'बाबरी मस्जिद का निर्माण ही मूलतः अपवित्रीकरण का कार्य था': पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने अयोध्या फैसले के निष्कर्षों का खंडन किया

पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डी.वाई. चंद्रचूड़ ने अयोध्या विवाद पर अपनी टिप्पणी से विवाद खड़ा कर दिया है कि बाबरी मस्जिद का निर्माण ही मूलतः अपवित्रीकरण का कार्य था।सीजेआई ने न्यूज़लॉन्ड्री के पत्रकार श्रीनिवासन जैन के साथ एक साक्षात्कार के दौरान यह टिप्पणी की, जिसके कुछ अंश सोशल मीडिया पर साझा किए गए। इस सवाल का जवाब देते हुए कि क्या दिसंबर 1949 में मस्जिद के अंदर मूर्तियां रखने जैसे अपवित्रीकरण के कृत्यों के लिए हिंदू पक्ष जवाबदेह हैं, जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि मस्जिद का निर्माण ही...

दिल्ली हाईकोर्ट ने तुर्क कंपनी Celebi की सुरक्षा मंजूरी रद्द करने के खिलाफ याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को तुर्की की कंपनी Celebi Ground Handling India Pvt. Ltd. की याचिका खारिज कर दी। यह याचिका केंद्र सरकार की ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी (BCAS) द्वारा कंपनी की सुरक्षा मंजूरी रद्द करने के फैसले को चुनौती देती थी। कोर्ट ने कहा कि मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है।जस्टिस तेजस कारिया ने फैसला सुनाते हुए कहा कि यह याचिका पहले वाली याचिकाओं जैसी ही है, जिन्हें 5 जुलाई को समन्वय पीठ ने खारिज किया था। उस समय भी कोर्ट ने माना था कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में...

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने AAP MLA मेहराज दीन मलिक की PSA के तहत गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक मेहराज दीन मलिक की हिरासत को चुनौती देने वाली हेबियस कॉर्पस याचिका को स्वीकार कर सरकार को नोटिस जारी किया। यह गिरफ्तारी जम्मू-कश्मीर पब्लिक सेफ़्टी एक्ट (PSA), 1978 के तहत की गई है।जस्टिस विनोद चटर्जी कौल की पीठ ने सरकार को दो सप्ताह में जवाब दाख़िल करने का निर्देश दिया है।सीनियर एडीशनल एडवोकेट जनरल मोनिका कोहली ने प्रतिवादी नंबर 1, 2, 4 और 5 की ओर से नोटिस स्वीकार किया, जबकि प्रतिवादी नंबर 3 को दस्ती नोटिस देने की...

समीर वानखेडे ने आर्यन खान की नेटफ्लिक्स सीरीज Ba**ds of Bollywood पर लगाया मानहानि का आरोप, पहुंचे हाईकोर्ट

भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी समीर वानखेड़े ने दिल्ली हाईकोर्ट में मानहानि का मुक़दमा दायर किया। उन्होंने यह मुक़दमा रेड चिलीज़ एंटरटेनमेंट, गौरी खान तथा अन्य के विरुद्ध दायर किया।उनका आरोप है कि आर्यन खान द्वारा निर्देशित नेटफ्लिक्स सीरीज Ba**ds of Bollywood उनकी छवि को झूठे और दुर्भावनापूर्ण ढंग से प्रस्तुत करती है।वानखेड़े ने न्यायालय से दो करोड़ रुपये क्षतिपूर्ति की मांग की है। उन्होंने कहा कि यह पूरी राशि वे टाटा स्मारक कैंसर चिकित्सालय को दान करेंगे ताकि कैंसर रोगियों के उपचार में उपयोग हो...

बाढ़ के चलते पंजाब में जलाशयों से मलबा निकालने की अनुमति: हाईकोर्ट ने PIL को मंजूरी दी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब में वर्तमान बाढ़ की स्थिति को देखते हुए राज्य में जलाशयों की डी-सेल्टिंग (मलवा निकालने) की अनुमति दी। यह आदेश उस PIL के संदर्भ में आया, जिसमें राज्य में कथित अवैध वाणिज्यिक रेत खनन का आरोप लगाया गया था।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी ने कहा,“राज्य में बाढ़ की वर्तमान स्थिति और न्याय के हित को ध्यान में रखते हुए। साथ ही पंजाब के अधिवक्ता जनरल द्वारा दी गई गारंटी को ध्यान में रखते हुए इस याचिका के परिणाम के अधीन रहते हुए, राज्य और उसके अधिकारियों को...

