ट्रायल कोर्ट किसी मामले में आगे की जांच का आदेश दे सकता है, इसे किसी अन्य एजेंसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि निचली अदालत हत्या के मामले में किसी अन्य एजेंसी से आगे जांच कराने का निर्देश नहीं दे सकती है, उसकी शक्ति केवल उसी जांच एजेंसी द्वारा आगे की जांच का आदेश देने तक सीमित है।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की सिंगल जज बेंच ने राज्य सरकार द्वारा दायर याचिका को स्वीकार करते हुए यह फैसला सुनाया और विशेष अदालत के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें सीआईडी द्वारा आगे की जांच करने का निर्देश दिया गया था। इसमें कहा गया है, "सीआरपीसी की धारा 482 के तहत इस न्यायालय की शक्ति का प्रयोग संबंधित...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई स्थगित की

कर्नाटक हाईकोर्ट मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर 21 सितंबर को सुनवाई करेगा।वरुणा विधानसभा क्षेत्र से मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के निर्वाचन रद्द करने की मांग करते हुए चुनाव याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि उन्होंने 2023 के विधानसभा चुनावों में चुनावी कदाचार किया।याचिकाकर्ता निर्वाचन क्षेत्र से मतदाता है। उसने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में आने पर मुफ्त उपहार देने का वादा किया था। ऐसे वादों पर वोट मांगना भ्रष्ट आचरण के समान है।याचिकाकर्ता के...

MUDA Case में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी में 'दिमाग का व्यापक इस्तेमाल' था: राज्यपाल कार्यालय

राज्यपाल कार्यालय ने शनिवार को कर्नाटक हाईकोर्ट को बताया कि कथित मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (मुडा) घोटाले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए राज्यपाल द्वारा दी गई मंजूरी "दिमाग के व्यापक उपयोग" के बाद दी गई थी, यह कहते हुए कि मंजूरी के आदेश में सब कुछ माना गया था।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की सिंगल जज बेंच मुख्यमंत्री की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें राज्यपाल थावर चंद गहलोत द्वारा मुडा से संबंधित कथित करोड़ों रुपये के घोटाले में पूर्व पर मुकदमा चलाने की मंजूरी देने के आदेश...

हाईकोर्ट ने Congress के खिलाफ कथित आपत्तिजनक वीडियो को लेकर BJP प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगाई

कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अंतरिम आदेश के माध्यम से कर्नाटक राज्य BJP अध्यक्ष बी वाई विजयेंद्र के खिलाफ शुरू की गई आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी, जो पार्टी की कर्नाटक इकाई द्वारा राज्य कांग्रेस द्वारा कथित मुस्लिम तुष्टिकरण पर एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट किए गए कथित आपत्तिजनक एनिमेटेड वीडियो पर दर्ज की गई FIR के संबंध में है।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने अंतरिम आदेश पारित किया।उन्होंने कहा,"जब तक प्रतिवादी अपनी आपत्तियां दर्ज नहीं करेंगे तब तक याचिकाकर्ता के खिलाफ आगे की...

राज्यपाल की मंजूरी बिना सोचे समझे, प्राकृतिक न्याय के खिलाफ: MUDA मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट में सीएम सिद्धारमैया

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने गुरुवार को कर्नाटक हाईकोर्ट से कहा कि कथित मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (मुडा) घोटाले में पूर्व न्यायाधीश के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति देने वाला राज्यपाल का मंजूरी आदेश बिना सोचे-समझे दिया गया है।हाईकोर्ट मुख्यमंत्री की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा मुडा से संबंधित करोड़ों रुपये के कथित घोटाले में पूर्व पर मुकदमा चलाने की मंजूरी देने के आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी। हाईकोर्ट ने 19 अगस्त को निचली अदालत को निर्देश...

BREAKING| कर्नाटक हाईकोर्ट ने डीके शिवकुमार के खिलाफ CBI जांच के लिए सहमति वापस लेने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

कर्नाटक हाईकोर्ट ने CBI और भाजपा विधायक बसनगौड़ा पाटिल यतनाल द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया है, जिसमें कांग्रेस नेता और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की सीबीआई जांच के लिए सहमति वापस लेने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। जस्टिस के सोमशेखर और जस्टिस उमेश एम अडिगा की खंडपीठ ने 12 अगस्त को केंद्रीय जांच ब्यूरो और भाजपा विधायक बसनगौड़ा पाटिल यतनाल द्वारा दायर याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था, जिसमें कांग्रेस नेता और कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके...

SIT ने कर्नाटक हाईकोर्ट में प्रज्वल रेवन्ना की जमानत याचिका पर बंद कमरे में सुनवाई की मांग की

विशेष जांच दल (SIT) ने गुरुवार को कर्नाटक हाईकोर्ट से जनता दल (S) के निलंबित नेता प्रज्वल रेवन्ना द्वारा दायर जमानत और अग्रिम जमानत याचिकाओं पर बंद कमरे में सुनवाई करने का अनुरोध किया, जो बलात्कार और यौन उत्पीड़न के आरोपी हैं।SIT की ओर से पेश हुए विशेष लोक अभियोजक रविवर्मा कुमार ने अनुरोध किया कि अभियोक्ता का नाम उजागर करने से बचने के लिए मामले की बंद कमरे में सुनवाई की जाए।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा,"चीफ जस्टिस द्वारा आदेश पारित किए जाने हैं।"प्रज्वल के वकील ने भी समय...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने एचडी रेवन्ना की जमानत रद्द करने से किया इनकार

कर्नाटक हाईकोर्ट ने महिला के अपहरण के आरोपी जनता दल (सेक्युलर) नेता एचडी रेवन्ना की जमानत रद्द करने की मांग करने वाली विशेष जांच दल (SIT) की याचिका खारिज की।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने पक्षों की सुनवाई के बाद 01 अगस्त को आदेश सुरक्षित रख लिया था। रेवन्ना को विशेष अदालत ने 13 मई को जमानत दी थी।हाईकोर्ट ने मामले में सह-आरोपी सतीश बबन्ना और अन्य को भी जमानत दी।SIT ने कहा कि महिला के साथ कथित तौर पर प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े अश्लील वीडियो ने उसके (पीड़िता के) बेटे को शिकायत दर्ज कराने के लिए...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने The News Minute के खिलाफ मानहानि की कार्यवाही पर रोक लगाई

कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को अंतरिम राहत के तौर पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता एल ए रवि सुब्रमण्यम द्वारा समाचार पोर्टल The News Minute के मालिक और संचालक स्पंकलेन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ 2022 में शुरू की गई मानहानि की कार्यवाही पर रोक लगा दी।जस्टिस हेमंत चंदनगौदर की एकल पीठ ने कंपनी द्वारा दायर दीवानी याचिका पर आदेश पारित किया, जिसमें ट्रायल कोर्ट के आदेश 7, नियम 11, (ए) और (डी) के तहत उसका आवेदन खारिज करने के आदेश को चुनौती दी गई, जिसमें सुब्रमण्यम द्वारा दायर शिकायत को इस आधार पर...

अंतरिम गुजारा भत्ता के अलावा बच्चे की स्कूल फीस देने की जिम्मेदारी पिता की, विशेष रूप से जब पत्नी बेरोजगार हो: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि एक पिता द्वारा बच्चे की स्कूल फीस का भुगतान करने का मतलब यह नहीं होगा कि वह बच्चे को गुजारा भत्ता राशि नहीं देगा क्योंकि वह अपनी मां के साथ अलग रहता है।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की सिंगल जज बेंच ने एक पति द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें उसे पत्नी और बच्चे को अंतरिम रखरखाव के रूप में 5,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। पति ने दावा किया कि वह प्रति माह 30,000 रुपये कमा रहा है और एक निजी शैक्षणिक...

धारा 306 आईपीसी | पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में चार्जशीट दाखिल होने के बाद अभियोजन रद्द नहीं किया जा सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने या अन्यथा पति द्वारा उकसाने का मामला केवल साक्ष्य दर्ज करने के बाद ही पूरी तरह से सुनवाई के बाद ही सुलझाया जा सकता है।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने मयूख मुखर्जी के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप को खारिज करने से इनकार करते हुए कहा, "पति और पत्नी के जीवन में यह नहीं कहा जा सकता कि उनके बीच न्यूनतम निकटता होनी चाहिए। पत्नी को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करना अचानक नहीं हो सकता। यह लंबे समय से इकट्ठा हुई पीड़ा है जिसके...

