78 बार स्थगन कोई ठोस सुनवाई नहीं: गुजरात हाईकोर्ट ने लंबे समय तक कारावास का हवाला देते हुए NDPS आरोपी को जमानत दी

गुजरात हाईकोर्ट ने हाल ही में NDPS Act के तहत एक मामले में आरोपी को नियमित जमानत दी यह देखते हुए कि मुकदमे में पर्याप्त प्रगति नहीं हुई, मामले को लगभग 78 बार स्थगित किया गया, जिसके कारण लंबे समय तक कारावास और मामले में शीघ्र सुनवाई की उम्मीद कम हो गई है।ऐसा करते हुए हाईकोर्ट ने आगे कहा कि संबंधित अदालत के समक्ष कई NDPS मामले लंबित हैं, जिनका तत्काल निपटान किया जाना आवश्यक है।जस्टिस गीता गोपी ने कहा,“मुकदमे के रोजनामा ​​से पता चलता है कि मामला अभियोजन पक्ष के लिए 30.04.2022 को खोला गया।...

यातायात जाम: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इंदौर शहर में बीआरटीएस कॉरिडोर को खत्म करने का आदेश दिया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से बीआरटीएस कॉरिडोर को हटाने का निर्देश दिया है क्योंकि यह वर्तमान परिदृश्य में अपनी उपयोगिता खो चुका है। हाईकोर्ट इंदौर शहर में बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (बीआरटीएस कॉरिडोर) के निर्माण की उपयोगिता और आवश्यकता पर सवाल उठाने वाली जनहित याचिका की प्रकृति की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की खंडपीठ ने कहा, "चूंकि याचिकाकर्ता, समिति और प्रतिवादी/राज्य का मानना ​​है कि इंदौर शहर में बीआरटीएस परियोजना किसी काम की नहीं है...

नोएडा स्पोर्ट्स सिटी | बिल्डर कंसोर्टियम ने खेल सुविधाओं के विकास के लिए कुछ नहीं किया, केवल द्वितीयक आवासीय क्षेत्रों में रुचि ली: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में पाया कि नोएडा स्पोर्ट्स सिटी के विकास के लिए जिम्मेदार बिल्डरों के कंसोर्टियम के सदस्यों की रुचि केवल आवासीय क्षेत्रों के विकास में थी, न कि खेल सुविधाओं के विकास में, जो विकास योजना का प्राथमिक उद्देश्य था।मेसर्स ज़ानाडू एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड की याचिका पर सुनवाई करते हुए, जिसमें विभिन्न राहतों के साथ-साथ पुनर्भुगतान अनुसूची के पुनर्गठन के साथ-साथ विस्तार शुल्क/प्रभार के भुगतान के बिना शून्य अवधि के लाभ के विस्तार की मांग की गई थी, कंसोर्टियम के प्रमुख सदस्य...

आजादी के दशकों बाद भी महिलाओं को सार्वजनिक रूप से उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, वास्तविक सशक्तिकरण स्वतंत्र रूप से घूमने के अधिकार से शुरू होता है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि आजादी के दशकों बाद भी महिलाओं को सार्वजनिक स्थानों पर उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है और इस बात पर जोर दिया कि महिलाओं का वास्तविक सशक्तीकरण बिना किसी डर के स्वतंत्र रूप से जीने और घूमने के अधिकार से शुरू होता है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा,“मौजूदा मामले के तथ्य एक गहरी चिंताजनक वास्तविकता को दर्शाते हैं- कि आजादी के दशकों बाद भी महिलाओं को सार्वजनिक स्थानों, जिसमें सार्वजनिक परिवहन भी शामिल है, पर उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, जहाँ उन्हें सुरक्षित...

NDPS Act| गुजरात हाईकोर्ट ने 3 साल से अधिक समय से जेल में बंद व्यक्ति को जमानत दी, कहा- 29 गवाहों में से केवल 2 की ही जांच हुई

गुजरात हाईकोर्ट ने हाल ही में NDPS Act के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को साढ़े तीन साल की लंबी सजा के मद्देनजर नियमित जमानत दी और यह देखते हुए कि 29 गवाहों में से केवल दो की ही जांच की गई, जबकि निचली अदालत ने ऐसे गवाहों की जांच के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम नहीं दिया।जस्टिस गीता गोपी ने अपने आदेश में कहा,"सिटी सिविल जज, स्पेशल कोर्ट की रिपोर्ट मांगी गई और दिनांक 09.12.2024 की रिपोर्ट से पता चलता है कि मामले में लगभग 29 गवाह हैं और दो गवाहों की जांच की गई थी। जज ने गवाहों की जांच के लिए कोई समयबद्ध...