सामुदायिक नेता का अपमान धर्म का अपमान नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट ने मनोज जरांगे के खिलाफ FIR रद्द की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि किसी सामाजिक या राजनीतिक नेता को अपमानित करना या उनके प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग करना उनके धर्म या धार्मिक भावनाओं के अपमान के समान नहीं माना जा सकता।अदालत ने औरंगाबाद में बेंच के रूप में सुनवाई करते हुए मनोज जरांगे-पाटिल, जो मराठा समुदाय के आरक्षण आंदोलन के प्रमुख नेता हैं, उनके खिलाफ दर्ज FIR को रद्द कर दिया।न्यायमंडल के जस्टिस विभा कंकणवाड़ी और जस्टिस हिटेन वेनेगावकर ने कहा कि धारा 295A IPC का उद्देश्य धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान रोकना है न कि किसी...

पहचान और जन्म प्रमाण देने से पुलिस को व्यक्तिगत जानकारी का खुलासा नहीं होता: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट के गोवा बेंच ने स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति के पहचान प्रमाण (POI) जन्म प्रमाण (POB) और पते का प्रमाण (POA) पुलिस को देने से उसकी व्यक्तिगत जानकारी का खुलासा नहीं होता।यह आदेश जस्टिस वाल्मीकि मेनेजेस ने सुनाया।मामला गोवा राज्य द्वारा दायर उस आवेदन से संबंधित था, जिसमें यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) को निर्देश देने की मांग की गई थी कि वह यानिव बेनाइम @ अतला एक इजरायली नागरिक से संबंधित डेमोग्राफिक जानकारी प्रदान करे। मामला इसलिए भी अहम था, क्योंकि यह विदेशी नागरिक...

BJP प्रवक्ता गौरव भाटिया पर आपत्तिजनक पोस्ट हटाने के लिए अंतरिम आदेश पारित करेगा दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार (25 सितंबर) को कहा कि वह सीनियर एडवोकेट और भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता गौरव भाटिया से जुड़े सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो और कथित मानहानिपूर्ण पोस्ट हटाने के लिए अंतरिम आदेश पारित करेगा।जस्टिस अमित बंसल ने सुनवाई के दौरान कहा,“हम आपत्तिजनक वीडियो हटवाएंगे। अगर नहीं हटाए जाते हैं तो आप उन्हें सूचित करें और फिर उन्हें हटाना होगा।”भाटिया ने स्वयं पेश होकर कहा कि प्रतिवादी लगातार उनकी छवि खराब करने वाले पोस्ट डाल रहे हैं।उन्होंने दलील दी,“यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या...

संजय कपूर की संपत्ति पर विवाद: दिल्ली हाईकोर्ट में प्रिया कपूर की सील्ड कवर अर्जी पर सवाल

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार (25 सितंबर) को स्वर्गीय उद्योगपति संजय कपूर की पत्नी प्रिया कपूर द्वारा दायर उस अर्जी पर सवाल उठाए, जिसमें उन्होंने दिवंगत पति की संपत्ति और देनदारियों का विवरण सील्ड कवर में दाखिल करने की अनुमति मांगी। प्रिया कपूर का कहना है कि याचिका की सुनवाई से जुड़े दस्तावेज लगातार मीडिया में लीक हो रहे हैं और इससे वित्तीय असर पड़ रहा है।जस्टिस ज्योति सिंह ने कुछ देर सुनवाई के बाद प्रिय कपूर के वकील को कहा कि वह शुक्रवार को कोई ऐसा सुझाव दें, जिससे सभी पक्षों को संतुलित समाधान...

बॉलीवुड के बाद दिल्ली हाईकोर्ट अब तेलुगु एक्टर नागार्जुन के व्यक्तित्व अधिकारों की करेगी रक्षा

बॉलीवुड सितारों को व्यक्तित्व अधिकार की सुरक्षा देने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने अब तेलुगु सुपरस्टार नागार्जुन अक्किनेनी को भी इसी तरह की राहत देने की बात कही है।जस्टिस तेजस कारिया ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा,“जब आप यूआरएल पहचान सकते हैं तो सबसे अच्छा यही है कि उन्हें हटाने का निर्देश दिया जाएं आदेश पारित करेंगे।”नागार्जुन की ओर से एडवोकेट प्रवीन आनंद पेश हुए और अदालत को बताया कि एक्टर तीन तरह के उल्लंघनों से पीड़ित हैं।पहला, अश्लील वेबसाइटों पर उनकी छवि का दुरुपयोग दूसरा, बिना अनुमति के उनके...

