योग को मंत्रालय ने खेल के रूप में मान्यता नहीं दी, पीटी प्रशिक्षक के रूप में चयन के लिए बोनस अंक नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के योग प्रमाणपत्र के आधार पर खेलों में भागीदारी के लिए बोनस अंक न देने के राज्य के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की, जिसमें कहा गया कि 21 दिसंबर, 2016 की अधिसूचना में युवा मामले और खेल मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि चूंकि योग के लिए कोई प्रतिस्पर्धी खेल टूर्नामेंट आयोजित करना संभव नहीं है। इसलिए इसे खेल नहीं कहा जा सकता।"उपर्युक्त के अवलोकन से स्पष्ट रूप से कोई संदेह नहीं रह जाता है कि भले ही योग को खेल के रूप में वर्गीकृत किया गया हो जैसा कि याचिकाकर्ताओं...

आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में समझौता करना कानून के नियम के विरुद्ध, पीड़ित की मृत्यु हो चुकी है और वह सहमति नहीं दे सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि आत्महत्या के लिए उकसाने के अपराध के लिए समझौते के आधार पर FIR रद्द करने की अनुमति देना कानून के नियम के विरुद्ध है, क्योंकि पीड़ित की मृत्यु हो चुकी है और वह सहमति नहीं दे सकता तथा अपराध का समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ता है।जस्टिस सुमीत गोयल ने कहा,"आरोपी और शिकायतकर्ता जिन्होंने केवल आपराधिक प्रक्रिया शुरू की थी, के बीच समझौता इस तरह के रद्द करने के अंतर्निहित तर्क को संतुष्ट करने में विफल रहता है। यह मृतक को पहुंचाई गई अपूरणीय क्षति तथा इस तरह के गंभीर अपराधों...

गुवाहाटी हाईकोर्ट में MP/MLA के खिलाफ 20 आपराधिक मामलों में से 5 का निपटारा हो चुका, 15 को अगले महीने अंतिम सुनवाई और निपटारे के लिए सूचीबद्ध किया गया: हाईकोर्ट में बताया गया

गुवाहाटी हाईकोर्ट की रजिस्ट्री ने हाईकोर्ट के समक्ष रिपोर्ट पेश की, जिसमें दिखाया गया कि मुख्य पीठ के समक्ष सांसदों के खिलाफ लंबित 20 आपराधिक मामलों में से 05 मामलों का निपटारा कर दिया गया।जस्टिस सुमन श्याम और जस्टिस अरुण देव चौधरी की खंडपीठ को सूचित किया गया कि जहां तक ​​शेष 15 मामलों का संबंध है। उन्हें अंतिम सुनवाई और निपटारे के लिए फरवरी 2025 के महीने में तय किया गया।जहां तक ​​असम की जिला न्यायपालिका का संबंध है, उक्त रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि विभिन्न न्यायालयों के समक्ष 73 कार्यवाही...

राजस्थान हाईकोर्ट ने विधवा को 2 से अधिक बच्चे होने के कारण नौकरी के लिए अयोग्य घोषित करने के मामले में अपवाद बनाया, उसकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर विचार किया

राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ ने अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य को अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित विधवा और चार बच्चों की मां को रोजगार देने का निर्देश दिया, जो स्कूल व्याख्याता के पद पर भर्ती प्रक्रिया में योग्य थी लेकिन दो से अधिक जीवित बच्चे होने के कारण उसे रोजगार देने से मना कर दिया गया।जस्टिस समीर जैन ने कहा कि न्याय के हित में कठोर प्रक्रियात्मक पालन से हटना अनिवार्य था, क्योंकि याचिकाकर्ता को केवल 2 से अधिक बच्चे होने के आधार पर उसकी सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों के बावजूद,...

नैतिक अधमता से जुड़े अपराध के दोषी व्यक्ति को पासपोर्ट देने से इनकार नहीं किया जा सकता, अगर उसे 5 साल से ज़्यादा पहले दोषी ठहराया गया हो: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना कि पासपोर्ट अधिनियम 1967 की धारा 6 (2) (ई) के अनुसार पासपोर्ट प्राधिकरण नैतिक अधमता से जुड़े अपराध के दोषी व्यक्ति को पासपोर्ट देने से इनकार नहीं कर सकता, अगर उसे पासपोर्ट आवेदन दाखिल करने की तारीख से पहले पाँच साल के भीतर दोषी नहीं ठहराया गया हो।मामले के तथ्यों के अनुसार याचिकाकर्ता को 31 दिसंबर, 2015 को तीन साल के कारावास की सज़ा सुनाई गई और पासपोर्ट आवेदन 07 दिसंबर 2024 को दाखिल किया गया।जस्टिस गोपीनाथ पी. ने रिट याचिका को मंज़ूरी दी और आदेश दिया कि पासपोर्ट प्राधिकरण...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने वकीलों के बिना तैयारी के कोर्ट आने पर आपत्ति जताई

