Live Wire Accident: झारखंड हाईकोर्ट ने बाद के सरकारी अधिसूचनाओं के आधार पर मुआवज़ा बढ़ाने से इनकार किया

झारखंड हाईकोर्ट ने अप्रैल 2018 में लाइव वायर गिरने से हुई दुर्घटना के कारण 60% दृष्टि खोने का दावा करने वाले व्यक्ति को अतिरिक्त मुआवज़ा देने से इनकार किया। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि यह दुर्घटना झारखंड राज्य विद्युत विनियामक आयोग (JSERC) द्वारा 21 दिसंबर 2018 को जारी किए गए राजपत्र अधिसूचना से पहले हुई थी, जिससे अतिरिक्त मुआवज़े का दावा अमान्य हो गया।हालांकि अदालत ने झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (JBVNL) से कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (CSR) के तहत याचिकाकर्ता को मदद देने पर विचार करने का आग्रह...

पक्षकारों को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में असुविधा आपसी तलाक के लिए कूलिंग पीरियड को माफ करने का आधार नहीं: एमपी हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने माना कि पक्षकारों को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में असुविधा आपसी सहमति से तलाक दिए जाने से पहले हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (HMA) की धारा 13-बी(2) के तहत निर्धारित छह महीने की वैधानिक कूलिंग पीरियड को माफ करने का आधार नहीं हो सकती।याचिकाकर्ता ने आपसी सहमति से अपने विवाह को समाप्त करने की मांग की और प्रस्तुत किया कि दोनों पक्षों को अपने काम के सिलसिले में शहर से बाहर रहना पड़ता है, इसलिए उन्हें मामले में उपस्थित होने में कठिनाई हो रही है।जस्टिस जी.एस. अहलूवालिया की पीठ...

गुजरात हाईकोर्ट ने सार्वजनिक माफी खारिज करने के हाईकोर्ट के आदेश पर रोक के बाद TOI और Indian Express के खिलाफ कार्यवाही स्थगित की

गुजरात हाईकोर्ट ने गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा अधिनियम में संशोधन को चुनौती देने वाले विभिन्न भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक स्कूलों द्वारा दायर याचिकाओं की चल रही सुनवाई में अदालती कार्यवाही की गलत रिपोर्टिंग के लिए उनके द्वारा "सार्वजनिक माफी" जारी करने के संबंध में गुरुवार को दो समाचार पत्रों - इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया के खिलाफ कार्यवाही स्थगित कर दी।हाईकोर्ट ने बुधवार (4 सितंबर) को हाईकोर्ट के 2 सितंबर के आदेश पर रोक लगाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ध्यान देने के बाद...

ट्रायल से पहले या उसके दौरान हिरासत में रखना मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं, बरी किए गए व्यक्ति को मुआवजा नहीं: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने व्यक्ति द्वारा आपराधिक मामले में बरी किए जाने के बाद मुआवजे की मांग करने वाली याचिका खारिज की। न्यायालय ने कहा कि बरी किए गए आरोपी मानवाधिकार उपाय के रूप में मुआवजे का दावा नहीं कर सकते, क्योंकि मुकदमे से पहले या उसके दौरान हिरासत में रखना मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं है।जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी ने कहा,“प्रमुख मानवाधिकार संधियां बरी किए गए आरोपी के लिए मुआवजे का स्पष्ट अधिकार प्रदान नहीं करती हैं, आपराधिक मामले में बरी किए गए आरोपी मानवाधिकार उपाय के रूप में मुआवजे का दावा...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 वर्षीय लड़की से विवाह करने के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक व्यक्ति को हिरासत में लिया तथा उसे न्यायालय परिसर से ही पुलिस के हवाले कर दिया, क्योंकि यह पता चला कि उसने 12 वर्षीय लड़की से विवाह किया।सुरक्षा याचिका दायर करते हुए व्यक्ति (आरोपी-पति) ने लड़की के साथ न्यायालय का दरवाजा खटखटाया तथा झूठा दावा किया कि लड़की 21 वर्ष की है। अपने जीवन तथा संपत्ति की सुरक्षा के लिए पुलिस सुरक्षा के लिए निर्देश मांगा।जस्टिस विनोद दिवाकर की पीठ ने आरोपी 'पति' तथा कथित विवाह संपन्न कराने वाले पुरोहित के साथ-साथ आगरा जिले के आर्य सनातन...

