गुवाहाटी हाईकोर्ट ने 4.5 साल से अधिक समय से हिरासत में बंद UAPA आरोपी को अपर्याप्त साक्ष्य का हवाला देते हुए जमानत दी

गुवाहाटी हाइकोर्ट ने पिछले सप्ताह इंद्र मोहन बोरा को जमानत दी, जिस पर गुवाहाटी सेंट्रल शॉपिंग मॉल के पास 2019 में हुए ग्रेनेड विस्फोट में कथित शामिल होने के लिए कड़े गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA Act) के तहत मामला दर्ज किया गया, जिसमें 12 लोग घायल हुए थे। जस्टिस माइकल ज़ोथनखुमा और जस्टिस मालाश्री नंदी की खंडपीठ ने यह कहते हुए उन्हें जमानत दे दी कि बोरा के खिलाफ पेश किए गए सबूत यह नहीं दर्शाते हैं कि वह ग्रेनेड विस्फोट में शामिल था। हालांकि खंडपीठ ने कहा वह आतंकवादी संगठन का सदस्य...

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने जमानत रद्द करने की याचिका दायर करने में "अभद्र दृष्टिकोण" पर आपत्ति जताई, हरियाणा सरकार पर लगाया 10 हजार का जुर्माना

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने जबरन वसूली के मामले में "बिना विवेक लगाए" अग्रिम जमानत रद्द करने के लिए हरियाणा पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया।जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने कहा,"ऐसा प्रतीत होता है कि लोक अभियोजक ने बिना विवेक लगाए प्रतिवादी को दी गई जमानत रद्द करने की मांग करने वाली वर्तमान याचिका दायर करने की सिफारिश की। इस तरह के सनकी और मनमौजी दृष्टिकोण की निंदा की जानी चाहिए।"अदालत ने कहा,"ठोस परिस्थितियों का अस्तित्व जमानत रद्द करने के लिए अनिवार्य शर्त है, जो "वर्तमान मामले में पूरी तरह से...

कलकत्ता हाइकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय पर हमले मामले मे राज्य से पुलिस द्वारा दर्ज की गई FIR में विसंगतियों को स्पष्ट करने के लिए कहा

कलकत्ता हाइकोर्ट ने राज्य को हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया, जिसमें पश्चिम बंगाल के संदेशखली और बोनगांव में 'लोगों की भीड़' द्वारा प्रवर्तन निदेशालय (ED) के सदस्यों पर हुए हालिया हमलों से संबंधित दर्ज की गई FIR में विसंगतियों को स्पष्ट किया गया। घटना के दौरान एजेंसी 'राशन घोटाले' में स्थानीय नेता शाहजहां शेख पर छापेमारी करने वाली थी।जस्टिस राजशेखर मंथा की एकल पीठ ने कहा कि जहां एजेंसी ने IPC की विभिन्न धाराओं के तहत पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की, वहीं एजेंसी अपनी शिकायत दर्ज करने से पहले...

2 साल से फरार आरोपियों को गिरफ्तार करने में विफल रहने वाले SHO का वेतन कुर्क किया जाए: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने दिया आदेश

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने संबंधित स्टेशन हाउस अधिकारियों (SHO) के वेतन को जब्त करने का निर्देश दिया। उक्त अधिकारी 2022 में उसके खिलाफ दर्ज 33 आपराधिक मामलों में से 19 में घोषित अपराधी घोषित किए गए एक आरोपी को गिरफ्तार करने में विफल रहे।जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने कहा,"इस न्यायालय द्वारा विभिन्न अवसरों पर बार-बार पारित आदेशों के बावजूद इसके अनुपालन के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं किए गए। क्षेत्राधिकार वाले पुलिस अधिकारियों द्वारा अपने कर्तव्य को निभाने में यह स्पष्ट विफलता इस न्यायालय के पास कोई...

