प्रवेश के दौरान संस्थागत वरीयता सभी छात्रों पर लागू, उत्तीर्ण वर्ष के आधार पर भेदभाव लागू नहीं किया जा सकता: राजस्थान हाईकोर्ट

एकल न्यायाधीश के फैसले से असहमत होते हुए, राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि प्रवेश के चरण में संस्थानों द्वारा लागू की जाने वाली संस्थागत वरीयताएं उस संस्थान से उत्तीर्ण सभी छात्रों पर लागू होनी चाहिए, और उत्तीर्णता वर्ष के आधार पर उन छात्रों के बीच कोई कृत्रिम भेदभाव नहीं किया जा सकता। न्यायालय एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान द्वारा संस्थान वरीयता के अंतर्गत नए छात्रों के लिए एक अलग श्रेणी बनाने की अनुमति देने वाले एकल पीठ के फैसले को चुनौती दी गई थी।इसके कारण, भले ही...

दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रकाशकों के कॉपीराइट उल्लंघन के मुकदमे में भारत में साइ-हब और मिरर वेबसाइटों को ब्लॉक करने का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने पब्लिकेशन हाउसेज़ एल्सेवियर, विले और अमेरिकन केमिकल सोसाइटी की ओर से दायर कॉपीराइट उल्लंघन के मुकदमे में भारत में शैडो लाइब्रेरी वेबसाइट साइ-हब (Sci-Hub) और उसकी मिरर वेबसाइटों को ब्लॉक करने का आदेश दिया है। ज‌स्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने दूरसंचार विभाग और केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय को एक अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया है, जिसमें विभिन्न इंटरनेट और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से साइ-हब और www.sci-hub.se, www.sci-hub.st और साइ-नेट पर उपलब्ध उसकी मिरर...

शादी से पहले वैवाहिक इतिहास छिपाना तथ्यों का दमन' ऐसी शादी रद्द हो सकती है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने अहम फैसले में कहा कि शादी से पहले अपने वैवाहिक इतिहास को छिपाना कोई मामूली गलती नहीं बल्कि एक गंभीर तथ्य छिपाना है, जो विवाह की जड़ पर प्रहार करता है। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 12 के तहत ऐसी शादी को रद्द करने योग्य बना देता है।जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की खंडपीठ ने कहा,“ऐसे तथ्य को छिपाना स्वतंत्र और सूचित सहमति की नींव को हिला देता है, जिससे विवाह धारा 12(1)(c) के तहत रद्द करने योग्य हो जाता है।”अदालत ने पति की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें...

'सरकार की चुप्पी बहुत कुछ कहती है': गुजरात हाईकोर्ट ने हत्या के दोषी की 'अवैध' माफी वापस न लेने पर राज्य सरकार की आलोचना की

गुजरात हाईकोर्ट ने शुक्रवार (23 अगस्त) को एक हत्या के दोषी की समय से पहले, "अवैध" रिहाई को रद्द कर दिया। यह रिहाई तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जेल द्वारा 2018 में दी गई "क्षमा" के बाद की गई थी। न्यायालय ने यह टिप्पणी करते हुए कि यह बिना किसी अधिकार और उचित प्रक्रिया का पालन किए दी गई थी, उसे रद्द कर दिया। बृहदारण्यकोपनिषद का हवाला देते हुए, हाईकोर्ट ने शुरू में कहा, "कानून राजाओं का राजा है, उनसे कहीं अधिक शक्तिशाली और न्यायसंगत; कानून से अधिक शक्तिशाली कुछ भी नहीं हो सकता, जिसकी सहायता...

'न्यायालय कर्मचारी न्यायपालिका की रीढ़ हैं': बॉम्बे हाईकोर्ट ने गोवा सरकार को जिला न्यायालयों में कर्मचारियों के लिए एसी सुविधाएं बढ़ाने का आदेश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा स्थित पीठ ने हाल ही में राज्य सरकार को जिला न्यायालयों में सहायक कर्मचारियों के लिए एयर कंडीशनिंग सुविधाएं बढ़ाने का निर्देश देते हुए कहा कि सहायक कर्मचारी जैसे स्टेनोग्राफर, कोर्ट क्लर्क, कोर्ट मैनेजर, बेलिफ, चपरासी, नाज़िर आदि न्यायपालिका की रीढ़ हैं। जस्टिस भारती डांगरे और जस्टिस निवेदिता मेहता की खंडपीठ ने कहा कि उत्तरी गोवा के मर्सेस स्थित नए न्यायालय परिसर में न्यायिक अधिकारियों, सरकारी वकीलों और वकीलों (बार रूम में) के लिए ऐसी एयर कंडीशनिंग सुविधाएं पहले ही उपलब्ध...

दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: कोलकाता में वकीलों पर हमले के मामले में 12 लोगों को आपराधिक अवमानना का दोषी करार, एक दिन की जेल और जुर्माना

दिल्ली हाईकोर्ट ने 2015 में कोलकाता में अदालत द्वारा नियुक्त वकीलों पर हमला करने के मामले में 12 लोगों को आपराधिक अवमानना का दोषी ठहराया। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया और उन्हें एक दिन के साधारण कारावास की सजा सुनाई।जस्टिस सुब्रमोनियम प्रसाद और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की खंडपीठ ने कहा कि भले ही सभी दोषियों ने बिना शर्त माफी मांगी लेकिन वकील कमिश्नरों के साथ की गई मारपीट उन्हें लगी गंभीर चोटें और उनके साथ गए पुलिस अधिकारियों के घायल होने को देखते हुए सजा आवश्यक है।यह...

भारत की निंदा किए बिना फेसबुक पर 'पाकिस्तान ज़िंदाबाद' लिखना राजद्रोह नहीं: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक रेहड़ी-पटरी वाले को ज़मानत दी, जिस पर फेसबुक पर "पाकिस्तान ज़िंदाबाद" टाइटल के साथ प्रधानमंत्री की एआई-जनित तस्वीर साझा करने का आरोप है।न्यायालय ने टिप्पणी की कि भारत के खिलाफ बोले बिना किसी अन्य देश की प्रशंसा करना राजद्रोह नहीं है, क्योंकि इससे विद्रोह, हिंसा या अलगाववादी गतिविधियों को बढ़ावा नहीं मिलता।राज्य सरकार के तर्क को खारिज करते हुए जस्टिस राकेश कैंथला ने कहा:"मातृभूमि की निंदा किए बिना किसी देश की प्रशंसा करना राजद्रोह का अपराध नहीं है, क्योंकि इससे...

विवाहित पुरुष के साथ रहने से कोई कानून नहीं रोकता, वयस्क महिला को अपनी पसंद का अधिकार: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि कोई भी कानून किसी वयस्क महिला को विवाहित पुरुष के साथ रहने से नहीं रोकता।अदालत ने स्पष्ट किया कि एक वयस्क महिला को यह अधिकार है कि वह किसके साथ रहना चाहती है और अदालत उसके नैतिक मूल्यों पर टिप्पणी नहीं कर सकती।जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस प्रदीप मित्तल की खंडपीठ ने यह आदेश हेबियस कॉर्पस याचिका पर सुनवाई के दौरान पारित किया। महिला को अदालत में पेश किया गया तो उसने उस पुरुष के साथ रहने की इच्छा जताई, जिसके साथ वह भागी थी। याचिकाकर्ता के वकील...

पंजाब पावर कॉरपोरेशन वैधानिक संस्था, 5वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने की तिथि तय करने का अधिकार: हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (PSPCL) वैधानिक संस्था है। इसलिए इसकी वित्तीय स्थिति को देखते हुए इसे 5वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की कट-ऑफ तिथि तय करने का अधिकार है। अदालत ने कर्मचारियों द्वारा दायर उन याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिनमें 01 दिसंबर 2011 को निर्धारित कट-ऑफ तिथि को मनमाना और भेदभावपूर्ण बताया गया था।जस्टिस हरप्रीत सिंह ब्रार की एकल पीठ ने कहा,“PSPCL वैधानिक निगम होने के नाते अपनी वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए 5वें...

संभावित पर्यावरणीय प्रदूषकों पर अंकुश लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के माध्यम से आगे बढ़ा

दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति बनाम लोधी प्रॉपर्टी कंपनी लिमिटेड आदि (2025 लाइव लॉ (SC) 766) मामले में 4 अगस्त 2025 को दिए गए अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जल अधिनियम और वायु अधिनियम के तहत प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के भुगतान का निर्देश देने का अधिकार है। जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा प्रतिवादियों पर लगाए गए दायित्वों पर विचार करते हुए, कानून के सिद्धांत पर अपील को स्वीकार कर लिया, जबकि वर्तमान मामले...

