दिल्ली LG ने DCPCR का फंड नहीं रोका, कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं की गई: दिल्ली हाइकोर्ट में बताया

दिल्ली हाइकोर्ट में सूचित किया गया कि उपराज्यपाल (LG) विनय कुमार सक्सेना द्वारा दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग (DCPCR) की फंडिंग रोकने के लिए कोई आदेश पारित नहीं किया गया।जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद के निर्देश पर एलजी के वकील ने यह दलील दी।जस्टिस प्रसाद "सरकारी धन के दुरुपयोग" के आरोपों पर जांच और विशेष ऑडिट होने तक बाल अधिकार निकाय द्वारा उसके फंड को रोकने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रहे हैं।वकील ने प्रस्तुत किया कि DCPCR की फंडिंग को रोकने के लिए एलजी द्वारा कभी कोई आदेश पारित नहीं किया गया...

पत्नी की नौकरी का हवाला देकर पति बच्चों के भरण-पोषण के दायित्व से नहीं बच सकते: झारखंड हाइकोर्ट

झारखंड हाइकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि पिता अपने बच्चों का भरण-पोषण करने के लिए उत्तरदायी है। भले ही उनकी पत्नी किसी भी नौकरी में हों।जस्टिस सुभाष चंद ने कहा,“जहां तक ​​भरण-पोषण आवेदन में याचिकाकर्ता पत्नी की आय का सवाल है, माना जाता है कि उसे प्रति माह 12 से 14 हजार रुपये मिल रहे हैं और वह अपना और दोनों नाबालिग बच्चों का भरण-पोषण कर रही है। अगर पत्नी निभा सिंह की सैलरी को भी ध्यान में रखा जाए तो दोनों बच्चों के पिता की जिम्मेदारी भी दोनों बच्चों के भरण-पोषण की है।”पिता ने फैमिली कोर्ट के उस आदेश...

गुजरात हाइकोर्ट ने '2008' अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामले के दोषी को मौत की सजा की पुष्टि की सुनवाई के लिए वकील नियुक्त करने का निर्देश दिया

गुजरात हाइकोर्ट ने साबरमती केंद्रीय जेल के अधिकारियों को 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले के 38 दोषियों में से एक को मौत की सजा की पुष्टि के लिए वकील शामिल करने का निर्देश जारी किया।अदालत ने कहा कि यदि दोषी वकील नियुक्त करने में सक्षम नहीं है तो कानूनी सेवा प्राधिकरण के माध्यम से उसकी ओर से वकील नियुक्त करने का आदेश पारित किया जा सकता है।जस्टिस एवाई कोगजे और जस्टिस समीर जे. दवे की खंडपीठ ने यह आदेश तब पारित किया, जब उन्हें बताया गया कि मौत की सजा पाए 38 दोषियों में से केवल एक ने अभी...

पति-पत्नी के रूप में साथ रहने वाले पक्ष भरण-पोषण का आदेश देने के लिए पर्याप्त, CrPc की धारा 125 के तहत विवाह के पुख्ता प्रमाण की आवश्यकता नहीं: झारखंड हाइकोर्ट

महिला को भरण-पोषण का अनुदान रद्द करने के लिए दायर पुनर्विचार आवेदन खारिज करते हुए झारखंड हाइकोर्ट ने कहा कि CrPc की धारा 125 के तहत कार्यवाही में विवाह के दस्तावेजी साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है, खासकर जब साक्ष्य रिकॉर्ड पर हो। आवेदक प्रतिवादी के साथ पति-पत्नी के रूप में रह रहा है।जस्टिस गौतम कुमार चौधरी ने कहा,''विवाह के दस्तावेजी साक्ष्य पर सभी मामलों में जोर नहीं दिया जा सकता। खासकर CrPc की धारा 125 के तहत कार्यवाही में, यदि दोनों पक्ष पति-पत्नी के रूप में एक साथ रहते हैं तो विवाह की धारणा...

दिल्ली हाइकोर्ट ने पेड़ों को नुकसान पहुंचाने वाले अवमानना ​​मामले में पुलिसकर्मी की सजा खारिज की

दिल्ली हाइकोर्ट ने 2021 में निर्माण कार्य के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में पेड़ों को नुकसान पहुंचाने के लिए अवमानना ​​मामले में पुलिस अधिकारी की सजा रद्द कर दी।जस्टिस मिनी पुष्करणा ने पुलिस के साथ-साथ लोक निर्माण विभाग (PWD) के तीन अधिकारियों को जारी अवमानना ​​का नोटिस भी खारिज कर दिया। इन सभी को जून 2022 में अवमानना ​​​​के लिए दोषी ठहराया गया था।अदालत ने कहा,“यह देखा गया है कि उत्तरदाताओं द्वारा दिल्ली के चारों ओर पेड़ लगाने के रूप में उपचारात्मक उपाय किए गए हैं। इस अदालत ने दिल्ली में ग्रीनरी...

