अपराजिता विधेयक: विधायी लोकलुभावनवाद परास्त नहीं हुआ

हाल ही में पारित अपराजिता महिला एवं बाल (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून संशोधन) विधेयक, 2024, खुद को यौन हिंसा के गंभीर मुद्दे को संबोधित करने के उद्देश्य से एक कानून के रूप में प्रस्तुत करता है।

फिर भी, इसके मुखौटे के नीचे एक परेशान करने वाली वास्तविकता छिपी हुई है - जो लोकलुभावन बयानबाजी और सार्वजनिक आक्रोश पर जल्दबाजी में की गई प्रतिक्रिया से चिह्नित है। यह विधेयक, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त समाधान प्रदान करने के बजाय, अप्रभावी कानूनी सुधारों के एक चक्र को जारी रखता है, जो वास्तव में यौन हिंसा के पीड़ितों की स्थिति को और खराब कर सकता है।

इस विधेयक की उत्पत्ति अगस्त 2024 में आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक रेजिडेंट डॉक्टर के दुखद बलात्कार और हत्या से जुड़ी है, जिसके कारण व्यापक विरोध और आक्रोश हुआ, जो कोलकाता में भड़क उठा और फिर पश्चिम बंगाल के बड़े हिस्सों में फैल गया, जल्द ही भारत के अन्य हिस्सों में भी फैल गया। जैसा कि अक्सर हाई-प्रोफाइल यौन हिंसा के मामलों में होता है, राज्य सरकार की प्रतिक्रिया दंडात्मक उपायों की ओर झुकी है, आपराधिक न्याय प्रणाली में गहरे संरचनात्मक मुद्दों की अनदेखी कर रही है।

दिल्ली में एक महिला के साथ क्रूर बलात्कार के बाद 2013 में आपराधिक कानूनों में संशोधन किया गया था; इसके बाद, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश सहित राज्यों ने यौन उत्पीड़न के लिए बढ़ी हुई सजा के लिए संशोधन की मांग की है। पश्चिम बंगाल इस प्रवृत्ति में शामिल होने वाला नवीनतम राज्य है। प्रभावी दीर्घकालिक समाधानों पर विचार-विमर्श करने के बजाय, राज्य ने एक ऐसा कानून बनाने का सहारा लिया है जो कम सजा दर और भारत में 'बलात्कार संस्कृति' को बनाए रखने में योगदान देने वाली प्रणालीगत विफलताओं को संबोधित किए बिना दंड को बढ़ाता है।

प्रमुख प्रावधान और उनके अनपेक्षित परिणाम

यह विधेयक भारतीय न्याय संहिता (BNS), नव अधिनियमित दंड संहिता की प्रासंगिक धाराओं में संशोधन करके बलात्कार और बार-बार अपराध करने के लिए मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा पेश करता है । इसके अतिरिक्त, ऐसे मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना करने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) में संशोधन किया गया है, जबकि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO Act) को भी संशोधित किया गया है, जिसमें यौन उत्पीड़न और गंभीर यौन उत्पीड़न के लिए मृत्युदंड शामिल है। इन राज्य-विशिष्ट संशोधनों को प्रभावी करने के लिए विधेयक को अब राष्ट्रपति की स्वीकृति का इंतजार है।

विधेयक के सबसे भयावह प्रावधानों में से एक बलात्कार के लिए आजीवन कारावास की अनिवार्य न्यूनतम सजा है, जिसका अर्थ है किसी व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास। इसके अलावा, विधेयक कुछ मामलों में अनिवार्य मृत्युदंड का प्रस्ताव करता है, जो स्थापित कानूनी सिद्धांतों का खंडन करता है, जैसे कि मिथु बनाम पंजाब राज्य में भारतीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, जिसने अनिवार्य मृत्युदंड को असंवैधानिक माना। इस स्थिति को कई हाईकोर्टों द्वारा भी दोहराया गया है और यह वैश्विक कानूनी प्रवृत्ति का एक बड़ा प्रतिबिंब है, अर्थात मृत्युदंड के मामलों में न्यायिक सजा विवेकाधिकार संवैधानिक रूप से आवश्यक है।

