लॉ कॉलेजों की संबद्धता की वर्तमान स्टेटस वेबसाइट पर उपलब्ध कराएं: कर्नाटक हाइकोर्ट का BCI को निर्देश

कर्नाटक हाइकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) को निर्देश दिया कि वह अपनी वेबसाइट पर यूनिवर्सिटी की संबद्धता, कॉलेज के नाम आदि की वर्तमान स्टेटस के बारे में विवरण उपलब्ध कराए।जस्टिस सूरज गोविंदराज की एकल पीठ ने कहा,“बार काउंसिल ऑफ इंडिया को निम्नलिखित कॉलम जोड़ने का निर्देश दिया जाता है, जिस तारीख को संबद्धता विस्तार के लिए आवेदन किया गया, जिस तारीख को भुगतान किया गया, उसका विवरण बार काउंसिल द्वारा प्रारंभिक संबद्धता पत्र विशेष कॉलेज को जारी किया गया, जिसकी पीडीएफ कॉपी अपलोड की गई। कॉलेज का...

सड़क दुर्घटना | लापरवाही करने वाले एम्बुलेंस चालक को केवल जुर्माने के साथ छोड़ना पीड़ितों और पूरे समाज के साथ अन्याय होगा: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने वर्ष २०११ में लापरवाही से गाड़ी चलाने और दुर्घटना के कारण एक व्यक्ति की मौत और तीन अन्य को घायल करने के दोषी एम्बुलेंस चालक को दी गई छह महीने की साधारण कैद की सजा को कम करने से इंकार कर दिया है।जस्टिस उमेश एम अडिगा की सिंगल जज बेंच ने एस संतोष पुजारी द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया और कहा, "अभियोजन पक्ष ने उचित संदेह से परे साबित कर दिया है कि याचिकाकर्ता द्वारा एम्बुलेंस की लापरवाही से ड्राइविंग के कारण एक दुर्घटना हुई थी, जिसके परिणामस्वरूप कार के चालक की...

काली मिर्च स्प्रे एक खतरनाक हथियार, निजी रक्षा के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता जब जीवन के लिए कोई आसन्न खतरा या खतरा नहीं है: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने सी. कृष्णैया चेट्टी एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक सी गणेश नारायण और उनकी पत्नी के खिलाफ एक आपराधिक मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया, जिस पर शिकायतकर्ता पर मिर्च स्प्रे का उपयोग करने का आरोप है, जिस पर अन्य सुरक्षाकर्मियों के साथ याचिकाकर्ताओं की संपत्ति में हस्तक्षेप करने का प्रयास करने का आरोप है।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की सिंगल जज बेंच ने याचिका खारिज कर दी और कहा, "दूसरी याचिकाकर्ता निजी बचाव के रूप में मिर्च स्प्रे का इस्तेमाल नहीं कर सकती थी, क्योंकि प्रथम...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने POCSO आरोपी को जमानत दी, उसने बालिग होने पर पीड़िता से शादी करने का वचन दिया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में पॉक्सो बलात्कार के एक आरोपी को जमानत दे दी, जब उसने और नाबालिग पीड़ित लड़की के अभिभावक ने कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था, जिसमें आरोपी को वयस्क होने पर पीड़िता से तुरंत शादी करने के लिए सहमत होना था।जस्टिस राजेंद्र बादामिकर की सिंगल जज बेंच ने लोकेश कुमार द्वारा दायर याचिका को स्वीकार कर लिया, जिन पर आईपीसी की धारा 376 (2) (n) और पॉक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 5 (L), 5 (n), 5 (j) (2), 6, 20 और 21 के तहत आरोप लगाए गए थे। यह आरोप लगाया गया था कि आरोपी और पीड़िता को...

रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नामांकन खारिज करने के खिलाफ रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं, चुनाव याचिका ही एकमात्र उपाय: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि किसी उम्मीदवार के नामांकन को रिटर्निंग ऑफिसर ने अस्वीकार किया हो तो उसके खिलाफ दायर रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं होगी और ऐसे उम्मीदवार के लिए उपाय चुनाव याचिका दायर करना है। जस्टिस एम नागप्रसन्ना की सिंगल जज बेंच ने वीएस मंजूनाथ की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया, जो एक कॉलेज में अतिथि व्याख्याता के रूप में पढ़ाते हैं। उन्होंने इलेक्‍शन रिटर्निंग ऑफिसर और चित्रदुर्ग (एससी), लोकायुक्त की ओर से 05.04.2024 को दायर आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनका नमांकन...