राजस्थान हाइकोर्ट ने पिता द्वारा कस्टडी में ली गई महिला को पुलिस सुरक्षा प्रदान की, ट्रांसजेंडर साथी के साथ रहने के उसके अधिकार को बरकरार रखा

ट्रांसजेंडर पुरुष द्वारा दायर हेबियस कॉर्पस याचिका में राजस्थान हाइकोर्ट ने सीआईएस-जेंडर महिला के अपनी पसंद के साथी के साथ रहने के अधिकार को बरकरार रखा।महिला को कोर्ट में पेश करने पर उसने बताया कि उसके पिता ने उसे अवैध रूप से अपने घर में कैद कर रखा है और उसे प्रताड़ित कर रहा है।जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने महिला से बातचीत के बाद आदेश दिया कि उसे सहायता के लिए पुलिस सुरक्षा के साथ उसकी पसंद की जगह पर ले जाया जा सकता है।कस्टडी में लिए गए व्यक्ति की ओर से उसके ट्रांसजेंडर...

'इस देश में कोई भी नागरिक दूसरे से कम नहीं': पुलिस द्वारा अपमानजनक शब्दों के इस्तेमाल से जुड़े मामले में केरल हाईकोर्ट ने पुलिस अधिकारियों से कहा

केरल हाइकोर्ट ने स्टेट पुलिस चीफ को यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया कि पुलिस अधिकारी प्रत्येक नागरिक के साथ नम्रतापूर्वक तरीके से व्यवहार किया जाए। इसके अलावा, कोर्ट ने कहा कि इस देश में कोई भी नागरिक दूसरे से कम नहीं है।यह मामला पलक्कड़ जिले के अलाथुर पुलिस स्टेशन में पुलिस अधिकारी द्वारा वकील के खिलाफ इस्तेमाल किए गए अपमानजनक शब्दों से संबंधित है।स्टेट पुलिस चीफ शेख दरवेश अदालत के समक्ष ऑनलाइन उपस्थित हुए। उन्होंने अदालत को बताया कि पुलिस विभाग में बदलाव के लिए कदम उठाए जा...

पत्नी भरण-पोषण का उचित दावा करने के लिए पति का वेतन जानने की हकदार: मद्रास हाइकोर्ट

मद्रास हाइकोर्ट ने हाल ही में राज्य सूचना आयोग के आदेश को बरकरार रखा। उक्त आदेश मे नियोक्ता को कर्मचारी की पत्नी द्वारा मांगी गई वेतन जानकारी देने का निर्देश दिया गया।जस्टिस जी आर स्वामीनाथन ने कहा कि जब पति और पत्नी के बीच वैवाहिक कार्यवाही लंबित हो तो गुजारा भत्ता की मात्रा पति के वेतन पर निर्भर करेगी और पत्नी तभी सही दावा कर सकती है, जब उसे वेतन का सही से पता हो।अदालत ने कहा,“जब उनके बीच वैवाहिक कार्यवाही लंबित होती है तो चौथे प्रतिवादी को कुछ बुनियादी विवरणों की आवश्यकता होती है। चौथे...

केरल के मुख्यमंत्री की बेटी की स्वामित्व वाली कंपनी की जांच कंपनी एक्ट के तहत की जा रही है: केरल हाइकोर्ट में केंद्र सरकार

केरल हाइकोर्ट को कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने सूचित किया कि केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की बेटी के स्वामित्व वाली कंपनी की जांच चल रही है।केंद्र सरकार की ओर से पेश वकील ने मौखिक रूप से अदालत को बताया कि वीणा थाइक्कंडियिल के स्वामित्व वाली आईटी कंपनी एक्सलॉजिक सॉल्यूशंस लिमिटेड के मामलों की जांच के लिए कंपनी अधिनियम 2013 (Companies Act 2013) की धारा 210 के तहत आदेश जारी किया गया।जस्टिस देवन रामचंद्रन की एकल पीठ ने दलील पर ध्यान देते हुए निर्देश दिया कि कंपनी के खिलाफ जांच शुरू करने के...

'राष्ट्रीय स्तर का खतरा': बॉम्बे हाइकोर्ट ने सरकारी स्वामित्व वाली यूटीआई इंफ्रा टेक के एजेंट के रूप में काम करने वाली 'फर्जी' पैन कार्ड वेबसाइटों के खिलाफ आदेश पारित किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कथित तौर पर फर्जी वेबसाइट संचालित करने वाली ज्ञात और अज्ञात संस्थाओं के खिलाफ अंतरिम निषेधाज्ञा पारित की, जो सरकारी स्वामित्व वाली यूटीआई इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज लिमिटेड (UTIITSL) की ओर से पैन कार्ड सेवाएं प्रदान करने का दावा करती हैं।अदालत ने पैन सेवाओं के राष्ट्रीय महत्व पर ध्यान दिया और कहा कि प्राधिकरण का कोई भी संभावित दुरुपयोग UTIITSL और राष्ट्रीय हित के लिए अत्यधिक हानिकारक होगा। UTIITSL के इस तर्क को स्वीकार कर लिया कि अज्ञात संस्थाएं पैन कार्ड लेबल...