कलकत्ता हाइकोर्ट ने 'डार्क वेब' के माध्यम से MDMA और LSD की डिलीवरी की सुविधा देने वाले यूएई निवासी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट बरकरार रखा

कलकत्ता हाइकोर्ट ने हाल ही में याचिकाकर्ता के खिलाफ NDPS मामले में जारी गिरफ्तारी और घोषणा और कुर्की के वारंट को बरकरार रखा। उक्त याचिकाकर्ता केरल का रहने वाला है, लेकिन रोजगार के लिए संयुक्त अरब अमीरात में रह रहा है।याचिकाकर्ता पर आरोप लगाया गया कि उसने 2017 में डार्क वेब पर सह-अभियुक्तों के माध्यम से कलकत्ता में अपने सहयोगियों को MDMA और LSD ब्लॉट की डिलीवरी कराई।जस्टिस शंपा दत्त (पॉल) की एकल पीठ ने याचिकाकर्ता की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी।कोर्ट ने कहा,याचिकाकर्ता ने नासिक में उपलब्ध दवाओं...

अनुच्छेद 21 के तहत गरिमा के साथ जीने के अधिकार से केवल दोषसिद्धि के कारण वंचित नहीं किया जा सकता: कलकत्ता हाइकोर्ट

कलकत्ता हाइकोर्ट ने हाल ही में मान कि अनुच्छेद 21 के तहत किसी व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार से केवल इसलिए वंचित नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसे दोषी ठहराया गया।जस्टिस सब्यसाची भट्टाचार्य की एकल पीठ ने सजा पुनर्विचार बोर्ड (SSRB) को उसकी पत्नी (याचिकाकर्ता) द्वारा दायर दोषी की समयपूर्व रिहाई की याचिका पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया।अदालत ने कहा,"अनुच्छेद 21 के तहत याचिकाकर्ता को गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार से केवल इसलिए वंचित नहीं किया जा सकता, क्योंकि याचिकाकर्ता को दोषी ठहराया...

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने नाबालिग बलात्कार पीड़िता की प्रेग्नेंसी टर्मिनेट कराने की अनुमति दी।

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने प्रेग्नेंसी के 12 सप्ताह से अधिक नाबालिग बलात्कार पीड़िता को प्रेग्नेंसी टर्मिनेट की अनुमति देते हुए कहा, "जहां गरिमा और सामाजिक और साथ ही पारिवारिक स्वीकृति या अनुमोदन से इनकार करना पर इबारत है। यह बच्चे की पीड़ा को बढ़ाता है और अधिक अन्याय की ओर ले जाता है।" जस्टिस विनोद एस भारद्वाज ने यह कहते हुए कि प्रेग्नेंसी "नाबालिग के उल्लंघन का परिणाम" है, कहा,"बच्चा, अगर पैदा होता है तो अच्छे पलों की याद ही नहीं दिलाता, बल्कि उस आघात और पीड़ा की याद दिलाता है, जिससे उसे...

नैतिक अधमता मामले में संदेह के लाभ के कारण बरी होने पर सशस्त्र बलों में नियुक्ति पर कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा ने यह स्पष्ट किया कि नैतिक अधमता के मामलों में संदेह का लाभ के आधार पर बरी होना सशस्त्र बलों में नियुक्ति के लिए पूर्ण बाधा नहीं।याचिकाकर्ता को अनुकंपा के आधार पर भारतऔर तिब्बत सीमा पुलिस बल (ITBP) में कांस्टेबल के रूप में नियुक्त किया गया था। उसका नियुक्ति पत्र रद्द कर दिया गया, क्योंकि उसने खुलासा किया कि उसे POCSO मामले में आरोपी बनाया गया, जिसमें वह बरी हो गया।2012 में गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा जारी निर्देशों की जांच करने के बाद याचिकाकर्ता का नियुक्ति पत्र रद्द कर दिया...