[POSCO Act] केरल हाईकोर्ट ने दो साल से अधिक समय तक नाबालिग बेटी से बलात्कार करने के दोषी पिता को 20 साल की सजा सुनाई

केरल हाईकोर्ट ने नाबालिग पीड़िता के साथ बार-बार बलात्कार करने और यौन उत्पीड़न करने के लिए नाबालिग बेटी के पिता आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।अदालत ने पॉक्सो अधिनियम के तहत अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायाधीश के आदेश को चुनौती देते हुए आरोपी द्वारा दायर अपील में उपरोक्त आदेश पारित किया। विशेष अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया और उसे आईपीसी की धारा 376 (2) (f) (k) और (n) के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा, उसे पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के साथ पठित धारा...

अगर किसी सामान्य वस्तु के संबंध में मन की बैठक नहीं होती है तो सह-आरोपी को आईपीसी की धारा 149 के तहत फंसाया नहीं जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि जब अन्य सह-आरोपी घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे और जब किसी सामान्य वस्तु के संबंध में मन की बैठक नहीं हुई थी, तो सह-अभियुक्त को आईपीसी की धारा 149 के तहत फंसाया नहीं जा सकता था।संदर्भ के लिए, आईपीसी की धारा 149 प्रत्येक व्यक्ति को उस अपराध का दोषी बनाती है जो अपराध करने के समय गैरकानूनी सभा का सदस्य है। जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की खंडपीठ ने 1986 में निचली अदालत द्वारा आईपीसी की धारा 149 के साथ पठित धारा 302 और आईपीसी की धारा 148 और 147...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूरे राज्य में चीनी मांझा पर प्रतिबंध लगाने वाले सरकारी आदेश के प्रभावी कार्यान्वयन पर राज्य सरकार से जवाब मांगा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में गृह विभाग और पर्यावरण विभाग से राज्य में सिंथेटिक मांझा, सीसा-लेपित नायलॉन पतंग के धागे (पतंग डोरी) और चीनी मांझा के निर्माण, भंडारण, उपयोग और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाले सरकारी आदेशों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए तंत्र के बारे में अदालत को अवगत कराने के लिए कहा है।न्यायालय ने जिलों से प्राप्त की गई कार्रवाई रिपोर्ट, यदि कोई हो, भी मांगी है ताकि न्यायालय यह सुनिश्चित कर सके कि उक्त सरकारी आदेशों को ठीक से लागू किया जा रहा है या नहीं। जस्टिस राजन रॉय और...

चोट के मामलों में भी दावेदारों को भविष्य की संभावनाओं के लिए मुआवजा प्रदान किया जाना चाहिए: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि दावेदारों को चोट के मामलों में भी भविष्य की संभावनाओं के मद में मुआवजा दिया जाता है।जस्टिस डॉ. चिल्लाकुर सुमालता की सिंगल जज बेंच ने संतोष केएस द्वारा दायर अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए यह फैसला सुनाया, जिन्होंने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के आदेश को चुनौती दी थी, जिसने 25 लाख रुपये के बजाय 4,97,732 रुपये का आदेश दिया था। अपीलकर्ता 22 साल का था और कुली के रूप में काम कर रहा था। उन्हें टाइप बी ओपन फ्रैक्चर, दाएं फीमर के डिस्टल 3 और दाहिने अंगूठे पर चोट लगी...

प्रक्रियात्मक और तकनीकी बाधाएं पर्याप्त न्याय में बाधा नहीं डाल सकती: राजस्थान हाईकोर्ट ने आवेदन जमा करने में गलती करने वाले उम्मीदवार को नियुक्ति दी

राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि नियमों का अनुप्रयोग मानवीय दृष्टिकोण के साथ होना चाहिए और यदि प्रक्रियात्मक उल्लंघन पूर्वाग्रह का कारण नहीं बनता है, तो अदालतों को प्रक्रियात्मक और तकनीकी उल्लंघन पर भरोसा करने के बजाय पर्याप्त न्याय करने की ओर झुकना चाहिए।"जब पर्याप्त और तकनीकी विचार एक-दूसरे के खिलाफ खड़े किए जाते हैं, तो पर्याप्त न्याय के कारण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। पर्याप्त न्याय करते समय प्रक्रियात्मक और तकनीकी बाधाओं को अदालत के रास्ते में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जस्टिस...