उचित मूल्य की दुकानों तक गरीब वर्गों की होनी चाहिए और सभी नागरिकों को शीघ्र, सस्ते तरीके से वितरण सुनिश्चित करना चाहिए: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि उचित मूल्य की दुकान स्थापित करने का उद्देश्य देश के नागरिकों को उचित मूल्य की दुकानों तक आसान पहुंच प्रदान करना है, खासकर तब, जब राशन कार्ड धारक समाज के गरीब वर्ग से आते हैं और उनमें से कई गरीबी रेखा से नीचे हैं। जस्टिस सूरज गोविंदराज की एकल पीठ ने महात्मा गांधीजी ग्राम हित मंडली नामक उचित मूल्य की दुकान द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसी गांव में एक और दुकान शुरू करने के सरकार के फैसले पर सवाल उठाया गया था।न्यायालय ने कहा, "नियंत्रण आदेश, 2016 का...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने केएस ईश्वरप्पा के खिलाफ विरोध मार्च में भाग लेने पर दर्ज मामले में मंत्री प्रियांक खड़गे के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगाई

कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार को राज्य के इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी/बीटी मंत्री प्रियांक खड़गे के खिलाफ 2002 में आयोजित एक विरोध मार्च को लेकर उनके खिलाफ दर्ज मामले में विशेष अदालत के समक्ष लंबित सभी कार्यवाही पर रोक लगा दी, जिसमें वह तत्कालीन ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री केएस ईश्वरप्पा के इस्तीफे की मांग कर रहे थे।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की सिंगल जज बेंच ने अंतरिम आदेश के माध्यम से सभी कार्यवाही पर रोक लगा दी। अदालत ने कहा, "मामले के सह-आरोपी इस अदालत के समक्ष इसे रद्द करने की मांग कर रहे थे,...

वरिष्ठ नागरिक अधिनियम की धारा 23 | बुढ़ापे में बेटे ने भौतिक जरूरतों को पूरा करने से इनकार किया, कर्नाटक हाईकोर्ट ने मां को गिफ्ट डीड रद्द करने की अनुमति दी

कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा कि जब माता-पिता उपहार के रूप में संपत्ति हस्तांतरित करते हैं तो यह उचित अपेक्षा होती है कि उनकी संतानें उनके बुढ़ापे में उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखेंगी, जैसा कि माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम की धारा 23 के तहत दायर आवेदन में की गई दलीलों से यह अनुमान लगाया जा सकता है, भले ही गिफ्ट डीड में ऐसा उल्लेख न किया गया हो। धारा 23 कुछ परिस्थितियों में संपत्ति के हस्तांतरण को निरस्त (void) करने से संबंधित है।जस्टिस सूरज...

भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में केवल वक्फ बोर्ड का नाम डालने से यह निष्कर्ष नहीं निकलेगा कि यह वक्फ संपत्ति है: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि तहसीलदार द्वारा राजस्व अभिलेखों में केवल निजी मालिक का नाम हटाने और वक्फ बोर्ड का नाम शामिल करने पर स्वामित्व के निर्धारण के लिए जांच किए बिना संपत्ति को वक्फ संपत्ति नहीं कहा जा सकता।जस्टिस सूरज गोविंदराज की सिंगल जज बेंच ने इस प्रकार एक चेन्नम्मा द्वारा दायर याचिका की अनुमति देते हुए सहायक आयुक्त के 14-02-2022 के आदेश को रद्द कर दिया और ताशिलदार को याचिकाकर्ता की भूमि के संबंध में अधिकारों के रिकॉर्ड में बोर्ड की प्रविष्टि को हटाने और साठ दिनों के भीतर उक्त राजस्व...

