मनरेगा: कलकत्ता हाईकोर्ट ने श्रमिकों द्वारा मजदूरी दावों के जिलावार सत्यापन के लिए चार सदस्यीय समिति के गठन का प्रस्ताव दिया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और महालेखाकार कार्यालय के अधिकारियों के साथ-साथ राज्य और केंद्र सरकार के अधिकारियों की चार सदस्यीय समिति के गठन का निर्देश दिया है। चीफ़ जस्टिस टीएस शिवागनानम और जस्टिस हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने हजारों मनरेगा श्रमिकों के लिए वैधानिक ब्याज के साथ-साथ 276484.47 लाख रुपये की बकाया मजदूरी सुरक्षित करने के लिए चल रही याचिका पर यह आदेश पारित किया, जिन्हें काफी लंबे समय से बकाया छोड़ दिया गया है। खंडपीठ ने कहा: "यह मामला इस अदालत के समक्ष काफी...

2019 जामिया हिंसा: हाइकोर्ट ने NHRC की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा

दिल्ली हाइकोर्ट ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के खिलाफ विरोध के सिलसिले में दिसंबर 2019 में जामिया मिलिया इस्लामिया में हुई हिंसा पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) की 2020 की रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा। जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस मनोज जैन की खंडपीठ ने दिल्ली सरकार को दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।खंडपीठ ने दिल्ली पुलिस को NHRC के समक्ष दायर मूल शिकायत और अन्य प्रासंगिक दस्तावेज दाखिल करने की भी अनुमति दी।अदालत जामिया मिलिया इस्लामिया...

सप्तपदी संपन्न होने तक कोई भी हिंदू विवाह वैध नहीं माना जाएगा: मध्य प्रदेश हाइकोर्ट

मध्य प्रदेश हाइकोर्ट ने कहा कि हिंदू कानून में विवाह अनुबंध नहीं है और जब तक सप्तपदी नहीं हो जाती, तब तक वैध विवाह नहीं कहा जा सकता।जस्टिस गुरपाल सिंह अहलूवालिया की पीठ ने इस पूरे मामले में 4 याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर याचिका खारिज की। मामले में चारों याचिकाकर्ताओं ने अपने खिलाफ धारा 366 (abducting or inducing women to compel her marriage), 498- ए (cruelty), 34 (common intention) के तहत दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग की थी।याचिकाकर्ताओं पर आरोप है कि उन्होंने पीड़िता का अपहरण किया और उसे जबरन...

वसीयत का सबूत देने वाले गवाह की तुरंत जांच करने के लिए अदालत को उदारतापूर्वक विचार करना चाहिए: केरल हाइकोर्ट

केरल हाइकोर्ट ने कहा कि जब वसीयत का सबूत देना होता है तो न्यायालय को सीपीसी के आदेश 18 नियम 16 ​​के तहत अधिकार क्षेत्र का उपयोग करके गवाह से तुरंत पूछताछ करने में अलग और उदार विचार करना होगा।आदेश 18 नियम 16 ​​गवाह से तुरंत पूछताछ करने की शक्ति प्रदान करता है।जस्टिस सी जयचंद्रन ने कहा,"इस न्यायालय की राय है कि 'वसीयत' के प्रमाण के संदर्भ में आदेश XVIII, नियम 16 ​​सीपीसी के तहत याचिका पर अलग और उदार विचार प्राप्त करना होगा, जितना कि यह अनिवार्य है। साक्ष्य अधिनियम की (Evidence Act ) धारा 68 के...

कर्नाटक हाइकोर्ट ने कथित बांग्लादेशी जासूस की 'एग्जिट परमिट' को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

कर्नाटक हाइकोर्ट ने कहा कि बिना किसी दस्तावेज़ के देश में समय से अधिक समय तक रहने वाले अन्य देशों के नागरिकों को निष्कासित करने की भारत सरकार की शक्ति पूर्ण और निरंकुश है।जस्टिस एम नागाप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश पीठ ने बांग्लादेशी नागरिक रक्तिमा खानम द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी, जिसने विदेशी रिजिनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस द्वारा उसे निकास परमिट जारी करने पर सवाल उठाया था। इसके परिणामस्वरूप उसे बांग्लादेश निर्वासित किया जा सकता है।कोर्ट ने कहा,“याचिकाकर्ता को किसी भी प्रकार की सहानुभूति पर दिखाया गया...