जबकि राज्य सरकार ने अनुमानतः तर्क दिया है कि ये कठोर दंड निवारक के रूप में कार्य करेंगे, वास्तविकता कहीं अधिक जटिल है। जैसा कि कानूनी विद्वानों ने बताया है, कठोर सजा से जरूरी नहीं कि सजा की दर बढ़ जाए। वास्तव में, अक्सर विपरीत होता है। कठोर दंड के साथ न्यायिक जांच बढ़ जाती है, जिससे सजा सुनिश्चित करना अधिक कठिन हो जाता है।

यह भारत जैसे देश में विशेष रूप से समस्याग्रस्त है, जहां बलात्कार के लिए सजा की दर पहले से ही निराशाजनक रूप से कम है, मुख्य रूप से अपर्याप्त पुलिस जांच, पीड़ितों के लिए शत्रुतापूर्ण अदालती माहौल और पर्याप्त गवाह सुरक्षा तंत्र की कमी जैसे कारकों के कारण बड़ी संख्या में गवाहों के मुकर जाने की वजह से।

यह विधेयक यौन हिंसा के लिए रिपोर्टिंग दरों को कम करने का भी डर पैदा करता है, खासकर उन मामलों में जहां अपराधी पीड़ित को जानता हो। अध्ययनों से पता चलता है कि कई पीड़ित आगे आने से हिचकिचाते हैं अगर उन्हें डर है कि उनकी शिकायत के परिणामस्वरूप परिवार के किसी सदस्य या उनके सामाजिक दायरे के किसी व्यक्ति को मौत की सजा हो सकती है। यह भारत में विशेष रूप से प्रासंगिक है, जहां परिचित बलात्कार यौन हिंसा के अधिकांश मामलों का गठन करता है, जहां वैवाहिक बलात्कार को कानूनी जांच से छूट मजबूती से लागू है।

अजनबियों द्वारा बलात्कार और मृत्युदंड पर ध्यान केंद्रित करके, विधेयक इस वास्तविकता को अनदेखा करता है कि अधिकांश यौन हिंसा कैसे होती है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए, दिल्ली में निर्भया विरोध प्रदर्शन के बाद गठित जस्टिस जे एस वर्मा समिति ने स्पष्ट रूप से कहा था कि वह बलात्कार के लिए मृत्युदंड की सिफारिश करने के लिए इच्छुक नहीं है, यहां तक ​​कि दुर्लभतम मामलों में भी, और जोर देकर कहा कि "मृत्युदंड की मांग करना सजा और सुधार के क्षेत्र में एक प्रतिगामी कदम होगा।"

इसके बावजूद, बाद में 12 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के बलात्कार और 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के सामूहिक बलात्कार के लिए मृत्युदंड की शुरुआत की गई। वो भी कानून सुधार की चालाकी के माध्यम से घुटने के झटके की प्रतिक्रिया के रूप में।

कैसरल पॉपुलिज्म और इसका प्रभाव

बलात्कार के लिए मृत्युदंड की शुरूआत नारीवादी विद्वानों द्वारा कैरसेरल पॉपुलिज्म कहे जाने वाले का प्रतीक है - शासन का एक रूप जो अपराध के मूल कारणों को संबोधित किए बिना दंड की गंभीरता को बढ़ाकर सार्वजनिक आक्रोश का जवाब देता है। जैसा कि नारीवादियों ने उल्लेख किया है, कैरसेरल पॉपुलिज्म न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं करता है। इसके बजाय, यह समाज पर बहुसंख्यक राज्य की पकड़ को गहरा करता है, जबकि यौन दंड व्यापक रूप से बना रहता है।

यह विधेयक BNS की तरह, जिसे 2024 में पहले लागू किया गया था, जेंडर आधारित हिंसा के अंतर्निहित मुद्दों को संबोधित करने में विफल रहते हुए अपराध पर सख्त दिखने की राज्य की इच्छा को दर्शाता है। मृत्युदंड और आजीवन कारावास कुछ लोगों को न्याय की अस्थायी भावना प्रदान कर सकते हैं, लेकिन वे उन संरचनाओं को खत्म करने के लिए कुछ नहीं करते हैं जो पहले स्थान पर यौन हिंसा को सक्षम करते हैं।

