POCSO Act के तहत अपराध सार्वजनिक नैतिकता के विरुद्ध बच्चे के अभिभावक के रूप में कार्य करना न्यायालय का कर्तव्य: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) के तहत अपराधों की गंभीरता और गंभीरता की पुष्टि करते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसे अपराध सार्वजनिक नैतिकता के विरुद्ध हैं।न्यायालय ने नाबालिग के साथ बलात्कार करने के आरोपी व्यक्ति की अग्रिम ज़मानत खारिज कर दी। यह भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 137 (अपहरण), 96 (बच्चे की खरीद), 3(5) (सामान्य आशय), 64(1) (बलात्कार) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 4 (प्रवेशात्मक यौन हमला) के तहत अपराध है।जस्टिस शालिनी...

पद खाली रहने पर भी योग्य उम्मीदवार को प्रमोशन की तारीख पीछे से देने का हक नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि कोई कर्मचारी केवल इसलिए पदोन्नति के अधिकार का दावा नहीं कर सकता क्योंकि उसे बाद में पदोन्नत किया गया था, बिना कारण बताए रिक्त पद को खाली रखा गया था।जस्टिस सी. हरिशंकर और जस्टिस अजय दिगपॉल की खंडपीठ ने कहा,"शुरुआत में, हम इस तर्क को खारिज करते हैं कि पदोन्नति के पूर्व-डेटिंग का अधिकार उत्पन्न होता है यदि कोई पद जो बिना किसी कारण के खाली रह गया है, जहां एक योग्य उम्मीदवार मौजूद है, जिसे बाद में पदोन्नत किया जाता है। यह तर्क दिया गया कि जबकि एक कर्मचारी को...

पत्नी के पास अपनी संपत्ति और अच्छी आय होने पर पति से गुज़ारा भत्ता नहीं मिलेगा: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में एक पारिवारिक अदालत के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें एक पति को तलाक की याचिका लंबित होने तक अपनी पत्नी को अंतरिम रखरखाव के रूप में प्रति माह 30,000 रुपये का भुगतान करने के लिए कहा गया था।जस्टिस पीबी बालाजी ने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 के तहत अंतरिम गुजारा भत्ता देने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि पत्नी के पास पर्याप्त आय हो जिससे वह अपना भरण-पोषण कर सके और यह निर्वाह न केवल जीवित रहना है, बल्कि उसे आरामदायक जीवन शैली जीने की अनुमति भी देता है जो...

दिल्ली हाईकोर्ट ने CBI को स्मृति ईरानी के 10वीं-12वीं रिकॉर्ड दिखाने का आदेश रद्द किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें सीबीएसई से पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के दसवीं और बारहवीं कक्षा के रिकॉर्ड के निरीक्षण की अनुमति देने को कहा गया था।जस्टिस सचिन दत्ता ने कहा कि आरटीआई अधिनियम की धारा 3 के तहत प्रदत्त सूचना का अधिकार पूर्ण नहीं है, बल्कि धारा 8 (1) के तहत उल्लिखित छूट के अधीन है। अदालत ने कहा, 'कुछ मौकों पर कुछ जानकारी प्रकाशित करने मात्र से आरटीआई अधिनियम की धारा 8 (1) (j) के तहत व्यक्तिगत जानकारी को मिली कानूनी...

PM Modi की डिग्री दिखाने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, कहा- शैक्षिक योग्यताएं और डिग्रियां 'निजी जानकारी', RTI के तहत इनका खुलासा नहीं किया जा सकता

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण में फैसले में कहा कि किसी व्यक्ति की शैक्षणिक योग्यता, जिसमें डिग्री और अंक शामिल हैं, से संबंधित जानकारी "व्यक्तिगत जानकारी" है और आरटीआई अधिनियम के तहत प्रकटीकरण से मुक्त है। जस्टिस सचिन दत्ता ने कहा, "इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि 'प्राप्त अंक', ग्रेड और उत्तर पुस्तिकाएं आदि व्यक्तिगत जानकारी की प्रकृति के हैं और आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(जे) के तहत संरक्षित हैं, जो सर्वोपरि जनहित के आकलन के अधीन हैं।"न्यायालय ने यह टिप्पणी केंद्रीय सूचना आयोग...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने 'स्प्राउट्स न्यूज़' को गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के खिलाफ कथित मानहानिपूर्ण लेख प्रकाशित करने से रोका

बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना कि मानहानि के मुकदमों में एकपक्षीय अंतरिम राहत दी जा सकती है, जहां आक्षेपित लेख प्रथम दृष्टया झूठे, लापरवाह और दुर्भावनापूर्ण हों, और जहां नोटिस जारी करने से मांगी गई राहत का मूल उद्देश्य ही विफल हो जाए। न्यायालय ने पाया कि ऐसी सामग्री के निरंतर प्रकाशन से वादी की व्यावसायिक प्रतिष्ठा को गंभीर और अपूरणीय क्षति होगी। जस्टिस आर. आई. छागला गोदरेज प्रॉपर्टीज़ लिमिटेड द्वारा दायर एक अंतरिम आवेदन पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें 13 अगस्त 2025 और 18 अगस्त 2025 को प्रकाशित लेखों के...

आरक्षित वन की अधिसूचना के बिना किसी व्यक्ति को भारतीय वन अधिनियम की धारा 33 के तहत अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता: HP हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने माना है कि जब आरोप-पत्र में यह स्पष्ट करने के लिए कोई अधिसूचना नहीं दी गई हो कि अतिक्रमण की गई भूमि आरक्षित वन है, तो किसी व्यक्ति को भारतीय वन अधिनियम के तहत उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम अमी चंद, 1992 के मामले में दिए गए निर्णय का हवाला देते हुए न्यायालय ने कहा कि किसी अधिसूचना और उसके उचित प्रकाशन के अभाव में किसी व्यक्ति को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 33 के तहत दंडनीय अपराध के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा...

सरकारी कर्मचारी का भाई अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्र है यदि कर्मचारी की पत्नी की मृत्यु उससे पहले हो जाती है, और उसके कोई बच्चे नहीं हैं: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि किसी कर्मचारी के जीवनसाथी की मृत्यु उससे पहले हो गई हो और कोई संतान न हो, तो मृतक कर्मचारी का केवल विवाहित होना ही मृतक के भाई को अनुकंपा नियुक्ति के आवेदन को अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकता। जस्टिस सूरज गोविंदराज ने के.के.आर.टी.सी., बल्लारी संभाग में कार्यरत मृतक कर्मचारी वीरेश मंटप्पा लोलासर की माता और भाई, मंतवा और संगन्ना द्वारा दायर याचिका को स्वीकार करते हुए यह निर्णय दिया।न्यायालय ने निगम को याचिकाकर्ता संख्या 2 (भाई) के आवेदन पर विचार करने और बारह...

HP हाईकोर्ट ने 20 साल की सेवा के बाद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को नियमित करने का आदेश दिया; दावे को बार-बार अस्वीकार करने पर राज्य पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को 20 साल की सेवा के बाद नियमित करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने राज्य सरकार पर ₹50,000 का जुर्माना लगाया है क्योंकि न्यायालय के बार-बार निर्देशों के बावजूद, कर्मचारी के दावे को बार-बार खारिज किया गया। जस्टिस संदीप शर्मा ने टिप्पणी की,"चूंकि याचिकाकर्ता को प्रतिवादियों द्वारा बार-बार अपने उचित दावे के लिए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर किया गया था, और साथ ही इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश और खंडपीठ द्वारा बार-बार स्पष्टीकरण...

दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री की जानकारी सार्वजनिक करने के CIC के आदेश को खारिज किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी (डीयू) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्नातक डिग्री से संबंधित जानकारी का खुलासा करने का निर्देश दिया गया था। जस्टिस सचिन दत्ता ने यह आदेश सुनाया। फैसले की विस्तृत प्रति का इंतज़ार है। डीयू ने 2017 में CIC के उस आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसमें 1978 में बीए प्रोग्राम पास करने वाले छात्रों के रिकॉर्ड की जांच की अनुमति दी गई थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यह परीक्षा पास की थी।...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कन्नड़ अभिनेता ध्रुव सरजा को धोखाधड़ी की FIR रद्द करने की याचिका में 3 करोड़ रुपये जमा करने का आदेश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को कन्नड़ अभिनेता ध्रुव सरजा उर्फ ​​ध्रुव कुमार को अपनी प्रामाणिकता साबित करने और 3 करोड़ रुपये जमा करने का आदेश दिया। यह राशि उन्हें फिल्म निर्माता राघवेंद्र हेगड़े से मिली थी। हेगड़े ने अभिनेता पर 9 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। हेगड़े के कहने पर सरजा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। हेगड़े ने आरोप लगाया है कि कन्नड़ अभिनेता ने उनसे सहयोग का अनुरोध किया था, जिस पर फिल्म निर्माता सहमत हो गए और शुरुआत में अभिनेता को 3 करोड़ रुपये का भुगतान किया। इसके...