किसी भी पति या पत्नी से दुर्भावनापूर्ण आपराधिक अभियोजन के जोखिम की स्थिति में वैवाहिक संबंध जारी रखने की उम्मीद नहीं की जा सकती: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि हिंदू विवाह अधिनियम, 1995 की धारा 13 के तहत किसी पति या पत्नी से दुर्भावनापूर्ण आपराधिक मुकदमे के जोखिम पर वैवाहिक संबंध जारी रखने की उम्मीद नहीं की जा सकती है क्योंकि इससे सम्मान और प्रतिष्ठा को नुकसान हो सकता है, साथ ही गिरफ़्तारी जैसे अन्य परिणाम भी हो सकते हैं। जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह और जस्टिस डोनाडी रमेश की पीठ ने माना, “यूपी संशोधन द्वारा संशोधित अधिनियम की धारा 13 के प्रयोजन के लिए, कानूनी तौर पर, किसी भी पति या पत्नी से, चाहे वह पुरुष हो या महिला,...

स्पोर्ट्स में यौन उत्पीड़न: मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य को एथलीटों की सुरक्षा के लिए उपाय करने का निर्देश दिया, अपराधियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की

मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य स्तरीय मैच के दौरान 12 वीं कक्षा की छात्रा को परेशान करने के लिए दोषी ठहराए गए एक खेल शिक्षक की सजा को रद्द करने से इनकार करते हुए टिप्पणी की कि एक सुरक्षित और सहायक खेल वातावरण का आनंद लेने का अधिकार प्रत्येक महिला खिलाड़ी का मौलिक अधिकार है।जस्टिस केके रामकृष्णन ने कहा कि 'भारत में खेलों में यौन उत्पीड़न' शीर्षक से प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, यौन उत्पीड़न एक सर्वकालिक उच्च स्तर पर था। अदालत ने कहा कि ऐसे अपराधों के अपराधियों से उपयुक्त रूप से निपटा जाना चाहिए। यह...

दिल्ली हाईकोर्ट ने शहरीकृत गांवों के लिए संपत्ति म्यूटेशन नीति की कमी पर स्वतः संज्ञान लेकर जनहित याचिका शुरू की

दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में भूमि द्वारा "शहरीकृत" के रूप में अधिसूचित गांवों के संबंध में संपत्तियों के म्यूटेशन के लिए नीति की कमी के मुद्दे पर स्वत: संज्ञान जनहित याचिका शुरू की है। कार्यवाहक चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने कहा कि दिल्ली विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1957 की धारा 12 के तहत 'विकास क्षेत्र' के रूप में अधिसूचित होने की स्थिति में गांवों के निवासियों द्वारा म्यूटेशन के अधिकार का लाभ उठाने के लिए किसी भी कानून या नीति का पूर्ण अभाव है।कोर्ट ने...

दिल्ली हाईकोर्ट ने 20 महीने तक ड्यूटी से अनुपस्थित रहने पर सरकारी कर्मचारी की बर्खास्तगी को बरकरार रखा, नियोक्ता के खिलाफ "निंदनीय" आरोप लगाए

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में बिना अनुमति के "ड्यूटी" से 20 महीने तक अनुपस्थित रहने और अपने नियोक्ता के खिलाफ "झूठे और निंदनीय आरोप" लगाने के लिए "कदाचार" के आधार पर आयकर अधिकारी की बर्खास्तगी को बरकरार रखा। जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस गिरीश कथपालिया की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा, "...हम यह मानने में असमर्थ हैं कि कोई भी उचित नियोक्ता दंड के रूप में उसे सेवा से बर्खास्त नहीं करेगा। हम याचिकाकर्ता पर लगाए गए बर्खास्तगी के दंड को किसी भी अदालत की अंतरात्मा को झकझोरने वाला नहीं...

जांच का तरीका जांच एजेंसी की समझदारी, संविधान संरक्षक के रूप में न्यायालय कार्रवाई की निगरानी करेगा: धोखाधड़ी मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि वह निवेशकों को धोखा देने से संबंधित 50 से अधिक एफआईआर में आरोपी पंजाब के रियल एस्टेट डेवलपर जरनैल बाजवा के खिलाफ की गई कार्रवाई की निगरानी करेगा।बाजवा को एक दिन पहले ही गिरफ्तार किया गया था, जब न्यायालय ने पंजाब पुलिस द्वारा उसके खिलाफ कार्रवाई करने में ढुलमुल रवैये को लेकर DGP पंजाब को तलब किया था। साथ ही डेवलपर के खिलाफ दर्ज मामलों और पुलिस द्वारा की गई जांच की स्थिति का विवरण मांगा था।जस्टिस संदीप मौदगिल ने कहा,“जांच किस तरह से की जानी है, यह जांच एजेंसी...