मुकदमे के दौरान सीआरपीसी की धारा 319 के तहत आरोपी बनाया व्यक्ति सीआरपीसी की धारा 438 के तहत 'अग्रिम जमानत' के लिए भी आवेदन कर सकता है: उड़ीसा हाइकोर्ट

उड़ीसा हाइकोर्ट ने माना कि व्यक्ति जिसे आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 319 के तहत अदालत द्वारा मुकदमे के दौरान आरोपी के रूप में जोड़ा जाता है और उसे अदालत द्वारा बुलाया जाता है तो वह भी अग्रिम जमानत लेने का हकदार है।जस्टिस शशिकांत मिश्रा की एकल पीठ ने स्पष्ट किया कि सीआरपीसी की धारा 319(3) के तहत ट्रायल कोर्ट को पूछताछ या ट्रायल के लिए उसके द्वारा बुलाए गए व्यक्ति को हिरासत में लेने का अधिकार है। इस प्रकार संबंधित व्यक्ति को उचित स्वतन्त्रता की हानि की आशंका होगी।कोर्ट ने कहा,“अगर...

महिला का खाना न पकाने के बारे में टिप्पणी करना आईपीसी की धारा 498ए के तहत 'क्रूरता' नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि यह टिप्पणी करना कि महिला खाना बनाना नहीं जानती क्रूरता नहीं। यह भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498ए के तहत अपराध नहीं माना जाएगा।कोर्ट ने कहा,“वर्तमान मामले में इन याचिकाकर्ताओं के खिलाफ एकमात्र आरोप यह है कि उन्होंने टिप्पणी की कि प्रतिवादी नंबर 2 खाना बनाना नहीं जानती। ऐसी टिप्पणी आईपीसी की धारा 498-ए के स्पष्टीकरण के अर्थ में 'क्रूरता' नहीं है।”जस्टिस अनुजा प्रभुदेसाई और जस्टिस एन.आर. बोरकर की खंडपीठ ने कथित तौर पर यह टिप्पणी करने के लिए कि शिकायतकर्ता...

पत्नी का पूर्ण विवाह से इनकार करना मानसिक क्रूरता, तलाक का आधार बनेगा: मध्य प्रदेश हाइकोर्ट

मध्य प्रदेश हाइकोर्ट ने माना कि पत्नी द्वारा शादी से इनकार करना क्रूरता के समान होगा। यही नहीं यह हिंदू विवाह अधिनियम (Hindu Marriage Act) की धारा 13 (1)(i-a) के तहत तलाक का आधार बनेगा।जस्टिस शील नागू और जस्टिस विनय सराफ की खंडपीठ ने कहा,"वैवाहिक मामलों में मानसिक क्रूरता का निर्धारण करने के लिए कभी भी कोई सीधा फॉर्मूला या पैरामीटर नहीं हो सकता। मामले को निपटाने का सही और उचित तरीका सभी चीजो को ध्यान में रखते हुए इसके अजीब तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर इसका मूल्यांकन करना होगा। अपीलकर्ता...

जघन्य अपराध करने वाले कैदी के साथ भी इंसान जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए: मद्रास हाइकोर्ट ने दोषियों को मां की मृत्यु समारोह में शामिल होने की अनुमति दी

NDPS Act मामले में आरोपियों को अनुमति देते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि जघन्य अपराध करने वाले कैदी भी इंसानों के रूप में व्यवहार करने के हकदार हैं, जो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत अधिकार है।जस्टिस जे निशा बानू और जस्टिस केके रामकृष्णन की खंडपीठ ने कहा कि कैदियों को सामान्य अनुमति के संबंध में नियम अनुमति देते समय एकरूपता लाने के लिए है, लेकिन जब बात मां और बेटे के बीच के रिश्ते की आती है तो इन नियमों में संशोधन करना पड़ता है। अदालत ने कहा कि बेटे को उसकी मां के मृत्यु...