हवाई दुर्घटनाओं में मुआवज़े के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनी ढांचा

जब पिछले कुछ वर्षों में वैश्विक विमानन पारिस्थितिकी तंत्र विमान दुर्घटनाओं/दुर्घटनाओं से प्रभावित हुआ है, तो इसके पीछे के ठोस कारणों का पता लगाने और तत्काल उपाय के रूप में सुरक्षा तंत्र लागू करने के लिए गहन जांच शुरू करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। साथ ही, किसी यात्री की मृत्यु होने पर उसके निकटतम परिजन को उचित मुआवज़ा प्रदान किया जाना चाहिए या हवाई दुर्घटना के कारण हुए नुकसान की भरपाई के उद्देश्य से घायल यात्री को मुआवज़ा दिया जाना चाहिए। इसलिए, यह कहा जा सकता है कि हवाई दुर्घटना से हुए नुकसान को...

भारत में गायों का विशेष दर्जा, उनके वध से सार्वजनिक शांति पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि भारत में गाय का एक विशिष्ट और विशेष दर्जा है। न्यायालय ने कहा कि जब गाय का वध किसी महत्वपूर्ण जनसंख्या समूह की गहरी आस्थाओं को ठेस पहुंचाता है, तो इसका सार्वजनिक शांति पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। यह आरोप लगाया गया था कि याचिकाकर्ता, आसिफ, हरियाणा गौवंश संरक्षण एवं गौसंवर्धन अधिनियम और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम का उल्लंघन करते हुए, दो गायों को वध के लिए राजस्थान ले जा रहा था।जस्टिस संदीप मौदगिल ने गिरफ्तारी से पहले ज़मानत देने से इनकार करते हुए कहा,"भारतीय...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने 2021 के चुनाव बाद हिंसा में मौत के मामले में आरोपी टीएमसी नेताओं को अग्रिम जमानत दी

कलकत्ता हाईकोर्ट ने 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा में हुई मौत के एक मामले में आरोपी 79 वर्षीय विधायक परेश पॉल और राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी के दो अन्य लोगों को अग्रिम ज़मानत दे दी है। आरोप है कि 02.05.2021 की दोपहर 7-8 अज्ञात व्यक्ति मूल शिकायतकर्ता के घर आए और उसके मृतक बेटे का पता पूछा। उन्होंने आरोप लगाया कि पीड़ित ने रेलवे के कई कमरों पर कब्ज़ा कर रखा था। इस पर विवाद हुआ और बदमाशों ने शिकायतकर्ता पर हमला करना शुरू कर दिया। शिकायतकर्ता के छोटे बेटे पर बेरहमी से हमला किया गया और उसकी...

शिक्षा के अधिकार में कटौती नहीं की जा सकती: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 'असाधारण' 11 वर्षीय बच्चे को 'कम उम्र' होने के बावजूद कक्षा 9 में अस्थायी प्रवेश की अनुमति दी

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दोहराया कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त शिक्षा के मौलिक अधिकार को केवल आयु सीमा संबंधी शर्तें लगाकर सीमित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार, न्यायालय ने एक 11 वर्षीय छात्र को अनंतिम प्रवेश देने का निर्देश दिया, जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 के अनुसार कम उम्र होने के आधार पर कक्षा 9 में प्रवेश देने से मना कर दिया गया था।पीठ ने इस बात पर ज़ोर दिया कि यदि छात्र असाधारण रूप से स्वस्थ है और उसकी समझ बेहतर है तो 'ऐसे छात्र/उम्मीदवारों को केवल कम उम्र होने के...

भर्ती प्रक्रिया में वेबसाइट पर दिए गए निर्देश भी विज्ञापन का अभिन्न हिस्सा: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की अपील खारिज की, जिसमें आयोग ने असिस्टेंट प्रॉसिक्यूशन ऑफिसर (APO) पद के लिए आवेदन करने वाले उन उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने से रोकने की मांग की थी, जिन्होंने आवेदन की अंतिम तिथि तक अपनी विधि (लॉ) की डिग्री पूरी नहीं की थी बल्कि परीक्षा में सम्मिलित हो रहे थे।जस्टिस डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस बिपिन गुप्ता की खंडपीठ ने सिंगल बेंच वह आदेश बरकरार रखा, जिसमें ऐसे उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई।RPSC का तर्क था कि भर्ती...

