अंतर-देशीय गोद लेने वाले बच्चे के पिता को NOC जारी करने के लिए CARA को सूचित करना होगा: कर्नाटक हाइकोर्ट

कर्नाटक हाइकोर्ट ने इंटरकंट्री रिलेटिव एडॉप्शन के लिए गोद लेने की मांग करने वाले जोड़े को निर्देश दिया कि वह जर्मनी, जहां गोद लिए गए बच्चे के पिता रहते हैं, बच्चे को भारत से बाहर ले जाने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) और अनुरूपता सर्टिफिकेट (CC) जारी करने के लिए केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) से संपर्क करने के लिए याचिका दायर करें। जस्टिस एम नागाप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा,“यदि याचिकाकर्ताओं द्वारा मांगी गई राहत मान ली जाती है तो यह स्थापित प्रक्रिया के विपरीत होगा।...

साउथ एशियन यूनिवर्सिटी को अंतरराष्ट्रीय संगठन का दर्जा प्राप्त है, रिट क्षेत्राधिकार के लिए उत्तरदायी नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि साउथ एशियन यूनिवर्सिटी भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट क्षेत्राधिकार के अधीन नहीं है क्योंकि इसे एक अंतरराष्ट्रीय संगठन का दर्जा प्राप्त है और विभिन्न अधिनियमों के तहत इसे विशेषाधिकार और छूट प्राप्त है। जस्टिस चंद्रधारी सिंह ने कहा कि 2007 के अंतर-सरकारी समझौते से अपनी शक्तियों को प्राप्त करने वाला एक संगठन होने के नाते, यह एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, जहां भारत सरकार का भारत में स्थित होने के बावजूद इसके कामकाज, प्रशासन और वित्त पर कोई नियंत्रण...

दिल्ली हाईकोर्ट में राहुल गांधी: नाबालिग बलात्कार पीड़िता की पहचान उजागर करने वाला ट्वीट हटा दिया गया

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली हाइकोर्ट को बताया कि उन्होंने उस नाबालिग लड़की के बारे में कथित तौर पर पहचान और संवेदनशील विवरण का खुलासा करने वाला ट्वीट हटा लिया। उक्त लड़की के साथ 2021 में बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ को एक्स (पूर्व में ट्विटर) के वकील ने यह भी सूचित किया कि विचाराधीन ट्वीट गांधी द्वारा हटा दिया गया।वर्ष 2021 में दिल्ली छावनी क्षेत्र में श्मशान के अंदर नौ वर्षीय लड़की के साथ कथित तौर पर...

अग्रिम जमानत याचिका दायर करने से पहले भी अभियुक्त का आचरण राहत का अधिकार निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक कारक: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने स्पष्ट किया कि गिरफ्तारी से पहले जमानत देने की याचिका पर फैसला करते समय किसी आरोपी का आचरण आवश्यक कारक है, जिस पर अदालत द्वारा विचार किया जाना आवश्यक है।जस्टिस सुमीत गोयल की पीठ ने कहा,"किसी आरोपी द्वारा अग्रिम जमानत देने की याचिका पर फैसला सुनाते समय किसी आरोपी का आचरण आवश्यक कारक है, जिस पर न्यायालय द्वारा विचार किया जाना आवश्यक है। आरोपी आश्रय नहीं मांग सकता। सीआरपीसी की धारा 41/41-ए के प्रावधान उसके आचरण को ख़राब करते हैं।"इसमें कहा गया कि अग्रिम जमानत के लिए...

दिल्ली हाइकोर्ट ने 'स्टारबक्स' फ्रेंचाइजी के लिए जनता को अनाधिकृत रूप से आवेदन आमंत्रित करने वाला Google फॉर्म प्रतिबंधित किया

दिल्ली हाइकोर्ट ने Google को "स्टारबक्स फ्रैंचाइज़" के लिए आवेदन करने के लिए आम जनता को आमंत्रित करने वाले विभिन्न Google फ़ॉर्म के यूआरएल प्रतिबंधित करने का निर्देश दिया। स्टारबक्स भारत में फ्रेंचाइजी मॉडल पर काम नहीं करता है।जस्टिस अनीश दयाल ने यह भी कहा कि कॉफ़ी हाउस की इंटरनेशनल चैन स्टारबक्स, Google फ़ॉर्म के अन्य समान यूआरएल को सूचीबद्ध करते हुए हलफनामा दायर करने के लिए स्वतंत्र होगी, जिसके बाद Google उसे निलंबित कर सकता है।अदालत ने कहा,“ऐसी स्थिति में प्रतिवादी नंबर 4 (Google) को किसी भी...