जमानत मांगने आए आरोपी पर हाईकोर्ट ने लगाई अजीब शर्तें, कहा- सोशल मीडिया पासवर्ड बताए, जांच अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर बॉडी फ्लूड, ब्लड सैंपल उपलब्ध कराए

भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 69 के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अग्रिम जमानत देते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में उस पर जमानत के लिए कुछ असामान्य शर्तें लगाईं।जस्टिस देवनारायण मिश्रा की पीठ ने आरोपी (मुरली मनोहर सोनी) को जांच एजेंसी के साथ सहयोग करने, लैपटॉप और मोबाइल जैसे सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जमा करने और फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप आदि जैसे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए अपने पासवर्ड का खुलासा करने का निर्देश दिया।दिलचस्प बात यह है कि पीठ ने उसे पुलिस अधिकारियों द्वारा...

राजस्थान हाईकोर्ट ने आदेश के बावजूद मेडिकल कॉलेज की वार्षिक संबद्धता रोकने के लिए स्टेट यूनिवर्सिटी को अवमानना ​​नोटिस जारी किया

राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने समन्वय पीठ के निर्देश का उल्लंघन करते हुए कॉलेज को वार्षिक संबद्धता प्रदान करने में विफल रहने के लिए राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (RUHS) को अवमानना ​​नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया कि RUHS बिना किसी उचित कारण के कॉलेज को परेशान करने पर तुला हुआ।जस्टिस विनीत कुमार माथुर RUHS के खिलाफ सलोनी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें दावा किया गया कि समन्वय पीठ के निर्देश के बावजूद, वर्ष 2024-25 के लिए इसकी संबद्धता रोक दी...

मालिक द्वारा कंपनी को हस्तांतरित नहीं की गई निजी संपत्ति की वसूली की कार्यवाही में नीलामी नहीं की जा सकती: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा है कि जब किसी निजी व्यक्ति और उसकी कंपनी के बीच संपत्ति का कोई हस्तांतरण नहीं होता है, तो संपत्ति को ऋण वसूली के उद्देश्य से कंपनी की संपत्ति नहीं माना जा सकता है। इसके अलावा, न्यायालय ने कहा कि केवल इसलिए कि बैलेंस शीट में संपत्ति का उल्लेख पाया जाता है, बिक्री विलेख के अभाव में इसे कंपनी की संपत्ति नहीं बनाया जाएगा। जस्टिस पंकज भाटिया ने कहा, "यह सुझाव देने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि कंपनी के पक्ष में कोई पंजीकृत बिक्री विलेख था, केवल संपत्ति को बैलेंस...

पड़ोसी का गंदा पानी आंगन में बहने देना मजबूरी, रुकावट हटाने के लिए नहीं किया जा सकता मजबूर: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि किसी व्यक्ति को सार्वजनिक उपद्रव को रोकने की आड़ में पड़ोसी के घर से अपनी निजी संपत्ति पर जल निकासी की अनुमति देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।यह तर्क दिया गया था कि याचिकाकर्ता के पड़ोसी ने याचिकाकर्ता के आंगन में अपना गंदा पानी बहाया था, जिसे याचिकाकर्ता ने अवरुद्ध कर दिया था। हालांकि, पड़ोसी ने तब ट्रायल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सीआरपीसी की धारा 133 के तहत एक आदेश प्राप्त किया, जिसमें याचिकाकर्ता को कथित सार्वजनिक उपद्रव को दूर करने के लिए मजबूर...

पंजाब में कथित ड्रग तस्कर की संपत्ति पर चला बुलडोजर, सुप्रीम कोर्ट के नियम लागू करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका

पंजाब पुलिस द्वारा ड्रग पेडलर की संपत्ति को ध्वस्त करने की खबर के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को लागू करने की मांग करते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में आज एक जनहित याचिका दायर की गई है।28 फरवरी को प्रकाशित इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार , पंजाब पुलिस ड्रग्स के खिलाफ अपने नवीनतम उपाय में कथित ड्रग सप्लायर्स की संपत्तियों को ध्वस्त कर रही है. मंगलवार को, लुधियाना शहर पुलिस ने कहा कि उन्होंने दो ड्रग विक्रेताओं से जुड़े अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया है और 78 और ऐसी...

