पेंशन स्थायी आय नहीं, मकान मालिक के परिवार की परिसर की वास्तविक आवश्यकता को दरकिनार नहीं कर सकती: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि पेंशन आय मकान मालिक द्वारा अपने बेटे को व्यवसाय में स्थापित करने के लिए परिसर की वास्तविक आवश्यकता का स्थान नहीं ले सकती।जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर ने टिप्पणी की,"पेंशन की आय भी एक स्थायी आय नहीं है। मकान मालिक की मृत्यु के बाद उसके छोटे बेटे सहित उसके परिवार के सदस्य किसी भी पेंशन के हकदार नहीं होंगे।"मकान मालिक ने हिमाचल प्रदेश शहरी किराया नियंत्रण अधिनियम, 1987 की धारा 14(3)(बी)(i) के तहत बेदखली याचिका इस आधार पर दायर की कि उसे अपने छोटे बेटे, जो उसकी और उसकी...

मानव दांत घातक हथियार नहीं: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने IPC की धारा 324 के तहत दोषसिद्धि रद्द की

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अहम फैसले में स्पष्ट किया कि मानव दाँतों को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 324 के तहत घातक हथियार की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। जस्टिस राकेश कैंथला ने कहा कि दांतों से लगी चोटें इस प्रावधान के अंतर्गत नहीं आतीं। इसलिए ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोपी को इस धारा के तहत दोषी ठहराना और सजा देना त्रुटिपूर्ण था।मामला 5 मार्च, 2007 की रात का है, जब पीड़िता अपने चार वर्षीय बच्चे के साथ सो रही थी। लगभग 11:30 बजे उसने शोर सुना और पाया कि आरोपी उसके कमरे में मौजूद था।पीड़िता ने बताया...

स्वतंत्रता सेनानियों की बदौलत ही अधिकारी आज लाभ उठा रहे हैं: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शहीद की विधवा को पेंशन न देने पर सरकार को फटकारा

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्वतंत्रता सेनानी की विधवा को पेंशन देने से इनकार करने पर केंद्र और राज्य सरकार की अपीलों को खारिज कर दिया।अदालत ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन योजना का उद्देश्य सेनानियों के त्याग और बलिदान को सम्मानित करना है, न कि तकनीकी कारणों से लाभ से वंचित करना।चीफ जस्टिस जी.एस. संधावालिया और जस्टिस रंजन शर्मा की खंडपीठ ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा,“जिन कार्यालयों पर ये अधिकारी आज आसीन हैं और जिन सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं, वे केवल इसलिए संभव हैं, क्योंकि स्वतंत्रता...

"प्रेम पत्र पीड़िता की भावनाओं का सबूत": बलात्कार मामले में आरोपी की बरी को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बरकरार रखा

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य द्वारा दायर उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 504 506, 376 और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(i)(xii) के तहत अपराधों के लिए दंडित व्यक्ति को बरी किए जाने को चुनौती दी गई थी।न्यायालय ने कहा कि यद्यपि बलात्कार के मामलों में पीड़िता के साक्ष्य को प्रमुखता से ध्यान में रखा जाना चाहिए। फिर भी यदि पीड़िता की गवाही रिकॉर्ड से असंगत और विरोधाभासी है तो उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता।रिकॉर्ड पर मौजूद...

जूनियर को पहले पदोन्नत किया गया हो तो रिटायरमेंट के बाद पदोन्नति लाभों से इनकार नहीं किया जा सकता: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

चीफ जस्टिस जी.एस. संधावालिया और जस्टिस रंजन शर्मा की हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि यदि किसी कर्मचारी के जूनियर को उसके कार्यकाल के दौरान पदोन्नत और नियमित किया गया हो तो उसे केवल रिटायरमेंट के आधार पर पदोन्नति और परिणामी लाभों से वंचित नहीं किया जा सकता।पृष्ठभूमि तथ्यप्रतिवादी हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण में कार्यरत था। उसे 28.09.2010 को अधीक्षक ग्रेड-II के पद पर पदोन्नत किया गया। उसकी सेवा के दौरान, उसके दो जूनियर को क्रमशः 01.06.2012 और 18.08.2012 को पदोन्नति दी...