उच्च योग्यता की शर्त रद्द नहीं की जा सकती': दिल्ली हाइकोर्ट ने IIM निदेशक के रूप में नियुक्ति की शर्तें बरकरार रखी

दिल्ली हाइकोर्ट ने भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) के निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए अतिरिक्त योग्यता और उच्च योग्यता की शर्त के खिलाफ जनहित याचिका खारिज की।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने केंद्र की हालिया अधिसूचना को बरकरार रखा, जिसमें आवेदकों के लिए पद पर नियुक्त होने के लिए किसी प्रतिष्ठित संस्थान से या समकक्ष योग्यता में पीएचडी के साथ-साथ ग्रेजुएट और मास्टर दोनों में प्रथम श्रेणी की डिग्री होना अनिवार्य है।अदालत ने कहा कि अधिकारी, उच्च योग्यता...

दिल्ली हाइकोर्ट ने क्रूरता के आधार पर व्यक्ति को ' नॉन एडजस्टिग वाइफ' से तलाक दे दिया

दिल्ली हाइकोर्ट ने हाल ही में व्यक्ति को उसकी पत्नी द्वारा क्रूरता के आधार पर तलाक दे दिया, यह देखते हुए कि उसका "गैर-समायोजन रवैया" था और सार्वजनिक अपमान के बिना उसके साथ मतभेदों को सुलझाने की परिपक्वता नहीं थी, जिसके कारण उसे मानसिक पीड़ा हुई। जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की खंडपीठ ने कहा कि मरे हुए घोड़े को कोड़े मारने से कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होगा और पति को तलाक दे दिया जाएगा।अदालत ने कहा,"वर्तमान मामले में रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट करते...

मनरेगा: कलकत्ता हाईकोर्ट ने श्रमिकों द्वारा मजदूरी दावों के जिलावार सत्यापन के लिए चार सदस्यीय समिति के गठन का प्रस्ताव दिया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और महालेखाकार कार्यालय के अधिकारियों के साथ-साथ राज्य और केंद्र सरकार के अधिकारियों की चार सदस्यीय समिति के गठन का निर्देश दिया है। चीफ़ जस्टिस टीएस शिवागनानम और जस्टिस हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने हजारों मनरेगा श्रमिकों के लिए वैधानिक ब्याज के साथ-साथ 276484.47 लाख रुपये की बकाया मजदूरी सुरक्षित करने के लिए चल रही याचिका पर यह आदेश पारित किया, जिन्हें काफी लंबे समय से बकाया छोड़ दिया गया है। खंडपीठ ने कहा: "यह मामला इस अदालत के समक्ष काफी...

2019 जामिया हिंसा: हाइकोर्ट ने NHRC की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा

दिल्ली हाइकोर्ट ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के खिलाफ विरोध के सिलसिले में दिसंबर 2019 में जामिया मिलिया इस्लामिया में हुई हिंसा पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) की 2020 की रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा। जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस मनोज जैन की खंडपीठ ने दिल्ली सरकार को दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।खंडपीठ ने दिल्ली पुलिस को NHRC के समक्ष दायर मूल शिकायत और अन्य प्रासंगिक दस्तावेज दाखिल करने की भी अनुमति दी।अदालत जामिया मिलिया इस्लामिया...

सप्तपदी संपन्न होने तक कोई भी हिंदू विवाह वैध नहीं माना जाएगा: मध्य प्रदेश हाइकोर्ट

मध्य प्रदेश हाइकोर्ट ने कहा कि हिंदू कानून में विवाह अनुबंध नहीं है और जब तक सप्तपदी नहीं हो जाती, तब तक वैध विवाह नहीं कहा जा सकता।जस्टिस गुरपाल सिंह अहलूवालिया की पीठ ने इस पूरे मामले में 4 याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर याचिका खारिज की। मामले में चारों याचिकाकर्ताओं ने अपने खिलाफ धारा 366 (abducting or inducing women to compel her marriage), 498- ए (cruelty), 34 (common intention) के तहत दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग की थी।याचिकाकर्ताओं पर आरोप है कि उन्होंने पीड़िता का अपहरण किया और उसे जबरन...

