Masala Bonds Case] केरल हाइकोर्ट ने KIIFB उप महाप्रबंधक, अन्य अधिकारी प्रारंभिक जांच के लिए ED के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया

केरल हाइकोर्ट ने केरल इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बोर्ड (KIIFB) के उप महाप्रबंधक (DGM) अजोश कृष्णकुमार को दो या तीन अधिकारियों के साथ ED के समक्ष पेश होकर उसे जारी समन का जवाब देने का निर्देश दिया। KIIFB के अधिकारी 27 और 28 फरवरी को ED के सामने पेश होंगे और उसके बाद कोर्ट के सामने रिपोर्ट पेश की जाएगी।जस्टिस देवन रामचंद्रन ने कहा कि यह केवल प्रारंभिक जांच है और इसमें कोई गिरफ्तारी नहीं होगी कोई पूछताछ नहीं होगी और कार्यवाही की वीडियोग्राफी की जाएगी और संरक्षित किया जाएगा।कोर्ट ने...

त्रिपुरा हाईकोर्ट ने बेटियों और पुलिसकर्मियों समेत पांच की हत्या के दोषी की मौत की सजा को उम्रकैद में बदला

त्रिपुरा हाईकोर्ट ने हाल ही में एक व्यक्ति की मौत की सजा को बदल दिया, जिसे ट्रायल कोर्ट द्वारा उसकी दो बेटियों और एक पुलिस अधिकारी सहित पांच व्यक्तियों की हत्या के अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था, इस आधार पर आजीवन कारावास में बदल दिया कि पुलिस अधिकारियों और जांच अधिकारी की ओर से सभी पहलुओं से अपराध की जांच नहीं करने में लाड़ियां थीं। जस्टिस टी. अमरनाथ गौड़ और जस्टिस बिस्वजीत पालित की खंडपीठ ने कहा: "आपराधिक न्यायशास्त्र में एक विकसित विचारधारा के मद्देनजर जहां एक अपराधी पर मुकदमा चलाया जाना है...

केरल हाईकोर्ट ने प्रसव के बाद मानसिक तनाव में 14 दिन के बच्चे को मारने की कोशिश करने वाली मां को अग्रिम जमानत दी, बच्चे की कस्टडी पिता को दी

केरल हाईकोर्ट ने उस महिला को अग्रिम जमानत दी जिसने अपने 14 दिन के बच्चे को पानी से भरी बाल्टी में डालकर कथित तौर पर मारने की कोशिश की थी। जस्टिस सोफी थॉमस ने बच्चे को कुछ समय के लिए पिता को सौंप दिया क्योंकि प्रसव के बाद भी मानसिक तनाव के कारण मां का मनोरोग उपचार चल रहा था। बाल कल्याण समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर बच्चे की कस्टडी पिता को दी गई थी। "बच्चे की कस्टडी कुछ समय के लिए वास्तविक शिकायतकर्ता/पिता और उसके रिश्तेदारों के पास होगी। बाल कल्याण समिति, पलक्कड़ को वास्तविक...

वीडियो में रियल के फलों के रस की पहचान को नहीं दिखाएगा : YouTuber ध्रुव राठी ने डाबर द्वारा कथित अपमान के दावे में कलकत्ता हाईकोर्ट को बताया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने डाबर के 'रियल' फ्रूट जूस से संबंधित वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करने के मामले में पिछले साल विवादों में रहे यूट्यूबर ध्रुव राठी के वकील की दलीलें सुनीं। अपने वीडियो में, राठी ने रेडी-टू-सर्व फलों के रस के स्वास्थ्य प्रभावों का विश्लेषण किया और आरोप लगाया कि उनके सेवन से टाइप 2 मधुमेह और बालों का झड़ना होता है, अपने ग्राहकों को ऐसे उत्पादों का सेवन नहीं करने के लिए कहा जाता है। जब वीडियो जारी किया गया था, तो डाबर ने अपने 'रियल' ट्रेडमार्क के अपमान का दावा किया क्योंकि...

असम PSC भर्ती घोटाला: गुवाहाटी हाइकोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 41ए का अनुपालन न करने का हवाला देते हुए निलंबित ACS अधिकारी को जमानत दी

गुवाहाटी हाइकोर्ट ने असम लोक सेवा आयोग (APSC) द्वारा आयोजित संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2013 में फर्जी उत्तर पुस्तिका डालकर अपने अंक बढ़ाने के लिए अवैध तरीकों का इस्तेमाल करने के आरोपी निलंबित एसीएस अधिकारी राकेश दास को शनिवार को जमानत दी।जस्टिस रॉबिन फुकन की एकल न्यायाधीश पीठ ने पाया कि वर्तमान मामले में आरोपी की गिरफ्तारी से पहले सीआरपीसी की धारा 41ए के प्रावधान का अनुपालन नहीं किया गया।दास ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (Prevention of Corruption Act) की धारा 7, 13(1)(A)(B)(D)(2) के तहत उनके...