पति द्वारा पत्नी और बच्चों को सर्विस रजिस्टर में शामिल न करना, वित्तीय सहायता से इनकार करना 'क्रूरता': मद्रास हाइकोर्ट

मद्रास हाइकोर्ट ने हाल ही में कहा कि जो पति अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहने में रुचि नहीं रखता, कोई वित्तीय सहायता नहीं देता और रेलवे सेवा रजिस्टर में उनका नाम शामिल नहीं करता है, तो यह क्रूरता होगी।जस्टिस आरएमटी टीका रमन और जस्टिस पीबी बालाजी की खंडपीठ पत्नी द्वारा की गई अपील पर सुनवाई कर रही थी। उक्त अपील में फैमिली कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई।फैमिली कोर्ट ने अपने आदेश में विवाह के टूटने के आधार पर पति को तलाक देने की अनुमति दी थी। तलाक देते समय फैमिली कोर्ट ने पाया कि दोनों पक्ष अलग-अलग रह...

[NDPS Act] जांच अधिकारी के समय पर फाइनल रिपोर्ट दाखिल करने में विफल रहने पर जमानत के लिए आरोपी का आवेदन पर्याप्त: केरल हाईकोर्ट

केरल हाइकोर्ट के समक्ष हाल ही में आए मामले में जस्टिस सीएस डायस की एकल न्यायाधीश पीठ ने माना कि याचिकाकर्ता/NDPS Act के तहत आरोपी द्वारा किया गया मौखिक आवेदन उसे जांच अधिकारी द्वारा समय पर फाइनल रिपोर्ट दाखिल न करने की विफलता के लिए वैधानिक जमानत पर रिहा करने के लिए पर्याप्त होगा।याचिकाकर्ता पर नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 (NDPS Act 1985) की धारा 20(बी)(ii)(सी) के तहत आरोप लगाया गया। उसे 26- 05-2023 को गिरफ्तार किया गया। उक्त आरोपी ने वर्तमान आवेदन के माध्यम से जमानत...

कलकत्ता हाइकोर्ट ने ED पर हमले मामले में मुख्य आरोपी शाहजहां शेख के आवास के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया

कलकत्ता हाइकोर्ट ने राजनीतिक नेता और राशन घोटाले के आरोपी शाहजहां शेख के ठिकाने के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए उनके आवास के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया।जस्टिस जय सेनगुप्ता की एकल पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की याचिका पर ये निर्देश पारित किए, जिसके सदस्यों पर कथित तौर पर शेख के निर्देश पर लोगों की भीड़ ने हमला किया था, जब वे राशन घोटाले के सिलसिले में उनके घर पर छापा मारने गए थे।अदालत ने कहा वर्तमान जांच एजेंसी को मुख्य आरोपियों से संबंधित स्थानों के आसपास तुरंत सीसीटीवी...

केरल हाइकोर्ट ने शिक्षा और सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण के लिए ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की याचिका पर स्वत: संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार को पक्षकार बनाया

केरल हाइकोर्ट ने शिक्षा और सार्वजनिक रोजगार में समुदाय के लिए आरक्षण की मांग करने वाली ट्रांसजेंडर व्यक्ति द्वारा दायर याचिका में स्वत: संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार को पक्षकार बनाया।जस्टिस देवन रामचंद्रन ने मौखिक रूप से टिप्पणी करते हुए कहा,"हम जाति, पंथ, समुदाय, रंग, शिक्षा, भाषा के लिए आरक्षण दे सकते हैं, लेकिन आप किसी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए आरक्षण नहीं दे सकते, क्योंकि उसे मुख्यधारा में नहीं माना जाता।”याचिकाकर्ता का दावा है कि राज्य सरकार और लोक सेवा आयोग (PSC) NALSA बनाम भारत संघ (2014)...

Shiv Sena Row: बॉम्बे हाईकोर्ट ने शिंदे गुट की अयोग्यता की याचिका पर उद्धव गुट के 14 विधायकों और स्पीकर को नोटिस जारी किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट द्वारा महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर द्वारा उद्धव ठाकरे गुट के 14 विधायकों को अयोग्य ठहराने से इनकार करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सभी उत्तरदाताओं को नोटिस जारी किया।उत्तरदाताओं में 14 विधायक, स्पीकर राहुल नार्वेकर और महाराष्ट्र विधानमंडल सचिवालय शामिल हैं।जस्टिस जीएस कुलकर्णी और जस्टिस फ़िरदोश फ़िरोज़ पूनावाला की खंडपीठ ने आदेश में कहा,"इन याचिकाओं पर उत्तरदाताओं को नोटिस जारी करें, जो 1 फरवरी 2024 को लौटाए जाएं।"अब इस मामले की अगली...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक्टर विवेक ओबेरॉय को धोखा देने की आरोपी दो महिलाओं को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक्टर विवेक ओबेरॉय द्वारा दायर कथित धोखाधड़ी मामले में दो महिला आरोपियों को अंतरिम अग्रिम जमानत दी।जस्टिस सारंग वी. कोटवाल ने दो अलग-अलग लेकिन संबंधित अग्रिम जमानत याचिकाओं में नंदिता साहा और राधिका नंदा को 22 फरवरी, 2024 तक गिरफ्तारी से अस्थायी सुरक्षा प्रदान की।ये याचिकाएं ओबेरॉय के चार्टर्ड अकाउंटेंट देवेन बाफना द्वारा MIDC पुलिस स्टेशन में दायर एफआईआर से संबंधित है। दोनों पर एक्टर पर 1.55 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया। बाफना ने ओबेरॉय, साहा के बेटे संजय साहा और...

ड्यूटी के दौरान मारे गए कांस्टेबल की विधवा को सेवानिवृत्ति लाभ, पेंशन देने से इनकार करने के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने पंजाब सरकार पर 1 लाख का जुर्माना लगाया

याचिकाकर्ता विधवा को इस आधार पर पेंशन देने से इनकार कर दिया गया कि याचिकाकर्ता के मृत पति को वेतन तब जारी किया गया, जब वह इलाज के अधीन था और वह अकाउंटेंट जनरल के निर्देशानुसार वसूली योग्य था। इसलिए मृत्यु सह-सेवानिवृत्ति लाभ और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ रोक दिए गए।जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा ने कहा कि रिकॉर्ड से यह पता चलता है कि याचिकाकर्ता का पति कांस्टेबल था और ड्यूटी के दौरान दुर्घटना के कारण उसकी मृत्यु हो गई।न्यायालय ने कहा,“सेवा की पूरी अवधि को कर्तव्य अवधि के रूप में माना जाना चाहिए।...

शहीद रक्षा कर्मियों के परिवार के सदस्यों द्वारा रोजगार के दावे को पुलिस शहीदों के परिवार से निचले पायदान पर नहीं रखा जा सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि राज्य पुलिस बलों और सशस्त्र बल कर्मियों के शहीदों के आश्रितों की अनुकंपा नियुक्ति पर विचार करने के लिए अलग-अलग मानदंड नहीं अपना सकते।याचिकाकर्ता का पोता शहीद रक्षा कर्मी का भतीजा है और उसे पंजाब पुलिस में नियुक्त करने के लिए विचार करने से मना कर दिया गया, क्योंकि राज्य के अनुसार केवल पंजाब पुलिस के शहीदों पर ही उन पदों के लिए विचार किया जा सकता।जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा ने कहा,"जिस व्यक्ति ने देश के लिए अपना जीवन लगा दिया और भारतीय सैनिक था, उसे...

नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस व्यवस्था में सुधार करना होगा: साइबर अपराधों के प्रसार, कानूनी दस्तावेजों में जालसाजी पर दिल्ली हाइकोर्ट

दिल्ली हाइकोर्ट ने साइबर अपराधों के प्रसार पर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस प्रणाली में सुधार करना होगा और ऐसे मामलों के लिए अधिकारियों द्वारा एक सरल शिकायत दर्ज करने की प्रणाली अपनाई जानी चाहिए।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ बढ़ते साइबर अपराधों और अदालती आदेशों के साथ-साथ फर्जी एफआईआर और गिरफ्तारी वारंट के मुद्दे पर याचिका पर सुनवाई कर रही थी।याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि केंद्रीय और राज्य साइबर सेल की...

दिल्ली हाइकोर्ट ने निज़ामुद्दीन दरगाह और बावली के पास 'अनधिकृत गेस्ट हाउस' के निर्माण पर रोक लगाई

दिल्ली हाइकोर्ट ने शहर के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि केंद्रीय संरक्षित निज़ामुद्दीन दरगाह और बावली के पास अनधिकृत गेस्ट हाउस में आगे कोई निर्माण नहीं किया जाए।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने अधिकारियों की खिंचाई की और अनधिकृत निर्माण पर अस्वीकृति व्यक्त की।खंडपीठ ने अधिकारियों को यह भी चेतावनी दी कि वह इस मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से जांच कराने का आदेश देगी और MCD (संबंधित क्षेत्र) के अतिरिक्त आयुक्त को सुनवाई की अगली...