सीबीआई को RTI Act के तहत छूट नहीं, संवेदनशील जांच को छोड़कर भ्रष्टाचार और मानवाधिकार उल्लंघन की जानकारी देनी होगी: दिल्ली हाइकोर्ट

इस तर्क को खारिज करते हुए कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (RTI Act 2005) के प्रावधानों से छूट दी गई, दिल्ली हाइकोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसी को संवेदनशील जांचों को छोड़कर भ्रष्टाचार और मानवाधिकार उल्लंघनों पर जानकारी प्रदान करनी होगी।

जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि भले ही सीबीआई का नाम RTI Act की दूसरी अनुसूची में उल्लिखित है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पूरा एक्ट एजेंसी पर लागू नहीं होता।

अदालत ने कहा,

'एक्ट की धारा 24 का प्रावधान भ्रष्टाचार और मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों से संबंधित जानकारी आवेदक को उपलब्ध कराने की अनुमति देता है। इसे RTI Act की दूसरी अनुसूची में उल्लिखित संगठनों को प्रदान किए गए अपवाद में शामिल नहीं किया जा सकता।"

जस्टिस प्रसाद ने कहा कि उपयुक्त मामलों में यह स्थापित करना सीबीआई के लिए हमेशा खुला है कि किसी विशेष जांच के संबंध में मांगी गई जानकारी प्रकृति में संवेदनशील है। इसमें शामिल ऐसी जानकारी का संवेदनशीलता की प्रकृति पर विचार करने पर CPIO के लिए अनुदान देने से इनकार करना हमेशा खुला रहता है।

अदालत ने केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) द्वारा पारित आदेश बरकरार रखते हुए ये टिप्पणियां कीं, जिसमें सीबीआई के CPIO को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान विज्ञान (एम्स) में कुछ खरीद में कथित भ्रष्टाचार पर उनकी शिकायत के संबंध में IFS अधिकारी संजीव चतुर्वेदी द्वारा मांगी गई जानकारी देने का निर्देश दिया गया था।

सीआईसी के आदेश को सीबीआई के CPIO ने इस आधार पर चुनौती दी कि जांच एजेंसी का नाम दूसरी अनुसूची में है, इसलिए RTI Act के प्रावधान उस पर लागू नहीं होते।

सीबीआई की दलील खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि चतुर्वेदी ने एम्स में क्लीनर कीटाणुनाशक और फॉगिंग समाधान की खरीद में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, जो किसी भी प्रकार की संवेदनशील जांच से संबंधित नहीं है।

कोर्ट ने कहा,

“जेपीएनए ट्रॉमा सेंटर, एम्स, नई दिल्ली में क्लीनर कीटाणुनाशक और फॉगिंग समाधान की खरीद में कदाचार के संबंध में जांच को प्रदर्शित करने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं होने से जांच में शामिल अधिकारियों और अन्य व्यक्तियों की पोल खुल जाएगी, जो उनके जीवन को खतरे में डाल सकती है। किसी भी अन्य गंभीर जांच के बावजूद यह अदालत इस मामले के तथ्यों पर सीबीआई के तर्क को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है।”

याचिका का निपटारा करते हुए अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड पर यह कहने के अलावा कुछ भी नहीं था कि पूछताछ या जांच के संबंध में जानकारी प्रदान करने से सार्वजनिक व्यक्तियों को उन मामलों में हस्तक्षेप करना पड़ेगा, जो सीबीआई के प्रांत के भीतर हैं।

अदालत ने कहा,

"कानून याचिकाकर्ता पर यह जांच करने का कर्तव्य डालता है कि क्या इस तरह के खुलासे को बड़े पैमाने पर जनता के लिए अनुमति दी जाती है तो इसके परिणामस्वरूप आम जनता को ऐसी शक्तियां मिल जाएंगी, जो न्यायपालिका के पास भी नहीं हैं।"

जून, 2012 से अगस्त, 2014 तक एम्स दिल्ली के मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर तैनात रहे चतुर्वेदी ने 2014 में दायर भ्रष्टाचार की शिकायत में सीबीआई द्वारा की गई जांच के संबंध में दस्तावेज मांगे थे।

उन्होंने कथित तौर पर एम्स के ट्रॉमा सेंटर में कीटाणुनाशकों की खरीद में घोटाले का भंडाफोड़ किया और पाया कि सहायक स्टोर अधिकारी ने उनके बेटे और बेटी की कंपनी से कुछ उत्पाद बिना टेंडर के और अन्य केंद्रों पर उपलब्ध दरों से अधिक दरों पर खरीदे थे।

उनकी शिकायत के कारण उनके करियर को बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि उन्हें वर्ष 2015-16 के लिए तत्कालीन निदेशक एम्स द्वारा वार्षिक प्रदर्शन वर्ष रिपोर्ट में शून्य से सम्मानित किया गया। इसलिए चतुर्वेदी ने 2017 में आरटीआई अधिनियम के तहत जानकारी मांगने के लिए आवेदन दायर किया। हालांकि, केंद्रीय एजेंसी ने मांगी गई जानकारी का खुलासा करने से इनकार किया।

25 नवंबर, 2019 को सीआईसी ने सीबीआई के CPIO को जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। 19 जुलाई, 2022 को समन्वय पीठ ने सीबीआई द्वारा उठाए गए तर्कों में योग्यता पाते हुए सीआईसी के आदेश पर रोक लगा दी कि जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री RTI Act के तहत खुलासा करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगी और सीआईसी केवल केंद्रीय सतर्कता आयोग के प्रति जवाबदेह है।

याचिकाकर्ता के वकील- अनुपम एस. शर्मा, प्रकाश ऐरन, अभिषेक बत्रा, रिपु दमन शर्मा, वशिष्ठ राव, स्यामंतक मोदगिल और हरप्रीत कलसी।

प्रतिवादी के वकील- मनोज खन्ना, श्वेता शर्मा और अभिषेक चंदेल।

केस टाइटल- सीपीआईओ सीबीआई बनाम संजीव चतुवेर्दी