कॉमर्शियल कोर्ट्स एक्ट की धारा 12ए के तहत वाद दायर करते समय प्री-इंस्टिट्यूशन मी‌डिएशन अनिवार्य, जब तक कि वास्तविक तात्कालिकता न हो: HP हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि जब वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा 12ए के तहत कोई वाद दायर किया जाता है तो वादी अनिवार्य प्री-इंस्टिट्यूशन मी‌डिएशन की अवहेलना नहीं कर सकता, जब तक कि मांगी गई राहत तत्काल न हो। न्यायालय ने टिप्पणी की कि प्री-इंस्टिट्यूशन मी‌डिएशन के बिना दायर किया गया वाणिज्यिक वाद, ऐसे मामलों में जहां कोई वास्तविक तात्कालिकता नहीं है, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश VII नियम 11(डी) के तहत खारिज किया जाना चाहिए।वाद का अवलोकन करने के बाद, जस्टिस अजय मोहन गोयल ने...

HP Co-Operative Societies Rules | केवल चुनाव प्रस्ताव पारित करना चुनावी प्रक्रिया शुरू करने के बराबर नहीं: हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने माना कि हिमाचल प्रदेश सहकारी समिति नियम, 1971 के नियम 38 के अनुसार, समिति की निवर्तमान प्रबंध समिति अपने कार्यकाल की समाप्ति से कम से कम 90 दिन पहले चुनाव प्रक्रिया शुरू करने के लिए बाध्य है।न्यायालय ने स्पष्ट किया कि केवल प्रस्ताव पारित करना चुनाव प्रक्रिया शुरू करने के बराबर नहीं है।जस्टिस अजय मोहन गोयल ने टिप्पणी की:"निवर्तमान प्रबंध समिति का कार्यकाल समाप्त होने से 90 दिन पहले इस प्रस्ताव को पारित करना किसी भी तरह से चुनाव प्रक्रिया शुरू करने के बराबर नहीं कहा जा...

Land Acquisition Act | पुनर्वास योजना के तहत लाभ तभी मिल सकता है जब अधिग्रहण के दौरान पंचायत रजिस्टर में नाम हो: HP हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक रिट याचिका को खारिज करते हुए कहा कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन योजना का लाभ तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक भूमि अधिग्रहण के समय पंचायत के परिवार रजिस्टर में कोई प्रविष्टि न हो। जस्टिस अजय मोहन गोयल ने कहा कि, "एक तथ्य जो स्पष्ट है... वह यह है कि वर्ष 2000 में जब याचिकाकर्ता की भूमि अधिग्रहित की गई थी, उस समय उसका नाम संबंधित गांव के पंचायत परिवार रजिस्टर में दर्ज नहीं था, जो कि योजना के खंड 2.2.3 के अनुसार योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए...

संभागीय आयुक्त के पास पहले से तय अपील की समीक्षा करने का अधिकार नहीं: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा है कि संभागीय आयुक्त को किसी अपील पर अंतिम निर्णय हो जाने के बाद उसे पुनः खोलने और उस पर पुनर्विचार करने का कोई अधिकार नहीं है। जस्टिस अजय मोहन गोयल ने टिप्पणी की, "संभागीय आयुक्त को अपनी अर्ध-न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए पहले से तय की गई किसी अपील को स्वतः संज्ञान लेकर पुनः शुरू करने का कोई अधिकार नहीं है।"हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (चुनाव) नियम, 1994 के तहत निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन संबंधी अधिसूचना से व्यथित याचिकाकर्ता ने संभागीय आयुक्त, शिमला के...

POCSO Act| केवल पीड़िता को आघात पहुंचने के डर से आरोपी को जमानत देने से इनकार नहीं किया जा सकता: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के तहत एक मामले में चार आरोपियों को ज़मानत दे दी है। न्यायालय ने कहा कि सिर्फ़ इस आधार पर ज़मानत देने से इनकार नहीं किया जा सकता कि पीड़ितों को आघात पहुंचेगा। राज्य के तर्क पर गौर करते हुए, जस्टिस राकेश कैंथला ने टिप्पणी की कि, "प्रतिवादी/राज्य की ओर से दिए गए तर्क में दम है कि याचिकाकर्ताओं के कृत्यों से पीड़ितों को आघात पहुँचेगा। हालाँकि, यह याचिकाकर्ताओं को ज़मानत देने से इनकार करने के लिए पर्याप्त नहीं...

