अपवाद जब नियम को खा जाते हैं: BNSS की धारा 479 की समस्या

राष्ट्रीय अपराध रिपोर्ट ब्यूरो के अनुसार, पिछले 10 वर्षों में, जेलों में विचाराधीन कैदियों की संख्या लगातार बढ़ी है, और कुल कैदियों की लगभग 77% आबादी विचाराधीन कैदी हैं। लंबे समय तक ट्रायल-पूर्व कारावास का संकट केवल प्रशासनिक नहीं है; यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता, निर्दोषता की धारणा और अनुच्छेद 21 के तहत शीघ्र सुनवाई के अधिकार से संबंधित गंभीर संवैधानिक चिंताओं को जन्म देता है, और इस सिद्धांत का भी उल्लंघन करता है कि ज़मानत ही नियम है, जेल नहीं।विशेष रूप से विचाराधीन कैदियों के लिए कारावास पर...

'सामाजिक दबाव में स्वतंत्रता पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अंतरधार्मिक जोड़े को रिहा किया

पुलिस द्वारा अंतरधार्मिक जोड़े को हिरासत में लिए जाने को 'अवैध' और "संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन" बताते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अंतरधार्मिक जोड़े (मुस्लिम पुरुष और हिंदू महिला) को रिहा कर दिया, जो इस सप्ताह की शुरुआत में अदालती सुनवाई में शामिल होने के बाद लापता हो गए थे और पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए थे।जस्टिस सलिल कुमार राय और जस्टिस दिवेश चंद्र सामंत की खंडपीठ ने अधिकारियों को अलीगढ़ तक सुरक्षित पहुँच सुनिश्चित करने और जोड़े की निरंतर सुरक्षा सुनिश्चित...

जनता का पैसा दांव पर: सुस्त रवैये के बावजूद दिल्ली हाईकोर्ट ने यूनियन बैंक का वसूली मुकदमा बहाल किया, 25 हज़ार का जुर्माना लगाया

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर ऋण वसूली मुकदमे में उसके सुस्त रवैये को लेकर निराशा व्यक्त की, जिसके कारण कई बार स्थगन हुआ और चूक के बाद मुकदमा खारिज कर दिया गया।उसने बैंक की याचिका स्वीकार कर ली और जनता के पैसे की संलिप्तता को देखते हुए मुकदमा बहाल करने पर सहमति जताई।जस्टिस गिरीश कथपालिया ने टिप्पणी की,"इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि याचिकाकर्ता बैंक के संबंधित विधि अधिकारी या संबंधित प्रबंधक किसी भी तारीख पर क्यों नहीं पेश हुए और न ही कार्यवाही पर नज़र रखी। हालांकि,...

POCSO Act को न्योता देगा वयस्क पति के साथ सहवास: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाबालिग मां को 18 वर्ष की होने तक आश्रय गृह में रहने का निर्देश दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक अहम फैसला सुनाते हुए 17 वर्षीय नाबालिग मां को उसके वयस्क पति के साथ रहने की अनुमति देने से इनकार कर दिया।न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जब तक वह 5 अक्टूबर, 2026 को बालिग नहीं हो जाती, तब तक उसे सरकारी आश्रय गृह में ही रहना होगा।जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस संजीव कुमार की खंडपीठ ने नाबालिग लड़की और उसके दो माह के बच्चे की ओर से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर यह आदेश पारित किया।न्यायालय ने गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा कि एक नाबालिग को किसी वयस्क के साथ सहवास करने की...

पति के बेदखल किए जाने के बावजूद पत्नी को साझा घर में रहने का अधिकार: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने घरेलू हिंसा अधिनियम (DV Act) के तहत महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए यह दोहराया कि एक पत्नी शादी के तुरंत बाद जिस घर में रहने लगती है, वह 'साझा घर' माना जाएगा और उसे उस घर में रहने का अधिकार है। भले ही बाद में उसके पति को उसके माता-पिता द्वारा संपत्ति से बेदखल कर दिया गया हो।जस्टिस संजीव नरूला की एकल पीठ ने सास-ससुर और बहू के बीच एक संपत्ति विवाद पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की।कोर्ट ने स्पष्ट किया कि विवाह के बाद पति और ससुराल वालों के साथ रहने से ही वह निवास स्थान 'घरेलू संबंध'...