राजस्थान हाईकोर्ट ने दो जिलों में ओवरलोडेड ट्रकों, डंपरों के परिचालन को रोकने के लिए जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया

राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ ने नीम का थाना और कोटपुतली-बहरोड़ जिलों में ओवरलोडेड ट्रकों और डंपरों के परिचालन को रोकने के लिए अधिकारियों को निर्देश देने की मांग वाली जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया।जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस मनीष शर्मा की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा,"प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया जाता है, जिसका जवाब चार सप्ताह में दिया जाना है। कार्यालय को प्रतिवादियों के वकील के रूप में मिस्टर एस.एस. नरुका, एएजी का नाम कॉज लिस्ट में दिखाने का निर्देश दिया जाता है।"इस मामले में...

स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत विवाह केवल इसलिए अवैध नहीं कि पति-पत्नी में से कोई भी उस जिले में 30 दिनों तक नहीं रहा, जहां विवाह रजिस्टर था: बॉम्बे हाईकोर्ट

स्पेशल मैरिज 1954 के तहत विधिवत प्रमाणित विवाह को केवल इसलिए अवैध या शून्य नहीं माना जा सकता, क्योंकि पति-पत्नी में से किसी ने अधिनियम की धारा 5 का पालन नहीं किया। जिसके अनुसार उनमें से किसी एक को 30 दिनों तक उस जिले में रहना अनिवार्य है, जहाँ उन्होंने अपना विवाह रजिस्टर कराया।जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस अद्वैत सेठना की खंडपीठ ने कहा कि विशेष विवाह अधिनियम के तहत विवाह रजिस्ट्रार द्वारा एक बार विवाह प्रमाणपत्र जारी किए जाने के बाद यह विवाह की वैधता का निर्णायक सबूत होता है जब तक कि इसे कानून...

हाईकोर्ट ने अंबेडकर और दलितों का अपमान करने के आरोप वाले प्ले पर दर्ज FIR खारिज की

कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में जैन सेंटर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज (डीम्ड यूनिवर्सिटी) के स्टूडेंट और फैकल्टी मेंबर्स के खिलाफ दर्ज मामला खारिज कर दिया, जिन पर एक नाटक का मंचन करने के लिए मामला दर्ज किया गया था, जिसमें कथित तौर पर डॉ. बी.आर. अंबेडकर और दलितों को अपमानजनक तरीके से संदर्भित किया गया था।जस्टिस एस.आर. कृष्ण कुमार ने दिनेश नीलकांत बोरकर और अन्य द्वारा दायर याचिकाओं को स्वीकार किया और उनके खिलाफ शुरू किए गए अभियोजन को खारिज कर दिया।इसमें कहा गया,"याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत नाटक/लघु नाटक...

Clearing The Slate: डिजिटल युग में बरी होने के बाद भूल जाने का अधिकार

डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म और इंटरनेट की सर्वव्यापी उपस्थिति के युग में, 'भूल जाने के अधिकार' की अवधारणा एक महत्वपूर्ण कानूनी और नैतिक बहस के रूप में उभरी है। यह अधिकार, जिसे व्यापक रूप से व्यक्तियों की ऑनलाइन अपने बारे में व्यक्तिगत जानकारी के प्रसार को नियंत्रित करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जनता के सूचना के अधिकार के साथ निजता के संरक्षण को संतुलित करने का प्रयास करता है। भारत में, 'भूल जाने के अधिकार' के इर्द-गिर्द न्यायशास्त्र अभी भी अपने प्रारंभिक चरण...

अग्रिम जमानत याचिका तभी स्वीकार्य, जब आरोपपत्र में आरोपी को घोषित भगोड़ा दिखाया गया हो: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ ने एकल जज द्वारा दिए गए संदर्भ का उत्तर देते हुए स्पष्ट किया कि अग्रिम जमानत याचिका तब भी स्वीकार्य है, जब दाखिल आरोपपत्र में आरोपी को घोषित भगोड़ा दिखाया गया हो।अदालत ने आगे कहा कि अग्रिम जमानत याचिका तब भी स्वीकार्य है, जब आरोपी के खिलाफ CrPC की धारा 82 और 83 या धारा 299 के तहत कार्यवाही शुरू की गई हो या जब आरोपी को भगोड़ा अपराधी घोषित किया गया हो।चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की खंडपीठ ने कहा,“इस प्रश्न के कानूनी पहलुओं और माननीय सुप्रीम...