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार (28 जनवरी) को मौखिक रूप से वकीलों द्वारा अपने मामलों की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध होने के बावजूद तैयार होकर न आने पर आपत्ति जताई।जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और जस्टिस डॉ. नीला गोखले की खंडपीठ ने कहा कि उचित तैयारी के बिना आने से ये वकील अपने मुवक्किलों के साथ-साथ उन वादियों के साथ भी अन्याय कर रहे है, जिनके मामले सूचीबद्ध हैं, लेकिन समय की कमी के कारण उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है।जस्टिस मोहिते-डेरे ने मौखिक रूप से टिप्पणी की,"यह क्या हो रहा है? हम देखते हैं कि बहुत से वकील...

चेक बाउंस | संयुक्त खाते पर चेक तैयार करने पर दोनों पक्षों के हस्ताक्षर आवश्यक: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने धारा 138 NI Act के तहत चेक बाउंस शिकायत को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया कि विवादित चेक पर बैंक खाते के दोनों धारकों द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए थे।जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने कहा कि विवादित चेक याचिकाकर्ता और उसकी पत्नी द्वारा संयुक्त रूप से रखे गए खाते पर तैयार किया गया था। हालांकि, इस पर केवल जसबीर कौर ने हस्ताक्षर किए थे, याचिकाकर्ता ने नहीं। श्रीमती अपर्णा ए शाह बनाम मैसर्स शेठ डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य (2013) पर भरोसा किया गया था ताकि यह रेखांकित...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ग्रेटर मोहाली क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना की अधिसूचना की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब क्षेत्रीय और नगर नियोजन और विकास अधिनियम 1995 (1955 का अधिनियम) की धारा 29 के तहत 2006 में जारी अधिसूचना की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (गमाडा) के नाम से एक विशेष प्राधिकरण का गठन और स्थापना की गई थी।न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि राज्य को गमाडा के निर्माण के बजाय पंजाब जिला योजना समिति अधिनियम, 2005 के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 243 ZD (जिला योजना समिति) और 243 ZDF (मौजूदा...

बैंक धोखाधड़ी का वर्गीकरण रद्द होने पर भी FIR अमान्य नहीं, अगर संज्ञेय अपराध साबित हो: दिल्ली हाईकोर्ट

धोखाधड़ी वाले लेनदेन की आरोपी कंपनी के खिलाफ प्राथमिकी रद्द करने के लिए दायर याचिका में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि बैंक खाते के धोखाधड़ी वर्गीकरण को रद्द करने से ऐसे वर्गीकरण के आधार पर दर्ज FIR दूषित नहीं होती है, अगर प्राथमिकी प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध होने का खुलासा करती है।जस्टिस संजीव नरूला ने कहा, "धोखाधड़ी वर्गीकरण प्रक्रिया में प्रक्रियात्मक अनियमितताएं आपराधिक जांच को तब तक प्रभावित नहीं करती हैं जब तक कि यह नहीं दिखाया जाता है कि प्राथमिकी दुर्भावनापूर्ण है या पूरी तरह से कानूनी आधार...

कार्ति चिदंबरम ने CBI की भ्रष्टाचार संबंधी ताजा FIR रद्द करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया

कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा दर्ज किए गए भ्रष्टाचार के ताजा मामला रद्द करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस मामले में उन पर शराब बनाने वाली कंपनी डियाजियो स्कॉटलैंड को व्हिस्की की ड्यूटी-फ्री बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के मामले में कथित तौर पर राहत देने का आरोप है।चिदंबरम ने भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 120बी के साथ 420 और 471 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 8, 9 और 13(2) के साथ 13(1)(डी) के तहत दर्ज FIR रद्द करने की मांग की।यह...