ID ACT| ब्याज का दावा करने का अधिकार केवल तभी पहले से मौजूद अधिकार है, जब रोजगार अनुबंध या सेवा शर्तों में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया हो: कर्नाटक हाइकोर्ट

कर्नाटक हाइकोर्ट के जज जस्टिस शिवशंकर अमरन्नावर की सिंगल बेंच ने कहा कि ब्याज का दावा करने के अधिकार को पहले से मौजूद अधिकार या लाभ तभी माना जा सकता है, जब इसे रोजगार कॉन्ट्रेक्ट या सेवा शर्तों को नियंत्रित करने वाले प्रस्तावों में स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया हो। हालांकि इसने माना कि न तो रोजगार अनुबंध और न ही कर्मचारी की सेवा शर्तों में विलंबित सेवा लाभों पर ब्याज के भुगतान की रूपरेखा दी गई।इसके अलावा बेंच ने माना कि लेबर कोर्ट में औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (Industrial Disputes Act,...

न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत अपने अपराधों के लिए कंपनी को आवश्यक पक्ष होना चाहिए, निदेशकों पर परोक्ष दायित्व के लिए अलग से मुकदमा नहीं चलाया जा सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस एस विश्वजीत शेट्टी की एकल पीठ ने कहा कि एक कंपनी को न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के तहत अपने अपराधों के लिए एक आवश्यक पक्ष के रूप में आरोपी बनाया जाना चाहिए। निदेशकों सहित उसकी ओर से कार्य करने वाले व्यक्तियों पर आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है यदि कंपनी स्वयं आरोपी पक्ष के रूप में नामित नहीं किया गया है। हाईकोर्ट ने कहा कि न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 22 (सी) कंपनियों द्वारा किए गए अपराधों के लिए दायित्व ढांचे का ब्योरा देती है। इस प्रावधान के अनुसार, यदि...

धारा 224 आईपीसी | यदि अभियुक्त किसी अन्य अपराध में गिरफ्तार होने के दौरान कानूनी हिरासत से भाग जाता है तो अलग से मुकदमा चलाने की अनुमति है: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक आरोपी द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया है, जिसे भारतीय दंड संहिता की धारा 224 के तहत पुलिस की वैध हिरासत से भागने के लिए ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषी ठहराया गया था। जस्टिस एचपी संदेश की एकल न्यायाधीश पीठ ने सोमशेखर द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसे 09.06.2014 को ट्रायल कोर्ट ने दोषी ठहराया था और छह महीने के कठोर कारावास और 1,000 रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई थी। अपीलीय अदालत ने आदेश को बरकरार रखा था।कोर्ट ने याचिकाकर्ता की इस दलील को भी खारिज कर दिया...

पत्नी के साथ कथित अवैध संबंध के लिए पति द्वारा मृतक को 'खुद को फांसी लगाने' के लिए कहना आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने फादर (चर्च के पुजारी) को गालियां देने के आरोपी पति के खिलाफ लगाए गए आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप खारिज कर दिया, जिसका कथित तौर पर उसकी पत्नी के साथ संबंध था।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल-न्यायाधीश पीठ ने डेविड डिसूजा द्वारा दायर याचिका स्वीकार कर ली और उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 306, 506, 504 और 201 के तहत दर्ज कार्यवाही रद्द कर दी।रिकॉर्ड देखने पर पीठ ने कहा,"एकमात्र आरोपी, उस महिला का पति जिसके साथ मृतक पिता के कुछ संबंध थे और उसने अपना गुस्सा जाहिर...

शरीयत कानून स्टाम्प एक्ट पर हावी नहीं होता; सेटलमेंट डीड के माध्यम से संपत्ति का हस्तांतरण मुसलमानों के बीच स्वीकार्य: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) एप्लिकेशन एक्ट, 1937, कर्नाटक स्टाम्प एक्ट 1957 (Karnataka Stamp Act) की धारा 2(क्यू) और अनुच्छेद 48 को ओवरराइड नहीं करता, जो "सेटलमेंट" के अनुबंध से संबंधित है। इस प्रकार, स्थानांतरण मुसलमानों के बीच भी "सेटलमेंट" के माध्यम से संपत्ति की बहुत अधिक अनुमति है।जस्टिस अनंत रामनाथ हेगड़े की एकल-न्यायाधीश पीठ ने सुल्तान मोहिउद्दीन और अन्य द्वारा दायर अपील स्वीकार कर ली और ट्रायल कोर्ट का आदेश रद्द कर दिया, जिसने हबीबुन्निसा और अन्य द्वारा दायर...