राजस्थान हाईकोर्ट ने मौजूदा निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद 49 नगर पालिकाओं के लिए प्रशासक की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने मौजूदा निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद इन नगर पालिकाओं के दैनिक कार्यों की देखरेख के लिए 49 नगर पालिकाओं के प्रशासक/प्राधिकरण की नियुक्ति के लिए राज्य की अधिसूचना को रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज की।ऐसा करते हुए न्यायालय ने फैसला सुनाया कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 320 (नगर पालिका की स्थापना तक उसकी शक्तियों का प्रयोग) राज्य को मौजूदा नगर पालिका के कार्यकाल की समाप्ति के बाद नई नगर पालिका की स्थापना होने तक किसी अधिकारी...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पति के तलाक के फैसले को बरकरार रखा; पत्नी पर आरोप था कि उसने पति को अपने माता-पिता से अलग रहने के लिए मजबूर किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पति को पत्नी के विरुद्ध क्रूरता करने के लिए दिए गए तलाक के आदेश को बरकरार रखा है। इस आदेश के अनुसार पत्नी ने अपने पति को अपमानित किया तथा उस पर परिवार से अलग होने के लिए दबाव डाला। पारिवारिक न्यायालय ने इस आधार पर तलाक दिया था कि पत्नी ने पति पर परिवार से अलग होने के लिए दबाव डालकर क्रूरता की तथा इस संबंध में उसका अपमान किया तथा उसके साथ दुर्व्यवहार किया। हालांकि पत्नी तथा उसके पिता को भारतीय दंड संहिता की धारा 306 तथा धारा 34 के अंतर्गत दंडनीय अपराधों से संबंधित...

जमानत आवेदन के चरण में न्यायालय द्वारा प्रथम दृष्टया दी गई राय जांच या सुनवाई पर बाध्यकारी नहीं: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि जमानत आवेदन के चरण में प्रथम दृष्टया दी गई राय जांच और सुनवाई को प्रभावित नहीं करेगी। कोर्ट ने आगे कहा कि ट्रायल कोर्ट केवल इस आधार पर अभियुक्तों की कानूनी दलीलों को खारिज नहीं कर सकता कि वे प्रथम दृष्टया निष्कर्ष के बराबर हैं, क्योंकि ऐसा निर्धारण केवल जमानत आवेदन के चरण में ही प्रासंगिक है।जस्टिस पी.वी.कुन्हीकृष्णन ने स्पष्ट किया कि मुख्य मामले पर निर्णय लेते समय जमानत अदालत द्वारा दी गई प्रथम दृष्टया राय पर ट्रायल कोर्ट द्वारा भरोसा नहीं किया जा...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मोबाइल फोन पर अदालती कार्यवाही की ऑडियो रिकॉर्डिंग करने वाले व्यक्ति पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक आदेश में एक वादी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जो अपने मोबाइल फोन पर अदालती कार्यवाही की ऑडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था।जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस कमल खता की खंडपीठ ने आदेश में दर्ज किया कि वादी - साजिद अब्दुल जब्बार पटेल जो एक मामले में प्रतिवादी का रिश्तेदार है, ने अपने कदाचार के लिए 1 लाख रुपए का जुर्माना देने की पेशकश की।आदेश में कहा गया कि जब पीठ दो भाइयों के बीच संपत्ति विवाद से संबंधित रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी तो एक निजी प्रतिवादी के रिश्तेदारों में से एक पटेल को...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर एक ही FIR से उत्पन्न मामलों की सूची बनाने के नियमों में बदलाव किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक प्रशासनिक आदेश प्रकाशित किया, जिसमें एक ही केस अपराध संख्या से उत्पन्न मामलों की सूची बनाने के नियमों में बदलाव किया गया। ये बदलाव शेखर प्रसाद महतो @ शेखर कुशवाह बनाम रजिस्ट्रार जनरल झारखंड हाईकोर्ट एवं अन्य 2025 लाइव लॉ (SC) 188 के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार किए गए।सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया एक ही FIR से जमानत याचिकाओं को एक ही बेंच के समक्ष सूचीबद्ध करने का नियम लागू नहीं होगा, यदि न्यायाधीश का रोस्टर बदलता है।दिनांक 25.02.2025 के आदेश द्वारा इलाहाबाद...