शैक्षणिक संस्थानों की संपत्तियों का व्यावसायिक उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को सर्कुलर जारी करने का दिया निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक आदेश में कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश राज्य में शैक्षणिक संस्थानों की अचल संपत्तियों जिनमें उनके खेल के मैदान भी शामिल हैं, का उपयोग किसी भी परिस्थिति में 'वाणिज्यिक उद्देश्यों जैसे प्रदर्शनियों, व्यापार मेलों या बिक्री के लिए नहीं किया जा सकता है।चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार को एक महीने के भीतर एक स्पष्ट और असंदिग्ध सर्कुलर जारी करने का निर्देश दिया, जिसमें राज्य भर के स्कूल और कॉलेज परिसरों में ऐसे गैर-शैक्षणिक...

बड़ी कंपनियों को छोटे उद्यमों के खिलाफ उचित मुकदमेबाजी नीति अपनानी चाहिए: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज फैसिलिटेशन काउंसिल (MSMEFC) द्वारा पारित एक मध्यस्थता अवार्ड को चुनौती देने वाली महिंद्रा डिफेंस सिस्टम्स लिमिटेड की अपील को खारिज कर दिया। यह अवार्ड रंजना इंडस्ट्रीज के पक्ष में सुनाया गया था।कोर्ट ने कहा कि अवार्ड तर्कसंगत, निष्पक्ष और विकृति से मुक्त था।जस्टिस सोमाशेखर सुंदरेसन ने डिस्ट्रिक्ट जज और काउंसिल के समवर्ती निष्कर्षों को बरकरार रखते हुए टिप्पणी की कि उद्योग जगत के नेताओं को छोटी कंपनियों को लंबी मुकदमेबाजी में घसीटने के बजाय...

जानबूझकर मुकदमे का मूल्यांकन बढ़ाने का आरोप पर्याप्त नहीं, केस ट्रांसफर की मांग खारिज: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि केवल इस आधार पर किसी मामले के ट्रांसफर की मांग नहीं की जा सकती कि दूसरी पार्टी ने जानबूझकर मुकदमे का मूल्यांकन बढ़ा दिया ताकि वह मामला संबंधित अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर हो जाए।कोर्ट ने इसे पूर्वाग्रह का आरोप लगाने और केस ट्रांसफर की मांग करने का पर्याप्त आधार मानने से इनकार कर दिया।जस्टिस गिरीश कथपालिया ने याचिका खारिज करते हुए कहा,"केवल इसलिए कि एक पक्ष अपने अभिवचनों में यह आरोप लगाता है कि दूसरे पक्ष ने जानबूझकर मुकदमे का...

सेवानिवृत्ति पर वेतन वृद्धि: हाईकोर्ट का बड़ा फैसला- 30 जून को 12 महीने की सेवा पूरी करने वाले पेंशन संशोधन के लिए वेतन वृद्धि के हकदार

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में उन कर्मचारियों को बड़ी राहत दी, जो 30 जून को सेवानिवृत्त होते हैं।कोर्ट ने फैसला सुनाया कि ये कर्मचारी वार्षिक वेतन वृद्धि के लाभ के हकदार होंगे बशर्ते उन्होंने रिटायरमेंट की तारीख तक 12 महीने की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो।जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस रोहित कपूर की खंडपीठ ने यह आदेश सुनाया।पूरा मामलाहरियाणा राज्य के कर्मचारी याचिकाकर्ताओं ने हरियाणा सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2008 के नियम 10 को चुनौती दी थी। इस नियम के तहत, 30...

सुप्रीम कोर्ट के आवारा कुत्तों के आदेश का विरोध करने वालों पर दिल्ली पुलिस नहीं करेगी दंडात्मक कार्रवाई

दिल्ली हाईकोर्ट को दिल्ली पुलिस ने सूचित किया कि सुप्रीम कोर्ट के आवारा कुत्तों को हटाने के निर्देश वाले आदेश का विरोध करने वाले और असहमति व्यक्त करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।दिल्ली पुलिस ने जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को बताया कि 16 अगस्त को जिन नौ व्यक्तियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई, उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई करने पर विचार नहीं किया जा रहा है, बशर्ते वे जांच में शामिल हों।पुलिस के इस बयान को रिकॉर्ड पर लेते हुए कोर्ट ने उन व्यक्तियों द्वारा दायर...

