इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संदेह के आधार पर 17 साल जेल में बिताने वाले आरोपी को बरी किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह व्यक्ति को बरी किया, जिसे मई 2013 में सेशन कोर्ट द्वारा हत्या के अपराध के लिए दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। कोर्ट ने नोट किया कि शिकायतकर्ता और प्रत्यक्षदर्शी के बयान में भौतिक विरोधाभास थे। संदेह के लाभ के आधार पर बरी कर दिया गया।जस्टिस अरविंद सिंह सांगवान और जस्टिस मोहम्मद अजहर हुसैन इदरीसी की पीठ ने इस तथ्य पर भी विचार किया कि अपीलकर्ता-आरोपी 17 साल की वास्तविक सजा और छूट के साथ कुल सजा के 20 साल के लिए न्यायिक हिरासत में था। इसके...

'अपने धार्मिक विश्वास को दूसरे पर नहीं थोप सकते': केरल हाईकोर्ट ने मुस्लिम लड़की के हाथ मिलाने की आलोचना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ मामला रद्द करने से किया इनकार

केरल हाईकोर्ट ने आईपीसी की धारा 153 (दंगा भड़काने के इरादे से उकसाना) और केरल पुलिस अधिनियम की धारा 119 (ए) (महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के लिए सजा) के तहत शुरू की गई कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया है, जिसने एक मुस्लिम लड़की के खिलाफ आरोप लगाया था कि उसने व्यभिचार किया और राज्य के पूर्व वित्त मंत्री के साथ हाथ मिलाकर शरीयत कानून का उल्लंघन किया।जस्टिस पी.वी.कुन्हीकृष्णन ने कहा कि संविधान प्रत्येक नागरिक को अपने तरीके से धार्मिक प्रथाओं का पालन करने का अधिकार देता है और यह उनकी व्यक्तिगत...

Electoral Bonds: दिल्ली हाईकोर्ट ने राजनीतिक दलों को चंदे में 'भ्रष्टाचार' की CBI जांच की मांग वाली याचिका की सुनवाई योग्यता पर सवाल उठाए

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को उस याचिका की विचारणीयता पर सवाल उठाया जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों को व्यक्तियों या कंपनियों द्वारा चुनावी बॉन्ड के माध्यम से किए गए दान के माध्यम से "परस्पर लाभ पहुंचाने और भ्रष्टाचार" के मामलों की अदालत की निगरानी में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से जांच कराने की मांग की गई है।चीफ़ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेदेला की खंडपीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि भुगतान संसद के एक अधिनियम के अनुसार किया गया है, और इसलिए, यह नहीं माना जा सकता है कि यह "संपार्श्विक...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने NCLT कॉम्प्लेक्स ट्रांसफर करने पर रोक लगाने से इनकार किया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने कई वकीलों द्वारा उठाए गए आधारों पर राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) कॉम्प्लेक्स को राजरहाट, कोलकाता में ट्रांसफर करने के प्रस्तावित मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार किया। कोर्ट ने कहा उनके लिए शहर के बाहरी इलाके में नए स्थान पर आना-जाना मुश्किल होगा।जस्टिस शम्पा सरकार की एकल पीठ ने कहा:इस न्यायालय के लिए उस अधिसूचना पर रोक लगाना उचित नहीं होगा, जिसके द्वारा NCLT, कोलकाता को राजरहाट में नए भवन में ट्रांसफर करने का प्रस्ताव किया गया। यह भी सच है कि पूरी इमारत बनकर...

हरियाणा RERA ने वाटिका लिमिटेड के निदेशकों की गिरफ्तारी न करने के लिए DCP के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिए हाईकोर्ट को संदर्भ जारी किया

हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण, गुरुग्राम, निर्णायक अधिकारी ने प्राधिकरण द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट पर मेसर्स वाटिका लिमिटेड (बिल्डर) के निदेशकों की गिरफ्तारी न करने के लिए गुरदीप सिंह गुगलानी बनाम वाटिका लिमिटेड (2022 का RERAGRG Ex. No. 8096) नामक मामले में पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) मुख्यालय, गुरुग्राम के खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट को संदर्भ जारी किया है।गुरदीप सिंह गुगलानी मामले में, प्राधिकरण ने अपने आदेश दिनांक 05.04.2022 के माध्यम...

