सेब और संतरे: वकीलों और न्यायिक अधिकारियों के बीच तुलना पर पुनर्विचार

हाल ही में, जब सुप्रीम कोर्ट ने यह तय करते हुए कि क्या 7 वर्षों का पूर्व कानूनी अभ्यास करने वाले न्यायिक अधिकारी बार कोटे के तहत जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए पात्र हैं, यह टिप्पणी की कि न्यायिक अधिकारियों के पास वकीलों की तुलना में अधिक अनुभव होता है (रेजानिश के.वी. बनाम के. दीपा), तो इसने एक सूक्ष्म किन्तु रोचक प्रश्न उठाया है - कानून में "अनुभवी" होने का वास्तव में क्या अर्थ है?न्यायालय वह स्थान है जहां दो दुनिया मिलती हैं - बार की अथक गतिशीलता और पीठ की स्थिर स्थिरता। प्रत्येक दुनिया...

गणतंत्र में शाही उपाधियां नहीं: जयपुर के पूर्व शासक परिवार के सदस्यों को राजस्थान हाईकोर्ट का निर्देश

जब 9 दिसंबर 1948 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 (अब अनुच्छेद 18) वाले संविधान के प्रारूप को प्रस्तुत किया, तो इसे एक ऐसे सुधार के रूप में सराहा गया जो विभिन्न वर्गों के लोगों के बीच समानता और लोकतंत्र के सिद्धांत को कायम रखेगा।भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 राज्यों को किसी भी प्रकार की उपाधि (शैक्षणिक या सैन्य उपाधियों को छोड़कर) प्रदान करने से रोकता है और भारतीय नागरिकों को किसी भी विदेशी राज्य से उपाधियां स्वीकार करने से रोकता है। यह राज्य के अधीन पद धारण करने वाले सरकारी...

Delhi-NCR में पटाखों पर प्रतिबंध हटाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उठते सवाल

कई रिपोर्टों से पता चलता है कि दिवाली के बाद राष्ट्रीय राजधानी का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) बिगड़ गया। कुछ रिपोर्टों के अनुसार, यह हाल के वर्षों की सबसे प्रदूषित दिवाली है, और पटाखों के अनियंत्रित चलाने को इसका एक बड़ा कारण माना जा रहा है। रिपोर्टों से यह भी संकेत मिलता है कि सुप्रीम कोर्ट के 'ग्रीन पटाखे' आदेश का उल्लंघन किया गया और कोर्ट द्वारा निर्धारित समय सीमा से परे अवैध पटाखों का इस्तेमाल किया गया। ऐसी भी खबरें हैं कि दिवाली के बाद अस्पतालों में सांस संबंधी बीमारियों के मामले बढ़...

'झकास' और 'भिडू' से सद्गुरु तक: पर्सनैलिटी राइट्स के लिए सेलिब्रिटी संघर्ष

भारत, यानी भारत, राज्यों का एक अत्यंत विविध और विषम संघ है जो अपने उदात्त विरोधाभासों से चिह्नित है। डिजिटल क्रांति की ओर अग्रसर एक सहस्राब्दी पुरानी सभ्यता होने के अलावा, दो विघटनकारी शक्तियां अब आधुनिक भारतीय अनुभव को परिभाषित करती हैं: सेलिब्रिटी पूजा—बॉलीवुड से लेकर आध्यात्मिक गुरुओं तक—और इसके डिजिटल परिदृश्य की तेज़ गति, जो सस्ते इंटरनेट एक्सेस द्वारा अग्रणी है और अब एआई-जनित डीपफेक के भूत द्वारा जटिल हो गई है।इन शक्तियों के अस्थिर चौराहे पर, एक दिलचस्प, भले ही जटिल, कानूनी पहेली सामने आ...

S.27 Evidence Act | एक अभियुक्त द्वारा दी गई जानकारी सभी अभियुक्तों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में स्पष्ट किया कि एक अभियुक्त से प्राप्त जानकारी, जिससे खुलासा हुआ, उसका इस्तेमाल सभी अभियुक्तों को कथित अपराध से जोड़ने के लिए नहीं किया जा सकता।वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष ने प्रदर्श पी7(ए) के स्वीकारोक्ति पर भरोसा किया। हालांकि, न्यायालय ने महसूस किया कि इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रत्येक अभियुक्त द्वारा दी गई सटीक जानकारी अलग-अलग दर्ज या सिद्ध नहीं की गई।जस्टिस पी.वी. बालकृष्णन ने टिप्पणी की कि यह मानना ​​असंभव है कि ऐसे मामले में सभी अभियुक्तों ने एक...