वसीयत का सबूत देने वाले गवाह की तुरंत जांच करने के लिए अदालत को उदारतापूर्वक विचार करना चाहिए: केरल हाइकोर्ट

केरल हाइकोर्ट ने कहा कि जब वसीयत का सबूत देना होता है तो न्यायालय को सीपीसी के आदेश 18 नियम 16 ​​के तहत अधिकार क्षेत्र का उपयोग करके गवाह से तुरंत पूछताछ करने में अलग और उदार विचार करना होगा।आदेश 18 नियम 16 ​​गवाह से तुरंत पूछताछ करने की शक्ति प्रदान करता है।जस्टिस सी जयचंद्रन ने कहा,"इस न्यायालय की राय है कि 'वसीयत' के प्रमाण के संदर्भ में आदेश XVIII, नियम 16 ​​सीपीसी के तहत याचिका पर अलग और उदार विचार प्राप्त करना होगा, जितना कि यह अनिवार्य है। साक्ष्य अधिनियम की (Evidence Act ) धारा 68 के...

कर्नाटक हाइकोर्ट ने कथित बांग्लादेशी जासूस की 'एग्जिट परमिट' को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

कर्नाटक हाइकोर्ट ने कहा कि बिना किसी दस्तावेज़ के देश में समय से अधिक समय तक रहने वाले अन्य देशों के नागरिकों को निष्कासित करने की भारत सरकार की शक्ति पूर्ण और निरंकुश है।जस्टिस एम नागाप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश पीठ ने बांग्लादेशी नागरिक रक्तिमा खानम द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी, जिसने विदेशी रिजिनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस द्वारा उसे निकास परमिट जारी करने पर सवाल उठाया था। इसके परिणामस्वरूप उसे बांग्लादेश निर्वासित किया जा सकता है।कोर्ट ने कहा,“याचिकाकर्ता को किसी भी प्रकार की सहानुभूति पर दिखाया गया...

दिल्ली हाइकोर्ट ने IT डिपार्टमेंट के ऑक्सफैम इंडिया, केयर इंडिया की कर छूट स्थिति रद्द करने के आदेश पर रोक लगाई

दिल्ली हाइकोर्ट ने आयकर विभाग द्वारा दो गैर-सरकारी संगठनों, ऑक्सफैम इंडिया और केयर इंडिया की कर छूट स्थिति रद्द करने के आदेश पर रोक लगाई।जस्टिस यशवंत वर्मा और जस्टिस पुरुषइंद्र कुमार कौरव की खंडपीठ ने अग्रणी सार्वजनिक नीति थिंक टैंक, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के पक्ष में पिछले साल 25 अगस्त को पारित अंतरिम आदेश के समान आदेश पारित किया और कहा कि दोनों गैर सरकारी संगठन भी समान अंतरिम राहतें के हकदार होंगे।खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि अंतरिम निर्देशों के अनुसार ऑक्सफैम इंडिया और केयर इंडिया द्वारा...

तेलंगाना हाइकोर्ट ने नाबालिग से शादी करने के आरोपी के खिलाफ दर्ज FIR रद्द की

तेलंगाना हाइकोर्ट ने नाबालिग से कथित तौर पर शादी करने के आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) की धारा 5 R/W धारा 6 के तहत दर्ज की गई एफआईआर रद्द कर दी। अदालत ने यह कहते हुए कि नाबालिग के बालिग होने पर विवाह अमान्य है, यदि वह है हिंदू विवाह अधिनियम के तहत विवाह करने पर नाखुश होती है।जस्टिस टी माधवी देवी ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 482 के तहत आरोपी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए एफआईआर रद्द करने का उक्त आदेश पारित किया।

गुजरात हाइकोर्ट ने वडोदरा में नाव पलटने की घटना पर स्वत: संज्ञान लिया

गुजरात हाइकोर्ट ने वडोदरा जिले में 18 जनवरी को नाव पलटने की घटना का स्वत: संज्ञान लिया। इस घटना में 16 लोगों की जान चली गई, जिनमें 12 बच्चे और दो शिक्षक भी शामिल थे। सभी लोग पिकनिक पर गए थे।चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस अनिरुद्ध पी. मायी की खंडपीठ ने इस मामले पर सचिव, गृह विभाग, गुजरात राज्य साथ-साथ गृह विभाग, गुजरात सरकार के अधिकारी से 29 जनवरी की गई कार्रवाई रिपोर्ट के हलफनामे की मांग की।यह आदेश गुजरात हाइकोर्ट वकील संघ के चेयरपर्सन, ब्रिजेश त्रिवेदी द्वारा त्रासदी के बारे में समाचारों...

