RCB IPL टीम कंपनी ने विजय समारोह के दौरान बेंगलुरु में भगदड़ में हुई मौतों पर दर्ज FIR को रद्द करने के लिए कर्नाटक हाईकोर्ट का रुख किया

रॉयल चैलेंजर्स स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (RCSPL) और इसके मुख्य परिचालन अधिकारी राजेश वी मेनन, जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) आईपीएल टीम का प्रबंधन करते हैं, ने RCB की 2025 आईपीएल जीत का जश्न मनाने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम से पहले बेंगलुरु में हुई भगदड़ के बाद उनके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने के लिए कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अपनी याचिका में कहा गया है कि डीएनए नेटवर्क के अधिकारियों, कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (KSCA) के अधिकारियों और पुलिस के बीच हुई "व्यापक चर्चा" और...

MV Act | वेतन के बाहर भत्ते समग्र आय हैं और मुआवज़ा देते समय उन पर विचार किया जाना चाहिए: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत किए गए दावों के लिए उचित मुआवजे का आकलन करते समय मृतक को उसके नियोक्ता द्वारा भुगतान की गई राशि, चाहे भत्ते के रूप में हो या किसी अन्य नाम से, उसकी मासिक आय में जोड़ी जानी चाहिए। ऐसी मासिक आय मुआवजे की गणना का आधार बनती है। जस्टिस केएस मुदगल और जस्टिस केवी अरविंद की खंडपीठ ने प्रीति सिंह और अन्य द्वारा दायर अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए यह फैसला सुनाया, जिन्होंने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा दी गई मुआवजा राशि पर सवाल उठाया...

कर्नाटक में रिलीज नहीं होगी एक्टर कमल हासन की 'Thug Life' फिल्म, यह रही वजह

एक्टर कमल हासन ने कथित तौर पर कन्नड़ समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली अपनी टिप्पणी पर विवाद के बाद कर्नाटक में अपनी आगामी फिल्म ठग लाइफ की रिलीज रोकने पर सहमति जताई।मंगलवार (3 जून) को कर्नाटक हाईकोर्ट में यह कहते हुए कि उनका "कोई दुर्भावना नहीं थी", एक्टर ने बयान के लिए माफी मांगने से इनकार कfया और कर्नाटक फिल्म चैंबर ऑफ कॉमर्स के साथ बातचीत करने का प्रस्ताव रखा। इस बीच 5 जून को सिनेमाघरों में आने वाली फिल्म राज्य में रिलीज नहीं होगी।यह मामला Thug Life के ऑडियो रिलीज के दौरान हासन द्वारा...

स्वच्छ जल की उपलब्धता अनुच्छेद 21 का हिस्सा: कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य को पेयजल सुविधाओं के रखरखाव के लिए SOP तैयार करने का निर्देश दिया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह राज्य में नागरिकों को पीने का पानी उपलब्ध कराने वाली सुविधाओं के रखरखाव के लिए एक व्यापक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार करे। चीफ जस्टिस एन वी अंजारिया और जस्टिस के वी अरविंद की खंडपीठ ने कहा,“मानव उपभोग के लिए उपयुक्त पेयजल उपलब्ध कराना राज्य का मौलिक कर्तव्य है। स्वच्छ जल तक पहुंच दान नहीं है, यह मौलिक अधिकारों के ताने-बाने में बुना गया एक संवैधानिक वादा है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के अधिकार में शुद्ध और सुरक्षित पेयजल तक पहुंच का...

चेक जारी करने वाले को नोटिस जारी करने की सीमा अवधि में वह दिन शामिल नहीं, जिस दिन बैंक चेक अनादर के बारे में धारक को सूचित करता है: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने दोहराया कि जिस दिन बैंक चेक के धारक को उसके अनादर की सूचना देता है, उसे छोड़ दिया जाना चाहिए और परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत चेक जारी करने वाले को भुगतान के लिए नोटिस जारी करने की सीमा अवधि की गणना करते समय इसे ध्यान में नहीं रखा जा सकता है। धारा 138(बी) चेक अनादर के अपराध के आवेदन के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त है। इसमें कहा गया है, "बशर्ते कि इस धारा में निहित कुछ भी लागू नहीं होगा...जब तक कि चेक के प्राप्तकर्ता या धारक, जैसा भी मामला हो, चेक के लेखक को लिखित में नोटिस...