पक्षों के सबमिशन पर कोई अनावश्यक रिपोर्टिंग नहीं: Open AI के खिलाफ ANI के कॉपीराइट उल्लंघन के मुकदमे में दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को संकेत दिया कि समाचार एजेंसी एशियन न्यूज इंटरनेशनल (ANI) द्वारा Open AI इंक के खिलाफ दायर कॉपीराइट उल्लंघन के मुकदमे में शामिल पक्षों द्वारा दायर सबमिशन पर मीडिया द्वारा कोई "अनावश्यक रिपोर्टिंग" नहीं की जाएगी, जिसने चैटजीपीटी की स्थापना की।ANI ने Open AI पर अपने मूल समाचार सामग्री का अनधिकृत रूप से उपयोग करने का आरोप लगाया।Open AI की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट अमित सिब्बल द्वारा फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स द्वारा दायर हस्तक्षेप आवेदन और Open AI के उसी पर जवाब के आधार...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 9149 ट्रायल कोर्ट बनाने के लिए जनहित याचिका के रजिस्ट्रेशन का निर्देश दिया, कहा- मामला आम जनता के हित में

14 साल पुराने आपराधिक पुनर्विचार मामले में तेजी लाने की याचिका में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रजिस्ट्री को ट्रायल न्यायपालिका में न्यायालयों के निर्माण से संबंधित जनहित याचिका रजिस्टर करने और उचित निर्देशों के लिए इसे चीफ जस्टिस के समक्ष रखने का निर्देश दिया।जस्टिस राजीव सिंह ने कहा,"इस न्यायालय का विचार है कि 9149 न्यायालयों के निर्माण से संबंधित मुद्दा आम जनता के हित से संबंधित है। इसलिए रजिस्ट्री को जनहित याचिका को अलग मामले के रूप में रजिस्टर करने और उचित निर्देशों के लिए इसे चीफ जस्टिस के समक्ष...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाबालिग साली के साथ 'अवैध' संबंध के आरोपी को जमानत देने से मना किया, कहा- 'पारिवारिक भरोसे को तोड़ा गया'

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक व्यक्ति को जमानत देने से इनकार कर दिया, जिस पर अपनी पत्नी (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता) को दहेज के लिए परेशान करने के साथ-साथ उसकी नाबालिग बहन को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और उसके साथ यौन उत्पीड़न करने के आरोप में POCSO अधिनियम, भारतीय दंड संहिता और दहेज निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। जस्टिस संजय कुमार सिंह की पीठ ने कहा कि आरोपी का कथित आचरण न केवल विवाह के पवित्र बंधन का उल्लंघन है, बल्कि पारिवारिक विश्वास और नैतिक अखंडता का भी गंभीर उल्लंघन...

पी एंड एच हाईकोर्ट ने बिजली कंपनी, जिस पर कथित रूप से ओवरचार्जिंग का आरोप लगा था, उसकी याचिका खारिज की, कहा- 'ऑडी अल्टरम पार्टम' का इस्तेमाल खुद के घाव को भरने के लिए नहीं किया जा सकता

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक फर्म की याचिका खारिज कर दी, जिसने हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (एचईआरसी) के नियमों के तहत तैयार उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (यूएचबीवीएन) के एक आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें फर्म को उपभोक्ताओं को स्पष्ट रूप से खपत की गई ऊर्जा और नियमों के अनुसार लागू टैरिफ दिखाते हुए बिजली बिल प्रदान करने का निर्देश दिया गया था। मैसर्स ब्रह्मा मेंटेनेंस प्राइवेट लिमिटेड नामक फर्म पर बिजली खपत शुल्क के नाम पर अधिक शुल्क लेने का आरोप लगाया गया था। आरोप लगाया गया था कि याचिकाकर्ता...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उनकी पत्नी से जुड़े MUDA मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

कर्नाटक हाईकोर्ट ने सोमवार (27 जनवरी) को मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) घोटाले की जांच को केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंपने के लिए लोकायुक्त पुलिस द्वारा दायर याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। इस घोटाले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की संलिप्तता बताई जा रही है। जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने पक्षों की सुनवाई के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। साथ ही, न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश की अवधि भी बढ़ा दी, जिसमें लोकायुक्त पुलिस को निचली अदालत के आदेश के अनुसार रिपोर्ट दाखिल न करने का निर्देश दिया गया...