गुहाटी हाईकोर्ट ने साइबर अपराधों के संबंध में जब्त की गई धनराशि पीड़ितों को वापस करने के लिए ट्रायल कोर्ट को सर्कुलर जारी किया

गुहाटी हाईकोर्ट ने शुक्रवार (04 अक्टूबर) को साइबर धोखाधड़ी या राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) पर दर्ज अपराधों के संबंध में जब्त की गई धनराशि को उन अपराधों के पीड़ितों को वापस करने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए।न्यायालय द्वारा जारी अधिसूचना में निम्नलिखित बातें कही गई:“ट्रायल न्यायालयों को निर्देश दिया जाता है कि वे साइबर धोखाधड़ी/अपराधों पर राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर पहले से ऑनलाइन दर्ज मामलों में एफआईआर दर्ज करने पर जोर न दें। जब्त किए गए धन की प्रामाणिकता और...

कार्यबल को संगठित करने के लिए नियोक्ता सर्वश्रेष्ठ जज, ट्रांसफर सामान्यतः न्यायिक पुनर्विचार के अधीन नहीं, जब तक कि मनमाना न हो: एमपी हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में अपनी ग्वालियर पीठ में कहा कि नियोक्ता अपने कार्यबल को संगठित करने के लिए सर्वश्रेष्ठ जज है और ट्रांसफर आदेश की न्यायिक पुनर्विचार तब तक नहीं की जा सकती, जब तक कि यह दुर्भावनापूर्ण या शक्तियों के मनमाने प्रयोग से प्रभावित न पाया जाए। इसके अलावा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत समानता की अवधारणा ट्रांसफर के मामलों में लागू नहीं होती है।अपीलकर्ता नवंबर 2011 से एमपी आवास एवं अधोसंरचना विकास बोर्ड में असिस्टेंट इंजीनियर के रूप में काम कर रही थी। वह इस...

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने पुलिस रिपोर्ट स्वीकार करने के लिए अदालतों को दिशा-निर्देश जारी किए

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने शनिवार (5 अक्टूबर) को अपने अधिकार क्षेत्र के तहत सभी अदालतों द्वारा अंतिम रिपोर्ट फॉर्म (चार्जशीट या फाइनल रिपोर्ट) स्वीकार करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए।दिशा-निर्देशों के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:पुलिस रिपोर्ट का अंतिम फॉर्म (चार्जशीट या फाइनल रिपोर्ट) सभी अदालतों द्वारा मूल केस डायरी पर जोर दिए बिना स्वीकार किया जाएगा।फाइनल पुलिस रिपोर्ट फॉर्म को उसके सभी संलग्नकों के साथ स्वीकार करते समय संबंधित अदालतें यह सुनिश्चित करेंगी कि जांच अधिकारी द्वारा धारा 173 CrPC या...

हाईकोर्ट ने RG Kar पीड़िता का नाम मीडिया को बताने के लिए पूर्व पुलिस आयुक्त के खिलाफ FIR की मांग करने वाली याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा

कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को RG Kar अस्पताल बलात्कार-हत्या पीड़िता का नाम मीडिया को बताने के लिए पूर्व पुलिस आयुक्त विनीत गोयल के इस्तीफे की मांग करने वाली याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा।चीफ जस्टिस टीएस शिवगनम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने पूर्व पुलिस आयुक्त के साथ-साथ केंद्र सरकार के उपयुक्त प्राधिकारी से भी जवाब मांगा।इससे पहले पीठ ने याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया कि वे सुप्रीम कोर्ट से स्पष्टीकरण मांगें कि क्या हाईकोर्ट मामले के इस पहलू पर स्वतंत्र रूप से सुनवाई कर पाएगा, क्योंकि सुप्रीम...

धारा 145 CrPC के तहत मजिस्ट्रेट की भूमिका सार्वजनिक शांति सुनिश्चित करना है, न कि सिविल कोर्ट की तरह संपत्ति विवादों का निपटारा करना: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि धारा 145 CrPC के तहत मजिस्ट्रेट की भूमिका संपत्ति के कब्जे को लेकर विवाद होने पर सार्वजनिक शांति सुनिश्चित करना है और संपत्ति विवादों को निपटाने का आदेश नहीं देना है, जो सिविल न्यायालयों के दायरे में आते हैं।अदालत ने यह टिप्पणी इस बात पर गौर करने के बाद की कि वर्तमान मामले में विवादित भूमि को लेकर संबंधित न्यायालय के समक्ष पक्षों के बीच पहले से ही दीवानी कार्यवाही चल रही थी और इसलिए मजिस्ट्रेट की भूमिका सीमित थी।संदर्भ के लिए धारा 145 CrPC में यह प्रावधान...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से जनहित याचिका में जमानत और सजा के निलंबन की याचिकाओं पर निर्णय लेने में अनावश्यक देरी से बचने के लिए निर्देश देने की मांग