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने पुलिस भर्ती में ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों के लिए मेडिकल, शारीरिक परीक्षण मानदंड की मांग वाली याचिका में राज्य के सामाजिक न्याय विभाग को पक्षकार बनाया

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने हाल ही में असम ट्रांसजेंडर एसोसिएशन द्वारा दायर जनहित याचिका में प्रतिवादी पक्ष के रूप में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, असम को नोटिस जारी किया। साथ ही असम पुलिस को विज्ञापन को पुनः प्रकाशित करने और असम पुलिस में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की भर्ती के लिए शारीरिक परीक्षण, मेडिकल जांच आदि में मानदंड और विकल्प संशोधित करने और उपयुक्त तैयार करने का निर्देश देने की मांग की।चीफ जस्टिस विजय बिश्नोई और जस्टिस सुमन श्याम की खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए मुद्दों के...

'निर्णय की अंतिमता के लिए महान पवित्रता': मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने रिट कार्यवाही से उत्पन्न दूसरी पुनर्विचार याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया

यह देखते हुए कि निर्णयों में 'अंतिमता के सिद्धांत' की बहुत पवित्रता है, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक रिट मामले से उत्पन्न दूसरी समीक्षा याचिका को गैर-सुनवाई योग्य बताया। चीफ़ जस्टिस रवि मलिमथ और जस्टिस विनय शुक्ला की खंडपीठ ने बार-बार वादकालीन आवेदन दायर करके पक्षों को निष्कर्ष निकाले गए निर्णयों को फिर से खोलने की अनुमति देने के खतरों को स्वीकार किया। इसे न्याय प्रशासन के दायरे में दूरगामी परिणामों के साथ कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करार देते हुए, खंडपीठ ने कहा कि 'निर्णय की अंतिमता' को 'कानून...

निर्णय की अंतिमता के लिए महान पवित्रता:मध्य प्रदेश हाइकोर्ट ने रिट कार्यवाही से उत्पन्न दूसरी समीक्षा याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया

यह देखते हुए कि निर्णयों में 'अंतिमता का सिद्धांत' बहुत पवित्र है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक रिट मामले से उत्पन्न दूसरी समीक्षा याचिका को गैर-सुनवाई योग्य बताया।चीफ जस्टिस रवि मलिमथ और जस्टिस विनय शुक्ला की खंडपीठ ने पार्टियों को बार-बार अंतरिम आवेदन दायर करके निष्कर्ष निकाले गए निर्णयों को फिर से खोलने की अनुमति देने के खतरों को स्वीकार किया। इसे न्याय प्रशासन के क्षेत्र में दूरगामी परिणामों के साथ कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करार देते हुए खंडपीठ ने बताया कि कानून के शासन द्वारा शासित...

Bilkis Bano Case: एक और दोषी ने पैरोल की मांग करते हुए गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया

कुख्यात बिलकिस बानो सामूहिक बलात्कार मामले के दोषियों में से एक रमेश चंदना ने अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए पैरोल की मांग करते हुए गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दायर की।यह अपील हाल ही में 5 फरवरी को हाईकोर्ट द्वारा अन्य दोषी प्रदीप मोधिया को पैरोल दिए जाने के बाद की गई है। उन्हें उनके ससुर के निधन के कारण पैरोल दी गई।चंदना की वकील खुशबू व्यास ने जस्टिस दिव्येश जोशी की अदालत को बताया कि शादी का उत्सव 5 मार्च से शुरू होने वाला है।जवाब में अदालत ने रजिस्ट्री को मामले को सत्यापित करने और...

कर्नाटक हाईकोर्ट एसएफआईओ जांच के खिलाफ केरल मुख्यमंत्री के बेटी की कंपनी की याचिका खारिज की

-कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार (16 फरवरी) को एक्सलॉजिक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया जिसमें केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन की बेटी वीणा विजयन निदेशक हैं। कंपनी ने गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) द्वारा जांच को चुनौती दी थी।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की पीठ ने एक्सलॉजिक सॉल्यूशंस द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें केंद्रीय कॉरपोरेटमामलों के मंत्रालय द्वारा जारी निर्देश को चुनौती दी गई थी। मंत्रालय ने एसएफआईओ को कंपनी के मामलों की जांच करने के लिए कहा ...

