BJP नेता कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ 'X' पर कथित रूप से भ्रामक पोस्ट करने का मामला खारिज

कलकत्ता हाईकोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 504/505(1)(बी)/120बी के तहत दर्ज मामला खारिज किया। उन पर अपने X (ट्विटर) अकाउंट पर सत्तारूढ़ पार्टी के कार्यकर्ताओं के बारे में कथित रूप से भ्रामक पोस्ट करने का आरोप है।

राज्य द्वारा आरोप लगाया गया कि विजयवर्गीय ने अपने X हैंडल पर महिलाओं पर हमला किए जाने का फर्जी वीडियो साझा किया। दावा किया कि इस हमले के पीछे सत्तारूढ़ पार्टी के कार्यकर्ता हैं। यह तर्क दिया गया कि इस पोस्ट के कारण क्षेत्र में व्यापक शांति भंग हुई।

विजयवर्गीय के खिलाफ मामला खारिज करते हुए जस्टिस अजय कुमार गुप्ता की एकल पीठ ने कहा:

इस मामले में उल्लिखित या याचिकाकर्ता के खिलाफ शुरू की गई सभी धाराएं प्रकृति में गैर-संज्ञेय हैं। उपरोक्त चर्चा के आलोक में और याचिकाकर्ता के वकील द्वारा संदर्भित निर्णयों और कानूनी कहावत "सबलाटो फंडामेंटो कैडिट ओपस" के अवलोकन के बाद, जिसका अर्थ है "दंड प्रक्रिया संहिता में निर्धारित प्रावधानों का पालन किए बिना पुलिस प्राधिकरण द्वारा प्रारंभिक कार्रवाई खराब है, सभी बाद की कार्रवाई खराब है" वर्तमान मामले में पूरी तरह से लागू है।

मामले की पृष्ठभूमि

यह कहा गया कि प्रतिवादी नंबर 2 ने आरोप लगाया कि याचिकाकर्ता (विजयवर्गीय) ने अपने ट्विटर अकाउंट के माध्यम से सोशल मीडिया पर कुछ व्यक्तियों द्वारा दो महिलाओं पर हमला किए जाने और अपमानित किए जाने की तस्वीरें साझा कीं। कथित तौर पर ऐसी घटना सूचनाकर्ता के क्षेत्र में हुई। हालांकि, सूचना देने वाले ने कहा कि पूरा प्रकरण पूरी तरह से गलत है। इस तरह की भ्रामक जानकारी और बयानों के कारण ही उक्त क्षेत्र में तनाव पैदा हुआ, जिससे इलाके में शांति भंग हुई।

ऐसी लिखित शिकायत के आधार पर जांच शुरू करने के लिए याचिकाकर्ता के खिलाफ FIR दर्ज की गई।

याचिकाकर्ता ने दावा किया कि वह राज्य के विपक्षी दल का प्रतिष्ठित और प्रसिद्ध राजनीतिक व्यक्ति है। इसके अलावा, यह भी कहा गया कि ऐसी शिकायत दर्ज करने के समय वह राज्य के विपक्षी दल का राष्ट्रीय महासचिव था।

यह कहा गया कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद सत्तारूढ़ दल ने राजनीतिक प्रतिशोध के कारण याचिकाकर्ता के खिलाफ झूठा मामला शुरू किया, भले ही कथित अपराध प्रकृति में गैर-संज्ञेय हैं, जो पुलिस प्राधिकरण को मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना जांच करने का अधिकार नहीं देता है।

यह कहा गया कि जांच से पहले मजिस्ट्रेट द्वारा CrPC की धारा 155 (2) के तहत कभी भी कोई निर्देश पारित नहीं किया गया। इसके अलावा, शिकायतकर्ता द्वारा आरोपित अपराध किसी भी आपराधिक अपराध के आवश्यक तत्वों को पूरा नहीं करता है। इसलिए पुलिस प्राधिकरण द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट का पंजीकरण अवैध है। याचिकाकर्ता को परेशान करता है। परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता ने इस संबंध में अपील की।

याचिकाकर्ता की दलीलों से सहमत होते हुए न्यायालय ने माना कि अपराध वास्तव में गैर-संज्ञेय थे। चूंकि पुलिस ने मजिस्ट्रेट की मंजूरी के बिना उनकी जांच शुरू की थी, इसलिए उनकी प्रारंभिक कार्रवाई ने वर्तमान अभियोजन को शून्य कर दिया था।

तद्नुसार, याचिका खारिज कर दी गई।

केस टाइटल: कैलाश विजयवर्गीय बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य