क्या आप बुद्धिमत्ता को रोकना चाहते हैं: 10 वर्षीय स्टूडेंट के कक्षा 9 में एडमिशन पर CBSE की अपील में एमपी हाईकोर्ट ने केंद्र से मांगी नीति

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने बुधवार को 10 वर्षीय स्टूडेंट को कक्षा 9 में अस्थायी एडमिशन दिए जाने के खिलाफ केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की अपील पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से पूछा कि प्रतिभाशाली बच्चों को लेकर उनकी क्या नीति है।यह मामला उस समय उठा जब सिंगल बेंच ने एक पिता की याचिका पर आदेश देते हुए CBSE को स्टूडेंट को कक्षा 9 में अस्थायी एडमिशन देने पर विचार करने को कहा था। पिता ने दावा किया कि उनके पुत्र ने कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाई पूरी की। हालांकि, उसे कक्षा 9 में एडमिशन देने से इनकार कर...

रेलवे भूमि पर बने दुर्गा पंडाल मामले में एमपी हाईकोर्ट का निर्देश, याचिकाकर्ता आयोजकों को बनाए पक्षकार

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने बुधवार (24 सितंबर) को एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए निर्देश दिया कि रेलवे भूमि पर कथित रूप से अवैध रूप से बनाए गए दुर्गा पंडाल मामले में याचिकाकर्ता आयोजकों को पक्षकार बनाए।यह याचिका जबलपुर के ग्वारीघाट क्षेत्र में सार्वजनिक और रेलवे भूमि पर अवैध ढांचे खड़े करने के खिलाफ सीनियर सिटीजन द्वारा दायर की गई। याचिकाकर्ता का आरोप है कि पुरानी बस्ती और ब्रह्मऋषि कॉलोनी जाने वाली सड़क पर तथा रामलला मंदिर चौक स्थित खाली पड़ी रेलवे भूमि पर पंडाल बनाया गया।याचिका में यह भी उल्लेख...

अपील के अधिकार पर डिक्री राशि जमा कराने की शर्त नहीं लगाई जा सकती: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए स्पष्ट किया कि अपील करने के अधिकार को डिक्री की राशि जमा कराने जैसी शर्त से बाध्य नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा कि विलंब को माफ करने के लिए धारा 5 सीमांकन अधिनियम (Limitation Act) के तहत जो आवेदन दायर होता है, उस पर सुनवाई के दौरान अपीलीय अदालत इस प्रकार की शर्त नहीं लगा सकती।मामला उस समय सामने आया जब याचिकाकर्ता ने सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 96 के तहत निचली अदालत द्वारा पारित धन संबंधी डिक्री को चुनौती दी। अपील निर्धारित समयसीमा से देरी...

कानूनी क्षेत्र में महिलाएं: न्याय के लिए लंबा इंतज़ार

एक राष्ट्र के रूप में, हमने हाल ही में भारतीय संविधान की स्थापना और सुप्रीम कोर्ट तथा हाईकोर्ट के संविधान के अंतर्गत कार्य करने के 75 वर्ष पूरे होने का स्मरण किया। ये संस्थाएं सभी नागरिकों के समानता के अधिकार सहित मौलिक अधिकारों की दृढ़ रक्षक रही हैं। हालांकि महिला वकील, अपने पुरुष सहयोगियों के साथ, देश भर की अदालतों में इन अधिकारों की पैरवी करती हैं, लेकिन उच्च न्यायपालिका में समान प्रतिनिधित्व के लिए उनका अपना संघर्ष अधूरा रह गया है। उनके लिए न्याय का इंतज़ार 75 साल बाद भी जारी है, जिससे यह...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 558 सहायता प्राप्त मदरसों की जांच के निर्देश पर लगाई रोक

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC), नई दिल्ली के उस आदेश पर रोक लगाई, जिसमें महानिदेशक, आर्थिक अपराध शाखा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उत्तर प्रदेश राज्य के 558 सहायता प्राप्त मदरसों के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया गया था।शिक्षक संघ मदारिस अरबिया सहित याचिकाकर्ताओं ने मोहम्मद तल्हा अंसारी नामक व्यक्ति द्वारा दायर शिकायत के आधार पर NHRC द्वारा पारित आदेशों को इस आधार पर चुनौती दी कि आयोग को कथित घटना की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति के बाद कथित मानवाधिकार...