केवल अभद्र भाषा का प्रयोग अपने आप में IPC की धारा 504 के तहत जानबूझकर अपमान नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में मामला खारिज कर दिया, जिसमें आरोपी पर पुलिस को अपशब्द कहने और हमला करने की कोशिश करने का आरोप था। यह घटना उस समय हुई थी, जब पुलिस आरोपी को एक अन्य मामले में गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही थी। आरोप था कि आरोपी ने पुलिस के कार्य में बाधा उत्पन्न की।जस्टिस मोहम्मद नवाज की एकल पीठ ने अनुमंडला राजेश रेड्डी द्वारा दायर याचिका स्वीकार करते हुए उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 353 (लोक सेवक के कार्य में बाधा डालना) और धारा 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने CAA-NRC के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वाले 8 लोगों के खिलाफ दंगा और गैरकानूनी सभा का मामला खारिज किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में CAA-NRC के कार्यान्वयन के विरोध में 2019 में दंगा करने और गैरकानूनी सभा में भाग लेने के आरोपी आठ लोगों के खिलाफ शुरू किए गए अभियोजन को खारिज कर दिया।अभियोजन पक्ष के अनुसार सभी आरोपियों ने CAA-NRC के कार्यान्वयन के खिलाफ विरोध करने की साजिश रची और प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद मौके पर गैरकानूनी सभा बनाकर इकट्ठा हुए और सार्वजनिक संपत्तियों पर पत्थर, सोडा की बोतलें आदि फेंकी।एकल जज जस्टिस मोहम्मद नवाज ने अथौला जोकाटे और अन्य द्वारा दायर याचिका को अनुमति दी और उनके...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने BJP MLA हरीश पूंजा के खिलाफ हेट स्पीच मामले में कार्यवाही पर लगाई रोक

कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार (22 मई) को BJP MLA हरीश पूंजा के खिलाफ चल रही कार्यवाही पर अंतरिम आदेश के तहत स्थगन (स्टे) दे दिया।पूंजा पर इस महीने की शुरुआत में मेंगलुरु के एक मंदिर द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कथित हेट स्पीच देने का आरोप है।जस्टिस एस. रचैया की अवकाश पीठ ने यह आदेश उस याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया, जिसमें पूंजा ने 4 मई को दर्ज की गई FIR रद्द करने की मांग की थी। यह FIR भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 196 और 353(2) के तहत दर्ज की गई।अदालत ने कहा,“याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज...

डिप्टी कमिश्नर के पास नर्सिंग संस्थानों का निरीक्षण करने की कोई विशेषज्ञता नहीं है, यह केवल विशेष एजेंसियों द्वारा ही किया जा सकता है: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने परिवार एवं कल्याण विभाग के प्रधान सचिव द्वारा 5 नवंबर, 2024 को जारी किए गए पत्र को खारिज कर दिया है, जिसमें राज्य के सभी जिलों के उपायुक्तों को उनके अधिकार क्षेत्र में स्थित नर्सिंग संस्थानों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया था। जस्टिस सूरज गोविंदराज ने कर्नाटक राज्य निजी प्रबंधन संघ स्वास्थ्य संस्थानों द्वारा दायर याचिका को स्वीकार करते हुए यह आदेश दिया।यह देखते हुए कि जारी किया गया पत्र केवल एक निर्देश है और नीतिगत निर्णय नहीं है, न्यायालय ने कहा, "उपायुक्त के पास...

जन औषधि केंद्रों के स्थान के कारण संभावित व्यावसायिक नुकसान पर अदालत हस्तक्षेप नहीं कर सकती, जनता की भलाई को संरक्षित करना होगा: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में पुत्तूर तालुक के कुम्बरा गांव में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (PMBJP) के तहत एक केंद्र संचालित करने के लिए एक महिला उद्यमी को दी गई अंतिम मंजूरी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने एक महिला उद्यमी सविनया द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिन्होंने एक अन्य महिला शीला जी भट को केंद्र संचालित करने के लिए दी गई अंतिम मंजूरी पर सवाल उठाते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था।केंद्र या सेंटर कम कीमत पर गुणवत्तापूर्ण दवा की उपलब्धता सुनिश्चित...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कन्नड़ गीत न गाने पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में सोनू निगम के खिलाफ अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने पर रोक लगाई

कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक अंतरिम आदेश के माध्यम से गायक सोनू निगम के खिलाफ दर्ज एक आपराधिक मामले में अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने पर रोक लगा दी, जिन पर बेंगलुरु में आयोजित एक संगीत समारोह में कथित रूप से आपत्तिजनक बयान देने का आरोप है।जस्टिस शिवशंकर अमरन्नावर की अवकाशकालीन पीठ ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर उन्हें अपना बयान दाखिल करने का निर्देश दिया और कहा, ''सुनवाई की अगली तारीख तक अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने पर रोक नहीं लगाई जाती, अगर याचिकाकर्ता जांच में सहयोग करता है तो उसके खिलाफ कोई...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने पत्नी को कोमा में पड़े पति का अभिभावक नियुक्त किया, बैंक खाते खोलने की अनुमति दी

कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक पत्नी को उसके पति डॉ. अनिल कुमार एचवी का अभिभावक नियुक्त किया है और उसे डॉ. कुमार के बैंक खातों को इस तरह संचालित करने की अनुमति दी है जैसे कि वह खाते का संचालन कर रहे हों, क्योंकि वह एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से पीड़ित हैं और नौ महीने से कोमा की स्थिति में हैं।जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने संध्या अनिल कुमार द्वारा दायर याचिका को स्वीकार किया और कहा, "याचिकाकर्ता के पति की स्थिति के मद्देनजर, मैं याचिकाकर्ता डॉ. अनिल कुमार एचवी की पत्नी को खाते को संचालित करने की अनुमति देना...

कन्नड़ समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में दर्ज FIR के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे सोनू निगम

गायक सोनू निगम ने बेंगलुरु में एक संगीत समारोह के दौरान कथित तौर पर आपत्तिजनक बयान देने के आरोप में अपने खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने के लिए कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उस समय दर्शकों के एक समूह ने उनसे कन्नड़ गाने गाने की मांग की थी।एकल जज शिवशंकर अमरन्नावर की अवकाश पीठ ने मंगलवार (13 मई) को मामले की सुनवाई की और इसे 15 मई को सुनवाई के लिए पोस्ट किया।निगम पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) धारा 351(2) (आपराधिक धमकी), 352(1) (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना), 353 (सार्वजनिक शरारत के...

NI Act के तहत की गई शिकायतों के लिए BNSS की धारा 223 के तहत संज्ञान लेते समय आरोपी को सुनने की आवश्यकता नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि BNSS की धारा 223 के पहले परंतुक में निर्धारित शिकायत का संज्ञान लेने के चरण में अभियुक्त की सुनवाई की प्रक्रिया परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत किए गए अपराध की शिकायतों पर लागू नहीं होगी।संदर्भ के लिए, BNSS की धारा 223 CrPC की धारा 200 में निहित पहले के प्रावधान से अलग है। 223 (1) के परंतुक के तहत, मजिस्ट्रेट अभियुक्त को सुनवाई का अवसर दिए बिना अपराध का संज्ञान नहीं ले सकता है। जस्टिस शिवशंकर अमरन्नावर ने अशोक की याचिका को खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया,...

कर्नाटक पुलिस अधिनियम की धारा 98 के तहत बड़ी मात्रा में नकदी रखना अपराध नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि वैध दस्तावेजों के बिना बड़ी मात्रा में नकदी रखना, अपने आप में कर्नाटक पुलिस अधिनियम की धारा 98 के तहत अपराध नहीं है। कोर्ट ने कहा, "इस प्रावधान के तहत अपराध साबित करने के लिए, यह प्रदर्शित किया जाना चाहिए कि संबंधित संपत्ति या तो चोरी की गई है या धोखाधड़ी से प्राप्त की गई है।"जस्टिस हेमंत चंदनगौदर की एकल पीठ ने यह टिप्पणी आर अमरनाथ नामक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका को स्वीकार करते हुए की, जिसके पास 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान वैध कब्जे को प्रमाणित करने के लिए कोई वैध...

भारत-पाक तनाव: पाक नाबालिगों की याचिका खारिज, वीजा रद्द करना नागरिकों के हित में - कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार को तीन नाबालिग बच्चों द्वारा दायर एक याचिका को खारिज कर दिया, जो पाकिस्तानी नागरिक हैं, जिसमें अधिकारियों को 15 मई तक उनके खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई करने से रोकने की मांग की गई थी।जस्टिस एम जी उमा की अवकाशकालीन पीठ ने कहा, ''भारत सरकार के अवर सचिव ने पाकिस्तानी नागरिक का वीजा रद्द करने के संबंध में 25 अप्रैल 2025 को आदेश पारित किया। इसलिए, भारत संघ ने सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति के माध्यम से भारत में नागरिकों के हितों की रक्षा करने के लिए सजग निर्णय लिया...

पहलगाम आतंकी हमला: कर्नाटक हाईकोर्ट ने पाकिस्तानी नाबालिगों की याचिका पर 15 मई तक जारी किया नोटिस

कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को भारत सरकार, राज्य सरकार को तीन नाबालिग बच्चों द्वारा दायर एक याचिका पर नोटिस जारी किया, जो पाकिस्तानी नागरिक हैं, जिसमें अधिकारियों को 15 मई तक उनके खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई करने से रोकने की मांग की गई है।अवकाशकालीन पीठ जस्टिस एम जी उमा ने नोटिस जारी किया और मामले की अगली सुनवाई बृहस्पतिवार को तय की। याचिकाकर्ता जो नाबालिग हैं, उनका प्रतिनिधित्व उनकी मां के माध्यम से किया जाता है, जिसकी शादी पाकिस्तानी नागरिक से हुई है। उनकी याचिका के अनुसार वे जनवरी में वैध...

महिला कांग्रेस नेता के साथ दुर्व्यवहार के आरोपी BJP MLA सीटी रवि के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट ने मामला रद्द करने से इनकार किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार (2 मई) को भाजपा विधायक सीटी रवि के खिलाफ दर्ज मामले को खारिज करने से इनकार कर दिया। उन पर बेलगावी में राज्य परिषद के अंदर कांग्रेस विधायक लक्ष्मी हेब्बलकर के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने का आरोप है। रवि की याचिका को खारिज करते हुए जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने आदेश सुनाते हुए कहा, "महिलाओं, शिकायतकर्ता के खिलाफ अगर कथित तौर पर कोई शब्द बोला गया है या कोई इशारा किया गया है, तो यह निश्चित रूप से उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाता है और इसका सदन के कामकाज या...

पहले से बेची गई और फिर से शुरू की गई साइट को बहाल करने के लिए दूसरी बार एससी/एसटी भूमि के हस्तांतरण पर रोक लगाने वाले अधिनियम को लागू करना गैरकानूनी है: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि अनुदान प्राप्तकर्ता के पक्ष में पहले से ही बहाल की गई भूमि को फिर से बेचा जाता है, तो अनुदान प्राप्तकर्ता को दूसरी बार कर्नाटक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (कुछ भूमि के हस्तांतरण का निषेध) (पीटीसीएल) अधिनियम लागू करने और भूमि की बहाली और पुनर्स्थापन की मांग करने का अधिकार नहीं है। इसने आगे कहा कि यदि ऐसी प्रक्रिया - अनुदान की शर्तों के उल्लंघन में दी गई भूमि को बेचना, फिर उसका पुनर्ग्रहण सुनिश्चित करना और उसके बाद, फिर से पुनर्ग्रहण की मांग करने से पहले...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने वरुणा विधानसभा क्षेत्र से मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को 2023 के विधानसभा चुनावों में वरुणा निर्वाचन क्षेत्र से मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की जीत के खिलाफ दायर चुनाव याचिका को खारिज कर दिया।जस्टिस एस सुनील दत्त यादव ने निर्वाचन क्षेत्र के एक मतदाता के एम शंकर द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिन्होंने आरोप लगाया था कि कांग्रेस नेता चुनावी कदाचार में शामिल हैं। एक विस्तृत आदेश अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया है। कांग्रेस पार्टी के घोषणापत्र ने कर्नाटक के लोगों को पांच गारंटी प्रदान की: 'गृह ज्योति' - सभी घरों को 200 यूनिट...