ दुर्व्यवहार के आरोपी BJP MLA सीटी रवि के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट ने मामला रद्द करने से इनकार किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार (2 मई) को भाजपा विधायक सीटी रवि के खिलाफ दर्ज मामले को खारिज करने से इनकार कर दिया। उन पर बेलगावी में राज्य परिषद के अंदर कांग्रेस विधायक लक्ष्मी हेब्बलकर के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने का आरोप है। रवि की याचिका को खारिज करते हुए जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने आदेश सुनाते हुए कहा, "महिलाओं, शिकायतकर्ता के खिलाफ अगर कथित तौर पर कोई शब्द बोला गया है या कोई इशारा किया गया है, तो यह निश्चित रूप से उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाता है और इसका सदन के कामकाज या...

पहले से बेची गई और फिर से शुरू की गई साइट को बहाल करने के लिए दूसरी बार एससी/एसटी भूमि के हस्तांतरण पर रोक लगाने वाले अधिनियम को लागू करना गैरकानूनी है: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि अनुदान प्राप्तकर्ता के पक्ष में पहले से ही बहाल की गई भूमि को फिर से बेचा जाता है, तो अनुदान प्राप्तकर्ता को दूसरी बार कर्नाटक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (कुछ भूमि के हस्तांतरण का निषेध) (पीटीसीएल) अधिनियम लागू करने और भूमि की बहाली और पुनर्स्थापन की मांग करने का अधिकार नहीं है। इसने आगे कहा कि यदि ऐसी प्रक्रिया - अनुदान की शर्तों के उल्लंघन में दी गई भूमि को बेचना, फिर उसका पुनर्ग्रहण सुनिश्चित करना और उसके बाद, फिर से पुनर्ग्रहण की मांग करने से पहले...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने वरुणा विधानसभा क्षेत्र से मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को 2023 के विधानसभा चुनावों में वरुणा निर्वाचन क्षेत्र से मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की जीत के खिलाफ दायर चुनाव याचिका को खारिज कर दिया।जस्टिस एस सुनील दत्त यादव ने निर्वाचन क्षेत्र के एक मतदाता के एम शंकर द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिन्होंने आरोप लगाया था कि कांग्रेस नेता चुनावी कदाचार में शामिल हैं। एक विस्तृत आदेश अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया है। कांग्रेस पार्टी के घोषणापत्र ने कर्नाटक के लोगों को पांच गारंटी प्रदान की: 'गृह ज्योति' - सभी घरों को 200 यूनिट...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को ऐसे क्लिनिकों की पहचान करने और उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई का निर्देश दिया, जिन्हें फर्जी डॉक्टर चला रहे हैं

कर्नाटक हाईकोर्ट ने ‌हाल ही में राज्य सरकार को उन क्लिनिकों की पहचान करने और उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया, ‌जिनका संचालन फर्जी डॉक्‍टर द्वारा किया जा रहा है। जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने कहा,"ये झोलाछाप डॉक्टर हैं, जो खुद को डॉक्टर बताते हैं और दूरदराज के इलाकों में क्लीनिक खोलकर और निर्दोष ग्रामीणों को धोखा देकर, उनकी जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं। ऐसे मामलों में तेजी से वृद्धि हुई है, जिसके परिणामस्वरूप हर जगह ऐसे क्लीनिकों की भरमार हो गई है, जिन्हें खुद को डॉक्टर बताने वाले लोग...

MUDA Case: हाईकोर्ट ने जांच को CBI को ट्रांसफर करने से इनकार करने के आदेश के खिलाफ अपील पर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को नोटिस जारी किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया उनकी पत्नी पार्वती और अन्य को स्नेहमयी कृष्णा द्वारा दायर अपील पर नोटिस जारी किया, जिसमें कथित मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) घोटाले में लोकायुक्त पुलिस की जांच को CBI को ट्रांसफर करने की उनकी याचिका खारिज करने के आदेश को चुनौती दी गई थी।चीफ जस्टिस एन वी अंजारिया और जस्टिस के वी अरविंद की खंडपीठ ने कहा,"प्रतिवादियों को नोटिस 28 अप्रैल को लौटाया जाना है। चूंकि यह कहा गया कि विषय वस्तु विवाद से जुड़ी अपीलें उस दिन सूचीबद्ध होने वाली हैं।"एकल...

