2023 विक्रम अवॉर्ड: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एडवेंचर स्पोर्ट्स कैटेगरी में माउंटेनियर भावना डेहरिया के सलेक्शन को चुनौती देने वाली अर्जी खारिज की

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सोमवार (8 दिसंबर) को माउंटेनियर मधुसूदन पाटीदार की अर्जी खारिज की, जिसमें 2023 विक्रम अवॉर्ड (एडवेंचर स्पोर्ट्स कैटेगरी) के लिए अवॉर्डी को चुनने में राज्य सरकार की तरफ से 'निष्क्रियता और भेदभाव' का आरोप लगाया गया था और खास तौर पर माउंटेनियर भावना डेहरिया के सिलेक्शन को चुनौती दी गई थी।जस्टिस प्रणय वर्मा ने कहा कि पाटीदार मध्य प्रदेश अवॉर्ड रूल्स, 2021 के तहत विचार के लिए अयोग्य हैं, क्योंकि उनका माउंट एवरेस्ट समिट, जो उनके दावे का एक ज़रूरी आधार है, तय पांच साल की...

कोर्ट अमेंडमेंट एप्लीकेशन पर फैसला करते समय लोकल कमिश्नर की रिपोर्ट की सच्चाई का पता नहीं लगा सकता: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि ऑर्डर 6 रूल 17 CPC के तहत किसी एप्लीकेशन पर फैसला करते समय अपील कोर्ट लोकल कमिश्नर की रिपोर्ट की सच्चाई पर सवाल नहीं उठा सकता, क्योंकि इसकी सच्चाई की जांच करना पार्टियों के अधिकार क्षेत्र में आता है और इसे सबूतों के ज़रिए परखा जाना चाहिए।कोर्ट ने आगे कहा कि अमेंडमेंट की इजाज़त देने का मतलब उसे स्वीकार करना नहीं है, रेस्पोंडेंट के पास अभी भी लिखित बयान और सबूतों के ज़रिए बदली हुई दलीलों को चुनौती देने का मौका होगा।जस्टिस अजय मोहन गोयल ने कहा:“रिपोर्ट पर आपत्ति...

बालिग अविवाहित बेटी CrPC की धारा 125 के तहत पिता से भरण-पोषण मांग सकती है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि बालिग अविवाहित बेटी CrPC की धारा 125 के तहत पिता से मेंटेनेंस मांगने के लिए मां के साथ जॉइंट एप्लीकेशन फाइल कर सकती है।जस्टिस अमित महाजन ने कहा कि एक बालिग हिंदू बेटी हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, 1956 की धारा 20 के तहत अपने पिता से मेंटेनेंस पाने की हकदार है, जब तक वह अविवाहित है और अपनी कमाई और प्रॉपर्टी से अपना मेंटेनेंस नहीं कर सकती।जज ने एक पिता की उस अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें फैमिली कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। फैमिली कोर्ट ने अपने इस आदेश में बेटी...

भारत का संविधान: तनाव में वर्तमान, नाजुक भविष्य

क्या सरकार की ओर से कार्य करने वाले राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार क्षेत्राधिकार को लागू करके सुप्रीम कोर्ट के किसी निर्णय या बाध्यकारी मिसाल को पूर्ववत करने की कोशिश कर सकते हैं?क्या सुप्रीम कोर्ट "कार्यात्मक संदर्भ" में कानून के बारे में अपने दृष्टिकोण को व्यक्त करने की आड़ में, संविधान के तहत निर्वाचित विधायिका के आवश्यक कार्यों और कामकाज को अपंग कर सकता है?क्या सुप्रीम कोर्ट भारत के राष्ट्रपति के संवैधानिक कार्यालय को अपनी राय देते हुए चुनिंदा रूप से...

NCDRC के आदेशों के खिलाफ आर्टिकल 226 की रिट केवल 'अपवादात्मक परिस्थितियों' में ही स्वीकार्य: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) के आदेशों को चुनौती देने वाली रिट याचिका संविधान के आर्टिकल 226 के तहत तो दायर की जा सकती है, लेकिन इस अधिकार का उपयोग केवल अत्यंत अपवादात्मक परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि सामान्य परिस्थितियों में किसी भी पक्षकार को वैकल्पिक उपाय, यानी हाईकोर्ट की सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन के तहत आर्टिकल 227 का सहारा लेना होगा।जस्टिस शेखर बी. सराफ और जस्टिस प्रशांत कुमार की खंडपीठ ने एम/एस साहू लैंड...

