बातचीत के लिए पक्षकारों के बीच सक्रिय संचार की आवश्यकता है, गैर-उत्तरदायी पक्ष सक्रिय रूप से भाग नहीं ले रहा: दिल्ली हाइकोर्ट ने मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा

दिल्ली हाइकोर्ट की एकल पीठ ने माना कि बातचीत में शामिल पक्षकारों के बीच संचार की आवश्यकता होती है, यह कहते हुए कि पक्ष दूसरे के कानूनी नोटिस का जवाब देने में विफल रहता है, उसे बातचीत प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने वाला नहीं माना जा सकता है। नतीजतन जस्टिस शर्मा ने मामले को मध्यस्थ न्यायाधिकरण को भेज दिया।

मामला

यह मामला कौर कुकीज प्राइवेट लिमिटेड और प्रतिवादी नंबर 1, प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा सहायता प्रदान के बीच 26-05- 2017 को फर्जी फ्रेंचाइजी समझौते से संबंधित है। इसके बाद, कौर कुकीज़ प्राइवेट लिमिटेड को असाइनमेंट डीड के माध्यम से याचिकाकर्ता को हस्तांतरित किया गया।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि प्रतिवादियों ने रॉयल्टी और प्रबंधन शुल्क में संशोधन के लिए उनसे संपर्क किया, याचिकाकर्ता ने अनुरोध को COVID-19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों के बीच समायोजित किया और शुल्क को घटाकर 1 लाख रुपये प्रति माह कर दिया। इसके बावजूद, उत्तरदाताओं ने कथित तौर पर समय पर भुगतान में चूक की और फरवरी 2021 तक 11,43,378.33 रुपये का बकाया जमा कर लिया।

लगातार भुगतान न करने के जवाब में याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उसने प्रतिवादी नंबर 1 को उनकी बकाया देनदारी का निपटान करने के लिए याद दिलाया। उसने अनुरोध किया, लेकिन कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली। याचिकाकर्ता का दावा है कि अनुपालन में तेजी लाने के प्रयास में बाद में चार कानूनी नोटिस भेजे गए। इन प्रयासों के बावजूद उत्तरदाता कथित तौर पर गैर-उत्तरदायी बने रहे।

नतीजतन याचिकाकर्ता ने आर्बिट्रेशन क्लॉज का आह्वान किया। याचिकाकर्ता ने दिल्ली हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 11 (5) और (6) के तहत आवेदन दायर किया, जिसमें पक्षकारों के बीच विवाद समाधान के लिए एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति की मांग की गई।

हाइकोर्ट की टिप्पणियां

हाइकोर्ट ने माना कि याचिकाकर्ता ने प्रतिवादियों को लगातार मांग नोटिस भेजकर समाधान का प्रयास किया, लेकिन सभी अनुत्तरित रहे। यह माना गया कि यह अदालत के हस्तक्षेप का सहारा लेने से पहले समाधान खोजने के याचिकाकर्ता के गंभीर प्रयास को दर्शाता है। बातचीत शब्द की व्याख्या करते समय हाइकोर्ट ने माना कि इसे व्यावहारिक संदर्भ में समझना अनिवार्य है। बातचीत में शामिल पक्षकारों के बीच संचार की आवश्यकता होती है। इसके प्रभावी होने के लिए यह पारस्परिक आदान-प्रदान होना चाहिए।

यहां उत्तरदाता बातचीत प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने में विफल रहे, जैसा कि उनकी प्रतिक्रिया की कमी से पता चलता है। हाइकोर्ट ने मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11(5) और (6) के तहत अपने सीमित क्षेत्राधिकार स्वीकार करते हुए इस बात पर जोर दिया कि उसकी भूमिका मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व को निर्धारित करने तक ही सीमित है। यह माना गया कि जहां पक्षकारों के बीच समझौते और मध्यस्थता योग्य विवाद स्वीकार किया जाता है, अदालत को मामले को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करना उचित समझना चाहिए।

परिणामस्वरूप हाइकोर्ट ने विवादों को मध्यस्थ न्यायाधिकरण को भेज दिया। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र से पक्षकारों के बीच विवादों की अध्यक्षता करने और निर्णय लेने के लिए मध्यस्थ नियुक्त करने का आग्रह किया गया।

केस टाइटल- निर्णायक अवधारणाएँ बनाम एम/एस एट्रिक्स ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स एवं अन्य।