HP Excise Act | अवैध शराब रखने पर लाइसेंस निलंबन जुर्माना अदा करने के बाद हटाया जा सकता है: हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि आबकारी अधिनियम की धारा 66(2) के तहत यदि लाइसेंस शर्तों के उल्लंघन या शुल्क का भुगतान न करने पर लाइसेंस रद्द या निलंबित किया जाता है तो जुर्माना अदा करने के बाद निलंबन को बाद में रद्द किया जा सकता है।जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर और जस्टिस सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने टिप्पणी की:"...धारा 29 के खंड (क), (ख) या (ग) के तहत लाइसेंस रद्द या निलंबित किए जाने की स्थिति में ऐसा रद्दीकरण या निलंबन जुर्माना अदा करने के बाद रद्द या छोड़ा जा सकता है... इसलिए निलंबन... समझौता योग्य...

Kamlesh Tiwari Murder Case | हाईकोर्ट ने अक्टूबर 2019 में गिरफ्तार कथित हत्यारे को ज़मानत देने से किया इनकार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को हिंदू समाज पार्टी के नेता कमलेश तिवारी से संबंधित 2019 के हत्याकांड के दो मुख्य अभियुक्तों में से एक अशफ़ाक़ हुसैन को ज़मानत देने से इनकार किया।जस्टिस कृष्ण पहल की पीठ ने कहा कि प्रत्यक्षदर्शी की पहचान, सीसीटीवी फुटेज और अभियुक्त से .32 बोर की पिस्तौल की बरामदगी सहित रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री, मुक़दमा लंबित रहने तक अभियुक्त की रिहाई के लिए उपयुक्त नहीं बनाती।सिंगल जज ने यह भी कहा कि आवेदक की घटनास्थल पर मौजूदगी स्थापित है और गुजरात का निवासी होने के बावजूद उसने...

'अत्यावश्यक मामला': सुनवाई के बाद अंतर-धार्मिक जोड़े के 'लापता' होने पर शनिवार को विशेष सुनवाई करेगा हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश पुलिस अधिकारियों को अंतर-धार्मिक जोड़े को अदालत में पेश करने का निर्देश दिया, जो इस सप्ताह की शुरुआत में हाईकोर्ट में एक सुनवाई में शामिल होने के बाद कथित तौर पर लापता हो गए थे।जस्टिस सलिल कुमार राय और जस्टिस दिवेश चंद्र सामंत की खंडपीठ कथित रूप से लापता जोड़े के संबंध में दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई के लिए शनिवार (18 अक्टूबर), एक गैर-कार्य दिवस, को एक विशेष सुनवाई आयोजित करेगी।खंडपीठ ने कहा,"रिट याचिका में दिए गए कथनों के आधार पर हम...

झारखंड हाईकोर्ट ने जज के साथ तीखी बहस करने वाले वकील के खिलाफ शुरू किया आपराधिक अवमानना ​​मामला

झारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार (17 अक्टूबर) को वकील के खिलाफ स्वतः संज्ञान से आपराधिक अवमानना ​​का मामला शुरू किया, जो गुरुवार को अदालती कार्यवाही के दौरान वीडियो क्लिप में सिंगल जज के साथ तीखी बहस करते हुए दिखाई दे रहा था।चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान, जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद, जस्टिस रोंगोन मुखोपाध्याय, जस्टिस आनंद सेन और जस्टिस राजेश शंकर की पांच जजों की पीठ ने स्वतः संज्ञान से अवमानना ​​मामले की सुनवाई की।हाईकोर्ट की वेबसाइट पर मामले की जानकारी के अनुसार, मामले की सुनवाई 11 नवंबर के लिए...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए समय-सीमा निर्धारित की

यह देखते हुए कि "कार्यवाही को अनावश्यक रूप से लंबा खींचने से अक्सर मानसिक पीड़ा, आर्थिक कठिनाई और सामाजिक कलंक का सामना करना पड़ता है, आरोप सिद्ध होने से पहले ही, जो अपने आप में एक दंड है," पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकारी अधिकारियों द्वारा विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही के संचालन के लिए दिशानिर्देश जारी किए।जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने कहा,"न्यायालय प्रतिदिन ऐसे कई मामले देख रहा है, जहां कर्मचारी संबंधित अधिकारियों द्वारा उनके विरुद्ध शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही को समाप्त करने के लिए...

