क्या CBI द्वारा केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए दर्ज किए गए कारण कानूनी मानकों के अनुरूप थे? जस्टिस सूर्यकांत के फैसले पर उठते सवाल

सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने इस बात पर सहमति जताई कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को CBI के 'शराब नीति घोटाला' मामले में जमानत दी जानी चाहिए, लेकिन गिरफ्तारी की वैधता के बारे में अलग-अलग राय बनाई, हालांकि इसे बरकरार रखा।

जस्टिस सूर्यकांत ने यह देखते हुए गिरफ्तारी बरकरार रखी कि CBI ने दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) के तहत प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं को पूरा किया है। इसके विपरीत,जस्टिस उज्जल भुइयां ने गिरफ्तारी के समय पर सवाल उठाया और डॉ. सिंघवी (केजरीवाल के वकील) के इस विचार का समर्थन किया कि CBI की कार्रवाई का उद्देश्य केजरीवाल को अलग ED मामले से रिहा होने से रोकना था।

यह टिप्पणी जस्टिस सूर्यकांत के उस फैसले की आलोचना करती है, जिसमें उन्होंने गिरफ्तारी को केवल CrPC की धारा 41ए के प्रक्रियात्मक अनुपालन के आधार पर बरकरार रखा, जबकि गिरफ्तारी के लिए CBI के औचित्य पर उचित रूप से विचार करने की उपेक्षा की, जो केजरीवाल के टालमटोल वाले जवाबों और सहयोग की कमी पर आधारित था।

जस्टिस कांत ने CrPC की धारा 41ए की व्यापक जांच की, जिसमें उन्होंने कहा कि जबकि धारा 41ए (1) के तहत यदि आरोपी पहले से ही हिरासत में है तो औपचारिक नोटिस की आवश्यकता नहीं है। पूछताछ के लिए CBI के आवेदन ने इस आवश्यकता को पूरा किया। हालांकि, धारा 41ए (3) धारा 41ए (1) का अनुपालन करने वाले आरोपी को गिरफ्तारी से बचाती है, जब तक कि पुलिस ने गिरफ्तारी की आवश्यकता साबित करने वाले कारण दर्ज नहीं किए हों। यदि धारा 41ए (1) संतुष्ट है और आरोपी पूछताछ के लिए उपस्थित है तो धारा 41ए (3) को गिरफ्तारी को रोकना चाहिए जब तक कि पुलिस के पास गिरफ्तारी के लिए वैध कारण न हों।

जस्टिस कांत ने गिरफ्तारी बरकरार रखी, क्योंकि CBI ने गिरफ्तारी के कारणों के रूप में केजरीवाल के टालमटोल वाले जवाब और सहयोग की कमी का हवाला दिया।

जस्टिस कांत ने इस बात पर ध्यान केंद्रित किया कि क्या धारा 41ए (3) का उल्लंघन किया गया, लेकिन उन्होंने गिरफ्तारी के लिए CBI के कारणों की वैधता पर विचार नहीं किया।

जस्टिस कांत के अनुसार, चूंकि CBI ने कारण दर्ज किए, इसलिए धारा 41ए (3) को संतुष्ट माना गया और पूछताछ के लिए केजरीवाल की मौजूदगी के बावजूद गिरफ्तारी के खिलाफ सुरक्षा कवच उन पर लागू नहीं हुआ।

जस्टिस कांत ने CrPC की धारा 41ए (3) के तहत केजरीवाल की गिरफ्तारी बरकरार रखी, लेकिन गिरफ्तारी के लिए CBI के कारणों की जांच नहीं की।

इसके विपरीत, जस्टिस भुयान ने कहा कि CBI पूछताछ के दौरान केजरीवाल के 'गोलमोल जवाबों' के आधार पर गिरफ्तारी को उचित नहीं ठहरा सकती।

जस्टिस भुयान ने इस बात पर जोर दिया कि जांच में सहयोग के लिए आरोपी को एजेंसी द्वारा वांछित उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। केवल गोलमोल जवाब के आधार पर गिरफ्तारी या निरंतर हिरासत की आवश्यकता नहीं है।

जस्टिस भूयान के रुख का समर्थन तुषारभाई रजनीकांतभाई शाह बनाम गुजरात राज्य के मामले में हाल ही में दिए गए फैसले से होता है, जहां अदालत ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि सहयोग करने से इनकार करना जमानत देने से इनकार करने को उचित ठहराता है और आरोपी के चुप रहने और खुद को दोषी ठहराए जाने से बचने के अधिकार की पुष्टि करता है।

CBI का तर्क कि केजरीवाल ने जांच में सहयोग नहीं किया, इसमें दम नहीं है, क्योंकि आरोपी से एजेंसी द्वारा बताए गए सवालों को कबूल करने या जवाब देने की उम्मीद नहीं की जा सकती।

तुषारभाई के मामले में अदालत ने कहा,

"आरोपी पर कोई बाध्यता नहीं होगी कि पूछताछ किए जाने पर उसे अपराध कबूल करना होगा। उसके बाद ही जांच अधिकारी संतुष्ट होगा कि आरोपी ने जांच में सहयोग किया।"

जस्टिस कांत ने CBI की गिरफ्तारी का आवेदन उसके 'विश्वास करने के कारणों' के आधार पर स्वीकार करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले की जांच नहीं की, जस्टिस भुयान के फैसले ने गिरफ्तारी के समय और आवश्यकता के बारे में महत्वपूर्ण मुद्दों को उजागर किया।

अपने 27-पृष्ठ के फैसले में जस्टिस कांत ने इन पहलुओं पर ध्यान नहीं दिया।

जस्टिस भुयान ने सवाल उठाया कि CBI ने केजरीवाल की गिरफ्तारी की मांग उस समय क्यों की जब वह ED मामले में रिहा होने वाले थे, उन्होंने कहा कि CBI ने 22 महीने से अधिक समय से गिरफ्तारी को आवश्यक नहीं माना था।

जस्टिस भुयान ने सुझाव दिया कि गिरफ्तारी का उद्देश्य ED मामले में केजरीवाल की जमानत में बाधा डालना था। यह मूल्यवान होता यदि जस्टिस कांत ने इन चिंताओं पर भी ध्यान दिया होता।

मेरे विचार से सुप्रीम कोर्ट ने CBI के 'विश्वास करने के कारणों' की अपर्याप्तता के आधार पर गिरफ्तारी को अमान्य करने का मौका गंवा दिया, जो कानूनी मानकों को पूरा नहीं करता था।

(लेखक- यश मित्तल लाइव लॉ के कानूनी रिपोर्टर हैं। उनसे yash@livelaw.in पर संपर्क किया जा सकता है।)