सीट छोड़ने के लिए लगे 30 लाख रुपये के जुर्माने को चुनौती देने वाले मेडिकल स्टूडेंट को राहत, हाईकोर्ट ने मूल दस्तावेज़ जारी करने का निर्देश दिया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश में पोस्ट-ग्रेजुएट मेडिकल स्टूडेंट को मूल दस्तावेज़ जारी करने की अनुमति दे दी है, जिसने उस मेडिकल कॉलेज द्वारा सीट छोड़ने के लिए 30 लाख रुपये जुर्माने के रूप में लगाए जाने को चुनौती दी, जहां उसे एमडी (फिजियोलॉजी) कोर्स में एडमिशन दिया गया था।यूनाइटेड किंगडम के लिवरपूल यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने का प्रस्ताव मिलने के बाद स्टूडेंट ने कोर्स से हटने की मांग की थी लेकिन बांड की शर्त के कारण उसे अपने मूल दस्तावेज़ प्राप्त करने में बाधाओं का सामना करना पड़ा।स्टूडेंट...

राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य में जर्जर स्कूल भवनों के उपयोग पर रोक लगाई, स्टूडेंट्स के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने का निर्देश दिया

एक कक्षा की छत और दीवार गिरने से 7 बच्चों की मौत से संबंधित स्वतः संज्ञान मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जर्जर स्कूल भवनों/कमरों के उपयोग पर रोक लगाई और वैकल्पिक व्यवस्था करने का निर्देश दिया।जुलाई, 2025 में न्यायालय ने राजस्थान के सरकारी स्कूल में हुई उस घटना का स्वतः संज्ञान लिया था, जिसमें 7 बच्चों की मौत हो गई थी। इस मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से आवश्यक रिपोर्ट मांगी थी।22 अगस्त, 2025 को जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल और जस्टिस अशोक कुमार जैन की खंडपीठ ने वकीलों की सुनवाई और...

नैनीताल पंचायत चुनाव हिंसा पर हाईकोर्ट सख्त: मीडिया को कोर्ट रूम रिपोर्टिंग से रोका, बढ़ती बंदूक संस्कृति पर जताई चिंता

नैनीताल पंचायत चुनावों में हिंसा, अपहरण और फायरिंग की घटनाओं पर सख्त रुख अपनाते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मीडिया को कोर्ट रूम की कार्यवाही रिपोर्ट करने से रोक दिया। साथ ही राज्य में बढ़ती बंदूक संस्कृति पर गंभीर चिंता जताई।चीफ जस्टिस जी. नरेंदर और जस्टिस सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने कहा कि कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग, बातचीत या इंटरैक्शन को बिना अनुमति प्रकाशित करना प्रतिबंधित है। अदालत ने स्पष्ट किया कि मीडिया केवल अदालत द्वारा पारित आदेशों को ही प्रकाशित कर सकता है।कोर्ट ने कहा,“मीडिया और तीसरे...

'यात्रा' एक सामान्य शब्द, इसे जाना-पहचाना चिह्न घोषित नहीं किया जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रैवल कंपनी को अंतरिम निषेधाज्ञा देने से इनकार किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि "यात्रा" शब्द एक सामान्य और वर्णनात्मक शब्द है, जिस पर यात्रा कंपनी यात्रा ऑनलाइन लिमिटेड द्वारा एकाधिकार का दावा नहीं किया जा सकता। जस्टिस तेजस करिया ने कहा कि यद्यपि 'यात्रा' चिह्न प्रमुख है, फिर भी यात्रा कंपनी इस पर एकाधिकार का दावा नहीं कर सकती क्योंकि यह यात्रा और पर्यटन सेवाओं के लिए सामान्य और सामान्य रूप से वर्णनात्मक है।न्यायालय ने मैक कॉन्फ्रेंसेज एंड इवेंट्स लिमिटेड के खिलाफ ट्रेडमार्क उल्लंघन के मुकदमे में यात्रा द्वारा दायर अंतरिम निषेधाज्ञा को...