न्याय के वास्तविक कार्य की अनदेखी

जबकि अपराजिता विधेयक लगभग विशेष रूप से दंड बढ़ाने पर केंद्रित है, यह आपराधिक न्याय प्रणाली को मजबूत करने के लिए सार्थक सुधारों के मामले में बहुत कम प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, विधेयक नए कानून के तहत मामलों को संभालने के लिए विशेष न्यायालयों और विशेष सरकारी अभियोजकों की स्थापना की मांग करता है। हालांकि, जैसा कि फास्ट-ट्रैक न्यायालयों के अनुभव से पता चला है, पर्याप्त बुनियादी ढाँचे और प्रशिक्षण के बिना, ये न्यायालय अक्सर न्याय देने में विफल रहते हैं। विशेष न्यायालय रामबाण नहीं हैं - उन्हें उचित रूप से प्रशिक्षित कानूनी पेशेवरों की आवश्यकता होती है जो यौन हिंसा के मामलों की जटिलताओं को समझते हैं और जो यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि पीड़ित प्रणाली द्वारा फिर से पीड़ित न हों।

इसके अलावा, विधेयक कानून प्रवर्तन और न्यायिक अधिकारियों के बीच लैंगिक संवेदनशीलता की तत्काल आवश्यकता को नजरअंदाज करता है। पीड़ितों का समर्थन करने के लिए कानूनी तंत्र, जैसे गवाह संरक्षण कार्यक्रम और आघात-सूचित न्यायिक अभ्यास, विधेयक से अनुपस्थित हैं। इन महत्वपूर्ण अंतरालों को संबोधित करने के बजाय, राज्य ने दंडात्मक उपायों पर ध्यान केंद्रित करना चुना है, जिनका दोषसिद्धि दरों या पीड़ित संरक्षण पर कोई सार्थक प्रभाव होने की संभावना नहीं है।

जवाबदेही का सवाल

अपराजिता विधेयक में एक और बड़ी चूक कानून प्रवर्तन और न्यायिक प्रणालियों के भीतर जवाबदेही पर ध्यान न देना है। यह विधेयक सरकारी अभियोजकों की भूमिका को संबोधित करने में विफल रहता है, जिनमें से कई को योग्यता के बजाय राजनीतिक संबद्धता के आधार पर नियुक्त किया जाता है। नतीजतन, विशेष न्यायालय अक्सर उसी कानूनी अक्षमता से पीड़ित होते हैं जो बाकी व्यवस्था को परेशान करती है।

अध्ययनों से यह भी पता चला है कि POCSO Act के तहत मामलों को संभालने वाली अदालतों सहित कई अदालतों को बाल-अनुकूल प्रथाओं की खराब समझ है। बचाव पक्ष के वकील अक्सर कानूनी आदेशों का उल्लंघन करते हैं, और अदालतें उन्हें जवाबदेह ठहराने में विफल रहती हैं। अपराजिता विधेयक के तहत यह पैटर्न जारी रहने की संभावना है, जो यौन हिंसा के मामलों में कानूनी प्रतिनिधित्व या न्यायिक आचरण की गुणवत्ता में सुधार के लिए कोई प्रावधान नहीं करता है।

वास्तविक सुधार के लिए एक चूका हुआ अवसर

अपराजिता महिला और बाल विधेयक सार्थक सुधारों को लागू करने का एक चूका हुआ अवसर है जो यौन हिंसा के पीड़ितों के जीवन को बेहतर बना सकता है। दंड बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय, विधेयक को आपराधिक न्याय प्रणाली के भीतर प्रणालीगत मुद्दों को संबोधित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए था, जो कम सजा दरों और पीड़ितों को फिर से पीड़ित करने का कारण बनते हैं।

अपने वर्तमान स्वरूप में अपराजिता विधेयक एक राजनीतिक उपकरण से अधिक कुछ नहीं है, जिसे स्थायी परिवर्तन लाने के लिए कुछ भी नहीं करते हुए सार्वजनिक आक्रोश को शांत करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यदि राज्य वास्तव में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, तो उसे कारावास की लोकप्रियता से परे जाना चाहिए और न्याय प्रदान करने के लिए जिम्मेदार संस्थानों में सुधार के कठिन फिर भी आवश्यक कार्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तब तक, अपराजिता विधेयक, अपने नाम के विपरीत, हार का प्रतीक बना हुआ है - पीड़ितों की हार, न्याय की हार और कानून के शासन की हार। लेखिका कलकत्ता हाईकोर्ट में वकालत करने वाली एक वकील और ब्राउन यूनिवर्सिटी, यूएसए के सीएचआरएचएस के ग्लोबल फेलो हैं। विचार व्यक्तिगत हैं।

लेखिका- झूमा सेन