डॉक्टर का कैदी को बीमार मां के साथ रहने देने का अनुरोध करना अनुचित है: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि एक चिकित्सा अधिकारी के लिए यह सिफारिश करना अनुचित है कि जेल अधिकारी किसी कैदी को उसकी बीमार मां से मिलने की अनुमति दें।जस्टिस संजय वशिष्ठ ने कहा, "याचिकाकर्ता ने स्वयं डॉ. विक्रम भाटिया द्वारा जारी 09.07.2025 को जारी अपनी मां के चिकित्सा प्रमाण पत्र को संलग्न किया है, और यह काफी आश्चर्यजनक है कि यहां तक कि इलाज करने वाले डॉक्टर ने खुद जेल अधिकारियों से अनुरोध किया है कि वे याचिकाकर्ता को इलाज के समय अपनी मां का पक्ष बनने की अनुमति दें। न्यायालय ने कहा कि...

उसी हिरासत आदेश के खिलाफ दूसरी हैबियस कॉर्पस याचिका तभी मान्य जब नए आधार मौजूद हों: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने माना है कि उसी बंदी प्रत्यक्षीकरण आदेश के खिलाफ एक दूसरी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका सुनवाई योग्य है यदि नए आधार, जो पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में नहीं उठाए गए थे, उपलब्ध हैं।अदालत ने कहा, ''स्पष्ट शब्दों में दूसरी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका तभी सुनवाई योग्य है जब दूसरी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में लिए गए आधार बंदी को पहली बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करते समय उपलब्ध नहीं हों और किसी अन्य परिस्थिति में दूसरी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। जस्टिस एसएम...

तेलंगाना हाईकोर्ट ने सरकार की वेबसाइट से कलेश्वरम परियोजना की अनियमितताओं पर जांच रिपोर्ट हटाने का आदेश दिया

तेलंगाना हाईकोर्ट ने शुक्रवार को निर्देश दिया कि कालेश्वरम परियोजना में कथित अनियमितताओं पर जांच आयोग की रिपोर्ट अगर अपलोड हो चुकी है तो उसे आधिकारिक सरकारी वेबसाइट से हटा दिया गया है।संदर्भ के लिए, कालेश्वरम परियोजना गोदावरी नदी पर एक सिंचाई परियोजना है। आज सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने आश्वासन दिया कि वह रिपोर्ट के निष्कर्षों पर विचार और चर्चा के लिए विधानसभा के समक्ष रखे जाने से पहले कार्रवाई नहीं करेगी। हाईकोर्ट ने बृहस्पतिवार को राज्य सरकार के वकील से कहा था कि वह इस बारे में निर्देश...

दिल्ली हाईकोर्ट ने 1971 भारत-पाक युद्ध के कारतूस रखने वाले व्यक्ति पर दर्ज FIR रद्द की

दिल्ली हाईकोर्ट ने 1971 के भारत-पाक युद्ध में भारतीय सेना में सेवा दे चुके अपने दिवंगत पिता के कारतूस से अनजाने में कारतूस रखने वाले एक व्यक्ति के खिलाफ शस्त्र अधिनियम के तहत दर्ज प्राथमिकी को रद्द कर दिया।जस्टिस नीना बंसल कृष्ण ने कहा कि कारतूस की मौजूदगी को लेकर उसकी कोई आपराधिक मंशा नहीं थी और उसके पास जरूरी आदमी नहीं थे। अदालत ने कहा, 'इस प्रकार, यह माना जाता है कि कारतूस का कब्जा सचेत रूप से कब्जा नहीं था और धारा 25 शस्त्र अधिनियम, 1959 के तहत दंडनीय किसी भी अपराध का खुलासा नहीं करता है.' ...

O.21 R.32(5) CPC | यदि निर्णय-ऋणी निषेधाज्ञा का उल्लंघन करता है तो निष्पादन न्यायालय संपत्ति का कब्जा बहाल कर सकता है: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि जहां निषेधात्मक निषेधाज्ञा का आदेश, निर्णीत ऋणी द्वारा विवादित संपत्ति से डिक्री धारक को बेदखल करने के जानबूझकर और गैरकानूनी कृत्य के कारण निरर्थक हो जाता है, वहां निष्पादन न्यायालय को आदेश 21 नियम 32(5) सीपीसी के तहत कब्जा बहाल करने का निर्देश देने का अधिकार है। जस्टिस फरजंद अली ने इस तर्क को खारिज करते हुए कि निष्पादन न्यायालय का अधिकार क्षेत्र केवल डिक्री को लागू करने तक सीमित है, जो इस मामले में केवल निषेधात्मक निषेधाज्ञा थी, न कि कब्जा सौंपना, कहा, "निषेधात्मक...

राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा, आपराधिक मामले में बरी होने के बाद कर्मचारी को वेतन से वंचित करना गलत; सरकार को मुआवजा देने का आदेश

राजस्थान हाईकोर्ट ने माना कि किसी कर्मचारी को उस अवधि के लिए वेतन देने से इनकार करना, जब उसे आपराधिक आरोपों में हिरासत में रखा गया था - जो आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में कदाचार से संबंधित नहीं थे - और बाद में बरी कर दिया गया था, अन्यायपूर्ण था। जस्टिस आनंद शर्मा ने अपने आदेश में कहा,"व्यापक और हितकर सिद्धांत यह है कि जहां किसी कर्मचारी को आपराधिक आरोपों में हिरासत में रखा जाता है, जो उसके आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में कदाचार से संबंधित नहीं थे और बाद में बरी कर दिया जाता है, तो कर्मचारी...

तलाक के बाद घरेलू हिंसा कानून के तहत महिला को निवास का अधिकार नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि विवाह कानूनी रूप से समाप्त हो चुका है तो महिला को घरेलू हिंसा कानून (Protection of Women from Domestic Violence Act) की धारा 17 के तहत साझा घर में रहने का अधिकार नहीं होगा, जब तक कि उसके पास कोई अन्य वैधानिक अधिकार साबित न हो।जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की खंडपीठ ने कहा,“जब विवाह वैध तलाक डिक्री द्वारा समाप्त हो जाता है तो घरेलू संबंध भी समाप्त हो जाते हैं। परिणामस्वरूप, जिस आधार पर निवास का अधिकार टिका है, वह समाप्त हो जाता है, जब...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया- बाइक टैक्सी एग्रीगेटर्स के लिए कोई आदेश नहीं, व्यक्तिगत चालकों को परेशान न करने की सलाह

कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि उसने बुधवार (20 अगस्त) को पारित अपने आदेश में बाइक टैक्सी एग्रीगेटर्स को राज्य में संचालन की अनुमति देने के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की थी। यह स्पष्टीकरण चीफ जस्टिस विभु बखरू और जस्टिस सी एम जोशी की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान आया।महाधिवक्ता शशि किरण शेट्टी ने खंडपीठ को सूचित किया कि 20 अगस्त के आदेश के तुरंत बाद ओला, उबर और रैपिडो जैसे एग्रीगेटर ऐप्स ने बाइक टैक्सी संचालन शुरू कर दिया था। इस पर खंडपीठ ने कहा, “हमने कोई आदेश नहीं दिया है। यदि...

बॉम्‍बे हाईकोर्ट ने कहा- NSE उपनियमों के तहत मध्यस्थता अवॉर्ड पारित करने की तीन महीने की समय सीमा निर्देशात्मक, अनिवार्य नहीं

बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस सोमशेखर सुंदरेश्वरन की बेंच ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत दायर एक याचिका पर फैसला सुनाते हुए एनएसई उपनियमों के नियम 13 की व्याख्या की। कोर्ट ने माना कि नियम 13(ब) के तहत मध्यस्थता अवॉर्ड को संदर्भ शुरू होने की तारीख से तीन महीने के भीतर पारित करने की समय सीमा निर्देशात्मक है, न कि अनिवार्य।मामले का विवरणयह याचिका 25 सितंबर, 2013 को पारित एक मध्यस्थता अवॉर्ड (दूसरा अवॉर्ड) को चुनौती देने के लिए दायर की गई थी, जो एनएसई के उपनियमों के तहत गठित...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कांग्रेस विधायक आरीफ मसूद के खिलाफ FIR का आदेश दिया, कॉलेज संबद्धता के लिए जाली दस्तावेजों का आरोप

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ FIR दर्ज करने का निर्देश दिया है, जो अमान एजुकेशन सोसाइटी के सचिव हैं और इंदिरा प्रियदर्शनी कॉलेज का संचालन करते हैं। उन पर लगभग दो दशकों तक कॉलेज की संबद्धता प्राप्त करने और बनाए रखने के लिए जाली दस्तावेजों का उपयोग करने का आरोप है।कोर्ट ने यह देखते हुए कि 'आरिफ मसूद संभवतः राजनीतिक रूप से अच्छे संपर्कों वाले हैं', एक विशेष जांच टीम (SIT) का गठन करना उचित समझा, जो FIR की जांच की निगरानी करेगी और तीन महीने के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत...