दिल्ली हाईकोर्ट ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की याचिका खारिज की, कहा- EVM सुरक्षित और पारदर्शी

दिल्ली हाईकोर्ट ने आम चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की।चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा कि इस मुद्दे पर पहले ही सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाईकोर्ट में विचार किया जा चुका है।याचिका उपेंद्र नाथ दलई ने दायर की, जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से पेश होकर EVM के उपयोग पर आपत्ति जताई थी। वहीं केंद्र सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा और चुनाव आयोग की ओर से वकील सुरुचि सूरी पेश हुए।खंडपीठ ने पिछले वर्ष आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले...

ई-फाइलिंग पोर्टल पर गड़बड़ियों की शिकायत: राजस्थान हाईकोर्ट ने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की समय-सीमा बढ़ाई

राजस्थान हाईकोर्ट ने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की समय-सीमा एक महीने बढ़ाई। राजस्थान हाईकोर्ट की जस्टिस (डॉ.) पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस बिपिन गुप्ता की खंडपीठ ने आयकर अधिनियम, 1961 (Income Tax Act) की धारा 44AB के तहत समय-सीमा 30 सितंबर, 2025 से आगे एक (एक) महीने के लिए बढ़ाई।यह दलील दी गई कि पिछले वर्षों में, CBDT ने समान परिस्थितियों में लगातार ऐसे विस्तार दिए हैं। वर्तमान स्थिति में ऐसा करने से इनकार करना मनमाना, अनुचित और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 19(1)(g) और 21 का उल्लंघन...

JEE (Main) 2025: दिल्ली हाईकोर्ट ने उम्मीदवारों पर लगाया 60 हजार रुपये का जुर्माना

दिल्ली हाईकोर्ट ने JEE (Main) 2025 परीक्षा में अनियमितताओं का आरोप लगाने वाले दो उम्मीदवारों पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। न्यायालय ने कहा कि दोनों उम्मीदवार अपने दावे की प्रामाणिकता सिद्ध करने में विफल रहे।जस्टिस विकास महाजन ने कहा कि विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा उम्मीदवारों के आरोपों और उनके दावों की जांच में पर्याप्त प्रयास किए गए। तकनीकी विशेषज्ञों की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए अदालत ने पाया कि उम्मीदवारों ने अपनी सच्चाई साबित नहीं की।अदालत ने कहा कि यह जुर्माना ऐसे दावेदारों...

दिल्ली हाईकोर्ट ने रिटायर्ड मेजर जनरल वी.के. सिंह को RAW से जुड़ी किताब मामले में दस्तावेजों का निरीक्षण करने की अनुमति दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने रिटायर मेजर जनरल वी.के. सिंह को उन दस्तावेजों का निरीक्षण करने की अनुमति दी है, जो उनके खिलाफ CBI द्वारा दर्ज एफआईआर में शामिल हैं।यह FIR 2007 में सिंह द्वारा रिटायरमेंट के बाद प्रकाशित किताब में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (RAW) से संबंधित संवेदनशील और गुप्त जानकारियों के उजागर होने के आरोप पर दर्ज की गई थी।जस्टिस अमित महाजन ने यह नोट किया कि CBI ने दस्तावेजों के निरीक्षण का विरोध नहीं किया बस यह कहा कि दस्तावेज संवेदनशील होने के कारण उनकी हार्ड कॉपी उपलब्ध नहीं कराई जाए।सिंह ने...

CAPF अधिकारियों को माता-पिता की बीमारियों के आधार पर पोस्टिंग का अधिकार नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि वर्तमान में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) की नीति में कोई प्रावधान नहीं है, जिसके तहत अधिकारी माता-पिता की बीमारी के आधार पर अपने पोस्टिंग स्थल का चयन कर सकें।जस्टिस सी हरि शंकर और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला शामिल की खंडपीठ ने अधिकारियों से कहा कि उन्हें ऐसे अधिकारियों की कठिनाइयों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए।कोर्ट ने स्पष्ट किया कि CAPF नीति में केवल यह प्रावधान है कि यदि अधिकारी का जीवनसाथी या बच्चा बीमार हो तो यह पोस्टिंग चयन के लिए आधार बन सकता है।कोर्ट ने...