कंपनी अधिनियम 2013 के तहत स्थापित विशेष अदालतें 1956 अधिनियम के तहत किए गए अपराधों की पूर्वव्यापी सुनवाई नहीं कर सकतीं: कर्नाटक हाइकोर्ट

कर्नाटक हाइकोर्ट ने किंगफिशर एयरलाइंस लिमिटेड (KFAL) द्वारा डेक्कन एविएशन लिमिटेड (DAL) का अधिग्रहण करने के लिए शुरू किए गए विलय में शामिल आरोपियों के खिलाफ गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (SFIO) द्वारा 2015 में शुरू किए गए आपराधिक मुकदमे रद्द कर दिए। इन आरोपियों ने अपने शेयरधारकों, हितधारकों को धोखाधड़ी वाले दस्तावेज उपलब्ध कराए, जिससे कंपनी अधिनियम और आयकर अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन हुआ था। जस्टिस हेमंत चंदनगौदर की सिंगल न्यायाधीश पीठ ने श्रीविद्या सी जी और अन्य द्वारा दायर याचिका...

General Elections: कर्नाटक हाईकोर्ट ने आचार संहिता के कथित उल्लंघन के लिए डीके शिवकुमार के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगाई

कर्नाटक हाईकोर्ट ने आदर्श आचार संहिता के कथित उल्लंघन के लिए उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के खिलाफ दर्ज मामले में आगे की जांच पर गुरुवार को रोक लगाई।आरोप है कि ग्रामीण बेंगलुरु में चुनाव प्रचार के दौरान, जहां से उनके भाई डी के सुरेश दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस नेता ने वोटों के बदले में हाउसिंग सोसाइटी के निवासियों को विवादास्पद कावेरी नदी से पानी की आपूर्ति का वादा किया।जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित की एकल न्यायाधीश पीठ ने आदेश दिया,"याचिकाकर्ता को सुनवाई की अगली तारीख तक छूट दी जानी चाहिए और...

चुनाव | उम्मीदवार को हलफनामे में उन आपराधिक मामलों का खुलासा करने की जरूरत नहीं, जहां आरोप तय नहीं किया गया या संज्ञान नहीं लिया गया: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट हाल ही में एक फैसले में यह स्पष्ट किया कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके या निजी शिकायत दर्ज करके शुरू किए गए हर आपराधिक मामले का खुलासा नामांकन पत्र के साथ हलफनामे में नहीं किया जाना चाहिए।कोर्ट ने कहा कि जिन मामलों में आरोप तय नहीं किए गए हैं या कथित अपराधों का संज्ञान नहीं लिया गया है, उन्हें हलफनामे में बताने की जरूरत नहीं है। जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित की एकल न्यायाधीश पीठ ने बीजी उदय द्वारा दायर याचिका को स्वीकार करते हुए यह टिप्पणी की, जिन्हें गलत...

गलत तरीके से ट्रेन से उतरने के दौरान यदि यात्री को चोट लगती है या मृत्यु हो जाती है, तो रेलवे मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना कि यदि किसी वास्तविक यात्री की चलती ट्रेन से उतरते समय मृत्यु हो जाती है, जिस पर वह गलत तरीके से चढ़ गया, तो रेलवे दावेदारों को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी है।जस्टिस एचपी संदेश की एकल न्यायाधीश पीठ ने रोजमनी और अन्य द्वारा दायर अपील स्वीकार कर ली और रेलवे दावा न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक 28-04-2016 को पारित आदेश रद्द कर दिया।पीठ ने आदेश रद्द करते हुए कहा,“न्यायाधिकरण द्वारा पारित निर्णय रद्द कर दिया गया। परिणामस्वरूप, दावा आवेदन स्वीकार किया जाता है। अपीलकर्ता दावा आवेदन...

हुक्का सिगरेट जितना ही नशीला और हानिकारक: कर्नाटक हाइकोर्ट ने प्रतिबंध बरकरार रखा

यह एक मिथक है कि हुक्का पीने से सिगरेट पीने की तुलना में तंबाकू से संबंधित बीमारियों का कम जोखिम होता है, कर्नाटक हाइकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा राज्य के भीतर सभी प्रकार के हुक्का उत्पादों की बिक्री, खपत, भंडारण, विज्ञापन और प्रचार पर प्रतिबंध लगाने वाली अधिसूचना को बरकरार रखते हुए कहा।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की सिंगल जज बेंच ने कहा कि राज्य ने सार्वजनिक स्वास्थ्य सुनिश्चित करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पदार्थों और दवाओं को प्रतिबंधित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 47 के तहत...

मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सीआरपीसी की धारा 410 के तहत अतिरिक्त सीएमएम के समक्ष लंबित मामलों को ट्रांसफर नहीं कर सकते: कर्नाटक हाइकोर्ट

कर्नाटक हाइकोर्ट ने माना कि सीआरपीसी की धारा 410 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अतिरिक्त मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता वाली दो अलग-अलग अदालतों के समक्ष लंबित दो मामलों को एक ही रैंक के न्यायिक अधिकारी की अध्यक्षता वाली एक अदालत में ट्रांसफर नहीं कर सकते है।जस्टिस एस विश्वजीत शेट्टी की एकल पीठ ने रेडिकाएल वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर याचिका स्वीकार कर ली और मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा पारित दिनांक 13-01-2023 का आदेश रद्द कर दिया, जिसके द्वारा...

कर्नाटक हाइकोर्टने धन के दुरुपयोग के आरोपी राज्य बार काउंसिल के अध्यक्ष के खिलाफ आगे की जांच पर रोक लगाई

कर्नाटक हाइकोर्ट ने कर्नाटक राज्य बार काउंसिल के अध्यक्ष विशाल रघु के खिलाफ आगे की जांच पर रोक लगा दी, जिन पर कई लाख रुपये के सरकारी धन के कथित दुरुपयोग का आरोप है।जस्टिस एस विश्वजीत शेट्टी की सिंगल बेंच ने अंतरिम राहत देते हुए कहा,"याचिकाकर्ता के खिलाफ प्रार्थना के अनुसार अंतरिम रोक रहेगी। प्रतिवादी नंबर 2 को आपत्तियों का बयान दर्ज करने और आदेश में संशोधन की मांग करने की स्वतंत्रता दी जाती है, राज्य सरकार के लिए HCGP द्वारा नोटिस स्वीकार किया जाता है।"रघु ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा...

SC/ST आयोग के पास SBI को अनुकंपा के आधार पर व्यक्ति को नियुक्त करने की सिफारिश करने का कोई अधिकार नहीं: कर्नाटक हाइकोर्ट

कर्नाटक हाइकोर्ट ने माना कि कर्नाटक राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग भारतीय स्टेट बैंक को अनुकंपा के आधार पर प्रतिवादी को रोजगार प्रदान करने की सिफारिश नहीं कर सकता।जस्टिस सचिन शंकर मगदुम की सिंगल जज बेंच ने भारतीय स्टेट बैंक द्वारा दायर याचिका स्वीकार करते हुए आयोग का वह आदेश रद्द कर दिया, जिसमें बैंक को चेतना सदाशिव कंबले सेवानगर को रोजगार प्रदान करने की सिफारिश की गई थी।पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और इस न्यायालय ने कई निर्णयों में लगातार माना है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति...

विशेष रूप से असक्षम व्यक्तियों के लिए बेहतर कार्य परिस्थितियां प्रदान करना संस्थान का कर्तव्य केवल नैतिक अनिवार्यता ही नहीं, कानूनी दायित्व भी है: कर्नाटक हाइकोर्ट

कर्नाटक हाइकोर्ट ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान बैंगलोर केंद्र द्वारा जारी निर्देश रद्द कर दिया, जिसमें संस्थान के दिव्यांग प्रोफेसर को दिए जाने वाले HRA के भुगतान को इस आधार पर रोक दिया गया कि वह संस्थान द्वारा प्रदान किए गए गेस्ट हाउस में रह रहे हैं।जस्टिस सचिन शंकर मगदुम की सिंगल बेंच ने प्रोफेसर डॉ. कौशिक मजूमदार द्वारा दायर याचिका स्वीकार करते हुए कहा,“विशेष रूप से दिव्यांग व्यक्तियों को बेहतर कार्य परिस्थितियां प्रदान करना संस्थान का कर्तव्य न केवल नैतिक अनिवार्यता है, बल्कि विभिन्न...

कर्नाटक हाइकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के वकीलों को गर्मी के मौसम में काला कोट पहनने से छूट दी

कर्नाटक हाइकोर्ट ने राज्य के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और ट्रायल कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वकीलों को 18 अप्रैल 2024 से 31 मई 2024 की अवधि के दौरान न्यायालय की कार्यवाही में भाग लेने के दौरान काला कोट पहनने से छूट दी।रजिस्ट्रार जनरल के एस भरत कुमार द्वारा जारी परिपत्र में कहा गया,“वकील संघ, बैंगलोर के अध्यक्ष के दिनांक 05.04.2024 के अभ्यावेदन के मद्देनजर, माननीय फुल कोर्ट ने दिनांक 16.04.2024 के अपने प्रस्ताव में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और ट्रायल कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वकीलों को छूट देने का प्रस्ताव...