'शहरी नियोजन की विफलता': आवासीय कॉलोनियों में पार्किंग के मुद्दे पर दिल्ली हाईकोर्ट ने नगर निगम अधिकारियों से नीति आधारित जवाब मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी में आवासीय कॉलोनियों में पार्किंग स्थल के मुद्दे पर नगर निगम अधिकारियों से नीति आधारित प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। कोर्ट ने इसे "शहरी नियोजन विफलता" करार दिया है। जस्टिस संजीव नरूला ने कहा, "आवासीय कॉलोनियों में समर्पित पार्किंग स्थलों की अनुपस्थिति एक नागरिक मुद्दा है, जिसके लिए व्यक्तिगत विवादों में न्यायिक हस्तक्षेप के बजाय नगर निगम अधिकारियों से नीति आधारित प्रतिक्रिया की आवश्यकता है।"न्यायालय ने कहा कि संकरी आवासीय गलियों में वाहनों की...

लोन न चुका पाना धोखाधड़ी या आपराधिक विश्वासघात नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट ने दोहराया

राजस्थान हाईकोर्ट ने दोहराया कि लोन राशि न चुका पाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध विश्वासघात (धारा 405, आईपीसी) या धोखाधड़ी (धारा 415, आईपीसी) का कोई आपराधिक मामला नहीं बनता। बशर्ते कि अपराध के लिए कोई अन्य तथ्य न हो।जस्टिस राजेंद्र प्रकाश सोनी की पीठ धारा 405 और 415, IPC के तहत आरोपी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो शिकायत के आधार पर दर्ज की गई एफआईआर के अनुसार है कि आरोपी ने शिकायतकर्ता से ब्याज पर लोन लिया और उसे चुकाने में विफल रहा।याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया- सबसे पहले यह विवाद...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी करने वाले डेंटल प्रैक्टिशनर्स के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाली जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार (19 सितंबर) को जनहित याचिका (PIL) पर नोटिस जारी किया, जिसमें एस्थेटिक और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी करने वाले ओरल और मैक्सिलोफेशियल सर्जन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई।चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस अमित बोरकर की खंडपीठ ने याचिका के प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया, जब उन्हें सूचित किया गया कि राष्ट्रीय डेंटल आयोग अधिनियम, 2023 के तहत अनिवार्य भारतीय राष्ट्रीय डेंटल आयोग (NDCI) का गठन अभी तक केंद्र सरकार द्वारा नहीं किया गया।पीठ ने नोटिस 3 अक्टूबर, 2024 को...

महंत रामगिरी महाराज की पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी के अधिकांश वीडियो हटाए गए: महाराष्ट्र पुलिस ने हाईकोर्ट को बताया

बॉम्बे हाईकोर्ट को गुरुवार को सूचित किया गया कि सिन्नर पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस के साइबर सेल ने विवादास्पद स्वयंभू संत महंत रामगिरी महाराज के सभी लिंक और वीडियो हटा दिए, जिसमें उन्होंने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियां की और मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाई।जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और जस्टिस पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ को बताया गया कि पीठ के पहले के आदेश के अनुसार पुलिस ने सभी वीडियो और लिंक हटा दिए हैं, जिनका उल्लेख शिकायतकर्ताओं ने रामगिरी महाराज के खिलाफ दर्ज 58 एफआईआर...

महिलाओं के नाचने वाले बार में खाना और पेय परोसने वाले वेटर पर IPC की धारा 294 के तहत अश्लीलता का मामला दर्ज नहीं किया जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि बार और रेस्टोरेंट में वेटर, जहां महिलाएं अश्लील तरीके से नाच रही हों, पर अश्लीलता के अपराध के लिए मामला दर्ज नहीं किया जा सकता। वह अपने रोजगार प्रोफ़ाइल के अनुसार, केवल खाना और पेय परोसने का अपना कर्तव्य निभा रहा है।जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस डॉ. नीला गोखले की खंडपीठ ने मुंबई के मलाड निवासी संतोष रोड्रिग्स के खिलाफ दर्ज एफआईआर खारिज करते हुए कहा कि 14 अप्रैल, 2016 को वह न्यू पार्क साइड बार और रेस्तरां में वेटर के रूप में काम कर रहा था, जब मुंबई पुलिस की...