दिल्ली हाइकोर्ट ने IT डिपार्टमेंट के ऑक्सफैम इंडिया, केयर इंडिया की कर छूट स्थिति रद्द करने के आदेश पर रोक लगाई

दिल्ली हाइकोर्ट ने आयकर विभाग द्वारा दो गैर-सरकारी संगठनों, ऑक्सफैम इंडिया और केयर इंडिया की कर छूट स्थिति रद्द करने के आदेश पर रोक लगाई।जस्टिस यशवंत वर्मा और जस्टिस पुरुषइंद्र कुमार कौरव की खंडपीठ ने अग्रणी सार्वजनिक नीति थिंक टैंक, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के पक्ष में पिछले साल 25 अगस्त को पारित अंतरिम आदेश के समान आदेश पारित किया और कहा कि दोनों गैर सरकारी संगठन भी समान अंतरिम राहतें के हकदार होंगे।खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि अंतरिम निर्देशों के अनुसार ऑक्सफैम इंडिया और केयर इंडिया द्वारा...

तेलंगाना हाइकोर्ट ने नाबालिग से शादी करने के आरोपी के खिलाफ दर्ज FIR रद्द की

तेलंगाना हाइकोर्ट ने नाबालिग से कथित तौर पर शादी करने के आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) की धारा 5 R/W धारा 6 के तहत दर्ज की गई एफआईआर रद्द कर दी। अदालत ने यह कहते हुए कि नाबालिग के बालिग होने पर विवाह अमान्य है, यदि वह है हिंदू विवाह अधिनियम के तहत विवाह करने पर नाखुश होती है।जस्टिस टी माधवी देवी ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 482 के तहत आरोपी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए एफआईआर रद्द करने का उक्त आदेश पारित किया।

गुजरात हाइकोर्ट ने वडोदरा में नाव पलटने की घटना पर स्वत: संज्ञान लिया

गुजरात हाइकोर्ट ने वडोदरा जिले में 18 जनवरी को नाव पलटने की घटना का स्वत: संज्ञान लिया। इस घटना में 16 लोगों की जान चली गई, जिनमें 12 बच्चे और दो शिक्षक भी शामिल थे। सभी लोग पिकनिक पर गए थे।चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस अनिरुद्ध पी. मायी की खंडपीठ ने इस मामले पर सचिव, गृह विभाग, गुजरात राज्य साथ-साथ गृह विभाग, गुजरात सरकार के अधिकारी से 29 जनवरी की गई कार्रवाई रिपोर्ट के हलफनामे की मांग की।यह आदेश गुजरात हाइकोर्ट वकील संघ के चेयरपर्सन, ब्रिजेश त्रिवेदी द्वारा त्रासदी के बारे में समाचारों...

तलाक के मामले में पत्नी के खिलाफ क्रूरता का निष्कर्ष DV Act के तहत भरण-पोषण से इनकार करने का कोई आधार नहीं: दिल्ली हाइकोर्ट

दिल्ली हाइकोर्ट ने फैसला सुनाया कि तलाक की कार्यवाही में पत्नी के खिलाफ क्रूरता का निष्कर्ष घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 (Domestic violence Act 2005 (DV Act)) के तहत उसके भरण-पोषण से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता।जस्टिस अमित बंसल ने यह भी कहा कि DV Act की धारा 29 के तहत अपील में सेशन कोर्ट द्वारा पारित आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका हाइकोर्ट में दायर की जाएगी।एक्ट की धारा 29 में कहा गया,"जिस तारीख को मजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया आदेश पीड़ित व्यक्ति या प्रतिवादी, जैसा भी मामला हो, को दिया जाता है,...

कस्टडी की लड़ाई में सबसे ज्यादा नुकसान बच्चे को उठाना पड़ता है: दिल्ली हाइकोर्ट

दिल्ली हाइकोर्ट ने हाल ही में कहा कि हिरासत की लड़ाई में सबसे अधिक नुकसान बच्चे को होता है। कोर्ट ने कहा कि माता-पिता में से कोई भी जीतता हो, पारिवारिक संबंधों के पोलराइजेशन के कारण नाबालिग सब कुछ खो देता है।जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की खंडपीठ ने कहा,“महज बच्चा पैदा करने से कोई 'माता-पिता' नहीं बन जाता, बल्कि जो माता-पिता के ऐसे झगड़ों में बच्चे को टूटने से बचाता है, वही 'आदर्श माता-पिता' बनने के सबसे करीब होता है। ध्यान बच्चे के भविष्य पर होना चाहिए न कि माता-पिता के...