'वीरा राजा वीरा' गाने पर एआर रहमान के खिलाफ अंतरिम निषेधाज्ञा रद्द

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को वरिष्ठ भारतीय शास्त्रीय गायक उस्ताद फैयाज वसीफुद्दिन डागर के उस मामले में अंतरिम निषेधाज्ञा रद्द की, जिसमें उन्होंने तमिल फिल्म पोन्नियन सेलवन 2 के गाने वीरा राजा वीरा में अपनी शिव स्तुति संगीत रचना के कथित कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप लगाया था।जस्टिस सी. हरि शंकर और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने एआर रहमान द्वारा सिंगल जज के आदेश के खिलाफ दायर अपील स्वीकार की। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अपील मंजूर करते समय उन्होंने कॉपीराइट उल्लंघन के मुद्दे पर अभी विचार नहीं...

JEE 2025 में गड़बड़ी के आरोप पर दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका खारिज, कहा- तकनीकी त्रुटि न होने पर NTA का रिकॉर्ड मान्य

दिल्ली हाईकोर्ट ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JEE) मेन्स 2025 में कथित गड़बड़ी के आरोपों को लेकर दाखिल याचिका खारिज किया। अदालत ने स्पष्ट किया कि जब कोई प्रत्यक्ष तकनीकी त्रुटि सामने नहीं आती तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के आधिकारिक रिकॉर्ड को प्राथमिकता दी जाएगी।जस्टिस विकास महाजन की सिंगल बेंच ने शशांक शेखर पांडे द्वारा दायर याचिका खारिज करते हुए कहा कि उनके पक्ष में कोई प्रथमदृष्टया मामला नहीं बनता।पांडे ने अंतिम उत्तर कुंजी में त्रुटियों की समीक्षा और संशोधन की मांग करते हुए JEE (एडवांस्ड)...

900 ग्राम हेरोइन निगलकर भारत लाने वाले अफगान नागरिक की ज़मानत याचिका खारिज

दिल्ली हाईकोर्ट ने अफगान नागरिक नक़ीबुल्लाह रोडाई को ज़मानत देने से इनकार किया, जिसे जनवरी, 2021 में गिरफ्तार किया गया था। आरोपी पर आरोप है कि उसने अपने पेट में 113 कैप्सूल निगलकर लगभग 905 ग्राम हेरोइन भारत में तस्करी के लिए छुपाई।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने कहा कि आरोपी को कई दिन अस्पताल में निगरानी में रखा गया, जिसके दौरान उसके पेट से सभी कैप्सूल निकाले गए। अदालत ने टिप्पणी की कि ऐसे हालात में यह मानने का कोई उचित आधार नहीं है कि आरोपी निर्दोष है।अभियुक्त ने लंबे समय से न्यायिक हिरासत...

क्या दक्षिण एशियाई यूनिवर्सिटी को मिली विशेष छूट अदालत की रिट जूरिस्डिक्शन से बाहर करती है? दिल्ली हाईकोर्ट करेगा विचार

दिल्ली हाईकोर्ट ने यह सवाल विचार के लिए तय किया कि दक्षिण एशियाई यूनिवर्सिटी (SAU) को South Asian University Act, 2008 की धारा 14 और संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां) अधिनियम 1947 की धारा 3 तथा उसके शेड्यूल के तहत दी गई इम्यूनिटी, क्या उसे अदालतों की रिट जूरिस्डिक्शन से बाहर करती है।चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ लेटर पेटेंट अपीलों पर सुनवाई कर रही थी, जिनमें सिंगल जज के आदेश को चुनौती दी गई। उस आदेश में कहा गया कि यूनिवर्सिटी को मिली इम्यूनिटी के...

दिल्ली हाईकोर्ट: प्राइवेट स्कूलों पर भी RPwD Act के तहत दिव्यांग स्टूडेंट्स को रीज़नेबल एकॉमोडेशन देने की बाध्यता

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि प्राइवेट स्कूल भी राइट्स ऑफ पर्सन्स विथ डिसएबिलिटीज़ एक्ट (RPwD Act), 2016 की धारा 16 के तहत बाध्य हैं और उन्हें दिव्यांग बच्चों की सीखने की कठिनाइयों को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाने होंगे। अदालत ने साफ किया कि समावेशी शिक्षा तभी संभव है, जब शिक्षण संस्थान दिव्यांग बच्चों को रीज़नेबल एकॉमोडेशन दें यानी उनकी ज़रूरतों के अनुरूप उचित बदलाव और सुविधाएं उपलब्ध कराएं।चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेदेला की खंडपीठ ने कहा कि...