तलाक के मामले में पत्नी के खिलाफ क्रूरता का निष्कर्ष DV Act के तहत भरण-पोषण से इनकार करने का कोई आधार नहीं: दिल्ली हाइकोर्ट

दिल्ली हाइकोर्ट ने फैसला सुनाया कि तलाक की कार्यवाही में पत्नी के खिलाफ क्रूरता का निष्कर्ष घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 (Domestic violence Act 2005 (DV Act)) के तहत उसके भरण-पोषण से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता।जस्टिस अमित बंसल ने यह भी कहा कि DV Act की धारा 29 के तहत अपील में सेशन कोर्ट द्वारा पारित आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका हाइकोर्ट में दायर की जाएगी।एक्ट की धारा 29 में कहा गया,"जिस तारीख को मजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया आदेश पीड़ित व्यक्ति या प्रतिवादी, जैसा भी मामला हो, को दिया जाता है,...

कस्टडी की लड़ाई में सबसे ज्यादा नुकसान बच्चे को उठाना पड़ता है: दिल्ली हाइकोर्ट

दिल्ली हाइकोर्ट ने हाल ही में कहा कि हिरासत की लड़ाई में सबसे अधिक नुकसान बच्चे को होता है। कोर्ट ने कहा कि माता-पिता में से कोई भी जीतता हो, पारिवारिक संबंधों के पोलराइजेशन के कारण नाबालिग सब कुछ खो देता है।जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की खंडपीठ ने कहा,“महज बच्चा पैदा करने से कोई 'माता-पिता' नहीं बन जाता, बल्कि जो माता-पिता के ऐसे झगड़ों में बच्चे को टूटने से बचाता है, वही 'आदर्श माता-पिता' बनने के सबसे करीब होता है। ध्यान बच्चे के भविष्य पर होना चाहिए न कि माता-पिता के...

मृत कर्मचारी की फैमिली पेंशन को परिवार की आय का आकलन करने की आवश्यकता नहीं: मद्रास हाइकोर्ट

मद्रास हाइकोर्ट ने हाल ही में कहा कि श्रम और रोजगार विभाग (Labour and Employment Department) द्वारा जारी सरकारी आदेश के अनुसार, अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन पर विचार करते समय परिवार की आय का आकलन करते समय मृत कर्मचारी की फैमिली पेंशन पर विचार करने की आवश्यकता नहीं।जस्टिस एल विक्टोरिया गौरी अनुकंपा नियुक्ति की अस्वीकृति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थीं।अदालत ने यह भी कहा कि सरकारी आदेश के अनुसार जब मृतक के परिवार में कोई व्यक्ति मृत्यु से पहले कार्यरत था, लेकिन बिना किसी वित्तीय...

जानबूझकर प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन से जुड़ा और स्वैच्छिक सहायता प्राप्त": झारखंड हाइकोर्ट ने UAPA आरोपी की जमानत याचिका खारिज की

झारखंड हाइकोर्ट ने हाल ही में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन CPI (Moist) से कथित रूप से जुड़े UAPA आरोपी की विशेष अदालत द्वारा जमानत की अस्वीकृति के खिलाफ दायर अपील को खारिज की।जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने कहा,''अपीलकर्ता द्वारा बताए गए तथ्यों की जांच के दौरान गवाहों के बयान के माध्यम से विधिवत पुष्टि की गई और प्रथम दृष्टया आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोप सच प्रतीत होते हैं।”खंडपीठ ने आगे कहा,“आरोप पत्र के विभिन्न पैराग्राफों के अवलोकन से प्रथम दृष्टया ऐसा...

दिल्ली हाईकोर्ट ने अदालत के साथ दुर्व्यवहार करने वाले वादी के खिलाफ स्वत: संज्ञान लेते हुए अवमानना का मामला शुरू किया

दिल्ली हाइकोर्ट ने हाल ही में कार्यवाही में शामिल होकर और अदालत की गरिमा को कम करने वाली अपमानजनक टिप्पणी करके "अदालत का दुरुपयोग" करने के लिए वादी के खिलाफ स्वत: संज्ञान अवमानना ​​मामला शुरू किया।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने इसे "स्पष्ट रूप से अवमाननापूर्ण" बताते हुए वर्तमान में सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में रह रही अनीता कुमारी गुप्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया कि क्यों न उन्हें अदालत की अवमानना ​​अधिनियम, 1971 (Contempt Of Court 1971) के तहत दंडित किया जाए।अदालत ने FRRO को यह भी निर्देश दिया कि यदि...