दिल्ली हाईकोर्ट ने BCD चुनावों में जिला कोर्ट में मतदान केंद्र स्थापित करने की मांग पर BCI समिति को विचार करने का निर्देश दिया

दिल्ली हाई कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) द्वारा गठित स्पेशल कमेटी को निर्देश दिया है कि वह अधिवक्ता सुरेन्द्र कुमार द्वारा दायर याचिका को प्रतिनिधित्व (representation) के रूप में स्वीकार कर उस पर निर्णय ले। यह याचिका आगामी बार काउंसिल ऑफ दिल्ली (BCD) चुनावों में मतदान की बेहतर व्यवस्था करने से संबंधित थी।जस्टिस मिनी पुष्कर्णा ने कहा कि स्पेशल कमेटी इस प्रतिनिधित्व पर विचार कर तीन सप्ताह के भीतर उचित आदेश पारित करे।BCD चुनाव 13-14 फरवरी, 2026 को होने वाले हैं, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट और...

MP हाईकोर्ट: दोहराई गई याचिका पर ₹5,000 जुर्माना

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आदर्श क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड (ACCSL) के खिलाफ विभिन्न शहरों में दर्ज धोखाधड़ी और गबन के मामलों की FIR को एकजुट कर एक ही जांच और एकीकृत ट्रायल की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। जस्टिस हिमांशु जोशी की एकल-पीठ ने याचिकाकर्ता पर ₹5,000 का जुर्माना लगाते हुए कहा कि उसने बिना किसी उचित कारण के हाईकोर्ट की असाधारण रिट-जूरिस्डिक्शन का दुरुपयोग किया है, जबकि इसी तरह की राहत मांगने वाली पूर्व याचिका पहले ही बिना किसी स्वतंत्रता (liberty) के वापस ले ली गई...

यूनिफॉर्म से परे: SSC ऑफिसर्स को पेंशन और सर्विस के बाद मौके क्यों मिलने चाहिए?

लघु सेवा आयोग प्रणाली की संरचना को भारतीय सशस्त्र बलों में युवा और गतिशील प्रतिभा को शामिल करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। शॉर्ट सर्विस कमीशन निश्चित रूप से उन व्यक्तियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है जो नहीं चाहते कि रक्षा सेवाएं अपना स्थायी पेशा बनाएं और तीनों सेवाओं में अधिकारियों की सैन्य कमी को भी पूरा करें। वर्ष 2006 से पहले एक लंबे समय तक, एसएससी 5 साल की अवधि रहने के लिए पात्र था, जिसके बाद इसे और 5 साल की अवधि तक बढ़ाया जा सकता था, जिसे आगे 4 साल की अवधि तक बढ़ाया जा सकता था।...

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने व्यभिचार के आधार पर तलाक को ठहराया सही, धारा 65-बी प्रमाणपत्र को अनिवार्य नहीं माना

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि वैवाहिक विवादों में भारतीय साक्ष्य अधिनियम का कठोरता से पालन आवश्यक नहीं है। ऐसे मामलों में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के लिए धारा 65-बी का प्रमाणपत्र अनिवार्य नहीं माना जाएगा। न्यायालय ने पत्नी की व्यभिचार संबंधी तस्वीरों के आधार पर फैमिली कोर्ट द्वारा दिए गए तलाक के आदेश को सही ठहराते हुए पत्नी की अपील को खारिज कर दिया।जस्टिस विशाल धगट एवं जस्टिस बी.पी. शर्मा की खंडपीठ ने यह स्पष्ट किया कि फैमिली कोर्ट एक्ट की धारा 14 के अंतर्गत फैमिली कोर्ट को...

बाइबल बांटना, धर्म का प्रचार करना अपराध नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धर्मांतरण मामले में हद पार करने पर यूपी पुलिस को फटकारा

एक कड़े आदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि सिर्फ़ बाइबल बांटना या किसी धर्म का प्रचार करना उत्तर प्रदेश गैर-कानूनी धर्मांतरण निषेध अधिनियम 2021 के तहत अपराध नहीं है।जस्टिस अब्दुल मोइन और जस्टिस बबीता रानी की बेंच ने यूपी पुलिस को भी फटकारा, जिसे उन्होंने FIR दर्ज होने के तुरंत बाद आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए हद पार करना कहा, जबकि उस समय जबरन धर्मांतरण के दावों को साबित करने के लिए कोई पीड़ित सामने नहीं आया था।हाईकोर्ट ने ये टिप्पणियां आरोपी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए...