हाईकोर्ट ने डकैती के मामले में बरी होने के बाद पंजाब पुलिस के जवान को बहाल किया, विभागीय जांच से छूट देने वाले 'वन लाइनर आदेश' के खिलाफ अधिकारियों को चेताया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने डकैती के मामले में आरोपी होने के कारण सेवा से निष्कासित पुलिसकर्मी को मामले में बरी होने के बाद भी बहाल करने का निर्देश दिया है। जस्टिस जगमोहन बंसल ने कहा कि, "पुलिस अधिकारी एफआईआर दर्ज होते ही अधिकारी को बर्खास्त कर देते हैं, जबकि नियम 16.2 और 16.3 के अनुसार दोषसिद्धि के बाद सेवा से बर्खास्त करना अनिवार्य है। अधिकारी को निलंबित किया जा सकता है या उसे गैर संवेदनशील पद दिया जा सकता है, हालांकि, विभाग को हर उस मामले में सेवा से बर्खास्त करने की कठोर कार्रवाई नहीं...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार आईटी, अतिरिक्त डीजीपी एससीआरबी से केस डायरियों की निर्बाध प्राप्ति और प्रसार के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी

चार जिलों के पुलिस अधीक्षकों ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ को बताया कि मौजूदा कम्यून‌िकेशन सिस्टम के तहत केस डायरी की मांग रेडियो/वायरलेस संदेश या व्हाट्सएप के माध्यम से जिले के नोडल अधिकारी को भेजी जाती है, जिन्हें वे संबंधित पुलिस स्टेशन को आगे भेजते हैं, जिसमें कभी-कभी कम्यूनिकेशन में देरी होती है या गायब हो जाती है। इसके बाद अदालत ने अपने रजिस्ट्रार आईटी और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एससीआरबी) को चार जिलों के संबंधित पुलिस अधीक्षकों के साथ अगली तारीख पर...

नयनतारा की डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ धनुष द्वारा दायर मुकदमा खारिज करने के लिए Netflix का आवेदन खारिज

मद्रास हाईकोर्ट ने नेटफ्लिक्स (Netflix) की भारतीय इकाई - लॉस गैटोस द्वारा दायर किए गए आवेदनों को खारिज कर दिया, जिसमें नयनतारा, विग्नेश सिवन और अन्य द्वारा कथित कॉपीराइट उल्लंघन के संबंध में धनुष के वंडरबार द्वारा दायर किए गए मुकदमे को खारिज करने की मांग की गई थी।जस्टिस अब्दुल कुद्दूस ने पक्षों को यह भी सूचित किया कि वह 5 फरवरी, 2025 को वंडरबार द्वारा दायर अंतरिम निषेधाज्ञा आवेदन पर सुनवाई करेंगे।फिल्म नानम राउडी दान के निर्माता धनुष ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और दावा किया कि नयनतारा की...

गर्भवती नर्सिंग अधिकारी को उसके घर से 500 किलोमीटर दूर तैनात करना उसके स्वास्थ्य के अधिकार का उल्लंघन: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि 30 सप्ताह की गर्भवती महिला को उसके घर के पास सैकड़ों रिक्तियां होने के बावजूद उसके घर से 500 किलोमीटर दूर तैनात करना अत्यधिक मनमाना और यांत्रिक अभ्यास या दिमाग का गैर-व्यायाम था जिसने न केवल उसके स्वास्थ्य के अधिकार का उल्लंघन किया बल्कि अनुच्छेद 21 के तहत सुरक्षित कार्य स्थितियों के साथ-साथ आजीविका के अधिकार का भी उल्लंघन किया।कोर्ट ने कहा,“राज्य को न केवल एक आदर्श नियोक्ता के रूप में कार्य करना चाहिए बल्कि सद्गुणी वादी के रूप में भी कार्य करना चाहिए। जबकि...

किसी व्यक्ति को उस राजनैतिक रैली में भाग लेने के लिए निवारक हिरासत में नहीं रखा जा सकता, जो बाद में हिंसक हो गई: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने मराठा समुदाय को आरक्षण की मांग करने वाली रैली में भाग लेने के लिए गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को रिहा करने का आदेश देते हुए कहा कि सिर्फ इसलिए कि किसी व्यक्ति ने राजनीतिक रैली में भाग लिया और बाद में वही हिंसक हो गई, उसके खिलाफ निवारक हिरासत प्रक्रिया शुरू करने का आधार नहीं होगा।जस्टिस विभा कंकनवाड़ी और जस्टिस रोहित जोशी की खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ 31 अक्टूबर, 2023 को मराठा आरक्षण की मांग करने वाली राजनीतिक रैली में भाग लेने और बाद में रैली के हिंसक हो...