सरकारी स्कूल के शिक्षकों ने ऐप-बेस्ड अटेंडेंस सिस्टम को चुनौती दी, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को प्रशिक्षण और बुनियादी ढांचे के दावों की पुष्टि करने का निर्देश दिया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य और सरकारी शिक्षकों को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया कि क्या शिक्षकों को "हमारे शिक्षक" ऐप पर उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कोई प्रशिक्षण दिया गया था, और यदि हाँ, तो क्या शिक्षकों ने इसमें भाग लिया था या नहीं।पीठ ने शिक्षकों को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का भी निर्देश दिया, जिसमें यह बताया जाए कि क्या उन्होंने ऐप के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का प्रयास किया। यदि हाँ, तो क्या नेटवर्क की अनुपलब्धता के कारण वे ऐसा नहीं कर पाए?जस्टिस मनिंदर एस. भट्टी की पीठ...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में अग्रिम ज़मानत से किया इनकार, कहा- शादी के तुरंत बाद महिला की अप्राकृतिक मौत को हल्के में नहीं लिया जा सकता

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में मृतका की आरोपी सास को अग्रिम ज़मानत देने से इनकार किया। न्यायालय ने कहा कि शादी के तुरंत बाद महिला की अप्राकृतिक मौत को हल्के में नहीं लिया जा सकता। अदालत ने कहा कि मृतक महिला की शादी जनवरी 2025 में हुई थी और कुछ ही महीनों के भीतर उसकी अचानक मृत्यु ने गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं, जिसकी गहन जांच ज़रूरी है।आरोप है कि महिला को उसकी सास, पति और ननद द्वारा परेशान किया जाता था। उन्होंने कथित तौर पर उसे ताने मारे और मानसिक रूप से...

दिल्ली हाईकोर्ट ने 32 वर्षों के बाद यमुना नदी से सटी भूमि के अधिग्रहण के लिए मुआवज़ा बढ़ाया

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी के बाढ़-प्रवण किलोकरी, नंगली रजापुर, खिजराबाद और गढ़ी मेंडू क्षेत्रों के लिए देय भूमि अधिग्रहण मुआवज़े में वृद्धि की।ऐसा करते हुए जस्टिस तारा वितस्ता गंजू ने अपने 171 पृष्ठों के आदेश में कहा कि इन क्षेत्रों की क्षमता का आकलन वास्तविक उपयोग के आधार पर नहीं, बल्कि निकट भविष्य में इनके उपयोग के आधार पर किया जाना चाहिए।बता दें, केंद्र सरकार यमुना नदी के तटीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण करना चाहती थी। इस संबंध में भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत 1989 में...

फाइनल रिपोर्ट दाखिल करने से अग्रिम ज़मानत देने में कोई बाधा नहीं: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 के तहत अग्रिम ज़मानत के दायरे को स्पष्ट करते हुए महत्वपूर्ण आदेश में जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने कहा कि सक्षम न्यायालय के समक्ष अंतिम रिपोर्ट (चालान) दाखिल करने से पूर्ण अग्रिम ज़मानत देने में कोई बाधा नहीं आती।जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी की पीठ ने कहा कि आरोप पत्र दाखिल करने के बाद किसी अभियुक्त को नियमित ज़मानत लेने के लिए बाध्य करना, BNSS की धारा 482 के तहत प्रदत्त अग्रिम सुरक्षा के मूल उद्देश्य को ही विफल कर देगा, जो CrPC की धारा 438 (अब निरस्त) के अनुरूप...

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने प्राकृतिक जलमार्ग पर अवैध सड़क निर्माण का आरोप लगाने वाली याचिका पर जवाब मांगा

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने प्राकृतिक जलमार्ग पर अवैध सड़क निर्माण का आरोप लगाने वाली एक याचिका पर राज्य के अधिकारियों से जवाब मांगा।जस्टिस ज्योत्सना रेवाल दुआ ने कांगड़ा के उपायुक्त सहित हिमाचल प्रदेश राज्य के अधिकारियों को नोटिस जारी किया और मामले की अगली सुनवाई 4 नवंबर के लिए निर्धारित की।कांगड़ा जिले के जालेरा गाँव के निवासी रिटायर लेफ्टिनेंट कर्नल संदेश कुमार ने "गैर मुमकिन खड्ड" के जीर्णोद्धार की मांग करते हुए रिट याचिका दायर की- यह एक प्राकृतिक जलमार्ग है जो पौंग बांध (महाराणा प्रताप सागर)...

'कोई प्रतिनिधित्व नहीं, कोई शासन नहीं': स्थानीय निकाय चुनावों में संवैधानिक जनादेश बनाम राजनीतिक देरी

जब स्ट्रीट लाइटें बंद हो जाती हैं या कई दिनों तक कचरा नहीं उठाया जाता, तो नागरिक स्वाभाविक रूप से अपने चुने हुए स्थानीय नेताओं से संपर्क करते हैं। ये पार्षद और पार्षद रोज़मर्रा की समस्याओं के समाधान के लिए पहला संपर्क बिंदु माने जाते हैं। लेकिन जब कोई निर्वाचित प्रतिनिधि ही न हो, तो क्या होगा?महाराष्ट्र के लाखों लोगों के लिए यह कोई काल्पनिक प्रश्न नहीं है। लगभग पांच सालों से, राज्य के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों का शासन सरकार द्वारा नियुक्त प्रशासकों द्वारा किया जा रहा है, न कि जनता द्वारा चुने गए...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने अधिकारियों को 28 अक्टूबर को प्रस्तावित RSS रूट मार्च के आयोजकों के साथ बैठक करने का निर्देश दिया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार (24 अक्टूबर) को राज्य अधिकारियों से कहा कि वे प्रस्तावित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) मार्ग मार्च के आयोजकों के साथ शांति समिति की बैठक करें, जो 28 अक्टूबर को आयोजित होने वाली है।कोर्ट ने यह आदेश तब दिया जब अधिकारियों की एक रिपोर्ट पर ध्यान दिया गया कि चित्तापुर शहर में, जहां मार्च प्रस्तावित है, तनाव की स्थिति बनी हुई है। यह आदेश जस्टिस एम. जी. एस. कमाल की अदालत में आरएसएस कलाबुरगी के संयोजक अशोक पाटिल की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया, जिसमें उन्होंने...

केरल हाईकोर्ट ने हिजाब मामले में छात्रा के स्कूल छोड़ने के बाद DDE के आदेश के खिलाफ याचिका बंद की

केरला हाईकोर्ट ने शुक्रवार (24 अक्टूबर) को सेंट रीटा स्कूल की याचिका को बंद कर दिया, जिसमें स्कूल ने एर्नाकुलम के डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन (DDE) के नोटिस को चुनौती दी थी कि एक मुस्लिम छात्रा को हेडस्कार्फ़ पहनकर कक्षा में आने की अनुमति दी जाए। कोर्ट को बताया गया कि छात्रा के माता-पिता ने अब उसका प्रवेश वापस लेने का निर्णय लिया है। कोर्ट ने नोट किया कि बेहतर समझ बनी और संविधान की नींव का “भाईचारा” मजबूत बना रहा। जस्टिस वी.जी. अरुण ने कहा कि माता-पिता के निर्णय के बाद विवादास्पद मुद्दों पर जाने...

मोराटोरियम अवधि के दौरान कॉर्पोरेट डेब्टर के खिलाफ उपभोक्ता शिकायत योग्य नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट के नागपुर बेंच ने यह माना है कि यदि मोराटोरियम की अवधि के दौरान कॉर्पोरेट डेब्टर की दिवालियापन स्थिति को स्वीकार किया गया हो, तो जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में दायर उपभोक्ता शिकायत योग्य नहीं है।यह याचिका जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी। विवादित आदेश में आयोग ने याचिकाकर्ता को उत्तरदाता को जेसीबी मशीन वापस करने का निर्देश दिया था। इससे पहले, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने याचिकाकर्ता कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को स्थगित करने का नोटिफिकेशन...

केरल हाई कोर्ट ने BCI को केरल के सभी लॉ कॉलेजों में ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए 2 सीटें मंजूर करने का निर्देश दिया

केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार (24 अक्टूबर) को अंतरिम आदेश पारित करते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) को निर्देश दिया कि राज्य सरकार के अनुरोध के अनुसार केरल के सभी लॉ कॉलेजों में ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए दो अतिरिक्त सीटों की मंज़ूरी दी जाए।जब यह मामला जस्टिस वी.जी. अरुण के समक्ष आया, तो याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि पिछली सुनवाई में BCI को निर्देश दिया गया था कि वह इस मामले में निर्णय लेने के लिए एक सामान्य बैठक आयोजित करने की तारीख फाइनल करे। BCI के स्टैंडिंग काउंसल ने कोर्ट को बताया कि यह...

लव एंड लॉ की ग्रामर

टॉलस्टॉय ने एक बार कहा था कि सभी सुखी परिवार एक जैसे होते हैं, लेकिन हर दुखी परिवार अपने तरीके से दुखी होता है। 15 सितंबर 2025 को, दिल्ली हाईकोर्ट ने उस दुख को एक ऐसी भाषा दी जिसे कानून मान्यता दे सकता था। शैली महाजन बनाम भानुश्री बहल मामले में, न्यायालय ने फैसला सुनाया कि एक पत्नी अपने पति के प्रेमी पर "उसका स्नेह चुराने" का मुकदमा कर सकती है। जो कभी उपन्यासों की दुनिया का हिस्सा रहा होगा, वह अब हमारे कानून में प्रवेश कर गया है। न्यायालय ने स्नेह के विमुखीकरण के भूले हुए अपकृत्य को पुनर्जीवित...

पति की वैधता पर सवाल उठाना और मां पर आक्षेप लगाना मानसिक क्रूरता: दिल्ली हाईकोर्ट ने तलाक की डिक्री बरकरार रखी

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि पति को नाजायज़ कहकर उसकी वैधता पर सवाल उठाना और उसकी माँ पर घिनौने आरोप लगाना वैवाहिक क्रूरता है, जो तलाक का आधार बनता है।जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की खंडपीठ ने इसी आधार पर फैमिली कोर्ट द्वारा पति के पक्ष में दिए गए तलाक की डिक्री को बरकरार रखा।पत्नी के आरोप और कोर्ट का खंडनपत्नी (अपीलकर्ता) ने हाईकोर्ट में दावा किया कि फैमिली कोर्ट उसके साथ हुई क्रूरता पर विचार करने में विफल रहा और पति को गलत तरीके से तलाक दे दिया। उसने आरोप लगाया कि...

बैंक के गिरवी अधिकारों को लागू करने से नहीं रोक सकता SC/ST Act: दिल्ली हाईकोर्ट ने NCST के समन पर लगाई रोक

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि प्रथम दृष्टया, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (SC/ST Act) के प्रावधानों का उपयोग किसी बैंक को गिरवी या सुरक्षा हित लागू करने से रोकने के लिए नहीं किया जा सकता।जस्टिस सचिन दत्ता की सिंगल बेंच ने एक्सिस बैंक के शीर्ष अधिकारियों को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) द्वारा जारी किए गए समन पर रोक लगाते हुए यह टिप्पणी की।कोर्ट ने अवलोकन किया,"प्रथम दृष्टया, वर्तमान मामले के तथ्यों के संदर्भ में अत्याचार अधिनियम की धारा...

झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: मामूली चूकों के लिए सेवा से बर्खास्तगी की सजा असंगत

झारखंड हाईकोर्ट की जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि प्रक्रियात्मक चूकों काम में लापरवाही अरुचि और अधीनस्थों के उत्पीड़न से संबंधित आरोपों के लिए 'सेवा से हटाने की कठोरतम सजा देना अपराध के अनुपात में असंगत है। कोर्ट ने इस सजा को "सेवा की पूंजीगत सज़ा" बताते हुए सिंगल जज फैसला बरकरार रखा और राज्य सरकार की अपील खारिज की।यह मामला मीना कुमारी राय से संबंधित है, जो 1988 से बिहार शिक्षा सेवा में थीं और राज्य पुनर्गठन के बाद झारखंड कैडर...

क्या IPC की धारा 498A समलैंगिक संबंधों पर लागू होती है? दिल्ली हाईकोर्ट करेगा विचार

दिल्ली हाईकोर्ट एक महत्वपूर्ण कानूनी सवाल पर विचार करने जा रहा है कि क्या भारतीय दंड संहिता, 1860 (IPC) की धारा 498A (दहेज उत्पीड़न) के तहत दंडनीय अपराध समलैंगिक जोड़ों या संबंधों पर लागू होता है।जस्टिस संजीव नरूला ने इस संबंध में सिम्मी पटवा द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ता का दावा है कि यह प्रावधान समलैंगिक जोड़ों पर लागू नहीं हो सकता।याचिकाकर्ता का तर्क: 'पत्नी' और 'पति' की आवश्यकतापटवा ने तर्क दिया कि IPC की धारा 498A को लागू करने के लिए प्राथमिक आवश्यकता यह है कि...