सेशन जज के विरुद्ध अपने ही जज की "निंदापूर्ण और अपमानजनक" टिप्पणी का हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान

एक दुर्लभ कदम उठाते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार से संबंधित ज़मानत मामले की सुनवाई के दौरान ट्रायल कोर्ट जज के विरुद्ध "निंदापूर्ण" टिप्पणी करने वाले अपने ही जज के "निंदापूर्ण" आदेश पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्यवाही शुरू की।12 सितंबर के अपने आदेश में सिंगल बेंच ने ₹5 करोड़ के सरकारी धन के गबन के आरोपी सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध कथित रूप से आरोप हटाने के लिए सेशन जज के विरुद्ध जांच और अनुशासनात्मक कार्रवाई का आदेश दिया। सिंगल बेंच ने टिप्पणी की कि सेशन जज ने मामले के तथ्यों पर ठीक से...

आपसी तलाक़ मामलों में कूलिंग पीरियड थोपना केवल पीड़ा बढ़ाना : मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि जब पति-पत्नी आपसी सहमति से अलग होने का निश्चय कर चुके हों, तो अदालत को उन पर अनिवार्य “कूलिंग-ऑफ पीरियड” थोपने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे केवल उनकी पीड़ा बढ़ेगी।जस्टिस पी.बी. बालाजी ने सुप्रीम कोर्ट और अन्य हाईकोर्ट्स के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि दोनों पक्षकारों ने अलग-अलग हलफनामों में स्पष्ट रूप से अपनी मर्ज़ी से अलग होने की बात कही है। न तो बच्चों का सवाल है और न ही किसी तरह का धोखा, दबाव या साज़िश। ऐसे में अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि उन पर थोपना...

लाइलाज बीमारी छिपाने पर पति को तलाक का अधिकार : बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक विवाह को रद्द करते हुए कहा कि यदि कोई जीवनसाथी विवाह से पहले यह तथ्य छिपाता है कि वह “सिरिब्रल पाल्सी” जैसी असाध्य बीमारी से पीड़ित है, तो यह दूसरे जीवनसाथी के लिए हिंदू विवाह अधिनियम के तहत तलाक लेने का आधार हो सकता है।जस्टिस नितिन सुर्यवंशी और जस्टिस संदीपकुमार मोरे की खंडपीठ ने उस पति की अपील पर फैसला सुनाया, जिसकी तलाक याचिका को फैमिली कोर्ट ने 17 अगस्त 2023 को खारिज कर दिया था। पति ने आरोप लगाया था कि पत्नी जन्म से सिरिब्रल पाल्सी से पीड़ित है, जिसके कारण वह अक्सर...

NEET-PG: तेलंगाना हाईकोर्ट ने NRI कोटे के तहत एडमिशन के लिए OCI कार्ड धारक की याचिका पर विचार करने का निर्देश दिया

तेलंगाना हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए केंद्र सरकार के अधिकारियों को निर्देश दिया कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड धारक स्टूडेंट की याचिका पर विचार किया जाए, जिसने NRI कोटा के अंतर्गत NEET-PG में एडमिशन की पात्रता का दावा किया।चीफ जस्टिस अपरेश कुमार सिंह और जस्टिस जी.एम. मोहिउद्दीन की खंडपीठ ने यह आदेश स्टूडेंट की याचिका पर पारित किया। याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि उसने एम्बेसी सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सर के लिए विदेश मंत्रालय में आवेदन किया। हालांकि, इसे यह कहते हुए...

MP हाईकोर्ट ने बार काउंसिल को वकील का नाम बिना फीस रजिस्टर्ड करने का निर्देश दिया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश में वकील रोहित पाठक के नाम को राज्य बार काउंसिल में अस्थायी रूप से रजिस्टर्ड करने का निर्देश दिया। इस दौरान किसी फीस का भुगतान नहीं करने का निर्देश भी दिया।यह आदेश उस याचिका पर आया, जिसमें एडवोकेट ने दावा किया था कि उन्होंने अपनी प्रैक्टिस दिल्ली से जबलपुर ट्रांसफर करने के लिए आवेदन किया था। बार काउंसिल ऑफ मध्य प्रदेश ने रजिस्ट्रेशन स्वीकार करने की शर्त के रूप में 15,000 रुपये का अत्यधिक फीस मांगी।चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय साराफ की खंडपीठ ने...