मृत कर्मचारी की फैमिली पेंशन को परिवार की आय का आकलन करने की आवश्यकता नहीं: मद्रास हाइकोर्ट

मद्रास हाइकोर्ट ने हाल ही में कहा कि श्रम और रोजगार विभाग (Labour and Employment Department) द्वारा जारी सरकारी आदेश के अनुसार, अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन पर विचार करते समय परिवार की आय का आकलन करते समय मृत कर्मचारी की फैमिली पेंशन पर विचार करने की आवश्यकता नहीं।जस्टिस एल विक्टोरिया गौरी अनुकंपा नियुक्ति की अस्वीकृति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थीं।अदालत ने यह भी कहा कि सरकारी आदेश के अनुसार जब मृतक के परिवार में कोई व्यक्ति मृत्यु से पहले कार्यरत था, लेकिन बिना किसी वित्तीय...

जानबूझकर प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन से जुड़ा और स्वैच्छिक सहायता प्राप्त": झारखंड हाइकोर्ट ने UAPA आरोपी की जमानत याचिका खारिज की

झारखंड हाइकोर्ट ने हाल ही में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन CPI (Moist) से कथित रूप से जुड़े UAPA आरोपी की विशेष अदालत द्वारा जमानत की अस्वीकृति के खिलाफ दायर अपील को खारिज की।जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने कहा,''अपीलकर्ता द्वारा बताए गए तथ्यों की जांच के दौरान गवाहों के बयान के माध्यम से विधिवत पुष्टि की गई और प्रथम दृष्टया आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोप सच प्रतीत होते हैं।”खंडपीठ ने आगे कहा,“आरोप पत्र के विभिन्न पैराग्राफों के अवलोकन से प्रथम दृष्टया ऐसा...

दिल्ली हाईकोर्ट ने अदालत के साथ दुर्व्यवहार करने वाले वादी के खिलाफ स्वत: संज्ञान लेते हुए अवमानना का मामला शुरू किया

दिल्ली हाइकोर्ट ने हाल ही में कार्यवाही में शामिल होकर और अदालत की गरिमा को कम करने वाली अपमानजनक टिप्पणी करके "अदालत का दुरुपयोग" करने के लिए वादी के खिलाफ स्वत: संज्ञान अवमानना ​​मामला शुरू किया।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने इसे "स्पष्ट रूप से अवमाननापूर्ण" बताते हुए वर्तमान में सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में रह रही अनीता कुमारी गुप्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया कि क्यों न उन्हें अदालत की अवमानना ​​अधिनियम, 1971 (Contempt Of Court 1971) के तहत दंडित किया जाए।अदालत ने FRRO को यह भी निर्देश दिया कि यदि...

दिल्ली LG ने DCPCR का फंड नहीं रोका, कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं की गई: दिल्ली हाइकोर्ट में बताया

दिल्ली हाइकोर्ट में सूचित किया गया कि उपराज्यपाल (LG) विनय कुमार सक्सेना द्वारा दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग (DCPCR) की फंडिंग रोकने के लिए कोई आदेश पारित नहीं किया गया।जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद के निर्देश पर एलजी के वकील ने यह दलील दी।जस्टिस प्रसाद "सरकारी धन के दुरुपयोग" के आरोपों पर जांच और विशेष ऑडिट होने तक बाल अधिकार निकाय द्वारा उसके फंड को रोकने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रहे हैं।वकील ने प्रस्तुत किया कि DCPCR की फंडिंग को रोकने के लिए एलजी द्वारा कभी कोई आदेश पारित नहीं किया गया...

पत्नी की नौकरी का हवाला देकर पति बच्चों के भरण-पोषण के दायित्व से नहीं बच सकते: झारखंड हाइकोर्ट

झारखंड हाइकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि पिता अपने बच्चों का भरण-पोषण करने के लिए उत्तरदायी है। भले ही उनकी पत्नी किसी भी नौकरी में हों।जस्टिस सुभाष चंद ने कहा,“जहां तक ​​भरण-पोषण आवेदन में याचिकाकर्ता पत्नी की आय का सवाल है, माना जाता है कि उसे प्रति माह 12 से 14 हजार रुपये मिल रहे हैं और वह अपना और दोनों नाबालिग बच्चों का भरण-पोषण कर रही है। अगर पत्नी निभा सिंह की सैलरी को भी ध्यान में रखा जाए तो दोनों बच्चों के पिता की जिम्मेदारी भी दोनों बच्चों के भरण-पोषण की है।”पिता ने फैमिली कोर्ट के उस आदेश...

गुजरात हाइकोर्ट ने '2008' अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामले के दोषी को मौत की सजा की पुष्टि की सुनवाई के लिए वकील नियुक्त करने का निर्देश दिया

गुजरात हाइकोर्ट ने साबरमती केंद्रीय जेल के अधिकारियों को 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले के 38 दोषियों में से एक को मौत की सजा की पुष्टि के लिए वकील शामिल करने का निर्देश जारी किया।अदालत ने कहा कि यदि दोषी वकील नियुक्त करने में सक्षम नहीं है तो कानूनी सेवा प्राधिकरण के माध्यम से उसकी ओर से वकील नियुक्त करने का आदेश पारित किया जा सकता है।जस्टिस एवाई कोगजे और जस्टिस समीर जे. दवे की खंडपीठ ने यह आदेश तब पारित किया, जब उन्हें बताया गया कि मौत की सजा पाए 38 दोषियों में से केवल एक ने अभी...

पति-पत्नी के रूप में साथ रहने वाले पक्ष भरण-पोषण का आदेश देने के लिए पर्याप्त, CrPc की धारा 125 के तहत विवाह के पुख्ता प्रमाण की आवश्यकता नहीं: झारखंड हाइकोर्ट

महिला को भरण-पोषण का अनुदान रद्द करने के लिए दायर पुनर्विचार आवेदन खारिज करते हुए झारखंड हाइकोर्ट ने कहा कि CrPc की धारा 125 के तहत कार्यवाही में विवाह के दस्तावेजी साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है, खासकर जब साक्ष्य रिकॉर्ड पर हो। आवेदक प्रतिवादी के साथ पति-पत्नी के रूप में रह रहा है।जस्टिस गौतम कुमार चौधरी ने कहा,''विवाह के दस्तावेजी साक्ष्य पर सभी मामलों में जोर नहीं दिया जा सकता। खासकर CrPc की धारा 125 के तहत कार्यवाही में, यदि दोनों पक्ष पति-पत्नी के रूप में एक साथ रहते हैं तो विवाह की धारणा...

दिल्ली हाइकोर्ट ने पेड़ों को नुकसान पहुंचाने वाले अवमानना ​​मामले में पुलिसकर्मी की सजा खारिज की

दिल्ली हाइकोर्ट ने 2021 में निर्माण कार्य के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में पेड़ों को नुकसान पहुंचाने के लिए अवमानना ​​मामले में पुलिस अधिकारी की सजा रद्द कर दी।जस्टिस मिनी पुष्करणा ने पुलिस के साथ-साथ लोक निर्माण विभाग (PWD) के तीन अधिकारियों को जारी अवमानना ​​का नोटिस भी खारिज कर दिया। इन सभी को जून 2022 में अवमानना ​​​​के लिए दोषी ठहराया गया था।अदालत ने कहा,“यह देखा गया है कि उत्तरदाताओं द्वारा दिल्ली के चारों ओर पेड़ लगाने के रूप में उपचारात्मक उपाय किए गए हैं। इस अदालत ने दिल्ली में ग्रीनरी...

राजस्थान हाइकोर्ट ने पिता द्वारा कस्टडी में ली गई महिला को पुलिस सुरक्षा प्रदान की, ट्रांसजेंडर साथी के साथ रहने के उसके अधिकार को बरकरार रखा

ट्रांसजेंडर पुरुष द्वारा दायर हेबियस कॉर्पस याचिका में राजस्थान हाइकोर्ट ने सीआईएस-जेंडर महिला के अपनी पसंद के साथी के साथ रहने के अधिकार को बरकरार रखा।महिला को कोर्ट में पेश करने पर उसने बताया कि उसके पिता ने उसे अवैध रूप से अपने घर में कैद कर रखा है और उसे प्रताड़ित कर रहा है।जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने महिला से बातचीत के बाद आदेश दिया कि उसे सहायता के लिए पुलिस सुरक्षा के साथ उसकी पसंद की जगह पर ले जाया जा सकता है।कस्टडी में लिए गए व्यक्ति की ओर से उसके ट्रांसजेंडर...

'इस देश में कोई भी नागरिक दूसरे से कम नहीं': पुलिस द्वारा अपमानजनक शब्दों के इस्तेमाल से जुड़े मामले में केरल हाईकोर्ट ने पुलिस अधिकारियों से कहा

केरल हाइकोर्ट ने स्टेट पुलिस चीफ को यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया कि पुलिस अधिकारी प्रत्येक नागरिक के साथ नम्रतापूर्वक तरीके से व्यवहार किया जाए। इसके अलावा, कोर्ट ने कहा कि इस देश में कोई भी नागरिक दूसरे से कम नहीं है।यह मामला पलक्कड़ जिले के अलाथुर पुलिस स्टेशन में पुलिस अधिकारी द्वारा वकील के खिलाफ इस्तेमाल किए गए अपमानजनक शब्दों से संबंधित है।स्टेट पुलिस चीफ शेख दरवेश अदालत के समक्ष ऑनलाइन उपस्थित हुए। उन्होंने अदालत को बताया कि पुलिस विभाग में बदलाव के लिए कदम उठाए जा...