नाबालिग लड़की का 18+ होने का दावा या आधार कार्ड में उसे बालिग दिखाने से पोक्सो एक्ट के तहत आरोपी के मामले में मदद नहीं मिलती: HP हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि किसी नाबालिग लड़की द्वारा खुद को 18 वर्ष से अधिक उम्र का दिखाना या आधार कार्ड में उसे बालिग दर्शाना, पोक्सो अधिनियम के तहत आरोपों का सामना कर रहे आरोपी की मदद नहीं कर सकता। इस प्रकार, जस्टिस राकेश कैंथला की पीठ ने एक आरोपी की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी, जिस पर भारतीय दंड संहिता की धारा 363 और 376 तथा पोक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत अपराधों का आरोप है।संक्षेप में, पीड़िता के पिता ने 20 मई, 2024 को आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप...

आरक्षित वन की अधिसूचना के बिना किसी व्यक्ति को भारतीय वन अधिनियम की धारा 33 के तहत अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता: HP हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने माना है कि जब आरोप-पत्र में यह स्पष्ट करने के लिए कोई अधिसूचना नहीं दी गई हो कि अतिक्रमण की गई भूमि आरक्षित वन है, तो किसी व्यक्ति को भारतीय वन अधिनियम के तहत उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम अमी चंद, 1992 के मामले में दिए गए निर्णय का हवाला देते हुए न्यायालय ने कहा कि किसी अधिसूचना और उसके उचित प्रकाशन के अभाव में किसी व्यक्ति को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 33 के तहत दंडनीय अपराध के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा...

HP हाईकोर्ट ने 20 साल की सेवा के बाद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को नियमित करने का आदेश दिया; दावे को बार-बार अस्वीकार करने पर राज्य पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को 20 साल की सेवा के बाद नियमित करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने राज्य सरकार पर ₹50,000 का जुर्माना लगाया है क्योंकि न्यायालय के बार-बार निर्देशों के बावजूद, कर्मचारी के दावे को बार-बार खारिज किया गया। जस्टिस संदीप शर्मा ने टिप्पणी की,"चूंकि याचिकाकर्ता को प्रतिवादियों द्वारा बार-बार अपने उचित दावे के लिए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर किया गया था, और साथ ही इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश और खंडपीठ द्वारा बार-बार स्पष्टीकरण...

भारत की निंदा किए बिना फेसबुक पर 'पाकिस्तान ज़िंदाबाद' लिखना राजद्रोह नहीं: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक रेहड़ी-पटरी वाले को ज़मानत दी, जिस पर फेसबुक पर "पाकिस्तान ज़िंदाबाद" टाइटल के साथ प्रधानमंत्री की एआई-जनित तस्वीर साझा करने का आरोप है।न्यायालय ने टिप्पणी की कि भारत के खिलाफ बोले बिना किसी अन्य देश की प्रशंसा करना राजद्रोह नहीं है, क्योंकि इससे विद्रोह, हिंसा या अलगाववादी गतिविधियों को बढ़ावा नहीं मिलता।राज्य सरकार के तर्क को खारिज करते हुए जस्टिस राकेश कैंथला ने कहा:"मातृभूमि की निंदा किए बिना किसी देश की प्रशंसा करना राजद्रोह का अपराध नहीं है, क्योंकि इससे...

NDPS ACT | मुहर कोर्ट में न दिखाने से केस रद्द नहीं होगा: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि NDPS Act के तहत दर्ज मामले को सिर्फ इस आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता कि बरामद मादक पदार्थ को सील करने में प्रयुक्त मुहर ट्रायल कोर्ट के सामने पेश नहीं की गई। कोर्ट ने कहा कि जब केस प्रॉपर्टी की सुरक्षित स्थिति और उसके साथ किसी तरह की छेड़छाड़ न होने के ठोस सबूत मौजूद हों तो सील का न प्रस्तुत होना अभियोजन के खिलाफ नहीं जा सकता।यह मामला 26 सितंबर, 2018 का है, जब पुलिस रात में गश्त कर रही थी। गश्त के दौरान हिमाचल के एक गांव में पुलिस को एक बोलेरो गाड़ी...