हाईकोर्ट ने अनधिकृत कोर्स में एडमिशन की अनुमति देने पर हरियाणा के अधिकारियों की खिंचाई की, जांच के निर्देश दिए

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) से अनिवार्य अनुमोदन के बिना दो राज्य अध्यापक शिक्षा उन्नत अध्ययन संस्थानों (SIASTE) में चार वर्षीय बी.ए./बी.एड. प्रोग्राम में स्टूडेंट को एडमिशन देने के लिए हरियाणा सरकार की कड़ी आलोचना की।जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस रोहित कपूर की खंडपीठ ने कहा,"हमें यह हरियाणा राज्य के जिम्मेदार अधिकारियों की ओर से प्रथम दृष्टया कर्तव्यहीनता का मामला लगता है, जिन्होंने एक अनधिकृत डिग्री कोर्स शुरू करने की अनुमति दी और सैकड़ों...

हिजाब विवाद: केरल हाईकोर्ट ने डीडीई के आदेश पर रोक से किया इनकार, राज्य सरकार से मांगा जवाब

केरल हाईकोर्ट ने राज्य के अटॉर्नी को एर्नाकुलम के डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन (DDE) द्वारा जारी एक निर्देश पर स्पष्टीकरण लेने का निर्देश दिया है, जिसमें सेंट रीटा पब्लिक स्कूल — एक ईसाई प्रबंधन द्वारा संचालित सीबीएसई से संबद्ध विद्यालय — को एक मुस्लिम छात्रा को हिजाब पहनकर कक्षाओं में उपस्थित होने की अनुमति देने के लिए कहा गया था।जस्टिस वी.जी. अरुण ने इस मामले में राज्य सरकार को निर्देश देने को कहा, जबकि उन्होंने अंतरिम स्थगन आदेश देने से इनकार कर दिया। जब स्कूल के वकील ने स्थगन आदेश की मांग...

धोखाधड़ी से मिला कोयला ब्लॉक आवंटन मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी 'संपत्ति' माना जा सकता है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि धोखाधड़ी या भ्रामक जानकारी देकर प्राप्त किया गया कोयला ब्लॉक आवंटन, जिससे अपराध से प्राप्त आय (proceeds of crime) उत्पन्न होती है, धनशोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध बनता है।जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की खंडपीठ ने कहा कि कोयले के खनन और बिक्री से हुई कमाई या उससे प्राप्त वित्तीय लाभों का उपयोग करके संपत्ति अर्जित करना 'अपराध से प्राप्त आय' के अंतर्गत आता है। अदालत ने 2022 में पारित एकल न्यायाधीश के फैसले को पलट...

जेल में रहते हुए हिंदू देवी-देवताओं को कथित तौर पर निशाना बनाने वाली किताबें कैसे लिख और बाँट रहे हैं रामपाल: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जेलर से मांगा जवाब

इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ पीठ) ने मंगलवार को हिसार सेंट्रल जेल (हरियाणा) के जेलर को यह समझाने का निर्देश दिया कि स्वयंभू संत रामपाल, जो वर्तमान में जेल में बंद हैं, वह कथित तौर पर हिंदू देवी-देवताओं को निशाना बनाने वाली किताबें कैसे लिख और वितरित कर रहे हैं।जस्टिस शेखर बी. सराफ और जस्टिस प्रशांत कुमार की खंडपीठ ने यह आदेश हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस और अन्य द्वारा दायर एक याचिका पर पारित किया।इस याचिका में हिंदू देवी-देवताओं के कथित रूप से अशोभनीय चित्रण वाली पुस्तकों और अन्य साहित्य पर पूर्ण प्रतिबंध,...

रामकृष्ण मिशन आश्रम अधिकारी से 2.5 करोड़ की धोखाधड़ी: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आरोपी को जमानत दी

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मंगलवार (14 अक्टूबर) को एक साइबर धोखाधड़ी मामले में आरोपी एक व्यक्ति को जमानत दे दी। इस मामले में धोखेबाजों ने पुलिस अधिकारियों का रूप धारण कर और जाली दस्तावेजों का उपयोग करके रामकृष्ण मिशन आश्रम के एक अधिकारी से 2.5 करोड़ की ठगी की थी।जस्टिस मिलिंद रमेश फाड़के की पीठ ने यह आदेश दिया।कोर्ट ने निर्देश देते हुए कहा,"मामले के समग्र तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, इस तथ्य के साथ कि मुकदमे की सुनवाई निकट भविष्य में पूरी होने की संभावना नहीं है और लंबे समय तक...