फर्जी NCC कैंप में नाबालिग लड़कियों का यौन उत्पीड़न | मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को पीड़ितों को अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया

मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को कृष्णागिरी जिले में आयोजित फर्जी NCC कैंप में यौन उत्पीड़न की शिकार हुई पीड़ित स्कूली लड़कियों को अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया।एक्टिंग चीफ जस्टिस डी कृष्णकुमार और जस्टिस पीबी बालाजी की पीठ एडवोकेट एपी सूर्यप्रकाशम द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें मामले की सीबीआई जांच की मांग की गई थी।पीठ ने राज्य सरकार को महिला न्यायालय के खाते में अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया, जिसने सरकार की पीड़ित मुआवजा योजना से अंतरिम मुआवजा पहले ही मंजूर कर...

S. 250 BNSS | न्यायालय के पास 60 दिनों की निर्धारित सीमा के बाद भी डिस्चार्ज याचिका पर विचार करने का विवेकाधिकार: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना कि डिस्चार्ज याचिका दायर करने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 250 में प्रदान की गई 60 दिनों की सीमा निर्देशिका है और अनिवार्य नहीं है।न्यायालय ने आगे कहा कि 60 दिनों की अवधि अभियुक्त को दस्तावेजों की प्रतियों की आपूर्ति की तारीख से शुरू होगी।जस्टिस ए. बदरुद्दीन ने यह घोषणा याचिकाकर्ता द्वारा दायर डिस्चार्ज याचिका खारिज करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली पुनर्विचार याचिका पर विचार करते हुए की।याचिकाकर्ता पर आरोप है कि उसने शादी का वादा करके...

निदान के निर्णय में त्रुटि मात्र मेडिकल लापरवाही नहीं: गुजरात हाईकोर्ट ने कहा

गुजरात हाईकोर्ट ने सिविल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इन्कार किया, जिसमें एक दम्पति द्वारा डॉक्टर द्वारा कथित मेडिकल लापरवाही के लिए मुआवजे की मांग करने वाला मुकदमा खारिज कर दिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप उनके बच्चे की मृत्यु हो गई थी। हाईकोर्ट ने कहा कि मामले के तथ्यों में तथा किसी भी ठोस सामग्री के अभाव में निदान के निर्णय में मात्र त्रुटि को मेडिकल लापरवाही नहीं कहा जा सकता है।जस्टिस देवेन एम देसाई की एकल पीठ ने अपने आदेश में कहा,“ऐसे तथ्यों में जब रोगी ने विभिन्न...

Waqf Board Case: दिल्ली हाईकोर्ट ने AAP MLA अमानतुल्ला खान की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक अमानतुल्ला खान द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई, जो उनके अध्यक्ष पद के दौरान दिल्ली वक्फ बोर्ड की भर्ती में कथित अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन मामले से जुड़ा है।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने ED से 15 दिनों के भीतर जवाब मांगा और मामले की अगली सुनवाई 18 अक्टूबर को तय की।खान को ED ने 02 सितंबर को उनके आवास पर केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा की गई तलाशी के बाद गिरफ्तार किया।...

समय पर रिटर्न दाखिल करने में निर्धारिती के नियंत्रण से बाहर की स्थितियों में ब्याज माफ किया जा सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि आयकर रिटर्न दाखिल करने में देरी के लिए ब्याज उन स्थितियों में माफ किया जा सकता है जहां देरी निर्धारिती के नियंत्रण से परे थी।जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संजय वशिष्ठ की खंडपीठ ने कहा कि "निपटान आयोग द्वारा विवेक का प्रयोग करते समय, कोई कारण नहीं बताया गया है कि ब्याज को केवल 50% तक क्यों कम किया गया है, और मूल्यांकन वर्ष 1989-90 के लिए पूर्ण ब्याज क्यों माफ नहीं किया गया है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 234-A में विनिदष्ट दरों पर तथा विनिदष्ट...