Byju के RP को CIRP उद्देश्यों के लिए ई-मेल, हितधारकों के बीच संचार को संरक्षित करने का निर्देश

कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड (Byju) के खिलाफ शुरू की गई दिवालियेपन कार्यवाही की अध्यक्षता कर रहे समाधान व्यवसाय को मामले में सभी हितधारकों के बीच सभी ईमेल या बातचीत को संरक्षित करने का निर्देश दिया, जो कॉर्पोरेट दिवालियेपन समाधान प्रक्रिया के लिए आवश्यक होगा।एकल जज जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने Byju रवींद्र द्वारा दायर याचिका पर अंतरिम आदेश पारित किया।जज ने कहा,"इस मोड़ पर केवल यही प्रार्थना की जा सकती है कि आर5 को मामले में सभी हितधारकों के बीच सभी ईमेल या बातचीत को...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने शिकायत वापस लेने पर सीनियर एडवोकट एस बसवराज को निलंबित करने के BCI के प्रस्ताव को रद्द कर दिया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार को बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) द्वारा पारित एक प्रस्ताव को रद्द कर दिया, जिसमें सीनियर एडवोकेट एस बसवराज को अंतरिम निलंबन के तहत रखा गया था। इससे पहले हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश के जरिए इस प्रस्ताव पर रोक लगा दी थी।जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने बसवराज द्वारा दायर याचिका को स्वीकार किया और कहा, "यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि बीसीआई ने पुनरीक्षण याचिका पर आक्षेपित प्रस्ताव पारित किया है और आर 2 (शिकायतकर्ता-सूर्य मुकुंदराज) आज बीसीआई और इस अदालत के समक्ष दायर पुनरीक्षण याचिका...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने बीएस येदियुरप्पा की जमानत की शर्त को संशोधित करने की याचिका पर नोटिस जारी किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने सोमवार (7 अप्रैल) को पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा द्वारा दायर आवेदन पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया, जिसमें यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (POCSO Act)के प्रावधानों के तहत दर्ज मामले में अग्रिम जमानत देते समय उन पर लगाई गई जमानत की शर्तों को संशोधित करने की मांग की गई।मामले की सुनवाई ग्रीष्मावकाश के बाद पोस्ट करते हुए जस्टिस प्रदीप सिंह येरुर ने कहा,"इस मामले को आईए के विचार के लिए ग्रीष्मावकाश के तुरंत बाद सूचीबद्ध करें, प्रतिवादी यदि कोई आपत्ति दर्ज करें तो...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने बलात्कार मामले में प्रज्वल रेवन्ना की जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने सोमवार (7 अप्रैल) को जनता दल (सेक्युलर) नेता और पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना द्वारा दायर जमानत याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। यह याचिका हसन जिले के होलेनरसिपुरा ग्रामीण पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ दर्ज पहले कथित बलात्कार मामले के संबंध में दायर की गई।जस्टिस प्रदीप सिंह येरूर ने राज्य को नोटिस जारी किया और उसे सुनवाई की अगली तारीख 15 अप्रैल तक अपनी आपत्तियां दर्ज करने का निर्देश दिया।याचिकाकर्ता की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट प्रभुलिंग के नवदगी ने याचिकाकर्ता की जल्द...

समान नागरिक संहिता की आवश्यकता : कर्नाटक हाईकोर्ट ने संघ और राज्य सरकार से UCC बनाने का आग्रह किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने संसद और राज्य विधानसभाओं से अनुरोध किया कि वे समान नागरिक संहिता (UCC) पर कानून बनाने के लिए हर संभव प्रयास करें ताकि भारत के संविधान की प्रस्तावना में निहित सिद्धांतों के उद्देश्य को सही मायने में प्राप्त किया जा सके।एकल जज जस्टिस हंचेट संजीव कुमार ने कहा,"भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत समान नागरिक संहिता पर कानून बनाने से भारत के संविधान की प्रस्तावना में निहित उद्देश्य और आकांक्षाएं पूरी होंगी, जिससे एक सच्चा धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, राष्ट्र की एकता,...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने लाॅ प्रोफेसर से अभद्रता के आरोप में एडवोकेट के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही पर लगाई रोक

कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार को एक अंतरिम आदेश के माध्यम से कर्नाटक राज्य बार काउंसिल द्वारा एक एडवोकेट के खिलाफ पेशेवर कदाचार के आरोप में शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही पर रोक लगा दी। यह कार्रवाई एक विधि प्रोफेसर की शिकायत के बाद की गई थी, जिसमें कहा गया था कि एडवोकेट ने उन्हें 'बंदर और गधा' कहा था। एडवोकेट ने न्यायालय का रुख कर पूरी कार्यवाही, जारी किए गए नोटिस और लाॅ प्रोफेसर द्वारा दर्ज की गई शिकायत को रद्द करने की मांग की थी।याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि उत्तरदाता संख्या 2...