मणिपुर हाईकोर्ट ने कुकी महिलाओं की मुआवजे वाली याचिका पर राज्य और केंद्र सरकार से मांगा जवाब

मणिपुर हाईकोर्ट ने हाल ही में केंद्र और राज्य सरकार से नोटिस जारी करते हुए काउंटर-एफ़िडेविट दाखिल करने को कहा। यह याचिका कुकी महिलाओं द्वारा कथित रूप से साइबोल गांव, कांगपोक्पी जिले में हुए प्रदर्शन के दौरान अर्धसैनिक बलों द्वारा की गई कार्रवाई में चोटें प्राप्त करने के मामले से संबंधित है।याचिका में कई मांगें की गईं, जिनमें शामिल हैं:1. प्रभावित महिलाओं के खिलाफ FIR दर्ज करना।2. अभियोग की अनुमति प्रदान करना।3. SIT द्वारा जांच करवाना।4. पीड़ितों को मुआवजा देना।याचिकाकर्ता संगठन का कहना कि...

पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण केवल एक बार का लाभ, करियर उन्नति का साधन नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि सरकारी नौकरियों में पूर्व सैनिकों को दिया जाने वाला आरक्षण एक बार का लाभ है, जिसका उद्देश्य केवल पुनर्नियोजन की सुविधा देना है। इसे करियर में बार-बार उन्नति पाने का साधन नहीं बनाया जा सकता।जस्टिस समीर जैन की पीठ ने पूर्व सैनिक की याचिका खारिज कर दी, जिसमें उसने ग्राम विकास अधिकारी (VDO) के पद पर आरक्षण का लाभ लेकर नियुक्ति के बाद दोबारा जूनियर अकाउंटेंट पद पर उसी आरक्षण का दावा किया था।मामलायाचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि वह अभी दो साल की...

दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला: रोलेक्स घड़ी व्यक्तिगत उपयोग के लिए, कॉमर्शियल क्वांटिटी नहीं

दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि एयर पैसेंजर से जब्त की गई रोलेक्स घड़ी को कॉमर्शियल क्वांटिटी नहीं माना जा सकता।जस्टिस प्रतीभा एम. सिंह और शैल जैन की खंडपीठ ने कहा,“स्पष्ट है कि एक रोलेक्स घड़ी को कॉमर्शियल क्वांटिटी नहीं माना जा सकता और इसे व्यक्तिगत उपयोग के लिए रखा जा सकता है।”यह आदेश दुबई निवासी एक यात्री की याचिका पर आया, जिसकी एक रोलेक्स घड़ी भारत आगमन पर कस्टम द्वारा बिना घोषणा के आरोप में जब्त कर ली गई।यात्री को 1,80,000 का जुर्माना अदा कर घड़ी को री-एक्सपोर्ट (पुनः निर्यात) करने की...

हाथ पर हाथ धरे बैठी है पुलिस: एमपी हाईकोर्ट ने बजाज फाइनेंस की कथित जबरन वसूली पर प्रारंभिक जांच के आदेश दिए

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने बजाज फाइनेंस लिमिटेड के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर पुलिस की निष्क्रियता को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को 90 दिनों के भीतर प्रारंभिक जांच करने का निर्देश दिया। कंपनी पर आरोप है कि उसने 25.69 लाख के व्यवसायिक ऋण की वसूली के लिए धमकाने, दुर्व्यवहार करने और जबरन तरीकों का सहारा लिया।जस्टिस प्रणय वर्मा की सिंगल बेंच ने कहा कि पुलिस अधिकारी मामले पर हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं और शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे।अदालत ने कहा,“अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे...

पंचायत प्रधान की बहाली के आदेश पर अमल क्यों नहीं? राजस्थान हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य अधिकारियों से जवाब तलब किया कि उन्होंने पंचायत समिति उचैन के प्रधान की बहाली के अदालत के आदेश पर अब तक अमल क्यों नहीं किया और न ही आदेश को चुनौती दी।जस्टिस गणेश राम मीणा ने सख़्त टिप्पणी करते हुए पूछा कि क्या राज्य अधिकारी अदालत के आदेश पर बिना अमल किए लंबे समय तक बैठे रह सकते हैं। उन्होंने कहा कि चुने हुए जनप्रतिनिधियों को उनके कार्यकाल से वंचित रखना जबकि संवैधानिक अदालत उनके पक्ष में आदेश दे चुकी है, गंभीर मामला है और इसे सख्ती से निपटाया जाना चाहिए।मामला एक अवमानना...