परिस्थितियों का दबाव और बुरा व्यवहार एक साथ नहीं चलेंगे: केरल हाईकोर्ट की अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने वाले पुलिसकर्मी के खिलाफ अवमानना ​​कार्रवाई की चेतावनी दी

केरल हाइकोर्ट ने चेतावनी दी कि वह पलक्कड़ जिले के अलाथुर पुलिस स्टेशन में वकील के खिलाफ कथित तौर पर प्रतिबंधित अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने वाले पुलिसकर्मी के खिलाफ आरोप तय करेगा और अवमानना ​​​​कार्यवाही शुरू करेगा। कोर्ट ने इस मामले में थाने के SI और SHO को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।जस्टिस देवन रामचंद्रन ने SI (प्रथम प्रतिवादी) द्वारा दायर जवाबी हलफनामे पर विचार करते हुए कहा,“कहने की जरूरत नहीं कि हलफनामे में रुख विरोधाभासी है, क्योंकि जब वह कहते हैं कि उन्होंने कोई अवमानना ​​नहीं की...

गुजरात हाईकोर्ट ने पीएम मोदी डिग्री मानहानि केस में अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के खिलाफ जारी समन रद्द किया

गुजरात हाईकोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिक्षा डिग्री के संबंध में गुजरात यूनिवर्सिटी द्वारा दायर मानहानि मामले में मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा उनके खिलाफ जारी समन की पुष्टि करने वाले सत्र न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की।जस्टिस हसमुख डी. सुथार की पीठ ने 2 फरवरी को दोनों पक्षों को सुनने के बाद याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।गुजरात के अहमदाबाद में सत्र न्यायालय द्वारा दोनों...

जमानत कार्यवाही में मिनी-ट्रायल नहीं किया जा सकता: ED ने मद्रास हाईकोर्ट में सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका का विरोध किया

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुवार को तमिलनाडु के पूर्व मंत्री विधायक सेंथिल बालाजी द्वारा दायर जमानत याचिका का विरोध किया। बालाजी को ED ने पिछले साल जून में कैश फॉर जॉब्स मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया। जमानत याचिका लंबित रहने के दौरान बालाजी ने अपने मंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया।जस्टिस आनंद वेंकटेश ने जमानत याचिका पर सुनवाई की। अदालत ने पहले बालाजी को कैबिनेट में बिना पोर्टफोलियो के मंत्री बने रहने के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया और टिप्पणी की कि यह लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है।जमानत याचिका...

CVC यह सुनिश्चित करने के लिए पर्यवेक्षी शक्तियों का उपयोग कर सकता है कि मंजूरी देने वाला प्राधिकारी आरोपी पर मुकदमा चलाने की अनुमति देने से इनकार न कर दे: एमपी हाइकोर्ट

मध्यप्रदेश हाइकोर्ट ने कहा कि केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मंजूरी देने वाला प्राधिकारी गलत तरीके से अभियोजन की अनुमति देने से इनकार करके दोषी को छूटने नहीं देगा।जस्टिस शील नागू और जस्टिस विजय सराफ की खंडपीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा की गई अलग जांच के आधार पर प्राधिकारी द्वारा अभियोजन की मंजूरी देने से इनकार करना कानून की नजर में बुरा है।यह माना गया कि अभियोजन की मंजूरी देने से इनकार करने का आदेश यदि ऐसी जांच से प्राप्त होता है तो इसे केवल...

Haldwani Mosque-Madrasa Demolition| उत्तराखंड हाइकोर्ट ने राज्य सरकार से 6 सप्ताह में जवाब मांगा

उत्तराखंड हाइकोर्ट ने बुधवार को बनभूलपुरा क्षेत्र (हल्द्वानी जिले के) अतिक्रमण विरोधी अभियान में कथित तौर पर अवैध रूप से निर्मित मस्जिद और मदरसे के विध्वंस को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी कर छह सप्ताह में जवाब मांगा। विध्वंस के कारण क्षेत्र में निवासियों और पुलिस के बीच हिंसक टकराव हुआ, जिसके परिणामस्वरूप आगजनी और पथराव हुआ। 8 फरवरी को भड़की हिंसा में पहले ही छह लोगों की जान जा चुकी है और पुलिस और पत्रकारों सहित 100 से अधिक लोग घायल हुए।जस्टिस मनोज कुमार तिवारी की पीठ ने...