BNSS की धारा 35 | गिरफ्तारी व्यक्तिगत कार्रवाई, हर आरोपी के लिए अलग-अलग ठोस कारण जरूरी: बॉम्बे हाईकोर्ट

एक अहम फैसले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी एक पूरी तरह व्यक्तिगत कार्रवाई होती है। जांच एजेंसियां कई आरोपियों को एक साथ पकड़ने के लिए एक जैसे या सामूहिक कारणों का सहारा नहीं ले सकतीं। अदालत ने कहा कि हर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए उसके खुद के मामलों और भूमिका से जुड़े ठोस अलग-अलग और दस्तावेजों से समर्थित कारण दर्ज करना अनिवार्य है।जस्टिस भारती डांगरे और जस्टिस श्याम सी. चांडक की खंडपीठ ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 35 की व्याख्या करते हुए कहा कि...

Banking Regulation Act | अनियमितताओं के 90वें दिन अकाउंट को NPA घोषित करना RBI के नियमों के मुताबिक: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि किसी बैंक द्वारा अनियमितताओं के 90वें दिन किसी अकाउंट को नॉन-परफॉर्मिंग एसेट (NPA) घोषित करने की कार्रवाई को 'समय से पहले' नहीं कहा जा सकता।RBI के इनकम रिकग्निशन एसेट क्लासिफिकेशन और प्रोविजनिंग पर प्रूडेंशियल नियम जिन्हें Banking Regulation Act, 1949 की धारा 21 और 35A के तहत कानूनी मान्यता प्राप्त है, यह बताते हैं कि एक ओवरड्राफ्ट (OD) या क्रेडिट कैश (CC) अकाउंट तब NPA बन जाता है, जब बकाया बैलेंस लगातार 90 दिनों से ज़्यादा समय तक स्वीकृत सीमा या ड्रॉइंग पावर से ज़्यादा...

पचास हज़ार बच्चे, एक नाज़ुक सिस्टम: न्यू इंडिया जस्टिस रिपोर्ट हमें जुवेनाइल जस्टिस के बारे में क्या बताती है?

संसद द्वारा कानून के साथ संघर्ष में बच्चों के लिए कानून को फिर से लिखने के दस साल बाद, जिन संस्थानों को उस वादे को पूरा करने का काम सौंपा गया था, वे चिंताजनक रूप से उन लोगों के समान दिखते हैं जिन्हें कानून को बदलने के लिए था। किशोर न्याय पर इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के नए अध्ययन के शुभारंभ पर, कमरे में बातचीत उसी परेशान करने वाले विषय पर वापस घूमती रही: पुनर्वास पर निर्मित एक अधिनियम, और एक ऐसी प्रणाली जो आपराधिक अदालतों की प्रवृत्ति में चूक करती रहती है। संख्याएं एक कहानी बताती हैं, लेकिन...

यूनिवर्सिटी उसी क्वालिफिकेशन के आधार पर PhD के लिए कैंडिडेट को स्वीकार करने के बाद भर्ती के लिए उसकी डिग्री रिजेक्ट नहीं कर सकती: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि कोई यूनिवर्सिटी कैंडिडेट की मास्टर डिग्री को PhD एडमिशन के लिए एलिजिबल सब्जेक्ट मानकर, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए सिलेक्शन के दौरान उसी क्वालिफिकेशन को नज़रअंदाज़ करके अलग-अलग स्टैंडर्ड लागू नहीं कर सकती।जस्टिस संदीप शर्मा ने कहा:“रिस्पॉन्डेंट्स को M.Sc. (बॉटनी) को PhD के लिए 'संबंधित' सब्जेक्ट मानते समय अलग-अलग पैमाने अपनाने और असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए उसे नज़रअंदाज़ करने से रोका जाता है।”याचिकाकर्ता सीमा शर्मा फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स डिपार्टमेंट...

सिविल कोर्ट एग्रीकल्चरल रिजम्पशन केस में दखल नहीं दे सकते, सिर्फ़ रेवेन्यू अथॉरिटीज़ के पास अधिकार क्षेत्र: जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने कहा, “एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स एक्ट से जुड़े मामले, खासकर रिजम्पशन की कार्रवाई, सिर्फ़ रेवेन्यू अथॉरिटीज़ के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। सिविल कोर्ट के पास दखल देने का अधिकार क्षेत्र नहीं है, यहां तक कि इंजंक्शन स्टेज पर भी।” यह फैसला दो केस करने वालों की याचिका खारिज करते हुए सुनाया गया, जिसमें ट्रायल कोर्ट के एक साथ दिए गए फैसलों को चुनौती दी गई।जम्मू-कश्मीर एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स एक्ट, 1976 की धारा 25 के तहत बनाए गए कानूनी अधिकार क्षेत्र पर रोक की पुष्टि करते...