LOC स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने वाले ज़बरदस्त उपाय, इनका उपयोग तभी किया जाना चाहिए जब अभियुक्त जानबूझकर न्याय से बचता हो: जम्मू-कश्मीर हाइकोर्ट

भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे व्यवसायी के खिलाफ जारी लुक आउट सर्कुलर (LOC) रद्द करते हुए जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाइकोर्ट ने कहा कि LOC नियमित उपाय नहीं हैं, बल्कि असाधारण उपकरण हैं, जिनका उपयोग केवल तब किया जाता है जब कोई आरोपी जानबूझकर न्याय से बचता है या भागने का जोखिम पैदा करता है।जस्टिस सिंधु शर्मा की पीठ ने कहा,“LOC किसी व्यक्ति को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करने वाला उपाय है। इसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और स्वतंत्र आवाजाही के अधिकार में हस्तक्षेप होता है।...

केरल हाइकोर्ट ने राज्यपाल आरिफ खान के काफिले को बाधित करने के आरोपी स्टूडेंट को जमानत दे दी

केरल हाईकोर्ट ने 7 स्टूडेंट को जमानत दे दी। उक्त स्टूडेंट पर राज्यपाल आरिफ खान के काफिले में बाधा डालने का आरोप था।जस्टिस सीएस डायस की एकल न्यायाधीश पीठ ने इस मामले की सुनवाई की।यह घटना 11 दिसंबर, 2023 को हुई जब पलायम में आरोपियों ने राज्यपाल के काफिले को रोका दिया। उन्होंने पुलिस के आदेशों की अवहेलना की और नारे लगाते हुए राज्यपाल को हिरासत में लिया, जिससे 76, 357 सरकारी खजाने का रुपये का नुकसान हुआ।आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 124, 143, 147, 149, 283 और 353 और सार्वजनिक...

तेलंगाना हाइकोर्ट ने राज्य विधानपरिषद में कैजुअल वैकेंसी को भरने के लिए भारत के चुनाव आयोग का प्रेस नोट बरकरार रखा

तेलंगाना हाइकोर्ट ने भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी प्रेस नोट को बरकरार रखा है। उक्त नोट में तेलंगाना राज्य विधान परिषद की खाली सीटों पर उपचुनाव कराने की अधिसूचना दी गई।इसे भारत राष्ट्र समिति (BRS) के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता का मुख्य तर्क यह है कि प्रेस नोट अनुच्छेद 171 (4) के अनुरूप पारित नहीं किया गया।चीफ जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस अनिल कुमार जुकांति की खंडपीठ ने कहा कि अनुच्छेद 171 के तहत निर्धारित प्रक्रिया कार्यकाल के अंत में उत्पन्न होने वाली पदों के लिए है, न कि...

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने स्टूडेंट के साथ लिव-इन रिलेशनशिप की सुरक्षा की मांग करने वाले शिक्षक पर लगाया जुर्माना

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने विवाहित गणित शिक्षक पर निवारक के रूप में 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया। 19 वर्षीय स्टूडेंट के साथ अपने लिव-इन रिलेशनशिप की सुरक्षा की मांग करने के पर हाइकोर्ट ने कहा कि कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए।जस्टिस आलोक जैन ने कहा,“याचिका को देखने से पता चलता है कि याचिकाकर्ता नंबर 2 विवाहित व्यक्ति है और गणित का शिक्षक है और जाहिर तौर पर याचिकाकर्ता नंबर स्टूडेंट है। इस तरह की याचिकाओं से सख्ती से निपटा जाना चाहिए। हालांकि वकील याचिकाकर्ता ने स्पष्ट रूप...