क्या Commercial Courts Act के तहत प्रक्रिया इसके शुरू होने से पहले शुरू किए गए मामलों पर लागू होगी, दिल्ली हाइकोर्ट ने Yes Bank की अपील को बड़ी बेंच को भेजा

दिल्ली हाइकोर्ट ने यस बैंक (Yes Bank) द्वारा दायर अपील बड़ी पीठ के पास भेज दी। उक्त अपील में इस मुद्दे पर मार्गदर्शन मांगा गया कि क्या वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम 2015 (Commercial Courts Act, 2015) अधिनियम के शुरू होने से पहले शुरू किए गए मामलों पर लागू होगा समन्वय पीठ द्वारा पूर्व निर्णय मतभेद के कारण यह सवाल उठा।विचार के लिए मुख्य प्रश्न यह है कि क्या यस बैंक द्वारा 14-03- 2019 के आदेश को चुनौती देने वाली अपील दायर की गई, जिसमें मुकदमे में संशोधन के लिए नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908 (Code of...

कर्जदाता बैंकों को लोन अकाउंट को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने से पहले ऑडिट रिपोर्ट की प्रति प्रस्तुत करनी होगी: गुजरात हाइकोर्ट

गुजरात हाइकोर्ट की जस्टिस संगीता के. विशेन की पीठ ने कहा कि कर्जदाता बैंकों को उधारकर्ता को ऑडिट रिपोर्ट की कॉपी देकर और अकाउंट को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने से पहले अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की अनुमति देकर उचित अवसर प्रदान करना चाहिए।मामले की पृष्ठभूमिअमित दिनेशचंद्र पटेल (याचिकाकर्ता) सिंटेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड (कंपनी) के प्रमोटर, निलंबित निदेशक और शेयरधारक हैं। 06-04-2021 को कंपनी को दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016 (IBC) के तहत कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (CIRP) में शामिल करने...

केरल हाइकोर्ट ने नॉन-क्रीमी लेयर ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए याचिका खारिज की, कहा- सर्टिफिकेशन के लिए वंशानुगत व्यवसाय में संलग्न होना आवश्यक

केरल हाइकोर्ट ने 'नॉन-क्रीमी लेयर' सर्टिफिकेशन की याचिका इस आधार पर खारिज कर दी कि याचिकाकर्ता वर्गीकरण के लिए योग्य नहीं होगा, क्योंकि यह केवल अपने वंशानुगत व्यवसाय में लगे व्यक्तियों पर लागू होता है।जस्टिस देवन रामचंद्रन की एकल न्यायाधीश पीठ मामले की सुनवाई कर रही थी, जहां याचिकाकर्ता को तहसीलदार और उप-कलेक्टर द्वारा नॉन-क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट देने से इनकार किया था।अदालत ने बताया कि याचिकाकर्ता के पिता द्वितीय श्रेणी के सरकारी अधिकारी हैं। अपने पूर्वजों के पारंपरिक व्यवसाय में शामिल हुए बिना...

एडवोकेट बीए अलूर ने क्लाइंट द्वारा यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए जाने पर अग्रिम जमानत के लिए केरल हाईकोर्ट का रुख किया

वकील बीए अलूर ने क्लाइंट द्वारा उनके खिलाफ आपराधिक धमकी और यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए दायर की गई शिकायत में अग्रिम जमानत की मांग करते हुए केरल हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।एर्नाकुलम सेंट्रल पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत उत्पीड़न और यौन उत्पीड़न धारा 406, 420, 294 (बी), 506(ii) और 354ए के तहत सजा अपराधों के लिए एफआईआर दर्ज की गई।9 फरवरी को अदालत ने अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें पुलिस को सीआरपीसी की धारा 41ए के तहत उपस्थिति का नोटिस जारी किए बिना अलूर को गिरफ्तार नहीं करने...

ग्रामीणों पर हृदय विदारक अत्याचार, आवाजाही पर प्रतिबंध अनुचित उत्पीड़न का कारण: कलकत्ता हाइकोर्ट ने संदेशखाली में लगी सीआरपीसी की धारा 144 रद्द की

कलकत्ता हाइकोर्ट ने पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में महिलाओं के कथित यौन उत्पीड़न और क्षेत्र में अवैध भूमि कब्जे के कारण अशांति के मद्देनजर लगाई गई सीआरपीसी की धारा 144 के तहत दिए गए आदेशों को रद्द कर दिया। उपद्रवी कथित तौर पर सत्ताधारी राजनीतिक व्यवस्था से थे, जिस पर न्यायालय की समन्वय पीठ ने संज्ञान लिया।जस्टिस जय सेनगुप्ता की एकल पीठ ने क्षेत्र में प्रख्यापित 144 सीआरपीसी आदेशों को रद्द करते हुए कहा,"जैसा कि आरोप लगाया गया, सत्तारूढ़ राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित तीन प्रमुख बदमाशों द्वारा...