BREAKING | कर्नाटक हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी होने तक MUDA मामले में सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ सभी कार्यवाही स्थगित की

कर्नाटक हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया द्वारा दायर उस चुनौती पर विचार किया। उक्त चुनौती में उन्होंने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) से संबंधित कथित बहु-करोड़ के घोटाले में उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति देने वाले राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा जारी आदेश रद्द करने की मांग की है। न्यायालय ने निचली अदालत को निर्देश दिया कि वह हाईकोर्ट के समक्ष अगली सुनवाई की तारीख तक राज्यपाल की मंजूरी के आधार पर सिद्धारमैया के खिलाफ कोई भी जल्दबाजी वाली कार्रवाई न करे।मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्यवाही...

मोटरसाइकल चालक द्वारा प्रोटेक्टिव हेडगियर न पहनना मुआवज़े के अधिकार को नकार नहीं सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि मोटर वाहन अधिनियम (MV Act) की धारा 129(ए) के अनुसार सुरक्षात्मक हेडगियर न पहनना, हालांकि सहभागी लापरवाही है, लेकिन इससे पीड़ित दावेदार को दिए जाने वाले मुआवज़े पर कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा।जस्टिस के सोमशेखर और जस्टिस डॉ. चिल्लकुर सुमालता की खंडपीठ ने सदाथ अली खान द्वारा मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा दिए जाने वाले मुआवज़े में वृद्धि की मांग करने वाली अपील पर निर्णय लेते हुए यह बात कही। न्यायाधिकरण ने मुआवज़े के रूप में 5,61,600 रुपये दिए और ऐसा...

'सरकार को अस्थिर करने का प्रयास': मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने MUDA मामले में प्रॉसिक्यूशन के लिए राज्यपाल की मंजूरी को हाईकोर्ट में चुनौती दी

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) से संबंधित कथित बहु-करोड़ के घोटाले में उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने वाले राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा जारी आदेश रद्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट का रुख किया।सिद्धारमैया द्वारा दायर याचिका में दावा किया गया कि 17.08.2024 को मुख्य सचिव को सूचित किया गया मंजूरी आदेश बिना सोचे-समझे जारी किया गया, वैधानिक आदेशों का उल्लंघन है और संवैधानिक सिद्धांतों के विपरीत है। इसमें मंत्रिपरिषद की सलाह भी शामिल है, जो भारत के...

[NDPS Act] ट्रायल कोर्ट मुख्य मामले के निपटारे तक अंतरिम हिरासत से जब्त वाहन को छोड़ने का आदेश दे सकता है: कर्नाटक हाईकोर्ट

दंड प्रक्रिया संहिता 1973: धारा 457 जब्त वाहन की रिहाई NDPS Act धारा 76 आर/डब्ल्यू 52(ए) याचिकाकर्ता वाहन के आरसी धारक ने विशेष अदालत के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें वाहन की रिहाई की मांग करने वाली उसकी अर्जी खारिज कर दी गई, क्योंकि प्रतिबंधित सामान रखने के आरोप में गिरफ्तार आरोपी चालक को भी जमानत पर रिहा कर दिया गया।सीआरएल.आरपी.सं.623/2020 में डिवीजन बेंच के फैसले का संदर्भ दिया गया। केंद्र सरकार द्वारा 23.12.2022 को जारी की गई नई अधिसूचना के मद्देनजर, हालांकि 16.01.2015 की पिछली अधिसूचना ...

CrPc की धारा 311 के तहत गवाह को वापस बुलाने के लिए आवेदन की अनुमति नहीं दी जा सकती, यदि यह केवल कार्यवाही को खींचने के लिए दायर किया गया हो: कर्नाटक हाईकोर्ट

आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 (CrPC) की धारा 311 गवाह को वापस बुलाने की अनुमति याचिकाकर्ता ने साक्ष्य रिकॉर्ड करने के छह साल बाद जिरह के लिए गवाह को वापस बुलाने की मांग करने वाले अपने आवेदन को खारिज करने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी। यह सामान्य बात है कि CrPc की धारा 311 के तहत आवेदन को सामान्य परिस्थितियों में अनुमति दी जाएगी, सिवाय उन मामलों को छोड़कर जहां ऐसे आवेदन केवल कार्यवाही को खींचने के लिए दायर किए गए हों। यह मामला ऐसी कार्रवाई का उत्कृष्ट उदाहरण है, जो केवल कार्यवाही को...