पुलिस दुर्व्यवहार के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए 14449 नंबर उपलब्ध कराया जाएगा, गुजरात सरकार ने हाइकोर्ट को बताया

गुजरात हाइकोर्ट को सौंपे गए हलफनामे में राज्य सरकार ने हाइकोर्ट को पुलिस कदाचार के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लि हेल्पलाइन नंबर 14449 शुरू करने के बारे में सूचित किया।एडवोकेट जनरल कमल त्रिवेदी ने हलफनामा पेश किया, जिसमें बताया गया कि जनता के लिए जागरूकता अभियान के साथ हेल्पलाइन अगले 15 दिनों के भीतर चालू हो जाएगी।ऐसा निर्णय घटना के बाद स्वत: संज्ञान से ली गई जनहित याचिका के जवाब में आया। उक्त घटना में ट्रैफिक पुलिस और ट्रैफिक रेगुलेशन ब्रिगेड (TRB) कर्मियों ने देर रात यात्रा कर रहे एक जोड़े से...

गुजरात हाइकोर्ट ने प्रेग्नेंसी के कारण इंटरव्यू की तारीख को पुनर्निर्धारित करने की महिला की याचिका खारिज करने के लिए GPSC से नाराजगी जताई

गुजरात हाईकोर्ट ने प्रेग्नेंसी के उन्नत चरण के दौरान प्रेग्नेंटी महिला की पुनर्निर्धारित इंटरव्यू तिथि की याचिका खारिज करने में 'पूर्ण लैंगिक असंवेदनशीलता' (Absolute Gender Insensitivity) प्रदर्शित करने के लिए गुजरात लोक सेवा आयोग (GPSC) की निंदा की। अदालत ने GPSC को याचिका का समाधान होने तक परिणाम घोषित करने से परहेज करने का निर्देश दिया।जस्टिस निखिल कारियल ने कहा,''याचिका में उठाई गई शिकायत सबसे पवित्र प्राकृतिक प्रक्रियाओं में से एक यानी बच्चे को जन्म देने की प्रक्रिया के प्रति उत्तरदाताओं...

तहलका मैगजीन के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल पूर्व सैन्य अधिकारी के खिलाफ 'अपमानजनक' स्टोरी के लिए बिना शर्त मांगेंगे माफी

तहलका मैगजीन के पूर्व प्रधान संपादक तरुण तेजपाल और सह-संस्थापक अनिरुद्ध बहल ने शुक्रवार को दिल्ली हाइकोर्ट को बताया कि वे राष्ट्रीय अंग्रेजी अखबार में बिना शर्त माफीनामा प्रकाशित करेंगे। यह माफीनामा पूर्व मेजर जनरल एमएस अहलूवालिया के लिए होगा, जिन्होंने उनके खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया था।उल्लेखनीय है कि वर्ष 2002 में प्रकाशित समाचार रिपोर्ट में उन्हें रक्षा सौदों में "भ्रष्ट बिचौलिए" के रूप में दर्शाया गया था। हालांकि, अहलूवालिया ने दावा कि उन्होंने न तो कोई रिश्वत मांगी और न ही स्वीकार...

कर्नाटक हाइकोर्ट ने प्रोवेजनली ट्रांसजेंडर स्टूडेंट की याचिका पर NLSIU से वित्तीय सहायता बढ़ाने के लिए निर्धारित मानदंडों का खुलासा करने को कहा

कर्नाटक हाइकोर्ट ने शुक्रवार को नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (NLSIU) को निर्देश दिया कि वह यूनिवर्सिटी में विभिन्न कोर्स में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट को वित्तीय सहायता देने के लिए अपनी समिति द्वारा बनाए गए मानदंडों और वित्तीय सहायता की सीमा के बारे में सूचित करे।जस्टिस रवि वी होस्मानी की सिंगल न्यायाधीश पीठ ने ट्रांसजेंडर उम्मीदवार द्वारा दायर आवेदन पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश जारी किया, जिसे हाइकोर्ट द्वारा पारित अंतरिम आदेश के आधार पर शैक्षणिक वर्ष के लिए 3-वर्षीय एलएलबी प्रोग्राम...