मामूली अपराधों के लिए केवल FIR लंबित होना अनुकंपा नियुक्ति से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि FIR का लंबित होना विशेष रूप से छोटे अपराधों के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा पहले से स्वीकृत अनुकंपा नियुक्ति को रोकने का वैध कारण नहीं हो सकता।जस्टिस संदीप शर्मा ने कहा,"जब तक आरोपी के खिलाफ आरोप तय नहीं हो जाते और उसे सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहराया जाता तब तक उसे निर्दोष माना जाता है। यदि ऐसा है तो केवल FIR लंबित होने के आधार पर नियुक्ति से इनकार करना, वह भी छोटे अपराधों के लिए टिकने योग्य नहीं हो सकता।"याचिकाकर्ता के पिता प्रारंभिक शिक्षा विभाग में...

कॉन्ट्रैक्ट जॉब में मिली मातृत्व अवकाश रेगुलर नौकरी में भी जारी रहेगी: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि अनुबंध पर काम करने के दौरान स्वीकृत मातृत्व अवकाश को केवल इसलिए कम नहीं किया जा सकता क्योंकि उसने नियमितीकरण के समय मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र जमा किया था।छुट्टी रद्द करने के राज्य के आदेश को रद्द करते हुए जस्टिस संदीप शर्मा ने टिप्पणी की कि, "मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जमा करने से उत्तरदाताओं को याचिकाकर्ता को 21.8.2021 से 180 दिनों की अवधि के लिए दिए गए मातृत्व अवकाश को कम करने का कोई अधिकार नहीं मिल सकता था। याचिकाकर्ता कामिनी शर्मा ने सितंबर 2018 में अनुबंध के...

HP Co-Operative Societies Act | किसी को भी बिना सुनवाई के दोषी नहीं ठहराया जा सकता, भले ही अधिनियम में आपत्तियां दर्ज करने का प्रावधान न हो: हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि भले ही हिमाचल प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1968 में निष्पादन कार्यवाही में आपत्तियां दर्ज करने के लिए विशिष्ट प्रावधान न हों, फिर भी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत लागू होने चाहिए और ऋणी को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए।मंडी के कलेक्टर-सह-उप रजिस्ट्रार का आदेश रद्द करते हुए जस्टिस अजय मोहन गोयल ने टिप्पणी की:"प्राधिकरण द्वारा दिए गए निष्कर्ष कि चूंकि हिमाचल प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम और नियमों में निष्पादन कार्यवाही के निर्णय के दौरान कोई आपत्ति दर्ज करने का...

जब पुलिस रिमांड का उद्देश्य स्पष्ट रूप से बताया गया हो, तो ट्रायल कोर्ट जांच का तरीका तय नहीं कर सकता: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पुलिस के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणी खारिज की

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक निचली अदालत के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें सांप्रदायिक हिंसा के एक मामले में एक अभियुक्त को नीतिगत हिरासत में देने से इनकार कर दिया गया था। साथ ही, निचली अदालत द्वारा की गई उन प्रतिकूल टिप्पणियों को भी हटा दिया गया है जिनमें जांच को "अदूरदर्शी" और "दुर्भावनापूर्ण" बताया गया था। निचली अदालत के आदेश को रद्द करते हुए जस्टिस वीरेंद्र सिंह ने टिप्पणी की कि,"जिस उद्देश्य के लिए पुलिस रिमांड मांगी गई है, उसका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है और मामले की जांच करना...

HP हाईकोर्ट ने 500 करोड़ रुपये के क्रिप्टो धोखाधड़ी के आरोपी को जमानत देने से इनकार किया

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 500 करोड़ रुपये के क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी मामले में शामिल अभियुक्तों को ज़मानत देने से इनकार कर दिया है। न्यायालय ने कहा है कि इतने बड़े पैमाने के आर्थिक अपराध, जिनमें गहरी साज़िश हो और जिनसे भारी जनहानि हो, उन्हें गंभीरता से लिया जाना चाहिए और केवल लंबी हिरासत या मुकदमे में देरी ज़मानत के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। ज़मानत याचिका खारिज करते हुए, जस्टिस सुशील कुकरेजा ने टिप्पणी की कि "आर्थिक अपराधों को गंभीर अपराध माना जाता है क्योंकि ये देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित...