NI Act की धारा 138 के तहत नोटिस तभी वैध जब आरोपी के अंतिम ज्ञात पते पर भेजा गया हो, आरोपी पर यह बताने का दायित्व कि उसने इसे क्यों प्राप्त नहीं किया: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना कि परक्राम्य लिखत अधिनियम (NI Act) की धारा 138 के तहत चेक के अनादर के संबंध में कानूनी नोटिस यदि रजिस्टर्ड डाक द्वारा आरोपी के उस पते पर भेजा जाता है, जो शिकायतकर्ता को ज्ञात है तो उसे तामील किया गया माना जाएगा और यह आरोपी पर निर्भर है कि वह कवर क्यों प्राप्त नहीं कर सका।जस्टिस वी श्रीशानंद की एकल पीठ ने सी निरंजन यादव द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए यह फैसला, सुनाया जिसमें निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी गई थी। इसमें उसे अधिनियम के तहत दोषी ठहराया गया था और उस...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने बिटकॉइन घोटाले के आरोपी श्रीकृष्ण के खिलाफ KCOCA के आरोप खारिज किए

कर्नाटक हाईकोर्ट ने बिटकॉइन घोटाले के मामले में आरोपी श्रीकृष्ण और रॉबिन खंडेलवाल के खिलाफ कर्नाटक संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम 2000 (KCOCA Act) के तहत लगाए गए कड़े आरोपों को खारिज कर दिया।जस्टिस एस आर कृष्ण कुमार की एकल पीठ ने कहा,“KCOCA के तहत अपराध की तारीख से पहले और उससे पहले 10 साल की अवधि के भीतर दो आरोप पत्र दाखिल करना और दो अपराधों का संज्ञान लेना अपराध के आह्वान के लिए अनिवार्य शर्त है। इसके अभाव में KCOCA Act का आह्वान कानून के अधिकार क्षेत्र या अधिकार के बिना होगा। इसे खारिज...

पूर्व जज ने माफी मांगी, जिसके बाद कर्नाटक हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला खारिज किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने ‌हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस माइकल फ्रांसिस सलधाना के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक मानहानि की कार्यवाही को रद्द कर दिया है, क्योंकि उन्होंने बिना शर्त माफ़ी मांगी है। अधिवक्ता एमपी नोरोन्हा द्वारा दायर शिकायत पर आईपीसी की धारा 384/385/389 (जबरन वसूली), 500/501 (मानहानि) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत कार्यवाही शुरू की गई थी।यह मामला जस्टिस (सेवानिवृत्त) सलधाना द्वारा 2014 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दायर किया गया था, जिसमें बैपटिस्ट डिसूजा के साथ कथित अन्याय के संबंध में मामला...

Breaking: कर्नाटक हाईकोर्ट ने कथित हेट स्पीच के लिए BJP नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाली याचिका खारिज की

कर्नाटक हाईकोर्ट ने सिविल ठेकेदार द्वारा दायर जनहित याचिका खारिज कर दी, जिसमें एमपी रेणुकाचार्य, सीटी रवि, तेजस्वी सूर्या और प्रताप सिम्हा सहित कई राज्य BJP नेताओं के खिलाफ कथित रूप से हेट स्पीच देने के लिए कार्रवाई की मांग की गई।याचिकाकर्ता मोहम्मद खलीउल्ला ने दावा किया कि उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से कथित भाषणों के बारे में पता चला।हालांकि चीफ जस्टिस एनवी अंजारिया की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने पाया कि आरोप बहुत सामान्य थे, उनमें प्रमाणिकता का अभाव था और कहा कि जनहित याचिका राजनीति...