RG Kar Rape-Murder: कलकत्ता हाईकोर्ट ने पीड़िता के बारे में सोशल मीडिया पर लिखी गई भद्दी टिप्पणियों पर CBI से रिपोर्ट मांगी

कलकत्ता हाईकोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से आरजी कर बलात्कार-हत्याकांड में पीड़िता से संबंधित सोशल मीडिया पर लिखी गई कुछ टिप्पणियों के बारे में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। उक्त मामले में ट्रेनी डॉक्टर का अस्पताल परिसर में बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई।चीफ जस्टिस टीएस शिवगनम और जस्टिस हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की,"CBI ने जांच अपने हाथ में ले ली है। आप [CBI] देखें कि क्या कुछ किया जा सकता है। पीड़िता की तस्वीर के नीचे कुछ बहुत ही भद्दी टिप्पणिया...

AE से विलंबित प्राप्तियों का प्रभाव पहले से ही कार्यशील पूंजी में शामिल: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने TPO को प्राप्तियों पर ब्याज का न्यायनिर्णयन करने का निर्देश दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि एक बार जब करदाता को कार्यशील पूंजी समायोजन प्रदान किया जाता है तो वर्ष के अंत में बकाया प्राप्तियों पर ब्याज लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि यह कार्यशील पूंजी समायोजन में शामिल हो जाता है।जस्टिस शेखर बी. सराफ और जस्टिस मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने दोहराया कि 01 अप्रैल 2010 को या उसके बाद अपने AE को दिए गए बिलों के संबंध में वसूली की तारीख क्या थी और क्या उन्हें 70 दिनों की अनुमत क्रेडिट अवधि के भीतर वसूल किया गया है। यदि नहीं तो उन बिलों पर भी...

हाईकोर्ट में लंबित मामले ऐसी बीमारी है, जिसके लिए मुख्य रूप से सरकार जिम्मेदार हैं': पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकारी अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए नीति बनाने का आह्वान किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने लंबित मामलों में सरकार का योगदान रेखांकित करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर देश में सबसे बड़ी मुकदमेबाज हैं। खासकर हाईकोर्ट स्तर पर।इस मामले में कोर्ट ने पंजाब सरकार को चेतावनी भी दी कि अगर अगली तारीख से पहले जवाब दाखिल नहीं किया गया तो वह 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाएगी। यह जुर्माना संबंधित विभागों के प्रभारी अधिकारियों के वेतन से वसूला जाएगा।जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संजय वशिष्ठ ने कहा,हाईकोर्ट में लंबित मामलों की समस्या ऐसी बीमारी है, जिसके...

दिल्ली दंगा UAPA मामला: आरोपों पर बहस शुरू, पुलिस ने कहा- सभी आरोपियों के खिलाफ जांच पूरी

2020 के दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश के मामले में आज से बहस शुरू हो गई। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली कोर्ट को बताया है कि सभी आरोपियों के खिलाफ जांच पूरी हो गई है। कड़कड़डूमा कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने खुलासा किया है कि सभी आरोपियों के खिलाफ जांच पूरी हो गई है और मामला आरोपों पर बहस सुनने के लिए तैयार है।अदालत ने कहा, "इसलिए, यह आदेश दिया जाता है कि अभियोजन पक्ष अगली सुनवाई की तारीख पर आरोपों पर बहस शुरू कर सकता है, जब मामला पहले से ही तय हो चुका हो।"अदालत...

स्वैच्छिक इस्तीफे से पिछली सेवा समाप्त हो जाती है, कर्मचारी पेंशन लाभ का हकदार नहीं: गुवाहाटी हाईकोर्ट

गुवाहाटी हाईकोर्ट के जस्टिस कर्दक एटे की एकल पीठ ने रिट याचिका पर निर्णय करते हुए कहा कि यदि कोई कर्मचारी स्वैच्छिक त्यागपत्र देता है, जिसके परिणामस्वरूप उसकी पिछली सेवा समाप्त हो जाती है, तो वह पेंशन लाभ का हकदार नहीं है। मामले में अदालत ने पाया कि कर्मचारी ने वास्तव में स्वेच्छा से त्यागपत्र दिया था। यह देखा गया कि कर्मचारी के त्यागपत्र में मेडिकल बोर्ड के गठन का अनुरोध शामिल था, लेकिन इसमें यह भी कहा गया था कि यदि बोर्ड का गठन नहीं किया जाता है, तो उसका त्यागपत्र स्वीकार किया जाना चाहिए।...