दिल्ली हाईकोर्ट ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की याचिका खारिज की, कहा- EVM सुरक्षित और पारदर्शी

दिल्ली हाईकोर्ट ने आम चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की।चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा कि इस मुद्दे पर पहले ही सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाईकोर्ट में विचार किया जा चुका है।याचिका उपेंद्र नाथ दलई ने दायर की, जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से पेश होकर EVM के उपयोग पर आपत्ति जताई थी। वहीं केंद्र सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा और चुनाव आयोग की ओर से वकील सुरुचि सूरी पेश हुए।खंडपीठ ने पिछले वर्ष आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले...

ई-फाइलिंग पोर्टल पर गड़बड़ियों की शिकायत: राजस्थान हाईकोर्ट ने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की समय-सीमा बढ़ाई

राजस्थान हाईकोर्ट ने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की समय-सीमा एक महीने बढ़ाई। राजस्थान हाईकोर्ट की जस्टिस (डॉ.) पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस बिपिन गुप्ता की खंडपीठ ने आयकर अधिनियम, 1961 (Income Tax Act) की धारा 44AB के तहत समय-सीमा 30 सितंबर, 2025 से आगे एक (एक) महीने के लिए बढ़ाई।यह दलील दी गई कि पिछले वर्षों में, CBDT ने समान परिस्थितियों में लगातार ऐसे विस्तार दिए हैं। वर्तमान स्थिति में ऐसा करने से इनकार करना मनमाना, अनुचित और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 19(1)(g) और 21 का उल्लंघन...

JEE (Main) 2025: दिल्ली हाईकोर्ट ने उम्मीदवारों पर लगाया 60 हजार रुपये का जुर्माना

दिल्ली हाईकोर्ट ने JEE (Main) 2025 परीक्षा में अनियमितताओं का आरोप लगाने वाले दो उम्मीदवारों पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। न्यायालय ने कहा कि दोनों उम्मीदवार अपने दावे की प्रामाणिकता सिद्ध करने में विफल रहे।जस्टिस विकास महाजन ने कहा कि विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा उम्मीदवारों के आरोपों और उनके दावों की जांच में पर्याप्त प्रयास किए गए। तकनीकी विशेषज्ञों की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए अदालत ने पाया कि उम्मीदवारों ने अपनी सच्चाई साबित नहीं की।अदालत ने कहा कि यह जुर्माना ऐसे दावेदारों...

दिल्ली हाईकोर्ट ने रिटायर्ड मेजर जनरल वी.के. सिंह को RAW से जुड़ी किताब मामले में दस्तावेजों का निरीक्षण करने की अनुमति दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने रिटायर मेजर जनरल वी.के. सिंह को उन दस्तावेजों का निरीक्षण करने की अनुमति दी है, जो उनके खिलाफ CBI द्वारा दर्ज एफआईआर में शामिल हैं।यह FIR 2007 में सिंह द्वारा रिटायरमेंट के बाद प्रकाशित किताब में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (RAW) से संबंधित संवेदनशील और गुप्त जानकारियों के उजागर होने के आरोप पर दर्ज की गई थी।जस्टिस अमित महाजन ने यह नोट किया कि CBI ने दस्तावेजों के निरीक्षण का विरोध नहीं किया बस यह कहा कि दस्तावेज संवेदनशील होने के कारण उनकी हार्ड कॉपी उपलब्ध नहीं कराई जाए।सिंह ने...

CAPF अधिकारियों को माता-पिता की बीमारियों के आधार पर पोस्टिंग का अधिकार नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि वर्तमान में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) की नीति में कोई प्रावधान नहीं है, जिसके तहत अधिकारी माता-पिता की बीमारी के आधार पर अपने पोस्टिंग स्थल का चयन कर सकें।जस्टिस सी हरि शंकर और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला शामिल की खंडपीठ ने अधिकारियों से कहा कि उन्हें ऐसे अधिकारियों की कठिनाइयों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए।कोर्ट ने स्पष्ट किया कि CAPF नीति में केवल यह प्रावधान है कि यदि अधिकारी का जीवनसाथी या बच्चा बीमार हो तो यह पोस्टिंग चयन के लिए आधार बन सकता है।कोर्ट ने...