संकीर्ण और अदूरदर्शी मानसिकता: कर्नाटक हाईकोर्ट ने उन शिक्षकों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला रद्द करने से इनकार किया, जिन्होंने नाबालिग लड़की को लड़के से बात करने पर धमकाया और परेशान किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने दो स्कूल शिक्षकों के खिलाफ नाबालिग को आत्महत्या के लिए उकसाने की कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया है। छात्रा ने कथित तौर पर उनके द्वारा दिए गए उत्पीड़न और धमकियों के बाद आत्महत्या कर ली, क्योंकि वह उसी स्कूल में पढ़ने वाले एक लड़के से बात कर रही थी। जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने रूपेशा और सदानंद द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा, "लड़के और लड़कियां एक ही कक्षा में हैं, अगर वे एक-दूसरे से बात करते हैं या दोस्त बन जाते हैं, तो यह समझ से परे है कि इस तरह के...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने राइट्स इश्यू पर NCLT के फैसले तक बायजू के शेयर आवंटन पर रोक लगाई

कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एजुटेक कंपनी बायजू, एमडी बायजू रवींद्रना और मूल कंपनी थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड को NCLT के समक्ष लंबित कार्यवाही का फैसला होने तक शेयरों का आवंटन करने से रोक दिया।बायजू के निवेशकों ने कंपनी को दूसरा राइट्स इश्यू शुरू करने से रोकने के लिए NCLT का दरवाजा खटखटाया था, क्योंकि उन्हें डर था कि इससे उनकी हिस्सेदारी कम हो जाएगी। न्यायाधिकरण ने अपने अंतरिम आदेश में कंपनी को शेयर आवंटित करने से रोक दिया था। अंतरिम आदेश को हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई, जिसने एनसीएलटी...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न मामले में प्रज्वल रेवन्ना की जमानत याचिका पर SIT से जवाब मांगा

कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को जनता दल (एस) के निलंबित नेता प्रज्वल रेवन्ना की जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया, जिन पर दो मामलों में बलात्कार और यौन उत्पीड़न का आरोप है।जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित की एकल पीठ ने नोटिस जारी किया और उनके खिलाफ मामलों की जांच कर रहे विशेष जांच दल (SIT) को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।SIT प्रज्वल के खिलाफ दर्ज तीन मामलों की जांच कर रही है। वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। SIT ने गुरुवार (30 मई) को तड़के जर्मनी से आने पर बेंगलुरु एयरपोर्ट पर प्रज्वल को गिरफ्तार...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने बेटियों के खिलाफ पिता के आपराधिक धमकी के मामले को खारिज कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि वह जहां रहते हैं वहां कोई 'शांति भंग नहीं करेंगे'

कर्नाटक हाईकोर्ट ने दो बेटियों के खिलाफ उनके पिता द्वारा दर्ज आपराधिक धमकी के मामले को रद्द कर दिया है, क्योंकि उन्होंने अदालत के समक्ष कहा था कि वे ऐसा कोई कृत्य नहीं करेंगी जो उनके पिता के खिलाफ अपराध हो।जस्टिस एन एस संजय गौड़ा की सिंगल जज बेंच ने बेटियों द्वारा दायर याचिका को स्वीकार कर लिया और उनके पिता द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के तहत शुरू की गई कार्यवाही को रद्द कर दिया। पिता ने आरोप लगाया था कि बेटियों ने उसके साथ छेड़खानी की थी और उसके साथ टकराव हुआ था, जो पिता के अनुसार, एक...

प्रज्वल रेवन्ना ने यौन उत्पीड़न मामले में जमानत के लिए कर्नाटक हाईकोर्ट का रुख किया

बलात्कार और यौन उत्पीड़न के आरोपी निलंबित JD(S) नेता प्रज्वल रेवन्ना ने जमानत के लिए कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।स्पेशल कोर्ट ने होलेनरसीपुरा पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ दर्ज पहले मामले में उनके द्वारा दायर जमानत याचिका को खारिज कर दिया था।राज्य पुलिस की विशेष जांच टीम प्रज्वल के खिलाफ दर्ज तीन मामलों की जांच कर रही है और वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में है।जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित की एकल पीठ शुक्रवार को याचिका पर सुनवाई करेगी।एसआईटी ने गुरुवार (30 मई) को तड़के जर्मनी से आने पर प्रज्वल को...

संसदीय चुनाव: दूध उत्पादक सोसायटी बोर्ड के चुनाव में देरी के लिए कारण उचित: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना कि संसदीय चुनाव (लोकसभा) के कारण तुमकुर सहकारी दुग्ध उत्पादक समितियों के बोर्ड के चुनाव कराने में देरी उचित है।चीफ जस्टिस एन वी अंजारिया और जस्टिस के वी अरविंद की खंडपीठ ने दुग्ध समिति के वर्तमान अध्यक्ष द्वारा दायर अपील का निपटारा करते हुए यह टिप्पणी की, जिसमें एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें सहकारी चुनाव आयुक्त को समिति के चुनाव कराने के निर्देश देने की उनकी याचिका का निपटारा कर दिया गया था।वैकल्पिक रूप से, उन्होंने मौजूदा प्रबंधन बोर्ड को पद धारण करने से...

घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत महिला द्वारा दायर आवेदन को ट्रायल कोर्ट द्वारा नोटिस जारी किए बिना या जांच किए बिना खारिज नहीं किया जा सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत महिला द्वारा दायर आवेदन को ट्रायल कोर्ट द्वारा प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए बिना या जांच किए बिना खारिज नहीं किया जा सकता।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने महिला द्वारा दायर याचिका स्वीकार की और ट्रायल द्वारा पारित दिनांक 18-03-2024 का आदेश रद्द कर दिया, जिसने आवेदन पर विचार करते हुए इसे खारिज कर दिया था। साथ ही कहा था कि मामला किसी भी घरेलू हिंसा को दर्शाता नहीं है।शिकायत पर गौर करने के बाद अदालत...

रिटायर हाईकोर्ट के न्यायाधीश रेलवे दावा न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल पूरा करने पर अवकाश नकदीकरण के हकदार हैं: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने भारत संघ को हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश को देय अवकाश नकदीकरण राशि की गणना करने और उसका वितरण करने का निर्देश दिया, जिन्हें रिटायर होने पर रेलवे दावा न्यायाधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया और उन्होंने दो वर्षों से अधिक समय तक इस पद पर कार्य किया।जस्टिस सचिन शंकर मगदुम की एकल न्यायाधीश पीठ ने जस्टिस बी पद्मराज (रिटायर्ड) द्वारा दायर याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार किया और कहा,"यह न्यायालय इस राय का है कि याचिकाकर्ता रेलवे दावा न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल के...

सत्र न्यायालय को घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 के तहत पूरी कार्यवाही रद्द करने का अधिकार नहीं, पक्षकार को हाईकोर्ट जाना चाहिए: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना कि घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 12 के तहत शुरू की गई पूरी कार्यवाही पर सवाल उठाने वाली याचिका हाईकोर्ट के समक्ष विचारणीय होगी, सत्र न्यायालय के समक्ष नहीं। हालांकि, यदि अधिनियम की धारा 18, 19, 20 या 22 के तहत दायर किसी आवेदन पर कोई विशेष आदेश पारित किया जाता है, तो उन विशिष्ट आदेशों को अधिनियम की धारा 29 का हवाला देते हुए सत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश पीठ ने ए रमेश बाबू और अन्य...

धारा 498ए आईपीसी | कर्नाटक हाईकोर्ट ने पति को पत्नी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करने की अनुमति दी; पत्नी ने पति पर क्रूरता का झूठा आरोप लगाया था और दावा किया था कि उसे एचपीवी है

कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक पति को अपनी अलग रह रही पत्नी के खिलाफ आईपीसी की धारा 211 (दूसरों पर अपराध करने का झूठा आरोप लगाना) के तहत दुर्भावनापूर्ण अभियोजन के लिए आपराधिक कार्यवाही शुरू करने की स्वतंत्रता दी है। जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने एक पति द्वारा दायर याचिका को स्वीकार कर लिया और भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए और दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3 और 4 के तहत पत्नी द्वारा उसके खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया। पत्नी ने दावा किया था कि पति ह्यूमन पेपिलोमा-वायरस...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े अश्लील वीडियो वितरित करने के आरोपी पूर्व BJP MLA के खिलाफ जांच की अनुमति दी

कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को हसन से पूर्व भारतीय जनता पार्टी (BJP) विधायक प्रीतम गौड़ा के खिलाफ चल रही जांच को रोकने से इनकार किया, जिन पर जनता दल (एस) के नेता प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े यौन उत्पीड़न के अश्लील वीडियो वितरित करने का आरोप है।जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित की एकल न्यायाधीश पीठ ने गौड़ा द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67, 66ई और भारतीय दंड संहिता की धारा 354ए, 354डी, 354बी और 506 के...