दिव्यांग आश्रित की देखभाल करने वाले को ट्रांसफर में छूट का हक, दिव्यांगों के हित एडमिनिस्ट्रेटिव सुविधा से ज़्यादा ज़रूरी: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस सी. हरि शंकर और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की डिवीजन बेंच ने माना कि दिव्यांग आश्रित के हित एडमिनिस्ट्रेटिव सुविधा से ज़्यादा ज़रूरी हैं। साथ ही दिव्यांग लोगों की देखभाल करने वाले रेगुलर ट्रांसफर से छूट के हकदार हैं। उनके लिए सही सुविधा ज़रूरी है।मामले की पृष्ठभूमि के तथ्ययाचिकाकर्ता बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) की 171वीं बटालियन में पोस्टेड असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर/जनरल ड्यूटी है। उसका बेटा दिल्ली में रहता है। उसे अपने निचले अंगों में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, जो 50%...

हिंदू देवी-देवताओं के अपमान के खिलाफ कानूनों के 'बेअसर' होने का दावा करने वाली PIL पर हाईकोर्ट ने कहा- लागू करना एग्जीक्यूटिव का अधिकार क्षेत्र

इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ बेंच) ने गुरुवार को पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (PIL) का निपटारा किया, जिसमें हिंदू देवी-देवताओं और धार्मिक किताबों को अपमान से बचाने के लिए मौजूदा कानूनी ढांचे के असर का रिव्यू करने की मांग की गई।जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस इंद्रजीत शुक्ला की बेंच ने कहा कि कानून बनाना या उनमें बदलाव करना पूरी तरह से लेजिस्लेचर के अधिकार क्षेत्र में आता है, जबकि मौजूदा कानूनों को लागू करना एग्जीक्यूटिव के अधिकार क्षेत्र में आता है।इस तरह बेंच ने याचिकाकर्ताओं को भारत सरकार के संबंधित...

बच्चे का हाथ पकड़ना और सेक्सुअल फेवर के लिए पैसे देना POCSO Act के तहत 'सेक्सुअल असॉल्ट' माना जाएगा: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट (नागपुर बेंच) ने माना कि नाबालिग लड़की का हाथ पकड़ना, जब सेक्सुअल फेवर के बदले पैसे देने की पेशकश की जाती है, तो यह POCSO Act की धारा 7 के तहत 'सेक्सुअल असॉल्ट' की परिभाषा में आता है, जो धारा 8 के तहत सज़ा के लायक है।इस तरह जस्टिस निवेदिता पी मेहता की बेंच ने 25 साल के आदमी की अपील खारिज कr और उसकी सज़ा को सही ठहराया और जुर्म की गंभीरता को देखते हुए उसे प्रोबेशन का फ़ायदा देने से भी मना कर दिया।संक्षेप में मामलादोषी-अपील करने वाले ने हाईकोर्ट में एडिशनल सेशन जज-2, यवतमाल के 2019...

पेपर सेट करने वाला व्यक्ति ही वेरिफाई करने के लिए सबसे सही व्यक्ति, कोर्ट एग्जाम के मामलों में एक्सपर्ट की राय को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकता: हिमाचल हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि किसी सब्जेक्ट एक्सपर्ट की राय को कोर्ट तब तक नहीं बदल सकता, जब तक कि वह रिकॉर्ड के हिसाब से साफ तौर पर गलत न हो।जस्टिस संदीप शर्मा ने टिप्पणी की, "एक्सपर्ट द्वारा दी गई राय को कोर्ट तब तक नहीं बदल सकता, जब तक कि वह साफ तौर पर गलत न हो सही होने की जांच करने के लिए सबसे सही व्यक्ति वह है, जिसने पेपर सेट किया।"याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में यह आरोप लगाते हुए संपर्क किया कि जून, 2025 में हुए कांस्टेबल के स्क्रीनिंग टेस्ट में एक सवाल के लिए उसे एक नंबर नहीं दिया...

तीस हजारी मेट्रो परियोजना विवाद: हाईकोर्ट ने DMRC के पक्ष में 70 लाख रुपये का मध्यस्थता अवॉर्ड बरकरार रखा

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) के पक्ष में पारित उस मध्यस्थता अवॉर्ड को बरकरार रखा, जिसमें पारसवनाथ डेवलपर्स लिमिटेड (PDL) पर लगभग 70 लाख रुपये से अधिक की देनदारी तय की गई थी।जस्टिस जस्मीत सिंह की पीठ ने स्पष्ट किया कि कंसेशन एग्रीमेंट के तहत A की ओर से किसी तरह का उल्लंघन नहीं किया गया और परियोजना के पूरा न हो पाने का कारण पारसवनाथ और उसके सब-लाइसेंसी की लापरवाही थी, जिन्होंने आवश्यक स्थानीय निकाय की मंजूरी के लिए उचित आवेदन ही प्रस्तुत नहीं किया।यह विवाद तिस हजारी...