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जनहित याचिका (PIL) याचिका दायर की गई, जिसमें राज्य के अधिकारियों को आरोपी व्यक्तियों की जमानत याचिकाओं और दोषियों की सजा के निलंबन की याचिकाओं पर निर्णय लेने में अनावश्यक देरी से बचने के लिए निर्देश देने की मांग की गई।याचिका में कहा गया कि यह इन व्यक्तियों के शीघ्र न्याय के अधिकार का उल्लंघन करता है, जिसकी गारंटी भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत दी गई।याचिकाकर्ता एडवोकेट अमिताभ गुप्ता ने अपनी याचिका में न्यायालय का ध्यान अभियोक्ताओं द्वारा अभियुक्त व्यक्तियों के...

हाईकोर्ट ने उमर खालिद, शरजील इमाम की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई स्थगित की

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से संबंधित बड़ी साजिश का आरोप लगाने वाले UAPA मामले के संबंध में उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य आरोपियों द्वारा दायर जमानत याचिकाओं पर सुनवाई स्थगित की।जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शालिंदर कौर की खंडपीठ के नहीं बैठने के कारण मामले स्थगित कर दिए गए।जमानत याचिकाओं पर सुनवाई की अगली तारीख 25 नवंबर है।नई पीठ के समक्ष नए सिरे से सुनवाई के लिए मामले सूचीबद्ध किए गए। हालांकि, चूंकि आज पीठ नहीं बैठी इसलिए कोर्ट मास्टर ने मामले में अगली सुनवाई...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने बाल बलात्कार पीड़िता के लिए AIIMS अस्पताल में पोस्टमार्टम करने का निर्देश दिया, POCSO के आरोप शामिल करने का आदेश दिया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल के कल्याणी में स्थित AIIMS अस्पताल में नौ वर्षीय बाल बलात्कार-हत्या पीड़िता का पोस्टमार्टम करने का आदेश दिया। कथित तौर पर बंगाल के जयनगर इलाके में बच्ची के साथ बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई।जस्टिस तीर्थंकर घोष की एकल पीठ ने यह भी निर्देश दिया कि आरोपी के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) के तहत आरोप जोड़े जाएं।पश्चिम बंगाल राज्य ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 401 के साथ धारा 482/भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा...

क्या ज़मानत के बावजूद ग़रीब कैदी जेल में बंद हैं? केरल हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की गरीब कैदियों को सहायता योजना के तहत उपलब्ध धनराशि पर जवाब मांगा

केरल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और जेल अधिकारियों से गरीब कैदियों को सहायता योजना' के तहत खोले गए शून्य शेष सहायक खाते की वर्तमान स्टेटस और उसमें उपलब्ध राशि के बारे में रिपोर्ट मांगी।गरीब कैदियों को सहायता योजना गृह मंत्रालय द्वारा उन ग़रीब कैदियों को सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी, जो खराब आर्थिक स्थिति के कारण ज़मानत हासिल करने या उन पर लगाए गए जुर्माने का भुगतान करने में असमर्थ थे।न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसरण में शुरू किए गए स्वत: संज्ञान मामले में उपरोक्त आदेश पारित...

2 महीने में सार्वजनिक स्थानों से 604 अनधिकृत धार्मिक संरचनाएं हटाई गईं: गुजरात सरकार ने हाईकोर्ट को बताया

गुजरात सरकार ने पिछले सप्ताह हाईकोर्ट को सूचित किया कि जुलाई से सितंबर के बीच पार्कों और सड़कों जैसे सार्वजनिक स्थानों से 600 से अधिक अनधिकृत धार्मिक संरचनाएं हटाई गई।चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस प्रणव त्रिवेदी की खंडपीठ ने इसके बाद 1 अक्टूबर के अपने आदेश में सरकार से सार्वजनिक सड़कों, सार्वजनिक भागों और अन्य सार्वजनिक स्थानों से अनधिकृत धार्मिक संरचनाओं की पहचान और हटाने के संबंध में प्रगति रिपोर्ट रिकॉर्ड पर रखने को कहा।न्यायालय राज्य में अनधिकृत निर्माण और अतिक्रमण से संबंधित 2006 की...