हाईकोर्ट ने पूर्व सीएम येदियुरप्पा को गिरफ्तार करने पर लगी रोक बढ़ाई

कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को POCSO Act के तहत उनके खिलाफ दर्ज मामले के संबंध में गिरफ्तार करने से पुलिस को रोकने के अपने अंतरिम आदेश को आगे बढ़ाया।जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित की एकल न्यायाधीश पीठ ने अपने पिछले आदेश को जारी रखा और अभियोजन पक्ष (CID) को येदियुरप्पा द्वारा अपराध रद्द करने की मांग करने वाली याचिका पर अपना आपत्ति बयान दर्ज करने की अनुमति दी।CID ने गुरुवार को येदियुरप्पा और तीन अन्य आरोपियों के खिलाफ POCSO और भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत आरोप...

एफसीआरए पंजीकरण रद्द करने से पहले सुनवाई का उचित अवसर केवल कारण बताओ नोटिस जारी करने तक सीमित नहीं है, इसमें व्यक्तिगत सुनवाई भी शामिल है: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा पारित एक आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें वन्यजीव अध्ययन केंद्र नामक ट्रस्ट को विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 के तहत जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र को रद्द कर दिया गया था। इस आदेश को इस आधार पर रद्द कर दिया गया था कि आदेश पारित करने से पहले ट्रस्ट को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया था। जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने ट्रस्ट द्वारा दायर याचिका को स्वीकार कर लिया। ट्रस्ट के मुख्य पदाधिकारी उपन्यासकार डॉ. के शिवराम कारंत के पोते उल्लास...

सरकारी मामलों में एक भाषा के इस्तेमाल का कोई सार्वभौमिक फॉर्मूला नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट ने सरकारी पत्राचार में कन्नड़ के अनिवार्य इस्तेमाल की मांग वाली याचिका खारिज की

कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें सरकार को सभी स्तरों पर सरकारी पत्राचार कन्नड़ भाषा में करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। चीफ जस्टिस एनवी अंजारिया और जस्टिस केवी अरविंदा की खंडपीठ ने कहा, "कन्नड़ भाषा, जो राज्य की स्थानीय भाषा है, को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और उसे महत्व दिया जाना चाहिए, लेकिन सरकार और उसके अधिकारियों को कन्नड़ भाषा का उपयोग करने का निर्देश देकर वर्तमान जनहित याचिका पर सुनवाई करना उचित नहीं होगा।"गुरुनाथ वडे नामक...

सत्ता में बैठे लोग मीडिया के बिना सब कुछ छिपा सकते हैं: कर्नाटक हाईकोर्ट ने मुसलमानों को चित्रित करने में “अनदेखी” के लिए समाचार प्रमुख को अंतरिम संरक्षण दिया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार को मौखिक रूप से कहा कि चौथा स्तंभ, यानी मीडिया, आज सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है और अगर मीडिया न होता, तो सत्ता में बैठे लोग जनता से सब कुछ छिपा लेते। जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ सुवर्णा न्यूज चैनल के समाचार एवं कार्यक्रम प्रमुख अजीत हनुमक्कनवर द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। उन पर 9 मई को प्रसारित एक शो में भारत के मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए पाकिस्तानी झंडे का इस्तेमाल करके कथित रूप से सांप्रदायिक विद्वेष पैदा करने के लिए धारा 505(2) आईपीसी...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने लाइसेंस नवीनीकरण का कोई सबूत न होने का हवाला देते हुए समाचार चैनल पावर टीवी के प्रसारण पर रोक लगा दी

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कन्नड़ समाचार चैनल 'पावर टीवी' का संचालन करने वाली मेसर्स पावर स्मार्ट मीडिया प्राइवेट लिमिटेड को अगली सुनवाई तक प्रसारण से रोकने के लिए अंतरिम आदेश पारित किया है। जस्टिस एस आर कृष्ण कुमार की एकल पीठ ने एच एम रमेश गौड़ा और एक अन्य द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। कोर्ट ने कहा, "इस निर्विवाद तथ्य के मद्देनजर कि यून‌ियन ऑफ इंडिया द्वारा 09.02.2024 के अंतिम कारण बताओ नोटिस के अनुसरण में कार्यवाही शुरू की गई है, प्रतिवादी संख्या 3/प्रतिवादी संख्या...