Senior Advocate Designation| स्थायी समिति को कुछ वकीलों की उम्मीदवारी को पूर्ण न्यायालय से स्थगित करने का अधिकार नहीं: उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने माना कि सीनियर एडवोकेट के पदनाम के लिए गठित 'स्थायी समिति' को कुछ एडकोकेट के नाम विचार के लिए पूर्ण न्यायालय को प्रस्तुत किए बिना उनकी उम्मीदवारी को रोकने/समाप्त करने/स्थगित करने का अधिकार नहीं है।'स्थायी समिति' के कामकाज के दायरे को स्पष्ट करते हुए, जस्टिस संगम कुमार साहू और डॉ जस्टिस संजीव कुमार पाणिग्रही की खंडपीठ ने कहा – "विशेष रूप से, नियम 6 (6) की आवश्यकता है कि स्थायी समिति द्वारा विचार किए गए सभी नाम, इसकी मूल्यांकन रिपोर्ट के साथ, पूर्ण न्यायालय को प्रस्तुत किए...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य मंत्री को 'आधा पाकिस्तानी' कहने पर BJP नेता के खिलाफ मानहानि मामले पर रोक लगाने से किया इनकार

कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) के विधायक बसंगौड़ा पाटिल यतनाल द्वारा राज्य के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री दिनेश गुंडू राव को 'आधा पाकिस्तानी' कहने के बयान पर नाराजगी व्यक्त की।एम नागप्रसन्ना की एकल जज पीठ ने राव की पत्नी तब्बसुम दिनेश राव द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत उनके खिलाफ शुरू की गई मानहानि की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार किया।उन्होंने कहा,"यह बयान सीधे तौर पर प्रावधानों को आकर्षित करता है और यही कारण है कि मानहानि के मामले बढ़ रहे...

दिल्ली हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत मामले में झूठी गवाही देने की UPSC की याचिका पर पूजा खेडकर से जवाब मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया। उक्त याचिका में आरोप लगाया गया कि पूर्व परिवीक्षाधीन IAS अधिकारी पूजा खेडकर ने अपनी अग्रिम जमानत याचिका के संबंध में झूठा हलफनामा दायर करके और झूठा बयान देकर झूठी गवाही दी है।जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने खेडकर से जवाब मांगा, जिन पर UPSC आवेदन में तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने और झूठ बोलने का आरोप है।अब मामले की सुनवाई 26 सितंबर को होगी।31 जुलाई को UPSC ने खेडकर की उम्मीदवारी रद्द कर दी और आयोग की...

दिल्ली हाईकोर्ट ने अमूल को अपने फार्मास्युटिकल उत्पादों पर ट्रेडमार्क का उपयोग करने से व्यवसायों को रोका, नुकसान और लागत में ₹ 5 लाख के भुगतान का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने दवा उत्पादों में कारोबार करने वाले व्यवसायों के खिलाफ अमूल के पक्ष में अपने उत्पादों पर 'अमूल' ट्रेडमार्क का उपयोग करने के लिए एक स्थायी निषेधाज्ञा जारी की है। अदालत ने अमूल के प्रसिद्ध ट्रेडमार्क का उल्लंघन करने के लिए उनके खिलाफ 5 लाख रुपये का जुर्माना और हर्जाना लगाया।जस्टिस मिनी पुष्कर्णा की सिंगल जज बेंच ने कहा कि एक सामान्य ग्राहक के भ्रमित होने की संभावना है कि प्रतिवादियों का अमूल के साथ कुछ संबंध है, इस प्रकार उन्हें अनुचित लाभ मिलता है और अमूल के ट्रेडमार्क की...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हत्या के दोषी को बरी किया, जिसने 7.5 साल से अधिक समय जेल में बिताया, उसे मुआवजे के रूप में एक लाख रुपये दिए

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह हफीज खान नामक एक व्यक्ति को बरी कर दिया, जिसे मार्च 2019 में एक महिला की हत्या के मामले में सत्र न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया था, क्योंकि न्यायालय ने पाया कि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। अदालत ने उसके साथ हुए 'अन्याय' के लिए 'मुआवजे के तौर पर' उसे एक लाख रुपये भी दिए, क्योंकि उसे 7.5 साल से अधिक समय जेल में बिताना पड़ा।जस्टिस अताउ रहमान मसूदी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने अपने 22 पृष्ठ के फैसले में कहा, "अब जबकि इस न्यायालय ने पाया है कि उसके खिलाफ...

केरल हाईकोर्ट ने उपलब्ध कराए गए कॉटेज में नाबालिगों पर यौन उत्पीड़न की रिपोर्ट नहीं करने वाली महिला के खिलाफ POCSO मामला रद्द करने से इनकार किया

केरल हाईकोर्ट ने POCSO कानून के तहत उन कॉटेज की महिला प्रभारी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द करने से इनकार कर दिया है, जहां दो नाबालिगों के साथ कथित रूप से बलात्कार किया गया था।याचिकाकर्ता ने दो अंतिम रिपोर्टों को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जहां कहा गया था कि उसने आरोपी को कॉटेज में कमरे उपलब्ध कराए थे, जो उसका दोस्त है, इस तरह के कॉटेज को चलाने के लिए आवश्यकताओं को पूरा किए बिना। उस पर आरोप लगाया गया था कि उसने अपराध की रिपोर्ट नहीं करने के लिए यौन अपराधों से बच्चों की...

इस स्तर पर यौन उत्पीड़न का कोई मामला नहीं बनता, शिकायत दर्ज करने में देरी हुई: प्रज्वल रेवन्ना ने कर्नाटक हाईकोर्ट से जमानत के लिए कहा, फैसला सुरक्षित

जनता दल (एस) के निलंबित नेता प्रज्वल रेवन्ना ने यौन उत्पीड़न मामले में अपनी जमानत याचिका पर बहस करते हुए गुरुवार को कर्नाटक हाईकोर्ट को बताया कि इस स्तर पर उनके खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया गया है, उन्होंने कहा कि मामले में शिकायत दर्ज करने में देरी हुई है। पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने रेवन्ना की जमानत याचिका (पहले मामले में) के साथ-साथ बलात्कार और यौन उत्पीड़न के आरोपों से संबंधित दो अग्रिम जमानत याचिकाओं (दो बाद की शिकायतों के संबंध में) पर अपना फैसला...

'आश्चर्य की बात है कि अनिर्वाचित सदस्यों को शो चलाने की अनुमति दी जाती है': संवैधानिक जनादेश के बावजूद निकाय चुनाव क्यों नहीं कराए गए- हाईकोर्ट ने पंजाब के मुख्य सचिव से पूछा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया है कि अनिर्वाचित प्रतिनिधियों को पंजाब नगर पालिका के कार्यों को चलाने की अनुमति कैसे दी गई क्योंकि पिछली नगर परिषदों और निगमों के क्रमशः दिसंबर 2022 और जनवरी 2023 में समाप्त होने के बाद से कोई चुनाव नहीं हुआ था।चीफ़ जस्टिस शील नागू और जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल ने कहा, "यह आश्चर्यजनक है कि नगर परिषद के साथ-साथ नगर निगम स्तर पर आज तक कोई चुनाव नहीं हुए हैं, जिससे अनिर्वाचित प्रतिनिधियों को शो चलाने की अनुमति मिली है। न्यायालय दो जनहित...

राजस्थान हाईकोर्ट ने विकास अधिकारी के 100 वर्षीय पिता, 96 वर्षीय मां के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला खारिज किया

राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में एक व्यक्ति के 100 वर्षीय पिता, 96 वर्षीय मां और पत्नी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एक दशक पुराना आरोप खारिज कर दिया, यह देखते हुए कि पिछले 10 वर्षों में अभियोजन पक्ष द्वारा उनके खिलाफ कोई महत्वपूर्ण सबूत नहीं पेश किया गया और उन्हें अनुचित तरीके से आरोपपत्र में शामिल किया गया।माता-पिता की वृद्धावस्था को ध्यान में रखते हुए जस्टिस अरुण मोंगा की एकल पीठ ने अपने आदेश में कहा,"इसके अलावा, याचिकाकर्ता नंबर 2 (पिता) और नंबर 3 (माता) सीनियर नागरिक हैं, जिनकी...

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल को 2 सप्ताह के भीतर नगर भवन न्यायाधिकरण बनाने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल राज्य को दो सप्ताह के भीतर नगर भवन न्यायाधिकरण का गठन पूरा करने का निर्देश दिया। साथ ही चेतावनी दी कि ऐसा न करने पर न्यायालय की अवमानना ​​कार्यवाही हो सकती है।कोलकाता नगर निगम अधिनियम, 1980 के तहत अनधिकृत निर्माण के लिए विध्वंस आदेश से पीड़ित कोई भी पक्ष 30 दिनों के भीतर नगर भवन न्यायाधिकरण में अपील कर सकता है।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुयान की खंड़पीठ ने कहा कि पश्चिम बंगाल राज्य ने न्यायाधिकरण के लिए चेयरमैन नियुक्त किया, लेकिन अभी तक न्यायिक और तकनीकी...