नवरात्रि के साथ मेल खाने पर सकलैन मियाँ के अनुयायियों को उर्स मनाने से मना नहीं किया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरेली प्रशासन का आदेश खारिज किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट की विशेष बैठक मे जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह और जस्टिस विपिन चंद्र दीक्षित की पीठ ने जिला प्रशासन बरेली का आदेश खारिज कर दिया, जिसमें सूफी संत के अनुयायियों को 8 और 9 अक्टूबर 2024 को उर्स मनाने की अनुमति देने से इनकार किया गया था।अदालत मुख्य रूप से आस्तान-ए-आलिया सकलैनिया शराफतिया और अन्य द्वारा दायर याचिका पर विचार कर रही थी, जो हजरत शाह मोहम्मद सकलैन मियाँ हुजूर की याद में उर्स मनाना चाहते थे। हज़रत शाह शराफ़त अली के पोते, जिनका पिछले साल अक्टूबर में निधन हो गया था।उन्हें एक...

विभागीय कार्यवाही में आरोपी को दोषमुक्त किए जाने पर उसी आरोप पर आपराधिक अभियोजन जारी नहीं रह सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोहराया कि यदि किसी आरोपी को आरोपों के असंतुलित पाए जाने के बाद अनुशासनात्मक कार्यवाही में दोषमुक्त और निर्दोष पाया जाता है तो समान आरोपों के आधार पर आपराधिक अभियोजन जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती।जस्टिस सौरभ लवानिया की पीठ ने तर्क दिया कि आपराधिक मामलों में कार्यवाही का मानक उचित संदेह से परे है, जो कि अनुशासनात्मक कार्यवाही में आवश्यक सबूत के मानक, संभावना की प्रबलता से कहीं अधिक है।न्यायालय ने आगे कहा,"जब वही गवाह अनुशासनात्मक कार्यवाही में समान आरोपों को साबित करने...

दिल्ली दंगे: जस्टिस नवीन चावला की अध्यक्षता वाली हाईकोर्ट की नई खंडपीठ आज उमर खालिद, शरजील इमाम की जमानत पर करेगी सुनवाई

दिल्ली हाईकोर्ट आज (सोमवार) UAPA मामले के संबंध में उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य आरोपियों द्वारा दायर जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करेगा, जिसमें 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से संबंधित बड़ी साजिश का आरोप लगाया गया।जमानत याचिकाओं पर जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शालिंदर कौर की खंडपीठ सुनवाई करेगी।उमर खालिद और शरजील इमाम के साथ नई पीठ सह आरोपी व्यक्तियों मोहम्मद, सलीम खान, शिफा उर रहमान, शादाब अहमद, अतहर खान, खालिद सैफी और गुलफिशा फातिमा की जमानत याचिकाओं पर भी सुनवाई करेगी।पीठ आरोपी इशरत जहां को...

हरियाणा गौवंश अधिनियम | उप आयुक्त के समक्ष अपील करने पर वैधानिक प्रतिबंध के बावजूद जब्ती आदेश के खिलाफ याचिका पर सुनवाई कर सकता है : पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता के पास सेशन कोर्ट के समक्ष जब्ती आदेश को चुनौती देने वाली पुनर्विचार याचिका दायर करने तथा हरियाणा गौवंश संरक्षण एवं गौसंवर्धन अधिनियम 2015 (HGSG Act) की धारा 17 के तहत दिए गए उपाय को समाप्त करने के बजाय आपराधिक पक्ष पर हाईकोर्ट के अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने का वैधानिक अधिकार है।अधिनियम की धारा 17 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा वाहन जब्त करने के आदेश से व्यथित किसी भी व्यक्ति को ऐसे आदेश की तिथि से तीस दिनों की अवधि के भीतर संबंधित...

दिल्ली हाईकोर्ट ने शिक्षा निदेशालय से EWS एडमिशन फॉर्म में टाइपिंग संबंधी त्रुटियों को सुधारने के लिए दिशानिर्देश तैयार करने पर विचार करने को कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय से कहा है कि वह गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत दाखिले के लिए आवेदन करने वालों द्वारा दाखिल फॉर्म में टाइपिंग की गलतियों को सुधारने के लिए दिशानिर्देश तैयार करने पर विचार करे।जस्टिस स्वर्ण कांत शर्मा ने कहा कि ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति समाज के वंचित तबके से आते हैं और टाइपिंग संबंधी गलतियां कर सकते हैं क्योंकि उनमें से कई उच्च शिक्षित या तकनीकी रूप से कुशल या साइबर साक्षर नहीं हो...